थाइल्यान्डमा कूको चर्चा: चिनियाँ रेलमार्ग सम्झौता प्रमुख कारण ?

थाइल्यान्डकी प्रधानमन्त्री पेतोङतार्न शिनावात्राको राजीनामा माग्दै लगातार प्रदर्शनहरू भइरहँदा कतै फेरि सैन्य कू हुन लागेको त हैन भनी आशंका व्यक्त गरिएका छन् ।

अमेरिकाको प्रभावशाली थिंकट्यांक काउन्सिल अन फरेन रिलेशन्समा जोशुआ कुर्लान्तजिकले लेखेको ‘इज ए कू कमिङ सून इन थाइल्यान्ड ?’ शीर्षकको लेखले थाइल्यान्डमा कूको सम्भावनालाई औंल्याएको हो ।

सन् १९३० को दशकमा सक्रिय राजतन्त्र अन्त्य भएपछि २२ पटक कूका प्रयासहरू भएकोमा १३ वटा कू सफल भएको इतिहास छ । जोशुआको लेखमा थाइल्यान्डमा कूको लागि परिस्थिति निर्माण भइसकेको उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री शिनावात्राले कम्बोडियाका पूर्व प्रधानमन्त्री हुन सेनसँग दुई देशको सीमामा चलेको विवादका विषयमा फोनमा गरेको कुराकानी सार्वजनिक भएपछि उनको राजीनामा माग्दै निरन्तर प्रदर्शनहरू भइरहेका छन् । त्यस कुराकानीमा उनले कम्बोडियाप्रति लचिलोपन देखाएको र थाई सेनाका लेफ्टिनेन्ट जनरल बूनसिन पादक्लाङको आलोचना गरेकी थिइन् । इतिहास हेर्दा थाहा हुन्छ, थाइल्यान्डमा लोकतान्त्रिक विधिले निर्वाचित सरकारविरुद्धका प्रदर्शनहरू बढ्दै जाँदा प्रायः सेनाले कू गरेर सत्ता आफ्नो हातमा लिने गरेको छ ।

जोशुआको लेखमा कू हुने सम्भावनाका आन्तरिक कारणहरूलाई मात्र औंल्याइएको भए पनि सम्भावित कू प्रयासमा भूराजनीति कारकतत्त्वका रूपमा रहेको देखिन्छ । विशेषगरी, थाइल्यान्डले चीनसँग रेलमार्ग निर्माणमा सहमति जनाएपछि थाई सरकारमाथि पश्चिमको वक्रदृष्टि पर्न थालेको अनुभूति हुन्छ ।

गत जनवरी महिनामा थाइल्यान्डको मन्त्रिपरिषद्ले १०.२ अर्ब डलर बराबरको रेलमार्ग परियोजनालाई स्वीकृति दिएको थियो । सन् २०३० सम्ममा निर्माण सम्पन्न हुने योजना बनाइएको ६०९ किलोमिटर लामो रेलमार्गले लाओसको बाटो भएर थाइल्यान्डलाई चीनको कुनमिङ प्रान्तसँग जोड्नेछ ।

उक्त रेलमार्गको निर्माणकार्य अघि बढ्न थालेलगत्तै एउटा बहाना खोजेर प्रधानमन्त्रीेको राजीनामा मागिएको छ जबकि उनले त्यस विषयमा माफी मागिसकेकी छन् र आलोचना गरिएका सैन्य अधिकृतसँग सौहार्द्रपूर्ण कुराकानी पनि गरिसकेकी छन् । प्रदर्शन भइरहँदा सेनाले कू गरेर प्रधानमन्त्री शिनावात्रालाई हटाउन खोजेको हल्ला चल्न थालेको छ ।

यसैबीचमा अमेरिकाले बैंककमा रहेको आफ्ना दूतावास भवनलाई सन् २०२१ मा विस्तार गर्न थालेकोमा यसै वर्ष त्यसलाई पूरा गर्ने योजना बनाएको छ । फूटबल स्टेडियमको आकार जत्रो दूतावास परिसरमार्फत अमेरिकाले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्ना गतिविधिहरूलाई गति दिने बताइएको छ ।

यी सबै कुरालाई दैवसंयोग मात्र मान्न सकिँदैन । विगतमा अन्य देशमा भएका गतिविधिले पनि चिनियाँ परियोजनाप्रति अमेरिकाको असन्तुष्टिले परिणामहरू जन्माएको देखिएको थियो ।

म्यान्मारमा आङ सान सू ची नेतृत्वको जननिर्वाचित सरकारले चीन–म्यान्मार आर्थिक कोरिडोरमा हस्ताक्षर गरेको केही महिनाभित्रै कूमार्फत उनलाई हटाएर सेनाले पुनः शासन हातमा लिएको थियो ।

त्यसपछि पश्चिमले म्यान्मारमाथि प्रतिबन्ध लगायो । उक्त कूपछि म्यान्मारका विभिन्न सशस्त्र जातीय समूहहरूले सेनाविरुद्धको संघर्ष चर्काए र अहिले म्यान्मार गृहयुद्धको स्थितिमा छ । चिनियाँ परियोजनालाई विफल पार्न यी सबै गतिविधिहरू गरिएको स्पष्ट छ ।

त्यस्तै, पाकिस्तानमा चीनले चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोरका लागि अर्बौं डलर बराबरको लगानी गरी काम धमाधम अघि बढाउन थालेपछि विभिन्न समस्याहरू आउन थालेका थिए । बलुचिस्तानको पुरानो पृथक्तावादी संघर्ष यही बेला चर्किन थालेको थियो भने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले दिएको ऋणको समस्या पनि बढ्न सुरु भएको थियो । इमरान खानलाई सत्ताच्युत गरेर जेलमा कोच्ने प्रपञ्च पनि यसपछि नै रचियो । यसरी अर्थतन्त्रलाई हतियार बनाएर पश्चिमले चिनियाँ परियोजनालाई सुस्त बनाउनका लागि प्रयास गरिदियो ।

लाओसमा पनि त्यस्तै भयो । राजधानी भिएन्टिएनलाई चीनको युन्नान प्रान्तसँग जोड्ने द्रुत गतिको रेलमार्ग सञ्चालनमा आउन थालेपछि लाओसको अर्थतन्त्रमा समस्या उत्पन्न हुन थाल्यो । लाओसको मुद्रा किपको मूल्य स्वाट्टै घट्न थाल्यो अनि महँगी बढेर जनताको जीवनयापनमा समस्या आयो । त्यसपछि नागरिक समाज संस्थाहरूको संख्या वृद्धि भयो र विदेशी सल्लाहकारहरूले भाष्य निर्माणमा सक्रियता देखाउन थाले ।

उता, अफ्रिकी मुलुक केन्यामा चीनले स्ट्यान्डर्ड गेज रेलमार्गमा लगानी गरेपछि त्यस देशको सम्पर्क सञ्जालमा क्रान्ति नै आयो । त्यो सफलतापछि पश्चिमी सञ्चारमाध्यमहरूमा ऋण पासो र चिनियाँ नवउपनिवेशवादका हल्लाहरू चर्को गरी सुनिन थाले । पश्चिमी गैरसरकारी संस्था र राज्यको लगानीमा चल्ने थिंकट्यांकहरूको संख्या ह्वात्तै बढे । तिनले चिनियाँ लगानीका नकारात्मक पक्षलाई बढाइचढाइ प्रस्तुत गर्न थाले ।

यी गतिविधिहरू चिनियाँ परियोजनालाई विफल बनाउने प्रयत्न भएको छर्लंग हुन्छ । चिनियाँ रेलका कारण कुनै पनि देश वस्तु ओसारपसारको सवालमा स्वतन्त्र हुन थाल्यो । बन्दरगाह, व्यापार मार्ग र संवेदनशील क्षेत्रीय नाकाहरूमा अमेरिकाको नियन्त्रण रहिआएकोमा चिनियाँ रेलले त्यसलाई असान्दर्भिक बनाइदियो । अनि अमेरिकाले कसरी बदला लिने त ? कू गराएर वा अन्य किसिमले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएर ।

माथि प्रस्तुत गरिएका सबै उदाहरणहरूमा अमेरिकाको गोप्य सहभागिता रहेको स्पष्ट छ । सुरुमा पश्चिमी सञ्चारमाध्यममा चिनियाँ परियोजनाविरुद्धका सामग्रीको बाढी आउँछ । त्यसपछि अमेरिकी दूतावासको आयतन बढ्छ । त्यसपछि गैरसरकारी संस्थाहरूले स्थानीयलाई सीपमूलक तालिम दिनुको साटो लोकतन्त्र सशक्तीकरणको शिक्षा दिन थाल्छन् । अनि कि त सेनाले हस्तक्षेप गर्छ कि त अदालतले निर्णय गर्छ र निर्वाचित सरकार ढालिदिन्छ ।

कुनै पनि मुलुकले चीनसँग रेल सम्झौता गर्नेबित्तिकै अमेरिकाको परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसलाई अमेरिकामाथिको धावाका रूपमा हेर्न थाल्छ । चिनियाँ पूर्वाधार स्वीकार गर्नु भनेको चीनसँगको सम्बन्ध बढाउनु हो । अमेरिकाको अनुमति नलिइकन त्यस्तो सम्बन्ध अभिवृद्धि दण्डनीय अपराध हो । त्यसैले सजाय अपरिहार्य हुन्छ ।

चीनले पूर्वाधारमा लगानी गरेका देशमा किन अन्तको भन्दा बढी कू हुन्छ ? यो प्रश्न विचारणीय छ । ती देशमा लोकतन्त्रसमर्थक भनिने व्यक्तिहरू किन जहिले पनि विदेशमा पढेका, सञ्चारमाध्यमका प्यारा र इन्फ्लुएन्सर वर्गका हुन्छन् ?

किनभने ती माटोबाट उब्जिएका नेता हुँदैनन् । उनीहरू त भूराजीतिक अस्थिरता मच्चाउनका लागि उठाइएका पात्र हुन्छन् । उनीहरू शासन गर्नका लागि आएका हुँदैनन् । उनीहरूको काम भनेकै जनतालाई भड्काएर राष्ट्रिय एकता कमजोर बनाउने हो । राजनीतिसँग साइनो नभएको कमेडियन भोलोदीमीर जेलेन्स्कीले युक्रेनलाई तहसनहस पारेको उदाहरण संसारसामु छ ।

थाइल्यान्डमा मुभ फर्वार्ड पार्टी त्यही उद्देश्यका साथ जन्माइएको थियो । अमेरिकाको हार्वर्ड र एमआईटीमा अध्ययन गरेका पिता लिम्जारोएनरातले फ्युचर फर्वार्ड पार्टी फुटाएर मुभ फर्वार्ड पार्टी बनाएका थिए । उक्त पार्टी सन् २०२३ को आमनिर्वाचनमा १५१ सीट जितेर सबभन्दा ठूलो दल बनेको थियो ।

युवाहरूमाझ लोकप्रिय तथा सञ्चारमाध्यमले पनि हाईहाई गरेका पिताले थाइल्यान्डमा राजतन्त्रको विकल्पमा उदारवादी गणतन्त्रको पैरवी गरेका थिए । त्यस दललाई राजतन्त्रविरोधी भएकाले थाइल्यान्डको संवैधानिक अदालतले सन् २०२४ अगस्टमा खारेज गरिदिएको थियो र पिताको सांसद पद पनि अर्को एक मुद्दाका कारण खारेज भएको थियो ।

यसरी मुभ फर्वार्ड पार्टीले थाई राजनीतिमा शासन गर्ने भन्दा पनि अन्य दललाई शासन गर्नबाट रोक्ने काम मात्र गरेको थियो । थाइल्यान्डमा राजनीतिक अस्थिरता मच्चाउने मात्र उसको अभीष्ट थियो । उसबाहेकका दलहरूले गठबन्धन सरकार बनाएर चिनियाँ रेल परियोजनालाई स्वीकृति दिएपछि अब उनीहरूलाई सत्ताच्युत गर्ने योजना बुनिँदैछ ।

त्यसैले साना वा मध्यम आकारका देशहरूमा चीनको रेलसँगै राजनीतिक अस्थिरता पनि आउँछ किनकि पश्चिमले चिनियाँ रेललाई सफल बन्नबाट रोक्ने सबै प्रयास गर्छ । मुद्रा कोषको ऋणको त्रास, विरोध प्रदर्शन र दूतावास परिसर विस्तार लगायतका सबै उपाय अमेरिकाले अपनाइदिन्छ ।

यसलाई षड्यन्त्र सिद्धान्त भनेर हलुकामा लिन मिल्दैन । २१औं शताब्दीमा सम्पर्क सञ्जाल एवं वस्तु ओसारपसारमा स्वतन्त्रता नै सार्वभौमसत्ताको बलियो उदाहरण हो । चिनियाँ रेलले अमेरिकाको प्रभाव घटाउने भएकाले अमेरिका त्यसलाई सफल हुन नदिनका लागि भरमग्दूर प्रयास गर्छ ।

चीनले नेपालसँग सम्पर्क सञ्जाल विस्तार गर्नका लागि हिमालयपार रेलमार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ र त्यो अध्ययन सन् २०२६ को जुन महिनासम्म पूरा भइसक्ने बताइएको छ । नेपाल–चीन रेलमार्गका विषयमा पश्चिमी र भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूमा नकारात्मक समाचारको बाढी नै आएको छ ।

यस विषयमा अमेरिकाको यूएस–चाइना इकोनोमिक यान्ड सिक्योरिटी रिभ्यु कमिशनको ११६औं बैठकमा चर्चा पनि भएको छ । ‘ह्वाट कीप्स सी अप याट नाइट’ शीर्षकको प्रतिवेदनमा चिनियाँ रेल बनेमा चीनप्रति अहिलेभन्दा बढी निर्भर हुने भनी उल्लेख गरिएको छ । यसको अर्थ हुन्छ, चीनको रेल नेपाल आएमा अमेरिकाले त्यसलाई रुचाउने छैन । त्यसको परिणाम जे पनि हुन सक्छ ।

This article was first published on Clickmandu