बंगलादेशसँगको तनावका कारण नयाँ भूरणनीति बनाउँदै भारत

बंगलादेशको अन्तरिम सरकारका प्रमुख मुहम्मद युनुसले केही दिनअघि चीन भ्रमण गर्दा भारतको पूर्वोत्तर राज्यहरू भूपरिवेष्ठित भएको कुरा उठाएका थिए । हिन्द महासागरमा ती राज्यहरूको पहुँच नभएको भन्दै उनले बंगलादेशको बाटो भएर मात्र ती राज्यले समुद्रसम्म आवागमन गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो ।

युनुसको यस कुरामा चित्त नबुझाएको भारतले स्थलमार्ग भएर बंगलादेशबाट भारतको उत्तरपूर्वी राज्यसम्म पुग्ने वस्तुहरूको आयातमा कडाइ गर्न थालेको छ । त्यसका साथै भारतले बंगलादेशलाई छलेर सेभेन सिस्टर्स भनिने पूर्वोत्तर राज्यहरूलाई जोड्ने वैकल्पिक मार्गको पनि पुनरुत्थान गर्न खोजेको छ ।

प्रस्ताव गरिएको शिलोङ–सिलचार राजमार्गलाई म्यान्मारमा रहेको महत्त्वपूर्ण बहुआयामिक यातायात परियोजनासँग जोड्न खोजिएको छ । यसले भारतका पूर्वोत्तर राज्य र कोलकाताबीच नयाँ समुद्री मार्ग पनि उपलब्ध गराउने दी इन्डियन एक्सप्रेसले खबर दिएको छ।

भारतको केन्द्र सरकारले गत अप्रिल महिनामा पूर्वोत्तर राज्यको पहिलो द्रुतमार्ग परियोजनालाई स्वीकृति दिएको थियो । शिलोङ नजिक रहेको मावलिङखुङदेखि सिलचार नजिकको पञ्चग्रामसम्मको १६६.८ किलोमिटर लामो चार लेनको द्रुतमार्ग बन्न लागेको हो । २२ हजार ८६४ करोड भारु लागत भएको परियोजना सन् २०३० सम्ममा पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

यो कोरिडोर म्यान्मारमा रहेको कालादान बहुआयामिक यातायात परियोजनासँग जोडिन्छ । त्यसमार्फत कोलकाताबाट पूर्वोत्तर राज्यहरूमा सामुद्रिक मार्ग खुल्नेछ र बंगलादेशको बाटो भएर जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्छ ।

कालादान बहुआयामिक यातायात परियोजनाले कोलकाताको समुद्री बन्दरगाहलाई म्यान्मारको रखाइन राज्यमा रहेको कालादान नदीको सित्वे बन्दरगाहसँग जोड्छ ।

सित्वे बन्दरगाहबाट जलमार्ग भएर म्यान्मारको पलेत्वा पुगिन्छ र त्यहाँबाट सडकमार्ग भएर भारतको मिजोरममा रहेको जोरिनपुई पुगिन्छ । त्यस सडकखण्डलाई थप विस्तार गर्ने योजना भारतले बनाएको छ।

सन् २०२४ को अगस्ट महिनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेद सत्ताच्युत भएर भारत पलायन भएदेखि नै बंगलादेशले भारतलाई प्रतिकूल हुने नीतिहरू अपनाइरहेको छ ।

अहिले बंगालदेशको सरकारप्रमुख रहेका मुहम्मद युनुसले भारतविरुद्ध बेलाबेलामा नकारात्मक टिप्पणी गर्ने गरेका छन् ।भारतमा शरण लिइरहेकी शेख हसिनालाई बंगलादेश फिर्ता पठाउनका लागि उनले गरेको आह्वानलाई भारतले बेवास्ता गरेपछि युनुसले भारतविरुद्ध विषवमन गरिरहेका हुन् । भारतको पूर्वोत्तर राज्यहरूको भूपरिवेष्ठित अवस्थाको जोखिमलाई औंल्याउने उनको टिप्पणी त्यसैको पछिल्लो कडी हो ।

युनुसले भारतविरुद्ध कठोर टिप्पणी गरेका मात्र छैनन्, भारतविरोधी इस्लामिक कट्टरपन्थीहरूलाई रोक्नका लागि पनि ठोस कदम चालेका छैनन् । फलस्वरूप, ती कट्टरपन्थीहरूले बंगलादेशमा रहेका अल्पसंख्यक हिन्दू र अन्य धर्मावलम्बीमाथि आक्रमण गरिरहेका छन् र भारतका विरुद्ध आपत्तिजनक बयानहरू दिइरहेका छन् ।

यसका अतिरिक्त युनुस सरकारले भारतको सुरक्षालाई जोखिममा पार्ने अनेकौं कदमहरू चालिरहेको छ । शेख हसिनाले १ अर्ब डलर बराबरको टीस्टा नदी परियोजना निर्माणको जिम्मेवारी भारतलाई दिएकोमा अहिले युनुस सरकारले त्यसलाई उल्ट्याएर उक्त परियोजना चीनलाई दिन खोजेको छ ।

त्यतिले नपुगेर बंगलादेशले चिनियाँ सहयोगमा लालमोनिरहाटमा रहेको बेलायती उपनिवेशकालीन हवाईअड्डालाई पनि पुनरुत्थान गर्न खोजिरहेको छ । टीस्टा नदी र लालमोनिरहाट परियोजना भारतीय सीमा नजिक भएकाले भारतको सुरक्षा जोखिममा पर्नेछ ।

विशेषगरी बंगलादेशको उत्तरी सीमामा रहेको लालमोनिरहाट हवाईअड्डामा चिनियाँ पहुँच पुगेमा चीनले भारतीय भूमिमा रहेका सैन्य अखडा, सैन्य परिचालन र महत्त्वपूर्ण संरचनाहरूमा हवाई निगरानी र गुप्तचरीको अवसर पाउँछ । अझ, त्यो क्षेत्र सिलिगुडी कोरिडोर अर्थात् चिकेन्स नेक नजिक भएकाले त्यहाँ चिनियाँ सेनाको हवाई गतिविधि बढेमा भारतका लागि निकै ठूलो सुरक्षा चिन्ताको विषय हुनेछ । कथंकदाचित् त्यसमा सुरक्षा प्रबन्ध विफल भएमा पूर्वोत्तर सात राज्यहरूसँग भारतको मुख्यभूमिको सम्पर्क नै टुट्नेछ ।

बीस किलोमिटर चौडाइ भएको सिलिगुडी कोरिडोर भारतको कमजोर कडी हो । भारतको कुल क्षेत्रफलको लगभग ८ प्रतिशत भाग ओगट्ने पूर्वोत्तर राज्यलाई जोड्ने यस कोरिडोरको आसपास पाँचवटा मुलुकहरू छन् ।

नेपाल, भुटान, चीन, बंगलादेश र म्यान्मारको सीमाबाट नजिक रहेको सिलिगुडी कोरिडोरबाट भएर नै पूर्वोत्तर भारतमा अत्यावश्यक वस्तुहरूको ढुवानी हुने गरेको छ । अझ, त्यस क्षेत्र नजिक मुसलमानहरूको घना बस्तीलाई भारतविरोधी क्रियाकलापमा दुरुपयोग गरिन सक्ने खतरालाई भारतले मूल्यांकन गरिरहेको छ ।

त्यसमाथि चीनले चिकेन्स नेक क्षेत्र वरिपरि गतिविधि बढाउनुलाई भारतले सुरक्षामाथिको चरम जोखिमको रूपमा लिएको छ । सिलिगुडी कोरिडोरबाट धेरै टाढा नरहेको भारतको अरुणाचल प्रदेशको सीमानजिक चीनले आक्रामक रूपमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छ र अरुणाचल प्रदेशलाई जाङनान अर्थात् दक्षिण तिब्बत भनी दाबी गरिरहेको छ । त्यसको जवाफका रूपमा भारतले नेशनल हाईवे ९१३ भनिने अरुणाचल फ्रन्टियर हाईवे बनाउन खोजेको छ र त्यसको लागत ४२ हजार करोड भारु हुने अनुमान छ ।

त्यस्तै, नेपालको पूर्वी क्षेत्र झापामा बेल्ट यान्ड रोड परियोजना अन्तर्गत चीनले औद्योगिक पार्क र स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाउन खोजेको अनि संखुवासभाको किमाथांकादेखि खाँदबारीसम्मको सडक निर्माण गरिरहेकोलाई भारतले घेराबन्दी रणनीतिको हिस्साका रूपमा हेरिरहेको छ ।

बंगलादेशी भूमिबाट भारतमाथि आइलाग्ने सम्भावित खतराको कुरा गर्दा, भविष्यमा मानौं भारत र चीनबीच युद्ध भएछ भने लालमोनिरहाटमा चीनले लडाकू विमान ल्याउन सक्छ । विमान ल्याएनछ भने पनि त्यस हवाईअड्डालाई चीनले सैन्य बन्दोबस्तीको सामान राख्ने केन्द्र बनाउन सक्छ । त्यस अवस्थामा भारतीय सैनिक, सैन्य उपकरण वा गुप्तचरहरूको क्रियाकलापमा चीनले निगरानी गर्न सक्छ ।

भारतको सुरक्षालाई यसरी खतरामा पार्ने गरी मुहम्मद युनुसले चीनसँग सम्पर्क बढाएपछि भारतले व्यापारिक नाकाबन्दीको कदम चालेको देखिन्छ । बंगलादेशी अर्थतन्त्रको मियोका रूपमा रहेको तयारी कपडा निर्यातमा चोट पुग्ने गरी नयाँ दिल्लीले भारतसँगको पानीजहाज आवागमन सम्झौता रद्द गरेको छ । उक्त सम्झौताबमोजिम बंगलादेशी वस्तुहरू भारतको बाटो भएर तेस्रो मुलुकतर्फ निर्यात गरिन्थे ।

सम्झौता रद्द भएपछि साढे ५ करोड रुपैयाँ बराबरको तयारी कपडा बोकेका ३६ वटा ट्रकहरू बेनपोल सीमामा अड्केर बसेको ढाका ट्राइब्युन पत्रिकाले खबर दिएको छ ।

त्यसबाट बंगलादेशमा केही प्रभाव परेको भारतीय आकलन छ तर दीर्घकालीन रणनीति अन्तर्गत भारतले भूराजनीतिक कदम चाल्दै कालादान परियोजनासँग जोड्ने गरी शिलोङ–सिलचार द्रुतमार्ग परियोजनालाई अघि बढाउन खोजेको हो । त्यो बनेको खण्डमा भारतको विशाखपटनम र कोलकाताबाट मालसामान सिधै पूर्वोत्तर राज्यहरूमा पुग्न सक्छ र बंगलादेशमाथिको निर्भरता घट्छ । अहिले भारतीय मुख्यभूमिबाट पूर्वोत्तर राज्यहरूमा पुग्नका लागि चिकेन्स नेक बाहेकका सबै स्थलमार्ग बंगलादेश भएर मात्र जान्छन् ।

यो रूट खुलेपछि साँघुरो सिलिगुडी कोरिडोरबाट मात्र मालसामान ढुवानी गर्नुपर्ने बाध्यताबाट पनि भारत मुक्त हुन्छ ।

तर म्यान्मारमा चलिरहेको गृहयुद्ध, राजनीतिक अस्थिरता र सुरक्षा जोखिमका कारण त्यहाँको पलेत्वादेखि भारतको मिजोरम राज्यको जोरिनपुईसम्मको सडकखण्ड निर्माण पूरा हुन सकेको छैन । पलेत्वामा नै म्यान्मारको सेना र विद्रोही अराकान आर्मीबीच हिंस्रक सशस्त्र द्वन्द्व भइरहेको छ । यस अवरोधका बावजूद सडक निर्माण कार्यले गति पाउने आशा भारतले गरिरहेको छ ।

This article was first published on Clickmandu