बहुध्रुवीय विश्वमा डिजिटल सार्वभौमसत्ताको अभ्यास, गुटबन्दी कि स्वायत्तता स्थापनाको प्रयास ?

अघिल्लो साता डेनमार्कको डिजिटल अफेयर मन्त्रालयले अमेरिकी प्रविधिमाथिको निर्भरता घटाउनका लागि माइक्रोसफ्टको साटो लिनक्स उपयोग गर्ने निर्णय लिएपछि डिजिटल सार्वभौमसत्ताको बहस छेडिएको छ ।

डेनमार्कको उक्त मन्त्रालयका लगभग आधा कर्मचारीले आफ्नो कम्प्युटरमा अफिस ३६५ को साटो लिब्रे अफिस सफ्टवेयर उपयोग गर्ने भएका छन् । सबै कुरा योजनामुताबिक भएमा मन्त्रालयका सबै कर्मचारीले आगामी अक्टोबर महिनासम्ममा ओपन सोर्स उपयोग गर्न थाल्नेछन् ।

यस कदमलाई डेनमार्कको डिजिटल सार्वभौमसत्तातर्फको कदमका रूपमा बुझिएको छ । अहिलेको डिजिटल युगमा सार्वभौमसत्ता राज्यको सिमानाभित्रको मात्र विषय रहेन । यसले साइबरस्पेसलाई पनि समेट्न थालेको छ । यस्तो अवस्थामा डिजिटल पूर्वाधार, डेटा र सामाजिक सञ्जालहरूमा आफ्नो नियन्त्रण कायम राख्ने राज्यको अधिकार र क्षमताका विषयमा चर्चा हुन थालेको छ ।

लोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावादी प्रणालीको अभ्यास गर्ने मुलुकहरूले डिजिटल इकोसिस्टममा नियन्त्रण कायम गर्न खोजेका छन् । यस्तो नियन्त्रण प्रयासले राष्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक स्वतन्त्रता, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र विश्वव्यापी सम्पर्कका सवालमा बहसहरू निम्त्याइरहेको छ ।

कुनै पनि राज्यले आफ्नो सिमानाभित्र सिर्जना भएको डेटा, त्यो डेटा प्रवाह हुने संरचना र सार्वजनिक बहसलाई आकार दिने सामाजिक सञ्जालमाथि गर्ने नियन्त्रण नै डिजिटल सार्वभौमसत्ताको अभ्यास हो । विशेषतः अमेरिकामा रहेका ठूला सूचना प्रविधि कम्पनीहरू गूगल, मेटा, अमेजन र माइक्रोसफ्टले विश्वभरि प्रभुत्व जमाइरहँदा विदेशी सूचना प्रविधिमा निर्भरता तथा डिजिटल डोमेनहरूमा राज्यले निगरानी गर्न नपाएको विषयले चिन्ता जन्माइरहेको छ । डेटा स्थानीयकरण, निगरानी संयन्त्र तथा क्लाउड कम्प्युटिङ सर्भिसमा नियन्त्रणका विषयमा चलेका बहसले लोकतान्त्रिक शासन, नागरिक स्वतन्त्रता र भूराजनीतिक शक्तिका सम्बन्धमा दूरगामी प्रभाव पार्दछन् ।

विशेषगरी युरोपेली संघले डिजिटल सार्वभौमसत्ताका विषयमा चर्को पैरवी गर्दै आएको छ । युरोपेली मूल्यमान्यता र सरोकार बमोजिम डिजिटल पूर्वाधार, डेटा प्रवाह तथा प्राविधिक प्रणाली निर्माणमा युुरोपेली संघले काम गर्दै आएको छ ।

सर्वसत्तावादी मुलुकहरूले सेन्सरशिप र राज्यको नियन्त्रणमा आधारित भई डिजिटल सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गरेको भए पनि युरोपले चाहिँ रणनीतिक स्वायत्तता, लोकतान्त्रिक शासन, मानवअधिकार र प्रतिस्पर्धात्मकतालाई सार्वभौमसत्ताको आधार बनाएको छ । विदेशी प्रविधि कम्पनीहरूमाथिको निर्भरता घटाउने, डेटा संरक्षण सुनिश्चित गर्ने र नियममा आधारित डिजिटल व्यवस्थाभित्र रही नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने युरोपेली संघको प्रयास देखिन्छ ।

मजबुत नियामक संरचना युरोपको डिजिटल सार्वभौमसत्ताको आधारस्तम्भका रूपमा रहेको छ । सन् २०१८ मा कार्यान्वयनमा ल्याइएको जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (जीडीपीआर) विश्वव्यापी डेटा प्राइभेसीको मानक कानुनका रूपमा रहेको छ । यसले आफ्नो निजी डेटामा व्यक्ति स्वयंको नियन्त्रण रहने अधिकार दिएको छ । साथै, युरोपेली संघभित्रका नागरिकको सूचना व्यवस्थापन गर्ने युरोपेली र विदेशी सबै कम्पनीहरूका लागि कठोर शर्तहरू पनि उसले पेश गरेको छ । जीडीपीआरले विश्वव्यापी मानक स्थापित गरेको मात्र नभई आफ्नो सीमाभित्र डिजिटल नियममा युरोपेली संघकै सार्वभौम अधिकारलाई पनि केन्द्रमा राखेको छ ।

जीडीपीआरमै आधारित रहेर युरोपेली संघले डिजिटल सर्भिसेस याक्ट (डीएसए) र डिजिटल मार्केट्स याक्ट (डीएमए) बनाएको छ । सन् २०२४ बाट कार्यान्वयनमा आएका यी ऐनहरूले अमेरिकाका विशाल अन्लाइन प्ल्याटफर्महरूको दबदबालाई नियमन गरेर स्वच्छ, पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक डिजिटल मार्केटलाई सुनिश्चित गर्न खोजेको छ । डीएसएले अन्लाइन प्ल्याटफर्महरूलाई अवैध सामग्री र मिथ्या सूचनाका लागि जवाफदेही बनाउँछ भने डीएमएले गूगल, मेटा र अमेजन जस्ता विशाल कम्पनीहरूको एकाधिकार तोड्छ ।

अमेरिकी कम्पनीहरूको एकाधिकार तोड्ने प्रयासस्वरूप सन् २०१७ मा युरोपेली संघले गूगललाई सर्च इन्जिनमा एकाधिकारको दुरुपयोग गर्दै आफ्नो तुलनात्मक शपिङ सर्भिसलाई फाइदा दिलाएको भन्दै २.४२ अर्ब युरोको जरिवाना गराएको थियो । ईयू कोर्ट अफ जस्टिसले उक्त जरिवाना निर्णयलाई सदर गरेको थियो । त्यस्तै, सन् २०१९ मा युरोपेली संघले गूगलका प्रतिस्पर्धीहरूलाई तेस्रो पक्षको वेबसाइटमा विज्ञापन देखाउन नमिल्ने गरी गूगलले गरेको सम्झौता अवैध भएको भन्दै १.४९ अर्ब डलरको जरिवाना तिराएको थियो । डीएमएको उल्लंघन गरेको पाइएमा गूगलले संसारभरि गरेको व्यापारबाट प्राप्त मुनाफाको १० प्रतिशत तिर्नुपर्ने चेतावनी समेत युरोपेली संघले दिएको छ ।

प्रतिस्पर्धा तथा डेटा प्राइभेसी कानुन उल्लंघन गरेको भन्दै युरोपेली संघले फेसबूकलाई सन् २०२३ मा १.२ अर्ब युरोको जरिवाना तिराएको थियो । त्यस्तै युरोपेली संघको जीडीपीआर उल्लंघन गरेको भन्दै सन् २०२१ मा लक्जेम्बर्गले अमेजनलाई ७४.६ करोड युरो बराबरको जरिवाना तिराएको थियो ।

यसरी युरोपेली संघले दण्डसजाय मार्फत डिजिटल सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गरिरहेसँगै गाइया–एक्स जस्तो क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनामार्फत अमेरिकी र चिनियाँ क्लाउड प्रदायकहरूमाथिको निर्भरता घटाउन खोजेको छ । युरोपेली डेटामा युरोपेली नियम नै लागू हुने सुनिश्चितता पनि गर्न खोजिएको छ ।

उता रुसले पनि आफ्नै किसिमले डिजिटल सार्वभौमसत्ता स्थापित गरेको छ । पश्चिमको दबदबा रहेको विश्वव्यापी इन्टरनेटबाट आफ्ना डिजिटल सञ्जालहरूलाई एक्ल्याउने उद्देश्यका साथ रुसले सार्वभौम इन्टरनेटको अवधारणामा काम गरिरहेको छ ।

सन् २०१९ मा रुसले सोभरेन इन्टरनेट ल जारी गरी देशभित्र प्रवाह हुने सबै इन्टरनेट ट्राफिक राज्यको नियन्त्रणमा रहेका एक्सचेन्ज पोइन्टहरूमार्फत जानुपर्ने बनाएको छ । आपतकालीन स्थितिमा रुसलाई विश्वव्यापी वेबबाट कटौती गर्न रुस सरकारलाई यसले सुविधा दिन्छ ।

पश्चिमी प्रविधि र सूचनाजन्य प्रभावप्रतिको गहिरो आशंकाका कारण रुसले सार्वभौम इन्टरनेटलाई अघि सारेको हो । फेसबूक, एक्स र गूगल जस्ता विदेशी प्ल्याटफर्महरूले रुस सरकारको सेन्सरशिप अनुरोधलाई बेवास्ता गरेपछि जरिवाना तिराउने वा प्रतिबन्ध लगाउने काम गरिएको छ ।

सन् २०२२ मा युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि रुसले डिजिटल डिकपलिङ अभियानलाई तीव्रता दिएको थियो । यसमार्फत रुसले विदेशी प्ल्याटफर्म र सर्भिसहरूको राष्ट्रिय विकल्प पनि बनाउन खोजेको छ ।

गूगलको साटो यान्डेक्स, फेसबूकको साटो भीके र ह्वाट्सयापको साटो भ्लाद्स याप बनाएर रुसले डिजिटल स्पेसलाई सरकारको नियन्त्रणभित्र राख्न खोजेको छ । रुसी नागरिकहरूले कुन सूचनामा पहुँच पाउने र के कुरा अन्लाइनमा सेयर गर्न पाउने भनी राज्यले नै नियन्त्रण गर्ने गरेको छ ।

रुसले जस्तै गरी चीनले पनि डिजिटल सार्वभौमसत्तालाई सर्वसत्तावादी नियन्त्रणको माध्यम बनाएको छ । चीनको ग्रेट फायरवालले विदेशी प्रविधि कम्पनीहरूमा बन्देज लगाएको छ र तिनको विकल्पमा चिनियाँ कम्पनी टेनसेन्ट, अलीबाबा र बेतुलाई प्रोत्साहन गरेको छ । यसमार्फत चीनले वैकल्पिक डिजिटल व्यवस्था लागू गर्न खोजेको छ ।

कतिपय विश्लेषकले चीन र रुसको यस कदमलाई ‘स्प्लिन्टरनेट’ नाम दिएका छन् । त्यो भनेको त्यस्तो खण्डित डिजिटल स्पेस हो जहाँ प्रत्येक मुलुक वा खेमाले आफ्नै नियम, मूल्यमान्यता र फायरवालहरू लागू गर्छ । विश्व व्यवस्था बहुध्रुवीय बन्दै जाँदा प्रत्येक ध्रुवको आआफ्नै नियम र बन्देजहरू हुनु स्वाभाविकै हो ।

त्यसो त साइबर सुरक्षामाथिको जोखिम र बढ्दो भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाका कारण लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले पनि डिजिटल निर्भरता घटाउनका लागि प्रयास गरिरहेका छन् । विश्वव्यापी प्रविधिको क्षेत्रमा अमेरिकाको प्रभुत्व भए पनि उसले टिकटक जस्ता विदेशी यापहरूलाई कठोर राष्ट्रिय नियमनको दायरामा ल्याउन खोजेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा र डेटा उपयोगका बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्दै अमेरिकाले चिनियाँ स्वामित्वको टिकटक अमेरिकामा चलाउने हो भने अमेरिकी कम्पनीलाई बेच्नुपर्ने शर्त तेर्स्याएको छ ।

त्यसैगरी छिमेकी मुलुक भारतले पनि डेटा स्थानीयकरणमा व्यापक जोड दिएको छ । डिजिटल सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्दै भारतले सयौं चिनियाँ यापहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर उसले आफ्नै प्ल्याटफर्महरू बनाउन भने सकेको छैन । ट्विटरको विकल्पमा ल्याएको कू याप पनि चल्न नसकेर बन्द भइसकेको छ ।

नेपालले पनि डिजिटल सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्दै ठूला प्रविधि कम्पनीहरूलाई नेपालमा दर्ता गर्नका लागि अल्टिमेटम दिएको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० ले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा दर्ता हुन, स्थानीय सम्पर्क कार्यालय राख्न, गुनासो सुन्ने अधिकृतहरू राख्न र स्वनियमन मापदण्डहरू पालन गर्न आग्रह गरेको छ । फौजदारी अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने र अवैध सामग्री हटाउने दायित्वमा सहयोग गर्न पनि निर्देशिकाले प्रावधान राखेको छ ।

टिकटक, भाइबर र वीच्याट नेपालमा दर्ता भए पनि फेसबूक, एक्स, गूगल, यूट्युब र लिंक्डइन जस्ता ठूला पश्चिमा प्रविधि कम्पनीहरू अझैसम्म दर्ता भएका छैनन् । सरकारले बारम्बार चेतावनी दिएको भए पनि उनीहरूले अटेरी गरिरहेका छन् ।

विश्वव्यापी सहकार्य, नवप्रवर्तन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग डिजिटल सार्वभौमसत्तालाई सुसंगत बनाउन सकिन्छ र भनी प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । भूमण्डलीकृत विश्वमा इन्टरनेटलाई यसरी विचारधारात्मक र राजनीतिक विभाजनका आधारमा खण्डित गर्नु कत्तिको जायज हुन्छ भनी आलोचकहरूले सवाल गर्ने गरेका छन् । वास्तवमा राज्यहरूले नियन्त्रण, खुलापन र डिजिटल अधिकारबीचको सन्तुलन मिलाउनका लागि निकै परिश्रम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

डिजिटल स्पेसमा पूर्ण स्वायत्तता सम्भव देखिँदैन किनकि इन्टरनेट भनेकै विश्वव्यापी सञ्जाल हो । खण्डित डिजिटल व्यवस्थामा समेत अन्तर्देशीय डेटा प्रवाह, अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि मापदण्ड एवं विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलालाई कसैले रोक्न सक्दैन । त्यसैले डिजिटल सार्वभौमसत्तालाई संसारबाट अलग हुने प्रयासभन्दा पनि स्वायत्त रूपमा उभिएर लोकतान्त्रिक तवरले सूचनामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रयत्नका रूपमा लिनु उपयुक्त ठहर्छ ।

This article was first published on Clickmandu