भारतमा माओवादी विद्रोह कसरी पुग्यो मृत्युशय्यामा ?

भारतमा विगत ६ दशकदेखि चलिरहेको हिंसात्मक माओवादी विद्रोह क्रमशः अन्त्य हुँदै जान थालेको देखिएको छ।

मोदी सरकारले सन् २०२४ मा वामपन्थी अतिवाद (लेफ्ट विङ एक्सट्रिमिजम) अन्त्य गर्नका लागि अपरेशन कगार नाम दिइएको सुरक्षा कारवाही घोषणा गरेपछि माओवादीका ठूला नेता र कार्यकर्ताहरू ठूलो संख्यामा हताहत भएका छन् ।

गत मे २१ मा भाकपा (माओवादी) का महासचिव नम्बाला केशव राव उर्फ बासवराज सुरक्षाकर्मीको कारवाहीमा मारिएपछि नक्सलवादी आन्दोलनलाई निर्णायक धक्का पुगेको बताइएको छ । त्यसपछि पनि माओवादीका अन्य शीर्ष नेताहरू सुरक्षा कारवाहीमा मरिसकेका छन् ।

सन् १९६७ मा पश्चिम बंगालको नक्सलबाडी नामक स्थानमा जमिनदारहरूका विरुद्ध थालिएको हिंसात्मक विद्रोह भारतका विभिन्न भागमा फैलिँदै गएको थियो ।

भारतमा विद्यमान आर्थिक–सामाजिक विभेद र असमानताका कारण जनतामा रहेको निराशा र आक्रोशलाई माओवादीहरूले विद्रोहको विगुल फुक्नका लागि आधार बनाएका थिए । भूमिहीन किसानमाथि जमिनदारले गर्ने चरम शोषण, आदिवासीहरूलाई राज्यले गरेको बेवास्ता र कर्पोरेट जगतको फाइदाका लागि आदिवासीहरूलाई आफ्नो भूमिबाट बेदखल गर्ने काम भइरहँदा माओवादीहरूले आफ्नो प्रभाव बढाउन थालेका थिए ।

भारतमा सबभन्दा बढी दमनमा परेका दुई समुदाय छन्: आदिवासी र दलित । तिनै समुदायका मानिस माओवादीका कार्यकर्ता बन्न पुगेका थिए ।

माओवादी आन्दोलन चरममा पुग्दा विशेषगरी सन् २००० को दशकको आरम्भतिर माओवादीहरूको नियन्त्रणमा ठूलो भूभाग थियो । बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, उडिसा, छत्तीसगढ, महाराष्ट्र र तेलंगाना–आन्ध्र प्रदेशसम्मको क्षेत्रलाई लाल गलियारा अर्थात् रेड कोरिडोर भनेर चिनिन्थ्यो । तत्कालीन समयमा नेपालमा पनि माओवादी विद्रोह चलिरहेकाले पशुपतिदेखि तिरुपतिसम्मलाई रेड कोरिडोर भनिएको थियो ।

भारतमा त्यतिखेर माओवादी लडाकूहरूको संख्या ३० हजारभन्दा बढी रहेको मानिन्थ्यो । तर अहिले त्यो संख्यामा ठूलो ह्रास आएर जम्मा ५०० मा सीमित रहेको बताइन्छ । माओवादीहरूको पकड केही जिल्लामा मात्र सीमित रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले लेखेका छन् ।

माओवादी विद्रोह फल्नुफुल्नु र एक समयमा उसको विशाल प्रभावक्षेत्र बन्नुमा राज्यको व्यवहार जिम्मेवार रहेको थियो ।छत्तीसगढ, झारखण्ड र उडिसा जस्ता राज्यमा गैरआदिवासी समुदायले आदिवासीहरूको भूमि हडपिरहेका थिए । त्यसका साथै ती क्षेत्रमा विभिन्न खनिज पदार्थहरू पाइने भएकाले त्यसको दोहन गर्नका लागि विभिन्न कम्पनीहरूले चासो देखाए । सरकार स्वयंले पनि औद्योगिक परियोजनाहरू सञ्चालन गर्नका लागि आदिवासीको भूमिमा नजर लगाएको छ ।

हुन त सन् २००६ मा आएको वन अधिकार अधिनियमले आदिवासीहरूको भूमि अधिकार सुनिश्चित गरेको थियो तर त्यसको उचित कार्यान्वयन नहुँदा अधिकांश आदिवासी समुदायले कानूनी सुरक्षा पाएनन् । यसले गर्दा आदिवासीहरूमा राज्यप्रति असन्तोष कायम रह्यो ।

खनिज पदार्थको दोहनका लागि भइरहेको प्रयास पनि माओवादी विद्रोहलाई मलजल गर्ने प्रमुख कारणका रूपमा रहेको छ । माओवादीहरूको पकडक्षेत्र मानिने स्थानहरूमा कोइला, फलाम, बौक्साइट र अन्य प्राकृतिक स्रोतहरू छन् । टाटा स्टील, एस्सार र वेदान्त जस्ता कर्पोरेट जगतका हस्तीले त्यसलाई दोहन गरिरहेका छन् ।

औद्योगिक स्तरको दोहन र पूर्वाधार परियोजनाका कारण त्यस क्षेत्रमा रहेका आदिवासीहरूलाई जबर्जस्ती हटाइएको छ तर उनीहरूलाई पर्याप्त क्षतिपूर्ति वा पुनःस्थापनको अवसर दिइएको छैन । उदाहरणका लागि, उडिसाको नियमगिरी पहाडहरूमा वेदान्त रिसोर्सेस नामक बौक्साइट परियोजनालाई डोंगरिया कोन्ध आदिवासी समूहले कडा विरोध गरेको थियो ।माओवादीहरूले आफूलाई आदिवासी अधिकारको प्रतिरक्षकका रूपमा उभ्याएका थिए ।

त्यस्तै झारखण्डमा सरकारी स्वामित्वको कोल इन्डिया लिमिटेड र निजी कम्पनीहरूले कोइला निकाल्ने क्रममा हजारौं मानिसलाई विस्थापित गरेका छन् । तर, विस्थापितका लागि दिगो र जीवनयापनका लागि उपयोगी विकल्प उनीहरूले दिएका छैनन् ।

अझ त्यसमाथि आदिवासीबहुल क्षेत्रमा औद्योगिकीकरण र रोजगारीका अवसरहरूको अभाव भएकाले स्थानीय जनतामा असन्तुष्टि चुलिएको छ । आकाशे खेती वा अन्यत्र गएर गरिने श्रममा स्थानीयहरूको जीवन चल्ने गरेको छ ।

बेरोजगारीबाट पीडित युवाहरू हातमुख जोड्न र राज्यले गरेको अन्यायको प्रतिकार गर्नका लागि पनि माओवादी आन्दोलनमा जोडिएका हुन् ।

त्यससँगै स्थानीय प्रशासनमा व्याप्त भ्रष्टाचार, प्रहरीले जातकै आधारमा गर्ने क्रूर दमन तथा राज्य र नाफामुखी निजी क्षेत्रबीचको साँठगाँठले माओवादीहरूलाई सरकार दमनकारी शक्ति हो भनी बुझाउन सजिलो भएको थियो ।

माओवादीहरूको शक्ति बढ्दै जाँदा सन् २०१० मा छत्तीसगढ राज्यको दन्तेवाडा जिल्लामा रहेको चिन्तलनार गाउँमा उनीहरूले थापेको एम्बुशमा परी सेन्ट्रल रिजर्भ पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) का ७६ जना सुरक्षाकर्मी र ८ जना माओवादीको मृत्यु भएको थियो । त्यसपछि सरकारले माओवादी विद्रोह दबाउनका लागि विभिन्न किसिमका कारवाही थालेको थियो ।

सुरक्षा कारवाहीका क्रममा व्यापक रूपमा मानवअधिकारको उल्लंघन भएको अधिकारकर्मीहरूले आरोप लगाएका छन् । विशेषगरी राज्यले माओवादीविरुद्धको प्रतिकारात्मक कारवाहीका लागि चलाएको सलवा जुदुम अभियानका क्रममा व्यापक रूपमा आदिवासीहरूमाथि दमन र विस्थापनको शृंखला चलाएर मानवअधिकार हनन गरिएको थियो ।

माओवादी विद्रोह दमनका लागि भारत सरकारले सुरक्षा कारवाही र सीमान्तीकृत समुदायका लागि कल्याणकारी योजनाको नीति एकैपटक अघि बढाएको थियो । छत्तीसगढ र झारखण्डमा सन् २००९ देखि अहिलेसम्म चलाइएको अपरेशन ग्रीन हन्टका क्रममा सीआरपीएफ र कोब्रा जस्ता अर्धसैनिक बलहरूले व्यापक कारवाही चलाएर माओवादीहरूको आधारइलाका खुम्च्याइदिन थालेका थिए ।

त्यस्तै सन् २०१० मा ल्याइएको युनिफाइड कमान्ड स्ट्राटेजीले सम्पूर्ण सुरक्षाबलबीच समन्वयका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । प्रहरीलाई गुरिल्लाविरुद्धको कारवाहीका लागि प्रशिक्षण दिने र अत्याधुनिक हतियार उपलब्ध गराउने काम पनि यसैक्रममा भएको थियो ।

माओवादीले आधारइलाका बनाएका दुर्गम जंगली क्षेत्रमा जंगल वारफेयरको अत्याधुनिक प्रशिक्षण लिएका सुरक्षाकर्मीहरूलाई कारवाही चलाउन आत्मविश्वास बढेको थियो ।

त्यसका साथै, सुरक्षाकर्मीहरूले गुप्तचर संयन्त्र पनि चुस्तदुरुस्त बनाएका थिए । माओवादी गतिविधिमा निगरानी राख्नका लागि ड्रोन र स्याटेलाइटका रूपमा सिग्नल इन्टेलिजेन्स उपयोग गरिएको थियो । त्यस्तै माओवादी नियन्त्रित क्षेत्रका सर्वसाधारणबाट सूचना प्राप्त गर्ने गरी ह्युमन इन्टेलिजेन्स पनि बटुलिएको थियो ।

माओवादीको दमन र कठोर सजायका कारण असन्तुष्ट व्यक्तिहरूले सुरक्षाकर्मीलाई सूचना उपलब्ध गराएर शीर्ष तहका नेता कार्यकर्ताको सफायामा सहयोग गरेका थिए । त्यसका साथै आत्मसमर्पण गर्ने माओवादीहरूको संख्या पनि लगातार बढ्दै गएको थियो ।

त्यसो त माओवादीहरूले पनि प्राकृतिक स्रोत दोहन गर्ने कम्पनी र राज्य सरकारहरूबाट पैसा लिने गरेका पनि थिए । सन् २००६ देखि २००८ सम्म झारखण्डका मुख्यमन्त्री रहेका मधु कोडाले अवैध माइनिङको अनुमति दिएर कुस्त पैसा कमाउँदा माओवादीहरूले पनि ३० प्रतिशत भाग पाएको खबर सार्वजनिक भएको थियो ।

माइनिङ कम्पनीहरूसँग पैसा असुलेर उनीहरूलाई स्रोत दोहन गर्न दिने माओवादीहरूको कदमलाई पीडित प्रभावितले आलोचना गरेका थिए र माओवादीको पतनमा त्यसको पनि योगदान रह्यो ।

सुरक्षा कारवाहीका साथै राज्यले माओवादी प्रभाव घटाउनका लागि कल्याणकारी योजना पनि अघि सारेको थियो । ग्रामीण रोजगारीको सुनिश्चितता गर्ने मनरेगादेखि लिएर सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) सम्मलाई माओवादी प्रभावित क्षेत्रमा कार्यान्वयन गरिएको थियो ।

सन् २०१० को दशकको आरम्भतिर आन्ध्र प्रदेशमा माओवादी प्रभाव घटाउनका लागि आक्रामक रूपमा सुरक्षाकर्मी परिचालन र ग्रामीण विकास पहललाई एकैपटक अघि बढाइएको थियो ।

माओवादी प्रभावित क्षेत्रका मानिसका लागि शिक्षा, सीपमूलक तालिम, स्वास्थ्य सेवा र रोजागरीका अवसरमा सरकारले जोड दिएको थियो । त्यस्तै ती क्षेत्रमा सडक, पुल र राजमार्ग बनाएर सम्पर्क सञ्जाललाई पनि बलियो बनाइएको थियो । त्यस्ता सडकले स्थानीयहरूका साथै सुरक्षाकर्मीहरूलाई पनि बन्दोबस्तीका सामान लैजान सहज भएको थियो ।

ग्रामीण विद्युत् परियोजना र दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउनका लागि भारतनेट जस्ता पहलकदमीले पनि माओवादी प्रभाव घटाउन सहयोग गरेको थियो । स्थानीयहरूलाई माओवादी विद्रोहमा जोडिनुको साटो कृषि, पशुपालन, हस्तकला निर्माण लगायतका सीपमूलक काममा उत्प्रेरित गरी आयआर्जनको अवसर दिइएको थियो ।

यहाँनेर नेपालको पनि प्रसंग जोडौं । २०५२ सालमा नेपालमा माओवादी विद्रोह आरम्भ हुँदा सरकारले किलो सेरा २ र अपरेशन रोमियो लगायतका सुरक्षा कारवाही चलाएर दमनमार्फत दबाउने प्रयास गरेको थियो । तर विद्रोह चर्किंदै गएर हत्याहिंसा बढेपछि २०५८ सालमा सरकारले माओवादी प्रभावित ११ वटा जिल्लामा एकीकृत सुरक्षा तथा विकास कार्यक्रमको घोषणा गरेको थियो ।

समाजमा शताब्दियौंदेखि विद्यमान संरचनागत विभेदहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी उक्त कार्यक्रम ल्याइएको थियो । त्यसक्रममा दलित आयोग र महिला आयोग गठन गरिएको थियो । त्यस्तै भूमिसुधार कार्यक्रमको घोषणा गरिएको थियो र छुवाछुतलाई दण्डनीय बनाइने प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको थियो ।

आरम्भमा यस पहलप्रति मानिसमा उत्साह भए पनि यसले विद्रोहका क्रममा भएका हिंसा रोक्न खासै योगदान गरेन । पछि सुरक्षाकर्मी र माओवादी दुवैले द्वन्द्वमा जित्न नसकिने निष्कर्ष निकालेपछि माओवादीहरूले सात राजनीतिक दलसँग सम्झौता गरी मूलधारे संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए ।

हुन त भारतमा माओवादी विद्रोहको दायरा पहिले नै संकुचित थियो किनकि माओवादीहरूले आदिवासी समुदायमा मात्र पकड राखेका थिए । शहरी कामदार र मजदूरलाई वर्गसंघर्षका लागि उनीहरूले प्रेरित गर्न सकेका थिएनन् । त्यसमाथि शहरमा इन्टरनेटको पहुँच बढ्दै गएपछि कामकाजी वर्गका मानिसमा राजनीतिक संघर्ष भन्दा पनि वर्गोत्थानका लागि प्रयास गर्ने ‘एस्पिरेशनल’ सोच विकसित हुन थालेको थियो । यसले गर्दा पनि माओवादी विद्रोह विस्तार हुन सकेन ।

भारतका गृहमन्त्री अमित शाहले सन् २०२६ मार्च ३१ सम्ममा भारतबाट वामपन्थी अतिवाद अन्त्य गर्ने घोषणा गरेकोमा त्यसभन्दा अघि नै माओवादीहरू निर्मूल भइसक्ने देखिएको छ । तर माओवादी कार्यकर्ताको सफाया र पार्टीको अन्त्य भए पनि विचारधारा कहिल्यै सकिँदैन । त्यसैले अब भारत सरकारले माओवादी विद्रोह जन्माउने आर्थिक असमानता, दमन र शोषणलाई अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ । आदिवासी समुदायलाई उनीहरूको भूमिबाट पदार्थ दोहन गरिएबापतको लाभांश वितरण, सक्षमता विकास र रोजगारीको अवसर प्रदान नगर्ने हो भने भविष्यमा पुनः विद्रोह नजन्मेला भन्न सकिन्न ।

This article was first published on Clickmandu