दोस्रोपटक अमेरिकाको राष्ट्रपति बनेका डोनल्ड ट्रम्पले पहिलो कार्यकालको नीतिलाई निरन्तरता दिँदै समान आयातशुल्क वा भन्सार दर (रेसिप्रोकल ट्यारिफ्स) को अवधारणालाई कार्यान्वयन गरेका छन् ।
अमेरिकाबाट अन्य मुलुकहरूतर्फ निर्यात हुने वस्तुमाथि ती मुलुकहरूले लगाउने गरेको आयातशुल्क दरकै अनुपातमा विदेशबाट अमेरिकामा आयात हुने वस्तुमा आयातशुल्क लगाइने उनको भनाइ छ । अरू मुलुकहरूको पक्षपाती व्यापारनीतिका कारण अमेरिकालाई घाटा लागिरहेको उनी दाबी गर्छन् । यस असन्तुलनलाई अन्त्य गर्नका लागि भन्दै ट्रम्पले विदेशी सरकारलाई कि त आयातशुल्क घटाउन कि त बराबरीको आयातशुल्क तिर्न आग्रह गरेका छन् ।
गत बिहीवार ट्रम्पले एउटा परिपत्र जारी गरी प्रत्येक मुलुकका लागि आयातशुल्क निर्धारण गर्न निर्देशन दिएका छन् । त्यस्तो शुल्क लगाउने क्रममा मुद्रा विनिमय दर, व्यापार सन्तुलन, मौजुदा आयातशुल्क र अन्य नियमहरूलाई विचार गर्न उनले भनेका छन् ।
त्यसैक्रममा ट्रम्पले अमेरिकामा आयात हुने सबै स्टील र आलुमिनियममा २५ प्रतिशत आयातशुल्क लगाइने कार्यकारी आदेश जारी गरेका छन् । अमेरिकाको सबभन्दा बढी व्यापार छिमेकीहरू क्यानडा र मेक्सिकोसँग हुन्छ तर ती देशलाई ट्रम्पले एक महिनाको छुट दिएका छन् । सीमामा सुरक्षा बढाउने शर्तमा उक्त छुट दिइएको हो ।
त्यस्तै चीनमाथि ट्रम्पले सबै वस्तुको आयातमा १० प्रतिशत कर लगाएका छन् । यो पूर्वनिर्धारित करका अतिरिक्त नयाँ कर हो । चीनले अमेरिकामा फेन्टानाइल नामक घातक लागूपदार्थ बनाउनका लागि उपयोग हुने रसायन लगातार पठाइरहेको आरोप लगाउँदै त्यसलाई रोक्नका लागि अतिरिक्त कर लगाइएको ट्रम्पको भनाइ छ । त्यसको जवाफमा चीनले अमेरिकाबाट आयात हुने कच्चा तेल, खाना पकाउने ग्यास, कृषि उपकरण र अन्य वस्तुमा १० देखि १५ प्रतिशत कर लगाइने घोषणा गरेको छ ।
उता युरोपेली संघले पनि ट्रम्पको आयातशुल्कको विरोध गरेको छ । अमेरिकी कारमाथि युरोपेली संघले १० प्रतिशत कर लगाएको तर अमेरिकाले युरोपेली कारमाथि २.५ प्रतिशत मात्र कर लगाउने गरेको ट्रम्पले दाबी गरेको भए पनि युरोपेली संघले आफ्नो क्षेत्रमा आयात हुने ७० प्रतिशत वस्तुमा कुनै कर नलगाइने गरेको जनाएको छ । त्यसैले गर्दा आफूलाई ट्रम्पले आयातशुल्कको मारमा पार्नु नहुने उसको भनाइ छ ।
त्यस्तै चर्को आयातशुल्क लिने गरेको भारतलाई पनि ट्रम्पको निर्णयले असर पर्ने देखिन्छ । अमेरिकाका व्यापारिक साझेदारहरूमध्ये भारतको भन्सार दर सबभन्दा चर्को (१७ प्रतिशत) छ जबकि भारतीय वस्तुमा अमेरिकाले ३.३ प्रतिशतको औसतमा कर लगाउने गरेको छ । अहिले भारत र अमेरिकाबीच १९० अर्ब डलरभन्दा बढीको व्यापार हुने गरेकोमा भारतले ५० अर्ब डलरको मुनाफा कमाउने गरेको छ ।
यस असन्तुलनलाई ट्रम्प अन्त्य गर्न चाहन्छन् र त्यसका लागि उनी आयातशुल्क वृद्धिलाई अचुक उपायका रूपमा हेर्छन् । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अघिल्लो साता अमेरिका भ्रमण गरी ट्रम्पलाई आयातशुल्क नबढाउनका लागि फकाउन खोजेको भए पनि ट्रम्प आफ्नो अडानमा टसमस भएनन् ।
अब प्रश्न उठ्छ : यसरी शक्तिशाली मुलुकहरूसँग व्यापारमा जोरी खोजेर ट्रम्पले अमेरिकालाई पुनः महान् बनाउने लक्ष्य हासिल गर्न सक्छन् त ?
विश्लेषकहरूका अनुसार, अमेरिकाले भन्सार करमा अभिवृद्धि गर्दा अमेरिकी जनता महंगीको मारमा पर्छन् किनकि व्यापारीहरूले तिरेको कर उपभोक्ताबाट नै उठाइन्छ । चर्को मूल्यले उपभोक्ताहरूको खरिद क्षमतामा ह्रास ल्याउँछ र आर्थिक वृद्धिलाई सुस्त बनाउँछ ।
अमेरिकाको पछिल्लो महंगी दर हेर्दा त्यो ३ प्रतिशतले बढेको पाइएको छ र ट्रम्पको भन्सार दर अभिवृद्धि निर्णयले त्यसलाई थप चर्काउने देखिन्छ । जो बाइडन प्रशासनले महंगी नियन्त्रण गर्न नसकेको भनी अमेरिकीहरू आक्रोशित भएर ट्रम्पलाई जिताएको अवस्थामा ट्रम्पले महंगी चर्काउने आयातशुल्क नीति लिँदा उनलाई नै घाटा लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
त्यसो त पारस्परिक आयातशुल्कले अमेरिकी उत्पादकहरूलाई अल्पकालीन राहत दिलाउन सक्छ किनकि यसले आयात गरिएका वस्तु महंगो गराउँछ र अमेरिकामै उत्पादन गरिएका वस्तुको माग बढाउँछ । त्यसरी अमेरिकी उत्पादनको माग बढ्दा उद्योगधन्धा बढ्ने, रोजगारी सिर्जना हुने र स्टील, आलुमिनियम र सवारीसाधन जस्ता उद्योगमा लगानी अभिवृद्धि हुने ट्रम्पको अपेक्षा देखिन्छ ।
तर अमेरिकी उत्पादकहरू कच्चा पदार्थका लागि आयातमा निर्भर छन् । यस्तो स्थितिमा कच्चा पदार्थको भन्सार दर बढेछ भने उत्पादन लागत पनि बढ्नेछ । ट्रम्पले पहिलो कार्यकालमा स्टील र आलुमिनियममा लगाएको आयातशुल्कका कारण अमेरिकी उद्योगीहरूलाई उत्पादित वस्तुको मूल्य बढाउनुपरेको थियो र त्यसले गर्दा विश्व बजारमा अमेरिकी उत्पादनहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आएको थियो ।
त्यस्तै अमेरिकी किसानहरूलाई पारस्परिक भन्सार दरका कारण समस्या पर्न सक्ने देखिन्छ । खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी, दुग्ध पदार्थ लगायत अमेरिकाका अधिकांश कृषि उत्पादनहरू विदेशी बजारमा अत्यधिक खपत हुन्छन् । विशेषगरी क्यानडा, मेक्सिको, युरोपेली मुलुकहरू र पूर्वी एसियाली मुलुकहरूतर्फ निर्यात हुने ती वस्तुमाथि तत्तत् मुलुकले आयातशुल्क बढाएमा अमेरिकी कृषि उत्पादनको माग घट्नेछ ।
यसले अमेरिकाको ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चोट पुर्याउनेछ भने कृषक समुदायमा रोजगारी गुम्ने जोखिम आइलाग्नेछ । ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा चीनले अमेरिकी सोयाबीनमाथि भन्सार दर बढाउँदा निर्यात घटेपछि सरकारले किसानहरूलाई राहतका लागि अर्बौं डलर दिनुपरेको थियो । त्यही स्थिति नदोहोरिएला भन्न सकिन्न ।
अमेरिकी अर्थतन्त्रको ठूलो भाग प्रविधि तथा सेवा क्षेत्रले ओगटेको छ र आयातशुल्क वृद्धिले त्यसलाई पनि नकारात्मक असर पार्न सक्छ । एप्पल, माइक्रोसफ्ट र एनभिडिया जस्ता अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरू कमाइका लागि विदेशी बजार र विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलामा निर्भर छन् । पारस्परिक आयातशुल्कका कारण विदेशी मुलुकहरूले अमेरिकी प्रविधि कम्पनीका उत्पादनलाई आफ्नो बजारमा पहुँच दिन रोक लगाउन सक्छन् वा चर्को मूल्यका कारण ती उत्पादनको माग घट्न सक्छ ।
यसका साथै समान आयातशुल्कको ढिपीले अन्य मुलुकहरूसँग अमेरिकाको सम्बन्धमा दरार ल्याउनेछ । विदेशी सरकारहरूलाई सम्झौताका लागि बाध्य बनाउनका लागि आयातशुल्क बढाउने ट्रम्पको उद्देश्य भए पनि विगतको अनुभवलाई विचार गर्दा व्यापारयुद्धले समाधानको उपाय खोज्नु भन्दा पनि आर्थिक द्वन्द्वलाई थप चर्काएको देखिन्छ ।
अमेरिका–मेक्सिको–क्यानडा सम्झौता (यूएसएमसीए) र विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्झौताहरूबाट अमेरिकाले लाभ लिएको इतिहास छ । एकपक्षीय आयातशुल्क थोपर्ने काम गर्दा यी सम्झौताहरूको अवमूल्यन हुन पुग्छ र लगानीकर्ताहरूमा अन्योलको स्थिति उत्पन्न हुन्छ । त्यसले अमेरिकाको समग्र आर्थिक क्षेत्रमा असर पार्न सक्छ । निकट इतिहासमै यसको उदाहरण भेटिन्छ । अमेरिकाको ट्याक्स फाउन्डेशन नामक संस्थाले जारी गरेको आँकडाअनुसार, ट्रम्पले पहिलो कार्यकालमा थापेरको भन्सार दर र बाइडन प्रशासनले त्यसलाई दिएको निरन्तरताका कारण अमेरिकाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ०.२ प्रतिशतको गिरावट आएको थियो ।
माथि पनि उल्लेख भएअनुसार, ट्रम्पले अमेरिकालाई लाभ हुने गरी अन्य मुलुकहरूले व्यापार सम्झौता गरून् भनी दबाब दिनका लागि आयातशुल्क अभिवृद्धिको नीति ल्याएका हुन् । यसबाट अमेरिकी उद्योगहरूलाई सुदृढीकरण गर्न सकिने र रोजगारीमा अभिवृद्धि हुने उनको अपेक्षा हो ।
तर आयातशुल्क अभिवृद्धिले व्यापारयुद्ध गराउने प्रबल सम्भावना रहेकाले व्यापारी र उपभोक्ताहरूले चुकाउनुपर्ने मूल्य चर्को हुने देखिन्छ । त्यसैले आयातशुल्कले अमेरिकालाई फाइदा दिलाउने भन्दा पनि आर्थिक वृद्धि घटाउने र विश्व बजारमा अनिश्चितताको माहोल निम्त्याउने सम्भावना छ । यसले अमेरिकाको क्रमिक पतनमा थप योगदान गर्नेछ ।
This article was first published on Clickmandu
Leave a Reply