भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मे १५ मा संयुक्त अरब अमिरात (यूएई) को भ्रमण गरेर आफ्नो देशका लागि ऊर्जा सुरक्षामा महत्त्वपूर्ण कदम चालेका छन् । विश्लेषकहरूका अनुसार, भारतको ऊर्जा र सुरक्षा भविष्यको मार्गचित्र कोर्नका मोदीले परिपक्व भूमिका खेलेका छन् ।
अमेरिका र इरान बीचको युद्ध ७५औं दिनमा आइपुग्दा विश्वको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ऊर्जा मार्गका रूपमा रहेको हर्मुज जलयोजक प्रभावकारी रूपमा अवरुद्ध छ । ८५ प्रतिशत कच्चा तेल र ९० प्रतिशत तरल पेट्रोलियम ग्यास (एलपीजी) आयातका लागि यही जलमार्गमा निर्भर रहने भारतका लागि यो राष्ट्रिय सन्त्रासको समय हो ।
त्यो सन्त्रास संकटमा परिणत हुनुअगावै भारतले रणनीतिक कदम चालेको हो । अमेरिकाले युद्धमा खर्च भइरहेको २९ अर्ब डलरको हिसाब गरिरहँदा र इरानले भौतिक पूर्वाधार तथा जनधनको क्षतिमा शोक मनाइरहँदा मोदीले अबु धाबीमा आगामी २० वर्षका लागि भारतको ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने तीनवटा महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू गरेका छन् ।
पहिलो सम्झौता अन्तर्गत भारत र यूएईले रक्षा औद्योगिक सहयोग, समुद्री सुरक्षा, साइबर रक्षा, उन्नत प्रविधि, तालिम तथा संयुक्त अभ्यास र सुरक्षित सञ्चार समेटिएको रणनीतिक रक्षा साझेदारी गर्न सहमति जनाएका छन् ।
दोस्रो सम्झौता अन्तर्गत अबु धाबीको सरकारी तेल कम्पनी एडनोक भारतको रणनीतिक पेट्रोलियम भण्डारमा ३ करोड ब्यारलसम्म कच्चा तेल भण्डारण गर्न सहमत भएको छ ।
यस सम्झौताले भारतको भण्डारको एक हिस्साका रूपमा काम गर्नेछ । हर्मुज जलयोजकको परिधिभन्दा बाहिर रहेको फुजैराहमा यूएईको कच्चा तेल भण्डारण गर्ने सम्भावनालाई यसले खोजी गरेको छ ।
तेस्रो सम्झौता अन्तर्गत एउटा छुट्टै समझदारी पत्रले एडनोक र इन्डियन आयल कर्पोरेसन बीच दीर्घकालीन एलपीजी आपूर्तिलाई समेटेको छ । यो निकै महत्त्वपूर्ण छ किनभने भारतले सामान्यतया आफ्नो एलपीजी आवश्यकताको ६० प्रतिशत आयात गर्छ र यसको ९० प्रतिशत हर्मुज जलमार्ग हुँदै आउने गरेको थियो ।
बढ्दो जनसंख्या र तीव्र औद्योगिक मागका कारण भारत नै यूएईका लागि सबैभन्दा उपयुक्त साझेदार हो । यूएईसँग ऊर्जा छ र भारतसँग त्यसलाई खपत गर्ने क्षमता र आर्थिक वृद्धिको आधार छ
मोदीको भ्रमणको सबैभन्दा उल्लेखनीय पक्ष यसमा देखिएको व्यावहारिकता हो । भारतले पश्चिम एसियामा चलिरहेको क्षेत्रीय द्वन्द्वमा कुनै पक्ष लिएको छैन, न त कुनै सैन्य गठबन्धनमा नै सामेल भएको छ । यसको साटो उसले विश्वको सबैभन्दा द्रुत गतिमा बढिरहेको ऊर्जा बजारको रूपमा आफ्नो छविलाई उपयोग गर्दै संकटको घडीलाई दीर्घकालीन लाभमा बदलेको छ ।
यस रणनीतिको प्रमुख आधार अबु धाबी नेशनल आयल कम्पनी (एडनोक) सँगको सम्झौता हो । यो व्यापारिक लेनदेन मात्र नभई दुई देशबीचको गहिरो आपसी विश्वास र भविष्यमा आउन सक्ने आपूर्ति अवरोध विरुद्धको दह्रो भौतिक सुरक्षाकवच हो ।
यस ऊर्जा सम्झौतामा देखिएको भौगोलिक दूरदर्शिता झनै प्रभावशाली छ । सम्झौताको एउटा पाटोले हर्मुज जलयोजकभन्दा बाहिर रहेको फुजैराहमा यूएईको कच्चा तेल भण्डारण गर्ने सम्भावनालाई पनि समेटेको छ ।
वर्तमान द्वन्द्वको मुख्य अवरोधक केन्द्रका रूपमा रहेको हर्मुजभन्दा टाढा भण्डारण गृह प्रयोग गर्ने विकल्प खोजेर भारतले पर्सियाली खाडीका ढोकाहरू बन्द भए पनि उसका ट्यांकरहरूले तेल ढुवानी गर्न सक्ने कुरा सुनिश्चित गरेको छ ।
यस कदमले भारतको ऊर्जा आपूर्तिलाई पश्चिम एसियाको पुरानो अस्थिरताबाट मुक्त गराउने प्रयास गरेको छ । भारत अब भौगोलिक अवरोधहरूको बन्दी भएर बस्न तयार नरहेको यसले स्पष्ट संकेत दिएको छ ।
कच्चा तेल बाहेक पनि मोदीको भ्रमणमा भएको सम्झौताले भारतको संवेदनशील कमजोरी अर्थात् खाना पकाउने ग्यासको समस्यालाई पनि सम्बोधन गरेको छ । भारतले आफ्नो एलपीजी आवश्यकताको ६० प्रतिशत आयात गर्छ र पश्चिम एसियाली द्वन्द्वअघि प्रायः सबै आयात हर्मुजकै जलमार्ग हुँदै हुने गरेको थियो ।
एडनोक र इन्डियन आयल कर्पोरेसन बीचको नयाँ सम्झौताले दह्रो आपूर्ति श्रृंखला स्थापित गरेको छ जसले ती जोखिमपूर्ण जलमार्गहरूलाई छल्नेछ । युद्धको कोलाहलका बीच यी आपूर्तिहरू सुनिश्चित गरेर नयाँ दिल्लीले भारतीयहरूलाई पश्चिम एसियाको अस्थिरताबाट उत्पन्न हुने मूल्यवृद्धिको धक्काबाट जोगाएको छ । यसले उच्च स्तरको भूराजनीति र करोडौं भारतीय घरधुरीको दैनिक आवश्यकता बीच सन्तुलन कायम गरेको छ ।
यस भ्रमणको परिपक्वता ऊर्जामा मात्र सीमित थिएन । रणनीतिक रक्षा साझेदारीको घोषणाले भारत र यूएई बीचको सम्बन्धमा नयाँ अध्याय थपेको छ । यो केवल हतियार खरिद–बिक्रीको विषय नभई रक्षा औद्योगिक सहयोग, समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा र सुरक्षित सञ्चारलाई समेट्ने गहिरो सहकार्य हो ।
यूएईले हालै तेल निर्यातक राष्ट्रहरूको समूह ओपेक छोड्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेर पश्चिम एसियामा स्वतन्त्र र प्रमुख शक्तिको रूपमा काम गर्ने आफ्नो मनसाय स्पष्ट पारिसकेको छ । प्रविधिमा अगाडि बढेको र सक्रिय यूएईसँग हात मिलाएर भारतले खाडी क्षेत्रमा यस्तो सुरक्षा ढाँचा निर्माण गर्दैछ जुन पश्चिमी शक्तिहरूको चाहनामा मात्र निर्भर रहने छैन ।
रक्षा र ऊर्जा सम्झौताहरू भइरहँदा आर्थिक जगतले पुँजीको प्रवाहलाई पनि नजिकबाट नियालिरहेको थियो । भारतमा ५ अर्ब डलरको लगानी गर्ने यूएईको घोषणाले भारतीय विकासको गतिमा अबु धाबीले राखेको भरोसालाई पुष्टि गरेको छ ।
यूएईको एमिरेट्स एनबीडीबाट भारतको आरबीएल बैंकमा ३ अर्ब डलर र इन्टरनेशनल होल्डिङ कम्पनीबाट सम्मान क्यापिटलमा १ अर्ब डलरको लगानीको सन्देश स्पष्ट छ । त्यो के भने पश्चिमा र पश्चिम एसियाली देशहरूले विनाशमा सम्पत्ति खर्च गरिरहँदा यूएई र भारत भविष्यको निर्माणमा लगानी गरिरहेका छन् ।
संकटको बेला वास्तविक शक्तिहरू आत्तिँदैनन् । बरु उनीहरू सबैभन्दा स्थिर आधार खोज्छन् र त्यहाँ आफ्नो जग बलियो बनाउँछन् । यूएईका लागि त्यो स्थिर आधार स्पष्ट रूपमा भव्य बजार भएको मुलुक भारत नै हो ।
भ्रमणका क्रममा प्रयोग गरिएको कूटनीतिक भाषा पनि निकै सन्तुलित र शक्तिशाली थियो । प्रधानमन्त्री मोदीले यूएईमाथि भएका आक्रमणको प्रत्यक्ष निन्दा गर्दै हर्मुज जलयोजकलाई खुला र सुरक्षित राख्न आह्वान गरे । इरानको नाम नलिइकन गरेको निन्दालगत्तै दुई देशबीच भएका तीनवटा सम्झौताहरू निकै दूरगामी छन् ।
टकरावलाई घटाउने र राष्ट्रिय हितलाई अधिकतम बनाउने आधुनिक भारतीय कूटनीतिको यो उत्कृष्ट नमुना हो । यूएईको सुरक्षा चासोलाई समर्थन गरेर भारतले खाडीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण राष्ट्रसँग आफ्नो सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्याएको छ ।
एडनोकका सीईओ सुल्तान अल जाबेरको भनाइले द्विदेशीय साझेदारीको गहिराइलाई प्रस्ट पारेको छ । उनले भारतको विशालता र यसको विकासको गतिले यसलाई वर्तमान समयको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ऊर्जा बजार बनाएको उल्लेख गरे ।
अबु धाबीमा भारतले यही शक्तिको भरपूर प्रयोग गरेको हो । ओपेकको बन्धनबाट बाहिर रहेर उत्पादन बढाउँदै गर्दा यूएईलाई एक विशाल र भरपर्दो ग्राहकको आवश्यकता छ । बढ्दो जनसंख्या र तीव्र औद्योगिक मागका कारण भारत नै यूएईका लागि सबैभन्दा उपयुक्त साझेदार हो । यूएईसँग ऊर्जा छ र भारतसँग त्यसलाई खपत गर्ने क्षमता र आर्थिक वृद्धिको आधार छ ।
विश्वका अन्य प्रमुख शक्तिहरूको तुलनामा भारतको रणनीति निकै भिन्न देखिन्छ । पश्चिम एसियाली क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको चीनले भारतको यस निर्णायक कदमलाई दर्शक बनेर हेर्नु बाहेक केही गर्न सकेन ।
अमेरिका आफ्नो सैन्य रणनीति र युद्धको राजनीतिक परिणाममा अल्झिरहँदा उसको प्रभाव पनि खुम्चिँदै गएको महसुस गर्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ भारतले आगामी दुई दशकका लागि आफूलाई तयार पारिरहेको छ ।
रणनीतिक स्वायत्तता भनेको वास्तवमा यही हो । यसको अर्थ तटस्थ बस्नु मात्र नभई त्यस्तो स्थितिमा पुग्नु हो जहाँ कोही पनि तपाईंलाई बेवास्ता गर्न सक्दैन । ऊर्जा भण्डार सुनिश्चित गरेर, भौगोलिक चुनौतीहरूलाई चिरेर र विश्वव्यापी संकटका बीच अर्बौंको लगानी भित्र्याएर भारतले आफू एक परिपक्व भूराजनीतिक शक्ति भएको प्रमाणित गरेको छ ।
भारत र यूएईबीच भएको पछिल्लो ऊर्जा सम्झौताले नेपालको ऊर्जा सुरक्षामा प्रत्यक्ष र सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ । नेपाल आफ्नो पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने ग्यासको आपूर्तिका लागि भारतीय आयल कर्पोरेसनमा पूर्ण रूपमा निर्भर छ । त्यसैले, भारतको ऊर्जा सुरक्षा बलियो र स्थिर हुनु भनेको नेपालको आपूर्ति शृंखला सुरक्षित हुनु हो ।
पश्चिम एसियामा जारी तनाव र हर्मुज जलयोजकमा भएको अवरोधका कारण भारतमा इन्धनको अभाव हुँदा त्यसको सिधा असर नेपालमा परेको छ । तर, भारतले ३ करोड ब्यारल कच्चा तेलको रणनीतिक भण्डारण गर्ने र हर्मुज बाहिरको फुजैराह मार्ग प्रयोग गर्ने सहमति गरेपछि क्षेत्रीय संकटको समयमा पनि नेपालमा इन्धनको हाहाकार हुने जोखिम न्यून भएको छ ।
यसबाहेक, एलपीजी ग्यासको दीर्घकालीन आपूर्ति सुनिश्चित हुनुले नेपाली उपभोक्ताहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अनपेक्षित मूल्यवृद्धि र अभावबाट जोगाउन मद्दत गर्नेछ । भारतले आफ्नो ऊर्जा भविष्य सुरक्षित गर्दा त्यसको स्पिलओभर लाभ नेपाललाई पनि मिल्नेछ ।
त्यसैले भारत र यूएई बीचको यस रणनीतिक साझेदारीले संकटको घडीमा पनि नेपालको इन्धन आपूर्तिलाई थप भरपर्दो, नियमित र स्थिर बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ ।
This article was first published on Clickmandu.