रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले १९–२० मेमा चीनको राजकीय भ्रमण गरी स्वदेश फर्केका छन् ।
उनको यस भ्रमणले विश्व व्यवस्थालाई मौलिक रूपमा पुनःसंरचना गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।
अमेरिका नेतृत्वको पश्चिमको आधिपत्यलाई चीन र रुसले संयुक्त वक्तव्यमार्फत विरोध गरेर बहुध्रुवीयताको उद्घोष गरेका छन्।
पश्चिमी प्रतिबन्धहरू र कूटनीतिक बहिष्कार मार्फत पश्चिमले रुसलाई निरन्तर दबाब दिइरहेको भए पनि रुस एक्लिएको छैन भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न पुटिनको भ्रमण सफल भएको छ ।
पुटिन र सीबीचको शिखर सम्मेलन तात्कालिक संकट व्यवस्थापनका बारेमा मात्र नभई चीन–रुस साझेदारीको दीर्घकालीन मजबुती प्रदर्शन गर्ने बारेमा बढी केन्द्रित थियो । दुई देशबीचको रणनीतिक साझेदारीको ३०औं वर्षगाँठका साथै ट्रिटी अफ गुड–नेबर्लीनेस, फ्रेन्डशिप एन्ड कोअपरेशनको २५औं वर्षगाँठको उपलक्ष्यमा भएको पुटिनको भ्रमणमा ४० वटा द्विपक्षीय सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर भएका छन् ।
यस क्रममा महाशक्ति राष्ट्रका यी दुई महान् नेताहरू उच्चस्तरीय बयानबाजीभन्दा माथि उठेका छन् र आफ्ना देशका अर्थतन्त्र र सुरक्षा संयन्त्रहरूलाई एकीकृत दृष्टिकोणमा समाहित गर्न सफल भएका छन् । उनीहरूको एकताले पश्चिमको परम्परागत प्रभुत्वलाई चुनौती दिने बहुध्रुवीय विश्वको परिकल्पना गर्छ ।
यस भ्रमणको भूराजनीतिक महत्त्वलाई कम आँक्न सकिँदैन किनकि यो पश्चिमा युरो–एटलान्टिक गठबन्धन र उदीयमान पूर्व बीचको तीव्र प्रणालीगत प्रतिस्पर्धाको अवधिमा भएको हो । बेइजिङ शिखर सम्मेलनले चीन र रुसबीचको तालमेल सुविधाको मिलन मात्र नभई २१औं शताब्दीको संरचनात्मक वास्तविकता बनेको सन्देश दिएको छ ।
यो भ्रमण ‘ग्लोबल ईस्ट’ का लागि एक आधारशिला हो जहाँ रुस र चीनले वैकल्पिक विश्व व्यवस्थाको प्राथमिक इन्जिनको रूपमा काम गर्छन् । पुटिनका लागि यो भ्रमण उनको ‘पूर्वतर्फको मोड’ (पिभट टु दी ईस्ट) को निरन्तरता हो । यसले रुस पश्चिमी दबाबका बाजजुद एक महाशक्तिको रूपमा विश्वव्यापी मामिलामा केन्द्रीय खेलाडी रहेको प्रमाणित गर्छ ।
चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङका लागि भने दुई देशको सम्बन्धको यस गहिराइले सुरक्षित र संसाधन सम्पन्न क्षेत्र प्रदान गर्छ । व्यापार, प्रविधि र इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिकासँगको बढ्दो तनावको सामना गरिरहेको चीनका लागि रुससँगको सुमधुर सम्बन्धले बलियो रणनीतिक गहिराइ दिएको छ ।
यस भ्रमणको बौद्धिक र कूटनीतिक केन्द्रविन्दु ‘नयाँ प्रकारको विश्व व्यवस्था’ को अवधारणामा आधारित रह्यो । त्यो कुरालाई दुई राष्ट्र प्रमुखहरूले जारी गरेको संयुक्त घोषणापत्रमा प्रमुखताका साथ उल्लेख गरिएको छ । अमेरिकाको नाम नलिइकन चीन र रुसले एकपक्षीय दादागिरीलाई अस्वीकार गर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
त्यसैले यो शिखर सम्मेलन सी र पुटिनका लागि अमेरिकाद्वारा लादिएको ‘नियममा आधारित व्यवस्था’ लाई स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गर्ने विश्वव्यापी शासनको दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने मञ्च बन्यो । यो नयाँ व्यवस्था एकध्रुवीय युगको अन्त्य भएको र सार्वभौमसत्ता निरपेक्ष हुने तथा क्षेत्रीय शक्तिहरूले आफ्नै क्षेत्रको सुरक्षा संरचना (एक देशको सुरक्षाका लागि अर्को देशको सुरक्षा जोखिममा पार्न नहुने अविभाज्य सुरक्षाको सिद्धान्त) निर्धारण गर्ने प्रणालीमा आधारित छ ।
अमेरिका र उसका सहयोगीहरूले उच्चस्तरीय चिप्सको निर्यातमा कडाइ गरिरहेको अवस्थामा रुस र चीनले स्वतन्त्र प्रविधि प्रणाली निर्माण गर्न आफ्ना बौद्धिक र भौतिक स्रोतहरू परिचालन गरिरहेका छन्
यो भ्रमण विश्वलाई, अझ विशेषगरी ग्लोबल साउथलाई, पश्चिमी नेतृत्वका संस्थाहरूको एक शक्तिशाली विकल्प उपलब्ध छ भन्ने कुरा देखाउनका लागि डिजाइन गरिएको थियो । पश्चिमले माग गर्ने गरेको राजनीतिक वा मानवअधिकारका शर्तहरूलाई वैकल्पिक व्यवस्थाले कुनै स्थान दिएको छैन ।
भ्रमणको आर्थिक पक्ष भारी उद्योग र ऊर्जादेखि लिएर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र अन्तरिक्ष अन्वेषणसम्मका विभिन्न क्षेत्रहरूमा हस्ताक्षर गरिएका ४० वटा सम्झौताहरूद्वारा निर्देशित थियो । यी सम्झौताहरूको ठूलो हिस्सा द्विपक्षीय व्यापारको डिडलराइजेसन (डलरको प्रयोग घटाउने) मा केन्द्रित थियो जुन दुवै राष्ट्रका लागि राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय बनेको छ ।
लगातार तीन वर्षदेखि २०० अर्ब डलर भन्दा बढीको द्विपक्षीय व्यापार गरेका यी दुई देशले स्थानीय मुद्रामा गर्ने व्यापार ९० प्रतिशत भन्दा बढी पुगेको छ । अर्थात्, अहिले चीन र रुसबीचको व्यापार मुख्यतया युआन र रुबलमा भइरहेको छ ।
पश्चिमी प्रतिबन्धहरूको जोखिम र स्विफ्ट बैंकिङ प्रणालीलाई पश्चिमले हतियार बनाइरहेको स्थितिलाई निस्तेज पार्न यस गैरडलरीकरण संरचनाको निर्माण गरिएको हो । यसले पश्चिमी आर्थिक प्रभावबाट बच्न चाहने अन्य राष्ट्रहरूलाई पनि मार्गचित्र प्रदान गरेको छ ।
ऊर्जा सम्बन्ध अझै पनि रुस–चीन साझेदारीको जगको रूपमा रहेको छ । पुटिन र सीबीचको शिखर सम्मेलनले पावर अफ साइबेरिया २ पाइपलाइनको विषयमा लामो समयदेखि चलिरहेको वार्तालाई टुंगोमा पुर्याउनका लागि पाइला चालेको छ । यस परियोजनाका पेरिमिटरका विषयमा सामान्य समझदारी बनेको बताइएको छ ।
यस परियोजनाले विगतमा मूल्य निर्धारण र व्यवस्थापकीय अवरोधहरूको सामना गरेको थियो । पछिल्ला वार्ताहरूले मंगोलिया हुँदै जाने पाइपलाइप मार्गलाई अन्तिम रूप दिने दृढ प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यसले अन्ततः पहिले युरोपका लागि लक्षित ग्यासलाई चीनको औद्योगिक केन्द्रहरूतर्फ मोड्नेछ ।
यस प्रस्तावित परियोजनाले रुसको आर्कटिक र साइबेरियन क्षेत्रबाट वार्षिक थप ५० अर्ब क्युबिक मिटर मंगोलिया हुँदै चीन पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । युरोपलाई ग्यास पठाउने नर्डस्ट्रीम २ पाइपलाइनको वार्षिक क्षमता ५५ अर्ब क्युबिक मिटर थियो तर अमेरिकाले त्यसलाई ध्वस्त बनाइदियो । त्यो ग्यास अब चीन जानेछ ।
परम्परागत हाइड्रोकार्बन बाहेक दुई देशले नागरिक आणविक ऊर्जा र नवीकरणीय प्रविधिमा व्यापक सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गरेका छन् । रुसको आणविक इन्जिनियरिङ विज्ञतालाई चीनको हरित प्रविधि आपूर्ति शृंखलासँग जोडिएको छ ।
विशेषगरी उच्च क्षमताका ब्याट्री र सौर्य उपकरणहरूको उत्पादनमा यस साझेदारीले काम गर्नेछ । यस समन्वयले दुवै राष्ट्रहरूलाई आफ्नो ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्षम बनाउँछ र पश्चिमको नियन्त्रणमा रहेका प्रविधिहरूबाट टाढा रही विश्वव्यापी ऊर्जा संक्रमणको नेतृत्व गर्ने प्रयास गर्छ ।
कृषि क्षेत्र नयाँ सम्झौताहरूको बलियो स्तम्भको रूपमा देखा परेको छ । यसले खाद्य सुरक्षाको साझा चासोलाई प्रतिबिम्बित गर्छ । चीनले अमेरिका र अस्ट्रेलियाबाट हुने खाद्य आयातलाई विविधीकरण गर्न खोज्दा रुस अन्न, भटमास र मासुको प्राथमिक आपूर्तिकर्ताको रूपमा अगाडि आएको छ ।
दुई देशबीचका सम्झौताहरूमा हरित करिडोरको सिर्जना र ट्रान्स–साइबेरियन तथा उत्तर–दक्षिण करिडोरहरूमा रेलवे पूर्वाधारको आधुनिकीकरण समावेश छ । जाबाइकाल्स्क–मानचुली रेलवेको सीमापार क्षेत्रमा १४ सय ५३ मिलिमिटर गेजको दोस्रो मेन ट्य्राकको संयुक्त निर्माण सम्झौता भएको छ । तोङच्याङ रेलवे ब्रिज दुई देशबीच अन्न, तेल र ग्यास ओसारपसार गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण छ ।
खाद्य सुरक्षामा दिइएको जोड बेइजिङका लागि रणनीतिक आवश्यकता र रुसी कृषि उद्योगका लागि ठूलो आर्थिक वरदान हो । यसले पश्चिमी कम्पनीहरू बाहिरिएपछि रुसमा सिर्जना भएको रिक्तता भरेको छ । खाद्य आपूर्ति शृंखलाको यस एकीकरणले दुई राष्ट्रको आन्तरिक स्थिरतालाई थप बलियो बनाएको छ ।
प्राविधिक सार्वभौमसत्ता पुटिनको राजकीय भ्रमणको अर्को प्रमुख विषय रह्यो । यसले पूर्व र पश्चिमबीच बढ्दै गएको प्राविधिक सम्बन्ध विच्छेदको नकारात्मक प्रभावलाई न्यून बनाउने प्रयास गरेको छ । बेइजिङमा हस्ताक्षर गरिएका सम्झौताहरूले सेमिकन्डक्टर, क्वान्टम कम्प्युटिङ र कृत्रिम बुद्धिमत्ताको संयुक्त विकासको लागि ठोस मार्गचित्र तयार गरेका छन् ।
अमेरिका र उसका सहयोगीहरूले उच्चस्तरीय चिप्सको निर्यातमा कडाइ गरिरहेको अवस्थामा रुस र चीनले स्वतन्त्र प्रविधि प्रणाली निर्माण गर्न आफ्ना बौद्धिक र भौतिक स्रोतहरू परिचालन गरिरहेका छन् ।
यी ४० वटा सम्झौताहरूले रुसलाई बिस्तारै चीनको कनिष्ठ साझेदार वा आर्थिक रूपमा निर्भर राज्य बनाइरहेको कतिपय विश्लेषकहरू तर्क गर्छन् । तैपनि मस्कोको दृष्टिकोणबाट यो एक रणनीतिक सम्झौता हो
यसअन्तर्गत रुसको ग्लोनास र चीनको बेइदु उपग्रह नेभिगेसन प्रणालीहरूको समन्वय गरिएको छ । यसले व्यापारिक र सैन्य दुवै क्षेत्रमा गहिरो प्रभाव पार्छ ।
आफ्ना प्राविधिक क्षेत्रहरूलाई एकीकृत गरेर मस्को र बेइजिङले उनीहरूको डिजिटल पूर्वाधार पश्चिमी अवरोधबाट मुक्त रहने सुनिश्चित गरिरहेका छन् ।
पुटिन भ्रमणको भूराजनीतिक महत्त्व आर्कटिक क्षेत्रसम्म पनि विस्तार भएको छ । त्यस क्षेत्रमा रुसको भूगोल र चीनको पुँजीको मिलन हुन्छ । मे २० मा हस्ताक्षर गरिएका सम्झौताहरूमा स्वेज नहरको व्यावहारिक विकल्पको रूपमा उत्तरी समुद्री मार्ग विकास गर्ने संयुक्त पहल ‘ध्रुवीय रेशम मार्ग’ (पोलर सिल्क रोड) को औपचारिकीकरण समावेश छ ।
चीनका लागि यसले युरोपेली बजारहरूसम्म पुग्नका लागि छोटो बाटो उपलब्ध गराउँछ । त्यो इन्डो–प्यासिफिकमा अमेरिकी जलसेनाको निगरानीबाट सुरक्षित छ ।
रुसका लागि चिनियाँ लगानीले गहिरो पानीका बन्दरगाहहरू र बरफ काट्ने जहाजहरू निर्माण गर्न आवश्यक पुँजी उपलब्ध गराउँछ । त्यो रुस एक्लैले चाँडै विकास गर्न सक्ने अवस्था थिएन । ‘हाई नर्थ’ (उत्तरी ध्रुव) मा यस साझेदारीले विश्वव्यापी व्यापारको नक्सालाई पुनः कोर्ने दीर्घकालीन रणनीतिक प्रतिबद्धतालाई इंगित गर्छ ।
आर्थिक सम्झौताहरू प्रभावशाली भए पनि यस भ्रमणको पछाडि लुकेको सुरक्षा सहयोगले पश्चिमलाई चिन्तित तुल्याएको छ । औपचारिक सैन्य गठबन्धनको घोषणा नगरिए पनि शिखर सम्मेलनमा छलफल गरिएको ‘अन्तर–सञ्चालनशीलता’ (इन्टरअपरेबिलिटी) को स्तरले अघोषित रक्षा सम्झौतातर्फ संकेत गर्छ ।
दुई नेताहरूले जापानको समुद्र वा दक्षिण चीन सागरमा मात्र नभई मध्य एसिया र पश्चिम एसियामा पनि संयुक्त सैन्य अभ्यास विस्तार गर्ने बारेमा छलफल गरेका छन् । यस रणनीतिक समन्वयले नेटो र अकस नेतृत्वको गुटमा आधारित टकरावविरुद्ध सुरक्षा कवचको रूपमा काम गर्छ । एकताबद्ध मोर्चा प्रस्तुत गरेर पुटिन र सीले रुस र चीनमध्ये कुनै एकलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिएमा दुवैको सम्मिलित शक्तिसँग सामना गर्नुपर्ने सन्देश पश्चिमलाई दिइरहेका छन् ।
विशेषगरी विस्तारित ब्रिक्स प्लस संरचनाको सन्दर्भमा पुटिनको भ्रमणले ग्लोबल साउथ एजेन्डालाई अगाडि बढाउने मञ्चको रूपमा पनि काम गरेको छ । पुटिन र सीले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत २१औं शताब्दीको आर्थिक वास्तविकतालाई प्रतिबिम्बित गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको सुधारको लागि वकालत गरेका छन् ।
आफूलाई ग्लोबल मेजोरिटी (विश्वको बहुमत) को च्याम्पियनको रूपमा प्रस्तुत गर्दै उनीहरूले वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा आफूलाई सीमान्तीकृत महसुस गर्ने अफ्रिका, दक्षिण अमेरिका र दक्षिणपूर्वी एसियाका नेताहरूलाई आकर्षित गरिरहेका छन् ।
हस्ताक्षर गरिएका ४० वटा सम्झौताहरूलाई ‘दुवै पक्षको जीत’ (विन–विन) हुने सहयोगको मोडलको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ जसमा पश्चिमी सहायतासँग जोडिएको जस्तो राजनीतिक वा सामाजिक शर्तहरू छैनन् ।
पुटिनको चीन भ्रमणको प्रतीकात्मक मूल्यलाई प्रचारका रूपमा मात्र खारेज गर्न मिल्दैन । ग्रेट हल अफ द पिपलमा दुई नेताहरू सँगै हिँडेको र उनीहरूको साथमा ठूलो संख्यामा सीईओहरू रहेको दृश्यले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा शक्ति प्रदर्शन गरेको छ ।
यसले सी र पुटिन बीचको व्यक्तिगत सम्बन्धलाई उजागर गर्छ जुन युक्रेन युद्ध र सन् २०२० को दशकका विभिन्न संकटहरूको तीव्र दबाबमा पनि टिकिरहेको छ । उनीहरूले अहिलेसम्म गरी ४० पटक भेटघाट गरिसकेका छन् ।
गहिरो आर्थिक एकीकरणमा ध्यान केन्द्रित गरेर तथा पश्चिमी प्रभुत्व विरुद्ध एकताबद्ध भूराजनीतिक अडान कायम राखेर सी र पुटिनले चीन–रुस साझेदारी शीतयुद्धको अन्त्यपछिको पश्चिमी नेतृत्वको व्यवस्थाका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको प्रमाणित गरेका छन्
यो व्यक्तिगत सम्बन्ध साझेदारीको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो । यसले लोकतान्त्रिक प्रणालीहरूमा पाइने कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्तीलाई पन्छाएर छिटो निर्णय लिन र उच्चस्तरीय विश्वास कायम गर्न मद्दत गर्छ । चीन र रुसबीचको साझेदारी क्षणिक भूराजनीतक आवश्यकता नभई संरचनात्मक वास्तविकता बनिसकेको छ यसले स्पष्ट पार्छ ।
तर, यी दुई देशको बीच रहेको सम्बन्धमा रहेका अन्तर्निहित असमानताहरूलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । सम्झौताहरूले बराबरीको साझेदारीको संकेत गरे पनि चीनको अर्थतन्त्र रुसको भन्दा धेरै ठूलो र विविधीकृत छ ।
यी ४० वटा सम्झौताहरूले रुसलाई बिस्तारै चीनको कनिष्ठ साझेदार वा आर्थिक रूपमा निर्भर राज्य बनाइरहेको कतिपय विश्लेषकहरू तर्क गर्छन् । तैपनि मस्कोको दृष्टिकोणबाट यो एक रणनीतिक सम्झौता हो ।
चीनलाई कच्चा पदार्थ र रणनीतिक सुरक्षा प्रदान गर्ने बदलामा रुसले प्रविधि, पुँजी र कूटनीतिक सुरक्षा प्राप्त गर्छ ।
राजनीतिक दाउपेचले परिभाषित विश्वमा बाँच्न र फस्टाउन यो साझेदारी आवश्यक छ । पुटिन रुसको सार्वभौम महाशक्तिलाई अक्षुण्ण राख्नका लागि बेइजिङमाथिको निर्भरता स्वीकार गर्न तयार देखिन्छन् ।
यसरी पुटिनको चीन भ्रमण २१औं शताब्दीको भूराजनीतिक विकासमा ऐतिहासिक मोडको रूपमा रहेको छ । हस्ताक्षर गरिएका ४० सम्झौताहरू नयाँ युरेसियाली संरचनाका आधारशिला हुन् जुन ऊर्जा सुरक्षा, प्राविधिक स्वतन्त्रता र वित्तीय स्वायत्तताले परिभाषित छ ।
गहिरो आर्थिक एकीकरणमा ध्यान केन्द्रित गरेर तथा पश्चिमी प्रभुत्व विरुद्ध एकताबद्ध भूराजनीतिक अडान कायम राखेर सी र पुटिनले चीन–रुस साझेदारी शीतयुद्धको अन्त्यपछिको पश्चिमी नेतृत्वको व्यवस्थाका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको प्रमाणित गरेका छन् ।
आगामी वर्षहरूमा यी सम्झौताहरू लागू हुँदै जाँदा विश्व सम्भवतः दुई फरक प्रभाव क्षेत्रहरूमा विभाजित हुनेछ । एकातिर पश्चिम रहनेछ भने अर्कातिर बेइजिङ–मस्को पूर्वको गुरुत्वाकर्षण केन्द्रको रूपमा रहनेछन् ।
पुटिनको भ्रमणले आफ्नो प्राथमिक उद्देश्य पूरा गरेको छ । नयाँ प्रकारको विश्व व्यवस्था सैद्धान्तिक आकांक्षा मात्र नभई मूर्त वास्तविकता बन्दै गइरहेको छ भन्ने कुरा यस भ्रमणले प्रमाणित गरेको छ ।
This article was first published on Clickmandu.