नेपालमा जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको छ । भ्रष्टाचार, बेथिति र कुशासनविरुद्ध युवाहरूले २०८२ भदौ २३ मा ‘हाम्रो भविष्य खोइ ?’ र ‘पुराना दल, अब त ढल !’ जस्ता नाराहरूले माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्मको सडक गुञ्जायमान बनाएका थिए । विशुद्ध भावका साथ युवाहरूले गरेको प्रदर्शन अचानक अराजक बनेपछि सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउँदा २० जनाको ज्यान गएको थियो ।
त्यसको भोलिपल्ट सरकारी दमनका विरुद्ध सडकमा पोखिएको आक्रोशले हिंसात्मक रूप धारण गरेर नेता र व्यापारीहरूका घरका साथै महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारहरूमा आगजनी र तोडफोड भएको थियो । आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लिएपछि नेताहरू सुरक्षाकर्मीहरूको आश्रयमा लुक्न बाध्य भए भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिए ।
त्यसपछि डिस्कोर्ड नामक सामाजिक सञ्जाल एपमा केही हजार युवाले मतदान गरेको भरमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो र संविधानलाई मिचेर उनीबाटै निर्वाचित संसद् भंग गर्न लगाइयो ।
यस आन्दोलनले वास्तवमै नेपाललाई रूपान्तरण गरेको छ कि यसले अस्थिरताको अर्को चक्र सुरु गरेको छ भन्ने प्रश्नमाथि गम्भीर विमर्श आवश्यक छ । जेनजी विद्रोहले तत्कालीन सरकारलाई घुँडा टेक्न त बाध्य पारेको थियो तर एक वर्षपछिको धरातलीय यथार्थलाई हेर्दा यस आन्दोलनले उजागर गरेका कमजोरी, दिशाहीनता र बाह्य शक्तिहरूको खेलले यसको ओजलाई धुमिल बनाउँदै लगेको देखिन्छ ।
भदौ २३ मा भएको आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो शक्ति त्यसको ‘स्वतःस्फूर्तता’ मा निहित थियो । तत्कालीन कारणका रूपमा सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धप्रति आक्रोश रहेको भए पनि युवाहरूले देशमा व्याप्त सिन्डिकेटतन्त्रलाई हटाउने मागका साथ आन्दोलन गरिरहेका थिए । तर, यस आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी यसको ‘नेतृत्वविहीनता’ थियो ।
‘जेनजी’ पुस्ता सामाजिक सञ्जालमा जति सक्रिय र संगठित देखियो, सडकमा आएपछि उनीहरूसँग सत्ता परिवर्तनपछिको कुनै ठोस ‘ब्लुप्रिन्ट’ थिएन । विद्रोहले ‘पुराना दल र नेताहरूलाई हटाउने’ भावनात्मक नारा त दियो तर उनीहरूको ठाउँमा कस्तो वैकल्पिक शक्ति वा नीति आउनुपर्छ भन्नेमा आन्दोलनकारीहरूसँग कुनै सोच थिएन । शायद उनीहरूले छिट्टै सरकार ढल्दैछ भन्ने अपेक्षा पनि गरेका थिएनन् । फलस्वरूप, निहित स्वार्थ समूहले आन्दोलनको उपलब्धिलाई ‘टेकओभर’ गरिदियो ।
भदौ २४ मा भएको हिंसात्मक घटनाले नेपालको आन्तरिक सुरक्षा संयन्त्रको कमजोरीलाई मात्र नभई भीडलाई अनियन्त्रित छोड्दा हुने जोखिमलाई पनि उजागर गरेको थियो । भीडको कोपभाजनमा परेर आफ्ना सहकर्मीहरूको वीभत्स हत्या हुँदा सुरक्षाकर्मीहरूको मनोबल कमजोर भयो ।
भदौ २३ को विद्रोहमा अमेरिकाको भूमिकालाई लिएर गरिएका विश्लेषणहरू निकै पेचिला छन् । विशेषगरी, अमेरिकी दूतावासद्वारा सञ्चालित युवा परिषद् (युथ काउन्सिल) र नेशनल इन्डाउमेन्ट फर डेमोक्रेसी (एनईडी) को भूमिकाले यस आन्दोलनलाई ‘बाह्य शक्तिद्वारा निर्देशित’ भएको आरोप लगाउने प्रशस्त ठाउँ दियो । युथ काउन्सिल मार्फत ‘नेतृत्व विकास’ का नाममा तयार पारिएका युवाहरूले सडकमा आन्दोलनको कमान्ड सम्हाल्नु संयोग मात्र थिएन ।
अमेरिकाले नेपालका परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरूलाई कमजोर बनाउन र आफ्नो पक्षमा नयाँ ‘लिबरल’ पुस्ता तयार पार्न लामो समयदेखि गरेको लगानीको परिणामस्वरूप यो विद्रोह भएको थियो भनी स्वयम् अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पसँग निकट रहेकी कन्जर्भेटिभ अभियन्ता लाउरा लूमरले बताएकी छन् ।
एनईडीले नागरिक समाज र केही मिडिया हाउसहरूलाई दिएको आर्थिक सहयोगले युवाहरूमा व्यवस्थाविरोधी भावनालाई त प्रज्वलित गरेको थियो तर नेपाली माटोको मौलिक राजनीति र जटिल भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई उनीहरूले बुझ्न सकेनन्।
अमेरिकाले यसलाई ‘लोकतन्त्रको विजय’ भने तापनि वास्तवमा यो नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा आफ्नो प्रभाव बढाउने रणनीतिक ‘सफ्ट पावर’ हस्तक्षेप थियो । २०६३ को जनआन्दोलनपछि नेपालका सबै सरकारहरू चीनपरस्त हुँदै गएको निष्कर्ष निकालेको अमेरिकाले कुनै न कुनै रूपमा हस्तक्षेप गर्नैपर्ने सोच बनाउन थालेको थियो ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा र त्यसपछि ‘टिबेटन ओरिजिन ब्लड’ (टीओबी) भनिने समूहको भूमिका र गतिविधिले नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई थप जटिल र सन्देहास्पद बनायो ।
आन्दोलनको उत्कर्षका बेला यस समूहले युवाहरूको भ्रष्टाचारविरोधी सेन्टिमेन्टलाई ढाल बनाएर नेपालमा बढ्दो चिनियाँ प्रभाव र ‘एक चीन नीति’ विरुद्ध सूक्ष्म रूपमा भाष्य निर्माण गरेको देखियो । अझ, भारतमा निर्वासित जीवन बिताइरहेका तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामाका साथै तिब्बती प्रशासनका उच्च अधिकारीहरूले सुशीला कार्कीलाई बधाई दिँदा चीनको मनमा चिसो पस्यो ।
गुप्तचर निकायका रिपोर्टहरूका अनुसार, टीओबीले प्रदर्शनका क्रममा डिजिटल सञ्चार, सुरक्षित नेटवर्किङ र रणनीतिक परिचालनमा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएको थियो । त्यसलाई बेइजिङले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि प्रत्यक्ष चुनौती र ‘बाह्य उक्साहट’ को रूपमा लियो ।
आन्दोलनको सफलता र सत्ता परिवर्तनपछि टीओबीका गतिविधिहरू थप खुला रूपमा देखा परे । यस समूहले सुशीला कार्की नेतृत्वको नयाँ सरकारलाई तिब्बती शरणार्थीहरूलाई परिचयपत्र वितरण गर्न र उनीहरूको गतिविधिलाई मानवअधिकारको आवरणमा वैधता दिन कडा दबाब दिएको थियो । यसले गर्दा नेपाल र चीनबीच दशकौंदेखि कायम कूटनीतिक विश्वासको आधार खलबलिएको थियो ।
चीनले टीओबीको सक्रियतालाई पश्चिमा शक्तिहरूको एजेन्डाका रूपमा अर्थ्याउँदै नेपालमा आफ्नो सुरक्षा चासो र निगरानीलाई अझ तीव्र पारेको थियो । चीनविरोधी गतिविधिलाई रोक्नका लागि आफ्ना राजदूतमार्फत चीनले सरकारले कार्की सरकारलाई दबाब दिएको थियो । तिब्बती अभियन्ता टासी लाजोमलाई कार्की सरकारमा मन्त्री बनाउन लागिँदा चीनकै दबाबमा रोकिएको थियो ।
जेनजी आन्दोलनप्रति छिमेकी राष्ट्रहरूको प्रतिक्रिया पनि स्वार्थ केन्द्रित र सन्देहास्पद रह्यो । भारतका लागि नेपालको यो अस्थिरता एउटा अवसर र चुनौती दुवै थियो । नयाँ दिल्लीले सधैं नेपालमा आफूअनुकूलको सरकार चाहने गरेको छ । तर, जेनजी विद्रोहले ल्याएको राष्ट्रवादी लहरले उसको सुरक्षा चासोलाई झस्काइदियो । भारतले नेपालमा आफ्नो परम्परागत प्रभाव गुम्ने डरले आन्दोलन लगत्तैको अन्तरिम सरकार र चुनावपछि बनेको नयाँ सरकारलाई सुरुदेखि नै कूटनीतिक र आर्थिक दबाबमा राख्न सुरु गरेको थियो । नेपालको चिया निर्यातमा लगाउनुपरेको अस्थायी रोक त्यसको जल्दोबल्दो उदाहरण हो ।
चीनको हकमा यो विद्रोह एउटा ठूलो झड्का साबित भयो । बेइजिङले नेपालमा सधैँ कम्युनिस्ट शक्तिहरूको एकता र स्थिरतालाई प्राथमिकता दिँदै आएको थियो । तर, विचारहीन युवाहरूको यस विद्रोहले चीनको ‘स्थिरता’ को सिद्धान्तलाई नै चुनौती दियो । टीओबीका गतिविधिले चीनलाई थप झस्कायो ।
चिनियाँहरूले यस विद्रोहमा अमेरिकी र पश्चिमा हात रहेको भन्दै निकै कडा टिप्पणीहरू गरे । चीनका लागि नेपालमा हुने कुनै पनि पश्चिमा प्रभावको बढोत्तरी तिब्बतको सुरक्षा र ‘बीआरआई’ परियोजनाका लागि ठूलो खतरा थियो । यस विद्रोहपछि चीनले नेपालसँगको सीमा नाकाहरूमा गरेको कडाइ र लगानीमा देखाएको अनिच्छाले के देखाउँछ भने बेइजिङले नेपालको नयाँ सत्ता र युवा शक्तिलाई अझै पनि विश्वासमा लिन सकेको छैन । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललाई चिनियाँ समकक्षी वाङ यीले ‘नजिकका छिमेकीभन्दा टाढाका नातेदार असल नहुने’ भनी त्यही अविश्वासलाई अभिव्यक्त गरेका हुन् ।
जेनजी आन्दोलनका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूको रिपोर्टिङ ‘रोमान्टिक’ प्रकृतिको रह्यो । बीबीसी, सीएनएन र न्यूयोर्क टाइम्स जस्ता सञ्चारमाध्यमहरूले यसलाई ‘नेपालको वसन्त विद्रोह’ को रूपमा प्रस्तुत गरे । उनीहरूले सडकमा उत्रिएका युवाहरूको जोश र डिजिटल क्रान्तिको निकै तारिफ गरे । तर, आन्दोलनले निम्त्याएको आर्थिक अराजकता, बढ्दो लोकप्रियतावाद र सम्भावित सुरक्षा जोखिमहरूका बारेमा उनीहरू मौन रहे । एक वर्षपछि फर्केर हेर्दा ती मिडियाले गरेको प्रशंसा तात्कालिक सनसनी मात्र थियो र त्यसले नेपालको वास्तविक समस्या समाधानमा कुनै योगदान गरेन ।
विद्रोहको एक वर्षको समीक्षा गर्दा देशका आन्तरिक कमजोरीहरू अझ स्पष्ट भएर आएका छन् । नयाँ सरकारमा आएका अनुहारहरू सडकबाट आएका अनुभवहीन व्यक्तिहरू नै हुन् । जेनजी आन्दोलनको बलमा भएको आमनिर्वाचनमा करिब दुईतिहाइ बहुमत ल्याएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने भनी आश्वासन बाँडेको भए पनि धेरैजसो नेपाली युवाहरू अझै पनि रोजगारीका लागि राहदानी बनाउन लामबद्ध छन् । यसले ‘परिवर्तन’ केही व्यक्तिको भाग्य फेर्ने माध्यम मात्र बनेको पुष्टि गर्छ ।
युथ काउन्सिल र एनईडी जस्ता संस्थाहरूले नेपालमा सिर्जना गरेको ‘अधिकारमुखी’ चेतनाले युवाहरूलाई कर्तव्य र जिम्मेवारीबाट टाढा राखेको देखिन्छ । ‘जुनसुकै व्यवस्थालाई पनि विरोध गर्नुपर्छ’ भन्ने मानसिकताले गर्दा देशमा एउटा स्थायी आन्दोलनकारी समूह त तयार भयो तर देश निर्माणका लागि चाहिने धैर्य र श्रम संस्कृतिको अभाव देखियो । ‘अराजक लोकतन्त्र’ को बीजारोपण भदौ २३ को विद्रोहको नमीठो उपहार हो ।
भूराजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपाल अहिले भारत, चीन र अमेरिकाको प्रतिस्पर्धा चलेको ‘रणमैदान’ जस्तो बनेको छ । सेप्टेम्बर ८ को विद्रोहपछि नेपालले आफ्नो परम्परागत असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई सन्तुलनमा राख्न सकेको छैन । सुशीला कार्की सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले प्याक्स सिलिका लगायतका अमेरिकी पहलमा जोडिनका लागि निर्णय गरेकोमा बालेन सरकारले त्यसलाई निरन्तरता दिन खोजेर वाशिङटनको नजिक हुन खोजेको देखिन्छ भने बेइजिङको दबाबमा परेर निर्णयहरू गरिरहेको पनि अनुभूत हुन्छ ।
मुख्य कुरा, सरकारले देशमा लगानीको वातावरण निर्माण गर्न सकेको छैन । निजी क्षेत्रमाथिको वक्रदृष्टि र व्यापारीको धरपकडले त्रास फैलाएको छ । विदेशी लगानीकर्ताहरू नेपालको अस्थिर वातावरण देखेर त्रसित छन् । यसले गर्दा आर्थिक सुधारका प्रयासहरू सफल हुन सकेका छैनन् ।
यति भन्दै गर्दा जेनजी विद्रोह गलत थियो भन्ने पंक्तिकारको आशय हैन । नेपाली राजनीतिमा वर्षौंदेखि व्याप्त बेथितिलाई फ्याँक्नका लागि एउटा विस्फोट त अनिवार्य नै थियो । जेनजी आन्दोलनले बोकेको परिवर्तनको मर्मलाई फागुनमा सम्पन्न आम निर्वाचनले सदर गरेको छ । अबका निर्वाचनहरूमा उम्मेदवार हुनका लागि जेल बसेको वा ठूलो दलको आशीर्वाद पाएको योग्यताले मात्र नपुग्ने भएको छ ।
राजनीतिक दलहरूले फागुनमा सम्पन्न आमनिर्वाचनअघि जारी गरेको घोषणापत्रमा ‘युवा रोजगारी’ र ‘प्रविधिमैत्री शासन’ लाई अनिवार्य रूपमा राख्न थालेका छन् । युवाहरूको बाहुल्य रहेको नयाँ संसद् बनेको छ र नयाँ सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि केही ठोस कदमहरू चालेको छ । कर्मचारीतन्त्रमा रहेको दलीय सिन्डिकेटलाई तोड्ने प्रयास गरेको छ ।
पालको यो विद्रोह दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकहरूका लागि पनि पाठ बनेको छ । श्रीलंकाको ‘अरागलाया’ र बंगलादेशको छात्र आन्दोलनपछि नेपालको यो जेनजी मुभमेन्टले यस क्षेत्रका शासकहरूलाई जनताको आधारभूत आवश्यकता र युवाहरूको आकांक्षालाई बेवास्ता गर्दा जस्तै शक्तिशाली सरकार पनि तासको महल झैं ढल्न सक्छ भनी चेतावनी दिएको छ ।
तर, जेनजी विद्रोहको व्यवस्थापन र परिणाम तथा यसले सत्तामा पुर्याएका पात्रहरूको नियतमा प्रश्न उठाउने ठाउँ छ ।
विद्रोहले निरंकुश बन्न खोजेको र भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको सरकारलाई त हटायो तर त्यसले ल्याएको परिवर्तन अहिले बाह्य शक्तिको प्रभाव, आन्तरिक अराजकता र नेतृत्वको केटाकेटीपनका कारण संकटमा छ ।
सडकको भीडले सत्ता बदल्न सक्छ तर देश बदल्नका लागि दूरगामी सोच, सांगठनिक संरचना र बाह्य हस्तक्षेपमुक्त राष्ट्रिय एजेन्डा हुनुपर्छ भन्ने पाठ नेपालले जेनजी आन्दोलनको एक वर्षमा सिकेको हुनुपर्छ । भदौ २३ का प्रदर्शनकारीहरूले अहिले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ । के उनीहरूले चाहेको परिवर्तन यही थियो ? वा उनीहरू अन्जानमै ठूला शक्तिहरूको भूराजनीतिक गोटी बने ?
वास्तवमा नेपालको यो जेनजी क्रान्ति अहिले इतिहासको एउटा यस्तो मोडमा उभिएको छ जहाँबाट यो कि त एउटा सफल लोकतन्त्रको जग बन्नेछ, कि त बिग्रिएको देशको दुःखद कथा । आगामी दिनमा युवाहरूले भावनामा मात्र नबगी विवेक र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राखेर अघि नबढेसम्म भदौ २३ मा कलिला युवाहरूले दिएको बलिदान राजनीतिक दुर्घटनामा मात्र सीमित हुने जोखिम कायमै छ ।
This article was first published on Clickmandu.