भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीस्थित अत्याधुनिक भारत मण्डपममा आइतबार सम्पन्न १८औं ब्रिक्स शिखर सम्मेलनले विश्व राजनीतिमा मात्र नभई हिमालय क्षेत्रको भूराजनीतिक सन्तुलनमा समेत दूरगामी प्रभाव पार्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ ।
ब्रिक्स स्थापनाको बीसौं वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित यस ऐतिहासिक शिखर सम्मेलनको मूल नारा ‘लचिलोपन, नवप्रवर्तन, सहकार्य र दिगोपनाका लागि निर्माण’ तय गरिएको थियो ।
ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिकाको प्रारम्भिक स्वरूपबाट विस्तार भई इजिप्ट, इथियोपिया, इन्डोनेसिया, इरान, साउदी अरब र संयुक्त अरब अमिरात सहित एघार पूर्ण सदस्य राष्ट्रहरूको बलियो मञ्चका रूपमा उभिएको ब्रिक्सले जारी गरेको १४० बुँदे ‘नयाँ दिल्ली घोषणापत्र’ ले समकालीन विश्व व्यवस्थाको आधारशिला हल्लाउने सामर्थ्य प्रदर्शन गरेको छ ।
नेपाल जस्तो भूपरिवेष्ठित, अतिकम विकसित र जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको मुलुकका लागि यस सम्मेलनको सबैभन्दा ठूलो र प्रत्यक्ष उपलब्धि भारत र चीनबीचको सम्बन्धमा देखिएको उल्लेखनीय सुधार हो ।
सन् २०२० मा गलवान उपत्यकामा दुई देशका सैनिकहरूको हिंस्रक द्वन्द्वपश्चात् लामो समयसम्म नयाँ दिल्ली र बेइजिङको सम्बन्ध तनावपूर्ण र संवादहीन अवस्थामा पुगेको थियो । विगत दुई वर्षमा सम्बन्ध सुधारका पहलहरू अघि बढेकोमा ब्रिक्स शिखर सम्मेलनका दौरान साइडलाइनमा भएको भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङबीचको द्विपक्षीय वार्तापछि स्पष्ट रूपमा सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख भएको छ (यद्यपि, राष्ट्रपति सीले गाला डिनरमा सहभागी नहुनु आफैंमा अर्थपूर्ण छ) ।
ब्रिक्सजस्तो बहुपक्षीय मञ्चमा भारत र चीनले देखाएको साझा समझदारीले नेपाललाई कुनै एक पक्ष रोज्नुपर्ने जटिल सामरिक दबाबबाट मुक्ति दिँदै निर्बाध व्यापार, पारवहन र त्रिदेशीय आर्थिक सहकार्यको नयाँ ढोका खोल्ने अवसर प्रदान गरेको छ
दुवै नेताहरूले द्विपक्षीय भिन्नताहरूलाई विवादमा परिणत हुन नदिने, आपसी सम्मान, आपसी संवेदनशीलता र आपसी हितको त्रिपक्षीय सिद्धान्तमा अडिग रहने र सीमा क्षेत्रमा शान्ति कायम राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । काठमाडौंका लागि आफ्ना दुई विशाल छिमेकीहरूबीचको सौहार्द्रपूर्ण सम्बन्ध आफ्नै स्थायित्वका लागि महत्त्वपूर्ण छ ।
नयाँ दिल्ली र बेइजिङबीच भूराजनीतिक तनाव बढ्दा त्यसको प्रत्यक्ष वा परोक्ष दबाब नेपालको आन्तरिक राजनीति र कूटनीतिक सन्तुलनमा पर्ने गर्छ । तसर्थ, ब्रिक्सजस्तो बहुपक्षीय मञ्चमा भारत र चीनले देखाएको साझा समझदारीले नेपाललाई कुनै एक पक्ष रोज्नुपर्ने जटिल सामरिक दबाबबाट मुक्ति दिँदै निर्बाध व्यापार, पारवहन र त्रिदेशीय आर्थिक सहकार्यको नयाँ ढोका खोल्ने अवसर प्रदान गरेको छ ।
समग्र सम्मेलनको मुख्य उपलब्धिलाई मूल्यांकन गर्दा ब्रिक्सले आफ्नो आन्तरिक विविधीकरण र वैचारिक भिन्नताका बावजुद सर्वसम्मत घोषणापत्र जारी गर्न सक्नु नै यसको सबैभन्दा ठूलो संस्थागत विजय मानिएको छ । यस सम्मेलनले परम्परागत भूराजनीतिक विवादहरूभन्दा माथि उठेर विकासशील विश्वका वास्तविक समस्याहरू, जस्तै, गरिबी निवारण, खाद्यान्न सुरक्षा, जनस्वास्थ्य, प्रविधि हस्तान्तरण, जलवायु वित्त र दिगो विकास लक्ष्यहरूको प्राप्तिमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ ।
भारतीय अध्यक्षताले ब्रिक्सलाई वार्ता मञ्चमा मात्र सीमित नराखी ठोस विकास साझेदारी संयन्त्रका रूपमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास गरेको छ । नयाँ दिल्ली घोषणापत्रको झन्डै दुई–तिहाइ हिस्सा शुद्ध आर्थिक, प्राविधिक, वातावरणीय र सामाजिक सहकार्यका विषयहरूमा केन्द्रित हुनुले पनि ब्रिक्स अब पश्चिमा शक्तिहरूको आलोचना गर्ने राजनीतिक मञ्च मात्र नरहेर ग्लोबल साउथको समानान्तर विकास साझेदार संस्थाका रूपमा विकसित भइरहेको तथ्यलाई उजागर गर्छ ।
नयाँ दिल्ली घोषणापत्रका मुख्य बुँदाहरूलाई सूक्ष्म रूपमा केलाउँदा यसले वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक र आर्थिक संरचनामा विद्यमान असमानताहरूमाथि निर्मम प्रहार गरेको देखिन्छ । घोषणापत्रको पहिलो र प्रमुख पक्ष पश्चिमा शक्तिहरूद्वारा लगाइने एकपक्षीय प्रतिबन्ध, आर्थिक दबाब र संरक्षणवादी व्यापार नीतिहरूको कडा विरोध हो ।
अमेरिका तथा युरोपेली संघद्वारा पछिल्लो समय लगाइएका एकपक्षीय भन्सार शुल्कहरू र वातावरण संरक्षणको बहानामा लागू गरिएका ‘कार्बन बोर्डर एडजस्टमेन्ट मेकानिजम’ जस्ता विभेदकारी नीतिहरूको ब्रिक्सले खुलेर निन्दा गरेको छ । विश्व व्यापार संगठनका आधारभूत नियमहरूलाई बेवास्ता गर्दै लादिने यस्ता एकपक्षीय प्रतिबन्धहरूले विकासोन्मुख देशहरूको आर्थिक सार्वभौमसत्तालाई संकुचित पार्ने, विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखला भत्काउने र गरिब जनतालाई थप गरिबीतर्फ धकेल्ने ठहर घोषणापत्रले गरेको छ ।
नेपालजस्ता आयातमा निर्भर र वैदेशिक व्यापारमा सीमित पहुँच भएका मुलुकहरूका लागि नियममा आधारित, विभेदरहित र खुला बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीको पक्षमा ब्रिक्सले लिएको यो अडान निकै महत्त्वपूर्ण छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षाका सवालमा नयाँ दिल्ली घोषणापत्रले अत्यन्त सन्तुलित र कूटनीतिक भाषा प्रयोग गर्दै विश्वका प्रमुख द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रहरूको समाधान संवाद र कूटनीतिबाटै खोजिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । विशेषगरी, पश्चिम एसियामा जारी तनाव, गाजा क्षेत्रको मानवीय विपत्ति र लेबननमाथि भएका आक्रमणहरूबारे ब्रिक्सले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
घोषणापत्रले गाजा क्षेत्रमा तत्काल र स्थायी युद्धविराम, निर्बाध मानवीय सहायताको पहुँच र प्यालेस्टिनी जनताको जबर्जस्ती विस्थापन रोक्न माग गर्दै सन् १९६७ को सिमानामा आधारित, पूर्वी जेरुसेलम राजधानी भएको सार्वभौम प्यालेस्टाइन राज्यको स्थापनासहितको ‘दुई–राज्य समाधान’ (टु स्टेट सोलुशन) प्रति आफ्नो अटुट प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ ।
यसका अतिरिक्त, युद्धका समयमा पनि नागरिक पूर्वाधार र अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा निकायको पूर्ण निगरानीमा रहेका शान्तिपूर्ण आणविक प्रतिष्ठानहरूमाथि हुने आक्रमणहरूको कडा शब्दमा भर्त्सना गरिएको छ । लेबननमा तैनाथ संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमाथि भएका आक्रमणहरूको विरोध गर्दै इन्डोनेसियाली लगायतका मारिएका शान्ति सैनिकहरूप्रति समवेदना प्रकट गरिएको छ । यसले संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति स्थापना कार्यमा विकासशील देशहरूको भूमिकाको उच्च सम्मान गरेको छ ।
आतंकवादविरुद्धको लडाइँमा नयाँ दिल्ली घोषणापत्रले लिएको अडान भारतका लागि ऐतिहासिक कूटनीतिक सफलता र दक्षिण एसियाली क्षेत्रका लागि अत्यन्त अर्थपूर्ण साबित भएको छ । घोषणापत्रमा कुनै पनि बहाना, उद्देश्य वा स्थानमा गरिने आतंकवादी गतिविधिलाई आपराधिक र अस्वीकार्य ठहर गर्दै आतंकवादविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउन आह्वान गरिएको छ ।
विश्वव्यापी आर्थिक संरचना र व्यापार भुक्तानी प्रणालीमा ब्रिक्सले गरेको प्रगति यस सम्मेलनको अर्को उल्लेखनीय पक्ष हो । विगत केही वर्षदेखि ब्रिक्सले अमेरिकी डलरको विकल्पका रूपमा साझा ब्रिक्स मुद्रा ल्याउने हल्ला व्यापक रूपमा चले पनि हाल त्यस्तो साझा मुद्रा ल्याउने कुनै औपचारिक प्रस्ताव नरहेको भारतीय कूटनीतिज्ञहरूले स्पष्ट पारेका छन्
यस सन्दर्भमा सन् २०२५ अप्रिल २२ मा भारतको जम्मु–कश्मीरस्थित पहलगाममा भएको बर्बर आतंकवादी आक्रमणको नामै तोकेर कडा शब्दमा निन्दा गरिएको छ । त्यसमा २६ जना निर्दोष नागरिकहरूको ज्यान गएको थियो । सीमापार आतंकवाद, आतंकवादीहरूको सुरक्षित आश्रयस्थल र आतंकवादमा आर्थिक लगानीलाई पूर्ण रूपमा रोक्न गरिएको यो सामूहिक प्रतिबद्धता निकै शक्तिशाली छ किनकि यसमा विगतमा पाकिस्तानलाई संयुक्त राष्ट्रसंघमा कूटनीतिक ढाकछोप गर्दै आएको चीनले समेत पूर्ण सहमति जनाएको छ ।
आतंकवादलाई कुनै पनि धर्म, राष्ट्र वा सभ्यतासँग जोड्न नहुने स्पष्ट पार्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको ढाँचाभित्र अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादसम्बन्धी बृहत् महासन्धिको तत्काल अनुमोदनका लागि गरिएको आह्वानले समग्र क्षेत्रमै शान्ति र स्थायित्वको आधार तयार पार्न मद्दत गर्नेछ ।
विश्वव्यापी आर्थिक संरचना र व्यापार भुक्तानी प्रणालीमा ब्रिक्सले गरेको प्रगति यस सम्मेलनको अर्को उल्लेखनीय पक्ष हो । विगत केही वर्षदेखि ब्रिक्सले अमेरिकी डलरको विकल्पका रूपमा साझा ब्रिक्स मुद्रा ल्याउने हल्ला व्यापक रूपमा चले पनि हाल त्यस्तो साझा मुद्रा ल्याउने कुनै औपचारिक प्रस्ताव नरहेको भारतीय कूटनीतिज्ञहरूले स्पष्ट पारेका छन् ।
यसको साटो सदस्य राष्ट्रहरूले आफ्नै राष्ट्रिय मुद्राहरूमा द्विपक्षीय व्यापार र लगानी फर्छ्यौट गर्ने व्यावहारिक र जोखिममुक्त बाटो रोजेका छन् । ब्रिक्स पेमेन्ट टास्क फोर्समार्फत सदस्य राष्ट्रहरूका आन्तरिक भुक्तानी प्रणालीहरू र वित्तीय सन्देश प्रणालीहरूलाई अन्तर–सञ्चालनयोग्य बनाउने कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ ।
यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अमेरिकी डलर र पश्चिमा आर्थिक सन्देश प्रणाली स्विफ्टमाथिको एकाधिकार तोडिने र विकासशील देशहरूले कम लागत, छिटो र सुरक्षित रूपमा आफ्नै मुद्रामा व्यापार गर्न सक्नेछन् । न्यु डेभलपमेन्ट बैंकलाई आफ्नो दोस्रो स्वर्णिम दशकमा प्रवेश गरेको घोषणा गर्दै स्थानीय मुद्रामा ऋण प्रवाह बढाउने, आकस्मिक विदेशी मुद्रा भण्डारण व्यवस्थालाई मजबुत बनाउने र भारतको गुजरातस्थित गिफ्ट सिटीमा ब्रिक्स जोखिम प्रयोगशाला स्थापना गर्ने सहमतिले आर्थिक सार्वभौमसत्तालाई नयाँ आयाम दिएको छ ।
खाद्यान्न, स्वास्थ्य, ऊर्जा र प्रविधिको क्षेत्रमा पनि नयाँ दिल्ली घोषणापत्रले रणनीतिक संयन्त्रहरूको घोषणा गरेको छ । विश्वव्यापी रूपमा बढ्दै गएको खाद्यान्न मूल्यवृद्धि र मलखादको अभावबाट विकासशील देशहरूलाई जोगाउन ‘ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेन्ज’ अर्थात् ब्रिक्स अन्न विनिमय केन्द्र स्थापना गर्ने पहललाई अगाडि बढाइएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा भविष्यमा आउन सक्ने महामारीहरूको पूर्वचेतावनी प्रणाली, पारम्परिक औषधिको अनुसन्धान र डिजिटल स्वास्थ्य वास्तुकला निर्माणमा जोड दिइएको छ । त्यसैगरी, विश्वव्यापी रूपमा तीव्र विकास भइरहेको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स अर्थात् कृत्रिम बौद्धिकतालाई पश्चिमा बहुराष्ट्रिय कर्पोरेसनहरूको नाफामुखी औजार बन्न नदिई यसलाई सबैको पहुँचयोग्य, समावेशी र भरपर्दो सार्वजनिक वस्तुका रूपमा विकास गर्ने साझा अवधारणा पारित गरिएको छ ।
भारतले सफलतापूर्वक सञ्चालन गरेको डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरको मोडललाई ब्रिक्स मुलुकहरूमा विस्तार गर्ने र यससम्बन्धी डिजिटल भण्डार निर्माण गर्ने प्रस्तावले प्रविधिमा विकासशील देशहरूको आत्मनिर्भरता बढाउनेछ ।
शिखर सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा सदस्य राष्ट्रहरूबीच विद्यमान गम्भीर मतभेदहरूलाई चिर्दै सर्वसम्मत घोषणापत्र जारी गराउन भारतले खेलेको कूटनीतिक भूमिका अद्वितीय र प्रशंसनीय रहेको छ ।
सम्मेलन सुरु हुनुभन्दा चार महिनाअघि सन् २०२६ को मे महिनामा सम्पन्न ब्रिक्स विदेशमन्त्रीहरूको बैठकमा इरान र संयुक्त अरब अमिरातबीच पश्चिम एसियाको क्षेत्रीय राजनीति र सुरक्षा विषयमा तीव्र मतभेद उत्पन्न हुँदा संयुक्त विज्ञप्तिसमेत जारी हुन सकेको थिएन । त्यस्तै, भारत र चीनबीचको सीमा विवाद, रुस–युक्रेन युद्धका कारण रुस र अन्य पश्चिमा–मैत्री सदस्यहरूबीचको सन्तुलन र संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यता विस्तारमा चीनको परम्परागत अनिच्छाजस्ता गम्भीर अवरोधहरू विद्यमान थिए । सम्मेलनको अन्तिम रात कूटनीतिज्ञहरूबीच बिहान चार बजेसम्म चलेको म्याराथन वार्ता र गहन शब्द–चयनको कसरतपछि मात्र मतभेदहरू सुल्झाइएका थिए ।
भारतले यी मतभेदहरूलाई व्यवस्थापन गर्न तीनवटा प्रमुख कूटनीतिक अस्त्रहरूको प्रयोग गरेको छ । पहिलो, भारतले पश्चिम एसियाली द्वन्द्वको सन्दर्भमा कुनै पनि देशलाई प्रत्यक्ष रूपमा दोषी नठहर्याई अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन, संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्का प्रस्तावहरू र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयका अन्तरिम आदेशहरूलाई पाठको आधार बनायो ।
अस्पताल, नागरिक र शान्तिपूर्ण आणविक संयन्त्रहरूमाथिको आक्रमणको सैद्धान्तिक विरोध गरेर भारतले इरान र यूएई दुवैको राष्ट्रिय हित र आत्मसम्मानलाई चोट नपुग्ने गरी साझा विन्दु पहिल्याउन सफल भयो ।
दोस्रो, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ब्रिक्सलाई कुनै पनि हालतमा ‘पश्चिमा–विरोधी’ गुट बन्न नदिने तर दृढतापूर्वक ‘ग्लोबल साउथ–समर्थक’ मञ्चका रूपमा स्थापित गर्ने सन्तुलित दृष्टिकोण अगाडि सारे । यसले गर्दा एकातिर अमेरिकासँग रणनीतिक साझेदारीमा रहेका भारत, यूएई र इजिप्टजस्ता देशहरू सुरक्षित महसुस गर्न पुगे भने अर्कोतिर रुस र इरानजस्ता पश्चिमा प्रतिबन्ध खेपिरहेका मुलुकहरूले पनि आफ्ना आर्थिक सरोकारहरू सम्बोधन भएको पाए ।
तेस्रो, भारतले विवादास्पद राजनीतिक बहसहरूबाट ध्यान हटाएर सदस्य देशहरूका साना तथा मझौला उद्योगहरूको प्रवर्धन, विपद् व्यवस्थापन र कृषि सहकार्यजस्ता प्रत्यक्ष लाभ दिने व्यावहारिक आर्थिक एजेन्डाहरूमा बहसलाई केन्द्रित गरिदियो । त्यसले गर्दा सबै सदस्यहरू सम्झौताका लागि लचिलो हुन बाध्य भए ।
विश्वव्यापी शासन प्रणालीको सुधारका सन्दर्भमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शिखर सम्मेलनमा प्रस्तुत गरेको दार्शनिक र संरचनात्मक दृष्टिकोण विशेष उल्लेखनीय रह्यो । मोदीले वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीको कडा आलोचना गर्दै आज ग्लोबल साउथका देशहरू विश्वव्यापी संकटहरूको पहिलो पंक्तिमा उभिन्छन् तर निर्णय लिने टेबलमा भने उनीहरूलाई सधैं पछिल्लो पंक्तिमा धकेलिन्छ भने ।
उनले शक्ति र स्रोतहरू केही सीमित विकसित देशहरूको हातमा केन्द्रित रहेको वर्तमान ‘विशेषाधिकारको पिरामिड’ लाई भत्काएर सबैको समान सहभागिता हुने ‘साझेदारीको मञ्च’ निर्माण गर्नुपर्ने ऐतिहासिक प्रस्ताव अघि सारे । यसका लागि उनले प्रतिनिधित्व, उत्तरदायित्व र नियम–निर्माण गरी तीनवटा आधारभूत सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गरे । संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकको सुधारलाई अब अनिश्चितकालसम्म पर सार्न नसकिने भन्दै उनले निश्चित समयसीमाभित्र ठोस परिणाम दिने गरी सुधार प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरे ।
यसका साथै मोदीले ब्रिक्सको आफ्नै आन्तरिक कार्यप्रणालीलाई सुधार गर्न क्रान्तिकारी प्रस्ताव राखे । विगत सात दशकमा विकासशील देशहरूका धेरै मञ्चहरू, जस्तै, सन् १९५५ को बाङडुङ सम्मेलन वा असंलग्न आन्दोलन, ठूला–ठूला भावनात्मक घोषणापत्रहरू जारी गर्ने तर कार्यान्वयनका लागि ठोस संयन्त्र नहुँदा केवल गफ गर्ने थलोमा परिणत भएको तीतो यथार्थलाई स्मरण गर्दै मोदीले ब्रिक्समा ‘ट्रोइका’ प्रणाली र ‘सुरक्षित डिजिटल भण्डार’ स्थापनाको प्रस्ताव गरे ।
ट्रोइका प्रणालीअन्तर्गत निवर्तमान, वर्तमान र आगामी अध्यक्ष राष्ट्रहरूले संयुक्त रूपमा काम गरी अघिल्लो वर्ष गरिएका निर्णयहरूको निरन्तरता सुनिश्चित गर्नेछन् । त्यस्तै, डिजिटल भण्डारले शिखर सम्मेलनमा भएका प्रत्येक निर्णय, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने सम्पर्क निकाय, समयसीमा र प्रगतिको पारदर्शी अनुगमन गर्नेछ । सन् २०२७ मा चीनले ब्रिक्सको अध्यक्षता ग्रहण गर्दा नयाँ दिल्लीमा गरिएका वाचाहरू अलपत्र नपरून् भन्नका लागि भारतले अघि सारेको यो संस्थागत सुधार ब्रिक्सलाई परिणाममुखी बनाउने दिशामा कोशेढुंगा साबित हुन सक्छ ।
अब प्रश्न उठ्छः के ब्रिक्स वास्तवमै पश्चिमा विश्व व्यवस्थाको एक भरपर्दो र दिगो विकल्प बन्न सक्छ ? दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्थापित ब्रेटन वुड्स संस्थाहरू, जी–सेभेन समूह र अमेरिकी डलरमा आधारित वर्तमान विश्व व्यवस्था गम्भीर वैधताको संकटबाट गुज्रिरहेको सत्य हो । विश्वको कुल जनसंख्याको ठूलो हिस्सा ओगट्ने भारत, ब्राजिल र समग्र अफ्रिकी महादेशलाई अझै पनि सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यताबाट वञ्चित राखिनुले यो प्रणाली वर्तमान वास्तविकताबाट कति टाढा छ भन्ने प्रस्ट पार्छ ।
त्यसमाथि पश्चिमा देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली, डलर र स्विफ्टलाई हतियार बनाएर सार्वभौम राष्ट्रहरूको विदेशी मुद्रा सञ्चिति रोक्का गर्ने काम र एकपक्षीय नाकाबन्दी लगाउने प्रवृत्ति बढाएपछि विकासशील विश्वमा गहिरो असुरक्षाको भावना पैदा भएको छ । यस्तो अवस्थामा ब्रिक्सले कुनै पनि देशलाई एकाधिकारवादी प्रभुत्वबाट जोगाउने सुरक्षित आर्थिक र राजनीतिक कवच प्रदान गरेको छ ।
न्यु डेभलपमेन्ट बैंकमार्फत विना कुनै राजनीतिक शर्त र हस्तक्षेप विकास परियोजनाहरूमा ऋण प्रवाह हुनु, सदस्य राष्ट्रहरूबीच आफ्नै मुद्रामा व्यापार सम्झौताहरू विस्तार हुनु र स्विफ्टको विकल्पमा वैकल्पिक भुक्तानी सन्देश च्यानलहरू विकास हुनुले ब्रिक्स समानान्तर आर्थिक पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्षम छ भन्ने देखाउँछ ।
विकासशील देशहरूले पश्चिमा वित्तीय प्रणालीको सहाराविना नै ऊर्जा, खाद्यान्न, प्रविधि र पुँजीको सुरक्षित आदानप्रदान गर्न सके भने पश्चिमा आर्थिक नाकाबन्दीहरू स्वतः प्रभावहीन हुनेछन् । यस अर्थमा, ब्रिक्सले पश्चिमा व्यवस्थालाई रातारात ध्वस्त पार्नेभन्दा पनि त्यसको विकल्पमा विकासशील देशहरूलाई स्वायत्त रूपमा बाँच्न सक्ने समानान्तर ठाउँ उपलब्ध गराएको छ ।
तर, वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्नुपर्दा ब्रिक्सका आफ्नै गम्भीर आन्तरिक सीमा, विरोधाभास र संरचनात्मक कमजोरीहरूलाई पनि नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । जी–सेभेन समूहका देशहरूबीच साझा लोकतान्त्रिक मूल्य, समान राजनीतिक प्रणाली र सैन्य गठबन्धनको बलियो जग छ ।
ब्रिक्स भने संसारकै सबैभन्दा विषम समूह हो जहाँ भारत, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकाजस्ता जीवन्त लोकतन्त्रहरू, चीनजस्तो एकदलीय कम्युनिस्ट शासन, रुसजस्तो अधिनायकवादी प्रणाली र साउदी अरब तथा यूएईजस्ता पूर्ण राजतन्त्रहरू सँगै बसेका छन् । उनीहरूको विदेशनीतिको प्राथमिकता पनि समान छैन ।
रुस र इरान पश्चिमा व्यवस्थालाई खुला रूपमा चुनौती दिँदै ब्रिक्सलाई पश्चिमाविरोधी सैन्य र आर्थिक मोर्चा बनाउन चाहन्छन् भने भारत, ब्राजिल, इजिप्ट र यूएई ब्रिक्सलाई पश्चिमाविरोधी नभई केवल विकासशील देशहरूको रणनीतिक स्वायत्तता प्रवर्धन गर्ने मञ्च बनाउन चाहन्छन् । भारत स्वयं पश्चिमा देशहरूसँग क्वाडजस्ता रणनीतिक साझेदारीहरूमा गहिरोसँग जोडिएको छ ।
यसबाहेक समूहभित्रका प्रमुख सदस्यहरूबीचको आन्तरिक अविश्वास पूर्ण रूपमा मेटिएको छैन । नयाँ दिल्लीमा मोदी र सीबीच भएको भेटवार्ता सकारात्मक भए पनि भारत र चीनबीचको सीमा विवाद, हिन्द महासागरमा रणनीतिक प्रतिस्पर्धा र क्षेत्रीय प्रभाव विस्तारको होडबाजी कायमै छ ।
त्यस्तै, घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका सयौं कार्यदल, समझदारीपत्र र उत्कृष्टता केन्द्रहरू कागजी रूपमा आकर्षक देखिए पनि तिनीहरूको वास्तविक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत र कानुनी बाध्यकारिताको अभाव देखिन्छ । न्यु डेभलपमेन्ट बैंकको पुँजी आधार विश्व बैंकको तुलनामा उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि नभएसम्म र स्थानीय मुद्रा भुक्तानी प्रणाली निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा व्यापक रूपमा स्वीकार्य नभएसम्म ब्रिक्सलाई पूर्ण रूपमा पश्चिमा व्यवस्थाको एकल विकल्प मान्न हतार हुनेछ । अहिलेको अवस्थामा ब्रिक्स पश्चिमा एकाधिकारलाई सन्तुलनमा राख्ने, विकासशील देशहरूको सौदाबाजी क्षमता बढाउने र बहुध्रुवीय विश्व निर्माणलाई गति दिने सबैभन्दा शक्तिशाली उत्प्रेरक भने पक्कै हो ।
नेपालको राष्ट्रिय हित र कूटनीतिक रणनीतिका लागि यस ऐतिहासिक ब्रिक्स सम्मेलनले महत्त्वपूर्ण सन्देशहरू प्रवाह गरेको छ । नेपाल ब्रिक्सको सदस्य छैन र तत्काल त्यसमा जोडिन खोजेको पनि बुझिँदैन तर नेपालका दुई विशाल छिमेकीहरू यस समूहका मुख्य खम्बा हुन् । नेपालको आधारभूत परराष्ट्र नीति असंलग्नता, पञ्चशीलका सिद्धान्त र सबै मित्रराष्ट्रहरूसँगको समदूरीमा आधारित छ ।
नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न १८औं ब्रिक्स शिखर सम्मेलनले विश्व व्यवस्था अब पश्चिमा शक्तिहरूको एकल नियन्त्रणमा नरहेको र विकासशील देशहरू नियमपालकबाट नियमनिर्माताको भूमिकामा पुगेको स्पष्ट सन्देश दिएको छ
ब्रिक्सले निर्माण गरिरहेको बहुध्रुवीय आर्थिक संरचनाले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय ऋण, लगानी र प्रविधिमा पश्चिमा देशहरू वा परम्परागत संस्थाहरूमा मात्र भर पर्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति दिने अवसर प्रदान गर्छ । विशेषगरी, न्यु डेभलपमेन्ट बैंकको सदस्यता लिएर नेपालले आफ्ना ठूला जलविद्युत् र पूर्वाधार परियोजनाहरूका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावनाहरू खुला छन् ।
त्यस्तै, ब्रिक्सको नयाँ दिल्ली घोषणापत्रमा समेटिएका हिमाली पारिस्थितिकीको संरक्षण, विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार, जैविक विविधता र स्थानीय ज्ञानमा आधारित जलवायु अनुकूलनका विषयहरू नेपालको भूगोल र जीवनशैलीसँग प्रत्यक्ष मेल खान्छन् । नेपालले जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिम खेपिरहेको सन्दर्भमा ब्रिक्सले जलवायु वित्तका लागि विकसित देशहरूमाथि बढाएको दबाब काठमाडौंका लागि पनि उत्तिकै लाभदायक छ ।
नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न १८औं ब्रिक्स शिखर सम्मेलनले विश्व व्यवस्था अब पश्चिमा शक्तिहरूको एकल नियन्त्रणमा नरहेको र विकासशील देशहरू नियमपालकबाट नियमनिर्माताको भूमिकामा पुगेको स्पष्ट सन्देश दिएको छ ।
नेपालले यस बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई अत्यन्त सचेततापूर्वक नियालेर आफ्ना दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित र सुमधुर राख्दै बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाबाट प्राप्त हुने विकासका अवसरहरूलाई आफ्ना जनताको आर्थिक समृद्धि र राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको रक्षाका लागि अधिकतम उपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।
This article was first published on Clickmandu.