हालै विकसित दुईवटा घटनाक्रमले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका सम्बन्धमा अमेरिकाको रणनीतिमा परिवर्तन आएको संकेत दिएको छ ।
पहिलो, अमेरिकाले प्रशान्त क्षेत्रमा तैनाथ आफ्नो अन्तिम विमानवाहक युद्धपोत यूएसएस जर्ज वाशिङटनलाई त्यहाँबाट हटाएको छ । यो जहाज अहिले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रबाट बाहिर निस्केर मध्यपूर्व (पश्चिम एसिया) तर्फ मोडिएको छ । त्यहाँ यसले लामो समयदेखि तैनाथ रहेको यूएसएस अब्राहम लिंकनको स्थान लिनेछ । यसको अर्थ, अहिले प्रशान्त महासागरको विशाल क्षेत्रमा अमेरिकाको एउटा पनि विमानवाहक युद्धपोत छैन ।
दोस्रो, अमेरिका र दक्षिण कोरियाबीच हुँदै आएको वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यासलाई पनि अचानक छोट्याइएको छ ।अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले यी अभ्यासहरूलाई ‘अनुपयुक्त र शत्रुतापूर्ण’ भन्दै आफ्नो देशको सहभागितामा भारी कटौती गर्न आदेश दिएका छन् । ११ दिनसम्म चल्नुपर्ने ‘उल्ची फ्रिडम शिल्ड’ अभ्यास अब पाँच दिनमै सकिने भएको छ ।
यी दुई घटनालाई जोडेर हेर्दा एसियामा अमेरिकी उपस्थितिको भविष्यमाथि ठूलो संशय पैदा भएको छ ।
एसियातर्फको रणनीतिक सन्तुलनको अवधारणा ‘पिभट टु एसिया’ सन् २०११ मा ओबामा प्रशासनको पालामा ल्याइएको थियो । २१औं शताब्दीको आर्थिक र भूराजनीतिक केन्द्र पश्चिम एसियाबाट सरेर इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा आइपुगेको अवस्थामा अमेरिकाले यो पिभट गर्नु जरुरी थियो ।
चीनको तीव्र आर्थिक वृद्धि, सैन्य आधुनिकीकरण र बढ्दो आत्मविश्वासले अमेरिकालाई आफ्नो विदेशनीतिको केन्द्र पूर्व एसिया बनाउन बाध्य बनाएको थियो । चीन नै अमेरिकाको वास्तविक रणनीतिक प्रतिद्वन्द्वी हो र पश्चिम एसियाका द्वन्द्वहरूले अमेरिकाको स्रोत र साधनलाई अनावश्यक रूपमा खर्च गरिरहेका छन् भन्ने कुरामा अमेरिकीहरूमाझ व्यापक सहमति थियो ।
तर, सन् २०२६ मा आइपुग्दा यो रणनीति व्यवहारमा लागू हुन नसकेको मात्र नभई पूरै उल्टिएको जस्तो देखिएको छ । चीनले ताइवान जलयोजकदेखि दक्षिण चीन सागरसम्म आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिरहँदा अमेरिकाका कार्यहरूले भने पश्चिम एसिया नै अझै पनि अमेरिकी नीतिको चालक रहेको संकेत गरिरहेका छन् । (बाइडन प्रशासनले युक्रेन युद्धको पृष्ठभूमि तयार पारेर त्यहाँ लामो समयसम्म अमेरिकाको संलग्नता गराएको पनि मननयोग्य छ ।)
पश्चिम एसिया अमेरिकाको विदेशनीतिका लागि कहिल्यै नसुल्झिने गाँठो बनेको छ । सन् २०११ देखि अहिलेसम्मका सबै अमेरिकी प्रशासनले कागजी रूपमा चीनलाई मुख्य चुनौती माने पनि व्यवहारमा पश्चिम एसियाले उनीहरूलाई तानिरह्यो । आतंकवादी संगठन आईएसआईएस विरुद्धको लडाइँ, लाल सागरमा ढुवानी मार्गको रक्षा, हमासविरुद्ध इजरायलको युद्धलाई सहयोग लगायतका कारण अमेरिका सधैं पश्चिम एसियाको दलदलमा फसिरह्यो ।
अहिले इरानविरुद्ध ट्रम्प प्रशासनले गरिरहेको युद्धले यस विरोधाभासलाई चरम सीमामा पुर्याएको छ । यो द्वन्द्व एउटा यस्तो ‘ब्ल्याक होल’ बनेको छ जसले अमेरिकाको सम्पूर्ण ध्यान एकत्रित गरिरहेको छ । अमेरिकाका जलसैनिकहरू मानसिक र शारीरिक रूपमा थकित भएका छन् र युद्धपोतबाट समुद्रमा हाम्फाल्ने सोच बनाइरहेका छन् । तर, जति समय लागे पनि इरानलाई जसरी भए पनि परास्त गर्ने अमेरिकाको सोच विमानवाहक युद्धपोतको रोटेशनले छताछुल्ल बनाएको छ ।
पश्चिम एसियाको यो अनन्त युद्धका कारण प्रशान्त क्षेत्रका लागि छुट्याइएका स्रोतहरू त्यसतर्फ मोडिएका छन् । त्यसैले ट्रम्प प्रशासनले प्रशान्त क्षेत्रलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनिरहे पनि व्यवहारमा भने त्यसको ठ्याक्कै उल्टो काम गरिरहेको छ ।
एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकाको अनुपस्थितिले चीनलाई रणनीतिक लाभ दिएको विश्लेषण भइरहेको छ । तर, अमेरिकाको विमानवाहक युद्धपोत नहुँदा चीनले भोलि नै ताइवानमाथि आक्रमण गर्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन । युद्धका आफ्नै ठूला जोखिम र हिसाबहरू हुन्छन् ।
तथापि, यस घटनाक्रमले गम्भीर भाष्य निर्माणमा चीनलाई मद्दत गरेको छ । बेइजिङले लामो समयदेखि इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रका राष्ट्रहरूलाई अमेरिका ओरालो लाग्दै गरेको र ध्यान भड्किएको शक्ति भएकाले उसको विश्वास नगर्नका भनिरहेको छ । चीनले फिलिपिन्स, जापान, इन्डोनेसिया र दक्षिण कोरिया जस्ता देशहरूलाई अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिकको रक्षा गर्ने जतिसुकै ठूला वाचा गरे पनि पश्चिम एसियामा समस्या आउनेबित्तिकै त्यता गइहाल्ने गरेको भन्ने मौका पाएको छ । यसको विपरीत, चीन यस क्षेत्रको स्थायी वास्तविकता भएको अन्य मुलुकहरूले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अमेरिकाका सहयोगीहरूका लागि यो निकै चिन्ताजनक कुरा हो । दक्षिण चीन सागरमा चिनियाँ कोस्ट गार्डसँग जुधिरहेका फिलिपिन्स जस्ता देशहरू अमेरिकी उपस्थितिको मनोवैज्ञानिक भरोसामा छन् । तर, आफ्नो जलक्षेत्र नजिक अमेरिकी जहाजहरू नदेखिँदा ती देशहरूका लागि रणनीतिक हिसाब परिवर्तन गर्नुपर्ने दबाब बढ्छ ।
यसको अर्को पक्ष पनि छ । त्यो के भने, अमेरिकी जलसेनाको वास्तविक क्षमताको एउटा सीमा रहेछ । कागजी रूपमा अमेरिकासँग ११ वटा आणविक विमानवाहक जहाजहरू छन् । यो संख्या विश्वभर प्रभुत्व जमाउन पर्याप्त छ जस्तो साधारण मानिसलाई लाग्छ । तर, यथार्थमा एउटा जहाज समुद्रमा तैनाथ रहँदा अर्को जहाजको वर्षौंसम्म चल्ने मर्मतसम्भार भइरहेको हुन्छ र तेस्रो जहाज अर्को तैनाथीका लागि अभ्यास गरिरहेको हुन्छ ।
वास्तवमा, अमेरिकी जलसेनाले आफ्नो शक्तिलाई क्षतविक्षत नपारी एकैपटकमा दुई वा तीनवटा भन्दा बढी क्यारियरहरू समुद्रमा खटाउन सक्दैन । इरानसँगको युद्ध सुरु गर्दा दीर्घकालीन योजनाको अभावमा जलसैनिक सम्पत्तिको बाँडफाँटमा ध्यान दिइएन । अहिले पश्चिम एसियामा शक्ति बढाउनका लागि अमेरिकाले आफ्नो भविष्यको सुरक्षासँग सम्झौता गरिरहेको छ ।
यी भीमकाय जहाजहरूलाई अन्ततः जटिल मर्मतका लागि घर फर्किनुपर्छ । यसले गर्दा अमेरिकाका सीमित जहाज निर्माण कारखानाहरूमा चाप बढ्नेछ । एउटा विमानवाहक युद्धपोतमा काम गर्ने ५ हजारभन्दा बढी युवाहरूको मानसिक अवस्था र थकानलाई नीति निर्माताहरूले बेवास्ता गरिरहेका छन् ।
तर, कतिपय रणनीतिकारहरूले यस अवस्थालाई अवसरका रूपमा पनि हेरेका छन् । दशकौंदेखि विमानवाहक युद्धपोतलाई भूराजनीतिक चेस बोर्डको प्रमुख गोटी मानिँदै आएको छ । त्यो हुँदाहुँदै पनि सन् २०२० को दशकमा चीन जस्तो प्राविधिक रूपमा सक्षम प्रतिद्वन्द्वीसँग जुध्नका लागि १३ अर्ब डलर पर्ने विमानवाहक युद्धपोतहरू सही साधन हुन् त ?
चीनले विगत २० वर्षमा विशेषगरी अमेरिकी विमानवाहक जहाजहरूलाई आफ्नो किनारबाट हजारौं माइल टाढा राख्नका लागि ‘एन्टी–एक्सेस/एरिया डिनायल’ (ए२/एडी) प्रविधि विकास गरेको छ । चीनसँग भएका हाइपरसोनिक एन्टी–शिप ब्यालिस्टिक मिसाइलहरूलाई ‘क्यारियर किलर’ भनिन्छ । ती र अत्याधुनिक ड्रोनहरूका कारण पश्चिमी प्रशान्त क्षेत्र यी ठूला विमानवाहक युद्धपोतहरूका लागि निकै घातक साबित हुन सक्छ ।
त्यसैले अमेरिकाका कतिपय जलसैनिक अधिकारीहरू अमेरिकालाई एयरक्राफ्ट क्यारियरको मोहबाट मुक्त गर्न चाहन्छन् । साना, छिटो चल्ने जहाजहरू र उन्नत पनडुब्बीहरूको प्रयोगले चीनको रक्षा कवचलाई तोड्न सजिलो हुन सक्ने उनीहरूको तर्क छ । यस अर्थमा पश्चिम एसियामा यूएसएस जर्ज वाशिङटनको तैनाथीले अमेरिकालाई नयाँ पुस्ताको समुद्री युद्ध रणनीति अभ्यास गर्नका लागि बाध्य पार्न सक्छ ।
पश्चिम एसियातर्फ अमेरिकाको अत्यधिक झुकाव र एसिया–प्रशान्त क्षेत्रप्रतिको उपेक्षाले नेपाललाई एकातिर चिनियाँ प्रभावको प्रत्यक्ष दबाबमा पार्नेछ भने अर्कोतिर मध्यपूर्वको अस्थिरताले आर्थिक संकटतर्फ धकेल्न सक्छ
तर, यस कदमले राजनीतिक रूपमा भने निकै गहिरो क्षति गरेको देखिन्छ । दक्षिण कोरियासँग ट्रम्पले गरेको व्यवहारले यसलाई थप स्पष्ट पारेको छ । ट्रम्पले दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिलाई इरानविरुद्धको युद्धमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । तर, ली जे म्युङले ठाडै ‘धन्यवाद, हामी सक्दैनौं’ भन्ने जवाफ दिएपछि ट्रम्प रुष्ट भएका छन् ।
यही रिसका कारण उनले सैन्य अभ्यास कटौती गर्ने निर्णय गरेको बुझिन्छ । ट्रम्पले उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किम जोङ उनलाई सम्मानजनक र कुनै खतरा नभएको व्यक्तिका रूपमा चित्रण गर्दै संयुक्त अभ्यासका लागि आफ्नै सेनाले बनाएका सुरक्षा योजनाहरूलाई ‘शत्रुतापूर्ण’ भनिदिएका छन् ।
यसले अमेरिकाको विदेशनीति अहिले कुनै सुझबुझपूर्ण रणनीतिमा भन्दा पनि राष्ट्रपतिको व्यक्तिगत आवेगमा आधारित रहेको स्पष्ट पार्छ । यसले गर्दा जापान, दक्षिण कोरिया र फिलिपिन्स जस्ता मित्रराष्ट्रहरूले निकट भविष्यमा ‘सबैभन्दा खराब अवस्था’ का लागि तयारी गर्नुपर्ने भएको छ । यसैलाई मध्यनजर गर्दै उनीहरूले आफ्नै आणविक हतियार विकास गर्नेबारे सोच्न थालेका छन् ।
चीनका लागि यस अवस्थाले ठूलो रणनीतिक लाभ दिएको छ । अमेरिका जति धेरै युक्रेन, इरान र भेनेजुएला जस्ता संकटहरूमा अल्झिन्छ, चीनलाई ताइवान र दक्षिण चीन सागरमा आफ्नो पकड बलियो बनाउन त्यति नै सजिलो हुन्छ । हुन पनि वाशिङटनले ‘चीन हाम्रो प्राथमिकता हो’ भनिरहँदा उसका जहाज, मिसाइल, कूटनीतिज्ञ र सैन्य योजनाकारहरू भने पश्चिम एसियामा व्यस्त छन् ।
अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनका नीति उपमन्त्री एल्ब्रिज कोल्बी जस्ता रणनीतिकारहरूले अमेरिका मध्यपूर्वबाट बाहिरिएर एसियामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने भनी वर्षौंदेखि वकालत गरे पनि ट्रम्प प्रशासनले त्यसलाई पूरै बेवास्ता गरेको छ । त्यसो त, कोल्बी आफैं पनि अहिले ताइवानका बारेमा बोल्दा अस्पष्ट देखिन थालेका छन् । गत साता फिलिपिन्समा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले सम्बोधनका क्रममा चीन र ताइवानको नामै लिएनन् तर अमेरिकाले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रबाट बहिर्गमन नगरेको बताए । वास्तवमा अमेरिका रणनीतिक रूपमा रनभुल्लको अवस्थामा देखिन्छ र ऊ आफ्नै विरोधाभासहरूको सिकार भइरहेको छ ।
अमेरिका अझै पनि विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली सैन्य शक्ति हो तर ऊ अब सर्वशक्तिमान् छैन । उसले अब एकैपटकमा सबै ठाउँमा आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्न सक्दैन । एसियातर्फ पिभट गर्ने रणनीति तर्कसंगत थियो किनभने विश्व व्यापार र प्रविधिको भविष्य इन्डो–प्यासिफिकमा छ । तर, रणनीति त्यतिखेर मात्र सफल हुन्छ जब त्यसका लागि आवश्यक स्रोत र साधनको सही व्यवस्थापन गरिन्छ ।
अमेरिकाले आफ्नो सुरक्षा प्रतिबद्धताबाट हात झिक्दै गएको सन्देश प्रवाह हुँदा दक्षिण एसियाली देशहरूमा सुरक्षा संशय पैदा हुनेछ
वाशिङटनले पश्चिम एसियामा केही जोखिम मोलेर भए पनि आफ्ना उत्कृष्ट सैन्य सम्पत्तिहरूलाई प्रशान्त क्षेत्रमा स्थायी रूपमा राख्ने साहस नगरेसम्म पिभट खोक्रो नारा मात्र रहनेछ । यसबाट चीनले एसियाली मुलुकहरूलाई अमेरिकासँग भन्दा पनि आफूसँग सहकार्य गर्नु उत्तम हुन्छ भन्ने मौका पाएको छ ।
तर, यति भन्दै गर्दा अमेरिका एसियाबाट टाढिइसकेको निष्कर्ष निकाल्नु अहिलेका लागि हतार हुन सक्छ । अमेरिकाले आफ्नो प्राथमिकतालाई स्पष्ट पार्न नसकेको भने निश्चित हो । सन् १९५६ को स्वेज संकट जसरी बेलायती साम्राज्यको अन्त्यको क्षण थियो, विश्लेषकहरूले अहिलेको इरान युद्ध र एसियाबाट अमेरिकाको तत्कालीन बहिर्गमनलाई ‘अमेरिकाको स्वेज क्षण’ भन्न थालेका छन् । अमेरिकाले समयमै रणनीतिक सुझबुझ देखाउन सकेन भने एसिया मात्र गुमाउने नभई विश्वव्यापी महाशक्तिको रूपमा कमाएको प्रतिष्ठामा पनि क्षति गर्नेछ ।
अमेरिका पश्चिम एसियाको द्वन्द्वमा केन्द्रित हुनु र एसियाबाट आफ्नो ध्यान हटाउनुले दक्षिण एसिया र विशेषगरी नेपालमा बहुआयामिक असर पार्ने देखिन्छ । यसको पहिलो र प्रमुख असर भूराजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा पर्नेछ । एसियामा अमेरिकाको उपस्थिति कमजोर हुँदा यस क्षेत्रमा चीनको प्रभाव थप विस्तार हुने निश्चित छ । नेपाल जस्तो भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील देशमा चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) र राजनीतिक सक्रियता अझ बढ्न सक्छ । यसले गर्दा नेपाललाई चीन र भारत÷अमेरिकाबीच सन्तुलन कायम राख्न थप चुनौतीपूर्ण हुनेछ ।
यसबाहेक अमेरिकाले आफ्नो सुरक्षा प्रतिबद्धताबाट हात झिक्दै गएको सन्देश प्रवाह हुँदा दक्षिण एसियाली देशहरूमा सुरक्षा संशय पैदा हुनेछ । यसले भारतलाई यस क्षेत्रमा थप सक्रिय हुन दबाब दिनेछ तर अमेरिकाको सामरिक सहयोग बिना भारतलाई पनि चिनियाँ प्रभाव सन्तुलनमा राख्न सहज हुने छैन । नेपालका लागि अमेरिकाको कूटनीतिक प्राथमिकता र विकास सहायताहरू (जस्तै, एमसीसी) ओझेलमा पर्न सक्ने जोखिम रहन्छ ।
पश्चिम एसियातर्फ अमेरिकाको अत्यधिक झुकाव र एसिया–प्रशान्त क्षेत्रप्रतिको उपेक्षाले नेपाललाई एकातिर चिनियाँ प्रभावको प्रत्यक्ष दबाबमा पार्नेछ भने अर्कोतिर मध्यपूर्वको अस्थिरताले आर्थिक संकटतर्फ धकेल्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले आफ्नो असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई थप परिष्कृत गर्दै आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनु र क्षेत्रीय शक्तिहरूसँगको सम्बन्धमा नयाँ रणनीतिक सन्तुलन खोज्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।
This article was first published on Clickmandu.