जनसांख्यिकीय संकटका कारण मानव सभ्यता जटिल मोडमा उभिएको छ । जेसस फर्नान्डेज–भिल्लाभर्डे र प्याट्रिक नोरिकको पछिल्लो अनुसन्धान ‘टेरा इन्कग्निटा : दी इकोनोमिक्स अफ ए श्रिंकिङ वर्ल्ड’ ले देखाएअनुसार, इतिहासमा पहिलोपटक मानव जातिको कुल प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तरभन्दा तल झरेको छ ।
अहिले संसारमा मानिसहरू जनसंख्यालाई स्थिर राख्नका लागि आवश्यक पर्ने भन्दा कम संख्यामा बच्चाहरू जन्माइरहेका छन् । यो परिवर्तन कुनै ठूला युद्ध वा विनाशकारी महामारीका कारण भएको होइन । यो गहिरो र संरचनात्मक सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको परिणाम हो र यसले विश्वको भविष्यलाई नै संकुचित बनाउँदै लगेको छ ।
परम्परागत रूपमा जनसांख्यिकीय संक्रमणका चार चरणहरू हुने गर्थे । पहिलो चरणमा जन्म र मृत्यु दुवै दर उच्च हुन्थे । त्यसले गर्दा जनसंख्या स्थिर रहन्थ्यो । दोस्रो चरणमा स्वास्थ्य सेवा र पोषणमा सुधारसँगै मृत्युदर घट्न थाल्यो तर जन्मदर उच्च नै रह्यो । त्यसले गर्दा जनसंख्यामा विस्फोट आयो । तेस्रो चरणमा समाज शिक्षित र औद्योगिक हुँदै जाँदा जन्मदर पनि घट्न थाल्यो । चौथो चरणमा पुगेपछि कम जन्मदर र कम मृत्युदरका कारण जनसंख्या पुनः स्थिर हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।
धनी र विकसित मुलुकहरू यसअघि नै चौथो चरणमा पुगिसकेका थिए । तर, मध्यम र न्यून आय भएका मुलुकहरूमा देखिएको प्रजनन दरको तीव्र गिरावट अहिलेको वास्तविकता हो । मेक्सिको, थाइल्यान्ड, कोलम्बिया र ब्राजिल जस्ता देशहरूको प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकाको तुलनामा निकै कम छ । ती देशहरूमा पनि प्रजनन दर अमेरिकाको भन्दा पनि तल झरेको पाइएको छ । धनी भएपछि मात्र मानिसले कम बच्चा जन्माउँछन् भन्ने पुरानो मान्यता अब काम नलाग्ने भएको छ ।
जनसंख्या गिरावटको पछाडि कुनै एउटा मात्र कारण छैन । आधुनिकता आफैंमा एउटा प्रमुख कारकका रूपमा उभिएको छ । आधुनिक समाज औपचारिक संस्थाहरू, विज्ञता र ठूला संगठनहरूको वरिपरि निर्माण भएको छ । यस्तो समाजमा एउटा बच्चालाई हुर्काउन, शिक्षित बनाउन र उसलाई बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन निकै लामो समय र ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ । विशेषगरी, तेस्रो बच्चा जन्माउनु अहिलेको आर्थिक संरचनामा निकै महँगो साबित भएको छ ।
अर्कोतर्फ, निःसन्तान रहनु वा थोरै बच्चा जन्माउनु तुलनात्मक रूपमा सस्तो र सामाजिक रूपमा स्वीकार्य हुँदै गएको छ । आधुनिकताले महिलाहरूको सामाजिक र आर्थिक हैसियतमा व्यापक सुधार ल्याएको छ । तर, घरेलु संरचना र पुरुषहरूको भूमिकामा सोही अनुपातमा परिवर्तन हुन सकेको छैन ।
घरबाहिर महिलाको भूमिका फेरिए पनि घरभित्रको जिम्मेवारीको असन्तुलनले गर्दा धेरै महिलाहरूले बच्चा जन्माउने निर्णयलाई पछाडि धकेल्ने वा थोरै मात्र बच्चा जन्माउने बाटो रोजिरहेका छन् ।
प्रजनन दरमा देखिएको यस गिरावटको गणित पनि निकै रोचक र डरलाग्दो छ । यसलाई फर्नान्डेज–भिल्लाभर्डे र नोरिकले ‘पूर्णांकको गणित’ (इन्टेगर एरिथमेटिक) भनेका छन् । यसअनुसार, जन्मेका बच्चाहरूलाई संख्यामा गनिन्छ । कुनै दम्पतीको एउटा हुन्छ, कसैको दुईवटा वा तीनवटा । १०० जना महिलाको एउटा समूहमा १५ जना निःसन्तान रहे, अधिकांशका दुईवटा सन्तान भए र केहीका तीन वा चार सन्तान भए भने औसत प्रजनन दर १.८ हुन्छ ।
चीन जस्तो विशाल जनसंख्या भएको देशमा अहिले नै जन्मभन्दा मृत्युको संख्या बर्सेनि ३३ लाखले बढी हुन थालिसकेको छ
तर, निःसन्तान रहने महिलाको संख्या १५ बाट बढेर २६ पुग्यो र केही महिलाले दुईको सट्टा एउटा मात्र बच्चा जन्माउने निर्णय गरे भने त्यस समूहको औसत प्रजनन दर तुरुन्तै १.३ मा झर्छ । यो १.३ को स्तरलाई जनसांख्यिकीय भाषामा अत्यन्तै न्यून प्रजनन दर मानिन्छ ।
समाजका तीन–चौथाइ मानिसले पहिलेकै जस्तो व्यवहार गरे पनि थोरै मानिसको प्राथमिकतामा आएको सानो परिवर्तनले समग्र देशकै भविष्य संकुचित बनाइदिन्छ । र, सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय भनेको अर्थतन्त्रमा यस्तो कुनै पनि शक्ति छैन जसले घटेको प्रजनन दरलाई पुनः २.१ को प्रतिस्थापन स्तरमा फर्काउन दबाब दियोस् ।
विश्वका धेरैजसो मुलुकहरू अहिले यही संकटको सामना गरिरहेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०८४ सम्ममा विश्वको जनसंख्या उच्च बिन्दुमा पुगेर घट्न थाल्ने प्रक्षेपण गरेको भए तापनि पछिल्लो तथ्यांकले यो प्रक्रिया निकै छिटो भइरहेको संकेत गरेको छ । सम्भवतः सन् २०५६ को आसपासमा नै विश्वको जनसंख्याले ९ अर्बको शिखर छुनेछ र त्यसपछि यो ओरालो लाग्न थाल्नेछ । सुरुमा यो गिरावट सुस्त हुनेछ तर पछि यो निकै तीव्र बन्नेछ ।
चीन जस्तो विशाल जनसंख्या भएको देशमा अहिले नै जन्मभन्दा मृत्युको संख्या बर्सेनि ३३ लाखले बढी हुन थालिसकेको छ । दक्षिण कोरियाको अवस्था झनै भयावह छ । त्यहाँ प्रजनन दर शून्यको नजिक पुग्न थालेको छ । कोलम्बियामा विगत १० वर्षमा जन्म संख्यामा ३५ प्रतिशतको गिरावट आएको छ ।
यी तथ्यांकहरूले के देखाउँछन् भने हामीले सोचेभन्दा छिटो विश्व थोरै मानिस भएको ग्रहतर्फ उन्मुख हुँदैछ ।
जनसंख्या घट्नुका केही सकारात्मक पक्षहरू पनि नभएका होइनन् । उदाहरणका लागि, अमेरिकामा अनावश्यक रूपमा हुने किशोरी गर्भावस्थामा सन् २००७ देखि २०२४ को बीचमा ७१ प्रतिशतले कमी आएको छ । जनसंख्या वृद्धि दर सुस्त हुँदा पूर्वाधार, आवास र वातावरणीय उत्सर्जनमाथिको दबाब पनि कम हुन्छ ।
विकासोन्मुख देशहरूका लागि थोरै संख्यामा जन्मिएका बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने एउटा सुनौलो अवसर पनि मिल्न सक्छ । कार्बन उत्सर्जन घटाउन र दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न पनि न्यून जनसंख्या सहायक हुन सक्छ । तर, यी सकारात्मक पक्षहरूको तुलनामा यसका नकारात्मक आर्थिक परिणामहरू निकै भारी र जटिल देखिन्छन् ।
आर्थिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा जनसंख्या घट्नु भनेको श्रम शक्तिको अभाव हुनु हो । काम गर्ने उमेरका मानिसहरूको संख्या घटेपछि देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को वृद्धि दर पनि स्वाभाविक रूपमा घट्छ । प्रविधिको विकास र उत्पादकत्वमा वृद्धि भए पनि श्रम शक्तिको अभावलाई पूर्ण रूपमा पूर्ति गर्न कठिन हुन्छ ।
जापानको उदाहरण यस सन्दर्भमा निकै महत्त्वपूर्ण छ । सन् १९९१ देखि २०२३ सम्म जापानको वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर जम्मा ०.७९ प्रतिशत रह्यो । यो अमेरिकाको २.६० प्रतिशतको तुलनामा निकै कम देखिन्छ । तर, प्रति काम गर्ने उमेरको वयस्कको आधारमा हेर्दा जापानको वृद्धिदर १.३३ प्रतिशत छ । त्यो अमेरिकाको भन्दा धेरै कम होइन ।
यसको अर्थ, जापानको समस्या नीतिगत असफलता भन्दा पनि जनसांख्यिकीय संरचनाको परिणाम हो । धनी र सुशासित देश भएकाले जापानले यस संकटलाई केही हदसम्म व्यवस्थापन गर्न सकेको छ । तर, मेक्सिको वा ट्युनिसिया जस्ता कमजोर राज्य संरचना भएका देशहरूका लागि यो चुनौती निकै घातक हुन सक्छ ।
जनसंख्या वृद्धिको अन्त्यले बूढो भएको समाजको नयाँ राजनीतिक र आर्थिक संकट निम्त्याउनेछ । यसको मुख्य समस्या भनेको काम गर्ने युवाहरूबाट अवकाश प्राप्त वृद्धवृद्धाहरूमा आयको पुनर्वितरण कसरी गर्ने भन्ने हो । एउटा समाजमा काम गर्ने मानिस र अवकाश प्राप्त मानिसको संख्या बराबर हुन थालेपछि प्रत्येक कामदारले उत्पादन गरेको प्रतिफलको ठूलो हिस्सा वृद्धवृद्धाहरूको पेन्सन र स्वास्थ्य सेवामा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले युवा पुस्तामा निराशा पैदा गर्न सक्छ र समाजमा राजनीतिक द्वन्द्व बढाउन सक्छ ।
अहिले नै युरोपका धेरै देशहरूमा अवकाशको उमेर बढाउने वा पेन्सन सुविधा घटाउने विषयमा ठूला आन्दोलनहरू भइरहेका छन् । यो आर्थिक मुद्दा मात्र होइन । यो गहिरो सामाजिक न्यायको प्रश्न पनि बन्दै गएको छ ।
प्रविधिको विकास, विशेषगरी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), ले यो समस्या समाधान गर्ने आशा कतिपयले गरेका छन् । श्रम शक्तिको अभावलाई रोबोट र एआईले पूर्ति गर्न सक्ने तर्क त गरिन्छ तर संकुचित हुँदै गएको समाजमा नयाँ विचार र आविष्कारको गति पनि सुस्त हुन सक्छ भन्ने कुरामा ध्यान जानु जरुरी छ । नयाँ विचारहरू सिर्जना गर्न ठूलो संख्यामा अनुसन्धानकर्ता र वैज्ञानिकहरू आवश्यक पर्छन् । जनसंख्या घटेपछि प्रतिभाशाली व्यक्तिहरूको संख्या पनि घट्छ ।
दक्षिण कोरियाको उदाहरण दिँदै फर्नान्डेज–भिल्लाभर्डे र नोरिकले सन् १९६० मा करिब १० लाख बच्चाहरू जन्मिँदा प्राप्त हुने सबैभन्दा प्रतिभाशाली व्यक्तिको स्तर सन् २०२३ मा २ लाख ३० हजार बच्चाहरू जन्मिँदा प्राप्त हुन सक्दैन भनेका छन् । यसले गर्दा दीर्घकालमा प्राविधिक विकास र आविष्कारको दर पनि ओरालो लाग्न सक्छ ।
सार्वजनिक ऋण र वित्तीय दायित्वहरूको व्यवस्थापन अर्को गम्भीर समस्या हो । देशहरूले लिएको ऋण र अवकाश प्राप्त मानिसहरूलाई दिनुपर्ने सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी कुल उत्पादनको स्तरमा निर्भर छ, न कि प्रतिव्यक्ति आयको अनुपातमा । कुल उत्पादन घट्दै गयो भने सरकारहरूलाई आफ्नो ऋण तिर्न र सामाजिक दायित्वहरू पूरा गर्न निकै कठिन हुनेछ । यसले मुद्रास्फीति बढाउन सक्छ र ब्याजदरमा पनि अनपेक्षित प्रभाव पार्न सक्छ ।
कतिपय अवस्थामा जनसंख्या घट्दै जाँदा शहरहरू ‘स्पन्ज सिटी’ मा परिणत हुन्छन् । देशको घट्दै गएको जनसंख्या केही निश्चित ठूला शहरहरूमा मात्र सीमित हुनेछ र ग्रामीण क्षेत्रहरू पूर्ण रूपमा खाली हुनेछन् । अहिले नेपालमा ठ्याक्कै यही भइरहेको छ ।
न्यून प्रजनन दरको यो समस्या समाधान गर्न विश्वका धेरै सरकारहरूले प्रो–नेटलिस्ट अर्थात् बच्चा जन्माउन प्रोत्साहन गर्ने नीतिहरू ल्याएका छन् । नगद अनुदान, लामो सुत्केरी बिदा, र सस्तो आवास जस्ता सुविधाहरू प्रदान गर्दा केही सकारात्मक प्रभाव देखिए पनि ती प्रभावहरू निकै साना छन् ।
नेपालका लागि यसको सबैभन्दा ठूलो चुनौती धनी हुनुअघि नै बूढो हुने जोखिम हो । जापान जस्ता विकसित देशले आफ्नो सम्पत्तिको बलमा बुढ्यौली समाजको भार थेग्न सके पनि नेपाल जस्तो कमजोर अर्थतन्त्र र सीमित सामाजिक सुरक्षा भएको देशका लागि यो भार असह्य हुन सक्छ
यस्ता नीतिहरूले प्रजनन दरमा ०.१ देखि ०.२ सम्मको मात्र सुधार ल्याउन सक्ने क्युबेक, इजरायल र जर्मनीका अनुभवहरूले देखाएका छन् । दशकौंको अवधिमा यो सानो सुधारले पनि जनसंख्यामा ठूलो फरक पार्न सक्छ तर यसले मात्र समस्याको पूर्ण समाधान दिन सक्दैन । चीनमा एक सन्तान नीतिको अन्त्यले पनि त्यहाँको प्रजनन दरमा उल्लेख्य सुधार ल्याउन सकेन किनभने मानिसहरूको प्राथमिकता र सामाजिक मान्यताहरू नै परिवर्तन भइसकेका छन् ।
स्मार्टफोन र सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगले पनि मानिसहरूबीचको प्रत्यक्ष संवाद र सम्बन्धमा कमी ल्याएको छ । त्यसले प्रजनन दरलाई अझ तीव्र गतिमा घटाउन मद्दत गरेको कतिपयको विश्लेषण छ । तर, यो सहायक कारक मात्र हो । मुख्य समस्या भनेको आधुनिक जीवनशैली र बच्चा हुर्काउने लागतबीचको बेमेल नै हो ।
आधुनिक समाजमा महिलाहरूको स्वायत्तता र अवसरहरू विस्तार भए पनि घरभित्रको कामको बाँडफाँटमा भएको ढिलाइले गर्दा ‘जेन्डर मिसम्याच’ सिर्जना भएको छ । पूर्वी एसियाली देशहरूमा यो समस्या सबैभन्दा बढी देखिएको छ जहाँ कठोर सामाजिक नियमहरू र उच्च प्रतिस्पर्धाका कारण मानिसहरूले परिवार सुरु गर्न भन्दा करियरलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन् ।
हामी मानव इतिहासको एउटा यस्तो अध्यायमा प्रवेश गरेका छौं जहाँ इतिहासले हामीलाई भविष्यको मार्गदर्शन गर्न सक्दैन ।
संकुचित हुँदै गएको यो विश्व हाम्रो लागि ‘नयाँ सामान्य’ (न्यु नर्मल) अवस्था हो । हामीले आफ्नो समाज र अर्थतन्त्रलाई यो नयाँ यथार्थअनुसार पुनर्गठित गर्न सकेनौं भने गम्भीर सामाजिक र आर्थिक संकटको सामना गर्नुपर्नेछ ।
विश्वव्यापी प्रजनन दरमा आएको गिरावटको असरबाट नेपाल अछुतो छैन । नेपाल हाल जनसांख्यिकीय लाभांशको अवस्थामा भए पनि यहाँको जन्मदर पछिल्लो समय तीव्र रूपमा घट्दो छ । आधुनिकता र बच्चा हुर्काउने बढ्दो लागतले नेपाली युवाहरूलाई पनि सन्तान उत्पादनभन्दा करियर र विदेश पलायनतर्फ बढी प्रेरित गरिरहेको छ ।
नेपालका लागि यसको सबैभन्दा ठूलो चुनौती धनी हुनुअघि नै बूढो हुने जोखिम हो । जापान जस्ता विकसित देशले आफ्नो सम्पत्तिको बलमा बुढ्यौली समाजको भार थेग्न सके पनि नेपाल जस्तो कमजोर अर्थतन्त्र र सीमित सामाजिक सुरक्षा भएको देशका लागि यो भार असह्य हुन सक्छ । युवा श्रम शक्ति विदेश पलायन हुँदा र स्वदेशमा जन्मदर घट्दा भविष्यमा कृषि र पूर्वाधार निर्माणमा जनशक्तिको चरम अभाव हुनेछ ।
आर्थिक रूपमा नेपालको रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्र प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछ । विश्वका अन्य देशहरूको अर्थतन्त्र संकुचित भयो भने नेपाली कामदारको माग र उनीहरूले पठाउने रकम घट्नेछ । पूर्णांकको गणित अनुसार, सानो सामाजिक परिवर्तनले पनि नेपाललाई थोरै मानिस भएको मुलुक बनाउन सक्छ । यसले गर्दा भविष्यमा बढ्दो पेन्सन र स्वास्थ्य खर्चको वित्तीय भार धान्न राज्यलाई निकै कठिन हुनेछ । तसर्थ, नेपालले बेलैमा आफ्नो जनसांख्यिकीय नीति र श्रम व्यवस्थापनमा गम्भीर ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
This article was first published on Clickmandu.