गत शुक्रबार (१८ सेप्टेम्बर) अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमार्फत डेनमार्क र ग्रीनल्यान्डसँग ‘ऐतिहासिक र अनन्तकालीन’ सम्झौता भएको घोषणा गरेका छन् ।
महिनौंदेखि नेटोको सदस्य राष्ट्र डेनमार्कको स्वशासित भूभाग ग्रीनल्यान्डलाई बलपूर्वक कब्जा गर्ने वा खरिद गर्ने धम्की दिँदै आएका ट्रम्पले अचानक यस सम्झौतामार्फत अमेरिकाले ग्रीनल्यान्डको सुरक्षा र सबै आवश्यकताहरूमा ‘स्थायी नियन्त्रण’ प्राप्त गरेको दाबी गरे ।
झट्ट हेर्दा यस सम्झौताले एउटा सार्वभौम राष्ट्रको भूमिमाथि हुन लागेको सम्भावित प्रत्यक्ष आक्रमणलाई टारेको जस्तो देखिए पनि भित्री यथार्थ निकै जटिल र भयावह छ । वास्तवमा यो घोषणा कुनै सामान्य द्विपक्षीय समझदारी मात्र होइन । यो त २१औं शताब्दीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा शक्तिको आडमा गरिएको आधुनिक भूराजनीतिक सौदाबाजी र ध्रुवीय क्षेत्रको पुनःसंरचनाको डरलाग्दो परिघटना हो ।
ट्रम्पको यस कूटनीतिक चालबाजीलाई बुझ्न केही महिना अघिका घटनाक्रमहरूलाई स्मरण गर्नु आवश्यक हुन्छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिको रूपमा ह्वाइट हाउस फर्किएलगत्तै ट्रम्पले ग्रीनल्यान्डलाई अमेरिकी सुरक्षाको अभिन्न अंग बताउँदै यसलाई वाशिङटनको नियन्त्रणमा ल्याउनुपर्ने जिद्दी गरेका थिए ।
उनले ५६ हजार जनसंख्या भएको यस विशाल टापुलाई कब्जा गर्न सैन्य बल प्रयोग गर्न सकिने सम्भावनालाई समेत खुला राखेपछि शीतयुद्धपछिको ट्रान्सएट्लान्टिक गठबन्धन सबैभन्दा ठूलो आन्तरिक संकटमा फसेको थियो । नेटोको धारा ५ ले सामूहिक रक्षाको ग्यारेन्टी दिइरहँदा गठबन्धनकै सबैभन्दा शक्तिशाली नेतृत्वले आफ्नै सदस्य राष्ट्रको सार्वभौमिकतामाथि धावा बोल्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मर्यादाको खुला उपहास थियो ।
त्यही मनोवैज्ञानिक आतंक र दबाबको पृष्ठभूमिमा महिनौंसम्म पर्दापछाडि भएको त्रिपक्षीय वार्तापछि यो सम्झौताको खाका तयार पारिएको हो । यसलाई ट्रम्पले आफ्नो व्यक्तिगत विजयका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।
ट्रम्पले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार, नयाँ सम्झौताले अमेरिकालाई कुनै पनि आर्थिक लागतविना नै ग्रीनल्यान्डको सुरक्षा मामिलामा स्थायी एकाधिकार प्रदान गरेको छ । उनका अनुसार, अब उप्रान्त कुनै पनि अमेरिकी विरोधी राष्ट्रले ग्रीनल्यान्डमा सैन्य अड्डा राख्न, सेना परिचालन गर्न वा वाशिङटनको लिखित पूर्वस्वीकृति विना त्यहाँ संवेदनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने छैनन् । ट्रम्पले यसलाई ‘अनन्त जीवन’ भएको सम्झौता भन्दै भविष्यमा ग्रीनल्यान्ड पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र देश बने तापनि यो अमेरिकी अधिकार कायमै रहने जिकिर गरेका छन् ।
अर्कोतर्फ, डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री मेटे फ्रेडरिक्सन र ग्रीनल्यान्डका नेता जेन्स–फ्रेडरिक निल्सनले भने यस सम्झौताले डेनमार्कको क्षेत्रीय अखण्डता र ग्रीनल्यान्डका जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई जोगाएको दाबी गरेका छन् । तर, यी दुई विपरीत दाबीहरूको बीचमा उभिएर हेर्दा के प्रस्ट हुन्छ भने डेनमार्क र ग्रीनल्यान्डले आफ्नो भूगोलको पूर्ण विलय हुनबाट बचाउनका लागि आफ्नो रणनीतिक स्वायत्तता अमेरिकाको हातमा सुम्पिन बाध्य भएका छन् ।
धेरै विश्लेषकहरूले यस सम्झौतालाई सन् १९५१ मा अमेरिका र डेनमार्कबीच भएको ग्रीनल्यान्ड रक्षा सम्झौताको निरन्तरताका रूपमा व्याख्या गर्ने प्रयास गरेका छन् । निस्सन्देह, अमेरिकाले विगत सात दशकभन्दा बढी समयदेखि ग्रीनल्यान्डको उत्तरपश्चिमी कुनामा अवस्थित पिटुफिक स्पेस बेस सञ्चालन गर्दै आएको छ । त्यसले नेटोको क्षेप्यास्त्र पूर्वचेतावनी र अन्तरिक्ष निगरानीमा केन्द्रीय भूमिका निर्वाह गर्छ ।
तर, अहिलेको यो नयाँ व्यवस्था सन् १९५१ को सन्धिका तुलनामा निकै आक्रामक र बहुआयामिक छ । पुरानो सम्झौता मुख्यतया शीतयुद्धकालीन सैन्य समन्वयमा आधारित थियो भने नयाँ सम्झौताले गैरसैन्य क्षेत्र, विशेषगरी संवेदनशील आर्थिक लगानी, बन्दरगाह, सञ्चार र दुर्लभ खनिज पदार्थ उत्खननमा समेत अमेरिकालाई प्रत्यक्ष भिटो अधिकार प्रदान गरेको छ ।
अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार, यस सम्झौताले पेन्टागनलाई थप सैन्य अड्डाहरू निर्माण गर्न स्थानीय वा डेनिस सरकारको झन्झटिलो राजनीतिक प्रक्रिया पर्खनु नपर्ने बाटो समेत खोलिदिएको छ ।
ट्रम्पको यो कदम विदेशनीतिको सामरिक आवश्यकताबाट मात्र प्रेरित छैन । यसका पछाडि गहिरो आन्तरिक राजनीतिक हिसाबकिताब लुकेको छ । अमेरिकामा मध्यावधि चुनाव नजिकिँदै गर्दा ट्रम्प प्रशासन चौतर्फी घरेलु दबाबको सामना गरिरहेको छ । विशेषगरी, इरानसँग ६ महिनादेखि जारी युद्धले गर्दा अमेरिकी अर्थतन्त्र र हतियार भण्डार निकै दबाबमा परेको छ ।
विदेशी युद्धहरूबाट अमेरिकालाई अलग राख्ने चुनावी वाचा गरेर सत्तामा आएका ट्रम्पका लागि इरान युद्ध ठूलो राजनीतिक बोझ बनेको छ । यसले गर्दा युरोपमा रहेका अमेरिकी पेट्रियट क्षेप्यास्त्रको मौज्दातसमेत रित्तिँदै गएको समाचारहरू बाहिरिएका छन् । यस्तो निराशाजनक घरेलु माहोलमा मतदाताहरूको ध्यान मोड्न र आफूलाई संसारकै सबैभन्दा कुशल डिलमेकरका रूपमा पुनः स्थापित गर्न ट्रम्पलाई ग्रीनल्यान्ड जस्तो विशाल भूभागमाथिको नियन्त्रणले सहयोग गरेको छ ।
युरोपेली सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो सम्झौता ठूलो विरोधाभासको दस्तावेज हो । प्रथम दृष्टिमा, यसले युरोपलाई एउटा भयानक दुःस्वप्नबाट मुक्त गरेको छ । ट्रम्पले ग्रीनल्यान्डलाई साँच्चिकै सैन्य बलद्वारा कब्जा गरेको भए दोस्रो विश्वयुद्धपछि निर्मित पश्चिमा सुरक्षा संरचना र नेटो गठबन्धन तासको घरझैं भत्किने निश्चित थियो ।
गठबन्धनका सैन्य प्रमुख एडमिरल जोसेपे काभो ड्रागोन र युरोपेली नेताहरूले यस सम्झौताप्रति देखाएको सतर्क सकारात्मकता यही संकट टरेको राहतको अभिव्यक्ति हो । उत्तरी आन्ध्र र आर्कटिक क्षेत्रमा अमेरिकी रेडार र क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा प्रणाली थप सुदृढ हुनुले समग्र नेटो क्षेत्रको सुरक्षामा प्राविधिक योगदान गर्ने कुरामा विवाद छैन ।
तर, यस राहतको पछाडि युरोपेली सुरक्षा स्वायत्तताको गम्भीर पराजय लुकेको छ । विगत केही वर्षदेखि युरोपेली संघले अमेरिकी सुरक्षा छातामाथिको एकलौटी निर्भरता घटाउँदै आफ्नो छुट्टै रणनीतिक क्षमता विकास गर्ने बहस चलाइरहेको थियो । युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयेनले ग्रीनल्यान्डलाई युरोपेली प्रभावभित्रै राखिराख्न करोडौं डलरको आर्थिक सहायता प्याकेज अघि सारेकी थिइन् ।
तर, ट्रम्पको बलजफ्तीपूर्ण कूटनीतिले के देखाइदियो भने वास्तविक सुरक्षा र महाशक्ति प्रतिस्पर्धाको कुरा आउँदा युरोप आफ्नै महादेशको किनारामा अवस्थित भूभागको सुरक्षा गर्न समेत पूर्णतया अक्षम छ । आफ्नै सहयोगीको धम्कीसामु झुकेर सुरक्षा अधिकार सुम्पनुपर्ने डेनमार्कको यस विवशताले युरोप अझै पनि वाशिङटनको सुरक्षा दासताबाट मुक्त हुन नसकेको कठोर यथार्थलाई पुष्टि गरेको छ ।
यस सम्झौताले सामरिक भाषामा जीआईयूके ग्याप (ग्रीनल्यान्ड, आइसल्यान्ड र बेलायतबीचको समुद्री मार्ग) भनिने युरोपको उत्तरी समुद्री सिमानालाई पूर्ण रूपमा अमेरिकी सैन्यकरणको नयाँ चरणमा प्रवेश गराएको छ । यो समुद्री मार्ग उत्तरी आन्ध्र महासागरको नियन्त्रणका लागि जीवनमरणको प्रश्न मानिन्छ ।
अब यहाँ तैनाथ हुने अमेरिकी पनडुब्बी–भेदी प्रणाली, अत्याधुनिक युद्धपोत र लडाकु विमानहरूले युरोपलाई बाह्य खतराबाट जोगाउने त छन् तर त्यसको सम्पूर्ण नियन्त्रण वाशिङटनको हातमा हुनेछ । भविष्यमा अमेरिकी प्रशासनले युरोपेली हितविपरीतका निर्णयहरू लिएमा वा आर्कटिक क्षेत्रलाई व्यापारिक बार्गेनिङको विषय बनाएमा युरोपेली राष्ट्रहरूसँग त्यसको प्रतिवाद गर्ने कुनै सैन्य वा कानुनी संयन्त्र बाँकी रहने छैन ।
रुसका लागि यो सम्झौता निकै ठूलो रणनीतिक चुनौती र घेराबन्दी हो । राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले विगत दुई दशकदेखि रुसको भविष्य आर्कटिक महासागर र यसको उत्तरी समुद्री मार्गसँग जोडेर हेर्दै आएका छन् । रुसको सबैभन्दा शक्तिशाली सैन्य संरचना नर्दन फ्लीट कोला प्रायद्वीपमा तैनाथ छ । संकटको समयमा आन्ध्र महासागरमा प्रवेश गरेर पश्चिमा आपूर्ति मार्गहरू अवरुद्ध गर्नु र आणविक पनडुब्बीहरू मार्फत प्रतिप्रहारको क्षमता (सेकेन्ड स्ट्राइक केपेबिलिटी) सुरक्षित राख्नु यसको मुख्य काम हो । ग्रीनल्यान्डमा अमेरिकाले आफ्नो स्थायी नियन्त्रण कायम गर्दै त्यहाँ नयाँ सैन्य अड्डाहरू विस्तार गरेपछि रुसी जलसेनाको यो ‘बास्टियन’ रणनीतिमा दबाब पर्ने जोखिम बढेको छ ।
ग्रीनल्यान्डको पिटुफिक बेसमा जडान हुने नयाँ पुस्ताका रेडारहरू र अमेरिकी हाइपरसोनिक ट्य्राकिङ प्रणालीले रुसको मुख्यभूमिबाट प्रक्षेपण गरिने जुनसुकै अन्तरमहादेशीय ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्रलाई उड्नेबित्तिकै नियन्त्रणमा लिन सक्ने क्षमता राख्छन् । यसले रुसको रणनीतिक आणविक प्रतिरोध क्षमताको प्रभावकारितालाई कमजोर बनाउन सक्छ ।
आफ्नो उत्तरी सिमाना पूर्ण रूपमा नेटो र अमेरिकी घेराबन्दीमा परेको देखेपछि मस्को चुप लागेर बस्ने सम्भावना छैन । यसको प्रत्युत्तरमा रुसले आर्कटिक क्षेत्रमा आफ्ना हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्रहरू, एस–५०० वायु रक्षा प्रणाली र आणविक क्षमतायुक्त आइसब्रेकरहरूको तैनाथीलाई तीव्र बनाउनेछ । परिणामस्वरूप, जलवायु परिवर्तनका कारण पहिले नै संवेदनशील बनेको आर्कटिक क्षेत्र अब महाशक्तिहरूको अनियन्त्रित सैन्य होडबाजीको नयाँ युद्धमैदानमा परिणत हुनेछ ।
अमेरिका र डेनमार्क–ग्रीनल्यान्ड सम्झौताको अर्को प्रमुख प्रहार चीन र उसको वैश्विक महत्त्वाकांक्षामाथि परेको छ । चीनले आफूलाई भौगोलिक रूपमा टाढा भए तापनि सन् २०१८ मा औपचारिक रूपमै ‘निकट–आर्कटिक राज्य’ घोषणा गरेको थियो । बेइजिङले अघि सारेको ‘ध्रुवीय रेशम मार्ग’ (पोलार सिल्क रोड) को अवधारणा अन्तर्गत ग्रीनल्यान्ड उसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बन्न सक्ने सम्भावना थियो ।
जलवायु परिवर्तनका कारण आर्कटिकको हिउँ पग्लिँदै जाँदा परम्परागत मलाक्का जलयोजक र स्वेज नहरको विकल्पमा उत्तरपूर्वी र उत्तरपश्चिमी समुद्री मार्गहरू खुल्दैछन् । यसले चीन र युरोपबीचको व्यापारिक दूरी झन्डै दुई हप्ताले घटाउन सक्छ । चीनले यही मार्गको केन्द्रमा रहेको ग्रीनल्यान्डमा विमानस्थल बनाउने, भू–उपग्रह निगरानी केन्द्र राख्ने र पूर्व–अमेरिकी सैन्य अखडाहरू खरिद गर्ने अनेकौं प्रयास विगतमा गरेको थियो ।
तर, ट्रम्पको नयाँ सम्झौताले चिनियाँ महत्त्वाकांक्षाको ढोका बन्द गरिदिएको छ । गैर–नेटो राष्ट्रहरूलाई सैन्य उपस्थिति मात्र नभई संवेदनशील पूर्वाधार र लगानीमा समेत प्रतिबन्ध लगाइनुको सोझो अर्थ चिनियाँ पुँजीलाई ग्रीनल्यान्डबाट पूर्ण रूपमा निष्काशन गर्नु हो । यस सम्झौताले बेइजिङको ध्रुवीय रेशम मार्गको सपनालाई धक्का दिएको छ र चीनलाई आर्कटिक मामिलामा दर्शकको भूमिकामा सीमित गरिदिने देखिँदैछ ।
सैन्य रणनीतिभन्दा पर गएर हेर्दा यस सम्झौताको सबैभन्दा ठूलो भू–आर्थिक आयाम दुर्लभ खनिज पदार्थहरूको नियन्त्रणसँग जोडिएको छ । ग्रीनल्यान्डमा नियोडिमियम, डिस्प्रोसियम, युरेनियम, जस्ता र ग्रेफाइट जस्ता आधुनिक प्रविधिका लागि प्राण मानिने खनिजहरूको अथाह भण्डार छ । वर्तमान समयमा यी खनिजहरूको विश्वव्यापी आपूर्ति र प्रशोधनमा चीनको ६० देखि ९० प्रतिशतसम्म एकाधिकार छ ।
बेइजिङले उन्नत चिप्स, विद्युतीय सवारीसाधन, वायु ऊर्जा र एफ–३५ जस्ता आधुनिक लडाकु विमान निर्माणमा प्रयोग हुने यी खनिजहरूको निर्यात रोकेर पश्चिमा देशहरूमाथि रणनीतिक दबाब सिर्जना गर्दै आएको थियो । चीनले ग्रिनल्यान्डको कुभानरफिल्ड जस्ता ठूला खानी परियोजनाहरूमा आफ्नो सेयर लगानी विस्तार गरिसकेको थियो ।
ट्रम्पले सम्झौतामा ‘संवेदनशील लगानी’ माथि अमेरिकी नियन्त्रण रहने भनी उल्लेख गर्नुको वास्तविक अर्थ ग्रीनल्यान्डका यी रणनीतिक खनिजहरूमाथिको एकाधिकार हत्याउनु नै हो । अमेरिकाले अब चिनियाँ कम्पनीहरूलाई त्यहाँबाट बाहिर निकालेर आफ्नै वा आफ्ना भरपर्दो साझेदारहरूको लगानीमा खनिज उत्खनन अगाडि बढाउनेछ । यसले दीर्घकालमा दुर्लभ खनिज पदार्थको आपूर्ति शृंखलामा रहेको चिनियाँ निर्भरता तोड्न वाशिङटनलाई अभूतपूर्व तागत दिनेछ । यसरी हेर्दा यो सम्झौता सुरक्षा सम्झौता मात्र नभई चीनविरुद्धको विश्वव्यापी प्रविधि र आर्थिक युद्धको निर्णायक मोर्चा हो ।
यस सम्पूर्ण भूराजनीतिक खिचातानीको सबैभन्दा दुःखद र उपेक्षित पक्ष ग्रीनल्यान्डका ५६ हजार स्थानीय जनता हुन् । तिनमा अधिकांश आदिवासी इनुइट समुदायका छन् । शताब्दिऔंको औपनिवेशिक शासन र डेनिस नियन्त्रणपछि ग्रीनल्यान्डका जनताले आफ्नो भाग्यको फैसला आफैं गर्ने, आफ्नो प्राकृतिक स्रोतको मालिक आफैं बन्ने र अन्ततः पूर्ण सार्वभौम राष्ट्र बन्ने सपना देखिरहेका थिए ।
भर्खरैका जनमत सर्वेक्षणहरूले ८५ प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय बासिन्दाहरू अमेरिकाको अंग बन्ने कुराको घोर विरोधी रहेको देखाएका थिए । उनीहरू आफ्नो शान्त र सुन्दर भूमिलाई महाशक्तिहरूको सैन्य अखडा बनाउन चाहँदैनन् ।
ग्रीनल्यान्डका राजनीतिक दलहरूले यस सम्झौतालाई आफ्नो हितअनुकूल भन्दै संसदबाट पारित गराउने आश्वासन दिएका छन् तर यथार्थमा स्थानीय जनताको सार्वभौमिकतालाई महाशक्तिहरूको सौदाबाजीमा बन्धक बनाइएको छ । ट्रम्पले यो सम्झौता भविष्यमा ग्रीनल्यान्ड स्वतन्त्र भए पनि ‘अनन्तकालसम्म’ लागू रहने दाबी गर्नुले आत्मनिर्णयको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तकै धज्जी उडाएको छ । कुनै देशले आफ्नो सुरक्षा र बाह्य लगानीको निर्णय आफैं गर्न पाउँदैन भने उसको स्वतन्त्रता भ्रम मात्र हुनेछ । ग्रीनल्यान्ड डेनमार्कको संवैधानिक नियन्त्रणमा रहे पनि व्यवहारमा अमेरिकी सुरक्षा संरक्षित क्षेत्र (सेक्युरिटी प्रोटेक्टोरेट) बन्न पुगेको छ ।
यस सम्झौताले आधुनिक विश्व व्यवस्थामा साना राष्ट्रहरूको अस्तित्व र सार्वभौमिकतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । ट्रम्पले जुन प्रकारको गनबोट डिप्लोमेसी र धम्कीको प्रयोग गरेर यो सम्झौता हासिल गरे, त्यसले शक्ति नै सत्य हो भन्ने जंगली कानुनलाई पुनः वैधानिकता प्रदान गरेको छ ।
विश्वकै सबैभन्दा पुरानो लोकतन्त्र मानिने अमेरिकाले आफ्नै लोकतान्त्रिक सहयोगीहरूलाई धम्क्याएर यस्तो सम्झौता थोपर्न सक्छ भने यसले ताइवानमाथि चीनको दाबी वा युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणलाई रोक्ने नैतिक धरातल पश्चिमा जगतसँग कसरी बाँकी रहला ? यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा आधारित विश्व व्यवस्थालाई कमजोर बनाउँदै पुनः १९औं शताब्दीको साम्राज्यवादी प्रभाव क्षेत्र (स्फियर फ इन्फ्लुएन्स) को राजनीतिलाई ब्युँझाएको छ ।
पर्यावरणीय दृष्टिकोणबाट समेत यो सम्झौता उत्तिकै चिन्ताजनक छ । विश्व तापमान वृद्धिका कारण आर्कटिकको बरफ पग्लिनु मानव सभ्यताकै लागि महासंकट हो । तर, विश्वका शक्तिशाली नेताहरू यस संकटलाई पृथ्वी बचाउने चेतावनीका रूपमा लिनुको सट्टा नयाँ सैन्य अखडा खोल्ने र जमिनमुनिको खनिज दोहन गर्ने व्यापारिक अवसरका रूपमा हेरिरहेका छन् ।
ग्रीनल्यान्डमा अमेरिकी सैन्य उपस्थिति विस्तार हुनु र व्यापक खानी उत्खनन सुरु हुनुले त्यहाँको संवेदनशील प्राकृतिक सन्तुलन र जैविक विविधतामा गम्भीर नकारात्मक असर पार्ने निश्चित छ । जलवायु परिवर्तनको अग्रमोर्चामा रहेका ग्रीनल्यान्डवासीहरू अब वातावरणीय विनाश र सैन्यकरणको दोहोरो मारमा पर्नेछन् ।
आगामी दिनमा यो सम्झौता डेनामर्क र ग्रीनल्यान्डका संसद्हरूबाट अनुमोदन हुनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । ती दुई सरकारहरू यसको पक्षमा उभिएका छन् तर स्थानीय स्तरमा हुन सक्ने जनविरोध र नागरिक समाजको असन्तुष्टिलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन ।
डेनमार्कभित्र पनि आफ्नै भूभागको सुरक्षा अधिकार यसरी सुम्पेकोमा राजनीतिक बहस चर्कनेछ । संसद्ले यसलाई रोक्ने प्रयास गर्यो भने ट्रम्पले पुनः प्रत्यक्ष कब्जाको धम्की दिन सक्ने खतरा जीवितै रहन्छ । यस सम्झौताले तत्कालका लागि संकट टारेको जस्तो देखिए पनि यसले भविष्यका लागि अनेकौं कानुनी, संवैधानिक र राजनीतिक जटिलताहरूको बीजारोपण गरेको छ ।
ग्रीनल्यान्ड सम्झौताले नेपाल जस्ता भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील राज्यहरूलाई गम्भीर सन्देश दिएको छ । त्यो के भने, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विधिको शासन कमजोर बन्दै गएको वर्तमान विश्वमा साना राष्ट्रहरू महाशक्तिहरूको रणनीतिक सौदाबाजीको औजार बन्ने जोखिम अत्यधिक हुन्छ । एउटा महाशक्तिले आफ्नै लोकतान्त्रिक सहयोगीलाई खुला धम्की दिएर सुरक्षा र लगानीमाथि स्थायी विशेषाधिकार हत्याउन सक्छ भने सार्वभौमिकता र बहुपक्षीयताको परम्परागत रक्षात्मक पर्खाल भत्किन पुग्छ ।
भारत र चीन जस्ता दुई आणविक शक्तिहरूको बीचमा अवस्थित र वाशिङटनको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा समेत तानिँदै गएको नेपालका लागि यो परिदृश्य निकै जोखिमपूर्ण छ ।
साना राष्ट्रहरूको कूटनीतिक सन्तुलन कायम राख्ने ठाउँ (मनुभरिङ स्पेस) तीव्र गतिमा संकुचित हुँदै गएको छ । ग्रीनल्यान्ड प्रकरणले देखाएझैं महाशक्तिहरूले अब आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरूलाई संवेदनशील पूर्वाधार र प्राकृतिक स्रोतबाट पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने जिरो–सम रणनीति थोपर्न थालेका छन् । नेपालमा जलविद्युत्, प्रसारण लाइन, दूरसञ्चार र पारवहन सञ्जाल निर्माणमा चीन, भारत र पश्चिमाहरूबीच पहिलेदेखि नै प्रतिस्पर्धा छ । यस्तो अवस्थामा बाह्य शक्तिहरूले एक–अर्काको लगानी रोक्न नेपालमाथि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष दबाब बढाउने खतरा रहन्छ ।
रणनीतिक स्रोतहरू समृद्धिभन्दा पनि बाह्य हस्तक्षेपको माध्यम बन्ने जोखिम हुन्छ । जसरी ग्रीनल्यान्डका दुर्लभ खनिज पदार्थहरूले महाशक्तिको गिद्देदृष्टि निम्त्याए, त्यसरी नै नेपालको अथाह जलस्रोत, हिमाली पर्यावरण र रणनीतिक अवस्थिति पनि बाह्य शक्तिहरूको सुरक्षा चासोको केन्द्र बनिरहेका छन् । यसले गर्दा साना राज्यहरूको राष्ट्रिय नीति र निर्णय प्रक्रिया विदेशी सुरक्षा स्वार्थको बन्धक बन्ने सम्भावना रहन्छ ।
यस्तो निर्दयी यथार्थवादी विश्व व्यवस्थामा बाँच्न नेपाल जस्ता कमजोर मुलुकहरू कागजी सन्धि वा महाशक्तिहरूको सद्भावनामा मात्र भर पर्न सक्दैनन् । यसका लागि नेपालले कुनै पनि रणनीतिक ध्रुवीकरणबाट जोगिँदै दृढ र व्यावहारिक असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्न, बलियो आन्तरिक राजनीतिक एकता कायम गर्न र पारदर्शी आर्थिक कूटनीति सञ्चालन गर्न अपरिहार्य देखिन्छ । आन्तरिक रूपमा विभाजित र कमजोर भएमा साना राष्ट्रहरूको भाग्यको फैसला महाशक्तिहरूले गर्ने निश्चित छ ।
This article was first published on Clickmandu.