विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनमा नगण्य भूमिका भए पनि त्यसको सबैभन्दा चर्को मूल्य चुकाइरहेको नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तको ढोका खोल्न कूटनीतिक तथा प्राविधिक पहल सुरु गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) अन्तर्गत स्थापना भएको बहुप्रतीक्षित ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’ (फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज-एफआरएलडी) बाट वित्तीय सहायता हासिल गर्न नेपालले बहुआयामिक दाबी अघि बढाएको छ ।
हालै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले कोषको सञ्चालक समितिलाई संयुक्त रूपमा सम्बोधन गर्दै पठाएको दाबीपत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएपछि नेपालका लागि जलवायु न्यायको नयाँ मार्ग प्रशस्त भएको हो ।
गत भदौ १५ गते नेपाल सरकारका दुई मन्त्रीद्वारा हस्ताक्षरित विशेष पत्र कोषको सचिवालयमा पठाइएको थियो । पत्रमा नेपालको हिमाली भेगमा पछिल्ला दिनहरूमा भइरहेका विनाशतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।
उक्त पत्राचारको प्रत्युत्तर स्वरूप भदौ २३ गते कोषका सह-अध्यक्षहरूबाट नेपाललाई विधिवत् जवाफ प्राप्त भएको छ ।
आफ्नो विद्यमान संरचना र कार्यविधिभित्र रहेर छिटो र प्रभावकारी सहयोग उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाउने कोषले जानकारी दिएको हो ।
नेपालको आपतकालीन अनुरोधलाई सकेसम्म छिटो सम्बोधन गर्न बोर्डसँग समन्वय भइरहेको जानकारी दिँदै पत्रमा भनिएको छ, ‘हाम्रो सहयोग सकेसम्म छिटो र अर्थपूर्ण होस् भन्नका लागि एफआरएलडीको विद्यमान कार्यक्षेत्र, ढाँचा, संरचना, नीति तथा कार्यविधिभित्र रहेका विकल्पहरूमाथि विचार गर्न हामी बोर्डलाई सिफारिस गर्दछौं ।’
यसका साथै विपद् व्यवस्थापन र उद्धारमा सरकार केन्द्रित भइरहेको विषम परिस्थितिमा पनि नेपाल सरकारले प्रारम्भिक मूल्यांकन, आधिकारिक तथ्यांक, भू-उपग्रह जानकारी तथा क्षतिको विवरण उपलब्ध गराउन देखाएको तत्परताको कोषले प्रशंसा गरेको छ ।
सहयोग प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन आवश्यक पर्ने थप विवरण तथा जानकारीका लागि कोषको सचिवालय निरन्तर नेपाल सरकारसँग सम्पर्कमा रहने समेत पत्रमार्फत आश्वस्त पारिएको छ ।
नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले अहिले हिमाली क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव, हिमनदी विखण्डनका वैज्ञानिक प्रमाण र स्थलगत क्षतिको विस्तृत विवरण समेटेर विस्तृत प्राविधिक प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारीलाई तीव्रता दिएका छन् ।
दशकौंदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु संकटको नैतिक र भावनात्मक वकालत मात्र गर्दै आएको नेपालका लागि यो घटनाक्रम तथ्य, विज्ञान र कूटनीतिको संगममार्फत ठोस आर्थिक स्रोत भित्र्याउने ऐतिहासिक अवसरका रूपमा हेरिएको छ ।
कूटनीतिक पहल र प्राप्त संकेत
अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट प्राप्त पछिल्लो सकारात्मक सम्बोधनलाई प्रशासनिक वृत्तमा जलवायु न्याय प्राप्तिको दिशामा एउटा कोसेढुंगाका रूपमा मूल्यांकन गरिएको छ । यस विषयमा प्रस्ट पार्दै कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन शाखाका उपसचिव प्रकाश सिंह थापाले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चबाट प्राप्त संकेत नेपालका लागि जलवायु वित्तमा पहुँच स्थापित गर्ने महत्त्वपूर्ण आधार भएको बताए ।
उपसचिव थापा भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चबाट प्राप्त यो सकारात्मक संकेत नेपालका लागि जलवायु न्याय प्राप्त गर्ने ऐतिहासिक ढोका हो । हामीले हिमाली क्षेत्रमा भएको विपद् खाली सामान्य प्राकृतिक प्रकोप मात्र नभई विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिकै दुष्परिणाम हो भन्ने तथ्यलाई वैज्ञानिक र प्राविधिक आधारमा स्थापित गर्नुपर्छ । हामीले तथ्यपरक प्रमाण, भूउपग्रहीय तस्बिर र स्थलगत प्राविधिक विश्लेषणसहितको ठोस प्रतिवेदन पेस गर्न सक्यौं भने हानि तथा नोक्सानी कोषबाट प्राप्त हुने आर्थिक सहयोग पीडित समुदायको पुनःस्थापना र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणमा कोसेढुंगा साबित हुनेछ ।’
थापाका अनुसार, नेपालले विश्वसामु हात फैलाउने परम्परागत शैलीभन्दा माथि उठेर यसपटक आफ्ना अधिकारहरूको दाबी गरिरहेको छ । ‘हामीले कुनै गल्ती वा हरितगृह ग्यासको अत्यधिक उत्सर्जन नगरिकनै जलवायु परिवर्तनको भयावह परिणाम भोगिरहेका छौं,’ उनले थपे, ‘त्यसैले अब संयुक्त राष्ट्रसंघको आगामी महासभामा स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूले यो मुद्दालाई शीर्ष राजनीतिक प्राथमिकताका साथ उठाउनुहुनेछ । विश्वव्यापी मञ्चमा नेपालले पाउने आर्थिक सहयोग दया वा दान नभई हाम्रो अधिकार र जलवायु न्यायको विषय हो ।’
नेपालले वैज्ञानिक प्रमाण सिर्जना (एभिडेन्स जेनेरेसन) र आक्रामक जलवायु कूटनीतिलाई सँगसँगै अघि बढाउँदै हानि तथा नोक्सानी कोषका अतिरिक्त हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) र अनुकूलन कोष (एएफ) जस्ता बहुपक्षीय संयन्त्रहरूबाट पनि समानान्तर रूपमा स्रोत परिचालन गर्ने बृहत् रणनीतिक खाका कोरेको छ ।
तीनवटा छुट्टाछुट्टै प्रस्तावमार्फत ४ करोड ३० लाख डलरको दाबी
जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित अपूरणीय क्षति सम्बोधनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’ ले सन् २०२५ डिसेम्बर १५ देखि २०२६ जुन १५ सम्मका लागि पहिलो चरणको प्रस्ताव आह्वान (कल फर प्रोपोजल्स) गरेको थियो । यस प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियामा नेपालले अत्यन्त सुझबुझपूर्ण ढंगले कुल ४ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर (करिब ५ अर्ब ७५ करोड नेपाली रुपैयाँ) बराबरका तीनवटा छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव दर्ता गराइसकेको छ ।
कोषले प्रतिपरियोजना ५० लाखदेखि २ करोड अमेरिकी डलरसम्मको सीमा निर्धारण गरेको छ । नेपालले यही वित्तीय सीमाभित्र रहेर सरकारी तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरूको सहकार्यमा बहुपक्षीय परियोजनाहरू तयार पारेको हो । सरकारी तवरबाट वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र (एईपीसी) र गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) को संयुक्त सहकार्यमा १ करोड ९६ लाख डलरको एकीकृत प्रस्ताव पेस गरिएको छ । यो प्रस्ताव विशेषगरी विपद्ग्रस्त क्षेत्रहरूमा नवीकरणीय ऊर्जाको पुनर्निर्माण, सामुदायिक पूर्वाधारको पुनरुत्थान र विपद् पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरणमा केन्द्रित छ ।
यसैगरी, हिमाली तथा पहाडी भेगमा खस्कँदै गएको कृषि प्रणाली र खाद्य सुरक्षामा परेको संकटलाई सम्बोधन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) मार्फत १ करोड २० लाख डलरको दोस्रो प्रस्ताव अघि सारिएको छ । जलवायुजन्य विपद्, नयाँ संक्रामक रोगहरूको विस्तार र स्थानीय स्वास्थ्य संरचनामा पुगेको क्षतिलाई लक्षित गरी विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) मार्फत १ करोड १० लाख डलर बराबरको तेस्रो प्रस्ताव पेस गरिएको छ ।
कोषमा हालसम्म विश्वभरका दाता राष्ट्रहरूबाट करिब ७४ करोड २० लाख डलर जम्मा भएको छ । त्यसमध्ये पहिलो चरणमा २५ करोड डलर मात्र वितरण गर्ने तयारी छ । यस प्रारम्भिक बजेटको ५० प्रतिशत हिस्सा अल्पविकसित देशहरू (एलडीसी) र साना टापु विकासशील राष्ट्रहरू (एसआईडीएस) का लागि सुरक्षित गरिएको छ ।
नेपालले सरकारी तवरबाट पेस गरेको करिब २ करोड डलरको एकीकृत प्रस्तावमाथि कोषको प्राविधिक मूल्यांकन टोलीले पहिलो र दोस्रो चरणका टिप्पणीहरू पठाइसकेको छ । नेपाली विज्ञ टोलीले दाताका ती प्राविधिक जिज्ञासाहरूको सम्बोधन गर्दै परिमार्जित दस्ताबेज पठाउने कामलाई अन्तिम रूप दिइरहेको छ ।
मेलम्चीदेखि भोटेकोशी र रसुवा विपद्को शृंखला
नेपालले पहिलो चरणमा तयार पारेका तीनवटै प्रस्ताव मुख्यतया सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची, काभ्रेपलाञ्चोकको रोशी खोला र पूर्वी नेपालको इलाममा विगतमा घटेका विनाशकारी बाढी–पहिरोका घटना र तिनको दीर्घकालीन पुनर्लाभमा केन्द्रित थिए । तर, प्रस्ताव पेस भइसकेपछि हिमाली भूभागमा फेरि अर्को अभूतपूर्व विपद्को शृंखला सुरु भयो ।
हालै भोटेकोशी जलाधार क्षेत्रमा उच्च हिमाली भेगबाट हिमपहिरो खस्नुका साथै भिरालो चट्टानमा अल्झिएर बसेका हिमनदीका ठूला टुक्राहरू चोइटिएर (ह्यांगिङ ग्लेसियर कोल्याप्स) विनाशकारी बाढी आयो । त्यसलगत्तै रसुवाको हिमाली जलाधारमा आएको आकस्मिक र अभूतपूर्व बाढीले ठूलो भौतिक तथा मानवीय क्षति पुर्यायो । यी दुई विपद्ले नेपालको सीमापार जलप्रणाली र उच्च हिमाली पूर्वाधारको संवेदनशीलतालाई पुनः उदांगो बनाइदिए ।
यस विषम परिस्थितिपश्चात् अर्थमन्त्री डा. वाग्ले र वातावरणमन्त्री चौधरीले संयुक्त हस्ताक्षर गरी कोषको सचिवालयसमक्ष पूरक दाबीपत्र (एस्पिरेसनल क्लेम लेटर) पठाएका हुन् । भोटेकोशी र रसुवा बाढीका कारण सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र स्थानीय बस्तीहरूमा भएको क्षतिको परिपूर्तिका लागि तत्काल संकटकालीन सहायता उपलब्ध गराउन उक्त पत्रमा आग्रह गरिएको छ ।
नेपालले हालैका दिनहरूमा भोगेका यी विपद् सामान्य मौसमी फेरबदल नभएर कार्बन उत्सर्जनका कारण तातिएको वायुमण्डलको परिणाम हो भन्ने दृष्टान्त विश्वसामु प्रस्तुत गरिएको छ । प्रारम्भिक सरकारी प्रक्षेपण अनुसार, पछिल्ला विपद्हरूबाट भएको कुल क्षतिको पुनर्निर्माण र पुनरुत्थानका लागि मात्रै नेपाललाई करिब ४ देखि ५ अर्ब अमेरिकी डलर (करिब ५ खर्ब ३२ अर्बदेखि ६ खर्ब ६५ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) बराबरको विशाल स्रोतको खाँचो पर्ने देखिएको छ ।
यस संकटलाई कूटनीतिक शक्तिका रूपमा बदल्न नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा बहुपक्षीय गठबन्धन बनाउन सुरु गरेको छ । हालै टिमोर–लेस्टेमा सम्पन्न अल्पविकसित राष्ट्रहरूको मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा नेपालले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्यो । सम्मेलनको अन्त्यमा जारी गरिएको २६ बुँदे ऐतिहासिक घोषणापत्रको पहिलो बुँदामै नेपालको हिमाली संकट र यसले निम्त्याएको अस्तित्वगत जोखिमलाई समावेश गराउन नेपाल सफल भएको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको दाबीलाई थप बलियो र सामूहिक बनाएको छ ।
‘क्षतिपूर्ति’ होइन ‘जलवायु वित्त’
जलवायुजन्य विपद्पश्चात् आमसञ्चार माध्यम, नागरिक समाज र राजनीतिक वृत्तमा ‘जलवायु क्षतिपूर्ति’ (क्लाइमेट कम्पेन्सेसन) भन्ने पदावली निकै सहजताका साथ प्रयोग गरिन्छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ता, यूएनएफसीसीसीको कानुनी परिधि र आधिकारिक दस्तावेजहरूमा यस प्रक्रियालाई कानुनी रूपमा बाध्यकारी ‘क्षतिपूर्ति’ भनिँदैन । यो प्राविधिक र कानुनी भिन्नता बुझ्नु नेपालजस्ता प्रभावित देशहरूका लागि अत्यन्त अपरिहार्य छ ।
ऐतिहासिक रूपमा हरितगृह ग्यासको अत्यधिक उत्सर्जन गरेर औद्योगिक समृद्धि हासिल गरेका विकसित राष्ट्रहरू कुनै पनि हालतमा आफूमाथि कानुनी दायित्व (लायबिलिटी) थपियोस्, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतहरूमा मुद्दा खेप्नुपरोस् र अनन्त आर्थिक जरिवाना तिर्नुपरोस् भन्ने चाहँदैनन् । यही कारणले गर्दा तीन दशक लामो जलवायु वार्ताका क्रममा धनी देशहरूले ‘क्षतिपूर्ति’ वा ‘कानुनी उत्तरदायित्व’ जस्ता शब्दहरूलाई महासन्धिको मस्यौदाबाट पूर्ण रूपमा हटाउन कडा अडान लिँदै आए ।
सन् २०१५ को ऐतिहासिक पेरिस सम्झौताको धारा ८ मा जलवायु परिवर्तनका कारण हुने असरहरूलाई सम्बोधन गर्न ‘हानि तथा नोक्सानी’ (लस एन्ड ड्यामेज) को अवधारणालाई औपचारिक मान्यता दिइयो । विकासोन्मुख देशहरूको ठूलो विजय मानिएको यस धाराको कार्यान्वयनसम्बन्धी निर्णय (डिसिजन १/सीपी.२१) को अनुच्छेद ५१ मा विकसित देशहरूको दबाबमा एउटा स्पष्ट प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था लेखियो । त्यसमा भनिएको छ- ‘पेरिस सम्झौताको धारा ८ ले कुनै पनि प्रकारको कानुनी दायित्व वा क्षतिपूर्तिको आधार प्रदान गर्दैन ।’
तसर्थ, नेपालले हाल माग गरिरहेको आर्थिक स्रोत कुनै अदालतले तोक्ने कानुनी जरिवाना वा क्षतिपूर्ति नभएर बहुपक्षीय सहमतिअन्तर्गत स्थापना गरिएको वित्तीय संयन्त्रमार्फत प्राप्त हुने ‘जलवायु वित्त’ (क्लाइमेट फाइनान्स) हो । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कुरा गर्दा शब्द चयनको कानुनी महत्त्व हुने भएकाले नेपालले आफ्ना दाबीहरूमा भावनात्मक ‘क्षतिपूर्ति’ भन्दा पनि महासन्धिले स्वीकार गरेको ‘हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन संयन्त्र’ अन्तर्गतको अधिकारलाई जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।
कोषको संरचना, स्रोत र प्रक्रियागत जटिलता
इजिप्टको शर्म अल-शेखमा सम्पन्न कोप-२७ सम्मेलनमा विकासोन्मुख देशहरूको तीन दशक लामो संघर्षपछि हानि तथा नोक्सानी कोष स्थापना गर्ने ऐतिहासिक राजनीतिक सहमति बनेको थियो । त्यसको एक वर्षपछि संयुक्त अरब अमिरात (यूएई) को दुबईमा सम्पन्न कोप-२८ सम्मेलनले यसलाई प्रारम्भिक रूपमा विश्व बैंकको अस्थायी व्यवस्थापन (इन्टरिम ट्रस्टी) मा सञ्चालन गर्ने निर्णयसहित कार्यविधि पारित गर्यो ।
यो कोष २६ सदस्यीय सञ्चालक समिति (बोर्ड) द्वारा सञ्चालित हुन्छ । यस बोर्डमा शक्ति सन्तुलन कायम गर्न विकासोन्मुख देशहरूबाट १४ जना सदस्य राखिएको छ, जसमा अफ्रिका, एसिया-प्रशान्त, ल्याटिन अमेरिका, साना टापु राष्ट्रहरू र अल्पविकसित देशका प्रतिनिधिहरू समावेश छन् । बाँकी १२ जना सदस्य विकसित मुलुकहरूबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् । बोर्डका सम्पूर्ण निर्णयहरू सहमतिका आधारमा गरिन्छ ।
कोषमा जम्मा हुने रकमको मुख्य स्रोत ऐतिहासिक रूपमा प्रदूषण फैलाउने विकसित राष्ट्रहरूको स्वैच्छिक तथा प्रतिबद्धता जनाइएको बजेट हो । यसका साथै पछिल्ला वर्षहरूमा यूएईजस्ता आर्थिक रूपमा सबल विकासोन्मुख मुलुकहरूले पनि यसमा योगदान गरेका छन् । यद्यपि, विश्वभर जलवायुजन्य विपद्बाट भइरहेको नोक्सानी वार्षिक खर्बौं डलर बराबर छ । त्यसको तुलनामा कोषमा हालसम्म प्रतिबद्धता गरिएको करिब ८० करोड डलर ‘हात्तीको मुखमा जिरा’ जस्तै हो ।
प्रभावित मुलुकले कोषबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्न मुख्यतया तीनवटा आधारभूत र जटिल प्राविधिक चरणहरू पार गर्नुपर्छ :
१. वैज्ञानिक तथ्यांक र आवश्यकता आकलन (पीडीएनए) :
विपद् लगत्तै प्रभावित देशले ‘विपद्पछिको आवश्यकता आकलन’ (पोस्ट–डिजास्टर नीड्स एसेसमेन्ट-पीडीएनए) तयार पार्नुपर्छ । यसमा विपद्ले भौतिक संरचना, अर्थतन्त्र र मानवीय जीवनमा पारेको कुल क्षतिको वित्तीय मूल्यांकन गरिन्छ । यससँगै विपद् कुनै आकस्मिक प्राकृतिक घटना मात्र नभएर जलवायु परिवर्तनका कारण तीव्र बनेको चरम मौसमी परिघटना (एक्सट्रिम वेदर इभेन्ट) हो भन्ने वैज्ञानिक प्रमाण (एट्रिब्युसन साइन्स) जोड्नु अनिवार्य हुन्छ ।
२. राष्ट्रिय सम्पर्क निकायमार्फत एकीकृत प्रस्ताव निर्माण :
नेपालको सन्दर्भमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय यूएनएफसीसीसीको राष्ट्रिय सम्पर्क निकाय (नेसनल डेजिग्नेटेड अथोरिटी-एनडीए) हो । यस मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र जल तथा मौसम विज्ञान विभागसँग गहन समन्वय गरी कोषको मापदण्डअनुकूल विस्तृत वित्तीय तथा प्राविधिक प्रस्ताव निर्माण गर्नुपर्छ ।
३. मूल्यांकन, स्वीकृति र निकासा :
पेस भएको प्रस्ताव कोषको प्राविधिक समिति र बोर्डले गहन मूल्यांकन गर्छ । बोर्डले संकटकालीन राहत, तत्कालको पुनःस्थापना वा दीर्घकालीन पुनर्निर्माणमध्ये कुन प्रकृतिको सहायता दिने भन्ने निर्णय गर्छ । कोषको नियमावलीअनुसार अल्पविकसित र साना टापु राष्ट्रहरूलाई स्रोत विनियोजनमा प्राथमिकता दिने स्पष्ट व्यवस्था छ जुन नेपालका लागि अनुकूल पक्ष हो ।
पग्लिँदै हिमाल, रित्तिँदै भविष्य
नेपालले पेस गर्ने दाबीको मेरुदण्ड भनेकै वैज्ञानिक प्रमाण हो । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा विपद्को तस्बिर देखाएर मात्र स्रोत जुटाउन सकिँदैन । त्यसलाई जलवायु विज्ञानसँग जोडेर प्राविधिक पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यस वैज्ञानिक पाटो र वायु प्रदूषणबीचको सम्बन्धबारे विस्तृत व्याख्या गर्दै वातावरण तथा जलवायु विज्ञ डा. भूपेन्द्र दासले प्राविधिक विश्लेषणसहित गम्भीर चेतावनी दिएका छन् । डा. दासका अनुसार, हिमाली क्षेत्र तीव्र गतिमा तात्नुका पछाडि स्थानीय तथा क्षेत्रीय स्तरमा भइरहेको वायु प्रदूषण र त्यसबाट उत्सर्जित ‘ब्ल्याक कार्बन’ को प्रत्यक्ष भूमिका छ । त्यसले हिउँको परावर्तन क्षमता (अल्बेडो) घटाइरहेको छ ।
डा. दास चेतावनी दिँदै भन्छन्, ‘जल तथा मौसम विज्ञान विभागको वैज्ञानिक प्रक्षेपण अनुसार विश्वव्यापी उत्सर्जनको वर्तमान दर रोकिएन भने सन् २१०० सम्ममा नेपालको औसत तापक्रम ४ डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने भयावह खतरा छ । तापक्रम ४ डिग्रीले बढ्यो भने हाम्रा लगभग ८० प्रतिशत हिमनदीहरू पूर्ण रूपमा पग्लेर हराउनेछन् । सन् १९८० पछि नेपालको तापक्रममा अस्वाभाविक र ठूलो बदलाव आएको छ र हालसम्म ४० देखि ५० वटा ठूला हिमताल फुटेका (जीएलओएफ) विनाशकारी घटना भइसकेका छन् ।’
डा. दासले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तमा दाबी गर्दा वैज्ञानिक विधिको महत्त्व औंल्याउँदै थपे, ‘अन्तर्राष्ट्रिय निकायले भावनात्मक कुरा सुन्दैन, उसले ठोस वैज्ञानिक प्रमाण खोज्छ । त्यसैले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी संस्था (आईपीसीसी) का विश्वव्यापी प्रतिवेदनहरू र हाम्रा स्थानीय जल-मौसम मापन केन्द्रका तथ्यांकलाई एकापसमा जोडेर आएको विपद् जलवायु परिवर्तनकै कारणले भएको हो भनी पुष्टि गर्ने ‘प्रमाण सिर्जना’ (एभिडेन्स जेनेरेसन) गर्नुपर्छ । वैज्ञानिक प्रमाणसहित प्राविधिक पुष्टि गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जाँदा मात्रै नेपालको दाबी बलियो र अस्वीकार्य हुन नसक्ने बन्छ ।’
सन् १९५१ देखि २०२० सम्मको सात दशकको अवधिमा समग्र हिन्दूकुश-हिमालय (एचकेएच) क्षेत्रमा प्रतिदशक ०.२८ डिग्री सेल्सियसका दरले तापक्रम बढेको तथ्यांकहरूले देखाउँछन् । यो वृद्धिदर विश्वव्यापी औसतको तुलनामा निकै बढी हो । डा. दासको अध्ययन कार्यपत्र अनुसार, सन् २००० पछि नेपालका हिमालहरूमा हिउँ पग्लिने औसत दर पहिलेको तुलनामा दोब्बर भएको छ भने सन् २०११ देखि २०२० को बीचमा मात्र यो दर ६५ प्रतिशतले थप बढेको छ ।
अझ चिन्ताजनक तथ्य त के छ भने, नेपालमा सन् २०२५ सम्म आइपुग्दा न्यूनतम (रात्रिकालीन) तापक्रम १५.६४ डिग्री सेल्सियस पुगेर हालसम्मकै सबैभन्दा न्यानो वर्षको रूपमा रेकर्ड भइसकेको छ । रातको तापक्रम बढ्नुको अर्थ हिउँ जम्ने र हिमनदी बन्ने प्राकृतिक प्रक्रिया रोकिनु हो जसले गर्दा हिउँ पग्लिएर पहाडी उपत्यकाहरूमा बाढी, पहिरो र गेग्रान बहाव (डेब्रिस फ्लो) को विनाशकारी शृंखला निम्त्याइरहेको छ ।
आर्थिक र गैर-आर्थिक क्षतिको बहुआयामिक प्रभाव
जलवायुजन्य विपद्ले नेपालमा सिर्जना गरिरहेको क्षति भौतिक पूर्वाधार वा आर्थिक नोक्सानीमा मात्र सीमित छैन । यसले अपूरणीय प्रकृतिका गैर-आर्थिक नोक्सानीहरू (नन–इकोनोमिक लस एन्ड ड्यामेज) समेत निम्त्याइरहेको छ जसको शोधभर्ना कुनै पनि मौद्रिक मूल्यांकनबाट सम्भव छैन ।
भौतिक तथा आर्थिक क्षतितर्फ हेर्दा नेपालका मुख्य जलविद्युत् आयोजनाहरू, उच्च हिमाली सडक सञ्जाल, झोलुंगे तथा पक्की पुलहरू, सिँचाइ प्रणाली र हजारौं हेक्टर उर्वर कृषिभूमि बाढी र पहिरोका कारण बगरमा परिणत भएका छन् । स्थानीय किसानहरूको बालीनाली सखाप भएको छ भने ग्रामीण अर्थतन्त्र तहसनहस भएको छ । राष्ट्रिय बजेटको ठूलो हिस्सा विकास निर्माणमा खर्च हुनुपर्नेमा बारम्बार विपद्पछिको उद्धार, राहत र अस्थायी मर्मतमै खर्च गर्नुपर्ने बाध्यताले देशको समग्र वित्तीय सन्तुलन खलबलिएको छ ।
अर्कोतर्फ, गैर-आर्थिक क्षतितर्फ हिमाली जैविक विविधताको विनाश, दुर्लभ जडीबुटीहरूको लोप, स्थानीय रैथाने ज्ञान र हिमाली संस्कृतिको विनाश तीव्र बनेको छ । शताब्दीयौंदेखि हिमाली भेगमा बसोबास गर्दै आएका शेर्पा, तामाङ र भोटे समुदायका परम्परागत थातथलोहरू हिमनदीको कटान र पहिरोको उच्च जोखिममा परेपछि उनीहरू जलवायु शरणार्थी (क्लाइमेट रिफ्युजी) बन्न बाध्य भएका छन् । स्थानीय बस्ती नै विस्थापित हुँदा पुस्तौंदेखि चलिआएको परम्परा, रीतिरिवाज, भाषा, ऐतिहासिक बौद्ध गुम्बाहरू र सामाजिक तानाबाना छिन्नभिन्न भएको छ ।
यसका साथै विपद्का कारण ज्यान गुमाउने नागरिक, अंगभंग भएका व्यक्ति र विस्थापित परिवारहरूमा परेको गम्भीर मानसिक आघात गैर–आर्थिक क्षतिको अर्को पीडादायी पाटो हो । हानि तथा नोक्सानी कोषको अवधारणाले आर्थिकका साथै यस्ता गैर–आर्थिक क्षतिहरूलाई समेत सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेकाले नेपालले आफ्ना प्रस्तावहरूमा सामाजिक तथा सांस्कृतिक विस्थापनको तथ्यलाई पनि गम्भीरतापूर्वक समावेश गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।
अनुदान कि ऋण ? नेपालको सैद्धान्तिक अडान
जलवायु वित्तको बहसमा नेपाल लगायतका विकासोन्मुख देशहरूको सबैभन्दा प्रस्ट र गैर-सम्झौताहीन अडान भनेको हानि तथा नोक्सानी कोषबाट प्राप्त हुने रकम ‘पूर्णतया अनुदान’ (ग्रान्ट) मा आधारित हुनुपर्छ भन्ने हो ।
विगतका वर्षहरूमा विभिन्न बहुपक्षीय बैंकहरू र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले जलवायु अनुकूलन वा न्यूनीकरणका नाममा सहुलियतपूर्ण ऋण (कन्सेसनेल लोन) थोपर्ने प्रवृत्ति देखिएको थियो । विश्वव्यापी प्रदूषणमा भूमिका शून्य बराबर भएका नेपालजस्ता अल्पविकसित देशहरूले विकसित देशहरूबाट भएको प्रदूषणको असर भोग्दै फेरि त्यसको पुनर्निर्माणका लागि ऋण काढेर ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था आफैंमा अन्यायपूर्ण र अनैतिक हो ।
नेपाल सरकारले स्पष्ट रूपमा यो सहायता विपद् व्यवस्थापनका लागि प्राप्त हुने निःशर्त अनुदान हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । यो सहयोग ऋणका रूपमा आयो भने यसले नेपालजस्ता देशहरूलाई थप ऋणको पासो (डेट ट्य्राप) मा पार्नेछ । नेपालको बाह्य ऋणको भार बढ्दै गइरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा जलवायु विपद् पुनर्निर्माणका लागि आउने रकम शतप्रतिशत गैर–ऋण सहायता (नन–डेट फाइनान्स) हुनैपर्छ भन्ने आवाज नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा बुलन्द बनाउँदै लगेको छ ।
प्रशासनिक झन्झट र ‘फास्ट ट्य्राक’ प्रणालीको अपरिहार्यता
हानि तथा नोक्सानी कोष स्थापना भए पनि यसको व्यावहारिक सञ्चालनमा थुप्रै जटिल चुनौतीहरू खडा भएका छन् । सबैभन्दा ठूलो बाधा भनेको कोषमा रहेको न्यून रकम र विश्व बैंकको जटिल प्रशासनिक कार्यप्रणाली हो ।
विपद्को प्रकृति आकस्मिक हुन्छ । बाढी, पहिरो वा हिमताल विस्फोट भएपछि प्रभावित जनतालाई तत्काल राहत, अस्थायी आवास, खानेपानी र औषधोपचारको खाँचो पर्छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु संयन्त्रहरूको कार्यशैली अत्यन्त ढिलासुस्ती र प्रक्रियामुखी हुने गरेको छ । प्रस्ताव पेस गर्ने, त्यसको वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (ईएसआईए) गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन गराउने र बल्ल रकम निकासा गर्ने परम्परागत ढाँचाले गर्दा वास्तविक पीडितसम्म सहायता पुग्न वर्षौं लाग्ने जोखिम रहन्छ ।
पाकिस्तानमा सन् २०२२ मा आएको विनाशकारी बाढीपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अर्बौं डलरको प्रतिबद्धता जनाए पनि वास्तविक बजेट आइपुग्न महिनौं लागेको तीतो अनुभव विश्वसामु छ । नेपाल आफैंले पनि मेलम्ची बाढीपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत परिचालन गर्न खोज्दा यस्तै प्रशासनिक झन्झट बेहोरेको थियो ।
त्यसैले नेपालले अल्पविकसित मुलुकहरूको समूह (एलडीसी ग्रुप) र साना टापु राष्ट्रहरूको गठबन्धन (एओसिस) सँग सहकार्य गरेर कोषको कार्यविधिमा ‘फास्ट ट्य्राक’ (द्रुत गति) प्रणाली समावेश गर्न दबाब दिनु अपरिहार्य भएको छ । आपतकालीन मानवीय संकटका बेला सामान्य प्राविधिक औपचारिकतालाई छोट्याएर तत्काल संकटकालीन बजेट निकासा हुने विशेष संयन्त्र बनाउन नेपालले लबिइङ गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
आगामी रणनीति : यूएन महासभादेखि कोप सम्मेलनसम्मको मार्गचित्र
जलवायु संकटको सामूहिक चुनौतीको सामना गर्न नेपालले अब औपचारिकता र प्रशासनिक पत्राचारमा मात्र सीमित नभई आक्रामक, सुझबुझपूर्ण र प्रभावकारी जलवायु कूटनीति अवलम्बन गर्नुको विकल्प छैन । यसका लागि नेपालसामु आगामी दिनहरूमा दुईवटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विश्वव्यापी मञ्चहरू उपलब्ध छन्- संयुक्त राष्ट्रसंघको आगामी महासभा (यूएनजीए) र यूएनएफसीसीसीको आसन्न कोप सम्मेलन ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमार्फत नेपालले हिमाली संकटलाई विश्व राजनीतिको केन्द्रमा ल्याउने अन्तिम गृहकार्य गरिरहेको छ । नेपालले आफ्ना भूउपग्रहबाट लिइएका तथ्यांक, भोटेकोशी र रसुवामा हिमनदी पग्लिएर आएको विपद्का वैज्ञानिक प्रमाण, जनधनको वास्तविक क्षति र एसियाका झन्डै २ अर्ब मानिसको पानीको मुख्य स्रोतका रूपमा रहेका हिमालहरूको अस्तित्व संकटमा परेको सन्देश विश्व समुदायलाई दिनुपर्नेछ ।
हिमाल नेपालको भौगोलिक सम्पत्ति मात्र होइन, यो समग्र मानव जातिको प्राकृतिक पानीको धरहरा (वाटर टावर) हो । हाम्रा हिमालहरू पग्लिएर रित्तिए भने त्यसको असर नेपालमा मात्र सीमित रहने छैन । भारत, बंगलादेश लगायत तल्लो तटीय क्षेत्रका अर्बौं जनता जलसंकट, अनिकाल र खाद्य असुरक्षाको चपेटामा पर्नेछन् । यस्तो रणनीतिक भाष्य निर्माण गरी नेपालले विश्वव्यापी ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ ।
यसका साथै आगामी कोप सम्मेलनमा नेपालले पर्वतीय मुलुकहरूको छुट्टै सशक्त मोर्चा (माउन्टेन एलायन्स) निर्माण गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता छ । भुटान, किर्गिजस्तान, ताजिकिस्तान, पेरु, बोलिभिया जस्ता समान भौगोलिक समस्या भएका मुलुकहरूसँग मिलेर ‘पर्वतीय पारिस्थितिकीय प्रणाली र हानि-नोक्सानी’ सम्बन्धी छुट्टै कार्यसूची पारित गराउन दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ ।
वैज्ञानिक प्रमाण, सुदृढ आन्तरिक प्रशासनिक समन्वय, आक्रामक कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनको बलमा मात्रै नेपालले हानि तथा नोक्सानी कोषबाट वास्तविक स्रोत हासिल गर्न सक्नेछ । जलवायु न्याय कुनै दयाको भीख नभई ऐतिहासिक प्रदूषकहरूले तिर्नुपर्ने नैतिक र विश्वव्यापी दायित्व हो भन्ने सत्यलाई स्थापित गर्दै नेपालले आफ्नो अडानमा अडिग रहनु नै अहिलेको आवश्यकता हो ।
This article was first published on Clickmandu.