नेपालको विकास र समृद्धिको बहस नेताहरूका ठूलाठूला आश्वासन, महत्त्वाकांक्षी पञ्चवर्षीय योजना र आकर्षक चुनावी घोषणापत्रमा सीमित रहँदै आएको छ ।
देशसँग जलस्रोतको विशाल भण्डार, दुई उदीयमान विश्व आर्थिक महाशक्ति (भारत र चीन) को बीचमा रहेको भूरणनीतिक अवस्थिति, समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर र ऊर्जाशील युवा जनशक्ति जस्ता अपार सम्भावनाहरू छन् । तर, यी प्रचुर प्राकृतिक र मानवीय स्रोतहरू आर्थिक रूपमा दिगो रोजगार, उच्च मूल्यको निर्यात वा बलियो राज्यको राजस्वमा रूपान्तरण हुन सकेका छैनन।
उद्यमी तथा नीति विश्लेषक प्रसिद्ध बी. पाण्डेको अंग्रेजी पुस्तक ‘प्राइम मिनिस्टर एन्ड प्रोस्पेरिटी : गेटिङ नेपाल टु १०० बिलियन डलर जीडीपी’ ले यही निराशाजनक स्थितिको अन्त्यका लागि व्यावहारिक सुझाव दिएको छ ।
पुस्तकमा लेखकले नेपालको विकास संकटको मुख्य कारण दूरदृष्टि वा साधनस्रोतको अभाव नभई राज्यको कार्यान्वयन क्षमता र प्रशासनिक समन्वयको गम्भीर विफलता रहेको निष्कर्ष निकालेका छन् ।
नेपालको आर्थिक सुस्तताबारे लेखिएका परम्परागत पुस्तक र प्रतिवेदनहरू प्रायः नयाँ नीतिको निर्माण, करका दरहरूमा हेरफेर वा वैदेशिक सहायताको याचनामा केन्द्रित हुन्छन् । तर, पाण्डेको पुस्तकले यस परम्परागत दृष्टिकोणलाई पूर्णतः अस्वीकार गर्छ । उनका अनुसार, नेपालको मुख्य समस्या नीति बनाउन नसक्नु भन्दा पनि बनेका नीति र स्वीकृत आयोजनाहरूलाई निर्धारित समय र बजेटभित्र पूरा गर्न नसक्नु हो ।
लेखकले नेपालको विकास रोकिनुका मुख्य संस्थागत कारणहरूलाई पुस्तकमा औंल्याएका छन् । एउटा कारण अन्तर–मन्त्रालय समन्वयको अभाव हो । कुनै पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कार्यान्वयन गर्दा अर्थ, वन, भौतिक पूर्वाधार र ऊर्जा मन्त्रालयबीच क्षेत्राधिकारको लडाइँ र फाइल घुमाउने परिपाटी हाबी हुन्छ । अर्को कारण उत्तरदायित्वविहीन प्रशासन हो । आयोजनाको समय र लागत दोब्बर–तेब्बर हुँदा समेत जिम्मेवार अधिकारी वा निकायलाई कुनै कारबाही हुँदैन ।
नेपाललाई अब नयाँ ‘मास्टर प्लान’ हरूको चाङभन्दा पनि विद्यमान आयोजनाहरूलाई नतिजामा बदल्ने मजबुत प्रशासनिक संयन्त्र चाहिएको छ । त्यसका लागि लेखकले प्रधानमन्त्री कार्यालयको पुनःसंरचना र प्राइम मिनिस्टर डेलिभरी सिस्टम (पीएमडीएस) को अवधारणा अघि सारेका छन् ।
नेपालको विद्यमान प्रशासनिक संरचनामा प्रधानमन्त्री कार्यालय राजनीतिक व्यवस्थापन, मन्त्रिपरिषद्का निर्णय प्रमाणीकरण र कर्मकाण्डी अनुगमनमा मात्र सीमित छ । लेखकले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई राज्यको सर्वोच्च कार्यकारी परिणाम केन्द्रको रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने खाँचो दर्शाएका छन् । यसका लागि उनले पीएमडीएसको अवधारणा प्रस्तुत गरेका हुन् ।
पीएमडीएसको एउटै मात्र स्पष्ट मूलमन्त्र हुनेछः एउटा कार्यालय, एउटा मिसन, एउटा अंक अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादन । प्रधानमन्त्रीको सफलता नै जीडीपीको वृद्धिले मापन गर्नेछ ।
पीएमडीएसका चार मुख्य सञ्चालन स्तम्भहरू हुनेछन् । पहिलो, प्रत्येक प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्रिय आयोजनाका लागि एउटा निश्चित अधिकारी वा एकाइलाई पूर्ण जिम्मेवार बनाइनेछ । दोस्रो, आयोजना कार्यान्वयनका लागि अनिश्चित समय नदिई दिन र महिना तोकेर अपरिवर्तनीय लक्ष्यहरू निर्धारण गरिनेछ । तेस्रो, मन्त्रालयहरूबीच ढिलासुस्ती वा क्षेत्राधिकारको विवाद हुनासाथ फाइलहरू तल्ला तहमा नअल्झिई सिधै प्रधानमन्त्रीको डेलिभरी युनिटमा पुग्नेछन् र त्यहाँबाट तत्काल निकास दिइनेछ । चौथो, आयोजनाको वास्तविक प्रगति विवरण सार्वजनिक ड्यासबोर्डमार्फत नागरिक र सञ्चारमाध्यमका अगाडि पारदर्शी रूपमा राखिनेछ ।
पुस्तकको शीर्षकमा उल्लेख गरिएको नेपालको अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब डलर (करिब रु. १५२ खर्बभन्दा बढी) को उचाइमा पु¥याउने लक्ष्य आकर्षक नारा मात्र होइन । हाल करिब ४६ अर्ब डलरको हाराहारीमा रहेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई आगामी दशकभित्र १०० अर्ब डलरमा पु¥याउनुको पछाडि लेखकका स्पष्ट आर्थिक तर्कहरू छन् ।
लेखकका अनुसार, नेपालले आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्न, रोजगारीका लागि दिनानुदिन विदेशिन बाध्य लाखौं युवाहरूलाई स्वदेशमै रोक्न र विश्वव्यापी रूपमा प्रतिस्पर्धी बन्नका लागि अर्थतन्त्रको आकार बढाउनुको विकल्प छैन । यो लक्ष्य हासिल गर्न वार्षिक रूपमा न्यूनतम ८ देखि १० प्रतिशतको दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर आवश्यक पर्छ । त्यो प्रशासनिक सुधार र पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बढाएर मात्र सम्भव हुन्छ ।
विश्वका अन्य देशहरूले कसरी प्रशासनिक सुधारमार्फत आर्थिक चमत्कार गरे भन्नेबारे पुस्तकमा रोचक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत गरिएको छ । दक्षिण कोरियालाई समृद्ध बनाउन त्यहाँको इकोनोमिक प्लानिङ बोर्डले केन्द्रीय रूपमा स्रोतको विनियोजन र आयोजनाहरूको कडा अनुगमन गरेको थियो । त्यस्तै मलेसियाको पेमान्डुले प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेखमा राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा तीव्र गतिमा परिणाम ल्यायो । सिंगापुर र भियतनाममा प्रशासनिक जटिलतालाई हटाएर वैदेशिक लगानी र व्यापारिक सहजीकरणलाई प्राथमिकता दिइयो ।
यी अन्तर्राष्ट्रिय मोडलहरूको अन्धानुकरण भन्दा पनि यिनबाट पाठ सिक्न पाण्डेले सुझाव दिँदै नेपालका लागि ‘लिंक–स्टेट’ को अवधारणा अघि सारेका छन् । नेपाल दुई ठूला देशको बीचमा ठिँगुरिएको ‘ल्यान्ड–लक्ड’ (भूपरिवेष्ठित) देश हो भन्ने निराशावादी सोचलाई चिर्दै उनले नेपाललाई भारत र चीनबीचको व्यापार, विद्युत् ट्रान्समिसन, डिजिटल डेटा र नागरिक आवागमनको ‘ल्यान्ड–लिंक्ड’ (भूजडित) पुलका रूपमा विकास गर्न सकिने तर्क गरेका छन् ।
पुस्तकले संस्थागत सुधारका साथसाथै नेपालको अर्थतन्त्रलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन सक्ने मुख्य चारवटा प्रमुख क्षेत्रहरूलाई आर्थिक इन्जिनको रूपमा पहिचान गरेको छ । पहिलो क्षेत्र जलविद्युत् र ऊर्जा हो । त्यसमा उत्पादनमा मात्र ध्यान दिइएको र प्रसारण लाइन तथा बजारको अभाव जस्ता समस्या रहेको औंल्याउँदै त्यसको समाधान गर्न आन्तरिक उद्योगहरूमा खपत बढाउनुका साथै भारत र बंगलादेशसँग दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौता गर्ने लेखकको सुझाव छ ।
दोस्रो क्षेत्र उड्डयन र विमानस्थल हो । त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्डको पालन नगरिएको र व्यवस्थापकीय कमजोरी रहेको कुरालाई इंगित गर्दै लेखकले पोखरा र भैरहवा विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नुका साथै हवाई पूर्वाधार र कार्गो हबको आधुनिक व्यवस्थापन गर्ने सुझाव दिएका छन् ।
तेस्रो क्षेत्र उच्च–मूल्यको पर्यटन हो । नेपालमा आउने पर्यटकको संख्या गणना गर्नुको सट्टा उनीहरूको बसाइ अवधि र उनीहरूले प्रतिदिन गर्ने खर्च बढाउने रणनीति उनले सुझाएका छन् । आफू स्वयं पर्यटन तथा अतिथि सत्कार क्षेत्रमा रहेकाले उनले यस विषयमा गरेको विश्लेषण धारिलो छ र सुझावहरू मननयोग्य छन् ।
चौथो क्षेत्र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र संस्थागत सुधार हो । झन्झटिलो प्रशासनतन्त्रको समस्यालाई समाधान गर्न एकद्वार प्रणालीको वास्तविक कार्यान्वयन र लगानीकर्ताका लागि नीतिगत स्थायित्वको सुझाव उनले दिएका छन् ।
लेखकले नेपालको द्रुत विकास र नीतिहरूको कडा कार्यान्वयनका लागि कुनै अधिनायकवादी (जस्तै, कम्युनिस्टहरूको कमान्ड इकोनोमी) वा गैर–संवैधानिक शासन प्रणालीको वकालत गरेका छैनन् । संसदीय लोकतन्त्र, बहुदलीय व्यवस्था र कानुनी शासनको सीमाभित्रै रहेर पनि उच्च कार्यान्वयन क्षमता प्रदर्शन गर्न सकिन्छ भनी उनको प्रस्ट मान्यता छ ।
लेखकका अनुसार, राजनीतिक अस्थिरता वा गठबन्धन सरकारको बाध्यतालाई प्रशासनिक असफलताको स्थायी बहाना बनाउन मिल्दैन । पारदर्शी ड्यासबोर्ड, संसद्प्रतिको उत्तरदायित्व र नागरिक निगरानीमार्फत लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई थप बलियो बनाउँदै विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सकिने मार्गचित्र पाण्डेले पुस्तकमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
पाण्डेको पुस्तकले केन्द्रीकृत नेतृत्वमार्फत नीति कार्यान्वयनमा जोड दिएको भए पनि यसका केही नीतिगत र व्यावहारिक सीमाहरू रहेका छन् । जस्तो, नेपालमा लामो समयदेखि चल्दै आएको गठबन्धन राजनीति, मन्त्रीहरूको बारम्बार हेरफेर र आयोजना कार्यान्वयनमा राजनीतिक हस्तक्षेपलाई पुस्तकले धेरै हदसम्म उपेक्षा गरेको छ । सत्ता टिकाउनै धौधौ पर्ने राजनीतिक वातावरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले मात्र कडा निर्णय र दीर्घकालीन नियन्त्रण कायम राख्न व्यावहारिक रूपमा कठिन हुन्छ ।
अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको करिब दुईतिहाइ बहुमतको सरकार छ र प्रधानमन्त्री बालेन शाहले स्थिति बसाउन प्रयास त गरिरहेका छन् तर यो सरकार पनि आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न समर्थ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा शंकाकै घेरामा छ ।
पाण्डेको सुझावबमोजम प्राइम मिनिस्टर डेलिभरी सिस्टम मार्फत सबै अधिकार र अनुगमन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केन्द्रित गर्दा यसले संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयताको मर्म र प्रदेश तथा स्थानीय तहको स्वायत्ततालाई ओझेलमा पार्ने वा प्रशासनतन्त्रलाई थप केन्द्रीकृत बनाउने जोखिम रहन्छ । हुन त लेखकले प्रधानमन्त्री कार्यालयको काम सूक्ष्म व्यवस्थापन भन्दा पनि अनुगमन हो भनेका छन्, तर त्यहाँ शक्तिको चलखेल हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।
त्यस्तै एक दशकभित्र १०० अर्ब डलरको जीडीपी पु¥याउने लक्ष्य सुन्दा आकर्षक भए पनि नेपालको न्यून पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता, संरचनात्मक समस्या र बाह्य आर्थिक धक्कालाई हेर्दा यो लक्ष्य अत्यधिक महत्त्वाकांक्षी देखिन्छ ।
पुस्तक मुख्यतया आर्थिक वृद्धि र पूर्वाधार विकासमा मात्र बढी केन्द्रित छ । विकासका कारण हुने वातावरणीय प्रभाव (जलवायु परिवर्तन) र समावेशी समृद्धि (समानता र गरिबी निवारण) का मुद्दाहरूमा पर्याप्त बहस गरिएको छैन ।
किताबमा इन्डेक्स राखिएको भए पठनमा झन् सहजता आउने थियो । त्यस्तै संक्षेपण (एब्रिभिएशन) को अत्यधिक उपयोगले पाठकलाई अलमल्याउँछ ।
जे होस्, कोरा सिद्धान्तहरूको संकलन मात्र नभई नेपालको शासनसत्ता सञ्चालन गर्नेहरूका लागि यो पुस्तक व्यावहारिक ‘अपरेटिङ म्यानुअल’ हो । यसले नेपालको निराशावादी विकास बहसमा नयाँ ऊर्जा र परिणाममुखी दृष्टिकोण दिएको छ ।
सिंहदरबारको प्रशासनिक संरचनामा सुदृढ सुधार ल्याउन, प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई परिणाममुखी बनाउन र नेपाललाई स्वाधीन एवं सबल अर्थतन्त्र भएको राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्न चाहने राजनीतिज्ञ, नीतिनिर्माता, प्रशासक र युवाहरूका लागि यो पुस्तक सान्दर्भिक दस्तावेज हो ।
नेपालको समृद्धि सम्भावनाको कमीले भन्दा पनि कार्यान्वयनको अभावले रोकिएको हो भन्ने सत्यलाई स्वीकार गर्दै अघि बढ्न यो पुस्तकले स्पष्ट दिशानिर्देश गर्छ । लेखकले पुस्तकको प्रारम्भमा भनेझैं यो पुस्तक पढिनु भन्दा पनि यसले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गरिनु अहिलेको आवश्यकता हो ।
This review was first published on Clickmandu.