भारत र चीनबीचको सम्बन्ध क्रमशः न्यानो बन्दै गएको छ । सन् २०२० मा गलवानमा भारतीय र चिनियाँ सैनिकहरूबीचको हिंस्रक भिडन्तपछि चिसिएको सम्बन्धमा क्रमिक न्यानोपन आउन थालेको हो ।
त्यसैक्रममा चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले भारतको तीन दिने भ्रमण गरेर सम्बन्धलाई थप सुधार्नका लागि प्रयास गरेका छन् । भारत भ्रमणमा वाङले आफ्ना समकक्षी एस जयशंकरका अलावा, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग पनि सौहार्द्रपूर्ण कुराकानी गरेका छन् । त्यससँगै यही अगस्टको अन्त्यतिर चीनको थ्यानचिनमा हुने शाङ्हाई कोअपरेशन अर्गनाइजेशनको शीर्ष बैठकमा मोदी पनि सहभागी हुने भएपछि सम्बन्ध सुधार गतिमान हुनेछ ।
सम्बन्धमा न्यानोपन आएसँगै चीनले नीतिगत परिवर्तन गर्दै भारततर्फ रासायनिक मल, दुर्लभ खनिज पदार्थ र सुरुङ खन्ने यन्त्रहरूको निर्यात खोलेको छ । चीनले रासायनिक मलको आयात रोक्दा भारतका किसानहरूलाई महँगीको समस्या झेल्नु परिरहेको थियो । त्यस्तै दुर्लभ पदार्थको निर्यातमा लगाइएको बन्देजले भारतलाई विद्युतीय गाडी निर्माणमा कठिनाइ आइरहेको थियो । करिब एक वर्षसम्म ती वस्तुको निर्यातमा चीनले लगाएको प्रतिबन्धका विषयमा जयशंकर र वाङबीचको वार्तापछि फुकुवा गरिएको हो ।
त्यसका अतिरिक्त भारत र चीनले सिधा उडान पुनः सुरु गर्ने सहमति पनि गरेका छन् । उनीहरूले कैलाश मानसरोवरमा भारतीय तीर्थयात्रीहरूको संख्या बढाउने, लिपुलेक, शिप्की ला र नाथुला पास सीमाबाट व्यापार पुनः सुचारु गर्ने सहमति पनि गरेको भारतको विदेश मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । त्यसैगरी सीमाक्षेत्रमा मैत्रीपूर्ण परामर्शसहित शान्तिबहाली गर्न र सीमापार नदीहरूका विषयमा सहकार्य गर्दै मानवीयतालाई विचार गर्दै आकस्मिक परिस्थितिमा जलवैज्ञानिक सूचना आदानप्रदान गर्न पनि दुई देशले सहमति जनाएका छन् ।
विशेषगरी भारतले यार्लुङ साङ्पो ब्रह्मपुत्र नदीमा चीनले बनाउन लागेको विशाल बाँधका विषयमा चिन्ता व्यक्त गरिरहेको सन्दर्भमा यो सहमति गरिएको हो ।
पाँच वर्षअघि गलवानमा भिडन्त भए पनि चीन र भारतबीचको आर्थिक सम्बन्ध बलियो रहिआएको छ । चीन अहिले पनि भारतको सबभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भारतले चीनबाट ११३ अर्ब डलर बराबरको सामान आयात गरेको थियो भने भारतबाट चीनतर्फ १४ अर्ब डलर बराबरको सामान निर्यात भएको थियो । भारतले यो विशाल व्यापारघाटा कम गर्नका लागि प्रयास गरिरहेको छ । सम्बन्धमा न्यानोपन कायम रहेमा भारतले औषधि र आईटी सामग्रीको निर्यातमार्फत व्यापारघाटा कम गराउन सक्छ ।
भारतले अहिले पूर्वाधार निर्माण तथा मानवपुँजीको विकासमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ र यसमा चीनले ठूलो योगदान गर्न सक्छ ।
हुन त भारत र चीनले गत अक्टोबर महिनामा गरेको सीमा व्यवस्थापन सहमतिपछि नै सम्बन्ध सुधारको सुरुवात भएको हो । तर, त्यससँगै विश्व राजनीतिमा आएको परिवर्तनले पनि भारत र चीनलाई नजिनिकका लागि प्रेरित गरेका हुन् ।
विशेषगरी, अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले स्वेच्छाचारी रूपमा भन्सार शुल्क लगाएर मुलुकहरूलाई चिढ्याइरहेको सन्दर्भमा भारत पनि ट्रम्पको कोपभाजनमा परेको छ ।
आफूलाई शान्ति निर्माताका रूपमा चिनाउन चाहने ट्रम्पले भारत र चीनमाथि चर्को आयातकर लगाएर नजानिँदो रूपमा दुई देशबीच शान्तिबहाली गराएका छन् ।
चीनमाथि लगाइने भन्सार शुल्कमा ९० दिनको छुट दिएका ट्रम्पले भारतमाथि ५० प्रतिशत आयातकर लगाएर भारतीयहरूलाई अन्याय गरेको कुरालाई चिनियाँ विदेशमन्त्रीले पनि संकेत गरेका छन् ।
जयशंकरसँगको भेटपछि चिनियाँ पक्षले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार, वाङले अहिले संसार एक शताब्दीमा देखिने परिवर्तनको बाटोमा द्रुत गतिमा हिँडिरहेको बताए ।
अमेरिकालाई संकेत गर्दै उनले एकपक्षीय दबाब व्यापक रूपमा बढिरहेको र खुला व्यापार एवं विश्व व्यवस्थामा गम्भीर चुनौतीहरू आइलागेको भनाइ राखे ।
अमेरिकाको घेराबन्दीलाई निस्तेज गर्नका लागि अहिले चीनले विभिन्न मुलुकहरूसँग सम्बन्ध बढाइरहेको सन्दर्भमा भारतसँग पनि न्यानोपन देखाइरहेको स्पष्ट छ ।
वाङसँगको भेटमा जयशंकरले पनि संसारका दुई ठूला मुलुकहरूबीच भेटघाट हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको चर्चा अवश्यम्भावी रहेको बताए। त्यसका साथै उनले न्यायपूर्ण र सन्तुलित बहुध्रुवीय विश्वका साथै बहुध्रुवीय एसिया खोजिरहेको भनाइ पनि राखे ।
बहुध्रुवीय एसियाको कुरा उठाएर जयशंकरले चीनलाई भारतको ध्रुवीय शक्तिलाई स्वीकार गर्न आग्रह गरेको संकेत पाइन्छ ।
एसियामा चीनको मातहतमा नरहने भारतको चाहना नै बहुध्रुवीयताको उद्गारमा छचल्किएको हो । अहिले सम्बन्ध सुधार्दै गर्दा चीनका सबै आग्रहलाई भारतले स्वीकार नगरेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि, ताइवानका विषयमा भारतले आफ्नो अडान कायम राख्यो ।
ताइवानका विषयलाई चिनियाँ विदेशमन्त्रीले कुरा उठाएको भारतको विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
चिनियाँ सञ्चारमाध्यम पिपुल्स डेली, सिन्ह्वा र ग्लोबल टाइम्सले ताइवान चीनको अभिन्न अंग भएको कुरा जयशंकरले बताए भनी उल्लेख गरेको भए पनि भारतको विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा विश्वका अन्य मुलुक जस्तै भारतले ताइवानसँग आर्थिक, प्राविधिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध कायम राखेको र यसलाई निरन्तरता दिने स्पष्ट पारिएको छ ।
नेपालले एक चीन नीतिभन्दा एक कदम अघि बढेर एक चीन सिद्धान्तलाई अंगीकार गरिसकेकोमा भारतले त्यही बाटो पछ्याउन खोजेको छैन । सम्बन्धको विविधीकरणमा भारतले जोड दिएको यसबाट स्पष्ट हुन्छ ।
भारत र चीनबीच सीमाविवाद बाहेक धेरै मतभिन्नताहरू रहेका छैनन् । सीमाविवादलाई पनि संवाद र परामर्शका साथ समाधान गर्ने उनीहरू बताइरहेका छन् ।
विशेषगरी वाङ र अजित डोभालबीच २४औं चरणको विशेष प्रतिनिधि स्तरको संवादले विश्वासको वातावरण निर्माण गर्ने विषयलाई गतिमान बनाएको देखिन्छ ।
सीमामा तनाव रहँदा दुवै देशले आर्थिक वृद्धिको साटो सुरक्षामा आफ्ना स्रोतसाधनहरू खर्च गरिरहनुपरेको तीतो यथार्थलाई बुझेका छन् । सीमामा तनाव घटाउँदा दुवै देशले आर्थिक प्रगतिमा ध्यान दिन पाउँछन् ।
त्यसो त भारत र चीनबीच सम्बन्धमा सुधार आए पनि कतिपय आशंकाहरू कायम छन् । विशेषगरी चीनले पाकिस्तानसँग कायम राखेको रणनीतिक सम्बन्ध, चीनको घेराबन्दीका लागि बनाइएको अमेरिका सम्मिलित क्वाडमा भारतको सदस्यता र दलाई लामाको विषयमा कायम संवेदनशीलताले भारत र चीनबीचको अविश्वासलाई हटाउन समय लाग्नेछ ।
दुवै देशका नीतिनिर्माताहरू आर्थिकका साथै जनस्तरीय सम्बन्धले यस्ता मतभिन्नतालाई ओझेलमा पार्ने सोच राखिरहेका छन् तर संकटको घडीमा यिनै विषयले महत्त्व पाउने सम्भावना छ ।
पाकिस्तानले भारतलाई चीनसँग बढी नजिकिन नदिनका लागि पहलगाममा आतंकवादी आक्रमण जस्तै कुनै अर्को नयाँ जुक्ति अपनाउने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।
त्यस्तै चीनले निर्यात खोल्ने सहमति जनाएको भए पनि दुर्लभ खनिज पदार्थ र मल कति सहज रूपमा आइपुग्छ भन्ने आधारमा भारतले चीनको अभीष्टको मापन गर्नेछ । उता चीनले पनि भारतको बजारमा कति सहज पहुँच पाइन्छ भन्ने कुरालाई भविष्यको लगानीको आधार बनाउनेछ । त्यसैले वाङ यीको भ्रमणले सम्बन्ध सुधारको खाका कोरेको छ, तर यसको सफलता त कार्यान्वयनमै निहित छ ।
नेपाललाई चुनौती र अवसर दुवै
दुई छिमेकी भारत र चीनबीच सम्बन्ध सुधार हुनु नेपालका लागि चुनौती र अवसर दुवै हो । नेपालको अर्थराजनीति भारतसँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ भने चीनले पनि नेपालमा आर्थिक प्रभाव बढाउन थालेको छ । यी दुवैलाई सन्तुलनमा राख्दा नेपालले लाभहरू उठाउन सक्छ ।
चुनौतीको कुरा गर्नुपर्दा, भारत र चीनका विदेश मन्त्रालयहरूले प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा लिपुलेकलाई द्विपक्षीय व्यापारनाकाका रूपमा पुनः उपयोग गरिने भनी भएको उल्लेखले नेपालको कान ठाडो भएको छ ।
२०७१ सालमा पनि भारत र चीनबीच सम्बन्ध सुध्रिँदा लिपुलेकलाई सीमापार व्यापारको विन्दु बनाउन दुई देशले सहमति जनाएका थिए । तर, त्यो नेपाली भूमि समेत जोडिएको त्रिपक्षीय विन्दु भएकाले तत्कालीन सुशील कोइराला सरकारले दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएर विरोध गरेको थियो । अहिले फेरि त्यही विषय उठाउँदा सरकारले दुवै छिमेकीलाई ध्यानाकर्षण गराउने मात्र होइन यसबाट नेपालले लाभ उठाउन आवश्यक छ ।
नेपाली भूभागमा पर्ने स्थानमा दुई छिमेकी देशले सीमापार व्यापार विन्दु बनाउन खोज्दा त्यसमा नेपाललाई बेवास्ता गर्नु राम्रो भने होइन ।
नेपालले लिपुलेक लिम्पियाधुरासहितका भूभाग समेटेर चुच्चे नक्सासमेत जारी गरिसकेको छ तर त्यसलाई चीनलेसमेत स्वीकार नगरेको अवस्था छ ।
भारतले २०७६ कार्तिक १६ मा नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । जसमा कालापानी-लिपुलेकसहितका नेपाली भूभाग समेटेको थियो । त्यसविरुद्ध नेपालमा प्रदर्शन चर्किन थालेपछि कार्तिक २० मा परराष्ट्र मन्त्रालयले एकपक्षीय रुपमा निकालिएको त्यो नक्सालाई अस्वीकार गरेको थियो ।
नेपाल सरकारले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि लगायत प्रमाण र तथ्यहरूका आधारमा जारी गरेर २०७७ जेठ ३१ संसद्बाट समेत अनुमोदन भएको नक्सालाई चीनले स्वीकार गरेको छैन ।
चीनले सन् २०२३ अगस्ट २८ मा प्रकाशन गरेको ‘स्टान्डर्ड म्याप अफ चाइना’ मा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई भारतपट्टि नै देखाइएको छ । भूमिमा देखिएको समस्या समाधानमा नेपालले पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, दुई देशबीचको सम्बन्ध सुमधुर हुँदा नेपाली भूमिलाई चीनले नक्सामा नराख्न सक्छ ।
लिपुलेकको बाटो भएर भारतीय तीर्थयात्रीहरू तिब्बतमा रहेको मानसरोवर जाने सम्भावना छ । त्यस अवस्थामा नेपालका सीमाहरूमार्फत भइरहेको आवागमन घटेर राजस्वमा कमी आउने जोखिम छ ।
दुई देशबीचको प्रतिस्पर्धाले नेपाले कतिपय ठूला योजनामा चीन वा भारतबाट लगानी ल्याउन सक्ने अवस्था हुन सक्थ्यो तर दुई देशबीचको सुमधुर सम्बन्धले त्यसलाई प्रभावित बनाउने जोखिम नहोला भन्न सकिन्न ।
नेपालले भारत र चीनलाई भौगोलिक सम्पर्कसूत्रका रूपमा व्यवहार गर्नका लागि आग्रह गर्नुपर्छ । कैलाश मानसरोवर जाने भारतीयहरू नेपालको बाटो भएर जाने र चिनियाँ बौद्ध धर्मावलम्बीहरू लुम्बिनी हुँदै बोधगया जाने वातावरण बनाउनका लागि नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । आखिर चीनले सन् २००२ मै नेपाललाई स्वीकृत गन्तव्य हैसियत (अप्रुभ्ड डेस्टिनेशन स्टेटस) दिइसकेको छ भने भारतका हिन्दू धर्मावलम्बीहरूका लागि नेपालका तीर्थस्थल प्राथमिक गन्तव्य हुन् ।
भारत र चीनको सम्बन्ध स्थिर हुँदा नेपालले वास्तवमै समदूरीको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्न पाउँछ । भारत र चीन दुवैलाई नेपालका जलविद्युत् एवं अन्य पूर्वाधारमा संयुक्त लगानीका लागि नेपालले प्रेरित गर्न सक्छ ।
चीनले नेपालमा जलविद्युत् परियोजना बनाउन पाएछ भने पनि त्यसबाट निस्केको बिजुली भारतले किन्न हिचकिचाउने स्थिति रहेकोमा ती दुई देशबीच सम्बन्धमा सुधार आउँदा हिचकिचाहट हट्न सक्छ ।
तराई जोड्ने द्रुतमार्गमा चिनियाँ कम्पनी पोली चाङ्दा इन्जिनियरिङ कम्पनीले काम गरिरहेको देख्दा इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा भूराजनीति हावी नभएको सन्देश पाइन्छ । चिनियाँ नाकामा नेपालको पूर्वाधार कमजोर रहेकोमा चीन र भारत दुवैले मिलेर त्यसको स्तरोन्नतिका लागि प्रयास गर्न सक्छन् । नेपालमा सञ्चालन भइरहेका विभिन्न परियोजनामा त्रिपक्षीय साझेदारीका लागि सरकारले पहल गर्न सक्छ ।
दुई छिमेकीबीचको सम्बन्धमा सुधार आउँदा नेपालले थप लगानी र विविधीकृत साझेदारीमार्फत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्छ।
चीन र भारतबीचको व्यापार र पहुँचका लागि नेपाल हुँदै रेलमार्ग विस्तार गर्न दुवै देशलाई नेपालले मनाउन सक्ने हो भने त्यसबाट नेपालले फाइदा उठाउन सक्छ ।
उठेका लहरहरूले डुंगालाई उचाल्छन् भन्ने लोकोक्तिलाई आत्मसात गर्दै दुई शक्तिशाली अर्थतन्त्रको बीचमा रहेको नेपालले ‘स्पिलओभर इफेक्ट’बाट लाभ उठाउन आवश्यक छ । अब पनि छिमेकीका विरुद्ध कार्ड खेल्नु बुद्धिमत्तापूर्ण ठहरिँदैन । त्यसको साटो सद्भाव र विश्वासमा आधारित सम्बन्ध विकसित गरेमा नेपालले आफ्नो भूरणनीतिक अवस्थालाई दिगो समृद्धि र सार्थक शान्तिका पक्षमा उपयोग गर्न पाउने अवसर बनेको छ ।
This article was first published on Clickmandu