विश्वका सबै देशले अर्को देश र दातृ निकायसँग वा आन्तरिक बजारबाट ऋण लिएका हुन्छन् । घाटाको बजेटलाई वित्तीयकरण (डेफिसिट फाइनान्सिङ) गर्ने ऋण नै जुनकुनै देशको अर्थतन्त्रको आधार बनेको छ ।
एउटा देशले अर्को देशसँग वा दातृ निकाय वा आन्तरिक बजारबाट लिने लिने ऋणको आकार यति ठूलो छ कि सामान्य मानव मस्तिष्कलाई कति हो भन्ने हिसाब गर्न पनि गाह्रो हुन्छ ।
विश्वव्यापी आर्थिक परिदृश्य क्रमिक परिवर्तन भइरहेको छ । यो परिवर्तन अमेरिकी साम्राज्यको पतन वा डलरको अन्त्य जस्ता सनसनीपूर्ण दाबीहरूको छायाँमुनि ओझेलमा पर्ने गरेको छ ।
इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेशनल फाइनान्स (आईआईएफ) को सन् २०२६ को पहिलो त्रैमासिकको ‘ग्लोबल डेट मोनिटर’ प्रतिवेदन अनुसार, विश्वव्यापी ऋण (द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दुवै) को कुल भार ३५३ ट्रिलियन डलरको रेकर्ड स्तरमा पुगेको छ । अर्थात् ३,५३० खर्ब अमेरिकी डलर ।
नेपाली रुपैयाँमा हिसाब गर्ने हो भने यो ५ लाख खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ । यति ऋण अमेरिकाको अर्थतन्त्रभन्दा १२ गुणा धेरै हुन्छ । यो रकम नेपालको अर्थतन्त्रभन्दा ८ हजार गुणा र बजेटभन्दा २७ हजार गुणा धेरै हो ।
३५३ ट्रिलियन ऋणमध्ये अमेरिका एक्लैको ३९ ट्रिलियन डलर ऋण छ । चीनको पनि करिब २० ट्रिलियन छ । धेरै ऋण लिने जापान र अन्य ठूला अर्थतन्त्रहरू जर्मनी, भारत आदिले पनि धेरै मात्रामा ऋण लिएका छन् ।
तर, वास्तविक कथा कुल ऋणको मात्रामा मात्र सीमित छैन । यो ऋण कसले लिइरहेको छ, कसले तिरिरहेको छ र ‘सुरक्षित लगानी’ को परिभाषा कसरी परिवर्तन हुँदैछ भन्नेमा केन्द्रित छ ।
दशकौंदेखि विश्वले अमेरिकी ट्रेजरी (सरकारी ऋणपत्र) लाई संसारकै सबैभन्दा जोखिमरहित सम्पत्तिको रूपमा मान्दै आएको थियो । तर, विश्वव्यापी आर्थिक प्रणालीको यो आधारभूत मान्यता अहिले परीक्षणको घेरामा रहेको पछिल्लो तथ्यांकले देखाउँछ ।
ऋणको यो विशाल आकार आफैंमा चिन्ताको विषय हो । सन् २०२६ को पहिलो तीन महिनामा मात्र विश्वव्यापी ऋण ४४ खर्ब डलरले बढेको छ । यो सन् २०२५ को मध्यावधिपछिको सबैभन्दा तीव्र वृद्धि हो ।
लगानीकर्ताहरूले अमेरिकी सरकारको ऋणपत्रबाट पैसा निकालेर अमेरिकी कर्पोरेट ऋण (निजी कम्पनीका ऋणपत्र) मा खन्याइरहेका छन् । विशेषगरी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) सँग सम्बन्धित प्रविधि कम्पनीहरूमा पैसा गइरहेको छ । यो वृद्धिको मुख्य चालक विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्रहरू अमेरिका र चीन हुन् ।
सतहबाट हेर्दा, विश्वव्यापी ऋण र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपात सन् २०२३ देखि करिब ३०५ प्रतिशतमा स्थिर देखिएको छ । विश्वको आर्थिक वृद्धिले ऋणको वृद्धिलाई जेनतेन पछ्याइरहेको यसले संकेत गर्छ ।
तर, यो स्थिरता भ्रामक हुन सक्छ किनभने यसले भित्रभित्रै गुम्सिरहेको संरचनात्मक दबाबलाई लुकाउँछ । चीन बाहेकका उदीयमान बजारहरूमा ऋण ३६.८ ट्रिलियन डलरको रेकर्ड स्तरमा पुग्नुले पुँजीको भोक विश्वव्यापी रूपमै बढिरहेको स्पष्ट पार्छ ।
ऋणको कुल मात्रा बढिरहँदा कुन प्रकारको ऋणमा लगानी गर्ने भन्ने प्राथमिकता पनि बदलिँदै गएको छ । विगत केही वर्षदेखि आर्थिक क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्ताहरूले अमेरिकालाई त्याग्दै गरेको चर्चा चल्ने गरेको छ । तर यो पूर्ण सत्य होइन र यसले वास्तविकताको एउटा पाटोलाई मात्र समेट्छ ।
जापानी र जर्मन सरकारी ऋणपत्रहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय माग बलियो हुँदै गएको र अमेरिकी ट्रेजरीको माग स्थिर रहेको कुरा साँचो हो । यहाँ ‘घट्दो’ र ‘स्थिर’ बीचको भिन्नता बुझ्नु महत्त्वपूर्ण छ । विदेशी पुँजी अमेरिकाबाट बाहिरिएको होइन । बरु यो अमेरिकी बजारभित्रै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सरेको मात्र हो ।
लगानीकर्ताहरूले अमेरिकी सरकारको ऋणपत्रबाट पैसा निकालेर अमेरिकी कर्पोरेट ऋण (निजी कम्पनीका ऋणपत्र) मा खन्याइरहेका छन् । विशेषगरी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) सँग सम्बन्धित प्रविधि कम्पनीहरूमा पैसा गइरहेको छ ।
यो परिवर्तन किन भइरहेको छ भन्ने बुझ्नका लागि विश्वव्यापी अर्थको संयन्त्र, विशेषगरी जापान र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध, लाई हेर्नुपर्छ । दुई दशकसम्म जापानका आर्थिक निकायहरू अमेरिकी ट्रेजरीका सबैभन्दा ठूला र भरपर्दा क्रेता थिए ।
त्यसबेलाको गणित सरल थियो । जापानमा ब्याजदर शून्यको हाराहारीमा थियो, येन सस्तो थियो र अमेरिकी ऋणपत्रमा पाइने ब्याज आकर्षक भएकाले मुद्राको उतारचढावलाई व्यवस्थापन (हेज) गर्दा पनि राम्रो नाफा हुन्थ्यो ।
तर, आज यो गणित बिग्रिएको छ । जापानमै सरकारी ऋणपत्रको ब्याजदर बढेपछि जापानी लगानीकर्ताहरूका लागि आफ्नै देशमा लगानी गर्नु दशकौंपछि पहिलोपटक फाइदाजनक भएको छ । अर्कोतर्फ, डलर र येनबीचको विनिमय दरको जोखिम व्यवस्थापन गर्ने लागत निकै महँगो भएको छ ।
त्यसैले जापानी पेन्सन फन्डहरूका लागि अब अमेरिकी घाटा पूर्ति गरिदिनु भन्दा आफ्नै देशमा पैसा राख्नु बढी तर्कसंगत देखिएको छ । जापानी पुँजी आफ्नै देश फिर्ता हुन थालेपछि अमेरिकी ट्रेजरी बजारमा जुन रिक्तता आएको छ, त्यसलाई अहिले नयाँ प्रकारको मागले भर्दैछ ।
अमेरिकी कर्पोरेट बोन्ड बजारमा आएको उछाल सन् २०२६ को वास्तविक कथा हो । माइक्रोसफ्ट, ओराकल र मेटा जस्ता प्रविधि क्षेत्रका दिग्गज कम्पनीहरूले एआई पूर्वाधार निर्माणका लागि अर्बौं डलर खर्च गरिरहेका छन् र यसका लागि उनीहरूले ठूलो मात्रामा ऋणपत्र जारी गरिरहेका छन् ।
विदेशी लगानीकर्ताहरू अमेरिकी सरकारको बढ्दो बजेट घाटादेखि सशंकित छन् तर उनीहरू यी प्रविधि कम्पनीहरूलाई पैसा सापटी दिन निकै उत्साहित देखिएका छन् । धेरै लगानीकर्ताहरूको नजरमा अहिले अमेरिकी सरकारको ब्यालेन्स सिट भन्दा विश्वका ठूला एआई कम्पनीहरूको ब्यालेन्स सिट बढी सुरक्षित र भरपर्दो देखिएको छ ।
यो जोखिमको ऐतिहासिक पुनर्मूल्यांकन हो जहाँ निजी कम्पनीको ऋणलाई अब सरकारी ऋण जत्तिकै वा सोभन्दा बढी सुरक्षित मान्न थालिएको छ । यस परिवर्तनले विश्वव्यापी आर्थिक प्रणालीको सुरक्षा घेराको प्रकृति नै बदलिदिएको छ । विगत एक शताब्दीदेखि अमेरिकी सरकारलाई संसारको अन्तिम भरोसा गर्न सकिने ऋणी मानिन्थ्यो । तर, अहिले हामी यस्तो संसारमा छौं जहाँ सरकारी ऋणको जोखिमलाई सूक्ष्म रूपमा जाँचिँदैछ र निजी कर्पोरेट ऋणलाई स्थिर आम्दानीको नयाँ सुरक्षित विकल्पको रूपमा अँगालिँदैछ ।
यो व्यवस्था आर्थिक वृद्धि र प्राविधिक उत्साहको समयमा त राम्रोसँग चल्छ तर बजारमा तनाव उत्पन्न हुँदा यसले कस्तो रूप लिनेछ भन्ने प्रश्न गम्भीर छ । विश्वव्यापी आर्थिक प्रणाली सरकारी ऋणको साटो कर्पोरेट ऋणमा आधारित हुन थाल्यो भने प्रविधि क्षेत्रमा आउने मन्दी वा एआईले सोचेजस्तो नाफा दिन नसकेको खण्डमा त्यसको असरले पूरै प्रणालीलाई हल्लाउन सक्छ ।
आईआईएफले औंल्याएका संरचनात्मक दबाबहरूले एउटा संकेत गर्छन् । त्यो के भने ऋणको यो बढ्दो ग्राफ कुनै अस्थायी समस्या होइन । हामी अहिले ‘स्थायी’ खर्च वृद्धिको युगमा बाँचिरहेका छौं ।
विकसित मुलुक र एसियाका केही भागमा बढ्दो उमेरको जनसंख्याले स्वास्थ्य सेवा र पेन्सन प्रणालीमा अपरिवर्तनीय दबाब सिर्जना गरेको छ । भूराजनीतिक तनावले गर्दा विश्वभरि नै रक्षा खर्च बढाउनुपर्ने बाध्यता छ । हरित ऊर्जातर्फको संक्रमण र ऊर्जा सुरक्षाका लागि पनि खर्बौं डलरको नयाँ पूर्वाधार आवश्यक छ ।
यसका साथै साइबर सुरक्षा र एआई क्षमताको विकासका लागि पुँजीको माग अत्यधिक छ । यीमध्ये कुनै पनि कारकहरू सामान्य आर्थिक चक्रसँग सम्बन्धित छैनन् । यी दीर्घकालीन र संरचनात्मक यथार्थ हुन् जसले ऋणको बोझलाई झन् बढाउँदै जानेछन् ।
साधारण लगानीकर्ताहरूका लागि, विशेषगरी भारत वा नेपाल जस्ता उदीयमान अर्थतन्त्रमा रहेकाहरूका लागि, यी विश्वव्यापी परिवर्तनहरू सुन्दा टाढाको विषय जस्तो लाग्न सक्छ । तर, यसको व्यावहारिक प्रभाव निकै ठूलो छ ।
अमेरिकी ट्रेजरीको ‘असीमित माग’ को युग अब समाप्त भएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाठ हो । सन् २००८ को आर्थिक संकटपछि विश्वले अमेरिकी सरकारी ऋणको माग सधैं रहिरहने मान्यतामा काम गरिरहेको थियो । त्यसले ब्याजदरलाई कम र तरलतालाई उच्च राखेको थियो ।
दशकौंपछि अहिले आएर पहिलोपटक त्यस मान्यताको गम्भीर परीक्षण भइरहेको छ । यसको अर्थ तुरुन्तै आर्थिक संकट आउँछ वा डलर नै कोल्याप्स हुन्छ भन्ने होइन । बरु यो दशकौंदेखि चल्दै आएको यथास्थितिको क्रमिक रूपमा भइरहेको क्षय हो ।
यस नयाँ वातावरणमा वित्तीय स्वास्थ्यका परम्परागत सूचकहरू पनि बदलिँदैछन् । विश्लेषकहरू अब अमेरिकाको केन्द्रीय बैंक (फेडरल रिजर्भ) को ब्याजदर निर्णय मात्र हेर्दैनन् । उनीहरू जापानी पैसा कसरी अमेरिकी ट्रेजरीबाट आफ्नै देशको ऋणपत्रतिर फर्कंदैछ भन्ने कुरालाई नजिकबाट नियाल्दैछन् । उनीहरू अमेरिकी कर्पोरेट बोन्डको प्रिमियम (स्प्रेड) लाई पनि हेरिरहेका छन् ताकि प्रविधि क्षेत्रप्रतिको विश्वास कति बलियो छ भनेर बुझ्न सकियोस् ।
साथै, विदेशी केन्द्रीय बैंकहरूले सन् २०२५ र २०२६ मा ठूलो मात्रामा सुन जम्मा गरिरहेका छन् जसले सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ र वास्तविक पैसाको गतिबीचको अन्तरलाई देखाउँछ ।
सरकारी ऋणबाट कर्पोरेट ऋणतर्फको यस गमनले विश्वलाई अझ बढी जटिल बनाउँदैछ । विगतमा सुरक्षित लगानी खोज्नेले सरकारी बोन्ड किन्थे । आज त्यही लगानीकर्ताले अर्बौं नगद मौज्दात भएको र अत्यावश्यक प्रविधिमा एकाधिकार भएको कम्पनीको बोन्डलाई सरकारको बोन्डभन्दा बढी सुरक्षित देख्न सक्छ ।
व्यक्तिगत लगानीकर्ताका लागि यो तर्कसंगत निर्णय होला तर यसले समग्र प्रणालीलाई भने अझै बढी कमजोर बनाउन सक्छ । सरकारसँग कर बढाउने वा पैसा छाप्ने जस्ता उपकरणहरू हुन्छन् भने निजी कम्पनीसँग त्यस्तो हुँदैन । यो ‘सुरक्षित’ मानिएको कर्पोरेट ऋणमा कहिल्यै समस्या आयो भने विश्वव्यापी ऋण बजारलाई जोगाउन कुनै सजिलो उपाय हुने छैन ।
लगानीकर्ताका लागि ३५३ ट्रिलियन डलरको ऋणको तथ्यांक एउटा चेतावनी हो तर यो डराएर भाग्ने कारण भने होइन । संसारमा पैसा सकिएको छैन । जोखिमलाई हेर्ने र मूल्य निर्धारण गर्ने तरिका मात्र बदलिएको हो ।
डलरको माग अझै पनि बलियो छ किनभने अमेरिकी कर्पोरेट नवप्रवर्तन र प्रविधिको माग संसारभरि नै उच्च छ । विश्वलाई एआई, क्लाउड कम्प्युटिङ र उन्नत सफ्टवेयर चाहिएसम्म यी प्रविधिहरूमा लगानी गर्ने बोन्डहरू किन्न डलरकै आवश्यकता पर्नेछ । अहिले देखिएको विविधीकरण अमेरिकी प्रणालीबाट बाहिर निस्कने प्रयास नभई त्यसभित्रको प्राथमिकताहरूको पुनर्गठन मात्र हो ।
बढ्दो ऋण र बदलिँदो भूराजनीतिक गठबन्धनको संसारमा उच्च गुणस्तरीय सम्पत्तिमा लगानी गर्नु र विविधीकरण कायम राख्नु नै बुद्धिमानी हो । ठूला संस्थाहरूको पैसा कुन दिशामा मोडिएको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ र जोखिममुक्त लगानीका पुराना नियमहरू परिवर्तन भइरहेका छन् भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्छ ।
विश्वव्यापी ऋण ३५३ ट्रिलियन डलर पुग्नु र लगानीको प्राथमिकता परिवर्तन हुनुले नेपाल जस्तो आयातमा आधारित र सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा बहुआयामिक प्रभाव पार्छ ।नेपालको वैदेशिक ऋण निरन्तर बढिरहेको छ ।
विश्वव्यापी ठूला लगानीकर्ताहरू अहिले अमेरिकी सरकारको ऋणपत्र छोडेर एआई र ठूला प्रविधि कम्पनीहरूको कर्पोरेट बोन्डतर्फ आकर्षित भइरहेका छन् । यसको अर्थ, नेपाल जस्ता उदीयमान र कम विकसित देशहरूमा आउन सक्ने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) कम हुन सक्छ किनकि पुँजी सुरक्षित र उच्च नाफा हुने प्रविधि क्षेत्रतिर केन्द्रित हुँदैछ ।
अतः यस्तो अनिश्चित विश्वव्यापी वातावरणमा नेपालले आफ्नो वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिलाई जोगाउन र आन्तरिक उत्पादन बढाएर परनिर्भरता घटाउनु अत्यन्त जरुरी देखिन्छ ।
This article was first published on Clickmandu.