पेरिसको ऐतिहासिक सडकदेखि म्याड्रिडको प्लाजा, लिस्बनको रोसियो चोक, मिलानका गल्लीहरू हुँदै बाल्कन क्षेत्रको तिरानासम्म अहिले युरोपका प्रमुख शहरहरू अशान्त छन् ।
विद्यालयका जीर्ण कक्षाकोठा, आकाशिएको घरभाडा, दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको असह्य मूल्यवृद्धि र भविष्यप्रतिको चरम निराशाले गर्दा लाखौं युवाहरू सडकमा उत्रिएका छन् ।
फ्रान्सका लिमोजमा रहेको ऐतिहासिक शहरको प्रशासनिक भवनमा लगाइएको आगो, मिलानमा दंगा प्रहरीमाथि प्रहार गरिएका ढुंगा र इँटाहरू, ब्रसेल्समा पल्टाइएका सवारीसाधन र तिरानाको शिक्षा मन्त्रालयअगाडि फालिएका पेट्रोल बमहरू कुनै क्षणिक असन्तुष्टिका उपज मात्र होइनन् ।
यो युरोपको सामाजिक तथा आर्थिक संरचनाभित्र लामो समयदेखि गुम्सिएर बसेको गहिरो विरोधाभास विस्फोट भएको स्पष्ट संकेत हो । युरोपमा दोस्रो विश्वयुद्धपछिको पुस्ताले कल्याणकारी राज्यको न्यानो छहारीमा आफ्नो भविष्य सुरक्षित देखेको थियो । तर, नयाँ पुस्ता भने आफू आफ्ना अभिभावकभन्दा गरिब, असुरक्षित र दिशाहीन बन्ने निश्चितप्रायः नियतिसँग जुधिरहेको छ ।
यस व्यापक जनआक्रोशको केन्द्रविन्दुमा युरोपका युवाहरू छन् । उनीहरूको आक्रोशको पहिलो र मुख्य कारण जीवनयापनको लागतमा भएको अचाक्ली वृद्धि र सार्वजनिक सेवाहरूको चरम पतन हो । फ्रान्समा शैक्षिक सत्र सुरु भएको केही हप्तामै उच्च माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूले आन्दोलनको विगुल फुके । लामो समयसम्म शिक्षकहरूको अभाव हुनु, महिनौंसम्म कक्षाहरू खाली रहनु, आधारभूत पूर्वाधारको अभावमा विद्यालयहरू जीर्ण हुनु र विश्वविद्यालय भर्ना प्रणाली अत्यन्त अपारदर्शी तथा विभेदकारी बन्नुले फ्रान्सेली विद्यार्थीहरूलाई सडक संघर्षमा धकेल्यो ।
बिस्तारै यस शैक्षिक आन्दोलनमा इन्धनको मूल्यवृद्धिका कारण मारमा परेका आम नागरिक र मजदुर युनियनहरू मिसिए । यसले गर्दा आन्दोलनले विशाल राष्ट्रिय विद्रोहको रूप लियो । राज्यले सार्वजनिक शिक्षामा बजेट कटौती गरेर युवाहरूको भविष्यमाथि खेलबाड गरेको विद्यार्थीहरूको ठहर छ । मजदुर युनियनहरूले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, तलब वृद्धि र पेन्सनको सुरक्षा जस्ता मागहरू जोडेर आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाएका छन् ।
आइबेरियन प्रायद्वीपमा युवाहरूको यो आक्रोश मुख्यतया आवास संकटको रूपमा विस्फोट भएको छ । स्पेन र पोर्चुगलमा घर पाउन नयाँ पुस्ताका लागि असम्भव सपनाजस्तै बनेको छ । स्पेनमा ८७ वर्षीया मारिकार्मेन आबास्कललाई घरभाडा २३० प्रतिशतले बढाएपछि जबर्जस्ती घरबाट निकालेको र अस्पताल भर्ना भएको दुई सातापछि उनको मृत्यु भएको घटनाले नागरिकहरूको धैर्यको बाँध टुटायो ।
बहुराष्ट्रिय रियल इस्टेट लगानीकर्ताहरूले स्थानीय आवास बजारलाई नियन्त्रणमा लिएर नाफा कमाउने साधन बनाएपछि स्थानीय बासिन्दाहरू आफ्नै शहरबाट विस्थापित हुन बाध्य छन् ।
पोर्चुगलमा सन् २०१५ देखि २०२४ को बीचमा घरको मूल्य १२४ प्रतिशतले बढेको सरकारी तथ्यांकले नै देखाउँछ । यो युरोपेली संघको औसत वृद्धिभन्दा दोब्बर हो । न्यूनतम ज्यालामा बाँच्नुपर्ने युवाहरूले आफ्नो कमाइको ठूलो हिस्सा एउटा कोठाको भाडा तिर्न खर्च गर्नुपर्ने बाध्यताले उनीहरूलाई सडकमा पाल टाँगेर विद्रोह गर्न विवश बनाएको छ ।
इटाली र बेल्जियममा पनि अवस्था फरक छैन । मिलान र बोलोन्यामा विद्यार्थी तथा युवाहरूले महँगो शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको कटौती र दिनप्रतिदिन खुम्चिँदै गएको घरायसी बजेटका विरुद्ध शान्तिपूर्ण प्रदर्शन थालेका थिए । त्यो पछि गएर दंगा प्रहरीसँगको हिंस्रक भिडन्तमा परिणत भयो ।
उता गैर–युरोपेली संघ राष्ट्र अल्बानियामा भने युवाहरूको आक्रोश संस्थागत भ्रष्टाचार, रोजगारीको अभाव र राजनीतिक स्वेच्छाचारिताविरुद्ध केन्द्रित छ । प्रधानमन्त्री एदी रामाको सरकारले गरिब जनताको हितलाई लत्याएर अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पका ज्वाइँ जारेड कुश्नरको कम्पनीलाई दक्षिणी तटीय क्षेत्रमा विलासी पर्यटकीय परियोजना सञ्चालन गर्न दिएको विषयले आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको छ ।
आफ्नो देशमा कुनै भविष्य नदेखेर हजारौं युवाहरू विदेश पलायन भइरहँदा शासकहरू भने विदेशी कुलीन वर्गका लागि सार्वजनिक सम्पत्ति सुम्पिन उद्यत रहेको भन्दै तिरानाको सडक पाँच दिनभन्दा बढी समयदेखि जलिरहेको छ ।
यी सबै आन्दोलनहरूको मूल कडीका रूपमा रहेको मुद्रास्फीति संकट वास्तवमा कहाँबाट उत्पन्न भयो भन्ने प्रश्नको विश्लेषण गर्दा रुस–युक्रेन युद्धको प्रत्यक्ष र परोक्ष प्रभावलाई नकार्न सकिँदैन । सन् २०२२ मा रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणपछि युरोपले रुसी ग्यास र तेलमाथि लगाएको नाकाबन्दीले सम्पूर्ण महादेशलाई अभूतपूर्व ऊर्जा संकटमा धकेल्यो ।
वर्षौंदेखि सस्तो रुसी ऊर्जाको बलमा टिकेको युरोपेली उद्योग र उपभोक्ता बजार एकाएक महँगो विकल्प खोज्न बाध्य भयो । यसले विद्युत्, यातायात र उत्पादन लागतमा भारी वृद्धि ल्यायो । त्यसको सीधा असर खाद्यान्नदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुसम्म परेको छ ।
युद्धका कारण युरोपेली सरकारहरूले आफ्नो बजेटको ठूलो हिस्सा रक्षा क्षेत्र र हतियार खरिदमा मोड्नुपरेको छ । त्यसको मूल्य अन्ततः शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र सामाजिक सुरक्षा जस्ता कल्याणकारी कार्यक्रमहरूको बजेट कटौती गरेर चुकाउनुपरेको छ । फ्रान्सको सार्वजनिक ऋण ३५० खर्ब युरो नाघ्नु र बजेट घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्नुले युरोपेली अर्थतन्त्र युद्धको भारीले कति थिचिएको छ भन्ने प्रस्ट पार्छ ।
यस संकटलाई थप जटिल बनाउने काम हालै पश्चिम एसियामा विकसित नयाँ भूराजनीतिक तनावले गरेको छ । अमेरिकाले इरानविरुद्ध गरेको सैन्य कारबाही र त्यसका कारण रणनीतिक रूपमा अत्यन्त संवेदनशील मानिने हर्मुज जलयोजकमा उत्पन्न अवरोधले विश्वव्यापी पेट्रोलियम बजारमा नयाँ धक्का दिएको छ ।
युरोपमा इन्धनको मूल्य फेरि आकासिएको छ । त्यसले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने केन्द्रीय बैंकहरूको प्रयासलाई चकनाचुर पारेको छ । फ्रान्समा इन्धनको मूल्यवृद्धिका विरुद्ध सुरु भएको आन्दोलन यसै बाह्य भूराजनीतिक झड्काको परिणाम हो । नागरिकहरू भोक र अभावका कारण सडकमा आउँदा पनि युरोप किन अमेरिकाको भूराजनीतिक युद्धलाई रोक्न असमर्थ छ र त्यसको मूल्य जनताले किन चुकाउनुपरेको हो भनी युरोपेली नागरिकहरूले आफ्ना शासकहरूलाई सोधिरहेका छन् ।
युरोपभरि फैलिएको यस अशान्तिका पछाडि अमेरिकाको हात रहेको कतिपयले विश्लेषण गरिरहेका छन् । युरोपेली शक्तिहरूले ट्रम्पको सम्भावित इरान युद्धको योजनालाई पूर्ण समर्थन गर्न अस्वीकार गरेकाले अमेरिकाले युरोपमा अशान्ति मच्चाइरहेको कतिपयको आरोप छ ।
यो दाबी सुन्दा नाटकीय लाग्छ तर वस्तुगत विश्लेषण गर्दा यसमा कुनै ठोस तथ्य फेला पर्दैन । अहिले युरोपमा भइरहेको अशान्ति कुनै विदेशी गुप्तचर निकायले षड्यन्त्र गरेर एकै रातमा उब्जाएको प्रायोजित आन्दोलन होइन । यो त दशकौंदेखि युरोपले अँगालेको नवउदारवादी पुँजीवादी नीति, सार्वजनिक सेवाहरूको निजीकरण र घरजग्गालाई सट्टेबाजीको वस्तु बनाइएको विकृत अर्थतन्त्रको आन्तरिक विस्फोट हो ।
अमेरिका आफैं पनि यतिबेला गहिरो आन्तरिक ध्रुवीकरण, उच्च ऋण र आगामी निर्वाचनको अनिश्चिततासँग जुधिरहेको छ । वाशिङटनले आफ्नै प्रमुख रणनीतिक साझेदार र नेटो सहयोगी राष्ट्रहरूलाई अस्थिर बनाएर कुनै रणनीतिक लाभ हासिल गर्न सक्दैन । बरु युरोप कमजोर र अस्थिर हुनु भनेको अमेरिकाको वैश्विक रणनीतिका लागि समेत ठूलो क्षति हो । तसर्थ, अमेरिकी षड्यन्त्रको भाष्य युरोपको आन्तरिक नीतिगत असफलताबाट ध्यान अन्यत्र मोड्ने कमजोर राजनीतिक तर्क हो ।
अर्कोतर्फ, युरोपको दक्षिणपन्थी र अनुदारवादी तप्काले अनियन्त्रित आप्रवासनका कारण हिंसा मच्चिरहेको दाबी गरेका छन् । अमेरिकाका राष्ट्रपतिले पनि आफ्नो टूुथ सोसल खाताबाट यही सन्देश प्रवाहित गरिरहेका छन् ।
युरोपको सार्वजनिक सेवा ध्वस्त हुनु, आवासको अभाव हुनु र बजेट घाटा बढ्नुको पछाडि बाहिरबाट आएका शरणार्थी र आप्रवासीहरूको सिर्जना गरेको बोझ हो भनी दक्षिणपन्थी दलहरूले दाबी गर्ने गर्छन् । तर, सडकमा उत्रिएका युवाहरूको आन्दोलनलाई नजिकबाट हेर्ने हो भने यसको चरित्र आप्रवासीविरोधी वा नश्लीय देखिँदैन ।
यो संकट आप्रवासीहरूले स्रोतसाधन खोसेका कारणले भन्दा पनि राज्यले नै स्रोतसाधनको न्यायोचित वितरण गर्न छोडेका कारण उब्जिएको हो । स्पेन र पोर्चुगलमा घरभाडा आप्रवासीका कारण बढेको होइन । यो त वालस्ट्रिट र बहुराष्ट्रिय लगानी कोषहरूले आवासीय क्षेत्रमा गरेको निर्बाध सट्टेबाजीका कारण बढेको हो ।
फ्रान्स सरकारले शिक्षकहरूलाई दिने तलब र सुविधामा कटौती गरेकाले विद्यालयहरूमा शिक्षकको अभाव भएको हो, आप्रवासी बालबालिकाको उपस्थितिका कारण त्यसो भएको होइन । द्रुत जनसांख्यिक परिवर्तन र असफल एकीकरण नीतिहरूले युरोपेली समाजमा सामाजिक संघर्ष पक्कै बढाएको छ तर वर्तमान आन्दोलनका पछाडि नवउदारवादी आर्थिक नीतिका कारण सर्वसाधारणको जीवनमा परेको प्रत्यक्ष प्रहार नै प्रमुख कारण हो ।
यसै सन्दर्भमा फ्रान्स लगायतका देशहरूमा सत्तापक्ष र दक्षिणपन्थी राजनीतिज्ञहरूले आन्दोलनलाई बदनाम गर्न उग्रवामपन्थी विप्लवको भाष्यलाई निकै आक्रामक रूपमा अगाडि सारेका छन् । फ्रान्सका गृहमन्त्री लरेन्ट नुनेजले सडकमा भएको लुटपाट र आगजनीलाई ल फ्राँस इँसुमि लगायतका उग्रवामपन्थी दल र आपराधिक समूहहरूको उपद्रो भन्दै आन्दोलनको राजनीतिक वैधानिकतालाई अस्वीकार गर्ने प्रयास गरेका छन् ।
पेरिस, बोर्डो र लियों जस्ता शहरहरूमा सुपरमार्केटहरू लुटिनु, कारहरू जलाइनु र बैंकहरू तोडफोड हुनुमा प्रदर्शनकारीभित्र घुसेका उग्रवादी तथा अराजकतावादी समूहहरू (जस्तै ब्ल्याक ब्लक) को हात रहेको सत्य भए तापनि समग्र आन्दोलनलाई नै वामपन्थी षड्यन्त्रको रूपमा चित्रण गर्नु राजनीतिक छलकपट मात्र हो ।
यो शब्दावली मूलतः युरोपका नवउदारवादी शासकहरूले आफ्ना असन्तुष्ट नागरिकहरूको वास्तविक मागलाई ओझेलमा पार्न र समाजलाई सांस्कृतिक पहिचानको आधारमा ध्रुवीकृत गर्न प्रयोग गर्ने अस्त्र बनेको छ । युवाहरूले सामाजिक न्याय, समानता र सार्वजनिक लगानीको माग गर्दा सत्ताले उनीहरूमाथि राष्ट्रघाती वा उग्रवादीको बिल्ला भिराएर दमनलाई जायज ठहर्याउने पुरानो रणनीति दोहोर्याइरहेको छ ।
राज्य र नागरिकबीचको सामाजिक सम्झौताको अन्त्य हुनु युरोपभरि देखिएको यस अशान्तिको सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष हो । फ्रान्समा राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोन आफ्नो दोस्रो कार्यकालको अन्त्यतिर पुग्दै गर्दा राजनीतिक रूपमा अत्यन्त एक्लिएका छन् ।
जनताको व्यापक विरोधका बाबजुद पेन्सन उमेर बढाउने जस्ता अलोकप्रिय निर्णयहरू जबर्जस्ती लादेका म्याक्रोनले अहिले विद्यार्थीहरूको माग सम्बोधन गर्न केही हजार अस्थायी शिक्षक थप्ने वा विश्वविद्यालयको शुल्क वृद्धि फिर्ता लिने जस्ता टालटुले घोषणाहरू गरेका छन् । तर, यसले आन्दोलनकारीहरूको असन्तोषलाई शान्त पार्न सकेको छैन ।
स्पेनमा समाजवादी प्रधानमन्त्री पेड्रो साञ्चेजले ल्याएको भाडावालाहरूलाई संरक्षण गर्ने आपतकालीन आवास विधेयक संसदमा दक्षिणपन्थी दलहरूले अस्वीकृत गरिदिएपछि आगामी नोभेम्बरका लागि मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्नुपरेको छ । यसले के देखाउँछ भने युरोपका परम्परागत राजनीतिक दलहरू र लोकतान्त्रिक संस्थाहरू आम नागरिकका आधारभूत समस्या समाधान गर्न असमर्थ भइसकेका छन् । यसले गर्दा जनताको विश्वास संसदबाट उठेर सडकमा पोखिन थालेको छ ।
युरोपले भोगिरहेको चौतर्फी संकटको शृंखला (पोलीक्राइसिस) यस विद्रोहको अर्को महत्त्वपूर्ण आयाम हो । फ्रान्सको उदाहरणलाई नै लिने हो भने त्यहाँ विद्यार्थी आन्दोलन मात्र छैन । पेरिसका ऐतिहासिक संरचनाहरूमा लागिरहेको शृंखलाबद्ध आगलागी, सयौं पसलका खाद्यान्न नष्ट हुने गरी सुपरमार्केटहरूका चिस्यान प्रणालीलाई लक्षित गरी गरिएको रहस्यमय साइबर आक्रमण र आकाशिएको राष्ट्रिय ऋणले देशलाई सन् २०१० को दशकको युरोपेली ऋण संकटको भयानक पुनरावृत्तिको संघारमा पु¥याएको छ ।
यस्ता साइबर आक्रमण र पूर्वाधारमाथिको संकटले राज्यको सुरक्षा संयन्त्र कमजोर बन्दै गएको र युरोप बाह्य तथा आन्तरिक रूपमा अत्यन्त कमजोर धरातलमा उभिएको पुष्टि गर्छ । यस्तो संवेदनशील परिस्थितिमा राज्यले वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने नाममा बजेट कटौती गर्दा त्यसको पहिलो मार विद्यालय, अस्पताल र सार्वजनिक यातायातमा पर्छ । त्यसले स्वाभाविक रूपमा नयाँ पुस्तालाई विद्रोही बनाउँछ ।
युरोपका विभिन्न देशहरूमा भइरहेको यो युवा विद्रोह कुनै क्षणिक आवेग वा बाह्य षड्यन्त्रको उपज होइन । यो त युरोपेली पुँजीवादको अन्तर्निहित विरोधाभास हो जहाँ एकातिर कर्पोरेट नाफा र अर्बपतिहरूको सम्पत्ति अस्वाभाविक रूपमा बढिरहेको छ भने अर्कोतिर सामान्य नागरिकहरू एउटा कोठाको भाडा तिर्न र आफ्ना छोराछोरीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
रुस–युक्रेन युद्धले सुरु गरेको आर्थिक संकुचन र पश्चिम एसियाको तनावले थपेको इन्धन संकटले यस आगोमा घिउ थप्ने काम अवश्य गरेको हो । तर, आगोको मुख्य इन्धन भने युरोपकै आन्तरिक आर्थिक असमानता र राज्यको जनविरोधी चरित्र हो ।
This article was first published on Clickmandu.