एक्काईसौं शताब्दीको पहिलो दुई दशकमा चीनले आफ्नो आर्थिक सामर्थ्यलाई विश्वव्यापी प्रभाव विस्तारको मुख्य हतियार बनाएको छ । राष्ट्रपति सी चिनपिङको महत्त्वाकांक्षी परियोजना ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) मार्फत विश्वका दर्जनौं विकासशील मुलुकहरूमा खर्बौं डलर बराबरको पूर्वाधार लगानी ओइरियो ।
बेइजिङले दशकौंदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्रचार गर्दै आएको कूटनीतिको मुख्य आधार ‘अहस्तक्षेपको सिद्धान्त’ थियो । त्यसअनुसार चीनले कुनै पनि देशको आन्तरिक राजनीति, शासन प्रणाली वा घरेलु द्वन्द्वमा चासो नदिई केवल आर्थिक विकास र पारस्परिक लाभमा सहकार्य गर्ने दाबी गर्थ्यो ।
तर, पुँजीको आफ्नै चरित्र हुन्छ । अर्बौं डलरको लगानी भएको ठाउँमा सुरक्षाको प्रश्न स्वतः जोडिएर आउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्रख्यात अध्येताद्वय पल स्ट्यानिल्यान्ड र फुरकान खानले ‘द वासिङ्टन क्वार्टरली’ मा प्रकाशन गरेको खोजमूलक शोधपत्र ‘हाउ डज चाइना म्यानेज पोलिटिकल कन्फ्लिक्ट अब्रोड? इन्साइट्स फ्रम साउथ एसिया’ ले यही ऐतिहासिक विरोधाभासलाई अत्यन्तै गहन र यथार्थपरक ढंगले उजागर गरेको छ ।
लेखकहरूले दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एसियाका दुई प्रमुख साझेदार मुलुकहरू पाकिस्तान र म्यानमारको स्थलगत अनुभवलाई केलाउँदै चिनियाँ लगानी कसरी ती देशका जटिल घरेलु द्वन्द्व, गृहयुद्ध र राजनीतिक अस्थिरताको चक्रव्यूहमा फस्दै गएको छ र त्यसले बेइजिङलाई आफ्नो परम्परागत अहस्तक्षेपको नीति त्यागेर नयाँ सुरक्षा रणनीति अपनाउन कसरी बाध्य तुल्याएको छ भन्ने विषयको चिरफार गरेका छन् ।
चीनको बीआरआई अन्तर्गतको सबैभन्दा ठूलो र महत्त्वपूर्ण ‘फ्ल्यागशिप’ परियोजनाका रूपमा ‘चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर’ (सीपेक) लाई हेरिएको थियो । चीनको पश्चिमी प्रान्त सिन्ज्याङलाई पाकिस्तानको रणनीतिक ग्वादर बन्दरगाहसँग जोड्ने यस परियोजनाको उद्देश्य बेइजिङका लागि हिन्द महासागरसम्मको सीधा व्यापारिक पहुँच खोल्नु थियो ।
तर, यो विशाल आर्थिक सपना पाकिस्तानको दशकौं पुरानो आन्तरिक सुरक्षा संकट र असन्तुष्टिको पर्खालमा ठोकिन पुगेको छ । पाकिस्तानको कुल भूभागको ठूलो हिस्सा ओगट्ने तर प्राकृतिक स्रोतसाधनले सम्पन्न बलुचिस्तान प्रान्तमा राज्यविरुद्ध चल्दै आएको पृथक्तावादी आन्दोलन अहिले सीपेक परियोजना र चिनियाँ नागरिकहरूविरुद्धको संगठित युद्धमा परिणत भएको छ ।
बलुचिस्तान लिबरेसन आर्मी (बीएलए) जस्ता जातीय–राष्ट्रवादी समूहहरूले चीनलाई आफ्नो जल, जमिन र प्राकृतिक सम्पदा लुट्ने ‘नव–औपनिवेशिक शक्ति’ का रूपमा चित्रण गरेका छन् । उनीहरूको नजरमा इस्लामाबाद र रावलपिण्डीका शासकहरूसँग हात मिलाएर चीनले बलुच जनतालाई आफ्नै भूमिमा दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएको छ ।
यही आक्रोशको परिणामस्वरूप सन् २०१६ यता पाकिस्तानमा चिनियाँ नागरिक तथा परियोजनाहरूलाई लक्षित गरी दर्जनौं घातक आक्रमणहरू भएका छन् जसमा थुप्रै चिनियाँ इन्जिनियर र अधिकारीहरूले ज्यान गुमाएका छन् ।
पाकिस्तानमा चिनियाँ स्वार्थमाथि मडारिएको सुरक्षा चुनौती बलुच विद्रोहीहरूमा मात्र सीमित छैन । यसमा कट्टरपन्थी जिहादी समूहहरूको भूमिका पनि उत्तिकै विस्फोटक छ । तेहरिक–ए–तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) र इस्लामिक स्टेट खुरासान (आईएस–केपी) जस्ता अतिवादी समूहहरूले सिन्ज्याङमा वीगर मुस्लिमहरूमाथि बेइजिङले गरेको भनिएको दमनलाई मुख्य हतियार बनाएर चीनविरुद्ध प्रचार र आक्रमण तीव्र पारेका छन् ।
टीटीपीले आफ्नो मुख्य लडाइँ पाकिस्तानी राज्यविरुद्ध केन्द्रित गरे तापनि चिनियाँ परियोजनाबाट जबर्जस्ती कर असुल्ने र मौका मिल्दा घातक प्रहार गर्ने रणनीति लिएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा विशेषगरी सन् २०२४ देखि २०२६ सम्मको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा विद्रोहीहरूको आक्रमण रणनीतिमा स्पष्ट भिन्नता देखिन्छ ।
प्रत्यक्ष रूपमा चिनियाँ नागरिकहरूमाथि आक्रमण गर्दा पाकिस्तानी सुरक्षा निकायको कडा घेराबन्दी झेल्नुपरेपछि विद्रोहीहरूले सीपेकअन्तर्गतका राजमार्ग, विद्युत् प्रसारण लाइन, बाँध र निर्माण उपकरणहरूजस्ता भौतिक पूर्वाधारहरूलाई लक्षित गर्न थालेका छन् । शांग्लामा भएको आत्मघाती हमलापछि जलविद्युत् आयोजनाको काम रोकिनु र ग्वादर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालन विद्रोहीको ‘अपरेसन हेरोफ’ का कारण ढिलाइ हुनुले चिनियाँ परियोजनाहरू कति असुरक्षित छन् भन्ने पुष्टि गर्छ ।
यस बिग्रँदो सुरक्षा परिस्थितिले चीनको कूटनीतिक धैर्यको बाँध फुटाएको छ र बेइजिङको व्यवहारमा अभूतपूर्व परिवर्तन ल्याएको छ । लामो समयसम्म पाकिस्तानको सदाबहार मित्रका रूपमा मौन कूटनीति अपनाउँदै आएको चीनले आफ्ना नागरिकको सुरक्षा गर्न नसकेको भन्दै पाकिस्तानी सरकार र सेनाको सार्वजनिक रूपमै तीव्र आलोचना गर्न थालेको छ ।
कराँचीमा चिनियाँ कर्मचारीहरू मारिएपछि चिनियाँ राजदूतले दिएको कडा अभिव्यक्ति र बेइजिङले थप लगानी रोक्का गरेको चेतावनीले दुई देशबीचको सम्बन्धमा अस्वाभाविक दरार पैदा गरेको छ । आफ्नो सुरक्षाको जिम्मा पाकिस्तानी सेनाको विशेष सुरक्षा डिभिजनलाई मात्र छाड्न चीन अब तयार छैन । बेइजिङले आफ्नै सैन्य वा गुप्तचर अधिकारीहरू सम्मिलित ‘संयुक्त सुरक्षा संयन्त्र’ निर्माणका लागि इस्लामाबादमाथि चर्को दबाब दिइरहेको छ जसलाई पाकिस्तानी सेनाले आफ्नो सार्वभौमसत्ता र आन्तरिक क्षेत्राधिकारमाथिको हस्तक्षेपका रूपमा लिँदै लामो समयदेखि अस्वीकार गर्दै आएको थियो ।
यति मात्र होइन, आफ्ना पूर्वाधार जोगाउन चीनले पाकिस्तान सरकारलाई समेत छलेर निर्वासित बलुच नेताहरू, स्थानीय राजनीतिज्ञ र कबिलाका अगुवाहरूसँग सीधै वार्ता र प्रभाव विस्तारको प्रयास गरेको छ । यसले चीनको अहस्तक्षेपको सिद्धान्तको धज्जी उडाइदिएको छ ।
म्यानमारको परिदृश्यले त चिनियाँ सुरक्षा नीतिको अझ जटिल र दोहोरो चरित्रलाई उजागर गर्छ । फेब्रुअरी २०२१ मा म्यानमारको सेनाले निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी सत्ता कब्जा गरेपछि सुरु भएको देशव्यापी गृहयुद्धले ‘चीन–म्यानमार आर्थिक करिडोर’ (सीएमईसी) का महत्त्वाकांक्षी योजनाहरूलाई ठप्पप्रायः बनाएको छ ।
म्यानमारमा पाकिस्तानमा जस्तो चिनियाँहरूमाथि सीधै लक्षित आक्रमण नभए पनि राज्य संयन्त्र नै विघटनको संघारमा पुगेपछि चिनियाँ परियोजनाहरू युद्धक्षेत्रको बीचमा परेका छन् । यस्तो परिस्थितिमा बेइजिङले अत्यन्तै अवसरवादी र बहुआयामिक खेल खेलेको देखिन्छ ।
एकातिर, चीनले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एक्लिएको र आफ्नै देशमा अलोकप्रिय बनेको सैन्य जुन्तालाई हतियार, आर्थिक सहायता र कथित निर्वाचनमार्फत कूटनीतिक वैधानिकता प्रदान गरिरहेको छ ।
तर अर्कोतर्फ, सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा सैन्य जुन्ताविरुद्ध लडिरहेका विभिन्न जातीय विद्रोही समूहहरू (जस्तै म्यानमार नेसनल डेमोक्रेटिक अलायन्स आर्मी वा अन्य सशस्त्र मोर्चा) सँग पनि बेइजिङले समानान्तर सम्बन्ध कायम राखेको छ ।
म्यानमारमा चीनको भूमिका मूकदर्शक लगानीकर्ताको रूपमा सीमित छैन । ऊ युद्धका पक्षहरूलाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल परिचालन गर्ने सक्रिय खेलाडी बनिसकेको छ । उत्तरी म्यानमारमा चिनियाँ नागरिकहरूलाई ठगी गर्ने र मानव बेचबिखनमा संलग्न रहेका स्क्याम सेन्टरहरूलाई ध्वस्त पार्न सुरुमा चीनले विद्रोहीहरूको सैन्य अभियानलाई मौन समर्थन दियो ।
तर, ती विद्रोहीहरूले रणनीतिक शहर लासियो कब्जा गरेर चिनियाँ सीमा व्यापार नै जोखिममा पार्ने गरी अगाडि बढेपछि बेइजिङले उनीहरूमाथि नाकाबन्दी र सीमा बन्दको दबाब दिएर पछि हट्न र सैन्य सरकारसँग युद्धविराम गर्न बाध्य बनायो । यसले के प्रमाणित गर्छ भने चीनले म्यानमारको गृहयुद्धमा कुनै निश्चित राजनीतिक मूल्यमान्यताका आधारमा नभई विशुद्ध आफ्नो सीमा सुरक्षा र आर्थिक करिडोरको सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर विद्रोही र सरकारी सेना दुवैसँग एकैपटक मोलमोलाइ गरिरहेको छ ।
यसै द्वन्द्वको गर्भबाट चीनको विदेशनीतिको अर्को नयाँ र विवादास्पद औजारको जन्म भएको छ । त्यो हो ‘निजी सुरक्षा कम्पनीहरू’ (प्राइभेट सेक्युरिटी कम्पनीज वा पीएससी) को अन्तर्राष्ट्रिय परिचालन । म्यानमारको सैन्य जुन्ताले विदेशी स्वामित्वका सुरक्षा कम्पनीहरूलाई हतियारसहित काम गर्न अनुमति दिने गरी कानुन संशोधन गरेपछि चिनियाँ निजी सुरक्षा फर्महरूको त्यहाँ औपचारिक प्रवेश भएको छ ।
आफ्ना नियमित सेना (पीएलए) लाई विदेशी भूमिमा पठाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा साम्राज्यवादीको आरोप लाग्ने र स्थानीय जनताको चर्को आक्रोश खेप्नुपर्ने जोखिमबाट बच्न बेइजिङले यो ‘सेनाबिनाको पहुँच’ (एक्सेस विदाउट ट्रुप्स) को जुक्ति निकालेको हो ।
मध्य एसियामा खनिज खानीहरूको सुरक्षामा पहिले नै परीक्षण भइसकेको यो मोडल अब दक्षिणपूर्वी एसियामा लागू गरिँदैछ । तथापि, यी चिनियाँ सुरक्षा कम्पनीहरू स्थानीय विद्रोही नियन्त्रित इलाकामा तैनाथ हुँदा उनीहरू त्यहाँका सशस्त्र समूहहरूसँग सिधा झडपमा पर्ने वा अवैध धन्दाहरूमा मुछिने गम्भीर जोखिम उत्तिकै रहन्छ ।
स्ट्यानिल्यान्ड र खानको यस अध्ययनले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको एउटा शाश्वत सत्यलाई पुनः पुष्टि गरिदिएको छ । त्यो के हो भने अर्थतन्त्र कहिल्यै पनि राजनीतिबाट अलग हुन सक्दैन । शीतयुद्धको समयमा अमेरिका र सोभियत संघले विश्वका विभिन्न मुलुकमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दा जसरी त्यहाँको घरेलु राजनीति र गृहयुद्धको दलदलमा फस्नुपरेको थियो, आज ठ्याक्कै त्यही नियति चीनले भोगिरहेको छ ।
भियतनाम र अफगानिस्तानमा तत्कालीन महाशक्तिहरू जसरी ‘रणनीतिक चक्रव्यूह’ मा फसेका थिए, चीन पनि अहिले आर्थिक लगानीको रक्षा गर्ने बहानामा पाकिस्तान र म्यानमारको आन्तरिक कलहमा नराम्ररी अल्झिएको छ । आर्थिक लगानी, सडक, पुल र विमानस्थल निर्माण गरिदिएपछि स्थानीय जनताको राजनीतिक असन्तोष र ऐतिहासिक उत्पीडनको घाउ स्वतः निको हुनेछ भन्ने बेइजिङको बुझाइ नै त्रुटिपूर्ण थियो ।
पाकिस्तानको बलुचिस्तानको अनुभवले के प्रमाणित गरिदिएको छ भने स्थानीय जनताको अधिकार, पहिचान र राजनीतिक स्वायत्ततालाई कुल्चेर ल्याइने कुनै पनि विकासले शान्ति होइन, उल्टो विद्रोह र हिंसालाई मलजल गर्छ ।
यस विकासवादी मोडलको अर्को दुःखद पाटो भनेको चिनियाँ ‘सफ्ट पावर’ अर्थात् जनस्तरको विश्वसनीयतामा आएको गम्भीर ह्रास हो । कुनै विदेशी शक्तिले जनताद्वारा तिरस्कृत तानाशाह, भ्रष्ट शासक वा दमनकारी सैन्य जुन्तालाई केवल आफ्ना व्यापारिक सम्झौता जोगाउनका लागि काँध थाप्छ भने स्थानीय जनमानसमा त्यो शक्तिप्रति घृणा उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हुन्छ ।
म्यानमारमा गरिएका पछिल्ला सर्वेक्षणहरूले ५८ प्रतिशतभन्दा बढी जनता चीनप्रति नकारात्मक धारणा राख्छन् भन्ने देखाउनु यसैको प्रमाण हो । जनस्तरमा बढ्दै गएको यो चीन–विरोधी भावनाले कालान्तरमा चिनियाँ लगानीलाई अझ बढी असुरक्षित बनाउनेछ र बेइजिङलाई थप सुरक्षात्मक कदम चाल्न बाध्य पार्नेछ । त्यसले गर्दा द्वन्द्वको यो दुष्चक्र कहिल्यै नसकिने गरी चलिरहनेछ ।
स्ट्यानिल्यान्ड र खानको यो विश्लेषणात्मक शोधपत्रले चीनको उदयलाई केवल व्यापार, जीडीपी र आधुनिक पूर्वाधारको तथ्यांकमा मात्र हेर्ने सतही दृष्टिकोणलाई भत्काइदिएको छ । आर्थिक रूपमा महाशक्ति बने पनि चीनसँग विदेशी भूमिको जटिल सामाजिक, जातीय र राजनीतिक द्वन्द्वलाई शान्तिपूर्ण रूपमा रूपान्तरण गर्ने राजनीतिक क्षमता र अनुभवको अभाव छ ।
साझेदार देशहरूको राज्यसंयन्त्र कमजोर हुँदा र हिंसामाथि सरकारको एकलौटी नियन्त्रण गुम्दा चिनियाँ लगानीहरू विद्रोहीका लागि रणनीतिक बन्धक बन्ने गरेका छन् ।
यसले नेपाल, बंगलादेश र श्रीलंकाजस्ता दक्षिण एसियाली छिमेकीहरूका लागि पनि एउटा गम्भीर पाठ सिकाउँछ । बाह्य शक्तिहरूको ठूलो पुँजी भित्रिँदा त्यससँगै आउने अदृश्य सुरक्षा स्वार्थ, कूटनीतिक दबाब र घरेलु राजनीतिमा हुने सूक्ष्म हस्तक्षेपलाई नजरअन्दाज गरियो भने त्यसले राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तालाई नै जोखिममा पार्न सक्छ ।
चीन आज एक यस्तो दोबाटोमा उभिएको छ जहाँ उसले कि त आफ्नो प्रिय ‘अहस्तक्षेपको मन्त्र’ लाई पूर्ण रूपमा तिलाञ्जली दिएर परम्परागत औपनिवेशिक शक्तिहरूजस्तै आफ्ना सैनिक र सुरक्षा संयन्त्रलाई संसारभर परिचालन गर्नुपर्नेछ कि त असुरक्षित विदेशी भूमिमा खर्बौं डलरको लगानी बालुवामा पानी हालेजस्तै खेर गइरहेको लाचार भएर हेरिरहनुपर्नेछ ।