भारत सरकारले गत साता अप्रिलदेखि जुन त्रैमासिकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै अघिल्लो वर्षको यही अवधिको तुलनामा ७.८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको जनाएको छ ।
भारत सरकारले सार्वजनिक गरेको यस वृद्धिदरले देशलाई विश्वकै सबैभन्दा तीव्र गतिमा फैलिरहेको ठूलो अर्थतन्त्रको रूपमा स्थापित गरिदिएको छ । तर, यस आँकडालाई भारतकै पूर्व उच्च प्रशासकहरू, केही प्रख्यात अर्थशास्त्रीहरू र विपक्षी दलहरूले पत्याएका छैनन् ।
उनीहरूले सरकारको यस तथ्यांकलाई बढाइचढाइ गरिएको भन्दै वास्तविक वृद्धिदर २.५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र रहेको दाबी गरेका छन् । यसले भारतको वास्तविक आर्थिक स्थितिमाथि मात्र नभई सरकारी तथ्यांकको विश्वसनीयतामाथि पनि बहस सुरु गरेको छ ।
भारतको आर्थिक वृद्धिको यस कथालाई बुझ्नका लागि सबैभन्दा पहिले यसको विश्वव्यापी वरीयता र आन्तरिक वृद्धिको विरोधाभासलाई केलाउनुपर्छ । एउटा सामान्य जिज्ञासुलाई लाग्न सक्छ, कुनै देश ७.८ प्रतिशतको दरले बढिरहेको छ भने विश्व अर्थतन्त्रको सूचीमा त्यसको स्थान माथि जानुपर्ने हो । तर, भारतको हकमा यो ठ्याक्कै उल्टो भएको छ ।
केही समयअघि भारत विश्वको पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्रको रूपमा दरिएको थियो र जापानलाई उछिनेर चौथो स्थानमा पुगेको दाबी समेत गरिएको थियो । तर, हालैको वरीयतामा यो पुनः छैटौं स्थानमा झरेको छ । सन् २०२५–२६ को आर्थिक वर्षमा भारतको नोमिनल जीडीपी करिब ३९.२ खर्ब डलर पुगेको छ । यस गिरावटको मुख्य कारण भारतीय मुद्रा रुपैयाँको अमेरिकी डलरको तुलनामा भएको अवमूल्यन हो ।
भारतको ‘रियल जीडीपी’ अर्थात् वास्तविक उत्पादन त बढेको छ तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलरको मूल्य बढ्दा र भारु कमजोर हुँदा डलरमा हिसाब गरिने अर्थतन्त्रको आकार सानो देखिन पुगेको छ । भारतको विश्वव्यापी वरीयता आन्तरिक उत्पादनमा मात्र नभई विश्वव्यापी वित्तीय बजारको उतारचढाव र मुद्रा विनिमय दरमा पनि उत्तिकै निर्भर रहेको यसले प्रस्ट पार्छ ।
वास्तविक जीडीपीका सम्बन्धमा उठेको विवादको मुख्य जड भारतका पूर्व अर्थसचिव सुभाषचन्द्र गर्गले उठाएको प्रश्नमा अडिएको छ । गर्गले सरकारी तथ्यांकमाथि शंका गर्दै सरकारले अघिल्लो वर्षको तुलनात्मक आधार (बेस) लाई कृत्रिम रूपमा घटाएर चालू वर्षको वृद्धिदरलाई बढाएको दाबी गरेका छन् । गणितीय रूपमा भन्नुपर्दा, हामीले कुनै ठूलो अंकलाई सानो अंकसँग तुलना गर्दा वृद्धिको प्रतिशत स्वतः धेरै देखिन्छ ।
गर्गको तर्कअनुसार, सरकारले सन् २०११–१२ को पुरानो आधार वर्षलाई छोडेर सन् २०२२–२३ को नयाँ आधार वर्ष लागू गरेपछि अघिल्लो वर्षको पहिलो त्रैमासिकको जीडीपीलाई ६ लाख करोड भारुले घटाइदिएको छ । पुरानो विधिअनुसार, उक्त समयको जीडीपी ८६ लाख करोड भारु हुनुपर्नेमा नयाँ विधिमा त्यसलाई ८० लाख करोड भारु मात्र कायम गरियो । पुरानै ८६ लाख करोड भारुको आधारलाई मान्ने हो भने भारतको नोमिनल वृद्धिदर २.६ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ । यसरी हेर्दा ७.८ प्रतिशतको वृद्धिदर वास्तविक प्रगतिभन्दा पनि अंकहरूको व्यवस्थापन जस्तो देखिन पुग्छ ।
यस बहसमा भारतको केन्द्रीय बैंक (आरबीआई) का पूर्व गभर्नर रघुराम राजनले थपेको दृष्टिकोण अझ बढी गम्भीर छ । राजनले अंकहरूमा मात्र केन्द्रित नभई अर्थतन्त्रका अन्य सूचकहरूलाई पनि हेर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले प्रश्न गरेका छन् : जीडीपी ७.८ प्रतिशतले बढिरहेको छ भने त्यसको प्रभाव रोजगारी सिर्जनामा किन देखिँदैन ?
भारतमा अहिले पनि शिक्षित युवाहरूमा बेरोजगारीको दर चिन्ताजनक छ (अजिम प्रेमजी विश्वविद्यालयको अनुसन्धान पत्र ‘स्टेट अफ वर्किङ इन्डिया २०२६’ का अनुसार, २५ वर्षमुनिका शिक्षित युवामा बेरोजगारी दर ४० प्रतिशत छ भने २५ देखि २९ वर्षका युवामा यो दर २० प्रतिशत छ) । कक्रोच जनता पार्टीले यिनै निराश युवाहरूको आवाज उठाइरहेको छ ।
त्यस्तै औद्योगिक क्षेत्रमा निजी लगानीको उत्साहजनक वृद्धि देखिएको छैन र विदेशी पोर्टफोलियो लगानीमा पनि सोचेजस्तो सुधार छैन । कुनै पनि अर्थतन्त्रको वास्तविक वृद्धि तब मात्र सार्थक मानिन्छ जब त्यसले मानिसहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउँछ र पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्छ । तर, भारतमा देखिएको यो ‘आर्थिक वृद्धि’ र ‘बेरोजगारी’ बीचको गहिरो खाडलले सरकारी तथ्यांकको धरातलीय यथार्थमाथि प्रश्न उठाउँछ ।
सरकारले भने यी सबै आलोचनाहरूलाई ‘तथ्यांकको गलत व्याख्या’ भन्दै खण्डन गरेको छ । भारतको तथ्यांक मन्त्रालय (मिनिस्ट्री अफ स्ट्याटिस्टिक्स एन्ड प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेशन) ले जीडीपी गणना गर्ने विधिमा गरिएको परिवर्तन कुनै राजनीतिक स्वार्थका लागि नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उत्कृष्ट अभ्यासलाई पछ्याउनका लागि गरिएको स्पष्ट पारेको छ ।
‘डबल डिफ्लेसन’ को नयाँ विधिलाई भारत सरकारले आफ्नो मुख्य रक्षाकवच बनाएको छ । पहिले भारतले ‘सिंगल डिफ्लेसन’ विधि प्रयोग गर्थ्यो जहाँ मुद्रास्फीति हटाउन एउटै सूचक प्रयोग गरिन्थ्यो । तर, अहिले नयाँ विधिमा वस्तुको उत्पादन मूल्य र कच्चा पदार्थको लागत मूल्यलाई छुट्टाछुट्टै दरले समायोजन गरिन्छ ।
सरकारका अनुसार, अहिले विश्व बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको छ तर उत्पादनको अन्तिम मूल्य सोही अनुपातमा बढ्न सकेको छैन । यसले गर्दा तथ्यांकमा मुद्रास्फीतिको प्रभाव कम र वास्तविक वृद्धिको हिस्सा बढी देखिएको हो । यस प्राविधिक जटिलतालाई बुझ्न नसक्नेहरूले मात्र तथ्यांकमाथि शंका गरेको सरकारको दाबी छ ।
तर, यो ‘डिफ्लेटर’ को खेल आफैंमा रहस्यमय विषय बनेको छ । भारतको पछिल्लो तथ्यांकमा जीडीपी डिफ्लेसन दर २.५ प्रतिशत मात्र राखिएको छ । यो दर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) र थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) दुवैभन्दा निकै कम हो ।
भारतमा सर्वसाधारणले महसुस गरिरहेको मूल्यवृद्धि ४ देखि ९ प्रतिशतको हाराहारीमा छ तर जीडीपी गणना गर्दा मूल्यवृद्धिको प्रभावलाई २.५ प्रतिशत मात्र मानिएको छ । यो डिफ्लेटरको दरलाई यथार्थपरक बनाइएको भए भारतको ७.८ प्रतिशतको वृद्धि दर स्वतः घटेर निकै तल पुग्ने निश्चित थियो ।
अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार, उत्पादन क्षेत्रमा नकारात्मक मुद्रास्फीति देखिनुको अर्थ हुन्छ कम्पनीहरूले लागत बढे पनि मूल्य बढाउन सकेका छैनन् र त्यसले गर्दा कागजी रूपमा वृद्धि बढी देखिएको हो ।
तथ्यांकको यस खेलवाडका बीच केही यस्ता सूचकहरू पनि छन् जसले भारतीय अर्थतन्त्रमा केही हदसम्म चलायमान अवस्था रहेको पुष्टि गर्छन् । अगस्ट महिनामा कारको बिक्री २१ प्रतिशतले बढ्नु, बैंकहरूको ऋण प्रवाह एक दशकयताकै उच्च विन्दुमा पुग्नु र प्रत्यक्ष कर संकलनमा २३ प्रतिशतको वृद्धि हुनुले अर्थतन्त्रको एउटा तप्का निकै सक्रिय रहेको देखाउँछ ।
तर, यी सकारात्मक सूचकहरू मुख्यतया संगठित र कर्पोरेट क्षेत्रमा मात्र सीमित छन् । भारतको अर्थतन्त्रको करिब ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने अनौपचारिक क्षेत्र अहिले पनि कोभिडपछिको प्रभाव र पछिल्ला नीतिगत परिवर्तनहरूका कारण थलिएको अवस्थामा छ । अनौपचारिक क्षेत्रको तथ्यांक संकलन गर्न कठिन हुने भएकाले सरकारले प्रायः कर्पोरेट क्षेत्रको डेटालाई नै पूरै देशको ऐना मान्ने गर्छ । त्यसले गर्दा धनी र गरिबबीचको आर्थिक खाडल तथ्यांकले लुकाउने गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले पनि विगतमा भारतको आर्थिक तथ्यांकको शुद्धतामाथि प्रश्न उठाउँदै यसलाई ‘सी’ ग्रेडमा राखेको थियो । यसको अर्थ हुन्छ– भारतको तथ्यांक संकलन र प्रशोधन गर्ने प्रक्रियामा अझै धेरै सुधारको खाँचो छ । विशेषगरी, पुरानो आधार वर्ष प्रयोग गरिरहनु र मूल्यवृद्धिलाई वास्तविक रूपमा समायोजन नगर्नुले भारतको आर्थिक चित्रलाई वास्तविकभन्दा बढी उज्यालो देखाउने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
मोदी सरकारले यी कमजोरीहरूलाई सुधार्नका लागि नयाँ तथ्यांकीय ढाँचा तयार गरेको भए तापनि यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया र समयलाई लिएर पुनः विवाद सिर्जना भएको छ । विशेषगरी, निर्वाचनको मुखमा यस्ता भव्य आँकडाहरू आउनुलाई कतिपयले राजनीतिक लाभका लागि गरिएको ‘प्रोपागान्डा’ को रूपमा पनि हेरेका छन् ।
आफ्नो अर्थतन्त्रलाई विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखलासँग अझ गहिरो गरी जोड्नु भारतका लागि अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । भारतले बिस्तारै विश्व बजारमा आफ्नो हिस्सा बढाउँदै गरेको तथ्यलाई निर्यातमा देखिएको १२ प्रतिशतको वृद्धिले संकेत गर्छ ।
तर, विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने सपना पूरा गर्न आन्तरिक उपभोग मात्र पर्याप्त छैन । यसका लागि भारतले आफ्नो उत्पादन क्षमतालाई चीन वा अन्य विकसित देशहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ । विनिमय दरको उतारचढावले गर्दा भारत कहिले चौथो त कहिले छैटौं स्थानमा पुग्नुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ तर दिगो विकासका लागि भारतले आफ्नो औद्योगिक पूर्वाधार र मानव पुँजीमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
तथ्यांकीय बहसको अर्को पाटो भनेको तथ्यांकको पारदर्शिता र उपलब्धता हो । सरकारले ३०० भन्दा बढी नयाँ डिफ्लेक्टरहरू प्रयोग गरेको र उत्पादक मूल्य सूचकांक (पीपीआई) लाई आधार मानेको बताएको छ । तर, यी नयाँ विधिहरूले कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने विस्तृत विवरण अझै सार्वजनिक गरिएको छैन ।
अर्थशास्त्रीहरूले ‘सोर्स एन्ड मेथड्स’ सम्बन्धी दस्ताबेजको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् । त्यसले मात्र यो ७.८ प्रतिशतको वृद्धिको वास्तविक रहस्य खोल्न सक्छ । सरकारी तथ्यांक संकलन प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पारदर्शी नभएसम्म र स्वतन्त्र संस्थाहरूद्वारा यसको परीक्षण नगरिएसम्म यस्ता विवादहरू आइरहनेछन् । भारत जस्तो लोकतान्त्रिक देशका लागि आर्थिक तथ्यांकको शुद्धता अंक मात्र होइन, सुशासनको कसी पनि हो ।
भारतले विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने महत्त्वाकांक्षा राख्नु गर्वको कुरा हो तर त्यो यात्रामा तथ्यांकीय पारदर्शिता र समावेशी विकासलाई सँगै लैजानु अनिवार्य छ । अंकहरूमा मात्र ठूलो देखिन खोज्नुभन्दा धरातलीय यथार्थमा मजबुत हुनु नै भारतको हितमा हुनेछ
भारतको यस आर्थिक वृद्धिलाई आलोचनात्मक दृष्टिले हेर्ने हो भने दुईवटा भारत देख्न सकिन्छ । एउटा भारत त्यो हो जो डिजिटल प्रविधि, सेयर बजार र विलासी कारहरूको उपभोगमा विश्वलाई टक्कर दिइरहेको छ । अर्को भारत त्यो हो जहाँ करोडौं मानिसहरू अझै पनि आधारभूत आवश्यकता र गुणस्तरीय रोजगारीका लागि संघर्ष गरिरहेका छन् ।
जीडीपी ७.८ प्रतिशत पुगेको तथ्यले पहिलो भारतको कथा त राम्रोसँग भन्छ तर दोस्रो भारतको दुःख र अभावलाई ओझेलमा पार्ने काम गर्छ । रघुराम राजनले भनेझैं विकासको फल समावेशी छैन र त्यसले जनस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैन भने त्यो अंक जतिसुकै ठूलो भए पनि त्यसको अर्थ रहँदैन ।
भारतले अहिले सामना गरिरहेको विश्वव्यापी परिस्थिति पनि निकै चुनौतीपूर्ण छ । पश्चिम एसियामा चलिरहेको तनाव, ऊर्जाको बढ्दो मूल्य र विश्वव्यापी व्यापारमा देखिएको मन्दीका बावजुद ७.८ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्नु आफैंमा सफलता त हो, तर यसको दिगोपनमाथि प्रश्नहरू छन् । सरकारले निर्यातमा १२ प्रतिशतको वृद्धि भएको दाबी गरे तापनि विश्वव्यापी माग घट्दा यो लयलाई कायम राख्न कठिन हुने देखिन्छ ।
यसका साथै जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूले ग्रामीण अर्थतन्त्र र कृषि उत्पादनमा पार्ने असरले आगामी त्रैमासिकहरूमा वृद्धिको गतिलाई सुस्त बनाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ । धेरै अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूले भारतको वार्षिक वृद्धि दरलाई ७ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने प्रक्षेपण गरेका छन् र यो सरकारी दाबीभन्दा कम हो ।
अर्थतन्त्र बढ्नु भनेको देश धनी हुनु हो तर त्यो धन कसको हातमा पुगिरहेको छ र कसरी मापन गरिँदैछ भन्ने कुरा अझ बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । भारतले विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने महत्त्वाकांक्षा राख्नु गर्वको कुरा हो तर त्यो यात्रामा तथ्यांकीय पारदर्शिता र समावेशी विकासलाई सँगै लैजानु अनिवार्य छ । अंकहरूमा मात्र ठूलो देखिन खोज्नुभन्दा धरातलीय यथार्थमा मजबुत हुनु नै भारतको हितमा हुनेछ ।
भारतको वास्तविक आर्थिक स्वास्थ्य कमजोर हुनुको अर्थ नेपालको क्रयशक्ति घट्नु र डलर सञ्चितिमा दबाब पर्नु हो
भारत र नेपालको अर्थतन्त्र भौगोलिक सामीप्य, खुला सिमाना र स्थिर विनिमय दरका कारण एकअर्कासँग गहिरो गरी जोडिएका छन् । भारतको जीडीपी तथ्यांकमा देखिएको विवाद र त्यहाँको वास्तविक आर्थिक अवस्थाले नेपाललाई प्रत्यक्ष असर पार्नुका साथै महत्त्वपूर्ण पाठहरू पनि सिकाउँछ ।
नेपाली रुपैयाँ भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर दरमा बाँधिएको छ । भारतको आर्थिक वृद्धि आलोचकहरूले दाबी गरेजस्तो सुस्त छ र त्यसले भारतीय रुपैयाँलाई कमजोर बनायो भने नेपाली रुपैयाँ पनि स्वतः कमजोर हुन्छ । यसले नेपालको आयात महँगो बनाउँछ र बजारमा ‘आयातित मुद्रास्फीति’ सिर्जना गर्छ । भारतको वास्तविक आर्थिक स्वास्थ्य कमजोर हुनुको अर्थ नेपालको क्रयशक्ति घट्नु र डलर सञ्चितिमा दबाब पर्नु हो ।
भारतजस्तो ठूलो र सुदृढ प्रशासनिक संयन्त्र भएको देशको तथ्यांकमाथि त प्रश्न उठ्छ भने नेपालको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले आफ्नो गणना विधिलाई निकै पारदर्शी र वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने देखिन्छ । नेपालले पनि समय–समयमा जीडीपीको आधार वर्ष परिवर्तन गर्दा वा नयाँ सांख्यिकीय ढाँचा अपनाउँदा राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त भई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड (सिस्टम अफ नेशनल अकाउन्ट्स–एसएनए २००८) को कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ । तथ्यांकको शुद्धताले नै विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास जित्न सकिन्छ ।
भारतको ‘रोजगारीविहीन वृद्धि’ को बहस नेपालका लागि ठूलो चेतावनी हो । अंक वा प्रतिशतमा अर्थतन्त्र बढेको देखाएर मात्र हुँदैन, त्यसले आन्तरिक रोजगारी सिर्जना नगरेसम्म जनस्तरमा त्यसको अर्थ रहँदैन । नेपालले पनि रेमिट्यान्स वा आयातमा आधारित राजस्वलाई विकासको सूचक मान्नुको सट्टा उत्पादन र औद्योगिक क्षेत्रको वास्तविक वृद्धिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
भारतमा जस्तै नेपालमा पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा ठूलो छ । सरकारी तथ्यांकले प्रायः संगठित क्षेत्रलाई मात्र समेट्ने हुँदा धरातलीय यथार्थ फरक हुन सक्छ । नेपालले आफ्नो अर्थतन्त्रको वास्तविक चित्र उतार्न अनौपचारिक क्षेत्रलाई समेट्ने गरी तथ्यांक संकलन प्रणालीलाई आधुनिक बनाउनुपर्ने पाठ भारतको जीडीपी विवादले सिकाउन सक्छ ।
छिमेकीको आर्थिक अंकको चमकधमकमा अल्झिनुभन्दा नेपालले आफ्नै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा ध्यान दिनु र तथ्यांकलाई राजनीतिक हतियार नभई नीति निर्माणको वस्तुनिष्ठ आधार बनाउनु नै आजको आवश्यकता हो ।
This article was first published on Clickmandu.