मंगलबार (अक्टोबर २७) सम्पन्न इजरायलको संसदीय निर्वाचनले मुलुकलाई विगत केही वर्षदेखि निरन्तर सताउँदै आएको गहिरो राजनीतिक अनिश्चयको अर्को जटिल मोडमा पुर्याइदिएको छ ।
१२० सदस्यीय संसद् अर्थात नेसेटमा कुनै पनि गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत हासिल गर्न नसक्दा इजरायल फेरि एकपटक राजनीतिक गतिरोधको भूमरीमा फसेको छ । तीन दशकभन्दा लामो राजनीतिक जीवनमा पटक–पटक अवसानको संघारमा पुगेर पनि पुनरागमन गर्न माहिर मानिने बहालवाला प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहू यसपटक निकै कमजोर देखिएका छन् तर पूर्ण रूपमा पराजित भइसकेका छैनन् ।
नेतन्याहूको लिकुड पार्टी २६ सिटसहित संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा कायमै रहे तापनि उनको कट्टर दक्षिणपन्थी र धार्मिक दलहरूको गठबन्धन (पछिल्लो मतगणनामा) जम्मा ५३ सिटमा सीमित भएको छ । त्यो सरकार निर्माणका लागि आवश्यक ६१ सिटको संख्याभन्दा कम हो ।
अर्कोतर्फ, पूर्व सेनाप्रमुख गादी आइजेनकोटको नेतृत्वमा रहेको विपक्षी यहुदी दलहरूको मोर्चाले ४८ सिट मात्र सुरक्षित गर्न सकेको छ । यस परिणामले परम्परागत यहुदी राजनीतिक वृत्तलाई पूर्ण रूपमा विभाजित र दिशाहीन बनाइदिएको छ । यसको प्रत्यक्ष लाभ इजरायलका अरब–प्यालेस्टाइनी दलहरूलाई मिलेको छ ।
इजरायलका अरब नागरिकहरूको अभूतपूर्व मतदान र प्यालेस्टाइनी दलहरूको जबर्जस्त उदय यस निर्वाचनको सबैभन्दा नाटकीय पक्ष हो । मन्सुर अब्बासको नेतृत्वको इस्लामिक आन्दोलनसँग जोडिएको राआम र युसुफ जाबारिन नेतृत्वको जोइन्ट लिस्टले संयुक्त रूपमा इतिहासमै पहिलोपटक १९ सिट जित्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
विगत चार वर्षदेखि नेतन्याहू मन्त्रिपरिषदमा रहेका उग्रदक्षिणपन्थी राष्ट्रिय सुरक्षामन्त्री इतामार बेन–गभिरको विभाजनकारी नीति, अरब समुदायभित्र बढेको हिंसा र गाजा तथा पश्चिम बैंकमा जारी सैन्य दमनको तीव्र प्रतिक्रियास्वरूप अरब मतदाताहरूले ऐतिहासिक रूपमा मत खसालेका हुन् ।
कागजमा हेर्दा नेतन्याहूविरोधी सम्पूर्ण विपक्षी दलहरूको सिट संख्या ६७ पुग्छ र त्यो सरकार गठनका लागि पर्याप्त देखिन्छ । तर, यो संख्या प्राविधिक मात्र हो किनकि यसभित्र गहिरो वैचारिक भिन्नताका साथै व्यक्तिगत अविश्वासको ठूलो खाडल विद्यमान छ । दक्षिणपन्थी यहुदी विपक्षी दलहरू अरब दलहरूसँग कुनै पनि हालतमा सहकार्य गर्न तयार नहुँदा इजरायलको सत्ता समीकरण असाध्यै पेचिलो बन्न पुगेको छ ।
इजरायलको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार, चुनावी नतिजाको औपचारिक घोषणापछि राष्ट्रपति आइज्याक हर्जोगको भूमिका निर्णायक बन्नेछ । उनले नेसेटमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरूसँग परामर्श गरी ६१ सिटको बहुमत जुटाउन सक्ने सबैभन्दा बढी सम्भावना भएको नेतालाई सरकार गठनको जिम्मा दिनेछन् ।
राष्ट्रपतिले छानेको उम्मेदवारलाई २८ दिनको समय दिइन्छ र त्यसमा आवश्यकता परे थप १४ दिन थप्न सकिने प्रावधान छ । पहिलो उम्मेदवार सरकार बनाउन असफल भएमा राष्ट्रपतिले दोस्रो उम्मेदवारलाई अवसर दिनेछन् र त्यो पनि असफल भए संसद् आफैंले कुनै नेतालाई अघि सार्नुपर्ने हुन्छ । यी सबै प्रयासहरू विफल भएमा इजरायल स्वतः पुनः अर्को चुनावको बाटोमा धकेलिनेछ ।
इजरायलले सन् २०१९ देखि २०२२ को बीचमा पाँचवटा चुनाव बेहोरेको पृष्ठभूमि हेर्दा हालको परिणामले देशलाई फेरि त्यस्तै अस्थिरताको शृंखलामा लैजाने स्पष्ट संकेत गरेको छ ।
नेतन्याहूलाई नजिकबाट चिन्ने विश्लेषकहरू उनी सत्ताबाट सहजै बाहिरिने कुरामा पटक्कै विश्वास गर्दैनन् । लामो समयदेखि भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका र अक्टोबर ७, २०२३ को सुरक्षा असफलताको मुख्य अपजस बोकेका नेतन्याहूका लागि प्रधानमन्त्री पद राजनीतिक प्रतिष्ठा मात्र नभई कानुनी उन्मुक्तिको कवच हो ।
बहुमत गुमाए पनि अन्तरिम प्रधानमन्त्रीका रूपमा सत्ताको बागडोर उनीसँगै छ र यसले उनलाई विपक्षीहरूभन्दा बढी रणनीतिक लाभ प्रदान गर्छ । विपक्षी गठबन्धनले सरकार बनाउन सकेन भने नेतन्याहू महिनौंसम्म कामचलाउ प्रधानमन्त्रीका रूपमा सत्तामा रहिरहनेछन् ।
आफ्नो सत्ता जोगाउन नेतन्याहूले विपक्षी दलका सांसदहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा प्रलोभन देखाएर आफ्नो पक्षमा तान्ने अथवा नेफ्ताली बेनेट र एभिग्डोर लिबरम्यानजस्ता दक्षिणपन्थी विपक्षी नेताहरूलाई आफ्नो पुरानो घरमा फर्काउन विभिन्न राष्ट्रिय मुद्दामा सम्झौताको प्रस्ताव गर्ने सम्भावना बलियो छ ।
यसका अलावा नेतन्याहूको रणनीति विपक्षी यहुदी दल र अरब दलहरूबीचको सम्भावित सहकार्यलाई पूर्ण रूपमा अवैध र देशद्रोही कदमका रूपमा प्रचार गर्नुमा केन्द्रित देखिन्छ । चुनाव सकिनासाथ उनले अरब दलहरूले धाँधली, हिंसा र घुसपैठ गरेर चुनाव हडपेको दाबी गर्दै निर्वाचन आयोग र आन्तरिक गुप्तचर संस्था शिन बेटमा उजुरी दिएका छन् ।
यो रणनीति उनका घनिष्ठ मित्र तथा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको चुनावी रणनीतिसँग हुबहु मिल्दोजुल्दो छ । त्यति मात्र नभई नेतन्याहूले विपक्षीहरूलाई नयाँ सरकार गठन गर्नबाट रोक्न बाह्य सुरक्षा संकटलाई चर्काउने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन ।
विपक्षी वृत्तमा नेतन्याहूले इरानविरुद्ध थप सैन्य आक्रमणलाई तीव्रता दिने वा क्षेत्रीय तनाव भड्काएर राष्ट्रिय संकटको वातावरण सिर्जना गर्ने भय व्याप्त छ । त्यसले विपक्षीहरूलाई सरकार बनाउनुभन्दा देशको सुरक्षामा ध्यान केन्द्रित गर्न बाध्य पार्नेछ ।
उता, पूर्व सेनाप्रमुख आइजेनकोटको दल यसारले २१ सिट जितेर आफूलाई दोस्रो ठूलो शक्तिका रूपमा उभ्याएको छ । अरब दलहरूले पनि नेतन्याहूलाई हटाउन आइजेनकोटलाई नै समर्थन गर्ने सम्भावना बढी छ । यस हिसाबले राष्ट्रपति हर्जोगबाट सरकार गठनको पहिलो म्यान्डेट आइजेनकोटले पाउने सम्भावना उच्च छ ।
तर, म्यान्डेट पाउनु र वास्तविक रूपमा ६१ सिटको स्थिर सरकार बनाउनु नितान्त फरक कुरा हुन् । आइजेनकोटको गठबन्धनभित्र वैचारिक एकरूपता छैन । एकातर्फ याइर गोलानको वामपन्थी डेमोक्रेट्स पार्टी छ जसले खुला रूपमा अरब दलहरूसँग सहकार्य गर्न आह्वान गरिरहेको छ ।
अर्कोतर्फ पूर्वप्रधानमन्त्री नेफ्ताली बेनेट, याइर लापिड र कट्टर दक्षिणपन्थी एभिग्डोर लिबरम्यान छन् जसको सम्पूर्ण राजनीति अरबविरोधी राष्ट्रवादमा आधारित छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा आइजेनकोटले सबैलाई सँगै लिएर हिँड्न सक्ने सम्भावना निकै क्षीण देखिन्छ ।
चुनावी अभियानभरि आफूलाई नेतन्याहूभन्दा फरक र इमानदार विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरेका आइजेनकोट सुरक्षा र राष्ट्रिय नीतिका सन्दर्भमा कठोर जायनिस्ट धारकै पक्षधर हुन् । उनले चुनावको रातमा नै जायनिस्ट बहुमतको सरकार बनाउने घोषणा गरेर अरब दलहरूलाई कुनै हालतमा मन्त्रिपरिषदमा सामेल नगराउने संकेत दिइसकेका छन् ।
आइजेनकोटले सेनाप्रमुखका रूपमा युद्धको मैदानमा जतिसुकै कुशलता देखाएको भए तापनि इजरायलको निर्मम र कपटी राजनीतिक चक्रव्यूहमा उनी तुलनात्मक रूपमा नयाँ छन् । आफ्नै गठबन्धनका दक्षिणपन्थी साझेदारहरूलाई सन्तुष्ट पार्दै अरब दलहरूको बाह्य समर्थन जोगाइराख्नु उनका लागि फलामको चिउरा चपाउनुसरह हुनेछ । त्यसैले कानुनी प्रक्रियाको पहिलो चरणमा भाग्यले उनलाई साथ दिए पनि अन्तिम परिणाममा उनी सफल हुने ग्यारेन्टी छैन ।
यस निर्वाचनले खडा गरेको सबैभन्दा पेचिलो प्रश्न अरब–प्यालेस्टाइनी दलहरूको भूमिका र उनीहरूको रणनीतिक छनोटसँग जोडिएको छ । अरब दलहरूले यहुदी विपक्षी मोर्चालाई समर्थन गर्लान् त ? मन्सुर अब्बासको राआम पार्टी यसअघि सन् २०२१ को बेनेट–लापिड सरकारमा सामेल भएर इतिहास रचिसकेको दल हो र यसपटक पनि उनी व्यावहारिक लाभ र अरब क्षेत्रको विकास बजेटका लागि गठबन्धनमा जान वा बाहिरबाट समर्थन गर्न तयार देखिन्छन् ।
तर, युसुफ जाबारिन नेतृत्वको जोइन्ट लिस्टका लागि यो निर्णय असाध्यै कष्टप्रद छ । जाबारिनले नेतन्याहू र उनका मन्त्रीहरू बेन–गभिर र बेजालेल स्मोट्रिचलाई सत्ताबाट हटाउन जस्तोसुकै भूमिका खेल्न तयार रहेको बताए तापनि गाजाको विध्वंस, पश्चिम बैंकमा बस्ती विस्तार र अल–अक्सा मस्जिदमाथिको हस्तक्षेप जारी राख्ने कुनै पनि सरकारलाई समर्थन गर्दा आफ्नै मतदातामाझ गद्दार ठहरिने जोखिम छ ।
आफूहरू गाजामा जारी युद्ध र प्यालेस्टाइनीहरूको घर भत्काउने अपराधमा साझेदार बन्न नसक्ने भनी जोइन्ट लिस्टका नेता अहमद तिबीले स्पष्ट शब्दमा भनेका छन् ।
प्यालेस्टाइनीहरूलाई सत्ता समीकरणबाट पूर्ण रूपमा बाहिर राख्न विशाल जायनिस्ट गठबन्धन बन्न सक्ने सम्भावनालाई पनि विश्लेषकहरूले औंल्याएका छन् । यो विकल्प इजरायली राजनीतिमा सधैं चर्चामा रहने तर कार्यान्वयन गर्न अत्यन्त जटिल विषय हो । गणितीय हिसाबले लिकुड, यसार, बियाहाद र यिस्रायल बेइतेनु मिल्ने हो भने सहजै ७० भन्दा बढी सिटसहितको बलियो राष्ट्रिय एकता सरकार बन्न सक्छ ।
यसले नेतन्याहूलाई अतिपुरातनपन्थी हरेदी समुदायको समर्थन रहेका अतिवादी र धार्मिक साझेदारहरूबाट मुक्ति दिलाउनेछ भने आइजेनकोटलाई पनि अरब दलहरूसँग सम्झौता गरेको आरोपबाट बचाउनेछ । विगतमा सन् २०२० मा बेनी गान्ज र नेतन्याहूबीच यस्तै सत्ता–साझेदारी र आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सम्झौता भएको नजिर पनि छ ।
तर, अहिले यस्तो महागठबन्धन बन्ने सम्भावना न्यून छ । पहिलो कुरा, आइजेनकोटले नेतन्याहूको मातहतमा कुनै पनि हालतमा काम नगर्ने र आलोपालो सम्झौता भएमा एक घण्टाभित्रै राजीनामा दिने सार्वजनिक कसम खाइसकेका छन् । सन् २०२० मा गान्जसँग गरेको सम्झौतालाई नेतन्याहूले एक वर्ष नपुग्दै तोडेका थिए र त्यसपछि कुनै पनि विपक्षी नेता नेतन्याहूको वचनमा विश्वास गर्न तयार छैनन् ।
दोस्रो, सम्पूर्ण विपक्षी आन्दोलन नै ‘भ्रष्ट’ र ‘सत्तालोलुप’ छवि भएका नेतन्याहूको शासन अन्त्य गर्ने नारामा खडा भएको छ । आइजेनकोट वा बेनेटले नेतन्याहूसँग हात मिलाए भने उनीहरूले आफ्नै मतदातामाथि गम्भीर धोकाधडी गरेको ठहरिनेछ ।
नेतन्याहू स्वयं लिकुड पार्टीको नेतृत्व त्याग्न र राजनीतिबाट संन्यास लिन तयार नभएसम्म यस्तो जायनिस्ट एकता सरकार बन्न असम्भवप्रायः छ र नेतन्याहू अहिले नै स्वैच्छिक संन्यास लिने मनस्थितिमा पटक्कै छैनन् ।
कुनै पनि गठबन्धन बन्न सकेन भने इजरायल फेरि एकपटक राजनीतिक शून्यता र नयाँ निर्वाचनको चक्रव्यूहमा फस्नेछ । राष्ट्रपति हर्जोगले नयाँ चुनाव टार्न दलहरूलाई खुला दिमागले वार्तामा आउन अपिल गरेका छन् । तर, वैचारिक ध्रुवीकरण गहिरो भइसकेकाले सम्झौताको गुन्जायस निकै कम छ ।
नयाँ चुनाव भएको खण्डमा त्यसले नेतन्याहूलाई नै फाइदा गर्न सक्छ । यसपटक विदेशमा रहेका हजारौं गैरआवासीय इजरायलीहरू नेतन्याहूलाई हटाउन स्वदेश फर्किएर मतदान गरेका थिए । उनीहरू दोस्रोपटक मतदान गर्न नआउन सक्छन् । साथै, चुनावी अभियान फेरि लम्बिएमा समाजमा झन् बढी विभाजन, घृणा र निराशा फैलिनेछ । त्यसले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई थप क्षतविक्षत बनाउनेछ ।
यस चुनावी परिणाम र इजरायलको सम्भावित आन्तरिक अस्थिरताले समग्र पश्चिम एसियाको भूराजनीतिमा निकै गहिरो र दूरगामी प्रभाव पार्ने निश्चित छ । सबैभन्दा पहिलो प्रभाव गाजाका प्यालेस्टाइनीहरूमा पर्नेछ । संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार आयोगले अक्टोबर २०२५ को युद्धविरामपछि पनि इजरायलले गाजामा नरसंहारकारी कार्य जारी राखेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिरहेको बेला इजरायलभित्र राजनीतिक अनिश्चय बढ्नुले युद्धविरामको स्थायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
नेतन्याहू सत्तामा टिकिरहन चाहन्छन् भने उनले आफ्ना उग्रदक्षिणपन्थी साझेदारहरूलाई खुसी पार्न वा राष्ट्रिय ध्यान मोड्न गाजामा पुनः व्यापक सैन्य दमन सुरु गर्न सक्छन् ।
अर्कोतर्फ, आइजेनकोटले अरब दलहरूको समर्थनमा अल्पमतको सरकार बनाए भने पनि उनले गाजा वा पश्चिम बैंकमा प्यालेस्टाइनीहरूलाई ठूलो राजनीतिक अधिकार वा सार्वभौमसत्ता दिने सम्भावना रहँदैन किनकि इजरायली जनमत अक्टोबर ७ को घटनापछि उग्रदक्षिणपन्थतर्फ ढल्किएको छ र दुई–राज्य समाधानप्रतिको विश्वास लगभग समाप्त भएको छ ।
दोस्रो ठूलो प्रभाव इरान र उसको नेतृत्वमा रहेको प्रतिरोधको धुरी (एक्सिस अफ रेसिस्टेन्स) सँगको सम्बन्धमा पर्नेछ । इजरायलले विगत तीन वर्षमा लेबननको हेजबुल्लाह, यमनका हुती, सिरिया र इरानसँग प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष युद्ध लडिसकेको छ । नेतन्याहूले लामो समयदेखि इरानको आणविक केन्द्रहरूमा निर्णायक आक्रमण गर्न अमेरिकी समर्थन खोजिरहेका छन् ।
हालको चुनावी परिणामले नेतन्याहूलाई कमजोर बनाएको हुँदा उनले आफ्नो सत्ता संकटबाट मुक्ति पाउन इरानविरुद्ध प्रत्यक्ष सैन्य कारबाहीलाई बढाउने जोखिम ह्वात्तै बढेको छ । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको प्रत्यक्ष साथ पाएका नेतन्याहूले अमेरिकाको मध्यावधि निर्वाचनलगत्तै वा इजरायलमा नयाँ सरकार बन्नुअघि नै इरानमाथि संयुक्त वा एकलौटी हमलाको बाटो रोज्न सक्छन् । यसो भयो भने समग्र पश्चिम एसिया फेरि एकपटक नियन्त्रणबाहिरको क्षेत्रीय युद्धमा होमिनेछ ।
तेस्रो प्रभाव अरब जगतसँगको सम्बन्ध र अब्राहम सम्झौताको भविष्यमाथि पर्नेछ । साउदी अरब लगायतका खाडी मुलुकहरूले इजरायलसँगको सम्बन्ध सामान्यीकरणका लागि स्वतन्त्र प्यालेस्टाइन राज्यतर्फको स्पष्ट मार्गचित्रलाई पूर्वशर्त बनाएका छन् । तर, इजरायलमा जुन प्रकारको राजनीतिक गतिरोध देखिएको छ र जसरी दक्षिणपन्थी तथा सुरक्षाकेन्द्रित भाष्य हाबी छ, त्यसले कुनै पनि इजरायली प्रधानमन्त्रीलाई प्यालेस्टाइन मुद्दामा लचिलो हुन दिने छैन ।
नेतन्याहू सत्तामा रहे पनि वा आइजेनकोट आए पनि इजरायलले प्यालेस्टाइनी भूभागमाथिको नियन्त्रण छाड्ने सम्भावना छैन । यसले गर्दा साउदी–इजरायल सम्झौता थप अनिश्चित बन्नेछ र संयुक्त अरब अमिरात (यूएई) तथा बहराइनसँग भएका पुराना सम्झौताहरू पनि जनस्तरको चर्को आक्रोशका कारण औपचारिकतामा मात्र सीमित हुन पुग्नेछन् ।
चौथो, अमेरिका–इजरायल रणनीतिक सम्बन्धमा पनि नयाँ आयामहरू देखिनेछन् । ट्रम्पले चुनावको पूर्वसन्ध्यामा नेतन्याहूलाई खुला समर्थन गर्दै उनको कमजोर प्रदर्शनलाई सम्हाल्ने कोसिस गरेका थिए । ट्रम्पले ‘मैले गर्दा नै नेतन्याहूको अवस्था सुध्रिएको’ दाबी गरिसकेका छन् ।
नेतन्याहूले चुनाव परिणामलाई उल्ट्याउन वा धाँधलीको आरोप लगाएर प्रक्रिया अवरुद्ध गर्न खोजे भने उनलाई ह्वाइट हाउसबाट बलियो राजनीतिक र कूटनीतिक संरक्षण मिल्ने सम्भावना छ । यसले इजरायलको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई त कमजोर बनाउने नै छ, साथै वाशिङटनको पश्चिम एसिया नीतिलाई पूर्ण रूपमा नेतन्याहूको व्यक्तिगत सत्ता–स्वार्थको बन्धक बनाइदिने खतरा पनि रहन्छ । ट्रम्प प्रशासनले इजरायलको संस्थागत सन्तुलनभन्दा नेतन्याहूसँगको व्यक्तिगत तालमेललाई प्राथमिकता दिँदा पश्चिम एसियामा अमेरिकी विश्वसनीयता झन् तीव्र गतिमा घट्नेछ ।
यसरी मंगलबार सम्पन्न निर्वाचनले इजरायललाई कुनै निकास दिनुको सट्टा मुलुकको संरचनात्मक संकटलाई अझ उजागर गरिदिएको छ । न त नेतन्याहूले स्पष्ट विजय प्राप्त गरेर आफूलाई अपराजेय प्रमाणित गर्न सके, न त उनका विपक्षीहरूले उनलाई पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र नै कोर्न सके ।
अरब–प्यालेस्टाइनी दलहरू संसद्को तेस्रो ठूलो शक्ति बनेर ‘किङमेकर’ को हैसियतमा पुग्नु ऐतिहासिक भए तापनि इजरायली राजनीतिको गहिरो संस्थागत नश्लीय पूर्वाग्रहका कारण उनीहरूको यो शक्ति निर्णायक बन्नबाट रोकिएको छ ।
अबका केही हप्ता इजरायलका लागि असाध्यै अशान्त, षड्यन्त्रपूर्ण र तनावपूर्ण हुनेछन् । नेतन्याहूको राजनीतिक अस्तित्वको लडाइँ, आइजेनकोटको सीमितता, अरब दलहरूको नैतिक द्वन्द्व र क्षेत्रीय युद्धको कालो बादलबीच इजरायलमा स्थिरताको बाटो लगभग बन्द भएको देखिन्छ । उक्त मुलुक नयाँ निर्वाचन वा विनाशकारी भूराजनीतिक द्वन्द्वतर्फ अग्रसर भइरहेको छ ।
This article was first published on Clickmandu.