कुनै पनि राष्ट्रका लागि सार्वजनिक ऋण दोधारे हतियार हो । यसले विकासको गति तीव्र पार्न पनि सक्छ र गलत उपयोग भएमा सिंगो मुलुकलाई वित्तीय मन्दी र सार्वभौम संकटको गहिरो खाडलमा धकेल्न पनि सक्छ ।
आधुनिक अर्थशास्त्रमा सरकारहरूले आफ्ना नागरिकको रक्षा गर्न, आधारभूत सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न, मानव पुँजी विकास गर्न र उज्ज्वल भविष्यको जग बसाल्न आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतबाट ऋण परिचालन गर्ने गर्छन् । राज्यको राजस्व संकलनले मात्र ठूला राष्ट्रिय आवश्यकता धान्न नसक्ने अवस्थामा ऋण लिनु सर्वथा स्वाभाविक र आवश्यक रणनीतिक कदम मानिन्छ ।
तर, ऋणको परिमाण र त्यसको साँवा–ब्याज भुक्तानीको दायित्व अनियन्त्रित रूपमा चुलिएपछि यसले विकासका अन्य प्राथमिकतालाई विस्थापित गरिदिन्छ । त्यसले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षाजस्ता जनताका आधारभूत अधिकारमाथि बजेट कटौती गराउँछ, विकासको समग्र प्रक्रियालाई ठप्प बनाउँछ र अन्ततः नागरिकहरूको भविष्य नै बन्धक बनाइदिन्छ ।
आज विश्वका बहुसंख्यक विकासोन्मुख तथा अल्पविकसित मुलुकहरू यही तीतो र निर्मम यथार्थको सामना गरिरहेका छन् ।
सामान्य जनमानसमा सार्वजनिक ऋणलाई लिएर प्रायः एकप्रकारको सतही त्रास र भ्रमपूर्ण भाष्य व्याप्त रहेको पाइन्छ । उदाहरणका लागि, अमेरिकाका अधिकांश नागरिकलाई अर्थतन्त्रको मुख्य चिन्ता के हो भनेर सोध्ने हो भने राष्ट्रिय ऋण सूचीको शीर्ष स्थानमा आउँछ ।
वाशिङटनको बजेट घाटालाई बेइजिङले वित्तपोषण गरिरहेको छ र अमेरिका चीनको ठूलो ऋणी भएको छ भनी त्यहाँका सञ्चारमाध्यमहरूले त्रास पनि फैलाउने गर्छन् । यस्ता दुवै प्रतिक्रियाले ऋणलाई खलपात्रका रूपमा चित्रण गर्छन् । तर, वित्तीय अर्थतन्त्रको वास्तविकता सधैं सूक्ष्म विवरणहरूमा लुकेको हुन्छ र ती विवरणहरूको गहन विश्लेषण नगरी निकालिएका निष्कर्षहरू प्रायः भ्रामक साबित हुन्छन् ।
अमेरिकी ऋणमा चीनको प्रभुत्व रहेको दाबी आफैंमा गलत भाष्य हो । सन् २०२६ को जुन महिनासम्म आइपुग्दा अमेरिकाको ट्रेजरी धितोपत्रमा चीनको होल्डिङ घटेर करिब ६३३ अर्ब डलरमा सीमित भएको छ । यो विगत १८ वर्षयताकै न्यून विन्दु हो ।
यो परिमाण विदेशमा रहेका कुल अमेरिकी ट्रेजरी ऋणपत्रको ७ प्रतिशतभन्दा पनि कम हिस्सा हो । चीनभन्दा धेरै अमेरिकी ऋणपत्र अहिले जापान र बेलायतले धारण गरेका छन् ।
अझ महत्त्वपूर्ण तथ्य के हो भने अमेरिकी सरकारको अधिकांश ऋण स्वयं अमेरिकी नागरिक, त्यहाँका पेन्सन कोषहरू, वाणिज्य बैंकहरू, साधारण बचतकर्ता र केन्द्रीय बैंक अर्थात् फेडरल रिजर्भकै स्वामित्वमा रहेको छ । त्यसैले अमेरिका चीनको बन्धकमा परेको भाष्य राजनीतिक प्रचार मात्र हो, आर्थिक यथार्थ होइन ।
यसको अर्को पाटो अझ रोचक र आश्चर्यजनक छ । केन्द्रीय सरकारको मात्र नभई प्रान्त, शहर, सार्वजनिक तथा निजी संस्थान र घरपरिवारको समेत सम्पूर्ण ऋण जोड्ने हो भने चीन अमेरिकाभन्दा धेरै गुणा बढी ऋणी राष्ट्रका रूपमा देखिन्छ । बैंक फर इन्टरनेसनल सेटलमेन्ट्सको आँकडा अनुसार, सन् २०२६ को मार्चसम्ममा चीनको कुल गैर–वित्तीय ऋण र यसको अर्थतन्त्रको आकारबीचको अनुपात अहिले अमेरिकाको भन्दा माथि अर्थात् २०४.१ प्रतिशत पुगिसकेको छ ।
चीनको यो विशाल ऋणको ठूलो हिस्सा स्थानीय सरकारका वित्तीय संयन्त्रहरूमा थुप्रिएको छ । तिनले सडक, उच्च गतिको रेलमार्ग, पुल र विशाल आवासीय भवनहरू निर्माण गरेका छन् । तर, यहाँ स्मरणीय पक्ष के हो भने ऋणले मात्र चीनलाई समृद्ध बनाएको होइन । बजार सुधार, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी र निर्यातकेन्द्रित उत्पादन प्रणालीले करिब ८० करोड चिनियाँ जनतालाई चरम गरिबीबाट बाहिर निकालेको थियो । त्यसपछि मात्र ऋणदाताहरू चीनतर्फ आकर्षित भएका थिए ।
सन् २००८ को विश्वव्यापी आर्थिक संकट आउँदासम्म चीनमा गरिबी निवारणको अधिकांश चरण सम्पन्न भइसकेको थियो । त्यसपछि मात्र चीनको ऋण अनुपात दोब्बरभन्दा बढीले तीव्र गतिमा उकालो लागेको थियो ।
ऋणको वास्तविक मूल्यांकन राष्ट्रले कति परिमाणमा सापट लियो भन्ने आधारमा मात्र नभई त्यो पैसा कहाँ, कसरी र कुन क्षेत्रमा खर्च गरियो भन्ने आधारमा गरिनुपर्छ । एउटा सामान्य परिवारले घर खरिद गर्न धितो कर्जा लिन्छ वा सन्तानको उच्च शिक्षाका लागि ऋण लिन्छ भने उसले भविष्यका लागि स्थायी सम्पत्ति र पुँजी निर्माण गरिरहेको हुन्छ ।
तर, सोही परिवारले विलासी छुट्टी मनाउन, खानपान गर्न र उपभोग्य वस्तु किन्न क्रेडिट कार्डको ऋणको सीमा बढाउँदै जान्छ भने त्यो आर्थिक आत्महत्यातर्फको यात्रा हुन्छ । राष्ट्रहरूको हकमा पनि यही नियम अक्षरशः लागू हुन्छ ।
यस सन्दर्भमा सिंगापुरको उदाहरण विश्व अर्थतन्त्रका लागि मननयोग्य छ । कागजमा हेर्दा सिंगापुरको सरकारी ऋणको आँकडा भयावह देखिन्छ । त्यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १७० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । तर, वास्तविकतामा सिंगापुरसँग कुनै खुद ऋण दायित्व छैन ।
सिंगापुरले चालू खर्च धान्न वा उपभोग गर्न ऋण लिँदैन । उसले संकलन गरेको ऋण पूरै उच्च प्रतिफल दिने सम्पत्ति र विश्वस्तरीय परियोजनाहरूमा लगानी गरिन्छ । यही आर्थिक विवेकका कारण सिंगापुरले अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीहरूबाट आजपर्यन्त उच्च ‘ट्रिपल ए’ रेटिङ कायम राखेको छ ।
ऋणको कुल आँकडाले मात्रै अर्थतन्त्रको वास्तविक स्वास्थ्य बताउन सक्दैन, त्यसको वित्तीय व्यवस्थापन र लगानी ढाँचा निर्णायक हुन्छ भन्ने कुरा यसले प्रमाणित गर्छ ।
ऋणमार्फत विकासको अर्को सफल कथा दक्षिण कोरियाले प्रस्तुत गर्छ । कोरियाले सन् १९६० देखि १९८० को दशकसम्म आधुनिक स्टिल कारखाना, विशाल पानीजहाज निर्माण उद्योग र विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने निर्यात उद्योगहरूको आधारशिला खडा गर्न विदेशबाट ठूलो परिमाणमा ऋण लिएको थियो ।
सन् १९८५ सम्म आइपुग्दा दक्षिण कोरिया विश्वकै चौथो ठूलो ऋणी मुलुक बनिसकेको थियो । तर, उत्पादक क्षेत्रमा गरिएको सोही साहसिक लगानीले कोरियालाई आजको समृद्ध, प्रविधिमैत्री र औद्योगिकीकृत महाशक्ति बनायो । तर, ऋणको चरित्रमा विवेक गुम्दा कस्तो मूल्य चुकाउनुपर्छ भन्ने पाठ पनि कोरियाले सिकायो ।
सन् १९९७ मा कोरियाली बैंक र विशाल औद्योगिक घरानाहरूले अल्पकालीन विदेशी ऋणमा अत्यधिक भर परेपछि एसियाली आर्थिक संकटले मुलुकलाई नराम्ररी झड्का दियो । त्यसलाई पार पाउन कोरियाले कठोर संरचनात्मक सुधार गर्नुपरेको थियो ।
अर्कोतर्फ, ऋणलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा दुरुपयोग गरिँदा यसले कसरी राष्ट्रलाई नै ध्वस्त पार्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण ग्रीस र श्रीलंका हुन् । युरोपेली संघ र साझा मुद्रा युरोमा प्रवेश गरेपछि ग्रीसले अत्यन्त सस्तो ब्याजदरमा ऋण पाउने सुविधा प्राप्त गरेको थियो ।
तर, ग्रीस सरकारले त्यस ऋणलाई उत्पादनशीलता बढाउन, प्राविधिक आविष्कार गर्न वा पूर्वाधार निर्माण गर्न प्रयोग गर्नुको सट्टा चालू खर्च धान्न, कर्मचारीको तलब बढाउन र अनुत्पादक सामाजिक पेन्सन वितरण गर्नमा उडायो । वित्तीय बजार र ऋणदाताहरूले ग्रीसको ऋण तिर्ने क्षमतामाथिको विश्वास गुमाएपछि ग्रीस गहिरो ऋण संकटमा फस्यो र उसको कुल आर्थिक उत्पादन झन्डै एक चौथाइले संकुचित भयो । त्यसको सामाजिक पीडा आजपर्यन्त त्यहाँका नागरिकले भोगिरहेका छन् ।
त्यसैगरी, श्रीलंकाले विदेशी ऋणको दुरुपयोग कसरी विनाशकारी हुन्छ भन्ने पाठ संसारलाई सिकाएको छ । श्रीलंकाले हम्बनटोटा बन्दरगाह र मत्ताला अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता आर्थिक रूपमा असम्भव र प्रतिफलविहीन प्रतिष्ठाका आयोजनाहरू निर्माण गर्न महँगो व्यावसायिक ऋण लियो । ती परियोजनाहरू सुरुवाती दिनदेखि नै घाटामा गए ।
त्यसमाथि सरकारले राजनीतिक लोकप्रियताका लागि करका दरहरूमा व्यापक कटौती गरिदियो जसले गर्दा राज्यको राजस्व संकलन पूरै ध्वस्त भयो । विदेशी मुद्रा आर्जन नहुने, आम्दानी घट्ने तर महँगो ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नुपर्ने दोहोरो मारमा परेपछि सन् २०२२ मा श्रीलंकाले आफ्नो इतिहासमै पहिलोपटक सार्वभौम ऋण भुक्तानी गर्न नसकी हात उठायो अर्थात् मुलुक टाट पल्टियो । संस्थागत क्षमता विस्तार नगर्ने र सीमित वर्गलाई मात्र लाभ हुने गरी कर छुट दिन ऋण लिनु कति घातक हुन्छ भन्ने दृष्टान्त कोलम्बोले प्रस्तुत गरेको छ ।
चीन आफैं पनि यी दुई विपरीत ध्रुवहरूको दोसाँधमा उभिएको देखिन्छ । चीनको प्रारम्भिक चरणको ऋणले अत्यधिक उत्पादनशील पूर्वाधार, विश्वस्तरीय रेल सञ्जाल र औद्योगिक पार्कहरू निर्माण गरेको थियो जसले आर्थिक वृद्धिलाई अद्वितीय ऊर्जा दियो ।
तर, पछिल्ला दशकहरूमा प्रवाह भएको कर्जाको ठूलो हिस्सा आवश्यकताभन्दा बढी आवासीय अपार्टमेन्टहरू, प्रयोगविहीन खाली शहरहरू र ऋण तिर्न नसक्ने स्थानीय परियोजनाहरूमा फस्यो । यही कारण अहिले बेइजिङ स्थानीय सरकारहरूको विशाल ऋण पुनःसंरचना गर्न बाध्य भएको छ ।
हुन त चीनको अधिकांश ऋण चिनियाँ युआनमै रहेको र त्यो स्वदेशी संस्थाहरूले नै धारण गरेकाले त्यहाँ परम्परागत विदेशी मुद्रा संकटको जोखिम न्यून छ । तर, नयाँ प्रवाह हुने प्रत्येक युआन कर्जाले दिने आर्थिक प्रतिफल भने विगतको तुलनामा निकै कमजोर बन्दै गएको छ ।
ऋण र अर्थतन्त्रको सम्बन्धमा एउटा गम्भीर सत्य निहित छ । पहिले आर्थिक सम्पन्नता, विश्वसनीयता र सबल संस्थाहरू आउँछन्, त्यसपछि मात्र सस्तो कर्जा पछ्याउँदै आउँछ । विश्वका धेरै विपन्न मुलुकहरू ऋण लिन तयार भए पनि कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा वित्तीय बजारले उनीहरूलाई न्यून ब्याजदरमा ऋण पत्याउँदैन ।
न्यून लागतमा ऋण लिन पाउनु भनेको कुनै पनि राष्ट्रको प्राकृतिक स्रोत, संस्थागत पारदर्शिता, कानुनी शासन र आर्थिक भविष्यमाथि बजारले गरेको विश्वासको मत हो । अमेरिकाले अझै पनि तुलनात्मक रूपमा सस्तो दरमा ऋण पाइरहनु उसको संस्थागत शक्ति र बलियो अर्थतन्त्रको प्रमाण हो र त्यसमा डलरको विश्वव्यापी सञ्चिति मुद्राको हैसियतले आंशिक भूमिका मात्र खेल्छ ।
तर, विश्वास सधैंभरिका लागि स्थायी हुँदैन । आर्थिक अनुशासन तोडिएमा बजारले गर्ने व्यवहार निर्मम हुन्छ । ऋणदाताहरूले ग्रीसलाई पनि संकट आउनु अघिल्लो दिनसम्म जर्मनीसरह नै विश्वास गरेर सस्तो कर्जा दिएका थिए तर यथार्थ खुलेपछि त्यो विश्वास रातारात भताभुंग भयो ।
सार्वजनिक ऋणको यस विश्वव्यापी परिदृश्यको आलोकमा नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण गर्दा गम्भीर र चिन्ताजनक तस्बिर देखिन्छ । नेपालमा विगत एक दशक, विशेषगरी संघीयताको कार्यान्वयन र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणयता, सार्वजनिक ऋणको आकार अस्वाभाविक रूपमा चुलिएको छ ।
एक दशकअघि करिब साढे पाँच खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको नेपालको सार्वजनिक ऋण २०८३ भदौसम्ममा २९ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ । त्यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ४५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा यो आँकडा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नै तत्कालै टाट पल्टिहाल्ने स्तरको नदेखिए तापनि ऋण बढ्ने गति, हाम्रो कमजोर आर्थिक वृद्धि र ऋण उपयोगको प्रवृत्तिका कारण यो अत्यन्त जोखिमपूर्ण मार्गमा उन्मुख देखिन्छ ।
राज्यले लिने ऋण पुँजी निर्माण र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा पनि अनुत्पादक प्रशासनिक संयन्त्र धान्न र चालू खर्चको खाडल पुर्न प्रयोग हुनु नेपालको सबैभन्दा ठूलो संरचनात्मक समस्या हो । राजस्वले साधारण खर्चसमेत धान्न धौ–धौ परेपछि सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएर तलब, भत्ता र पेन्सनजस्ता चालू दायित्वहरूको जोहो गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ ।
यसले गर्दा नेपालको बजेट प्रणालीमा डरलाग्दो विरोधाभास जन्मिएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाल सरकारले विकास निर्माणका लागि विनियोजन गर्ने कुल पुँजीगत खर्चभन्दा सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न छुट्याइने वित्तीय व्यवस्थाको बजेट ठूलो हुन थालेको छ ।
राज्यले नयाँ सडक, सिँचाइ, अस्पताल र विद्यालय बनाउन खर्च गर्ने रकमभन्दा पुरानो ऋण तिर्न बढी रकम खर्च गर्नुपर्दा देश ‘डेट ओभरह्याङ’ अर्थात् ऋणको दुष्चक्रमा फस्न थालेको स्पष्ट हुन्छ ।
यसका अतिरिक्त, नेपालले बाह्य तथा आन्तरिक ऋण लगानी गरेका आयोजनाहरूको प्रतिफल अत्यन्त निराशाजनक छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवा यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । अर्बौं रुपैयाँ ऋण लगानी गरेर निर्माण गरिएका यी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूबाट अपेक्षित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।
त्यसले गर्दा ती आयोजना आफैंले आम्दानी गरेर ऋणको किस्ता तिर्नु त परको कुरा, उल्टै तिनको नियमित सञ्चालन खर्चसमेत राज्यको ढुकुटीबाटै बेहोर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनादेखि विभिन्न जलविद्युत् र सडक विस्तारका कामहरूमा भएको चरम ढिलासुस्ती र लागत वृद्धिले ऋणको भार बढाएको छ तर त्यसले अर्थतन्त्रमा दिनुपर्ने गुणात्मक प्रतिफल दिन सकेको छैन ।
नेपाल हालसम्म बाह्य ऋण संकटबाट जोगिनुको मुख्य श्रेय मुलुकको उत्पादनशील क्षमता वा विवेकपूर्ण आर्थिक व्यवस्थापनलाई जाँदैन । खाडी, मलेसिया र अन्य मुलुकमा रगत–पसिना बगाउने लाखौं युवाहरूले पठाएको विप्रेषणलाई त्यसको श्रेय जान्छ । विप्रेषणले धानेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिकै आडमा नेपालले आयात धानिरहेको छ र बाह्य ऋणको किस्ता तिरिरहेको छ ।
तर, सधैं विप्रेषणकै भर परेर उत्पादन विमुख भई ऋणको थुप्रो लगाइरहनु सुरक्षित रणनीति हुन सक्दैन । भविष्यमा कुनै भूराजनीतिक वा विश्वव्यापी संकटका कारण विप्रेषण आप्रवाहमा अवरोध आयो भने नेपालको बाह्य ऋण तिर्ने क्षमता क्षणभरमै धराशायी हुन सक्छ ।
नेपालले बेलैमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूबाट पाठ सिक्न जरुरी छ । श्रीलंका र ग्रीसको नियतिबाट बच्नका लागि नेपालले तत्काल आर्थिक अनुशासन कायम गर्नैपर्छ । राजनीतिक लाभका लागि घाटाका सेतो हात्ती आयोजनाहरूमा ऋण ओसार्ने प्रवृत्ति बन्द हुनुपर्छ । लिइने प्रत्येक रूपैयाँ ऋण केवल त्यस्ता परियोजनाहरूमा मात्र लगानी गरिनुपर्छ जसले प्रत्यक्ष आर्थिक प्रतिफल देओस्, राजस्व वृद्धिमा योगदान पुर्याओस्, रोजगारी सिर्जना गरोस् र आन्तरिक उत्पादन बढाएर निर्यात प्रवर्धन वा आयात प्रतिस्थापन गर्न सकोस् ।
साथै, आन्तरिक राजस्व प्रशासनलाई चुस्त बनाउँदै चालू खर्चलाई राजस्वको सीमाभित्रै सीमित राख्ने कठोर नीतिगत अडान लिनु अपरिहार्य भइसकेको छ ।
सार्वजनिक ऋण आफैंमा कुनै समस्या वा समाधान होइन । यो त केवल आर्थिक औजार मात्र हो । चक्कुले कुशल शल्यचिकित्सकको हातमा पुगेर बिरामीको ज्यान बचाउन पनि सक्छ र अनाडी वा अपराधीको हातमा परेर ज्यान लिन पनि सक्छ ।
ऋणको चरित्र पनि ठ्याक्कै त्यस्तै हो । ऋणलाई दूरदर्शी नेतृत्व, पारदर्शी संस्थागत संरचना र उत्पादनशील आर्थिक योजनाका साथ प्रयोग गरियो भने यसले सिंगापुर वा दक्षिण कोरियाले जस्तै देशलाई समृद्धिको नयाँ युगमा लैजान सक्छ । तर, ऋणलाई राजनीतिक तुष्टि, भ्रष्टाचार, फजुल चालू खर्च र असम्भव प्रतिष्ठाका परियोजनाहरूमा स्वाहा गरियो भने यसले ग्रीस र श्रीलंकाको जस्तै आर्थिक विखण्डन निम्त्याउँछ ।
त्यसैले, ऋणलाई राम्रो वा नराम्रो भनी सरलीकृत गर्नुभन्दा राज्यले लिएको ऋणले के खरिद गरिरहेको छ भनी प्रश्न गर्नुपर्छ । उत्पादनशीलता, सीप र पूर्वाधार खरिद गर्ने ऋणले आफ्नो मूल्य धेरै गुणा बढाएर फिर्ता गर्छ । तर उपभोग, भ्रष्टाचार र सीमित वर्गको स्वार्थ पोस्ने ऋणले आउने पुस्ताको भविष्यलाई नै लिलाम गरिदिन्छ । ऋण एउटा औजार हो र औजारको सार्थकता त्यसलाई चलाउने हातहरूको विवेकमा निर्भर हुन्छ ।
This article was first published on Clickmandu.