अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, प्रविधि नीति र तुलनात्मक कानुनका समकालीन विमर्शहरूमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को नियमन सर्वाधिक संवेदनशील र रणनीतिक विषय बनेको छ ।
विश्व मञ्चमा एआई नियमनका तीन मुख्य शक्ति केन्द्रहरू अमेरिका (बजार–निर्देशित), युरोपेली संघ (अधिकार–केन्द्रित) र चीन (राज्य–नियन्त्रित) लाई लिएर एक प्रकारको निश्चित लेबल वा सरलीकृत भाष्य स्थापित भइसकेको छ ।
विशेषगरी, पश्चिमा प्राज्ञिक र नीतिगत वृत्तमा चीनको एआई मोडललाई ‘माथिबाट तलतिर लादिएको’, ‘सरकार–केन्द्रित’ र ‘आदेश तथा नियन्त्रण’ मा आधारित अधिनायकवादी संयन्त्रका रूपमा चित्रण गर्ने गरिन्छ । यसको एकमात्र अभीष्ट सामाजिक नियन्त्रण र राज्यको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु हो भन्ने मान्यता बलियो छ ।
यही स्थापित र एकपक्षीय भाष्यमाथि प्राज्ञिक चुनौती प्रस्तुत गर्दै सिन्ह्वा फु (बेइजिङ चियाओतोङ विश्वविद्यालय) र ताओ हुआङ (हङकङ सिटी विश्वविद्यालय) ले लेखेको अनुसन्धान लेख ‘रिडिफाइनिङ चाइनाज एप्रोच टु एआई गभर्नेन्स : बियोन्ड टप–डाउन, गभर्नमेन्ट–लेड, एन्ड कमान्ड–एन्ड–कन्ट्रोल’ जर्नल अफ कन्टेम्पोररी चाइनामा प्रकाशित भएको छ ।
जनवरी २०१५ देखि मे २०२६ सम्मको प्राथमिक चिनियाँ कानुनी दस्तावेज, प्रादेशिक नीति, कर्पोरेट अभिलेख, न्यायिक फैसला र आधिकारिक सञ्चारमाध्यमका सामग्रीहरू (कुल १३० वटा प्राथमिक स्रोत) को सूक्ष्म अध्ययनमा आधारित यस शोधले चीनको एआई शासन कुनै एकलौटी वा एकात्मक ढाँचा नभई बहुकेन्द्रित, तहगत र गतिशील गेम थ्योरीमा आधारित रहेको तर्क अघि सारेको छ ।
लेखकद्वयले स्थापित पश्चिमा भाष्यलाई तीनवटा आधारभूत स्तम्भमा खण्डन गरेका छन् । त्यसले चीनको घरेलु एआई नीति निर्माण प्रक्रियालाई नवीन दृष्टिले हेर्न बाध्य बनाउँछ ।
क. वस्तुगत एआई संघीयता र उल्टो भूमिका
चीन संवैधानिक रूपमा एकात्मक राज्य भए तापनि एआई शासनको अभ्यासमा यसले वस्तुगत संघीयताका स्पष्ट लक्षणहरू देखाएको तर्क लेखमा गरिएको छ । सबैभन्दा रोचक पक्ष के छ भने चीनको यो संघीय चरित्र अमेरिकी मोडलको ठ्याक्कै उल्टो छ ।
अमेरिकामा संघीय सरकारले नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्दै हस्तक्षेपमुक्त नीति लिन्छ भने क्यालिफोर्नियाजस्ता राज्य सरकारहरू सुरक्षा र नियमनमा कठोर बन्ने गर्छन् । तर, चीनमा केन्द्रीय सरकारले एआईको सुरक्षा, नैतिकता र जोखिम न्यूनीकरणका न्यूनतम मापदण्डहरू तोकेर ब्रेकको भूमिका खेल्छ भने प्रान्त तथा नगरपालिकाहरू (स्थानीय सरकार) स्थानीय आर्थिक प्रतिस्पर्धा र प्रविधिको तीव्र विकासका लागि एक्सेलरेटरका रूपमा प्रस्तुत हुन्छन् ।
यसको प्रमाणका रूपमा शेन्जेन र शाङ्हाईका भिन्नभिन्न कानुनी अभ्यासहरूलाई प्रस्तुत गरिएको छ । शेन्जेनले अनुप्रयोग–केन्द्रित र बजारमैत्री नियमन अपनाउँदै न्यून–जोखिमयुक्त एआईका लागि लचिलो नीति अख्तियार गरेको छ भने शाङ्हाईले डेटा, कम्प्युट र एल्गोरिदमलाई समेटेर बढी व्यवस्थित र संस्थागत जोखिम व्यवस्थापनको बाटो रोजेको छ ।
यसका अतिरिक्त स्थानीय सरकारहरूले मोडल भौचर र कम्प्युट भौचर मार्फत स्टार्टअपहरूको प्राविधिक लागत घटाइदिएका छन् । यसले स्थानीय सरकारहरू केवल बेइजिङका आदेश तामेल गर्ने मूकदर्शक नभई आफैं नीति प्रयोगशाला र नवप्रवर्तनका संवाहक हुन् भन्ने पुष्टि गर्छ ।
ख. सह–नियामक र रणनीतिक सौदाबाजीका रूपमा बजार खेलाडीहरू
चीनमा निजी प्रविधि कम्पनीहरूलाई राज्यको इशारामा नाच्ने अधीनस्थ अंग मात्र मान्ने परम्परागत धारणालाई लेखले सशक्त रूपमा अस्वीकार गरेको छ । लेखका अनुसार, कर्पोरेट क्षेत्रले बजार प्रतिस्पर्धा, उपभोक्ता विश्वास र व्यावसायिक प्रतिष्ठाका कारण आफैं नैतिक र सुरक्षा मापदण्डहरू (आत्म–नियमन) निर्माण गरिरहेको छ ।
ह्वावे, बाइडु, अलिबाबा र सेन्सटाइमजस्ता कम्पनीहरूले सरकारको निर्देशन कुर्नुभन्दा अगाडि नै ‘ब्ल्याक बक्स’ प्रणाली, सवारी साधन सुरक्षा निर्देशिका र आफ्नै नैतिक श्वेतपत्रहरू जारी गरेका छन् ।
अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, कम्पनीहरू र नियामक निकायबीच तनावपूर्ण सहकार्य र रणनीतिक सौदाबाजी चल्ने गर्छ । मार्च २०२५ मा साओमीको एसयू–७ दुर्घटनापछि उद्योग मन्त्रालयले नियमन कडा गर्दा कम्पनीले बाध्यात्मक रूपमा आफ्नो सफ्टवेयरको भाषा ‘स्मार्ट ड्राइभिङ’ बाट ‘सहयोगी ड्राइभिङ’ मा परिवर्तन गरे तापनि प्रविधि परीक्षण र कार्यान्वयनका दायरामा कम्पनीहरूले पूर्ण आत्मसमर्पण गरेका छैनन् ।
बाइडुले विश्वविद्यालयहरूसँग मिलेर साझा डेटासेट निर्माण गर्नु वा बेइजिङको स्वायत्त सवारी परीक्षण क्षेत्रभित्र सरकारसँग दायरा विस्तारका लागि संवाद गर्नुले बजार खेलाडीहरू राज्य–निर्देशित नियमनलाई परिमार्जन गर्न सक्ने रणनीतिक मोलमोलाइकर्ता’ हुन् भन्ने देखाउँछ ।
ग. आदेश–नियन्त्रणभन्दा परः सेवामूलक राज्य र बहुआयामिक लक्ष्य
लेखकहरूको तेस्रो प्रमुख तर्क चिनियाँ शासन विधिको बहुआयामिकतासँग सम्बन्धित छ । चीनले आदेश र दण्डको परम्परागत विधिमा भर नपरी नरम कानुन, नियामक स्यान्डबक्स, र बहु–सरोकारवाला विमर्शलाई प्रयोग गरिरहेको छ । सन् २०१९ का एआई शासन सिद्धान्त र सन् २०२१ को आचारसंहिता कुनै बाध्यात्मक कानुन नभए पनि तिनले नैतिक लक्ष्मणरेखा कोरेका छन् । त्यसलाई पछि औपचारिक कानुनमा रूपान्तरण गरियो ।
हाङचाउ नगर सरकारले ‘द्वारपाल सेवा’ (कन्सिएर्ज–स्टाइल सर्भिस) मार्फत डीपसीक र युनिट्री जस्ता युनिकर्न कम्पनीहरूलाई कार्यालयमै पुगेर वित्तीय, प्रशासनिक र प्राविधिक गाँठो फुकाइदिनुले सरकार नियन्त्रक मात्र नभई सहजकर्ता बनेको देखाउँछ ।
त्यस्तै, चीनको एआई लक्ष्य केवल राज्य–सुरक्षामा सीमित नभई व्यक्तिगत अधिकारको रक्षामा समेत केन्द्रित रहेको दाबी गरिएको छ ।
चिनियाँ देवानी संहितामा व्यक्तित्व अधिकार, व्यक्तिगत सूचना संरक्षण कानुनको दफा २४ मा स्वचालित निर्णय प्रक्रियाविरुद्ध उपभोक्ताले व्याख्या माग्न पाउने र अस्वीकार गर्न सक्ने अधिकार तथा सर्वोच्च जन–अदालतले मुहार पहिचान प्रविधिको स्वेच्छाचारी प्रयोगविरुद्ध गरेका फैसलाहरूले नागरिक अधिकारको पाटोलाई पनि राज्यले सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ ।
सन् २०२३ को जेनेरेटिभ एआई नियमनको मस्यौदामा सार्वजनिक पृष्ठपोषणपछि तालिम डेटाको शुद्धताको असम्भव शर्त हटाएर व्यावहारिक सुधार गरिनु यसको गतिशील सन्तुलनको उदाहरण हो ।
यो अनुसन्धान पत्र प्राज्ञिक दृष्टिकोणबाट अत्यन्त समयसापेक्ष, तथ्यपरक र मौलिक छ । यसका प्रमुख प्राज्ञिक योगदानहरूलाई देहायबमोजिम रेखांकित गर्न सकिन्छः
पहिलो, यस लेखले पश्चिमा साहित्यमा रहेको ‘चिनियाँ भाषा र स्थानीय तथ्यांकको खडेरी’ लाई तोडेको छ । पश्चिमा विश्लेषकहरू प्रायः बेइजिङबाट जारी हुने केन्द्रीय दस्तावेज र कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्षस्थ भाषणहरूलाई मात्र आधार बनाएर निष्कर्ष निकाल्ने गर्छन् ।
तर, यस अनुसन्धानले प्रान्तीय नियमहरू, स्थानीय अदालतका फैसलाहरू, कर्पोरेट श्वेतपत्रहरू र विशिष्ट नियामक घटनाहरूको प्राथमिक स्रोत संकलन गरेर चिनियाँ प्रशासनिक यथार्थको धरातलीय चित्र उतारेको छ ।
दोस्रो, लेखले प्रतिपादन गरेको ‘उल्टो संघीयता’ (इन्भर्टेड फेडरलिजम) को अवधारणा तुलनात्मक सार्वजनिक नीतिशास्त्रका लागि नयाँ सैद्धान्तिक खुराक हो । केन्द्रीय सरकार सुरक्षाको पहरेदार बन्ने र स्थानीय सरकारहरू पुँजीवाद तथा नवप्रवर्तनका तीव्र भोका बन्ने यस द्वन्द्वले चीनको आन्तरिक राजनीतिक अर्थतन्त्रलाई बुझ्न गहिरो अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्छ ।
तेस्रो, यसले एआईलाई लिएर विश्वमा चुलिँदै गएको ‘नयाँ शीतयुद्ध’ को भाष्यलाई भत्काउन प्राज्ञिक पुलको काम गरेको छ । प्रजातान्त्रिक भर्सेस अधिनायकवादी ध्रुवीकरणले एआईका विश्वव्यापी जोखिमहरू (जस्तैः सुरक्षा, रोजगारी विस्थापन, जैविक जोखिम) विरुद्ध विश्वव्यापी सहकार्य असम्भव बनाइरहेको बेला चीनको प्रणालीभित्र पनि सुरक्षा, अधिकार र बजारबीचको सन्तुलन खोज्ने जटिल प्रक्रिया चलिरहेको देखाएर साझा विन्दुहरूको खोजी गर्न यस लेखले मद्दत पुर्याउँछ ।
लेखकहरूले प्रस्तुत गरेका तर्कहरू सशक्त र प्रमाण–आधारित भए तापनि यस अनुसन्धान पत्रका केही अन्तर्निहित सीमा, वैचारिक पूर्वाग्रह र अनुत्तरित प्रश्नहरू छन् । तिनको आलोचनात्मक चिरफार गर्नु उत्तिकै आवश्यक छ ।
लेखकहरूले निजी कम्पनीहरूलाई ‘रणनीतिक मोलमोलाइकर्ता’ का रूपमा प्रस्तुत गर्दा चीनको समग्र पार्टी–राज्य संरचनाको कठोर यथार्थलाई केही हदसम्म नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) को एकाधिकारवादी शासन व्यवस्थामा कर्पोरेट सौदाबाजी कति वास्तविक र दिगो हो ?
सन् २०२०–२१ मा अलिबाबा, एन्ट ग्रुप र डीडीमाथि राज्यले गरेको निर्मम टेक–क्य्राकडाउनले चीनमा निजी क्षेत्रको स्वायत्तता पार्टीको राजनीतिक इच्छाशक्तिभन्दा माथि हुन नसक्ने स्पष्ट गरिसकेको छ । कम्पनीहरूले गर्ने सौदाबाजी प्राविधिक र कार्यान्वयन तहको झिनामसिना विषयमा मात्र सीमित हुन्छ । पार्टीको वैचारिक नियन्त्रण वा राष्ट्रिय सुरक्षाको केन्द्रीय एजेन्डामा कुनै पनि निजी कम्पनीले वास्तविक प्रतिवाद गर्न सक्दैन । यसर्थ, लेखमा चित्रित ‘समान हैसियतको खेल–सिद्धान्त’ केही हदसम्म अतिरञ्जित र बजारको शक्तिलाई बढाइचढाइ गरिएको जस्तो देखिन्छ ।
लेखमा चिनियाँ कानुनहरू (जस्तैः पीआईपीएल र अदालतका फैसलाहरू) ले नागरिकको गोपनीयता र अधिकार रक्षा गरेको निकै सकारात्मक चित्र प्रस्तुत गरिएको छ । तर, यो विश्लेषण एउटा ठूलो विरोधाभासबाट ग्रसित छः चीनमा गोपनीयताको कानुन निजी कर्पोरेसनहरूले गर्ने डेटा दोहनविरुद्ध त निकै कडा छ तर स्वयं राज्य वा सरकारले नागरिकमाथि गर्ने सर्वव्यापी निगरानीविरुद्ध ती कानुनहरू पूर्णतया मौन र असहाय छन् ।
राज्यले सिन्ज्याङ वा अन्य क्षेत्रहरूमा प्रयोग गर्ने मुहार पहिचान, सामाजिक मूल्यांकन प्रणाली वा डिजिटल सेन्सरशिपलाई यी कानुनहरूले छुन सक्दैनन् । अनुसन्धानले ‘नागरिक अधिकार’ को कुरा गर्दा राज्य–प्रायोजित निगरानी र राजनीतिक असहमति दबाउन एआईको प्रयोगबारे रहस्यमय मौनता साँधेको छ । यसले विश्लेषणलाई एकांगी बनाएको छ ।
यस लेखको पृष्ठ २२ मा उल्लेखित ‘फन्डिङ’ खण्डलाई गम्भीरतापूर्वक हेरिनुपर्छ । यो अनुसन्धान चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको बीसौं केन्द्रीय समितिको चौथो पूर्ण बैठकको मर्म अध्ययन तथा व्याख्या गर्ने प्रमुख विशेष आयोजना अन्तर्गत वित्तीय सहयोग प्राप्त शोध हो । कुनै अनुसन्धान सीधै पार्टीको आधिकारिक राजनीतिक दस्ताबेज र मर्म व्याख्या गर्न राज्यकोषबाट निर्देशित हुन्छ भने त्यसमा चिनियाँ शासन प्रणालीलाई पश्चिमा आलोचनाबाट जोगाउने र प्रणालीलाई ‘सभ्य, सहभागितामूलक र लचिलो’ देखाउने रक्षात्मक वा जनसम्पर्क उद्देश्य अन्तर्निहित रहने जोखिम रहन्छ ।
लेखकहरूले चीनको आधिकारिक छविलाई नरम बनाउने उद्देश्यले यसका नकारात्मक र अधिनायकवादी आयामहरूलाई पाखा लगाएको आशंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ ।
चीनको विकेन्द्रीकरणलाई संघीयताको संज्ञा दिनु आफैंमा एउटा पुरानो समाजशास्त्रीय बहस हो । चीनमा स्थानीय अधिकारीहरू स्वायत्त हुँदैनन् । उनीहरूको पदोन्नति बेइजिङको क्याडर मूल्यांकन प्रणालीमा निर्भर हुन्छ । स्थानीय सरकारहरूले एआईमा देखाएको आक्रामक सक्रियता स्थानीय जनताप्रतिको उत्तरदायित्व नभई बेइजिङलाई खुसी पारेर राजनीतिक अंक बटुल्ने प्रतिस्पर्धाको उपज हो । केन्द्रले प्राथमिकता बदलेपछि स्थानीय ‘एक्सेलरेटर’ हरू एकै रातमा बन्द हुन सक्छन् । यस संरचनात्मक बाध्यतालाई लेखमा पर्याप्त रूपमा केलाइएको छैन ।
समग्रमा, सिन्ह्वा फु र ताओ ह्वाङको यो शोधपत्र वर्तमान विश्वका लागि महत्त्वपूर्ण चेतावनी पनि हो । एआई प्रविधिलाई ‘लोकतन्त्र विरुद्ध अधिनायकवाद’ को शीतयुद्धकालीन साँघुरो चस्माबाट मात्र हेर्दा वास्तविक नीतिगत जटिलताहरू ओझेलमा पर्छन् । पश्चिमा मुलुकहरूले बुझ्नुपर्ने यथार्थ के हो भने चीन आदेश मात्र दिएर प्रविधि चलाउने जड राज्य होइन । त्यहाँ पनि बजारका आकांक्षाहरू, स्थानीय सरकारहरूको आर्थिक स्वार्थ, प्राविधिक सीमाहरू र कानुनी परिपक्वताका चरणहरू निरन्तर अन्तर्क्रियामा छन् ।
चीनले आफ्ना घरेलु नियमनहरूलाई जतिसुकै परिष्कृत बनाए पनि विश्वव्यापी स्तरमा विश्वासको संकट भने कायमै छ । चीनले आफ्ना प्राविधिक दिग्गजहरूलाई राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग नगर्ने विश्वस्त आधार नदिएसम्म र घरेलु स्तरमा राज्यको आफ्नै निगरानी शक्तिमाथि कानुनी लगाम नलगाएसम्म बाहिरी विश्वले यसको शासनलाई सहकार्यमूलक भनी पूर्ण विश्वास गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन ।
फु र ह्वाङको अनुसन्धान पत्रले चीनको एआई शासनलाई हेर्ने विद्यमान पश्चिमा प्रभुत्वको दृष्टिकोणमाथि सशक्त र बौद्धिक हस्तक्षेप गरेको छ । चीनको एआई नीति निर्माण प्रक्रिया कुनै एकल आदेशात्मक पिरामिड नभई स्थानीय सरकारहरूको आर्थिक महत्त्वाकांक्षा, कर्पोरेट क्षेत्रको व्यावसायिक रणनीति र केन्द्रीय सरकारको सुरक्षा संवेदनशीलताबीचको त्रिकोणात्मक र गतिशील सन्तुलन भएको यसले प्रस्तुत गरेका तथ्यहरूले निर्विवाद रूपमा प्रमाणित गर्छन् ।
तर, यस लेखलाई पढ्दा यसको आधिकारिक आर्थिक पृष्ठभूमि र चिनियाँ पार्टी–राज्यको निरपेक्ष राजनीतिक प्रभुत्वको यथार्थलाई भुल्नु हुँदैन । चीनको एआई मोडल पश्चिमाहरूले सोचेजस्तो पूर्णतः कठोर र मूर्खतापूर्ण कमान्ड–एन्ड–कन्ट्रोल पक्कै होइन तर यो लेखकहरूले दाबी गरेजस्तो पूर्ण सन्तुलित र अधिकार–सचेत प्रणाली पनि भइसकेको छैन ।
यो मूलतः ‘अत्याधुनिक अनुकूलनशील अधिनायकवाद’ हो जसले आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व, आर्थिक प्रभुत्व र प्राविधिक सर्वोच्चता जोगाउन बजार, कानुन र स्थानीयतालाई चतुर्याइँपूर्वक साधनका रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ ।
यस अनुसन्धान पत्रले सरलीकृत पूर्वाग्रहहरूबाट मुक्त भएर चीनको प्राविधिक यथार्थलाई वस्तुपरक ढंगले बुझ्न अन्तर्राष्ट्रिय प्राज्ञिक जगतलाई अनिवार्य र गहन आधारशिला भने अवश्य प्रदान गरेको छ ।
This content was first published on Clickmandu.