दशकौंदेखि शिथिल बनेको जापानी मुद्रा येनलाई बचाउन गत साता अमेरिकाले ठूलो रणनीतिक कदम चालेको छ । ट्रम्प प्रशासनको निर्देशनपछि अमेरिकाको केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भले गोल्डम्यान स्याक्स र मोर्गन स्टेनलीमार्फत आफूसँग भएको युरो बेचेर येन किन्न थालेको छ ।
विगत २० वर्षमा अमेरिकाले यसरी सिधै मुद्रा बजारमा हस्तक्षेप गरेको यो पहिलोपटक हो । यो हस्तक्षेप किन गरियो, यसका पछाडि अमेरिकाको के स्वार्थ थियो र यसले विश्व अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पार्छ ? यस विषयमा चर्चा गरौं ।
जापानी येन विगत लामो समयदेखि डलरको तुलनामा इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पुगेको थियो । कुनै समयमा १ डलर बराबर १६४ येन पुगेर समेत कारोबार भइरहेको थियो । जापान सरकार र बैंक अफ जापानले आफ्नो मुद्रालाई जोगाउन ठूलै संघर्ष गर्नुपरेको थियो ।
उनीहरूले अर्बौं डलर खर्च गरेर बजारबाट येन किनिरहेका थिए तर त्यो बालुवामा पानी हाले सरह भइरहेको थियो । केही दिन येनको भाउ बढ्थ्यो र फेरि पुरानै ठाउँमा पुग्थ्यो । जापानले झण्डै ६० अर्ब डलर बराबरको हस्तक्षेप गर्दा पनि बजारले त्यसलाई खासै वास्ता गरेको थिएन ।
तर अमेरिकाले ‘रेट चेक’ सुरु गरेपछि खेलको नियम नै परिवर्तन भयो । रेट चेक भनेको केन्द्रीय बैंकले ठूला बैंकहरूलाई फोन गरेर डलर र येनको विनिमय दर सोध्ने प्रक्रिया हो । यो सरकारी हस्तक्षेपको संकेत हो ।
अमेरिकाले येन किन्नुको अर्थ थियो– अब येनको विरुद्धमा सट्टेबाजी गर्नेहरूले जापानसँग मात्र नभई विश्वकै शक्तिशाली अर्थतन्त्र अमेरिकासँग पनि लड्नुपर्नेछ ।
यहाँ एउटा प्रश्न उठ्छ । अमेरिकाले जापानको मुद्रा बचाउन किन यति धेरै चासो देखायो ? कूटनीतिक मित्रता मात्र यसको कारण हो ? पक्कै पनि होइन । अमेरिकाका अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्ट बजारका पुराना खेलाडी हुन् । सन् १९९२ मा अर्बपति जर्ज सोरोसको टोलीमा रहँदा उनले बेलायती पाउन्डलाई धराशायी बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए ।
त्यतिबेला उनले केन्द्रीय बैंक कसरी हार्छ भन्ने कुरा नजिकबाट देखेका थिए । आज उनी त्यही अनुभवलाई अमेरिकाको रक्षाका लागि प्रयोग गर्दैछन् । अमेरिकाले येन बचाउनुको मुख्य कारण जापानको माया लागेर भन्दा पनि अमेरिकी बन्ड (ऋणपत्र) बजारलाई ध्वस्त हुनबाट जोगाउनका लागि हो ।
जापान विश्वकै सबैभन्दा धेरै ऋणी देश हो । उसको ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५६ प्रतिशतभन्दा बढी छ । विगत ३० वर्षदेखि जापानले शून्य वा न्यून ब्याजदरको नीति अपनाउँदै आएको छ । यसले गर्दा विश्वभरका लगानीकर्ताहरूले जापानबाट सस्तोमा ऋण लिएर डलर वा अन्य उच्च प्रतिफल दिने ठाउँमा लगानी गर्ने गरेका छन् जसलाई येन क्यारी ट्रेड भनिन्छ ।
येन धेरै कमजोर हुँदै गयो भने जापानमा आयातित वस्तुहरू, विशेषगरी ऊर्जा र इन्धन, अत्यधिक महँगो हुन्छन् । यसले जापानमा महँगी बढाउँछ र अन्ततः बैंक अफ जापानले ब्याजदर बढाउन बाध्य हुन्छ । जापानले ब्याजदर बढाउने बित्तिकै विश्वभर फैलिएको त्यो सस्तो ऋण (येन) फिर्ता हुन थाल्छ । लगानीकर्ताहरूले अमेरिकामा किनेका ऋणपत्रहरू बेचेर येन फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।
जापान आफैं पनि अमेरिकी ऋणपत्रको सबैभन्दा ठूलो विदेशी खरिदकर्ता हो । उसले झण्डै १२ खर्ब डलरको अमेरिकी बन्ड होल्ड गरेको छ । यसै वर्ष अमेरिकाले आफ्नो १०० खर्ब डलरको ऋण नवीकरण गर्नुपर्नेछ । यस्तो अवस्थामा उसको सबैभन्दा ठूलो ग्राहक (जापान) ले नै आफ्नो बन्ड बेच्न थाल्यो भने अमेरिकाको ऋण संकट गहिरिन्छ ।
त्यस अवस्थामा अमेरिकी ब्याजदर अझै बढ्छ र उसले ऋणको ब्याज तिर्न मात्रै वर्षको २० खर्ब डलरभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले जापानलाई ब्याजदर बढाउन नपर्ने स्थिति सिर्जना गर्न अमेरिकाले येनलाई बलियो बनाउन हस्तक्षेप गरेको हो ।
यस हस्तक्षेपको अर्को पाटो भनेको विश्वव्यापी आर्थिक प्रणालीको जटिलता हो । विगत तीन दशकदेखि जापानले विश्वलाई निःशुल्क जस्तै गरी पैसा उपलब्ध गराइरहेको थियो । जापानको यो सस्तो पैसाले नै नास्डकका सेयरहरू, उदीयमान बजारका ऋणहरू र मेक्सिकन पेसो जस्ता मुद्राहरूमा लगानी भइरहेको थियो ।
धेरैलाई यो ‘क्यारी ट्रेड’ को आकार कति ठूलो छ भन्ने समेत थाहा छैन । केही अनुमानका अनुसार, यो १०० खर्ब डलरभन्दा बढी हुन सक्छ । अगस्ट २०२४ मा बैंक अफ जापानले ब्याजदरमा सामान्य १५ बेसिस प्वाइन्ट (०.१५ प्रतिशत) मात्र वृद्धि गर्दा विश्व सेयर बजारमा ठूलो पहिरो गएको थियो । त्यतिखेर जापानको निक्केई सूचकांक १२ प्रतिशतले घटेको थियो । यो त ट्रेलर मात्र थियो ।
जापानले बाध्य भएर ब्याजदर अझै बढायो भने त्यसले विश्व अर्थतन्त्रमा कस्तो भूकम्प ल्याउला भन्ने डरले अमेरिकालाई तर्साएको छ । त्यसो त अमेरिकाले युरो बेचेर येन किन्नु भनेको आफ्नो घरमा लाग्न लागेको डढेलो निभाउन छिमेकीको आँगनमा पानी छर्किए जस्तै हो ।
जापान अहिले एउटा यस्तो चक्रव्यूहमा फसेको छ जहाँबाट निस्कन निकै कठिन छ। एकातिर उसको विशाल सार्वजनिक ऋण छ जसले गर्दा उसले ब्याजदर बढाउन सक्दैन । उसले ब्याजदर १ प्रतिशत मात्र बढायो भने पनि उसको ऋणको किस्ता तिर्ने क्षमता समाप्त हुन्छ ।
अर्कोतिर, ब्याजदर नबढाउँदा येनको मूल्य लगातार घटिरहेको छ । त्यसले जापानका सर्वसाधारणको जीवनयापनको लागत बढाइरहेको छ ।
जापानले आफ्नो ऊर्जाको ठूलो हिस्सा आयात गर्छ र त्यसको भुक्तानी उसले डलरमा गर्नुपर्छ । येन कमजोर हुँदा जापानले उही तेल र ग्यासका लागि धेरै येन खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यस अवस्थाले जापानलाई दोसाँधमा पारेको छ ।
अमेरिकाले गरेको हस्तक्षेपले जापानलाई केही समयका लागि राहत त दिएको छ तर यो स्थायी समाधान होइन । हस्तक्षेप गरेर मुद्राको मूल्य केही समयका लागि स्थिर राख्न सकिएला दुई देशबीचको ब्याजदरको अन्तर कम नभएसम्म येनमाथिको दबाब कायमै रहन्छ ।
यस सम्पूर्ण घटनाक्रमले विश्वको आर्थिक प्रणालीको तीतो यथार्थलाई उजागर गरेको छ । कुनै पनि देशको ब्याजदर र मुद्राको निर्णय अब उसको आन्तरिक मामिला मात्र रहेन । ऋणको आकार अर्थतन्त्रभन्दा ठूलो भएपछि त्यो निर्णय अरूको चासोको विषय बन्छ ।
अमेरिकाले जापानलाई बचाउन खोज्नुमा उदारता नभई आफ्नो अस्तित्व रक्षाको स्वार्थ लुकेको छ । अमेरिकी ऋणपत्रको बजारमा उथलपुथल आयो भने अमेरिकी डलरको वर्चस्व र उसको अर्थव्यवस्था नै धराशायी हुन सक्छ । त्यसैले विगतमा केन्द्रीय बैंकहरूलाई हराएर पैसा कमाउने गरेका स्कट बेसेन्ट जस्ता व्यक्तिहरू तिनै केन्द्रीय बैंकहरूलाई जोगाउन राज्यको ढुकुटी प्रयोग गरिरहेका छन् । यो एउटा विडम्बनापूर्ण स्थिति हो जहाँ हिजोका शिकारी नै आज रक्षक बनेका छन् ।
तर, यस हस्तक्षेपको मूल्य कसले चुकाउँदैछ ? यसको प्रत्यक्ष असर वर्षौंदेखि बचत गरिरहेका मानिसहरूमा पर्छ । केन्द्रीय बैंकहरूले कृत्रिम रूपमा ब्याजदर कम राखेर मुद्राको मूल्य नियन्त्रण गरेपछि मुद्रास्फीति बढ्छ । मानिसले बैंकमा राखेको पैसाको क्रयशक्ति बिस्तारै घट्दै जान्छ ।
यो एक प्रकारको अदृश्य कर हो जसले बचतकर्ताको सम्पत्ति ऋणीहरू (विशेषगरी सरकार) तर्फ हस्तान्तरण गर्छ ।
अमेरिकाको कुल ऋण ३९० खर्ब डलर पुगिसकेको छ र उसले हरेक चार डलर राजस्वमध्ये एक डलर ब्याज तिर्नमै खर्च गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा उसले ब्याजदर घटाउन वा स्थिर राख्न जे पनि गर्न सक्छ ।
जापान र अमेरिका दुवै अहिले एउटै डुंगामा सवार छन् जहाँ उनीहरूले आफ्नो ऋणको बोझ घटाउन मुद्राको अवमूल्यन र न्यून ब्याजदरको सहारा लिइरहेका छन् ।
जापानले विगत ३० वर्षदेखि खनेको यो खाडलमा अब ऊ आफैं खस्ने जोखिम बढेको छ । जापानका बिमा कम्पनी र पेन्सन फन्डहरूले अब अमेरिकी बन्डभन्दा आफ्नै देशको बन्डमा लगानी गर्न थालेका छन् ।
जापानको ३० वर्षे सरकारी बन्डको ब्याजदर ४ प्रतिशत पुग्नुले अब जापानी पैसा घर फर्कंदैछ भनी संकेत गर्छ । यो विशाल पुँजी अमेरिकाबाट जापान फर्कन थालेपछि अमेरिकी बजारमा तरलताको संकट आउन सक्छ । यसले गर्दा फेडरल रिजर्भले फेरि पैसा छापेर सरकारी ऋणपत्र किन्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ र त्यसले महँगी अझै बढाउनेछ । यो एक यस्तो दुष्चक्र हो जहाँबाट निस्कने कुनै स्पष्ट बाटो देखिँदैन ।
यस घटनाक्रमले विश्व बजार अब स्वतन्त्र नरहेको सन्देश दिन्छ । यो ठूला शक्ति राष्ट्रहरूको स्वार्थ र रणनीतिक हस्तक्षेपको खेल मैदान बनेको छ । साधारण मानिसले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सेयर बजारको गिरावट वा मुद्राको उतारचढाव प्राविधिक कुरा मात्र होइनन् । यसका पछाडि गहिरो राजनीतिक र आर्थिक स्वार्थहरू हुन्छन् ।
जापान र अमेरिकाको यो संयुक्त हस्तक्षेपले केही समयका लागि येनलाई थाम्ला तर यसले सिर्जना गरेको दीर्घकालीन जोखिम भने अझै टरेको छैन । आगामी दशकमा नाम मात्रको प्रतिफल हुने तर मुद्राको वास्तविक मूल्य भने कम हुँदै जाने स्थिति आउन सक्छ ।
यस आर्थिक संकटले बिस्तारै मानिसको बचत र भविष्यलाई खोक्रो बनाउँदै लैजान्छ ।
जापानी येनलाई जोगाउन चालिएको अमेरिकी कदम र विश्वव्यापी वित्तीय उथलपुथलले नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि बहुआयामिक असर पार्न सक्छ । यसको प्रभावलाई मुख्य दुई पक्षबाट हेर्न सकिन्छ ।
पहिलो र सकारात्मक पक्ष भनेको अमेरिकी र जापानी हस्तक्षेपले येनको अवमूल्यन रोकिएर यो बलियो भयो भने जापानमा कार्यरत हजारौं नेपालीहरूले पठाउने विप्रेषणको मूल्य बढ्नेछ । यसले नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा थप टेवा पुर्याई देशको शोधनान्तर स्थितिलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्छ ।
दोस्रो र चुनौतीपूर्ण पक्ष भनेको यस हस्तक्षेपले विश्वव्यापी बजारमा ल्याउने अस्थिरता हो । येन क्यारी ट्रेड बन्द भएर विश्वव्यापी सेयर र बन्ड बजारमा मन्दी आयो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर भारतीय अर्थतन्त्रमा पर्नेछ । नेपाली रुपैयाँ भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर विनिमय दरमा रहेकाले भारतमा पर्ने आर्थिक दबाब स्वतः नेपालमा सर्नेछ ।
डलर बलियो भइरहेमा नेपालको आयात (विशेषगरी इन्धन र कच्चा पदार्थ) महँगो हुनेछ । त्यसले आन्तरिक बजारमा मूल्यवृद्धि बढाउनेछ ।
ठूला अर्थतन्त्रहरू बीचको यो लुकामारीले वैदेशिक सहायता र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा पनि संकुचन ल्याउन सक्छ । त्यसैले येन बलियो हुँदा रेमिट्यान्समा केही राहत मिले पनि विश्वव्यापी वित्तीय अस्थिरताले नेपालको समग्र महँगी र वैदेशिक व्यापारमा दीर्घकालीन चुनौती थप्ने देखिन्छ ।
This article was first published on Clickmandu.