अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीसँग सोमवार ह्वाइट हाउसमा गरेको भेटवार्तापछि युक्रेनमा शान्तिबहालीको आशा जागेको छ ।
गत शुक्रवार ट्रम्प र रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका बीच अलास्कामा शिखरवार्ता भएलगत्तै जेलेन्स्कीसँग वार्ता गरेर ट्रम्पले युक्रेन युद्ध अन्त्यका लागि गम्भीर पहल गरिरहेको सन्देश दिएका छन् ।
जेलेन्स्कीसँगै युरोपेली मुलुक फ्रान्स, जर्मनी, बेलायत, इटली, फिनल्यान्डका सरकारप्रमुख र युरोपेली संघकी अध्यक्ष तथा नेटोका महासचिव पनि सहभागी भएर युक्रेन युद्धका लागि ट्रम्पले गरिरहेको प्रयासमा एक्यबद्धता जाहेर गरेका थिए । ट्रम्प र पुटिनले मिलेर युरोपलाई अलपत्र छोडिदेलान् भनेर हतारहतार उनीहरू ह्वाइट हाउस पुगेका थिए ।
गत फेब्रुअरी महिनामा ट्रम्प र जेलेन्स्कीबीच भेटघाट हुँदा चर्को वादविवाद भएको थियो र जेलेन्स्कीलाई ट्रम्प र अमेरिकाका उपराष्ट्रपति जेडी भ्यान्सले हकारेका थिए । त्यतिखेर जेलेन्स्कीले सैन्य शैलीको कपडा लगाएर आएको ट्रम्पलाई चित्त बुझेको थिएन र उनले त्यसमाथि तीखो टिप्पणी गरेका थिए ।
यसपालि चाहिँ जेलेन्स्की पूरा तयारी गरेर आएको देखियो । उनी सुहाउँदो सुट लगाएर उपस्थित भएका थिए र ट्रम्पलाई युद्ध रोक्नका लागि पहल गरेकोमा धेरैपटक धन्यवाद दिएका थिए । अघिल्लोपटक भन्दा विपरीत ट्रम्पको कुनै पनि कुरामा उनले विमति जनाएनन् । आफ्नी पत्नी ओलेना जेलेन्स्काले ट्रम्पकी पत्नी मेलानियालाई पठाएको पत्र पनि उनले ट्रम्पलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । मेलानियाले युक्रेन युद्धमा दुःख पाएका बालबालिकाका बारेमा पुटिनलाई सचेत गराउने पत्र पठाएकोमा पनि जेलेन्स्कीले धन्यवाद दिएका थिए । जेलेन्स्कीलाई ट्रम्पसँग सही ढंगले बोल्नका लागि बेलायतका प्रधानमन्त्री केर स्टार्मरले सिकाएको बताइन्छ ।
ट्रम्प र जेलेन्स्कीबीच युक्रेनलाई दिइने सुरक्षा प्रत्याभूतिका साथै मानवीय सरोकारका विषयमा कुराकानी भएको बताइन्छ । युक्रेनलाई अमेरिकाले नेटो शैलीको सुरक्षा उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएको संकेत छ । सुरक्षा प्रत्याभूतिलाई पक्का गर्नका लागि जेलेन्स्कीले युरोपेली लगानीमा अमेरिकी हतियार किन्ने प्रस्ताव राखेका छन् । त्यस्तै युक्रेनले बनाएका ड्रोनहरू अमेरिकाले किन्ने प्रस्ताव पनि छ । जेलेन्स्कीले १० दिनभित्रमा सुरक्षा प्रत्याभूतिको सहमति जुट्ने आशा व्यक्त गरेका छन् । सुरक्षा प्रत्याभूतिको विस्तृत चर्चा तल गरिनेछ ।
युक्रेन युद्ध अन्त्यमा अवरोधका रूपमा रहेको भूभागमाथिको स्वामित्वको विषयमा चाहिँ यसपटक चर्चा नभएको बताइन्छ । नेटोका महासचिव मार्क रुट्टले युक्रेनी नक्सा बदल्ने विषयमा कुराकानी नभएको स्पष्ट पारे । तर, ट्रम्प र जेलेन्स्कीले युक्रेनका विभिन्न भूभागमा रुसले गरेको नियन्त्रणका विषयमा चाहिँ लामै कुराकानी गरेका छन् । युक्रेनको कति प्रतिशत भूमि रुसले कब्जा गरेको छ भन्ने विषयमा ट्रम्प र जेलेन्स्कीबीच बहस भएको बताइन्छ ।
त्यसैगरी युद्धविरामका विषयमा सहमति बनेको संकेत छैन । जर्मनीका चान्सलर फ्रेडरिक मर्जले ट्रम्पलाई युद्धविरामको पहल गर्नका लागि अनुरोध गर्दा ट्रम्पले युद्धविराम भएको राम्रो, तर भएन भने पनि कुनै फरक नपर्ने बताए । उनले युद्धविराम विना नै ६ वटा युद्धहरू आफूले रोकिदिएको दाबी पनि गरे । मिन्स्क सम्झौतालाई रुसविरुद्धको तयारीका रूपमा युरोपले दुरुपयोग गरेको खुलासा भएयता रुसले युक्रेनसँगको युद्धविरामप्रति संशय देखाएकाले ट्रम्पले पुटिनलाई यस विषयमा दबाब दिन खोजेका छैनन् । उनी सिधै शान्ति सम्झौतामा जानुपर्ने पक्षमा देखिन्छन् ।
ट्रम्पले जेलेन्स्की र युरोपेली नेताहरूसँग कुराकानी गर्दैगर्दा बीचमा पुटिनसँग फोनवार्ता गरेका थिए । करिब ४० मिनेट चलेको वार्तामा ट्रम्पले युरोपेलीहरूसँग गरेको कुराकानीको विवरण दिएका थिए । उक्त वार्तापछि पुटिनले जेलेन्स्कीसँग भेटघाट गरेर सम्झौताका लागि प्रयास गर्न सहमति जनाएको बुझिएको छ ।
यसको अर्थ हुन्छ, पुटिन र जेलेन्स्कीले एकअर्कासँग भेटघाट गर्ने माहोल बनेको छ । यसअघि जेलेन्स्कीले कानूनै बनाएर पुटिनसँगको कुराकानीलाई अवैध गराएका थिए । उता, पुटिनले पनि जेलेन्स्कीको कार्यकाल सकिएकाले उनी अवैध राष्ट्रपति भएको भन्दै उनीसँग वार्ता गर्न अस्वीकार गरेका थिए । तर, ट्रम्पको दबाब तथा फकाइफुस्ल्याइले गर्दा पुटिन र जेलेन्स्कीबीच वार्ता हुने देखिन्छ ।
ट्रम्पले पुटिन र जेलेन्स्कीबीच वार्ता गराउनका लागि तयारी थालिसकेको बताएका छन् । उक्त वार्तापछि ट्रम्पले आफू समेत सहभागी त्रिपक्षीय वार्ता समेत गर्न सकिने जानकारी दिएका छन् । जेलेन्स्कीले पनि पुटिनसँग सबै किसिमका वार्ताका लागि आफू तयार रहेको बताएका छन् । पुटिन पनि वार्ताका लागि सकारात्मक देखिन्छन् ।
यी सबै घटनाक्रम युद्ध अन्त्य गर्ने दिशातर्फका सकारात्मक कदम हुन् । तर, मर्जले भनेझैं शान्ति सम्झौताका लागि जटिल वार्ता र सहमति आवश्यक छ । भूभागमाथिको स्वामित्वको विषय र युक्रेनलाई उपलब्ध गराइने सुरक्षा प्रत्याभूतिका विषयमा सहमति जुटाउन सहज छैन ।
पंक्तिकारले अघिल्लो लेखमा युक्रेनी भूभागको स्वामित्वका विषयमा चर्चा गरिसकेको छ । यस लेखमा सुरक्षा प्रत्याभूतिको जटिलताका विषयमा चर्चा गरौं । युक्रेनले अहिले शान्ति सम्झौता गरिएपनि रुसले भविष्यमा आक्रमण गर्न सक्ने भएकाले सुरक्षा प्रत्याभूति आवश्यक रहेको दाबी गरेको छ । त्यस्तो सुरक्षा प्रत्याभूतिलाई कानूनले बाँधेको हुनुपर्ने युक्रेनको माग छ । कुन निकायले त्यो कानून बनाउने भन्ने स्पष्ट छैन ।
जेलेन्स्की र युरोपेलीहरू अमेरिकाले नेटोको धारा ५ मा उल्लेख भएको जस्तै सुरक्षा युक्रेनलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने आशय व्यक्त गरिरहेका छन् । धारा ५ मा नेटोको एक सदस्यमाथि भएको आक्रमणलाई सबै ३२ सदस्य राष्ट्रमाथि भएको आक्रमणका रूपमा लिएर सामूहिक प्रतिरक्षा गर्ने प्रावधान छ । अझ, युक्रेनको संविधानमा नै देशले नेटोको सदस्य बन्नका लागि पहल गर्ने उल्लेख छ र रुसले त्यो शब्दावलिलाई युक्रेनी संविधानबाट हटाउनुपर्ने भनिरहेको छ ।
वास्तवमा रुसले नेटोको आक्रामक विस्तार र युक्रेनलाई पनि नेटोको सदस्य बनाउन लागिएकाले नै सुरक्षा खतरा अनुभव गर्दै युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको हो । त्यसैले ऊ नेटोको नाम पनि सुन्न चाहँदैन । उसले युरोपमा अविभाज्य सुरक्षा अर्थात् एक राष्ट्रको सुरक्षाका लागि अर्को राष्ट्रको सुरक्षालाई जोखिम पार्ने काम गर्न नहुने माग राख्दै आएको छ ।
त्यसमाथि नेटोको मर्मलाई अंगीकार गर्दै युक्रेनका लागि अमेरिकाले आफ्ना सैनिकलाई युद्धभूमिमा पठाउन खोजेको छैन किनकि ट्रम्पले आफ्नो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन (मागा) समर्थकहरूलाई चिढ्याएर मध्यावधि निर्वाचनमा विपक्षी डेमोक्रेटहरूलाई जित्ने वातावरण निर्माण गर्न खोजेका छैनन् । अमेरिका अघि नसर्ने हो भने युरोपेलीहरू पनि रुसका विरुद्ध आफ्ना सैनिकहरूलाई युद्धभूमिमा पठाउने हिम्मत गर्दैनन् ।
भविष्यमा युक्रेनमाथि रुसले आक्रमण नगरोस् भन्ने कुराको सुनिश्चितता केले दिन्छ त ? क्विन्सी इन्स्टिच्युट फर रेस्पोन्सिबल स्टेटक्राफ्ट नामक संस्थामा युरेसिया कार्यक्रमका रिसर्च फेलो मार्क एपिसकोपोसले युक्रेनमा आक्रमण भएको खण्डमा अमेरिकी सैनिकहरूलाई नपठाउने तर बन्दोबस्तीका सामान, सैन्य सूचना र प्रतिरक्षात्मक हतियार उपलब्ध गराउने काम वाशिङटनले गर्न सक्ने प्रस्ताव गरेका छन् । अहिले पनि अमेरिकाले त्यही गरिरहेको छ । पहिला रुसलाई घेराबन्दी गरेर कमजोर गराउने उद्देश्यका साथ युक्रेनलाई हतियार र अन्य सहयोग उपलब्ध गराएको र त्यसमा असफलता बेहोरेको अमेरिकाले अब चाहिँ युक्रेनमाथि आक्रमण नहोस् भनेर घोषित रूपमै सहयोग गर्दा रुसले युक्रेनविरुद्ध सैन्य कारवाही नचलाउने सम्भावना रहने आशा गरेको देखिन्छ । तर, यसबाट रुसी आक्रमणको खतरा टर्ने देखिँदैन ।
यस समस्याको समाधान सन् २०२२ मा इस्तानबुल बैठकमा रुस र युक्रेनले सहमति जनाएको तर पश्चिमले युक्रेनलाई हस्ताक्षर गर्न नदिएको शान्ति सम्झौतामा भेट्न सकिने कतिपय विश्लेषकहरू तर्क गर्छन् । इस्तानबुल सहमतिमा बेलायत, चीन, रुस, अमेरिका, फ्रान्स, टर्की, जर्मनी, क्यानडा, इटली, पोल्यान्ड र इजरायलले युक्रेनको सुरक्षा प्रत्याभूति दिने प्रावधान थियो । यसमा अन्य राष्ट्रहरू पनि सहभागी हुने छुट थियो र रुसले त्यसमा बेलारुसलाई सहभागी गराउने प्रस्ताव राखेको थियो ।
उक्त सहमतिमा युक्रेनले कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नहुने, आफ्नो भूमिमा विदेशी सेनाको अड्डा राख्न नदिने र सुरक्षा प्रत्याभूति दिने मुलुकहरूको सहमति विना अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य अभ्यास नगर्ने उल्लेख थियो । त्यसको बदलामा सुरक्षा प्रत्याभूति दिने मुलुकहरूले युक्रेनलाई युरोपेली संघको सदस्य बनाउने कुरालाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने लेखिएको थियो ।
युक्रेनमाथि सैन्य आक्रमण भएको खण्डमा सुरक्षा प्रत्याभूति दिने मुुलुकहरूले तत्कालै सल्लाह गरेर संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको धारा ५१ मा उल्लेख भएबमोजिम युक्रेनको प्रतिरक्षा अधिकारलाई सम्मान गर्दै आवश्यक हतियार तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउने र स्थायी रूपमा तटस्थ मुलुक बनेको युक्रेनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने पनि त्यसमा उल्लेख गरिएको थियो । युक्रेनविरुद्ध भएको सैन्य आक्रमणको सूचना राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्लाई तत्कालै उपलब्ध गराउने र सुरक्षा परिषद्ले शान्ति तथा सुरक्षा बहालीका लागि आवश्यक सबै कदम चाल्ने विषय पनि इस्तानबुल सहमतिमा उल्लेख थियो ।
यसको अर्थ हुन्छ, युक्रेनलाई सुरक्षा प्रत्याभूति दिलाउनका लागि रुस समेत जिम्मेवार छ । रुसको सुरक्षालाई जोखिममा नपार्ने गरी गरिएका सबै सम्झौताहरूलाई रुसले पनि स्वीकार गर्ने लचिलोपन देखाएको छ । आफूमाथि खतरा नरहेको अनुभव गरेपछि रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्नुको कुनै औचित्य हुने छैन ।
अहिले नै रुस जति सुस्त गतिमा युक्रेनमा अघि बढेको छ, त्यो हेर्दा उसले आणविक हतियार नचलाइकन युरोपका अन्य राष्ट्रमाथि आक्रमण गर्ने कुरा त परै जाओस् पूरै युक्रेन नै नियन्त्रणमा लिन असम्भव देखिन्छ । त्यसैले इस्तानबुल सहमतिको फ्रेमवर्कमा युक्रेनले भरपर्दो सुरक्षा प्रत्याभूति पाउने देखिन्छ ।
This article was first published on Clickmandu.