भारत र चीनले द्विपक्षीय व्यापारका लागि नेपाली भूमि लिपुलेकलाई उपयोग गर्ने सम्झौता गरेपछि महाशक्ति सम्बन्ध र साना मुलुकको सार्वभौमसत्ताको संरक्षणको विषयमा बहस चल्न थालेको छ ।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र ऐतिहासिक र कानूनी रूपमा नेपालको अखण्ड भूभाग भएको सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र त्यसपछिका अन्य दस्तावेजले प्रमाणित गरिसकेका छन् । तर, भारत र चीनले आआफ्नो आर्थिक र रणनीतिक स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राख्दै नेपालको अखण्ड सार्वभौमसत्तालाई पूरै बेवास्ता गरिदिएका छन् । चीनले लिपुलेकको विषय नेपाल र भारतको द्विपक्षीय विषय भएको भन्दै पल्ला झारेको छ भने भारतले त्यो भूमि आफ्नै भएको भनी अप्रमाणित दाबी गरिरहेको छ।
नेपालसँग परामर्श नगरिकनै दुई ठूला छिमेकीले नेपाली भूमिको उपयोग गर्न खोज्दा नेपालको पक्षमा कुनै पनि राष्ट्रले औपचारिक विज्ञप्ति समेत निकालेनन् । यसमा नेपालको कूटनीतिक कमजोरी त झल्किएको छ नै, यसले महाशक्ति सम्बन्धमा साना मुलुकको भविष्य जोखिममा रहेको उदाहरण पनि प्रस्तुत गरेको छ ।
दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यपछि बनेको संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा सबै राज्यहरूको समान सार्वभौमसत्ताको सिद्धान्तलाई अंगीकार गरिएको छ । वर्तमान विश्व व्यवस्था त्यसैको आधारमा निर्माण भएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा सिद्धान्ततः संसारको सबभन्दा शक्तिशाली मुलुक अमेरिका र तुलनात्मक कमजोर नेपालको समान अधिकार हुन्छ । एसियाका ठूला शक्तिराष्ट्र भारत र चीनको जत्तिकै अधिकार नेपालको पनि छ ।
तर, वास्तविकता यसभन्दा निकै कठोर र अप्रिय छ । अमेरिका, रुस र चीन जस्ता महाशक्तिका साथै भारत र टर्की जस्ता क्षेत्रीय शक्तिहरूले आफ्नो रणनीतिक स्वार्थ पूरा गर्नका लागि साना मुलुकहरूको सार्वभौमसत्तालाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।
हुन त शक्तिराष्ट्रले कमजोर मुलुकलाई दमन गर्ने कार्य विगतदेखि नै हुँदै आइरहेको हो । १९औं शताब्दीमा उपनिवेशवादी शक्तिहरूले एसिया र अफ्रिकाका विभिन्न मुलुकलाई टुक्र्याएर प्रभावक्षेत्रको कित्ताकाट गरेकै हुन् । दोस्रो विश्वयुद्धपछि चलेको शीतयुद्धमा पनि अमेरिकी नेतृत्वको पूँजीवादी खेमा र सोभियत संघ नेतृत्वको कम्युनिस्ट खेमाले विभिन्न मुलुकलाई प्रभावक्षेत्र बनाएकै हुन् । अहिलेको बहुध्रुवीय विश्वमा पनि शक्तिराष्ट्रहरूले गरिरहेका रणनीतिक सम्झौताका क्रममा साना मुलुकहरूलाई भूराजनीतिको मोहरा बनाउने गरिएको छ । अमेरिकाले दक्षिण अमेरिकामा मोनरो डक्ट्रिनको पुनरागमन गराएर त्यसको स्पष्ट संकेत दिइसकेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा यथार्थवादी विचारधाराले सैन्य एवम् आर्थिक शक्तिले नै विश्व राजनीतिलाई निर्धारण गर्छ भनी दाबी गर्छ । यथार्थवादी विश्वमा नेपालले भारतको प्रतिकार गर्न सक्दैन किनकि नेपालसँग भारतको जति शक्तिशाली सैन्य र आर्थिक क्षमता छैन । नेपाल जस्ता साना मुलुकले संयुक्त राष्ट्रसंघ जस्ता अन्तरसरकारी निकायमा अपील गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधिकरणमा मुद्दा लैजाने काम मात्र गर्न सक्छन् । ती निकायले नेपाल जस्ता साना मुलुकको पक्षमा फैसला पनि गर्लान् तर त्यसको कार्यान्वयन हुने कुनै सुनिश्चितता छैन । उदाहरणका लागि, दक्षिण चीन सागरमा भूभागमाथिको स्वामित्वका सम्बन्धमा फिलिपिन्सले चीनका विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघको पर्मानेन्ट कोर्ट अफ आर्बाइट्रेशनमा मुद्दा जितेको भए पनि चीनले उक्त अदालतको फैसला मानेको छैन ।
दुई उदीयमान शक्तिराष्ट्रको बीचमा रहेको नेपालको जोखिम उच्च छ । भारत र चीनबीच वैमनस्य हुँदा नेपालले भूराजनीतिक कार्ड खेल्ने मौका पाएको थियो । दुई मुलुकले नेपालमा प्रभाव विस्तारका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका थिए । तर, अमेरिकाको ट्रम्प प्रशासनको भन्सार शुल्करूपी बहुलट्ठीपनका कारण भारत र चीनबीच मिल्ती भएपछि नेपाललाई अप्ठ्यारो परेको छ । दुई हात्तीको समभोग हुँदा पनि, द्वन्द्व हुँदा पनि मडारिने त घाँस नै हो ।
नेपालको भौगोलिक अवस्थितिले नै सधैंभरि सन्तुलित कूटनीति अपनाउनुपर्ने बाध्यता दिलाएको छ । सन् १९५० को दशकमा चीनले तिब्बतमाथि नियन्त्रण कायम गर्ने सुर कसेपछि विगतमा चिनियाँ सम्राट्लाई सौगात बुझाएको इतिहासलाई उप्काएर चीनले नेपाललाई पनि आफूमा गाभ्ला भनी डर मान्दै तत्कालीन राणा शासकहरूले स्वतन्त्र भारतसँग शान्ति तथा मैत्री सन्धि गरे । त्यस सन्धिले वस्तुगत रूपमा नेपाललाई भारतको प्रभावक्षेत्र बनायो । चीनले पनि त्यसैलाई अनौपचारिक मान्यता दियो । त्यस सन्धिले नेपालको सार्वभौमसत्तामा सम्झौता गरेकाले त्यसको पुनरवलोकन गर्नुपर्छ भनी नेपालीहरूले लगातार आवाज उठाउँदै आएका छन् । त्यसलाई परिमार्जन गर्नका लागि बनेको प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूहको प्रतिवेदनलाई भारत सरकारले अहिलेसम्म पनि स्वीकार गरेको छैन ।
अमेरिकाले बीआरआईलाई ऋण पासो भनी संसारभरि नकारात्मक भाष्य खडा गरेकाले चीनले पनि नेपालमा एमसीसीका विरुद्ध संकथन निर्माण गर्न भूमिका खेलेको देखिन्छ । यस्तो अवस्था विद्यमान रहँदा नेपाललाई अमेरिका, चीन र भारत कसैलाई पनि नचिढ्याइकन सबैसँग लाभ उठाउन मुश्किल परिरहेको छ
असमान सन्धिको भारीले थिचिएको भए पनि नेपालले आफ्नो रणनीतिक स्वायत्तता कायम राख्नका लागि विभिन्न कदम चालेको छ । राजा महेन्द्रले शीतयुद्ध कालमा अमेरिका र सोभियत संघको प्रतिस्पर्धालाई नेपालको विकासका लागि भरपूर सदुपयोग गरेका थिए । उनका छोरा राजा वीरेन्द्रले शान्तिक्षेत्र प्रस्ताव राखेर रणनीतिक स्वायत्तताकै उद्घोष गरेका थिए तर भारतले त्यसमा वक्रदृष्टि राखेर तुहाइदियो ।
२०४६ सालमा राजा वीरेन्द्रले भारतको प्रभावक्षेत्र रूपी दबाबलाई निस्तेज पार्नका लागि चीनबाट हतियार किन्दा भारतले नाकाबन्दी लगाएर व्यवस्था परिवर्तनका लागि योगदान गरेको थियो । २०७२ सालमा पनि त्यही कुरा दोहोरियो जब भारतले नेपालको संविधानमाथि आपत्ति उठाउँदै नाकाबन्दी लगाएर नेपालको अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाउने प्रयास गर्यो ।
यी सब भइरहँदा चीनले नेपाललाई सान्त्वना दिने कदम मात्र चाल्यो, भरथेग नै चाहिँ गरेन । भारतीय नाकाबन्दीका विरुद्ध चीनले चर्को स्वर निकालेको पाइएन । अहिले पनि चीनले भारतीय बजारमा पहुँच बढाउने उद्देश्यले नेपालसँगको सम्बन्धलाई घना बनाइरहेको हो, नेपालको सार्वभौमसत्ताको मायाले ऊ अभिप्रेरित भएको भन्ने अवस्था देखिँदैन ।
चीनले नेपालमा बेल्ट यान्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत विकासका परियोजनाहरू अघि बढाउन खोज्नु पनि भारतसँग खेलिरहेको भूराजनीतिक खेलको एक हिस्सा हो भन्न सकिन्छ । झापामा खेलकुद केन्द्रका साथै किमाथांका–खाँदबारी सडकको निर्माणमार्फत चीनले भारतको चिकेन्स नेक अर्थात् सिलिगुडी करिडोरमा निगरानी बढाउन खोजेको देखिन्छ ।
उता, अमेरिकाले पनि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता र हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको परिधीय साझेदार (आउटलायर) का रूपमा नेपालमा चीनविरोधी भूराजनीतिक खेल खेल्न खोजिरहेको छ । अमेरिकाले बीआरआईलाई ऋण पासो भनी संसारभरि नकारात्मक भाष्य खडा गरेकाले चीनले पनि नेपालमा एमसीसीका विरुद्ध संकथन निर्माण गर्न भूमिका खेलेको देखिन्छ । यस्तो अवस्था विद्यमान रहँदा नेपाललाई अमेरिका, चीन र भारत कसैलाई पनि नचिढ्याइकन सबैसँग लाभ उठाउन मुश्किल परिरहेको छ ।
तर, बाह्य मुलुकको स्वार्थलाई मात्र दोषारोपण गरेर नेपालले उम्कन पाउँदैन । नेपालले रणनीतिक सुस्पष्टता सहितको कूटनीतिक चातुर्य देखाउन नसकेकाले पनि अहिलेको दुर्दशा आएको हो भन्न सकिन्छ । कूटनीति जस्तो संवेदनशील विषयमा राष्ट्रिय सहमतिमा आधारित दीर्घकालीन रणनीति बनाउनुपर्नेमा राजनीतिक विचारधारामा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकसित गर्दा त्यसले नेपालप्रतिको विश्वास कमजोर बनाएको छ र बाह्य दबाब बढाउनका लागि योगदान गरेको छ । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनपिङको विचारधारामाथिको संगोष्ठी चलाउँदा त्यसले भारत र अमेरिकालाई झस्काएको निकट इतिहास स्मरणीय छ । त्यही खेमाको दबाबका कारण नेपालले बीआरआई परियोजनालाई अघि बढाउन नसकेको र यसले गर्दा चिनियाँहरू असन्तुष्ट बनेको तीतो यथार्थ पनि नेपालसामु छ ।
नेपाल मात्र नभई संसारका अन्य कमजोर मुलुक पनि शक्तिराष्ट्रहरूको भूराजनीतिक दबाबमा पर्ने गरेका छन् । युक्रेन त्यसको सटीक उदाहरण हो । रुस र युरोपेली संघको बीचमा रहेको युक्रेनलाई पश्चिमा शक्तिहरूले रुसविरुद्धको हतियारका रूपमा उपयोग गर्न खोजेकाले अहिलेको त्रासदी निम्तिएको हो । पश्चिमी सैन्य संगठन नेटोको आक्रामक विस्तारसँगै रुसलाई कमजोर बनाएर सत्तापरिवर्तन गराउने रणनीतिको मोहरा युक्रेनलाई बनाइएपछि रुसले उसमाथि आक्रमण गरिदियो ।
लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी भूभागका विषयमा नेपालले सक्रिय कूटनीति अपनाउनुपर्छ । भारत र चीनसँगको द्विपक्षीय वार्ता आवश्यक भए पनि केवल त्यसमा भर पर्न सकिँदैन किनभने यी शक्तिहरूले आफ्नो सुविधा अनुसार नेपाललाई प्रक्रिया बाहिर राख्ने गरेका छन्
तर, सन् १९९४ मा युक्रेनले बुडापेस्ट मेमोरेन्डममा हस्ताक्षर गरेर सोभियतकालीन हतियार परित्याग गरेकाले सार्वभौमसत्तामाथिको आक्रमण सहनुपरेको पनि सत्य हो । आणविक हतियार छोडेको बदलामा युक्रेनलाई रुस, अमेरिका र बेलायतले भौगोलिक अखण्डताको प्रतिज्ञा गरेको भए पनि नेटोको आक्रामक विस्तारलाई रोक्न रुसले सन् २०१४ मा क्राइमिया आफूमा गाभ्दा र पूर्वी युक्रेनमा पृथक्तावादीहरूलाई समर्थन गर्दा ती पुराना प्रत्याभूतिहरू व्यर्थ साबित भए ।
सन् २०२२ मा रुसले युक्रेनविरुद्ध पूर्ण आक्रमण गर्दा पनि पश्चिमले मस्कोको निन्दा त गर्यो तर प्रत्यक्ष सैन्य सहायता गरेन । अमेरिका र युरोपेली मुलुकहरूले हतियार तथा सैन्य उपकरण सहयोग त गरे तर आफ्ना सैनिकहरूलाई लड्न पठाएनन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको धारा ५१ बमोजिम युक्रेनको प्रतिरक्षाका लागि पश्चिमी मुलुकहरूले सैनिक पठाएर सहयोग गर्न सक्थे ।
तर, रुस आणविक मुलुक भएकाले उसमाथि सैन्य आक्रमण गर्न पश्चिमाहरू हिचकिचाए र युक्रेन नेटोको सदस्य नभएको बहाना बनाएर मूकदर्शक बनिरहे । फलस्वरूप, रुसले युक्रेनको २० प्रतिशत भूभागमा नियन्त्रण कायम गरेको छ । अहिले अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीलाई रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग युक्रेनी भूभाग परित्याग गर्ने गरी शान्ति सम्झौताका लागि दबाब दिइरहेका छन् ।
सार्वभौमसत्ता संरक्षणका लागि अन्य मुलुकले गरेको प्रत्याभूतिको कुनै अर्थ छैन भनी यसले महत्त्वपूर्ण पाठ सिकाएको छ । त्यस्तो प्रत्याभूति दिने मुलुकहरू आफैं आक्रान्ता बन्दा साना राष्ट्रहरूले दुष्परिणाम भोग्नुको विकल्प रहँदैन ।
पोल्यान्डलाई तीनपटक विभाजन गरिएको, दोस्रो विश्वयुद्ध लगत्तै अमेरिका, बेलायत र रुसले युरोपमा प्रभावक्षेत्र विभाजन गरेको, दोस्रो विश्वयुद्धमा फिनल्यान्डलाई सोभियत संघविरुद्ध बहादुरीपूर्ण लडे पनि भूभाग सुम्पन बाध्य पारिएको, कुवेतलाई निल्नका लागि इराकले सन् १९९० मा आक्रमण गरेको लगायतका ऐतिहासिक घटनाले पनि शक्तिराष्ट्रहरूको भूराजनीतिक खेलको सिकार साना मुलुकहरू बन्नुपरेको कटु यथार्थलाई उजागर गर्दछन् ।
नेपालको कुरा गर्दा, भारत र चीनको छायाँमुनि टिक्न अल्पकालीन समायोजन पर्याप्त हुँदैन । नेपालले दीर्घकालीन स्पष्ट रणनीति बनाउनुपर्छ । त्यस रणनीतिले दुवै छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्न र बाह्य साझेदारीलाई सावधानीपूर्वक व्यवस्थापन गर्नका लागि दिशानिर्देश गर्नेछ । व्यापार र आर्थिक सम्बन्धलाई विविधीकरण गर्नु जरुरी छ । भारतप्रतिको अत्यधिक निर्भरता घटाउन चीनतर्फको वैकल्पिक मार्गहरू विकास गर्नुपर्छ र हवाई सम्पर्कलाई सबल बनाउनुपर्छ । त्यसक्रममा नेपालले चीनप्रति अत्यधिक निर्भरता बढाउने गल्ती भने गर्नु हुँदैन ।
नेपालले भारत वा चीनसँग सैन्य वा आर्थिक शक्तिमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । तर, सार्वभौमसत्ता बल प्रयोग गरेर मात्र जोगिँदैन । यसलाई रणनीति, कूटनीति र आन्तरिक एकताबाट सुरक्षित गर्न सकिन्छ । राजनीतिक सहमति मजबुत पारेर, विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर, कानूनको उपयोग गरेर, साझेदारी विविधीकरण गरेर र सफ्ट पावरलाई प्रभावकारी बनाएर नेपालले लिपुलेक र अन्य क्षेत्रमा आफ्नो सार्वभौमसत्ता बलियो बनाउन सक्छ
तर, यी सबै कुराहरू आन्तरिक स्थिरता विना सम्भव हुँदैनन् । राजनीतिक दलहरूले परराष्ट्रनीतिमा आधारभूत सहमति बनाउनु जरुरी छ । त्यसो गर्दा बाह्य शक्तिहरूले आन्तरिक विभाजनलाई दोहन गर्न पाउँदैनन् । त्यसका साथै नेपालले बहुपक्षीय मञ्चहरूलाई अझ सक्रिय रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ । सैनिक पठाउने देशको रूपमा मात्र नभई जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास र हिमाली वातावरण जस्ता विषयमा आफ्ना अनुभवसहित सशक्त आवाज उठाउन नेपाल सक्षम हुनुपर्छ ।
लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी भूभागका विषयमा नेपालले सक्रिय कूटनीति अपनाउनुपर्छ । भारत र चीनसँगको द्विपक्षीय वार्ता आवश्यक भए पनि केवल त्यसमा भर पर्न सकिँदैन किनभने यी शक्तिहरूले आफ्नो सुविधा अनुसार नेपाललाई प्रक्रिया बाहिर राख्ने गरेका छन् । त्यसैले नेपालले यस मुद्दालाई क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउन सक्नुपर्छ । सार्क, बिमस्टेक वा संयुक्त राष्ट्रसंघजस्ता संस्थामा लिपुलेकको विषय उठाउँदा तत्काल भौगोलिक वास्तविकता नबदलिन सक्छ तर यसले भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक मूल्य चुकाउनका लागि बाध्य पार्न सक्छ । प्रतीकात्मक भए पनि यसरी अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दा नै नेपालको सार्वभौमसत्ताको आवाजलाई बल दिन्छ ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको शक्ति प्रयोग गर्नुपर्छ । ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा र आधिकारिक कागजातहरूले लिपुलेक नेपालकै भूभाग हो भनी पुष्टि गर्छन् । यी प्रमाणहरूलाई व्यवस्थित रूपमा संकलन र प्रकाशन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूसँग सहकार्य गरी र राष्ट्रसंघमा मुद्दा चलाएर नेपालको दाबी अझ मजबुत बनाउन सकिन्छ । ऐतिहासिक र कानूनी स्पष्टताले नेपाललाई नैतिक र कूटनीतिक आधारमा सशक्त बनाउँछ ।
नेपालले रणनीतिक विविधीकरण पनि गर्न आवश्यक छ । भारतमा अत्यधिक निर्भर रहँदा बारम्बार दक्षिणबाट नाकाबन्दीको मार खेप्नुपरेको छ । त्यस्तै चीनप्रति अति निर्भरता बढ्दा नेपाल नयाँ समस्यामा फस्न सक्छ । व्यापारमार्ग विस्तार गर्ने, बहुपक्षीय सहकार्य बढाउने र युरोपेली संघ, जापान वा दक्षिण कोरियाजस्ता मध्यम आकारका शक्तिहरूसँग सम्बन्ध मजबुत गर्ने प्रयासले नेपालको कूटनीतिक विकल्पहरू बढाउन सहयोग गर्छ ।
नेपालले सार्वभौमसत्ता सुदृढीकरणको साधनका रूपमा सफ्ट पावरलाई अपनाउनुपर्छ । शान्ति सेनामा योगदान दिने देशको पहिचान, बुद्ध जन्मभूमिको प्रतीकात्मक शक्ति र हिमालयको पारिस्थितिक प्रणालीको रक्षकको रूपमा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विशेष स्थान प्राप्त हुनेछ । आफ्ना छिमेकीहरूको मोहरा नबनेर स्वायत्त पहिचान भएको राष्ट्रको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दा नेपालले विश्वभर समर्थन जुटाउन सक्छ ।
नेपालले भारत वा चीनसँग सैन्य वा आर्थिक शक्तिमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । तर, सार्वभौमसत्ता बल प्रयोग गरेर मात्र जोगिँदैन । यसलाई रणनीति, कूटनीति र आन्तरिक एकताबाट सुरक्षित गर्न सकिन्छ । राजनीतिक सहमति मजबुत पारेर, विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर, कानूनको उपयोग गरेर, साझेदारी विविधीकरण गरेर र सफ्ट पावरलाई प्रभावकारी बनाएर नेपालले लिपुलेक र अन्य क्षेत्रमा आफ्नो सार्वभौमसत्ता बलियो बनाउन सक्छ ।
This article was first published on Clickmandu.