समकालीन विश्व राजनीतिमा लोकतन्त्रको क्षयीकरण र यसको प्रतिरक्षाको बहस चलिरहेको छ ।
यसै सन्दर्भमा निक चिजम्यान, मेरी–इभ डेस्रोसियर्स र एदेम इ. सेलोरमेको अनुसन्धानात्मक लेख ‘रिथिंकिङ पाथवेज अफ अटोक्रेटाइजेसन एन्ड डेमोक्रेटिक रेजिलेन्स इन कम्पेरेटिभ पर्स्पेक्टिभ’ (तुलनात्मक परिप्रेक्ष्यमा निरंकुशकरणका मार्गहरू र लोकतान्त्रिक पुनरुत्थानशीलताको पुनर्विचार) हालै प्रकाशित भएको छ ।
विगतका दशकमा तुलनात्मक राजनीतिशास्त्र मूलतः लोकतान्त्रिक संक्रमण र सुदृढीकरणका सर्तहरूमा केन्द्रित थियो भने यस आलेखले बहसलाई ‘लोकतन्त्र कसरी जोगाउने र संकटबाट कसरी पुनरुत्थान गर्ने’ भन्ने विन्दुतर्फ मोडेको छ । लेखकहरूले पछिल्लो दशकमा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको निरंकुशकरणका विविध आयामहरूलाई सूक्ष्म रूपमा केलाउँदै ‘लोकतान्त्रिक पुनरुत्थानशीलता’ लाई संस्थागत अस्तित्वको निरन्तरतामा मात्र सीमित नराखी संकटको सामना गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताहरूलाई अनुकूलन, रूपान्तरण र अझ गहिरो बनाउने क्षमताका रूपमा परिभाषित गरेका छन् ।
यस समीक्षात्मक लेखको सबैभन्दा बलियो पक्ष भनेको तुलनात्मक राजनीतिमा विद्यमान पश्चिमा वा ‘उत्तरी’ (ग्लोबल नर्थ) देशहरूको संकीर्ण अनुभवमा आधारित पूर्वाग्रहलाई चुनौती दिनु र ‘ग्लोबल साउथ’ (अफ्रिका, एसिया र ल्याटिन अमेरिका) तथा पूर्वी युरोपका वास्तविक अनुभवहरूलाई विश्वव्यापी विमर्शको केन्द्रमा ल्याउनु हो ।
आलेखको प्रारम्भमै लेखकहरूले लोकतान्त्रिक पुनरुत्थानशीलताको अवधारणात्मक विकासलाई स्पष्ट पारेका छन् । सन् २०१५ अघिसम्म यो पदावली प्राज्ञिक बहसमा विरलै प्रयोग हुने गरेकोमा सन् २०२० पछि यसमा उल्लेख्य वृद्धि भएको देखिन्छ । लेखकहरूका अनुसार, लोकतन्त्रको रक्षा कुनै स्थिर संरचनात्मक विशेषता वा पूर्वशर्त होइन । यो त राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज र संस्थाहरूको अन्तर्क्रियाबाट विकसित हुने एक ‘गतिशील अनुकूलन प्रक्रिया’ हो ।
उल्फग्याङ मर्केल तथा अन्य विद्वानहरूको विचारलाई उद्धृत गर्दै आलेखमा लोकतान्त्रिक प्रणालीहरूले संकटका क्षणहरूलाई सिकाइ र संस्थागत पुनःसंरचनाको अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्ने तर्क गरिएको छ । लोकतान्त्रिक क्षय कुनै एउटै ढाँचामा नहुने भएकाले यसको सामना गर्ने रणनीतिहरू पनि विशिष्ट मार्गहरूमा आधारित हुनुपर्छ । कुनै देशमा कार्यपालिकाको शक्ति विस्तार प्रमुख खतरा हुन सक्छ भने अर्को देशमा राज्य कब्जा वा सैन्य कू जस्ता हिंसात्मक विद्रोहहरूले लोकतन्त्रलाई धराशायी बनाइरहेका हुन्छन् ।
यस आलेखले वर्तमान प्राज्ञिक साहित्यमाथि एउटा गम्भीर आलोचनात्मक प्रश्न उठाएको छ । त्यो प्रश्न लोकतन्त्रको क्षयीकरणलाई हेर्ने पश्चिमा दृष्टिकोणको एकांकीपनमा निहित छ । तुलनात्मक राजनीतिले प्रायः अमेरिका, पोल्यान्ड, हंगेरी र ब्राजिल जस्ता केही चर्चित देशहरूको दृष्टान्तलाई मात्र आधार बनाएर सिद्धान्त निर्माण गर्ने प्रयास गरेको छ ।
यसले गर्दा राजनीतिशास्त्रीहरूले कार्यपालिकाको शक्ति विस्तार (एक्जिक्युटिभ अग्रान्डाइजमेन्ट), अदालतहरूमा आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने प्रवृत्ति (कोर्ट प्याकिङ) र तीव्र राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई नै लोकतन्त्र पतनको विश्वव्यापी मानकजस्तो ठानेका छन् ।
तर, उत्तरी देशहरूको यो संकीर्ण अनुभवलाई विश्वव्यापीकरण गर्दा एसिया र अफ्रिका जस्ता क्षेत्रहरूमा लोकतन्त्रलाई खोक्रो बनाउने अन्य भयानक संयन्त्रहरू ओझेलमा परेको लेखकहरूको तर्क छ । त्यसैले, एक साँचो अर्थमा तुलनात्मक र समावेशी सिद्धान्त निर्माण गर्नका लागि गैर–पश्चिमा भूराजनीतिक यथार्थहरूलाई समेट्न अपरिहार्य भइसकेको छ ।
आलेखमा उठाइएको अर्को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र उपेक्षित विषय ‘राज्य दोहन’ वा ‘राज्य कब्जा’ (स्टेट क्याप्चर) हो । पश्चिमा विद्वानहरूले औपचारिक संस्था र निर्वाचित पदाधिकारीहरूको व्यवहारलाई मात्र लोकतन्त्रको क्षयको कारण मानिरहँदा गैर–निर्वाचित शक्तिहरूको भूमिकालाई बेवास्ता गरेका छन् ।
सोभियत संघको पतनपछिका पूर्वी युरोपका देशहरू र विशेष गरी दक्षिण अफ्रिकाको अनुभवलाई आधार मान्दै लेखकहरूले व्यापारी, बिचौलिया, गैरकानुनी नेटवर्क र विदेशी शक्तिहरूले नीति निर्माण र राज्यका नियामक निकायहरूलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल नियन्त्रणमा लिँदा लोकतन्त्र बाहिरबाट हेर्दा जीवित देखिए पनि भित्रबाट पूर्णतः खोक्रो भइसकेको हुन्छ भनी स्पष्ट पारेका छन् ।
दक्षिण अफ्रिकामा गुप्ता बन्धुहरूको प्रभाव र पश्चिम अफ्रिकामा स्याडो स्टेटका उदाहरणहरूले के देखाउँछन् भने राज्य कब्जाले न्यायपालिका, संसद् र अख्तियार जस्ता निकायहरूलाई पंगु बनाइदिन्छ र त्यसपछि कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारितालाई रोक्ने कुनै संयन्त्र बाँकी रहँदैन । यसले राज्य कब्जा भ्रष्टाचारको विषय मात्र नभएर लोकतन्त्रलाई नै सिध्याउने सूक्ष्म र खतरनाक मार्ग हो भन्ने प्रमाणित गर्छ ।
त्यसैगरी आलेखले लोकतन्त्रको पतनमा सैन्य कू र विद्रोह जस्ता ‘हिंसात्मक विच्छेद’ (भोइलेन्ट रप्चर) को भूमिकालाई पनि गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गरेको छ । पश्चिमा विमर्शले सैन्य कूलाई विगतको अवशेष ठानेर उपेक्षा गरे तापनि म्यानमार, थाइल्यान्ड, माली, बुर्किना फासो र हालै मेडागास्करसम्म भएका घटनाहरूले के देखाउँछन् भने कमजोर राज्य क्षमता भएका मुलुकहरूमा यो अझै पनि एक प्रमुख खतरा हो ।
लेखकहरूले केन ओपालो र अन्य अनुसन्धानकर्ताहरूको विचार प्रस्तुत गर्दै सैन्य हस्तक्षेप सैनिकहरूको महत्त्वाकांक्षाको परिणाम मात्र नभई नागरिक सरकारहरूको सेवा प्रवाहमा असफलता, भ्रष्टाचार, चुनावमा धाँधली र कमजोर राज्य वैधताको लक्षण पनि हो भनी के तर्क गरेका छन् ।
नागरिकहरूले निर्वाचन र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूबाट आफ्नो जीवनमा सुधार नआएको महसुस गरेपछि सैनिक जुन्ताहरूले जनअसन्तुष्टिलाई भजाएर आफ्नो हस्तक्षेपलाई वैधता दिने गर्छन् । यस्तो अवस्थामा सेनाको पुनःसंरचना वा ‘कू–प्रुफिङ’ ले मात्र काम गर्दैन । लोकतान्त्रिक शासनको कार्यसम्पादन र वैधता बढाउनु नै वास्तविक प्रतिरोधी उपाय हुन जान्छ ।
कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारी शक्ति विस्तारकै सन्दर्भमा पनि लेखकहरूले उत्तरी र दक्षिणी परिप्रेक्ष्यबीचको भिन्नतालाई केलाएका छन् । पश्चिमा जगतमा कार्यपालिकाले बिस्तारै नियम र संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउने प्रक्रियाको अध्ययन गरिन्छ भने ग्लोबल साउथमा यो प्रक्रिया प्रायः राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको पदावधि सीमा हटाउने जस्ता प्रत्यक्ष र तीव्र संवैधानिक उल्लंघनबाट सुरु हुन्छ ।
अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकामा राष्ट्रपतीय सीमा हटाएर आजीवन शासक बन्ने प्रवृत्तिले विधिको शासनको धज्जी उडाउँदै अति–राष्ट्रपतीय शासन (हाइपर–प्रेसिडेन्सियालिज्म) लाई जन्म दिएको छ । यसका साथै, चुनावी चलखेललाई पनि मतदानको दिन हुने धाँधलीमा मात्र सीमित नगरी विपक्षीहरूको दमन, राज्यका स्रोतहरूको दुरुपयोग, मिडिया नियन्त्रण र निर्वाचन क्षेत्रहरूको राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित सीमांकन (जेरीम्यान्डरिङ) सम्म विस्तार गरेर हेर्नुपर्ने लेखकहरूको जोड छ । यी सबै प्रक्रियाले चुनावी प्रतिस्पर्धालाई अर्थहीन बनाइदिन्छन् ।
यस जटिल परिदृश्यमा आलेखले संस्थागत ‘पुनरुत्थानशीलता’ (रेजिलियन्स) र नागरिक ‘प्रतिरोध’ (रेजिस्टेन्स) बीचको अन्तःसम्बन्धलाई सुन्दर ढंगले प्रस्तुत गरेको छ । धेरैजसो विश्लेषकहरूले यी दुई शब्दलाई पर्यायवाचीका रूपमा प्रयोग गरे पनि लेखकहरूले म्यारी–इभ डेस्रोसियर्स आदिको अवधारणालाई पछ्याउँदै यिनीहरू अन्तरनिर्भर तर भिन्न प्रक्रिया हुन् भन्ने देखाएका छन् ।
संस्थागत पुनरुत्थानशीलताले औपचारिक प्रणाली, कानुन र संवैधानिक सन्तुलनको शक्तिलाई जनाउँछ भने प्रतिरोधले नागरिक, सामाजिक आन्दोलन र जनदबाबको सामर्थ्यलाई बुझाउँछ । औपचारिक संस्थाहरू कार्यपालिकाको अगाडि आत्मसमर्पण गर्छन् वा कब्जामा पर्छन् भने नागरिक समाज र सडकको प्रतिरोध नै लोकतन्त्रको अन्तिम रक्षापंक्ति बन्न पुग्छ ।
मलावीमा सन् २०१९ मा भएको विवादित चुनावपछिको जनआन्दोलनले त्यहाँको न्यायपालिकालाई चुनावी परिणाम बदर गर्ने साहस दिएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै लेखकहरूले नागरिकको सचेत प्रतिरोधले शिथिल बनेका संस्थाहरूलाई पुनः सक्रिय बनाउन सक्छ भनी देखाएका छन् । तर, दीर्घकालीन लोकतन्त्रका लागि भने नागरिक प्रतिरोधलाई संस्थागत पुनरुत्थानशीलतामा रूपान्तरण गर्नैपर्छ ।
लेखकहरूले लोकतन्त्रको भविष्यका लागि सातवटा मुख्य अनुसन्धान प्राथमिकताहरू अघि सारेका छन् । त्यसमा स्वेच्छाचारी मार्गहरूको विखण्डन, धम्की–विशिष्ट प्रतिरोधी रणनीतिहरूको निर्माण, ऐतिहासिक ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ वा महत्त्वपूर्ण मोडहरूको पहिचान, बहुस्तरीय (स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय) विश्लेषण र सिद्धान्त तथा व्यवहारबीचको खाडल पुर्ने विषयहरू रहेका छन् ।
लेखकहरूका अनुसार, लोकतन्त्रको अभ्यास जति लामो हुन्छ र नागरिकहरूले यसका मूल्यहरू जति धेरै आत्मसात गर्छन्, त्यति नै ‘लोकतान्त्रिक पुँजी’ (डेमोक्रेटिक स्टक) निर्माण हुन्छ र त्यसले भविष्यका तानाशाही प्रयासहरूलाई रोक्न मद्दत गर्छ । यो गहन सैद्धान्तिक ढाँचा पश्चिमा वा अफ्रिकी मुलुकहरूका लागि मात्र नभएर नेपाल जस्तो संक्रमणकालीन र संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थितिमा रहेको लोकतन्त्रका लागि पनि उत्तिकै सान्दर्भिक र पठनयोग्य छ ।
नेपालको वर्तमान लोकतान्त्रिक यात्रालाई चिजम्यान र उनका सहलेखकहरूको यस विश्लेषणात्मक कसीमा राखेर हेर्दा थुप्रै समानता र गम्भीर पाठहरू फेला पर्छन् । २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत अभ्यासमा प्रवेश गरे तापनि यहाँको लोकतन्त्रले निरन्तर कार्यपालिकाको शक्ति विस्तार र संस्थागत क्षयीकरणका चुनौतीहरू बेहोर्दै आएको छ । विगतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई–दुई पटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर राज्यका स्वतन्त्र निकायहरूमा आफूखुसी नियुक्ति गर्ने प्रयासहरू यस आलेखमा उल्लेख गरिएको ‘कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारी शक्ति विस्तार’ का प्रत्यक्ष उदाहरण हुन् ।
नेपालमा पनि शासकहरूले संविधानका छिद्रहरूको दुरुपयोग गर्दै संसद्लाई छल्ने र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरेका थिए । त्यसले नेपालको लोकतन्त्र कति कमजोर धरातलमा उभिएको छ भनी उजागर भयो ।
यसबाहेक आलेखमा चर्चा गरिएको ‘राज्य कब्जा’ को अवधारणा नेपालको राजनीतिक–आर्थिक यथार्थसँग मेल खान्छ । नेपालमा औपचारिक लोकतान्त्रिक संस्थाहरू जीवित देखिए तापनि नीतिगत तहमा बिचौलिया, ठूला ठेकेदार, व्यापारिक घराना र राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको एक अभेद्य सिन्डिकेट खडा भएको छ । निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त महँगो बन्दै गएका कारण दल र नेताहरू आर्थिक स्रोतका लागि यिनै स्वार्थ समूहहरूमाथि निर्भर हुन पुगेका छन् ।
परिणामस्वरूप, कानुन निर्माण, ठेक्कापट्टा, कर छुट र मन्त्रालयहरूको बाँडफाँटसमेत यी गैर–निर्वाचित शक्तिहरूको इशारामा हुने गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग जस्ता महत्त्वपूर्ण निगरानी निकायहरूमा दलीय भागबन्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गरिनुले नेपालमा पनि ‘छाया राज्य’ को पकड कति बलियो छ भन्ने देखाउँछ । अहिले त झन् निर्वाचित सरकारलाई मोहडा बनाएर सेनाले शासन चलाइरहेको स्थिति छ । राज्य कब्जाको यस मौन प्रक्रियाले नागरिकको मतको अवमूल्यन गर्दै लोकतन्त्रलाई सीमित अभिजात वर्गको लुटको माध्यममा परिणत गरिरहेको छ ।
तर, नेपालले यस आलेखमा उल्लेख गरिएको ‘नागरिक प्रतिरोध र संस्थागत पुनरुत्थानशीलता’ को सकारात्मक अन्तर्क्रियाको अभ्यास पनि गरेको छ । संसद् विघटनको संकटका बेला नेपालका सचेत नागरिक, सञ्चारमाध्यम, बार एसोसिएसन र नागरिक आन्दोलनले सडकबाट गरेको निरन्तर खबरदारीले नै सर्वोच्च अदालतलाई संवैधानिक व्यवस्थाको रक्षा गर्दै संसद् पुनःस्थापना गर्ने ऐतिहासिक फैसला सुनाउन ढाडस दिएको थियो । यो अनुभव मलावी र केन्याको घटनासँग निकै मिल्दोजुल्दो छ जहाँ नागरिक प्रतिरोधले न्यायपालिकाको सुषुप्त क्षमतालाई जगाइदिएको थियो ।
तर, नेपालले सिक्नुपर्ने मुख्य पाठ के हो भने लोकतन्त्रको रक्षाका लागि सधैं न्यायपालिकाको सक्रियता वा सडक आन्दोलनमा मात्र भर पर्नु दिगो उपाय होइन । कार्यपालिकाले निरन्तर प्रहार गरिरहने र अदालतले मात्र जोगाइरहनुपर्ने अवस्था आयो भने अन्ततः न्यायपालिका स्वयं राजनीतिक विवादमा फसेर आफ्नो साख गुमाउन पुग्छ । त्यसको संकेत पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको न्यायालयमा देखिएको विवाद र विचलनले दिइसकेको छ ।
नेपालका लागि अर्को ठूलो चेतावनी भनेको नागरिक निराशा र लोकतान्त्रिक वैधताको संकट हो । अफ्रिकाको उदाहरण दिँदै आलेखमा भनिएझैं लोकतान्त्रिक सरकारहरूले डेलिभरी (सेवा प्रवाह), सुशासन, रोजगारी र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा परिणाम दिन नसक्दा जनतामा निर्वाचन र संसदीय प्रणालीप्रति नै चरम वितृष्णा पैदा हुन्छ । त्यो सबै जेनजी आन्दोलनका क्रममा विस्फोट भएकै हो ।
आज नेपालमा देखिएको युवाहरूको व्यापक पलायन, आर्थिक मन्दी र परम्परागत दलहरूविरुद्ध उर्लिएको असन्तोषले नेपालमा सत्ता परिवर्तन गराएको हो । अझै पनि लोकतान्त्रिक दलहरूले आफ्नो कार्यशैली नसच्याउने र जनताको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष परिवर्तन नल्याउने हो भने नेपालमा पनि कुनै दिन लोकप्रिय अधिनायकवाद वा लोकतन्त्रविरोधी प्रयोगहरूले जनसमर्थन पाउने जोखिम रहन्छ ।
त्यसैले, नेपालले यस आलेखबाट लिनुपर्ने सबैभन्दा ठूलो पाठ ‘पूर्व–सक्रिय वा निवारक पुनरुत्थानशीलता’ (प्रिभेन्टिभ रेजिलियन्स) को विकास गर्नु हो । लोकतन्त्र संकटमा परेपछि मात्रै सडकमा आउनुभन्दा सामान्य अवस्थामा नै संस्थाहरूलाई बलियो, स्वायत्त र राजनीतिक हस्तक्षेपविहीन बनाउनु आवश्यक छ ।
यसका लागि संवैधानिक निकायहरूको नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी र योग्यतामा आधारित बनाउनुपर्छ, महँगो निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरी नीतिगत भ्रष्टाचार र राज्य कब्जाको जालोलाई तोड्नुपर्छ र नागरिक समाजले कुनै निश्चित दलको पिछलग्गु नबनी स्वतन्त्र निगरानीकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
लोकतन्त्र कुनै स्थायी वा सधैंभरि आफैं टिकिरहने व्यवस्था होइन, यो त नागरिकको निरन्तर सचेतता, संस्थागत इमानदारी र समावेशी विकासबाट मात्र जीवित रहन सक्छ भन्ने चिजम्यान र उनका सहलेखकहरूको निष्कर्ष नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्यका लागि एउटा अमूल्य मार्गदर्शक सिद्धान्त हो ।