विश्वभरका सञ्चारमाध्यमहरू पश्चिम एसियाको हर्मुज जलयोजकमा भइरहेको सैन्य गतिविधिको वरिपरि केन्द्रित रहँदा नेपथ्यमा ठूलो र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने परिवर्तन भइरहेको छ ।
अमेरिकाको ट्रम्प प्रशासनले आफ्नो कार्यकालको एक वर्षमा विश्वका चारवटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सामुद्रिक नाकाहरू (चोकपोइन्ट) पानामा नहर, मलाक्का जलयोजक, जिब्राल्टर जलयोजक र हर्मुज जलयोजकलाई सुरक्षित पार्नका लागि प्रयास बढाएको छ ।
यस रणनीतिक सफलताले विश्वव्यापी व्यापार र सुरक्षालाई नयाँ ढंगले व्यवस्थित गर्नेछ । यसले विश्व अर्थतन्त्रका मुख्य धमनीहरूमा पश्चिमी मुलुकहरूको निगरानी सुनिश्चित गरेको छ ।
यी चारवटा मार्गहरूले मात्र विश्वको कुल व्यापारको झण्डै ४० प्रतिशत र विश्वको तेल आपूर्तिको २० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन् । यी नाकाहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर अमेरिकाले रक्षात्मक अवस्थाबाट सक्रिय र संरचनात्मक प्रभुत्वको अवस्थामा फड्को मारेको छ।
यस पुनःसंरचनाको मुख्य कारक निस्सन्देह इरानसँगको तनाव हो । तर, वर्तमान कदमहरूलाई पश्चिम एसियाको नजरबाट मात्र हेर्नु रणनीतिक भूल हुनेछ । प्रशासनले इरानलाई एउटा छुट्टै समस्याको रूपमा नभई एक रणनीतिक केन्द्रको रूपमा हेरेको छ जसले अमेरिका, दक्षिणपूर्व एसिया र उत्तर अफ्रिकामा एकैसाथ नयाँ व्यवस्था कायम गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ ।
यस प्रक्रियामा न्यायिक दबाब, आर्थिक लेखापरीक्षणदेखि लिएर रक्षा सम्झौता र लक्षित सैन्य आक्रमण सम्मका विविध उपायहरू अपनाइएको छ । यसको परिणामस्वरूप यस्तो विश्वव्यापी सुरक्षा संरचना तयार भएको छ जुन पहिलेको तुलनामा बढी एकीकृत छ र विदेशी सैन्य अड्डाहरूमा कम निर्भर छ ।
यसले गर्दा चीन जस्ता अमेरिकाका प्रतिस्पर्धीहरू वाशिङटनलाई चुनौती दिन झन् कठिन हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
यस विश्वव्यापी खेलको पहिलो ठूलो कदम पश्चिमी गोलार्धको पानामा नहरमा चालिएको छ । दशकौंदेखि पानामा नहरका बन्दरगाहहरूमा चीनसँग सम्बद्ध कम्पनीहरूको उपस्थितिले अमेरिकी रणनीतिक योजनाकारहरूमा चिन्ता बढाएको थियो ।
विशेषगरी, हङकङमा रहेको सीके हचिसन कम्पनीको भूमिकालाई सुरक्षा विश्लेषकहरूले सम्भावित जोखिमको रूपमा हेरेका थिए । सन् २०२५ को सुरुमा अमेरिकी प्रशासनले यी चिनियाँ कम्पनीहरूलाई लक्षित गरी कडा दबाब अभियान सुरु गरेको थियो ।
अमेरिकाको ब्याकयार्डमा रहेको यस्तो महत्त्वपूर्ण नाकामा चिनियाँ नियन्त्रण कायम हुनु अमेरिकाको सुरक्षाका लागि अस्वीकार्य भएको तर्क प्रस्तुत गर्दै यो दबाब सैन्य प्रकृतिको नभई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको पारदर्शिता र कानुनको पालनामा केन्द्रित थियो ।
जनवरी २०२६ सम्ममा यो दबाब सफल भयो । पानामाको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हङकङको उक्त कम्पनीसँग भएका सम्झौताहरूमा ठूला अनियमितताहरू फेला पार्यो । यही कानुनी आधारमा टेकेर पानामाको सर्वोच्च अदालतले फेब्रुअरी २०२६ मा हङकङमा रहेको कम्पनीसँगको सम्झौतालाई असंवैधानिक घोषित गरिदियो ।
कुनै पनि प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप बिना नै यी महत्त्वपूर्ण बन्दरगाहहरूको व्यवस्थापन मेर्स्क, ब्ल्याकरक र इटालियन नेतृत्वको लजिस्टिक कम्पनीहरूमा सारियो । यस कदमले पानामा नहरबाट चिनियाँ रणनीतिक प्रभावलाई प्रभावकारी रूपमा हटाएर अमेरिकाका लागि एटलान्टिक र प्रशान्त महासागर जोड्ने ढोका सुरक्षित गरिदियो ।
यो कदम ट्रम्प प्रशासनको लफेयर (कानुनको शस्त्रीकरण) रणनीतिको उत्कृष्ट उदाहरण हो । यसअन्तर्गत कानुनी र आर्थिक संयन्त्र प्रयोग गरेर अमेरिकाले आफ्ना रणनीतिक लक्ष्यहरू हासिल गरेको छ ।
पानामा नहरलाई कानुनी माध्यमबाट सुरक्षित गरिरहँदा ट्रम्प प्रशासनले सबैभन्दा अस्थिर नाका हर्मुज जलयोजकका लागि पनि तयारी गरिरहेको थियो । त्यहाँको रणनीति सैन्य प्रकृतिको छ र यसलाई अपरेशन एपिक फ्युरी नाम दिइएको छ । इरानको लजिस्टिक र रक्षात्मक क्षमतालाई कमजोर पार्नु यस अभियानको उद्देश्य हो ।
यसअघिका सैन्य संलग्नताहरू भन्दा फरक रूपमा खाडी मुलुकहरूमा स्थायी अमेरिकी उपस्थितिलाई सामान्य र स्वागतयोग्य बनाउनु यसपटकको लक्ष्य थियो । अप्रिल २०२६ सम्ममा जारी नाकाबन्दी र वार्ताहरूले अमेरिका ऊर्जाको प्रवाह सुनिश्चित गर्न कडा सैन्य शक्ति प्रयोग गर्न तयार रहेको तथ्य प्रमाणित गरेको छ । हर्मुजमा इरानले शुल्क उठाउने टोल प्रणाली लागू गरिरहेकोमा अमेरिकालाई पनि त्यसको साझेदार बनाउनुपर्ने ट्रम्प प्रशासनको मागलाई तेहरानले अस्वीकार गरेकाले तनाव मत्थर नभएको हो ।
तर, हर्मुज रणनीतिको वास्तविक सफलता यसले विश्वको ध्यान अन्तै मोड्न सफल हुनुमा निहित छ । सारा विश्वको नजर पर्सियाली खाडीमा रहँदा अमेरिकाले एकै साताभित्र मलाक्का र जिब्राल्टर जलयोजकमा पनि आफ्नो पकड बलियो बनाएको छ ।
मलाक्का जलयोजक चीनको आर्थिक अस्तित्वका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नाका हो किनकि चीनको ८० प्रतिशत तेल आयात र ४० प्रतिशत विश्व व्यापार यही बाटो भएर हुन्छ । बेइजिङका लागि यो क्षेत्र लामो समयदेखि रणनीतिक टाउको दुखाइको विषय बनेको छ र यसलाई मलाक्का डाइलेमा भनी चिनियाँ रणनीतिक विमर्शमा वर्णन गर्ने गरिएको छ ।
एक साताअघि (१३ अप्रिल २०२६ मा) अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयले इन्डोनेसियासँग मेजर डिफेन्स कोअपरेसन पार्टनरशिपमा हस्ताक्षर गरेर ठूलो सफलता हासिल गरेको छ । यो सम्झौता क्रान्तिकारी छ किनभने यसले नयाँ सैन्य अड्डा निर्माण नगरी अमेरिकाको रणनीतिक स्वार्थ सुरक्षित गरेको छ । इन्डोनेसियाको आकाशमा अमेरिकी सैन्य विमानहरूलाई उडान भर्ने ब्ल्यांकेट ओभरफ्लाइट राइट्स प्रदान गर्नु यस सम्झौताको मुख्य बुँदा हो ।
यसअघि यस्ता उडानहरूका लागि प्रत्येकपटक अनुमति लिनुपर्ने हुन्थ्यो जसले गर्दा ढिलासुस्ती र राजनीतिक जटिलताहरू उत्पन्न हुन्थे । नयाँ सम्झौताले अब अमेरिकी विमानहरूलाई कुनै पनि बेला निगरानी गर्न र द्रुत गतिमा परिचालन हुन अनुमति दिएको छ । त्यसका लागि औपचारिक सूचना दिए पुग्छ ।
इन्डोनेसियाको सहयोग सुरक्षित गरेर अमेरिकाले यस नाकामा एक प्रकारको निरन्तर निगरानी र द्रुत प्रतिक्रियाको क्षमता स्थापित गरेको छ । यो ‘सैन्य अड्डा बिनाको उपस्थिति’ मोडलले अमेरिकालाई आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्न र चिनियाँ सामुद्रिक गतिविधिमाथि निरन्तर नजर राख्न अनुमति दिन्छ । यो आधुनिक कूटनीतिको उत्कृष्ट नमूना हो र यसले दशकौंदेखिको रणनीतिक कमजोरीलाई सम्बोधन गरेको छ ।
इन्डोनेसियासँगको सम्झौताको दुई दिनपछि ट्रम्प प्रशासनले भूमध्यसागरको पश्चिमी प्रवेशद्वारका रूपमा रहेको जिब्राल्टर जलयोजकमा ध्यान केन्द्रित गर्यो । यो मार्ग आन्ध्र महासागर र भूमध्यसागर बीचको व्यापारका लागि मेरुदण्ड जस्तै हो । यसको दक्षिणी किनारामा मोरक्कोको नियन्त्रण हुनु रणनीतिक रूपमा अत्यावश्यक छ ।
गत बिहीबार (१६ अप्रिल २०२६मा) अमेरिका र मोरक्कोले १० वर्षे (२०२६–२०३६) रक्षा सहयोग मार्गचित्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । यो दशक लामो सम्झौताले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई ‘अभूतपूर्व परिचालन एकीकरण’ (इन्टिग्रेशन एन्ड इन्टरअपरेबिलिटी) को स्तरमा पुर्याएको छ ।
यस मार्गचित्रले नेटो स्तरको हतियार उपलब्ध गराउनेदेखि लिएर संयुक्त सैन्य तालिम, गुप्तचर जानकारी आदानप्रदान र साइबर सुरक्षा सहयोगसम्मका कुराहरू समेटेको छ ।
मोरक्कोसँग अमेरिकाको साझेदारीको महत्त्वलाई कम आँक्न मिल्दैन । जिब्राल्टरको दक्षिणी किनारामा एक स्थिर र बलियो सहयोगी स्थापित गरेर अमेरिकाले भूमध्यसागरको प्रवेशद्वारलाई परम्परागत र गैर–परम्परागत दुवै खतराबाट सुरक्षित राखेको छ ।
इन्डोनेसिया जस्तै मोरक्कोसँगको यस सम्झौताले पनि नयाँ सैन्य अड्डाको सट्टा प्राविधिक र परिचालन एकीकरणमा जोड दिएको छ । यसले अफ्रिकी महादेश र नेटोको दक्षिणी क्षेत्रलाई जोड्ने एउटा अभेद्य सुरक्षा सञ्जाल निर्माण गरेको छ । यस कदमले के सुनिश्चित गरेको छ भने अमेरिकाले हिन्द–प्रशान्त र पश्चिम एसियामा ध्यान केन्द्रित गरिरहँदा पनि युरोपको मुख्य प्रवेशद्वार सुरक्षित रहनेछ ।
यी सबै घटनाक्रमलाई समग्रमा हेर्दा एउटा स्पष्ट चित्र देखिन्छ । अमेरिका २१औं शताब्दीको सुरुवातमा ‘जमिनमा सेना उतार्ने’ (बूट्स अन द ग्राउन्ड) नीतिबाट पछि हटेर सामुद्रिक र हवाई प्रभुत्वको परिष्कृत मोडलतर्फ अघि बढेको छ ।
उसले पानामामा आर्थिक र कानुनी दबाबको रणनीति अपनाएको छ, हर्मुजमा सैन्य कारबाही गरिरहेको छ, मलाक्कामा द्रुत परिचालन सम्झौता गरेको छ र जिब्राल्टरमा दीर्घकालीन गठबन्धनलाई बलियो बनाएको छ ।
प्रत्येक क्षेत्रमा फरक–फरक तरिकाहरू प्रयोग गरिए पनि ती सबैको उद्देश्य एउटै छ । विश्वका व्यस्त सामुद्रिक मार्गहरूलाई अमेरिकी रणनीतिक लाभमा परिणत गर्नु तिनको उद्देश्य हो । विश्व व्यापारको लगभग १२ प्रतिशत ओगट्ने बाब अल-मान्डेब जलयोजक चाहिँँ अमेरिकाको पकडमा छैन ।
अप्रिल २०२६ को एकै साताभित्र तीनवटा प्रमुख नाकाहरू सुरक्षित गरेर ट्रम्प प्रशासनले विश्वलाई एक नयाँ वास्तविकताको सामना गराएको छ । विश्व समुदाय पश्चिम एसियाको द्वन्द्वमा अलमलिएको बेला विश्व व्यापारको संरचनात्मक जग नै चुपचाप पुनर्लेखन गरिएको छ ।
भौतिक रूपमा भूभाग कब्जा गर्नु भन्दा पनि वस्तु र ऊर्जाको प्रवाहलाई निगरानी र नियन्त्रण गर्न सक्ने क्षमता बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु यस रणनीतिको सफलताको रहस्य हो । नयाँ सैन्य अड्डाहरूको बोझ बिना नै अमेरिकाले विश्वव्यापी प्रभावका फाइदाहरू हासिल गर्ने भएको छ । यो चुस्त र प्रविधिमा आधारित शक्तिप्रदर्शन हो र वर्तमान जटिल समयका लागि उपयुक्त छ ।
यो रणनीति वर्षौंअघि सुरु भएको व्यापारिक पुनःसंरचनाको परिणाम हो । विश्व व्यापारलाई राष्ट्रिय सुरक्षाबाट अलग गर्न सकिँदैन भन्ने तथ्यलाई अमेरिकाले सफलतापूर्वक प्रमाणित गरेको छ ।
पानामा नहरदेखि जिब्राल्टरसम्म अमेरिकाले आफ्नो विश्वव्यापी सञ्जालका खाडलहरू द्रुत गतिमा भरेको छ । हर्मुजको सैन्य कारबाही जारी रहँदा विश्वले यस्तो यथार्थको सामना गरिरहेको छ जहाँ सभ्यताका मुख्य धमनीहरू विगत आधा शताब्दीको तुलनामा सबैभन्दा बढी अमेरिकी प्रभावमा छन् ।
यसको भौगोलिक वास्तविकता स्पष्ट छ । विश्वका मुख्य नाकाहरू सुरक्षित गरिएका छन् र सामुद्रिक प्रभुत्वको एउटा नयाँ युग सुरु भएको छ ।
This article was first published on Clickmandu.