सोमबार (अगस्ट १० मा) फिलिपिन्सको राजधानी मनिलास्थित स्ट्राटबेस इन्स्टिच्युटमा अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयका नीति उपमन्त्री एलब्रिज कोल्बीले दिएको मन्तव्यले समकालीन विश्व राजनीति र विशेषगरी इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिकी रणनीतिको नयाँ मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ ।
ट्रम्प प्रशासनको नीति निर्धारक भएकाले कोल्बीको भनाइलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने हुन्छ । वास्तवमा कोल्बीको यो सम्बोधन कूटनीतिक औपचारिकता मात्र होइन । यो त शीतयुद्धपछि अमेरिकाले अपनाएको विदेशनीतिमा आएको संरचनात्मक र वैचारिक परिवर्तनको घोषणा हो । कोल्बीले अमेरिकाको विदेशनीतिलाई ‘लचिलो यथार्थवाद’को संज्ञा दिँदै यसलाई आदर्शवादी र अमूर्त चिन्तनबाट मुक्त गरी ठोस राष्ट्रिय स्वार्थ र सामरिक सन्तुलनमा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
कोल्बीको विश्लेषणको प्रस्थानविन्दु शीतयुद्धपछिको अमेरिकी विदेशनीतिको असफलताको स्वीकारोक्ति हो । सोभियत संघको पतनपछि वाशिङटनले आफूलाई एकध्रुवीय शक्तिको भ्रममा राख्यो र आफ्नो रणनीतिलाई भूगोल, शक्ति र सीमाको यथार्थभन्दा टाढा अमूर्त आदर्शहरूमा केन्द्रित गर्यो भनी उनले स्पष्ट शब्दमा भनेका छन् ।
ट्रम्प प्रशासनको वर्तमान कार्यकालमा यो विगतको गल्तीलाई सच्याउने प्रयास भइरहेको कोल्बीको दाबी छ । अबको अमेरिकी रणनीति ‘गणतन्त्रात्मक यथार्थवाद’मा आधारित हुनेछ । त्यस यथार्थवादले अमेरिकी जनताको ठोस र व्यावहारिक स्वार्थलाई प्राथमिकता दिन्छ ।
यस दृष्टिकोणले कूटनीतिलाई लोकतन्त्र र मानवअधिकारको उपदेश दिने माध्यमका रूपमा मात्र प्रयोग नगरी व्यापार, सुरक्षा र साझा स्वार्थको लेनदेनको रूपमा हेर्ने संकेत गर्छ । यस परिवर्तनले अमेरिकालाई विश्वको प्रहरीबाट व्यावहारिक साझेदारका रूपमा रूपान्तरण गर्न खोजेको देखिन्छ ।
इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रलाई अमेरिकाले आफ्नो भविष्यको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बजार र रणनीतिक क्षेत्रको रूपमा परिभाषित गरेको छ । कोल्बीका अनुसार, अमेरिकाले स्वदेशमा समृद्ध हुनुछ भने एसियामा सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा गर्नैपर्छ । यो बुझाइ आर्थिक मात्र नभई शक्ति सन्तुलनको आधारभूत सिद्धान्तमा आधारित छ ।
एसियामा कुनै पनि एक देशको प्रभुत्व हुनु हुँदैन भन्ने अमेरिकाको ऐतिहासिक दृष्टिकोण रहिआएको छ । कुनै एक शक्तिले यस क्षेत्रमा प्रभुत्व जमायो भने त्यसले क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनलाई मात्र बिगार्ने नभई अमेरिकाको आफ्नै अस्तित्वमा पनि संकट पैदा गर्ने कोल्बीले स्पष्ट पारेका छन् । त्यसैले अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा र रक्षा रणनीतिको केन्द्रविन्दु अहिले इन्डो–प्यासिफिक बनेको छ । चीनको नाम नलिइकन कोल्बीले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको प्रभुत्वलाई अमेरिकाले प्रतिकार गर्ने बताएका हुन् ।
कोल्बीले प्रस्तुत गरेको निषेधमार्फत प्रतिरोध (डिटरेन्स बाई डिनायल) को अवधारणा सैन्य रणनीतिका दृष्टिले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । यस रणनीतिले सम्भावित शत्रु (चीन) लाई अमेरिकामाथि आक्रमण गरे पनि त्यसको परिणाम सफल हुने छैन भनी विश्वास दिलाउन खोज्छ ।
यसका लागि अमेरिकाले जापान, ताइवान र फिलिपिन्स समेटिएको प्रथम टापु शृंखला (फर्स्ट आइल्यान्ड चेन) मा आफ्नो सैन्य उपस्थितिलाई सुदृढ बनाइरहेको छ । कोल्बीले सन् २०२६ र २०२७ को रक्षा बजेटमा गरिएको अभूतपूर्व लगानीलाई यसैको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
तर, यो सैन्य तयारीको उद्देश्य युद्ध नभई शक्तिमार्फत शान्ति (डिटरेन्स थ्रु पिस) स्थापना गर्नु हो । सैन्य क्षमता बलियो र स्पष्ट भएपछि मात्र कूटनीति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कोल्बीको तर्क छ । विन्स्टन चर्चिलको भनाइलाई उद्धृत गर्दै उनले युद्ध गर्नुभन्दा संवाद गर्नु राम्रो हुने बताएका छन् तर त्यस्तो संवाद बलियो सैन्य शक्तिको जगमा उभिनुपर्छ ।
दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा कोल्बीले एउटा रोचक र नयाँ अवधारणा अघि सारेका छन् । त्यसलाई उनले ‘आसियन मार्ग’बाट सिकिएको पाठ भनेका छन् । ‘आसियन मार्ग’ को मुख्य विशेषता भनेको व्यावहारिकता, संवादको खुलापन, राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको सम्मान र आर्थिक समृद्धिमा केन्द्रित हुनु हो । अमेरिकाले अब यही शैली अपनाउँदै साझेदार राष्ट्रहरूको स्वतन्त्र मार्ग र राष्ट्रवादको सम्मान गर्ने वाचा गरेको छ ।
विगतमा वाशिङटनले अन्य देशहरूको आन्तरिक मामिला र शासन पद्धतिमाथि नैतिक प्रश्न उठाउने र उपदेश दिने प्रवृत्ति राख्थ्यो । अब अमेरिकाले यो शैली त्याग्ने कोल्बीले घोषणा गरेका छन् ।
यसको अर्थ हुन्छ– अमेरिका अब आफ्ना साझेदारहरूसँग वैचारिक समानताभन्दा बढी रणनीतिक र आर्थिक सहकार्य खोजिरहेको छ ।
तर, यो नयाँ साझेदारीमा योगदानको पनि अपेक्षा छ । अब साझेदार राष्ट्रहरूले अमेरिकामाथि निर्भर भएर पुग्दैन, उनीहरूले आफ्नै सुरक्षाका लागि पनि ठूलो लगानी र प्रयास गर्नुपर्छ भनी कोल्बीले स्पष्ट रूपमा भनेका छन् । उनले यसलाई संरक्षणको साटो साझेदारीको नाम दिएका छन् ।
अमेरिका एसियामा कुनै पनि एउटा शक्तिको आधिपत्य चाहँदैन भनी कोल्बीले स्पष्ट भनेका छन् । चीन र भारतको बीचमा नेपाल रहेकाले गर्दा अमेरिकाले नेपाललाई चिनियाँ प्रभाव रोक्ने महत्त्वपूर्ण विन्दुको रूपमा हेर्ने पक्का छ
युरोपमा नेटो ३.० को अवधारणा लागू गरे झैं एसियामा पनि अमेरिकाले आफ्ना सहयोगीहरूलाई सैन्य खर्च बढाउन र आफ्नो सुरक्षाको जिम्मेवारी आफैं लिन प्रोत्साहन गरिरहेको छ । फिलिपिन्सलाई कोल्बीले यसको एउटा आदर्श सहयोगीको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । फिलिपिन्सले आफ्नो सेना र तटरक्षक बलको आधुनिकीकरणमा आफैंले लगानी बढाइरहेको छ ।
तर, एकातिर इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनको प्रभुत्व हुन नदिने भन्ने तर त्यस्तो प्रभुत्व रोक्नका लागि उक्त क्षेत्रका साझेदारहरूलाई आफैं खर्च गर्न लगाउने अमेरिकाको रणनीतिले साझेदारहरूलाई सन्तुलित कूटनीति अंगीकार गर्न प्रेरित गरेको छ । चीनको प्रभुत्वलाई रणनीतिक प्रतिकार गर्न अमेरिकाको साथको प्रत्याभूति नहुँदा कूटनीतिक उपाय अपनाउने बाध्यतामा उनीहरू हुनेछन् । अमेरिकाले चाहे जस्तो गरी चीनलाई रोक्ने अमेरिकी रणनीतिमा भने उनीहरू सहभागी हुने छैनन्।
साझेदारहरूलाई आफ्नो सुरक्षा आफैं गर्न लगाएर आफू दक्षिण र उत्तर अमेरिकामा सीमित हुन लागेको भनी कतिपय टिप्पणीकारहरूको भनाइलाई कोल्बीले अस्वीकार गरेका छन् । अमेरिकाको पतन वा एसियाबाट उसको बहिर्गमन भइरहेको भन्ने टिप्पणीलाई पनि उनले कडा जवाफ दिएका छन् । अमेरिका खुम्चिएको नभई उसले आफ्ना प्राथमिकताहरूलाई अनुशासित र रणनीतिक रूपमा पुनःसंरचना गरेको हो भन्ने उनको तर्क छ ।
अमेरिकी अर्थतन्त्र अन्य विकसित देशहरूको तुलनामा अझै पनि तीव्र गतिमा बढिरहेको र प्रविधिमा अमेरिकाको अग्रता कायमै रहेको तथ्य उनले प्रस्तुत गरेका छन् । उनका अनुसार, अमेरिकाले एसिया छोड्ने भन्दा पनि यहाँ अझ गहिरो गरी डट्न खोजिरहेको छ ।
विगतका दशकहरूको खोक्रो र प्रतीकात्मक संलग्नतालाई अहिलेको प्रशासनले संसाधनसहितको र ठोस उपस्थितिमा बदलेको कोल्बीको दाबी छ । यस दाबीले अमेरिका चीनसँगको प्रतिस्पर्धामा कुनै पनि हालतमा पछि हट्ने छैन भन्ने सन्देश दिन खोजेको छ ।
कोल्बीले उल्लेख गरेका विभिन्न देशहरूसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धको चित्रणले अमेरिकी रणनीतिको विविधतालाई देखाउँछ । थाइल्यान्डसँगको पुरानो सैन्य सम्बन्धलाई आधुनिक युद्ध तयारीमा बदल्ने, इन्डोनेसियाको सार्वभौम क्षमतालाई सम्मान गर्दै विशेष बलको तालिममा सहकार्य गर्ने र भियतनाम तथा मलेसियासँग वैचारिक भिन्नतालाई थाती राखेर समुद्री सुरक्षामा ठोस सहकार्य गर्ने अमेरिकी योजना छ । सिंगापुरको व्यवहारिक र व्यावसायिक सहयोगलाई कोल्बीले उत्कृष्ट मोडलको रूपमा हेरेका छन् । कोल्बीले भारतको नाम नलिएको देख्दा क्वाडको सदस्य भए पनि हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा चीनलाई रोक्ने अमेरिकाको भिजनसँग भारत सहमत नभएको स्पष्ट हुन्छ ।
मन्तव्यको अन्त्यमा कोल्बीले शक्तिशाली र स्पष्ट तर शान्त रहने अमेरिकाको नीतिलाई दोहोर्याएका छन् । यो नीति भनेको अनावश्यक उत्तेजना वा चर्को भाषणबाजी नगरी भित्रभित्रै आफ्नो सैन्य र औद्योगिक शक्तिलाई सुदृढ बनाउनु हो । अमेरिकाले एसियाली देशहरूलाई यो एउटा ऐतिहासिक अवसर भएको बताएको छ जहाँ वाशिङटन कुनै नैतिक अहंकारबिना ठोस र व्यावहारिक साझेदारीका लागि तयार छ । तर, अन्य मुलुकले अमेरिकाको यस स्वीकारोक्तिलाई कत्तिको विश्वास गर्नेछन् भन्ने स्पष्ट छैन ।
भविष्यको इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिका टाढाको शक्ति मात्र रहने नभई क्षेत्रीय यथार्थ र राष्ट्रिय सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै सुरक्षा संरचनाको सक्रिय र अनिवार्य हिस्सा बन्ने प्रयासमा रहने कोल्बीको यो दृष्टिकोणले देखाउँछ ।
अमेरिका अब आदर्शको पछि लाग्ने देश नभई यथार्थवादी र परिणाममुखी शक्ति भएको कोल्बीको यो दृष्टिकोणले देखाउँछ । यसले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा शक्ति सन्तुलन कायम राख्नका लागि आफ्नो सैन्य र आर्थिक क्षमतालाई पूर्ण रूपमा परिचालन गर्ने र आफ्ना साझेदारहरूलाई पनि सोही मार्गमा लाग्न प्रेरित गर्ने देखिन्छ ।
नेपालले आफ्नो असंलग्न परराष्ट्र नीति र इन्डो–प्यासिफिक यथार्थलाई सन्तुलनमा राख्दै अमेरिकासँग व्यावसायिक र परिणाममुखी सम्बन्ध गाँस्न तयार हुनुपर्छ
यो लचिलो यथार्थवादले एसियामा कस्तो खालको शान्ति र स्थिरता ल्याउँछ भन्ने कुरा आगामी वर्षहरूमा हुने चीन–अमेरिका प्रतिस्पर्धा र यस क्षेत्रका राष्ट्रहरूले लिने रणनीतिक निर्णयहरूमा निर्भर गर्नेछ । कोल्बीले भनेझैं अबको सफलता भाषणमा नभई युद्धभूमिमा देखिने वास्तविक क्षमता र रणनीतिक सन्तुलनमा नापिनेछ ।
यसरी कोल्बीले मनिलामा दिएको मन्तव्यले अमेरिकाको विदेशनीतिमा आएको ठूलो प्याराडाइम सिफ्टलाई संकेत गर्छ । यसले नेपाल जस्तो इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा अवस्थित र भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील देशका लागि दूरगामी अर्थ राख्छ ।
अमेरिका एसियामा कुनै पनि एउटा शक्तिको आधिपत्य चाहँदैन भनी कोल्बीले स्पष्ट भनेका छन् । चीन र भारतको बीचमा नेपाल रहेकाले गर्दा अमेरिकाले नेपाललाई चिनियाँ प्रभाव रोक्ने महत्त्वपूर्ण विन्दुको रूपमा हेर्ने पक्का छ । यसले नेपालमाथिको सामरिक दबाब बढाउनेछ तर साथै नेपालले आफ्नो रणनीतिक महत्त्वलाई उपयोग गर्दै अमेरिकासँग ठोस आर्थिक लाभ लिन सक्ने अवसर पनि दिन्छ ।
अमेरिका अब संरक्षक मात्र नहुने बरू उसले आफ्ना साझेदारहरूबाट पनि योगदानको अपेक्षा गर्ने कोल्बीको सन्देश स्पष्ट छ । नेपालले अमेरिकासँगको सम्बन्धमा सहायता लिने पक्ष मात्र नभई क्षेत्रीय स्थिरता र सुरक्षामा आफूले खेल्न सक्ने व्यावहारिक भूमिका स्पष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ ।
कोल्बीको यस नीतिले नेपाललाई अमेरिकाको वैचारिक हस्तक्षेपबाट केही राहत दिए पनि स्वार्थमा आधारित सम्बन्धमा थप सचेत रहनुपर्ने देखिन्छ । नेपालले आफ्नो असंलग्न परराष्ट्र नीति र इन्डो–प्यासिफिक यथार्थलाई सन्तुलनमा राख्दै अमेरिकासँग व्यावसायिक र परिणाममुखी सम्बन्ध गाँस्न तयार हुनुपर्छ ।
This article was first published on Clickmandu.