गत शनिबारदेखि मंगलबार (मे २३ देखि २६ सम्म) अमेरिकाका विदेशमन्त्री मार्क रुबियोले गरेको चार दिने भारत भ्रमण द्विदेशीय सम्बन्धको सुधारको पहल मानिएको छ ।
अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा अमेरिका फर्स्ट नीतिले पुनः गति लिएपछि वाशिङटन र नयाँ दिल्लीबीचको सम्बन्धमा केही चिसोपन आएको थियो । विशेषगरी, भन्सार महसुल (ट्यारिफ) मा वृद्धि, भारतले गरिरहेको रुसी तेलको खरिदमा अमेरिकाको आपत्ति र अमेरिकामा भारतीय मूलका व्यक्तिहरूमाथि रोक लगाउने प्रयास जस्ता विषयले दुई देशबीचको दुई दशक लामो सुमधुर सम्बन्धलाई लेनदेनमुखी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाएको छ ।
यस्तो पृष्ठभूमिमा विदेशमन्त्री रुबियोको यस भ्रमणलाई विश्लेषकहरूले बिग्रँदो सम्बन्धलाई सुधार्ने मर्मत कार्यका रूपमा हेरेका छन् । यस भ्रमणले सरकारी स्तरमा वार्ता गर्नुका अतिरिक्त भारत र अमेरिकाबीचको भविष्यको रणनीतिक आधार कस्तो हुनेछ भन्ने कुराको संकेत पनि दिएको छ ।
रुबियोको भ्रमणको सबैभन्दा ठोस उपलब्धि महत्त्वपूर्ण खनिज (क्रिटिकल मिनरल्स) र दुर्लभ खनिज पदार्थ (रेयर अर्थ्स) सम्बन्धी द्विपक्षीय फ्रेमवर्क सम्झौता हो । भारतका विदेशमन्त्री एस. जयशंकर र रुबियोबीच नयाँ दिल्लीमा भएको यस सहमतिले दुई देशबीचको प्राविधिक र ऊर्जा सुरक्षाको क्षेत्रमा एउटा नयाँ अध्याय सुरु गरेको छ ।
यो सम्झौता केवल व्यापारिक मात्र नभई चीनको रेयर अर्थ्समा विश्वव्यापी एकाधिकारलाई तोड्ने ठूलो रणनीतिक कदम हो । वर्तमान विश्वमा लिथियम, कोबाल्ट, निकेल र दुर्लभ खनिज पदार्थ बिना स्मार्टफोन, विद्युतीय सवारीसाधन, सेमिकन्डक्टर र आधुनिक सैन्य उपकरणहरूको निर्माण असम्भव छ ।
हाल यी खनिजहरूको आपूर्ति र प्रशोधनमा चीनले करिब ९० प्रतिशत नियन्त्रण राखेको छ । अमेरिका र भारत दुवैले यस निर्भरतालाई जोखिमपूर्ण ठानेका छन् । यस सम्झौताले उत्खनन, प्रशोधन र पुनः प्रयोग (रिसाइक्लिङ) को क्षेत्रमा संयुक्त लगानी र प्रविधि हस्तान्तरणलाई प्रोत्साहन गर्नेछ । यसले दुवै देशको आपूर्ति शृंखलालाई सुरक्षित गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
यही सिलसिलामा रुबियोको भ्रमणको अन्तिम दिन क्वाड विदेशमन्त्रीहरूको ११औं बैठक पनि नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न भएको छ । अमेरिका, भारत, जापान र अस्ट्रेलिया सम्मिलित यस समूहले महत्त्वपूर्ण खनिज आपूर्ति शृंखलालाई बलियो बनाउन २० अर्ब डलरसम्मको कोष परिचालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
यस कोषले खनन र प्रशोधनका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई पनि आकर्षित गर्नेछ । भारतका लागि यो सम्झौता झन् बढी महत्त्वपूर्ण छ किनभने भारतले आफ्नो आर्थिक वर्ष २०२६–२०२७ को बजेटमा उडिसा, केरला, आन्ध्र प्रदेश र तमिलनाडुमा दुर्लभ खनिज करिडोर निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
भारतसँग ठूलो मात्रामा मोनाजाइट खनिज भए पनि प्रविधिको अभावमा यसको प्रशोधन हुन सकेको थिएन । अब अमेरिकी प्रविधिको सहयोगमा भारत यी खनिजहरूको विश्वव्यापी केन्द्र बन्न सक्ने बाटो खुलेको छ । यसले भारतको घरेलु उत्पादन र मेक इन इन्डिया अभियानलाई ठूलो बल पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
भ्रमणको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष सामुद्रिक सुरक्षा र प्रविधिमा गरिएको नयाँ पहल हो । क्वाड देशहरूले इन्डो–प्यासिफिक मेरिटाइम सर्भेलान्स कोल्याबोरेशन (आईपीएमएससी) सुरु गरेका छन् । यसले हिन्द महासागर क्षेत्रमा गैरकानुनी गतिविधिहरूको निगरानी गर्न र सूचना आदानप्रदान गर्न मद्दत गर्नेछ ।
यसका साथै अन्डरसी केबल (समुद्रमुनिको तार) को सुरक्षा र ६जी दूरसञ्चार मानकहरूमा सहकार्य गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
यी प्रयासहरूले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई सन्तुलित गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । अमेरिकाले भारतलाई आफ्नो रणनीतिक साझेदार मात्र नभई विश्वव्यापी सुरक्षाको प्रमुख स्तम्भका रूपमा हेरेको रुबियोले आफ्नो भ्रमणका क्रममा पटक–पटक यो दोहोर्याए ।
तर, यी सकारात्मक कुराहरूका बीच केही गम्भीर चुनौतीहरू पनि सतहमा आएका छन् । त्यसले गर्दा भारत–अमेरिका सम्बन्धको भविष्यलाई लिएर धेरै प्रश्नहरू उठेका छन् । व्यापारिक तनाव रुबियो भ्रमणको सबैभन्दा विवादास्पद र कठिन विषय रह्यो । राष्ट्रपति ट्रम्पले भारतीय निर्यातमा ५० प्रतिशतसम्मको दण्डात्मक शुल्क लगाएकाले भारतीय उद्योगहरूलाई ठूलो चोट पुर्याएको छ, भलै अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले अहिले त्यस्तो ट्यारिफ अवैध भएको निर्णय सुनाएको छ ।
रुबियोले नयाँ दिल्लीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यो शुल्क भारतलाई मात्र लक्षित नभई अमेरिकी व्यापारलाई सन्तुलित गर्ने विश्वव्यापी प्रयास भएको भन्दै बचाउ गरे । उनले भारतलाई भन्सार महसुल व्यक्तिगत रूपमा नलिन आग्रह गरे पनि भारतीय पक्षका लागि यो आश्वासन पर्याप्त देखिएन ।
भारतका विदेशमन्त्री जयशंकरले स्पष्ट शब्दमा अमेरिकाको अमेरिका फर्स्ट नीति छ भने भारतको पनि इन्डिया फर्स्ट नीति रहेको बताए । यसले दुई देशबीचको आर्थिक सम्बन्धमा बढ्दै गएको प्रतिस्पर्धा र अविश्वासलाई प्रस्ट पारेको छ । दुवै पक्षले छिट्टै एउटा अन्तरिम व्यापार सम्झौता गर्ने सहमति जनाएका छन् तर यसको कार्यान्वयनमा अझै धेरै बाधा अड्चनहरू छन् ।
रुबियोको भ्रमणको समयमा रुसी तेलको खरिद र इरानसँग भारतको सम्बन्ध पनि एउटा अर्को प्रमुख विषय रह्यो । अमेरिकाले भारतलाई रुसी तेल खरिद नगर्न निरन्तर दबाब दिँदै आएको छ । तर, भारतले आफ्नो ऊर्जा सुरक्षाका लागि सस्तो रुसी तेल अनिवार्य रहेको अडान राख्दै आएको छ ।
इरानसँग अमेरिका–इजरायलको युद्ध र हर्मुज जलयोजकमा भएको अवरोधले गर्दा भारतमा इन्धन र मलको संकट चुलिएको छ । यस्तो अवस्थामा अमेरिकाले भारतलाई आफ्नै देशबाट वा भेनेजुएलाबाट ऊर्जा खरिद गर्न विकल्पहरू त दिएको छ तर ती विकल्पहरू रुसी तेल जत्तिकै सस्तो र सहज छैनन् ।
भारतीय किसानहरू मलको अभावमा छट्पटाइरहेको समयमा अमेरिकाको दबाबले नयाँ दिल्लीमा असन्तुष्टि बढाएको छ । रुबियोले यी मुद्दाहरूमा भारतलाई केही सहुलियत दिने संकेत त गरेका छन् तर वाशिङटनको दीर्घकालीन नीति भारतलाई रुसबाट टाढा लैजाने नै देखिन्छ ।भूराजनीतिक दृष्टिकोणले हेर्दा ट्रम्प र चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङबीच बेइजिङमा भएको हालैको शिखर सम्मेलनले भारतलाई झन् बढी चिन्तित बनाएको छ । उक्त सम्मेलनमा अमेरिका र चीनले रणनीतिक स्थिरताको नयाँ सम्बन्ध निर्माण गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
विगत दुई दशकदेखि अमेरिकाले भारतलाई चीनको विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको थियो । तर, वाशिङटन र बेइजिङबीच नयाँ किसिमको समझदारी (जी–२) बन्यो भने भारतको रणनीतिक महत्त्व घट्न सक्ने विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ । चीनले आफ्नो कृषि र खनिज निर्यातको शक्ति प्रयोग गरेर अमेरिकालाई आफूसँग नरम हुन बाध्य पारेको देखिन्छ । यसले गर्दा आफूलाई केवल अमेरिकाको ‘चीन विरोधी’ रणनीतिको हिस्सा मात्र नभई स्वतन्त्र शक्तिका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने भारतसामु चुनौती थपिएको छ ।
यसैगरी, पाकिस्तानसँग अमेरिकाको बढ्दो निकटताले भारतमा नयाँ संशय पैदा गरेको छ । ट्रम्पले पाकिस्तानी सेना प्रमुख असिम मुनिरलाई आफ्नो मनपर्ने फिल्ड मार्शल भन्नु र पाकिस्तानलाई इरान युद्ध अन्त्यको महत्त्वपूर्ण मध्यस्थकर्ताका रूपमा चित्रण गर्नुले भारतलाई सशंकित बनाएको छ । सन् २०२५ को सुरुतिर मोदीलाई ह्वाइट हाउसमा न्यानो स्वागत गरिएको थियो तर वर्षको अन्त्यसम्म आइपुग्दा अमेरिकाले पाकिस्तानलाई प्राथमिकता दिन थालेको देखिन्छ ।
रुबियोले यसबारे स्पष्टीकरण दिँदै पाकिस्तानसँग अमेरिकाको सम्बन्धले भारतलाई किनारीकृत नगर्ने बताए पनि नयाँ दिल्लीले वाशिङटनको यो लेनदेनमुखी व्यवहारलाई नजिकबाट नियालिरहेको छ । अमेरिकाको यो बदलिँदो नीतिले दक्षिण एसियाको शक्ति सन्तुलनमा नयाँ तरंग पैदा गरेको छ । रुबियोको भ्रमणका क्रममा भारतमा सामाजिक र कूटनीतिक कार्यक्रम पनि आयोजना गरिएको थियो ।
‘भारत मण्डपम्’ मा अमेरिकी स्वतन्त्रताको २५०औं वर्षगाँठ मनाउँदै गर्दा राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले भिडियो सन्देशमार्फत प्रधानमन्त्री मोदीलाई ‘मित्र’ भनेर सम्बोधन गरे र भारतलाई आफ्नो शतप्रतिशत सहयोग रहने आश्वासन दिए ।
यस्तो पर्फर्मेटिभ कूटनीतिले झट्ट हेर्दा सम्बन्ध निकै गाढा देखिए पनि भित्री तहमा भने अविश्वासको खाडल गहिरिँदै गएको विज्ञहरू बताउँछन् । भारतका विदेशसचिव विक्रम मिस्रीले पाइन्टको एउटा गोजीमा देब्रे हात राखेर अमेरिकी अधिकारीहरूसँग दाहिने हात मिलाएको दृश्यले दुई देशबीचको चिसो सम्बन्धलाई उजागर गरेको छ ।
सम्बन्ध सामान्यीकरणको पहलका बावजुद अहिले भारत र अमेरिकाबीच विश्वासको संकट छ र स्वार्थहरू बाझिएका छन् । अमेरिकाको अनिश्चित नीतिले व्यापार, ऊर्जा र अध्यागमनमा भारतलाई गहिरो असर पारेको छ । त्यसैले एउटा भ्रमण वा केही मीठा शब्दहरूले मात्र यो विश्वासलाई पुनः स्थापना गर्न सक्दैनन् ।
भ्रमणको अर्को पाटो रुबियोको व्यक्तिगत सक्रियता पनि रह्यो । उनले कोलकाताको मिसनरी अफ च्यारिटी, आगराको ताजमहल र जयपुरको भ्रमण गरेर भारतको सांस्कृतिक विविधतासँग जोडिने प्रयास गरे । कोलकाताबाट भ्रमण सुरु गर्नुलाई धेरैले ‘सौम्य कूटनीति’ को रूपमा लिएका छन् । त्यसले कठोर राजनीतिक वार्ताहरूअघि वातावरणलाई केही सहज बनाउन मद्दत गरेको थियो ।
दिल्लीको प्रचण्ड गर्मीमा रुबियोले गरेको दौडधुपले के संकेत गर्छ भने अमेरिका अहिले भारतलाई आफ्नो पक्षमा राखिराख्न चाहन्छ । तर, ऊ आफ्ना शर्तहरूमा मात्र त्यसो गर्न तयार छ । भारतले पनि आफ्नो रणनीतिक स्वायत्ततालाई त्याग्न तयार नभएको सन्देश दिएको छ । भारत अब पश्चिमा शक्तिको दबाबमा परेर आफ्नो राष्ट्रिय हितसँग सम्झौता गर्ने अवस्थामा छैन ।
भारतले ५०० अर्ब डलरको अमेरिकी सामान खरिद गर्ने प्रतिबद्धता आर्थिक पक्षमा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो । यो प्रतिबद्धता भारतले ट्रम्पलाई खुशी बनाउनका लागि गरेको रणनीतिक कदमका रूपमा हेरिएको छ । तर, भारतको अर्थतन्त्र आफैंमा दबाबमा रहेको र विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटिरहेको बेला यो प्रतिबद्धता पूरा गर्न निकै कठिन हुने देखिन्छ । अमेरिकी सामान खरिद गर्दा भारतको घरेलु उद्योगहरूलाई पर्न सक्ने असरबारे पनि प्रश्नहरू उठेका छन् ।
यसले के देखाउँछ भने भारत र अमेरिकाबीचको साझेदारी अब सुरक्षामा मात्र सीमित नभई गहिरो आर्थिक लेनदेनमा आधारित हुँदै गएको छ । त्यहाँ सानो गल्तीले पनि ठूलो संकट ल्याउन सक्छ ।
भिसा र अध्यागमनको मुद्दाले पनि भारतीयहरूमा ठूलो चिन्ता पैदा गरेको छ । ट्रम्प प्रशासनले ग्रीन कार्ड निवेदकहरूलाई अमेरिका छाडेर आफ्नो देशबाट प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने नयाँ नियम ल्याउने तयारी गरेको छ । यसले अमेरिकामा कार्यरत लाखौं भारतीयहरूलाई प्रत्यक्ष असर पार्नेछ । रुबियोले यसलाई अमेरिकाको आन्तरिक अध्यागमन प्रणालीको आधुनिकीकरणका रूपमा व्याख्या गरे पनि यसले भारतको प्रविधि क्षेत्र र मानव पुँजीमा ठूलो चोट पुर्याउने निश्चित छ । भारतले यस विषयमा अमेरिकालाई पुनर्विचार गर्न आग्रह गरे पनि अमेरिकाले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई नै प्राथमिकता दिने स्पष्ट पारेको छ ।
क्वाडको भविष्यलाई लिएर पनि रुबियोको भ्रमणमा गम्भीर छलफल भएको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार, अमेरिकाले चीनसँग सम्बन्ध सुधार्न थालेपछि क्वाडको सान्दर्भिकतामा प्रश्न उठेको छ । अमेरिकाले चीनलाई शत्रु भन्दा पनि प्रतिस्पर्धीको रूपमा हेर्न थालेकाले क्वाड औपचारिक समूहमा मात्र सीमित हुने सम्भावना छ ।
अर्कोतर्फ, अमेरिकाले अस्ट्रेलिया, जापान र फिलिपिन्ससँग मिलेर स्कवाड नामक अर्को सैन्य गठबन्धन बनाएको छ र त्यसमा भारत छैन । रुबियोले भारतलाई क्वाडको मुटु भनेर फुर्क्याए पनि व्यवहारमा भने भारतलाई केही हदसम्म एक्ल्याउन खोजिएको महसुस गरिएको छ ।
मार्को रुबियोको भारत भ्रमण ‘ड्यामेज कन्ट्रोल’ का लागि गरिएको भए पनि यसले दीर्घकालीन समस्याहरूको पूर्ण समाधान भने निकाल्न सकेन । शायद एउटा भ्रमण मात्रले त्यो समाधान आउँदैन पनि होला । तर, महत्त्वपूर्ण खनिजमा भएको सम्झौता र प्रविधिमा सहकार्यका कुराहरू सकारात्मक उपलब्धि हुन् । यसले भारतलाई भविष्यको प्रविधिमा एक महत्त्वपूर्ण खेलाडी बनाउने अवसर दिएको छ ।
तर, भन्सार महसुल, ऊर्जा संकट र पाकिस्तान तथा चीनसँगको अमेरिकी सम्बन्धको बदलिँदो स्वरूपले भारतलाई सधैं सशंकित बनाइराख्नेछ । भारतले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अमेरिका अब एक भरपर्दो आदर्शवादी मित्र होइन, व्यापारिक साझेदार मात्र हो । दुवै देशले एकअर्काको आवश्यकतालाई बुझेका छन्, तर कसैले पनि आफ्नो स्वार्थ त्याग्न चाहेका छैनन् ।
रुबियोको यस भ्रमणले दुई देशबीचको संवादलाई जीवित राखेको छ र सम्भावित ठूलो संकटलाई तत्कालका लागि टारेको छ । तर, आगामी दिनहरूमा ट्रम्प प्रशासनको नीति कता मोडिन्छ र विश्व राजनीतिमा कस्ता नयाँ समीकरणहरू बन्छन्, त्यसैले नै भारत र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध कति दिगो हुन्छ भन्ने कुराको निर्धारण गर्नेछ ।
This article was first published on Clickmandu.