विश्वव्यापी आर्थिक संकट र कोभिड महामारीको दोहोरो मारपछि विश्वभर सार्वजनिक ऋणको पारो इतिहासकै अभूतपूर्व विन्दुमा पुगेको छ ।
यसै पृष्ठभूमिमा बढेको अनपेक्षित मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय बैंकहरूले विगत केही वर्षयता ब्याजदरमा गरेको तीव्र वृद्धिले विश्व अर्थतन्त्रलाई फेरि एकपटक तरंगित बनाएको छ ।
ब्याजदर बढ्दा सरकारी ऋण भुक्तानीको दायित्व बढ्नु स्वाभाविक भए पनि यसको गहिराइ र क्षति सबै मुलुकमा समान हुँदैन । हालै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले प्रकाशन गरेको गहन अनुसन्धान कार्यपत्र ‘फिस्कल–मोनेटरी इन्टरएक्संस : द रोल अफ डेट मच्योरिटी’ ले यस बहसलाई परम्परागत दायराभन्दा निकै माथि उठाएको छ ।
लुका बेटरेली र उनका सहकर्मीहरूले तयार पारेको उक्त अनुसन्धानले सार्वजनिक ऋणको कुल परिमाण मात्र नभई त्यसको परिपक्वता संरचना अर्थात् सरकारले लिएको ऋण कति छोटो अवधिको छ भन्ने कुराले मौद्रिक नीतिको वास्तविक आर्थिक परिणाम निर्धारण गर्ने तथ्य औंल्याएको छ ।
वित्तीय बजारमा तत्काल देखिने ब्याज खर्च घटाउने उद्देश्यले धेरै मुलुकका सरकारहरू पछिल्ला वर्षहरूमा दीर्घकालीन ऋणपत्रको सट्टा अल्पकालीन ट्रेजरी बिलहरूमा अत्यधिक भर पर्न थालेका छन् । तर, यो रणनीति शान्त समयमा मितव्ययी देखिए तापनि अनिश्चितताको आँधी चल्दा अर्थतन्त्रका लागि आत्मघाती धराप साबित हुन सक्छ ।
सरकारले आफ्नो कुल दायित्वको ठूलो हिस्सा अल्पकालीन ऋणमा सीमित गर्दा केन्द्रीय बैंकले मूल्य स्थिरताका लागि चाल्ने संकुचनकारी मौद्रिक कदमले वित्तीय सन्तुलन र उत्पादन प्रणालीमा भूकम्प नै ल्याइदिन्छ । सरकारले पुराना ऋण तिर्न नयाँ महँगो ऋण लिने नवीकरण प्रक्रिया तत्काल तीव्र बन्ने भएकाले ब्याज खर्च एकाएक अनियन्त्रित हुन पुग्छ ।
उक्त अनुसन्धानले प्रस्तुत गरेको अनुभवजन्य प्रमाणले के पुष्टि गर्छ भने अर्थतन्त्रमा अल्पकालीन ऋणको हिस्सा उच्च हुँदा केन्द्रीय बैंकले ब्याजदरमा गर्ने सामान्य वृद्धिले पनि सार्वजनिक ऋणको मात्रालाई विस्फोट गराउन सक्छ । अल्पकालीन ऋणको बाहुल्य रहेका अवधिहरूमा मौद्रिक कडाइपछि वास्तविक सार्वजनिक ऋण झण्डै दश प्रतिशतसम्मले उकालो लाग्ने र ऋण–कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात तीन प्रतिशत विन्दुभन्दा बढीले बिग्रने गरेको देखिन्छ ।
यसको विपरीत, सरकारले दीर्घकालीन ऋणपत्रहरू मार्फत दायित्व सुरक्षित गरेको अवस्थामा त्यस्तो मौद्रिक झड्काको असर लगभग नगण्य हुन्छ । दीर्घकालीन ऋणपत्रले अर्थतन्त्रका लागि बलियो सुरक्षा कवचको काम गर्छ र त्यसलाई अल्पकालीन बचतको लोभमा भत्काउनु भयानक गल्ती हो भनी यसले स्पष्ट पार्छ ।
सार्वजनिक वित्तमा यो दबाब कसरी सृजना हुन्छ भन्ने पक्ष झनै घतलाग्दो छ । मौद्रिक कडाइका कारण समग्र आर्थिक गतिविधि सुस्त हुन थाल्दा सरकारको राजस्व संकलनमा भारी गिरावट आउँछ ।
अर्कोतर्फ, बेरोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाका स्वचालित खर्चहरू स्वतः बढ्छन् । यसले गर्दा प्राथमिक बजेट सन्तुलन तीव्र रूपमा खलबलिन्छ । राजस्व घट्ने र खर्च बढ्ने यो प्रतिकूल अवस्थामा सरकारी ऋणपत्रको नवीकरण लागत समेत आकाशिन पुग्दा सरकारको वित्तीय ठाउँ पूर्णतया संकुचित हुन्छ । यसरी अल्पकालीन ऋणमा आश्रित सरकारहरू मौद्रिक नीतिका झड्काहरूको पहिलो र सबैभन्दा कमजोर सिकार बन्न पुग्छन् ।
यस अनुसन्धानको सबैभन्दा मौलिक र बौद्धिक रूपमा सन्तोषजनक पक्ष वित्तीय मध्यस्थकर्ता अर्थात् बैंकहरूको बहीखाता र लेखांकन विधिसँग जोडिएको विश्लेषण हो । बैंकहरूले सरकारी बन्डहरूलाई सधैं बजार मूल्यमा राख्छन् भन्ने अमूर्त र अव्यावहारिक मान्यता परम्परागत अर्थशास्त्रीय मोडलहरूले लिने गरेका थिए । त्यसका कारण बन्डको परिपक्वता अवधिले खासै अर्थ राख्दैनथ्यो ।
तर, यस अध्ययनले यथार्थ बैंकिङ अभ्यासलाई समेट्दै बैंकहरूले बन्डहरूलाई परिपक्वतासम्म राख्ने र परिशोधित लागतमा प्रविष्ट गर्ने तथ्यलाई सैद्धान्तिक ढाँचामा ढालेको छ । बैंकहरूले निजी कर्जा र सरकारी ऋणपत्र दुवैलाई एउटै पुँजीगत सीमितताभित्र व्यवस्थापन गर्ने हुनाले अल्पकालीन सरकारी ऋणपत्रको प्रतिफल नीतिगत दरसँगै तत्काल बढ्दा बैंकहरूका लागि निजी क्षेत्रलाई कर्जा दिनुको अवसर लागत ह्वात्तै बढ्न जान्छ ।
बैंकहरूको यो अवसर लागत वृद्धिले अन्ततः औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रलाई सिधै प्रहार गर्छ । बैंकहरूले सरकारी ऋणपत्रबाटै उच्च प्रतिफल पाउने भएपछि उनीहरूले निजी क्षेत्रलाई प्रवाह गर्ने कर्जाको ब्याजदर अझ उच्च बनाइदिन्छन् । यसले गर्दा कर्पोरेट ऋणको लागत बढ्छ, उद्यमीहरूको खुद सम्पत्ति खुम्चिन्छ र वित्तीय गतिवर्धकको नकारात्मक चक्र सुरु हुन्छ ।
परिणामस्वरूप, निजी क्षेत्रको स्थिर लगानी झण्डै ६ प्रतिशतसम्मले धराशायी बन्छ र कुल आर्थिक उत्पादन दुई प्रतिशतभन्दा बढीले खुम्चिन्छ । यसरी सरकारको अदूरदर्शी ऋण व्यवस्थापनको चर्को मूल्य अन्ततः निजी क्षेत्र, रोजगारी र सर्वसाधारणले चुकाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।
विधिगत दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो अनुसन्धान समकालीन समष्टिगत अर्थशास्त्रका लागि अत्यन्त परिपक्व र भरपर्दो दस्तावेज हो । लेखकहरूले दशकौंको तथ्यांकलाई केलाउँदै वैकल्पिक परिदृश्य, विनिमय दर तथा ब्याजदरका विभिन्न चक्र र केन्द्रीय बैंकका परिमाणात्मक सहजता जस्ता असाधारण उपायहरूलाई समेत नियन्त्रण गरेर आफ्ना निष्कर्षहरूको दृढता परीक्षण गरेका छन् ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन, वित्तीय नियमन र मौद्रिक प्रसारणलाई एउटै सैद्धान्तिक धरातलमा ल्याएर व्याख्या गर्नु यसको सबैभन्दा ठूलो प्राज्ञिक सबलता हो ।
तर, यस गहन अध्ययनलाई हुबहु सबै अर्थतन्त्रहरूमा सामान्यीकरण गर्नुअघि केही आलोचनात्मक प्रश्नहरू उठाउनु आवश्यक छ । यो अध्ययन पूर्णतया अमेरिकाको तथ्यांकमा केन्द्रित छ । उसको मुद्रा विश्वको सञ्चिति मुद्रा हो र उसका ट्रेजरी बन्डहरूलाई विश्वकै सुरक्षित सम्पत्ति मानिन्छ ।
अमेरिकी सरकारले जतिसुकै अल्पकालीन ऋण उठाए पनि त्यसमा सार्वभौम साख वा दामासाहीको जोखिम न्यून हुन्छ । तर, विकासोन्मुख तथा उदीयमान अर्थतन्त्रहरूमा सरकारले अल्पकालीन आन्तरिक ऋणको ओइरो लगाउँदा मुद्रा अवमूल्यन, पुँजी पलायन र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पर्ने दबाबका कारण आर्थिक संकटको जोखिम निकै भयावह हुन्छ ।
त्यसैले अमेरिकी सन्दर्भमा प्रभावकारी देखिएको यो मोडलले बाह्य वित्तीय जोखिम झेलिरहेका साना र खुला अर्थतन्त्रहरूका वास्तविक चुनौतीलाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न सक्दैन ।
अर्कोतर्फ, अध्ययनले सरकारको ऋण परिपक्वता संरचनालाई मौद्रिक झड्काबाट स्वतन्त्र मानेको छ जुन राजनीतिक अर्थतन्त्रको व्यावहारिक धरातलसँग सधैं मेल खाँदैन । वास्तविक संसारमा अर्थ मन्त्रालय वा ऋण व्यवस्थापन कार्यालयहरूले केन्द्रीय बैंकको आगामी चालको पूर्वानुमान गरेर नै रणनीतिक रूपमा ऋणको अवधि छोट्याउने वा लम्ब्याउने गर्छन् । ट्रेजरी र केन्द्रीय बैंकबीचको यो रणनीतिक खिचातानीलाई अध्ययनले केही हदसम्म प्राविधिक घेराभित्र मात्र सीमित राखेको भान हुन्छ ।
साथै, बैंकहरूको सम्पत्तिमा देखिने अव्यक्त नोक्सानीले आर्थिक प्रणालीको तरलता र निक्षेपकर्ताहरूको विश्वासमा पार्ने मनोवैज्ञानिक असरलाई मोडलले अझ गहिराइमा समेट्न सक्नुपर्थ्यो ।
यी सीमाहरूका बाबजुद यस अध्ययनले नीति निर्माण तहमा पु¥याएको सन्देश प्रस्ट र चेतावनीपूर्ण छ । आर्थिक स्थायित्व मौद्रिक अधिकारीहरूको जिम्माको विषय मात्र होइन, यो सरकारको ऋण व्यवस्थापन रणनीतिसँग अभिन्न रूपमा गाँसिएको हुन्छ । सार्वजनिक ऋणको मात्रा उच्च हुँदा र त्यसलाई थेग्न अल्पकालीन ऋणको सहारा लिइँदा केन्द्रीय बैंकको हात बाँधिन पुग्छ र अर्थतन्त्र आर्थिक प्रभुत्वको डरलाग्दो चक्रमा फस्छ ।
केन्द्रीय बैंकले मूल्यवृद्धिसँग लड्न ब्याजदर बढाउँदा सरकार टाट पल्टिने जोखिम आउनु कुनै पनि स्वतन्त्र मौद्रिक प्रणालीका लागि सबैभन्दा ठूलो विडम्बना हो ।
तसर्थ, दीर्घकालीन समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व चाहने हो भने वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीच नयाँ शिराबाट तालमेल हुन जरुरी छ । सरकारहरूले बजेट घाटा पूर्ति गर्दा अल्पकालीन ब्याज सस्तो देखिने भ्रमबाट बाहिर निस्कनुपर्छ र ऋणको परिपक्वता अवधिलाई रणनीतिक रूपमा लम्ब्याएर अर्थतन्त्रको प्रतिरक्षात्मक क्षमता बलियो बनाउनुपर्छ ।
आर्थिक अनुशासन र सुविचारित ऋण व्यवस्थापन बिना केन्द्रीय बैंकको ब्याजदर नीतिको सफलता मृगतृष्णा मात्र बन्नेछ । ऋणको परिपक्वता अंकगणितीय तालिका मात्र होइन । यो अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाउने वा भत्काउने एक निर्णायक शक्ति हो भन्ने यथार्थलाई नीति निर्माताहरूले समयमै आत्मसात गर्नु अपरिहार्य छ ।
This article was first published on Clickmandu.