प्यालेस्टाइनी लडाकु समूह हमासले दक्षिणी इजरायलमा गरेको आक्रमणले दशकौं पुरानो इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्वलाई अभूतपूर्व रक्तपातको स्थितिमा पु¥याएको तीन वर्ष पूरा भएको छ ।
सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा स्थानीय समयअनुसार बिहान साढे ६ बजेतिर सुरु भएको हमासको अप्रत्याशित र बर्बर आक्रमणले इजरायलको अजेय भनिएको सुरक्षा संयन्त्र, आधुनिक गुप्तचर नेटवर्क र सामरिक श्रेष्ठताको भ्रमलाई चकनाचुर पारेको थियो । इजरायलको इतिहासकै सबैभन्दा कालो दिनका रूपमा अंकित उक्त आक्रमणमा १२ सयभन्दा बढी सर्वसाधारण तथा सुरक्षाकर्मीको ज्यान गएको थियो भने नेपालका विपिन जोशी लगायत २५१ जनालाई बन्धक बनाएर गाजा पुर्याइएको थियो ।
उक्त घटनाको प्रतिशोध लिनका लागि इजरायलले सुरु गरेको व्यापक सैन्य कारबाही, गाजाको पूर्ण घेराबन्दी र विनाशकारी बमवर्षाले सम्पूर्ण प्यालेस्टाइनी भूभागलाई खण्डहरमा परिणत गरेको छ । गाजाको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार, यस युद्धमा हालसम्म ७५ हजारभन्दा बढी प्यालेस्टाइनीको ज्यान गइसकेको छ । तिनमा अधिकांश महिला र बालबालिका छन् ।
हमासले बन्धक बनाएकाहरू सबै रिहा भइसकेको वा विपिन जोशी लगायत मारिएकाहरूको पार्थिव शरीर फिर्ता ल्याइसकिएको पृष्ठभूमिमा इजरायलभित्र राजनीतिक उत्तरदायित्वको माग कायम छ । सन् २०२५ मा लागू भएको युद्धविरामपछिको अवस्था पनि अझै अनिश्चित र अशान्त नै छ ।
यो द्वन्द्वको जरा अक्टोबर ७ को घटनामा मात्र सीमित छैन । यसको इतिहास सात दशकभन्दा लामो छ । सन् १९४८ मा इजरायल राज्यको स्थापनासँगै सुरु भएको ‘नकबा’ अर्थात् महाविपत्तिमा लाखौं प्यालेस्टाइनीहरू आफ्नै भूमिबाट विस्थापित हुन पुगेका थिए ।
त्यसपछि सन् १९६७ मा भएको ६ दिने युद्धमा इजरायलले गाजापट्टी, पश्चिमी किनार र पूर्वी जेरुसेलममाथि सैन्य नियन्त्रण कायम गर्यो । सन् १९८७ को पहिलो इन्तिफादाको क्रममा मुस्लिम ब्रदरहुडको कट्टरपन्थी शाखाका रूपमा हमासको जन्म भएको थियो । त्यसले इजरायलको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्दै सशस्त्र प्रतिरोधको बाटो रोज्यो ।
सन् १९९३ मा भएको ओस्लो सम्झौताले इजरायल र प्यालेस्टाइन गरी दुई–राज्य समाधानको आशा जगाए पनि इजरायलको बस्ती विस्तार, उग्रवादी हिंसा र आपसी अविश्वासका कारण त्यो शान्ति प्रक्रिया धराशायी बन्यो । सन् २००५ मा इजरायलले गाजाबाट आफ्ना सेना र बस्तीहरू एकपक्षीय रूपमा फिर्ता बोलायो तर सन् २००७ मा हमासले प्यालेस्टाइन अथोरिटीलाई हटाएर गाजामा पूर्ण नियन्त्रण कायम गरेपछि इजरायल र इजिप्टले गाजाको जल, स्थल र आकाशमा कडा नाकाबन्दी लगाए ।
विगत डेढ दशकदेखि गाजालाई विश्लेषकहरूले ‘खुला कारागार’ को संज्ञा दिँदै आएका छन् । त्यहाँको आर्थिक ह्रास, चरम बेरोजगारी र राजनीतिक गतिरोधले विस्फोटक परिस्थितिको निर्माण गरिरहेको थियो ।
अक्टोबर ७ मा हमासका लडाकुहरूले इजरायलको अभेद्य मानिएको सीमा पर्खाललाई भेदन गरे । त्यो आधुनिक सैन्य इतिहासकै स्तब्धकारी घटना थियो । इजरायलले अर्बौं डलर खर्चेर जमिनमुनि सुरुङ पत्ता लगाउने सेन्सर, जमिनमा उच्च प्रविधियुक्त क्यामरा, स्वचालित हतियार र काँडेतारको ‘स्मार्ट फेन्स’ निर्माण गरेको थियो ।
तर, हमासले अत्यन्तै न्यून प्रविधि र उच्च रणनीतिक समन्वयको सहारा लिँदै त्यो पर्खाललाई ध्वस्त बनायो । सुरुवाती मिनेटहरूमा हमासले हजारौं रकेट एकैसाथ प्रहार गरेर इजरायलको आइरन डोम प्रणालीलाई व्यस्त बनायो । त्यसलगत्तै व्यावसायिक रूपमा उपलब्ध ड्रोनहरूको प्रयोग गरेर इजरायली सीमामा रहेका स्वचालित बन्दुक र सञ्चार टावरहरू नष्ट गरियो ।
सञ्चार प्रणाली विच्छेद भएपछि सीमाका सेन्सरहरू निष्क्रिय भए । त्यसपछि बुलडोजरको सहायताले सीमाको पर्खाल भत्काइयो भने प्याराग्लाइडर र मोटरसाइकल चढेर सयौं लडाकुहरू इजरायली सीमाभित्र प्रवेश गरे । यहुदी पर्व ‘सिमचात तोराह’ र विश्रामको दिन परेकाले इजरायली सेनाको सतर्कता न्यून थियो । त्यसको फाइदा उठाउँदै हमासका लडाकुहरू सीमावर्ती किबुजहरू र नोभा संगीत महोत्सवमा पसेर नरसंहार मच्चाउन सफल भए ।
हमासको यो अप्रत्याशित र भयानक आक्रमणको पछाडि गम्भीर रणनीतिक र भूराजनीतिक अभीष्ट लुकेको थियो । अमेरिकाको मध्यस्थतामा इजरायल र साउदी अरबबीच हुन लागेको ऐतिहासिक कूटनीतिक सम्बन्ध सामान्यीकरण अर्थात् अब्राहम एकर्ड्सको विस्तारलाई पूर्ण रूपमा भाँड्नु सबैभन्दा प्रमुख उद्देश्य थियो ।
साउदी अरबले इजरायललाई मान्यता दिएको भए प्यालेस्टाइनी मुक्ति आन्दोलन अरब विश्वको प्राथमिकताबाट सधैंका लागि पाखा लाग्ने निश्चित थियो । हमासले यस आक्रमणमार्फत प्यालेस्टाइनी मुद्दालाई पुनः विश्व राजनीतिको केन्द्रमा ल्याउन चाहेको थियो ।
अर्कोतर्फ, इजरायली जेलमा रहेका हजारौं प्यालेस्टाइनी बन्दीहरूको रिहाइका लागि ठूलो संख्यामा इजरायली बन्धकहरू बनाउनु हमासको तत्कालीन लक्ष्य थियो । इजरायललाई भीषण सैन्य दलदलमा फसाएर उसको क्रूर जवाफी कारबाहीबाट अन्तर्राष्ट्रिय जनमत भड्काउने र इरानसमर्थित ‘प्रतिरोधको अक्ष’ भनिने हेजबुल्लाह, हुती र सिरियाली विद्रोहीहरूलाई इजरायलविरुद्धको एकीकृत युद्धमा सामेल गराउने हमासको दीर्घकालीन रणनीति थियो ।
यो भयानक विपत्तिको सबैभन्दा विवादास्पद पक्ष प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहू नेतृत्वको सरकार र इजरायली गुप्तचर निकायहरूको अक्षम्य विफलता हो । आक्रमण हुनुभन्दा केही दिनपहिले नै इजिप्टका गुप्तचर प्रमुखले इजरायललाई गाजामा केही ठूलो र अप्रत्याशित घट्न लागेको भन्दै प्रत्यक्ष चेतावनी दिएका थिए । संयुक्त अरब अमिरात (यूएई) र स्वयम् इजरायलकै सीमा निगरानीमा खटिएका महिला सैनिकहरूले पनि हमासले सीमा नजिकै असामान्य अभ्यास गरिरहेको विस्तृत रिपोर्ट उच्च कमान्डलाई बुझाएका थिए ।
तर, इजरायली सेना र गुप्तचर संस्था शिन बेट आफ्नै अहंकार र ‘कन्सेप्टसिया’ अर्थात् पुरानो पूर्वमान्यताको शिकार बने । हमास अब शासन सञ्चालन र आर्थिक स्थायित्वमा केन्द्रित रहेको तथा उसले इजरायलसँग ठूलो युद्ध लड्ने आँट नगर्ने भनी उनीहरूको विश्लेषण थियो ।
नेतन्याहू सरकारको ध्यान त्यतिबेला आन्तरिक न्यायिक सुधारको विवादास्पद मुद्दा र पश्चिमी किनारमा आफ्ना कट्टरपन्थी गठबन्धन साझेदारहरूलाई खुशी पार्न यहुदी बस्तीहरूको सुरक्षामा मात्र केन्द्रित थियो । राजनीतिक स्वार्थ र आन्तरिक ध्रुवीकरणका कारण वास्तविक बाह्य खतरालाई बेवास्ता गरियो । त्यसको परिणामस्वरूप इजरायलले आफ्नो इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा असफलता बेहोर्नुपर्यो ।
विगत १५ वर्षदेखि इजरायलले गाजापट्टीका सन्दर्भमा अर्थात् ‘मोइङ द लन’ रणनीति अवलम्बन गर्दै आएको थियो । समस्याको स्थायी राजनीतिक समाधान खोज्नुको सट्टा समय–समयमा गाजामा सीमित हवाई आक्रमण गरेर हमासको सैन्य क्षमतालाई कमजोर बनाइराख्नु यस रणनीतिको मूल मर्म थियो । जसरी बगैंचाको घाँस बढेपछि काटिन्छ र फेरि उम्रिन दिइन्छ, त्यसैगरी इजरायलले पनि हमासका सुरुङ, रकेट भण्डार र कमान्डरहरूलाई निश्चित अन्तरालमा नष्ट गरेर उसलाई नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ भन्ने ठान्यो ।
तर, यो रणनीति अदूरदर्शी र घातक साबित भयो । घाँस काट्ने सोचले हमासको भूमिगत तयारी, सुरुङहरूको विशाल सञ्जाल र अत्याधुनिक हतियार विकास गर्ने दीर्घकालीन क्षमतालाई रोक्न सकेन । बरु, यसले समस्यालाई पर धकेल्ने काम मात्र गर्यो र अन्ततः अक्टोबर ७ को दिन त्यो सञ्चित आक्रोश र सैन्य क्षमता विशाल विस्फोटका रूपमा इजरायलमाथि नै खनियो ।
अक्टोबर ७ पछि इजरायलले सुरु गरेको प्रतिशोधात्मक युद्धमा अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडन प्रशासनको भूमिका अत्यन्त विवादास्पद र आलोचनात्मक रह्यो । बाइडन प्रशासनले सुरुदेखि नै इजरायलको ‘आत्मरक्षाको अधिकार’ को नाममा तेल अभिभलाई निःशर्त सैन्य, आर्थिक र कूटनीतिक संरक्षण प्रदान गर्यो ।
युद्धका प्रारम्भिक महिनाहरूमा अमेरिकाले अर्बौं डलर बराबरका अत्याधुनिक हतियार, दुई हजार पाउन्डका बंकर–बस्टर बम र गोलाबारुद इजरायललाई निरन्तर आपूर्ति गरिरह्यो । संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा युद्धविरामका लागि प्रस्तुत गरिएका दर्जनौं प्रस्तावहरूलाई अमेरिकाले बारम्बार भिटो प्रयोग गरेर असफल बनाइदियो ।
बाइडन प्रशासनले इजरायललाई नागरिक हताहती घटाउन मौखिक दबाब दिएको दाबी गरे पनि हतियार आपूर्तिमा कुनै ठोस शर्त राखेन । अमेरिकी हतियार र कूटनीतिक छाताकै आडमा इजरायली सेनाले गाजाका अस्पताल, शरणार्थी शिविर, विद्यालय र आवासीय क्षेत्रहरूमा निर्बाध बमवर्षा गर्यो । त्यसले गर्दा हजारौं निर्दोष बालबालिका र नागरिकहरूको संहार भयो । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा बाइडनको यस नीतिलाई नैतिक पतन र गाजाको नरसंहारलाई प्रत्यक्ष मलजल गर्ने नीतिका रूपमा तीव्र आलोचना गरियो ।
त्यसको विपरीत, अमेरिकी राजनीतिमा डोनल्ड ट्रम्पको पुनरागमनपछि वाशिङटनको दृष्टिकोणमा नाटकीय परिवर्तन देखियो । ट्रम्प प्रशासनले परम्परागत कूटनीतिक औपचारिकतालाई लत्याउँदै इजरायल र क्षेत्रीय खेलाडीहरूमाथि युद्ध अन्त्य गर्न तीव्र दबाब दियो ।
अक्टोबर २०२५ मा ट्रम्पकै अग्रसरतामा इजरायल र हमासबीच युद्धविराम सम्झौता सम्भव भयो । त्यसले ठूलो स्तरको लडाइँलाई रोक्न मद्दत पु¥यायो । युद्धविराम अन्तर्गत इजरायली जेलमा रहेका प्यालेस्टाइनीहरूको बदलामा अन्तिम जीवित र मृत बन्धकहरूको आदानप्रदान सम्पन्न भयो ।
यसका साथै ट्रम्पले गाजाको पुनर्निर्माण र दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि ‘बोर्ड अफ पिस’ अर्थात् शान्ति परिषद्को अवधारणा अगाडि सारे । गाजालाई रिभिएरा जस्तो विलासी स्थान बनाउने ट्रम्पको परिकल्पनामा आधारित व्यापारिक शैलीको यस शान्ति पहलले गाजालाई अन्तर्राष्ट्रिय लगानी र व्यापारिक केन्द्रका रूपमा पुनर्निर्माण गर्ने खाका प्रस्तुत गरेको छ । त्यसमा खाडी मुलुकहरूको आर्थिक लगानी र क्षेत्रीय सुरक्षा संयन्त्रको परिकल्पना गरिएको छ ।
तर, ट्रम्पको ‘बोर्ड अफ पिस’ ले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकेको छैन र हाल यो गम्भीर गतिरोधमा फसेको छ । यसले द्वन्द्वको राजनीतिक मूल मुद्दा र घरबारविहीन भएका लाखौं प्यालेस्टाइनीहरूको सम्पत्ति तथा भूमिको अधिकारलाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरेको छ । यो नै यसको मुख्य कमजोरी हो ।
ट्रम्पको योजना आर्थिक राहत र भौतिक पुनर्निर्माणमा मात्र केन्द्रित छ । यसलाई प्यालेस्टाइनीहरूले आफ्नो स्वाभिमान र आत्मनिर्णयको अधिकार खरिद गर्ने प्रयासका रूपमा लिएका छन् ।
अक्टोबर २०२५ को युद्धविराम सम्झौताले गाजाको करिब ५३ प्रतिशत भूभाग इजरायली नियन्त्रणमा छाडेको थियो । त्यसलाई पछिल्ला महिनाहरूमा विस्तार गरेर इजरायलले दुईतिहाइ भाग पुर्याएको छ । बाँकी एकतिहाइ भूभागमा मात्र हमासको उपस्थिति छ ।
त्यहाँ २० लाखभन्दा बढी विस्थापित प्यालेस्टाइनीहरू त्रिपाल र भग्नावशेषमुनि कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन् । हमास पूर्ण निःशस्त्रीकरण नभएसम्म सेना फिर्ता नगर्ने इजरायलको अडान र आक्रमण पूर्ण रूपमा नरोकिएसम्म हतियार नबिसाउने हमासको अडानका कारण वार्ता अवरुद्ध छ ।
युद्धविरामपछिको एक वर्षमा मात्र इजरायलका छिटपुट आक्रमणहरूबाट १४ सयभन्दा बढी प्यालेस्टाइनीहरूको ज्यान गइसकेको छ भने पाँचजना इजरायली सैनिक मारिएका छन् । यसले ‘बोर्ड अफ पिस’ को प्रभावकारितामाथि ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।
सैन्य दृष्टिकोणबाट हेर्दा तीन वर्ष लामो यस भयानक युद्धबाट इजरायलले केही उल्लेखनीय रणनीतिक र भूराजनीतिक लाभहरू हासिल गरेको देखिन्छ । इजरायलले गाजामा हमासको संगठित सैन्य संरचनालाई लगभग ध्वस्त बनाएको छ, उसका अधिकांश सुरुङहरू नष्ट गरेको छ र याह्या सिनवार तथा इस्माइल हानियाजस्ता शीर्ष नेतृत्वलाई समाप्त पारेको छ ।
त्यसैगरी, उत्तरी मोर्चामा लेबननको हेजबुल्लाहविरुद्ध अभूतपूर्व गुप्तचर कारबाही गर्दै हसन नसरल्लाहसहित सम्पूर्ण शीर्ष कमान्डलाई इजरायलले सखाप पारेको छ । पेजर विस्फोट र सटीक हवाई हमलाहरूमार्फत हेजबुल्लाहको रकेट भण्डार र सैन्य मनोबललाई दशकौं पछाडि धकेलिदिएको छ ।
इरानले दशकौं लगाएर इजरायलको घेराबन्दीका लागि निर्माण गरेको ‘प्रतिरोधको अक्ष’ लाई इजरायलका यी कारबाहीहरूले निकै कमजोर र छिन्नभिन्न बनाएका छन् । क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा इजरायलले आफ्नो निवारक क्षमतालाई फेरि एकपटक क्रूरतापूर्वक स्थापित गरेको छ र इरानलाई प्रत्यक्ष रूपमा रणनीतिक रक्षात्मक अवस्थामा पुर्याएको छ ।
तर, यी सैन्य र रणनीतिक लाभहरूको मूल्य इजरायलका लागि असाध्यै भारी र आत्मघाती साबित भएको छ । हमास र हेजबुल्लाहको सैन्य विखण्डन भए पनि इजरायलले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो नैतिक वैधता पूर्ण रूपमा गुमाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा इजरायलविरुद्ध नरसंहारको मुद्दा चलिरहेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले प्रधानमन्त्री नेतन्याहूविरुद्ध पक्राउपुर्जी जारी गरेको छ ।
विश्वका अधिकांश भागमा इजरायल बहिष्कृत र क्रूर राज्यका रूपमा चित्रित हुन पुगेको छ । यसले गर्दा पश्चिमा मुलुकहरूका नयाँ पुस्तामाझ इजरायलप्रतिको समर्थन इतिहासकै न्यून विन्दुमा झरेको छ । क्षेत्रीय रूपमा साउदी अरबसँगको सम्बन्ध सामान्यीकरण तत्कालका लागि अनिश्चित बनेको छ भने अरब जनतामाझ इजरायलप्रतिको घृणा चरम सीमामा पुगेको छ ।
आन्तरिक रूपमा इजरायल अहिले गहिरो राजनीतिक र सामाजिक विभाजनको भुमरीमा फसेको छ । युद्ध सुरु भएको तीन वर्ष बितिसक्दा र अक्टोबर २७ को आम निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा देशमा राजनीतिक जवाफदेहिताको माग चर्किएको छ । अक्टोबर ७ को सुरक्षा असफलताको छानबिन गर्न स्वतन्त्र न्यायिक आयोग गठन गर्न नेतन्याहूले लगातार अस्वीकार गर्दै आएका छन् । त्यसले गर्दा मारिएका नागरिकका परिवार र पूर्वबन्धकहरू सडकमा उत्रिएका छन् ।
याइर लापिद, गादी आइजनकोट र नेफ्ताली बेनेटजस्ता विपक्षी नेताहरूले नेतन्याहूमाथि आफ्नो राजनीतिक भविष्य बचाउन सत्य दबाएको र देशलाई स्थायी युद्धमा होमेको आरोप लगाएका छन् । यही अक्टोबरमा हुन लागेको निर्वाचनअघिका चुनावी सर्वेक्षणहरूले कुनै पनि दललाई स्पष्ट बहुमत नदेखाउनुले इजरायल अझै लामो समय राजनीतिक अस्थिरता र नेतृत्वको संकटमा रहने स्पष्ट पारेको छ ।
तीन वर्ष लामो इजरायल–हमास युद्धले सैन्य श्रेष्ठता र बर्बर बलप्रयोगले क्षणिक रूपमा विरोधीलाई दबाउन त सकिन्छ, तर यसले दिगो शान्ति र सुरक्षा कहिल्यै दिन सक्दैन भन्ने तथ्य स्पष्ट पारेको छ । इजरायलले हमासका लडाकुहरूलाई मारे पनि, सुरुङहरू भत्काए पनि गाजाका भग्नावशेषहरूबाट अनाथ बनेका हजारौं बालबालिकाको मनमा प्रतिरोधको नयाँ भावना अंकुरित भइरहेको छ ।
प्यालेस्टाइनीहरूलाई सधैंभरि दबाएर राख्ने नीतिले लाखौं प्यालेस्टाइनीहरूको आत्मनिर्णय, स्वाभिमान र सार्वभौम राज्यको चाहनालाई मेटाउन सक्दैन । सन् १९६७ को सीमामा आधारित व्यावहारिक र सार्वभौम प्यालेस्टाइनी राज्यको स्थापनाका साथै दुवै पक्षका नागरिकको बाँच्न पाउने समान अधिकारको ग्यारेन्टी नगरिएसम्म पश्चिम एसियाको यो रक्तरञ्जित भूमिमा न त इजरायल पूर्ण रूपमा सुरक्षित हुन सक्छ, न त प्यालेस्टिनीहरूले नै न्याय र शान्तिको सास फेर्न पाउनेछन् ।
This article was first published on Clickmandu.