अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले अघिल्लो साता इरानविरुद्ध ‘आर्थिक डी–डे’ (आक्रमण) को घोषणा गरेसँगै विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रमा तरंगित भएको छ ।
करिब ६ महिनादेखि चलिरहेको इरान–अमेरिका युद्धमा कुनै ठोस सैन्य नतिजा ननिस्किएपछि ट्रम्पले आफ्नो रणनीति परिवर्तन गर्दै इरानलाई आर्थिक रूपमा पूर्णतः अलग्याउने र धराशायी बनाउने बाटो रोजेका छन् । ‘अपरेसन इकोनोमिक फ्युरी’ अन्तर्गत ल्याइएको यस नयाँ योजनालाई कतिपय विश्लेषकहरूले अमेरिकाको सैन्य सीमितताको स्वीकारोक्तिका रूपमा हेरेका छन् ।
कुनै महाशक्ति राष्ट्रले बम र मिसाइलबाट आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकेपछि आर्थिक नाकाबन्दी र वित्तीय दबाबलाई अन्तिम हतियार बनाउँछ । ट्रम्पको यस कदमले इरानलाई मात्र नभई इरानसँग व्यापार गर्ने चीन र अन्य राष्ट्रहरूलाई पनि अप्ठ्यारोमा पार्ने सम्भावना छ ।
दोस्रो विश्वयुद्धमा नाजी जर्मनीविरुद्ध एलाइड शक्तिका सैनिकहरूले फ्रान्सको नर्मान्डीमा चलाएको कारवाहीलाई डी–डे भनेर चिनिन्छ । उक्त कारवाही जर्मनीलाई हराउनका लागि निर्णायक साबित भएको थियो । ट्रम्पले त्यही शब्द सापटी लिएर इरानलाई निर्णायक रूपमा परास्त गर्ने आशा लिएका छन् ।
हुन त यो ‘आर्थिक डी–डे’ को घोषणा हुनुको पछाडि धेरै रणनीतिक र आन्तरिक कारणहरू रहेका छन् । पहिलो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कारण अमेरिकी सैन्य भण्डारमा आएको ह्रास हो । ६ महिना लामो सघन सैन्य कारबाहीले अमेरिकाको परम्परागत हतियार र मिसाइलहरूको भण्डार लगभग रित्याइदिएको संसारका सबै प्रमुख सञ्चारमाध्यमहरूले समाचार लेखेका छन् ।
रक्षा विज्ञहरूका अनुसार, इरान जस्तो भौगोलिक रूपमा जटिल र सैन्य रूपमा सक्षम राष्ट्रसँग लामो समयसम्म प्रत्यक्ष युद्ध लड्नु अमेरिकाका लागि आर्थिक र सैन्य दुवै हिसाबले महँगो साबित भइरहेको छ ।
अर्कोतर्फ, अमेरिकाले इरानका आणविक केन्द्रहरूमा आक्रमण गर्ने र जलसैनिक घेराबन्दी गरेर तेहरानलाई आत्मसमर्पण गराउने जुन प्रयास गरेको थियो, त्यो पनि सफल हुन सकेन । इरानी नेतृत्वले दबाबका सामु झुक्नुको सट्टा आफ्नो प्रतिरोध क्षमतालाई अझ सशक्त बनाएको देखिन्छ । यसले गर्दा वाशिङटनका लागि सैन्य विजय असम्भव जस्तै देखिन थालेपछि ट्रम्पले आर्थिक घाँटी निमोठ्ने रणनीति रोजेका हुन् ।
ट्रम्पको यो रणनीतिमा अमेरिकी आन्तरिक राजनीतिको पनि ठूलो भूमिका छ । अमेरिकामा हुन लागेको मध्यावधि निर्वाचनको मुखमा इरानसँगको युद्ध झन् झन् अलोकप्रिय बन्दै गएको छ । युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य आकासिएको छ । यसले अमेरिकी उपभोक्ताहरूमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ र मुद्रास्फीति बढाएको छ ।
निर्वाचनमा हार बेहोर्नुपर्ने डरले ट्रम्पले प्रत्यक्ष सैन्य भिडन्तलाई घटाउँदै आर्थिक दबाब बढाएर आफ्ना मतदाताहरूलाई ‘हामीले इरानलाई घुँडा टेकाइरहेका छौं’ भन्ने सन्देश दिन खोजेका छन् । उपराष्ट्रपति जेडी भ्यान्सले यसलाई युद्धको ‘नयाँ चरण’ भनेका छन् । यसमा हतियारभन्दा आर्थिक प्रतिबन्ध बढी प्रभावकारी हुने दाबी गरिएको छ ।
तर, के वास्तवमा आर्थिक प्रतिबन्धले मात्र इरान जस्तो दशकौंदेखि नाकाबन्दी झेलिरहेको देशलाई गलाउन सम्भव छ त भन्ने प्रश्न अहिले विश्वभर उठिरहेको छ ।
इरानका लागि यो ‘आर्थिक डी–डे’ जीवन र मरणको प्रश्न बनेको छ । अमेरिकाले इरानको तेल तस्करी, मुद्रा विनिमय, नगद प्रवाह र वैदेशिक बैंक खाताहरूलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने धम्की दिएको छ । यसका साथै, इरानसँग अलिकति पनि व्यापारिक सम्बन्ध राख्ने जुनसुकै देश वा कम्पनीलाई अमेरिकी वित्तीय प्रणालीबाट बाहिर राख्ने ‘दोस्रो तहको प्रतिबन्ध’ (सेकेन्डरी स्यांक्सन्स) को घोषणा गरिएको छ । यसले इरानी अर्थतन्त्रलाई अक्सिजन दिइरहेका साना मार्गहरू पनि बन्द गरिदिनेछ ।
इरानको मुद्रा रियालको मूल्य पहिले नै निकै खस्किसकेको छ र यस नयाँ दबाबले त्यहाँको जनजीवन अझ कष्टकर बनाउने देखिन्छ ।
तर, इरानी अधिकारीहरूले यसलाई अमेरिकाको ‘हतास मानसिकता’ भनेका छन् । इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराक्चीले अमेरिकाले ‘पहिले पनि यस्ता नाटक गरिसकेको र यसले इरानी जनताको मनोबल गिराउन नसक्ने’ दाबी गरेका छन् ।
इरानको रणनीति अब ‘जस्तालाई त्यस्तै’ जवाफ दिने खालको छ । त्यसअन्तर्गत उसले हर्मुज जलयोजक बन्द गरेर विश्वको तेल आपूर्ति नै ठप्प पारिदिने चेतावनी दिएको छ ।
यस आर्थिक युद्धको सबैभन्दा ठूलो मार चीन जस्ता देशहरूमा पर्न सक्ने देखिएको छ । चीन इरानी तेलको सबैभन्दा ठूलो खरिदकर्ता हो । इरानको करिब ८० देखि ९० प्रतिशत तेल चीनले खरिद गर्दै आएको छ ।
ट्रम्पको नयाँ प्रतिबन्धले चिनियाँ बैंक र कम्पनीहरूलाई लक्षित गर्ने स्पष्ट पारेको छ । अमेरिकाले चिनियाँ वित्तीय संस्थाहरूमाथि प्रतिबन्ध लगायो भने यसले विश्वकै दुई ठूला अर्थतन्त्रबीचको व्यापारिक सम्बन्धलाई ध्वस्त पार्न सक्छ र विश्वव्यापी मन्दी निम्त्याउन सक्छ । चीनले यसको प्रतिक्रियास्वरूप अमेरिकासँगको कूटनीतिक र व्यापारिक सम्बन्धमा थप कडाइ गर्ने संकेत दिएको छ ।
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले ट्रम्पको घोषणामा प्रतिक्रिया दिँदै अमेरिकालाई एकपक्षीय प्रतिबन्ध छोडेर कूटनीतिक वार्तामा आउन आग्रह गरेको छ । चीनका लागि इरान रणनीतिक साझेदार मात्र नभई ऊर्जा सुरक्षाको मुख्य स्रोत पनि हो । त्यसैले चीनले सजिलै इरानको साथ छोड्ने देखिँदैन ।
ट्रम्पको यो ‘आर्थिक डी–डे’ ले संयुक्त अरब अमिरात (यूएई) जस्ता क्षेत्रीय साझेदारहरूलाई पनि समस्यामा पारेको छ । यूएई लामो समयदेखि इरानको मुख्य व्यापारिक मित्र रहँदै आएको थियो । तर, हालैका क्षेप्यास्त्र आक्रमणहरू र अमेरिकी दबाबपछि यूएईले इरानसँगको व्यापारिक सम्बन्ध स्थगित गरेको छ । यसले इरानको अर्थतन्त्रमा थप धक्का पुर्याएको छ किनभने इरानले यूएईमार्फत धेरै सामानहरू आयात–निर्यात गर्ने गर्थ्यो ।
इरानले आफ्ना छिमेकीहरूलाई चेतावनी दिँदै उनीहरूले अमेरिकाको आर्थिक युद्धमा साथ दिए भने त्यसको परिणाम सैन्य रूपमा भोग्नुपर्ने बताएको छ । यसले गर्दा खाडी क्षेत्रमा तनावको अर्को लहर सिर्जना भएको छ । आर्थिक प्रतिबन्धका कारण सैन्य भिडन्तको सम्भावना अझ बढेर गएको छ ।
ट्रम्पको रणनीतिको परिणाम देखिन धेरै समय लाग्छ । इरानले विगत ४५ वर्षदेखि अमेरिकी प्रतिबन्धहरूको बीचमा बाँच्न सिकिसकेको छ । उसलाई यो नयाँ दबाबले कत्तिको गलाउन सक्छ भन्नेमा ठूलै आशंका छ । इरानले आफ्नो आर्थिक व्यवस्थालाई ‘प्रतिरोधी अर्थतन्त्र’ का रूपमा विकास गरेको छ । उसले प्रतिबन्धहरू छल्नका लागि विभिन्न अनौपचारिक मार्गहरू, छाया जहाजी बेडाहरू र डिजिटल मुद्राको प्रयोग गर्दै आएको छ । जति धेरै प्रतिबन्ध लगाइन्छ, इरानले त्यति नै नयाँ र गोप्य व्यापारिक बाटोहरू खोज्ने गरेको इतिहास छ ।
अर्कोतर्फ, अमेरिकाको राष्ट्रिय ऋण ४०० खर्ब डलर नाघेको समयमा ट्रम्पले सुरु गरेको यो आर्थिक युद्ध अमेरिकाकै लागि पनि आत्मघाती हुन सक्छ । डलरको शक्तिमा टिकेको अमेरिकाले प्रतिबन्ध प्रणालीलाई घरिघरि सक्रिय गर्दा विश्वका धेरै देशहरू अहिले डलरको विकल्प खोज्न थालेका छन् । चीन, रुस, इरान र भारत जस्ता देशहरूले आफ्नै मुद्रामा व्यापार गर्न थाले भने डलरको विश्वव्यापी प्रभुत्व समाप्त हुन सक्छ ।
ट्रम्पले ‘आर्थिक डी–डे’ मार्फत इरानलाई ध्वस्त पार्न खोज्दा कतै अमेरिकी डलरको भविष्य नै जोखिममा पर्ने त होइन भन्ने चिन्ता अर्थशास्त्रीहरूले व्यक्त गरेका छन् ।
इरानको अर्थतन्त्र आजको भोलि नै ध्वस्त हुने अवस्थामा छैन । इरानको भौगोलिक बनावट, उसको प्राकृतिक स्रोत र सीमावर्ती देशहरूसँगको पहुँचले गर्दा उसलाई पूर्ण रूपमा विश्वबाट अलग्याउन लगभग असम्भव छ ।
आर्थिक डी–डेको घोषणा गरेर अमेरिकासँग अब परम्परागत ठूलो युद्ध लड्ने क्षमता छैन भनी ट्रम्पले अन्जानमा स्वीकार गरेका छन् । हुन पनि भियतनाम, इराक र अफगानिस्तानको असफलतापछि अमेरिकी जनता अर्को लामो युद्धको पक्षमा छैनन् ।
हतियारको अभाव र आर्थिक संकटले गर्दा अमेरिकाले अब आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्ने शैली परिवर्तन गरेको छ । तर, यो शैलीमा जोखिम पनि उत्तिकै छ । इरानले आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि जुनसुकै कदम चाल्न सक्ने चेतावनी दिइसकेको छ । उसले साँच्चै हर्मुज जलयोजक बन्द गरिदियो भने विश्वभर तेलको मूल्य प्रति ब्यारल २०० डलर नाघ्न सक्छ । त्यसले गर्दा ट्रम्पको आफ्नै देशमा आर्थिक संकट र विद्रोह निम्त्याउन सक्छ ।
तेलको राजनीति यस्तो खेल हो जहाँ प्रतिबन्ध लगाउने र भोग्ने दुवै उत्तिकै जोखिममा हुन्छन् ।
‘आर्थिक डी–डे’ ले अबको युद्ध मैदानमा नभई बैंक र स्टक मार्केटमा लडिने संकेत दिएको छ । ट्रम्पको यो अन्तिम जुवा सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चीन जस्ता देशहरूको भूमिकामा निर्भर गर्नेछ । यी देशहरूले अमेरिकी प्रतिबन्धलाई चुनौती दिँदै इरानसँग व्यापार जारी राखे भने ट्रम्पको यो रणनीति असफल हुनेछ । तर, उनीहरू पछि हटे भने इरानको सत्ता गम्भीर संकटमा पर्न सक्छ ।
तर, दबाबले मात्रै इरानलाई कहिल्यै परिवर्तन गर्न नसकेको विषयमा इतिहास साक्षी छ । ट्रम्पको यो आर्थिक रूपमा घाँटी निमोठ्ने प्रयासले इरानलाई वार्ताको टेबलमा ल्याउँछ कि अझ ठूलो क्षेत्रीय युद्धको आगो झोस्छ, त्यो आगामी केही हप्ताहरूले प्रस्ट पार्नेछन् ।
यस सम्पूर्ण प्रकरणमा एउटा कुरा स्पष्ट भएको छः अमेरिकाको विश्वव्यापी प्रभाव अब कमजोर हुँदै गएको छ । सैन्य रूपमा इरानलाई हराउन नसक्नु र आर्थिक प्रतिबन्धका लागि पनि आफ्नै मित्र राष्ट्रहरूलाई धम्क्याउनु पर्ने अवस्थाले वाशिङटनको घट्दो प्रभावलाई संकेत गर्छ । विश्व व्यवस्थाका लागि यो एउटा यस्तो भूकम्प हो जसको पराकम्पन दशकौंसम्म महसुस गरिनेछ।
अमेरिका र इरानबीचको बढ्दो आर्थिक युद्ध र ट्रम्पको ‘आर्थिक डी–डे’ को घोषणाले नेपाल जस्तो सानो र आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको देशमा गम्भीर असर गर्ने देखिन्छ ।
नेपाल शतप्रतिशत इन्धन आयातमा निर्भर छ । इरानले चेतावनी दिएझैं हर्मुज जलयोजक बन्द भएमा वा तेल आपूर्तिमा अवरोध आएमा विश्व बजारमा इन्धनको मूल्य अत्यधिक बढ्नेछ । यसले नेपालमा यातायात खर्च र उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकासिएर सर्वसाधारणको जनजीवन कष्टकर बनाउनेछ ।
त्यस्तै नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको विप्रेषणमा ठूलो धक्का लाग्न सक्छ । खाडी मुलुकहरूमा कार्यरत लाखौं नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षा र रोजगारी जोखिममा पर्न सक्छ । इरानले छिमेकी खाडी राष्ट्रहरूमाथि आर्थिक वा सैन्य प्रहार गरेमा ती देशहरूको अर्थतन्त्र संकुचित हुनेछ । त्यसले नेपाली कामदारको माग र आम्दानी दुवै घटाउनेछ ।
यो भूराजनीतिक तनावले नेपालमा महँगी, बेरोजगारी र आर्थिक मन्दी निम्त्याउन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।
This article was first published on Clickmandu.