संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभाको रोस्ट्रममा उभिएर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले दिएको सम्बोधन औपचारिकतामा सीमित परम्परागत कूटनीतिक वक्तव्य भन्दा पनि संकटग्रस्त हिमाली मुलुक नेपालको पीडाको अभिव्यक्ति, विश्व व्यवस्थामाथिको निर्मम नैतिक प्रश्न र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको प्रखर माग रह्यो ।
‘हिमाली सुनामी’ का रूपमा चित्रण गरिएको भदौ १० गतेको भोटेकोशी र त्रिशूली जलाधार क्षेत्रमा आएको प्रलयकारी बाढीको पृष्ठभूमिमा उभिएर गरिएको यस सम्बोधनले विश्व कूटनीतिमा नेपालको उपस्थिति, प्रस्तुति र प्राथमिकतालाई सर्वथा नयाँ उचाइ दिएको छ ।
काठमाडौंको स्थानीय शासनबाट राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्र हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसम्म पुगेका युवा नेतृत्वले वैश्विक मञ्चलाई कसरी आफ्ना पीडा र दृष्टिकोण सुनाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा यो भाषण महत्त्वपूर्ण बन्न पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधनको पहिलो र सर्वाधिक शक्तिशाली पक्ष भनेको यसको भाषिक तथा संवेदनात्मक बनोट हो । उनले सम्बोधनको सुरुआतमै कूटनीतिक आवरणको कृत्रिम मिठासलाई पन्छाएर सीधा र तीतो यथार्थलाई पस्किए ।
उनले विकास, लोकतन्त्र र समृद्धिका अमूर्त सपनाहरूको कुरा गर्नुको सट्टा भग्नावशेषमा हराएका आफन्तको प्रतीक्षा गरिरहेका परिवारहरू, हिलो र ढुंगामुनि हराएका ६ हजारभन्दा बढी मानिसको खोजी र केही मिनेटमै बगेका विद्यालय, पुल र सपनाहरूको कथा सुनाएर विश्वको ध्यान आकर्षित गरे । प्राकृतिक विपत्तिलाई तथ्यांकमा मात्र सीमित नगरी मानवीय पीडाको आयतनसँग जोड्ने उनको यस शैलीले विश्व समुदायको ध्यानलाई तत्क्षण आफूतर्फ आकर्षित गर्यो ।
सम्बोधनको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा देखिने सबैभन्दा परिपक्व पक्ष उनको कूटनीतिक संयम र सन्तुलन हो । नेपालजस्तो ०.१ प्रतिशतभन्दा कम हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने तर जलवायु परिवर्तनको अग्रपंक्तिमा रहेर अकल्पनीय मूल्य चुकाइरहेको मुलुकका नागरिक स्तरमा धनी र औद्योगिक राष्ट्रहरूप्रति चरम आक्रोश हुनु स्वाभाविक हो ।
तर, प्रधानमन्त्री शाहले नागरिक स्तरको त्यस उत्तेजनालाई कूटनीतिक गालीगलौज वा आरोप–प्रत्यारोपमा परिणत हुन दिएनन् ।
उनले कुनै निश्चित देश वा महादेशलाई औंला ठड्याएर दोषारोपण गर्नुको सट्टा जलवायु परिवर्तनलाई सम्पूर्ण मानवजातिको साझा संकटका रूपमा प्रस्तुत गरे । उनले ‘जलवायुले सीमा चिन्दैन र हिमनदीहरू राहदानीमा भिसा लगाएर बग्दैनन्’ भन्ने अकाट्य प्राकृतिक नियम सम्झाएर समस्याको वैश्विक स्वरूपलाई स्थापित गरे ।
यस रणनीतिले नेपाललाई गुनासो मात्र गर्ने कमजोर मुलुकको रूपमा नभई साझा समाधानको खोजी गर्ने जिम्मेवार विश्व साझेदारका रूपमा उभ्याएको छ ।
छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध र क्षेत्रीय कूटनीतिको सन्दर्भमा यो सम्बोधन असाधारण रूपमा रणनीतिक देखिन्छ । विपत्ति लगत्तै उद्धार र राहतमा भारत र चीनले देखाएको तत्परताप्रति आभार प्रकट गर्दै उनले नेपालको समदूरी र समनिकटताको परराष्ट्र नीतिलाई व्यवहारमै चरितार्थ गरे ।
तर, उनी धन्यवाद ज्ञापनमा मात्र सीमित रहेनन् । उनले विपत्तिको भूगोल साझा भएको यथार्थलाई अघि सारे । नेपालको हिमालबाट खसेको हिमचट्टानका कारण उर्लिएको बाढीले सीमापारि चीन र तल्लो तटीय क्षेत्र भारतमा समेत पारेको प्रभावलाई औंल्याउँदै उनले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमाली जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ स्थापनाको ठोस प्रस्ताव राखे ।
यो प्रस्ताव सामान्य कूटनीतिक औपचारिकता नभई भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धामा अल्झिएका दुई विशाल छिमेकीलाई साझा पर्यावरणीय सुरक्षाको छातामुनि सहकार्य गराउने साहसिक र दूरदर्शी क्षेत्रीय पहलको प्रस्ताव हो । हिमाललाई भूराजनीतिक तनावको सीमा नभई वैज्ञानिक सहकार्य र उपग्रह तथ्यांक आदानप्रदानको प्रयोगशाला बनाउनुपर्ने उनको आह्वानले नेपालको मध्यस्थता र नेतृत्व क्षमताको सम्भावनालाई उजागर गरेको छ ।
सम्बोधनको सबैभन्दा क्रान्तिकारी, धारिलो र बौद्धिक शक्ति भनेको विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्था र मानवीय आवश्यकताबीचको विसंगतिमाथि गरिएको कडा प्रहार हो । प्रधानमन्त्री शाहले सन् १९९४ को मानव विकास प्रतिवेदनले अघि सारेको ‘मानव सुरक्षा’ को अवधारणालाई वर्तमान वैश्विक यथार्थसँग जोड्दै युद्ध र हतियारको अर्थतन्त्रमाथि नैतिक औंला उठाए ।
उनले अमेरिका, रुस, चीन लगायतका मुलुकहरूको नाम नलिइकन त्यस्ता महाशक्तिहरूले उत्पादन गर्ने अन्तरमहादेशीय क्षेप्यास्त्र, राइफल र गोलीगठ्ठा कुनै पनि अवरोधबिना ७२ घण्टाभित्र संसारको कुनै पनि कुनामा पुग्न सक्ने तर गरिब नेपाली किसानका लागि मल, राजमार्ग बनाउन अलकत्रा र चुल्हो बाल्न ग्यास सीमामै रोकिने विडम्बनालाई उदांगो पारे । युद्धका लागि निर्बाध चल्ने विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखला गरिबको पेट भर्ने सवालमा किन ध्वस्त हुन्छ भन्ने उनको प्रश्नले विश्व व्यवस्थाको दोहोरो चरित्रलाई नग्न बनाइदिएको छ ।
नेपालले सुरु नगरेको युद्ध र आफूले नगरेको प्रदूषणको दोहोरो मार दक्षिण एसियाली क्षेत्रले भोगिरहेको तथ्य राख्ने क्रममा उनले अमेरिकाको युद्धप्रियताका साथै जीवाश्म इन्धनप्रति अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको पक्षधतालाई इंगित गरेका हुन सक्छन् । अमेरिकाले इरानमा थालेको युद्धका कारण इन्धनको आपूर्तिमा समस्या आएको तथ्यलाई उनले सांकेतिक रूपमा प्रस्तुत गरे ।
त्यसक्रममा अन्य मुलुकको युद्ध र प्रदूषणका कारण श्रीलंका, बंगलादेश, पाकिस्तानदेखि माल्दिभ्ससम्मले भोगिरहेको सामूहिक पीडालाई उनले स्वर दिए । प्रधानमन्त्री शाहले गरेको यस प्रस्तुतिले नेपाललाई समग्र दक्षिण अर्थात ‘ग्लोबल साउथ’ कै सशक्त प्रवक्ताका रूपमा स्थापित गरिदिएको छ ।
जलवायु वित्त र न्यायको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री शाहले अपनाएको अडान कूटनीतिक याचनाभन्दा धेरै माथि थियो । उनले नेपाललाई थप ऋणको बोझ थोपर्ने प्रवृत्तिको कडा प्रतिवाद गरे । विपत्तिले पूर्वाधार नष्ट गर्दा त्यसलाई पुनर्निर्माण गर्न गरिब देशलाई नै ऋण बोकाउने चक्रलाई उनले विकासको विडम्बना बताए ।
राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण जस्ता आपतकालीन आवश्यकतासँगै उत्तरदायित्व, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलता जस्ता दीर्घकालीन अधिकारहरूको उनले गरेको व्याख्या नीतिगत रूपमै मौलिक छ । विशेषगरी, हानि तथा नोक्सानी कोष र विश्व वातावरण सुविधा जस्ता संयन्त्रहरूको जटिल प्रशासनिक प्रक्रियामाथि उनले व्यंग्य गर्दै ‘घरमा आगो लागिरहेका बेला पीडित परिवारलाई ५० वटा फारम भर्न लगाइँदैन’ भने । यो अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा लामो समयसम्म स्मरण गरिने शक्तिशाली बिम्ब बनेको छ ।
नेपालले आफ्नातर्फबाट ४५ प्रतिशत वन संरक्षण गरेको, जलविद्युत् र विद्युतीय यातायातको विस्तार गरेको दृष्टान्त दिँदै उनले नेपाल पीडित मात्र नभई विश्वलाई स्वच्छ ऊर्जा दिने दाता पनि भएको स्वाभिमानी अडान प्रस्तुत गरे ।
सम्बोधन समग्रमा शक्तिशाली, तार्किक र समयसापेक्ष रहे तापनि यसको ऊर्जालाई व्यावहारिक नीति र परिणाममा बदल्नु अबको मुख्य चुनौती भनेको हो । भाषणको प्रतिध्वनि राष्ट्रसंघको सभाकक्षमा मात्र हराउन नदिन नेपालले तत्कालै बहुआयामिक कदमहरू चाल्नु अनिवार्य छ ।
पहिलो कदमका रूपमा, प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गरेको ‘हिमाली जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ लाई मूर्त रूप दिन परराष्ट्र मन्त्रालयले भारत र चीनसँग तत्कालै उच्चस्तरीय प्राविधिक तथा कूटनीतिक संवादको थालनी गर्नुपर्छ । यसका लागि नेपालले आफ्नै पहलमा विस्तृत अवधारणा पत्र तयार गरी दुवै छिमेकीका वातावरण तथा परराष्ट्रमन्त्रीहरूको संयुक्त बैठक काठमाडौँमा डाक्ने अग्रसरता लिनुपर्छ ।
नेपालले दुई विशाल छिमेकीलाई हिमनदी अनुगमन, पूर्वसूचना प्रणाली र विपद् प्रतिकार्यमा एकै ठाउँमा ल्याउन सक्यो भने यो नेपालको कूटनीतिक इतिहासकै कोशेढुंगा साबित हुनेछ ।
दोस्रो कदमका रूपमा नेपालले आगामी जलवायु सम्मेलनहरूमा हिमाली मुलुकहरू, टापु राष्ट्रहरू र अतिकम विकसित देशहरूको सशक्त गठबन्धन निर्माण गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ । भाषणमा उल्लेख गरिएको ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ को अभियानलाई औपचारिक अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चको रूप दिएर समुद्री सतह बढ्दा डुब्ने मालदिभ्स जस्ता देश र हिउँ पग्लिँदा बाढीमा बग्ने नेपाल जस्ता देशको साझा मोर्चा बनाइनुपर्छ ।
यस मोर्चाले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु संरचना महासन्धि अन्तर्गत अनुदानमा आधारित, झन्झटरहित र प्रत्यक्ष जलवायु वित्तको पहुँचका लागि सामूहिक सौदाबाजी गर्नुपर्छ । क्षतिपूर्ति कुनै दया वा सहायता नभई न्यायको विषय हो भन्ने भाष्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र घोषणापत्रहरूमा लिपिबद्ध गराउन नेपालले कूटनीतिक लबिइङलाई तीव्र बनाउनुपर्छ ।
तेस्रो अपरिहार्य कदम भनेको आन्तरिक तयारी, सुशासन र संरचनागत सुधार हो । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु वित्तको माग गरिरहँदा प्राप्त हुने सहायता पारदर्शी, प्रभावकारी र भ्रष्टाचारमुक्त ढंगले खर्च हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन राष्ट्रियस्तरमा बलियो वित्तीय तथा संस्थागत संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्छ ।
बाह्य अनुदानको प्रतीक्षामा मात्र नबसी नेपालले आफ्ना विकास आयोजनाहरूको आधारभूत डिजाइनमै जलवायु अनुकूलनलाई अनिवार्य बनाउनुपर्छ । हिमाल र पहाडी क्षेत्रमा जथाभावी डोजर चलाउने, नदी किनार मिचेर बस्ती बसाउने र प्राकृतिक जलप्रवाह अवरुद्ध गर्ने आन्तरिक गलत नीतिहरूको निर्मम समीक्षा गरिनुपर्छ ।
आन्तरिक विकास निर्माण वातावरणमैत्री र दिगो नभएसम्म अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरिएका दाबीहरूको नैतिक धरातल कमजोर भइरहन्छ । विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई अत्याधुनिक प्रविधि, रेडार र पूर्वसूचना संयन्त्रले सुसज्जित स्वायत्त संस्था बनाइनुपर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति शृंखलाको अवरोधबाट जोगिन नेपालले आन्तरिक आत्मनिर्भरताका स्पष्ट योजनाहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । किसानलाई मल, नागरिकलाई इन्धन र सडकलाई अलकत्रा नपाएको पीडा प्रधानमन्त्रीले पोखेका छन् र त्यसको स्थायी समाधान विश्व व्यवस्थाको सुधार पर्खेर मात्र सम्भव छैन ।
नेपालभित्रै प्रांगारिक तथा रासायनिक मल उत्पादनका सम्भावनाहरूको खोजी, हरित हाइड्रोजन र जैविक इन्धनको प्रवर्धन, जलविद्युतको व्यापक आन्तरिक खपत र स्थानीय स्रोतमा आधारित सडक निर्माण प्रविधिलाई राष्ट्रिय अभियान बनाउनुपर्छ । देशभित्र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बलियो भएपछि मात्र विश्व मञ्चमा उठाइएका सार्वभौमिकता र न्यायका आवाजहरूले अझ बढी वजन प्राप्त गर्छन् ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघमा गरेको सम्बोधन भावनात्मक आक्रोश र कूटनीतिक परिपक्वताको उत्कृष्ट संयोजन थियो । यसले नेपाललाई विश्वको साझा पर्यावरण र न्यायपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको पैरवीकर्ताका रूपमा उभ्याएको छ ।
राष्ट्रसंघको रोस्ट्रमबाट गुञ्जिएको नेपालको चेतावनीलाई अब कूटनीतिक कार्यसूची, प्राविधिक सहकार्य र घरेलु रूपान्तरणमा बदल्न सकेको खण्डमा मात्र प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधनले सार्थकता प्राप्त गर्नेछ । नेपालले भविष्यमा आउने अझ भयानक विपत्तिहरूबाट आफ्ना नागरिक र भावी पुस्ताको रक्षा गर्नका लागि तत्कालै कदम चाल्नु जरुरी छ ।
This article was first published on Clickmandu.