प्रख्यात विकास अर्थशास्त्री जयती घोषको हालै प्रकाशित शोधपत्र ‘टू मच फाइनान्सियल इन्टिग्रेशन : द पेरिल्स अफ ओपन क्यापिटल अकाउन्ट्स इन लो एन्ड मिडल इन्कम कन्ट्रीज’ ले नवउदारवादी आर्थिक भूमण्डलीकरणको तीन दशक लामो यात्रा र विकासशील मुलुकहरूमाथि त्यसले पारेको बहुआयामिक विनाशको निर्मम चिरफार गरेको छ ।
न्यून तथा मध्यम आय भएका मुलुकहरूको विश्वव्यापी वित्तीय बजारसँगको खुला र अनियन्त्रित एकीकरण विकासका लागि वरदान नभई संरचनागत अभिशाप सिद्ध भएको प्राध्यापक सीपी चन्द्रशेखरसँगको सहकार्यमा विकास गरिएका विचारहरूमा आधारित यस शोधपत्रको मूल स्थापना रहेको छ ।
नवशास्त्रीय अर्थशास्त्रले पुँजी खाता उदारीकरणलाई विश्वव्यापी अतिरिक्त बचत गरिब मुलुकहरूतर्फ प्रवाहित गर्ने, लगानीको लागत घटाउने र आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने अचुक उपायका रूपमा चित्रण गरेको थियो । तर, घोषले विगत तीस वर्षका तथ्य, संकट र अनुभवहरूको आधारमा वास्तविक अभ्यासमा पुँजी धनीबाट गरिबतिर होइन, गरिबबाट उल्टै धनी मुलुकहरूतर्फ ‘पानी उकालो बगेझैं’ प्रवाहित भएको तथ्य स्थापित गरेकी छन् ।
यस प्रक्रियाले विकासशील मुलुकहरूको नीतिगत स्वायत्तता खोसेको छ, तिनीहरूलाई निरन्तर आर्थिक अस्थिरता र ऋण संकटको भुमरीमा फसाएको छ र घरेलु अर्थतन्त्रलाई परजीवी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय पुँजीको खेलमैदानमा रूपान्तरण गरिदिएको छ ।
शोधपत्रको पहिलो प्रहार नवशास्त्रीय अर्थशास्त्रको त्यो परम्परागत मान्यतामाथि छ जसले विकासशील मुलुकहरू अनिवार्य रूपमा ‘बचतको अभाव’ बाट ग्रसित हुन्छन् र तिनको विकासका लागि विदेशी पुँजी अपरिहार्य हुन्छ भन्ने दाबी गर्छ । सन् १९७० को दशकमा अमेरिका र विकसित मुलुकहरूमा सुरु भएको वित्तीय अनियमन (डिरेगुलेशन) सन् १९९० को दशकको सुरुवातमै वाशिङटन सहमतिका माध्यमबाट विकासशील विश्वमा जबर्जस्ती थोपरियो ।
त्यस समयमा नीतिनिर्माताहरूमाझ पुँजी खाता उदारीकरण ‘गर्ने कि नगर्ने’ भन्ने प्रश्न नै रहेन, केवल ‘कहिले र कुन गतिमा गर्ने’ भन्ने प्राविधिक बहस मात्र चलाइयो । पुँजी प्रचुर मात्रामा भएका विकसित मुलुकबाट उच्च प्रतिफलको खोजीमा पुँजी अभाव भएका गरिब मुलुकमा वित्तीय स्रोत स्वतः प्रवाहित हुनेछ भन्ने परिकल्पना गरिएको थियो ।
तर, घोषले रोड्रिक र सुब्रमण्यम (ह्वाई डिड फाइनान्सियल ग्लोबलाइजेशन डिसअपोन्ट ?) को तर्कलाई उद्धृत गर्दै अधिकांश विकासशील मुलुकहरू वास्तवमा ‘बचतको अभाव’ ले भन्दा पनि ‘लगानीको अवसर र नाफाको अभाव’ ले थलिएका हुन् भनी स्पष्ट पारेकी छन् । खुला पुँजी खातामार्फत विदेशी ‘हट मनी’ (सट्टेबाजी पुँजी) भित्रिँदा त्यसले घरेलु मुद्राको अधिमूल्यन (रियल एक्सचेन्ज रेट एप्रिसिएसन) गराउँछ ।
मुद्रा बलियो भएपछि आयात सस्तो बन्छ र निर्यात महँगो हुन पुग्छ जसले गर्दा घरेलु उत्पादनशील क्षेत्र, विशेषगरी व्यापारयोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र नाफा, पूर्णतया ध्वस्त हुन्छ । परिणामतः भित्रिएको पुँजी औद्योगिक पूर्वाधार वा दीर्घकालीन उत्पादनमा लाग्नुको सट्टा सेयर बजार र घरजग्गा जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा खनिन्छ ।
यसले कृत्रिम एसेट बबल र अल्पकालीन उपभोग बढाउँछ । त्यसलाई नवउदारवादी अर्थशास्त्रीहरूले समृद्धिको संज्ञा दिन्छन् । तर, व्यापार घाटा र चालु खाता घाटा चुलिएर बाह्य लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर भएपछि त्यो सट्टेबाजी पुँजी तीव्र गतिमा बाहिरिन्छ र देश भयानक आर्थिक तथा भुक्तानी सन्तुलनको संकटमा भासिन्छ । सन् १९९७–९८ को पूर्वी एसियाली संकटदेखि हालसम्म दोहोरिइरहेका शृंखलाबद्ध संकटहरू यसै प्रवृत्तिका उपज हुन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक प्रणालीमा विद्यमान ‘मुद्रा पदानुक्रम’ (करेन्सी हायरार्की) को चिरफार घोषको विश्लेषणको सबैभन्दा सबल पक्ष हो । विश्व अर्थतन्त्रमा अमेरिकी डलर शीर्ष स्थानमा छ र त्यसपछि युरो, जापानी येन तथा बेलायती पाउन्डजस्ता मुद्राहरू आउँछन् ।
यो संरचनागत असमानताले गर्दा विकसित मुलुकहरूले आफ्नै मुद्रामा असीमित ऋण लिन पाउने र संकटका बेला नोट छापेरै काउन्टरसाइक्लिकल खर्च गर्न पाउने छुट पाउँछन् । विगतमा अमेरिकाको हकमा मात्र प्रयोग गरिने ‘अत्यधिक विशेषाधिकार’ अब समग्र धनी विश्वको विशेषाधिकार बनेको तथ्यलाई घोषले नियभास र सोडानो (ह्याज द यूएस एक्जोर्बिटेन्ट प्रिभिलेज बिकम अ रिच वर्ल्ड प्रिभिलेज ? रेट्स अफ रिटर्न एन्ड फरेन एसेट्स फ्रम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिभ, १९७०–२०२२) को अध्ययनमार्फत पुष्टि गरेकी छन् ।
यसको ठीक विपरीत न्यून र मध्यम आय भएका मुलुकहरूको मुद्रा पदानुक्रमको पिँधमा रहने भएकाले उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट पुँजी जुटाउन अत्यधिक जोखिम प्रिमियम तिर्नुपर्छ । धनी मुलुकका लगानीकर्ताहरूले विकासशील मुलुकमा लगानी गर्दा चर्को ब्याज र अत्यधिक नाफा असुल्छन् । अचम्मको कुरा त के छ भने यस्तो चर्को प्रतिफल कुनै वास्तविक जोखिम (जस्तै, सम्पत्ति राष्ट्रियकरण आदि) का कारणले नभई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था, क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी र भूराजनीतिक शक्तिको सिन्डिकेटले निर्माण गरेको कृत्रिम संरचनाका कारण सुनिश्चित गरिएको हुन्छ ।
यसै संरचनागत विभेदबाट सेन्योरेज लागतको भयानक समस्या जन्मिन्छ । विदेशी पुँजी पलायनको जोखिमबाट बच्न र मुद्राको तीव्र अवमूल्यन रोक्न विकासशील मुलुकका केन्द्रीय बैंकहरूले ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति राख्न बाध्य हुन्छन् । यो सञ्चिति अनिवार्य रूपमा अमेरिकी ट्रेजरी बिलजस्ता अत्यन्त न्यून प्रतिफल दिने सुरक्षित डलर–सम्पत्तिमा लगानी गरिन्छ ।
यसको अर्थ, विकासशील देशहरूले आफ्ना नागरिकहरूको पसिनाबाट आर्जित बचतलाई १ वा २ प्रतिशतको न्यून ब्याजदरमा अमेरिकालाई ऋण दिन्छन् तर विदेशी निजी लगानीकर्ताहरूलाई भने आफ्नै देशबाट ८ देखि १५ प्रतिशतसम्मको चर्को नाफा र लाभांश लैजान दिन्छन् । आक्योज (एक्सटर्नल ब्यालेन्स शीट्स अफ इमर्जिङ इकोनोमिज : लो यिल्डिङ एसेट्स, हाई यिल्डिङ लायबिलिटिज) र अंकटाडको तथ्यांक देखाउँदै घोषले थाइल्यान्ड र इन्डोनेसियाजस्ता देशहरूले बर्सेनि आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४ देखि ५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम यसै असमान प्रतिफलको खाडलमार्फत धनी मुलुकमा गुमाइरहेका छन् जुन उनीहरूले प्राप्त गर्ने खुद पुँजी प्रवाहभन्दा कैयौं गुणा बढी हो ।
घोषको शोधपत्रले नवउदारवादी वित्तीय व्यवस्थाले विकासशील मुलुकको नीतिगत सार्वभौमसत्तालाई कसरी कुण्ठित गरेको छ भन्ने विषयलाई दुई प्रमुख आयामबाट विश्लेषण गरेको छः औद्योगिक नीतिको अन्त्य र संकुचनकारी वित्तीय नीति ।
पहिलो, ऐतिहासिक रूपमा बेलायत, जर्मनी, अमेरिका, जापानदेखि पछिल्लो समय दक्षिण कोरिया र चीनसम्मका सबै सफल औद्योगिक राष्ट्रहरूले राज्यद्वारा नियन्त्रित र निर्देशित कर्जा प्रणालीमार्फत रणनीतिक क्षेत्रमा सस्तो पुँजी प्रवाह गरेर मात्र औद्योगिकीकरण हासिल गरेका थिए ।
तर, वित्तीय उदारीकरणले निजी बैंक र वित्तीय संस्थाहरूलाई अधिकतम अल्पकालीन नाफाका लागि खुला छोडिदिँदा जोखिमयुक्त तर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि अपरिहार्य भौतिक पूर्वाधार, यातायात, आधारभूत उद्योग र ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन कर्जा पाइन छाड्यो । यसले गर्दा विकासशील राज्यहरू आफ्नो अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रूपान्तरण गर्न नसक्ने गरी पंगु बनेका छन् ।
दोस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय बजार र बन्ड लगानीकर्ताहरूलाई खुसी राख्ने नाममा विकासशील मुलुकहरूमाथि संकुचनकारी वित्तीय नीति लादिएको छ । पुँजी भाग्ने डरले सरकारहरू पुँजीपतिहरूमाथि प्रगतिशील कर लगाउन सक्दैनन् र भन्सार उदारीकरणका कारण पहिले नै राजस्व गुमाइसकेका हुन्छन् ।
अर्कोतिर, वित्तीय घाटा बढ्दा बन्ड बजारले दण्ड दिने, ऋणको ब्याजदर बढ्ने र क्रेडिट रेटिङ घट्ने त्रासमा राज्यहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र पूर्वाधारका अत्यावश्यक खर्चहरू निर्मम ढंगले कटौती गर्छन् । कोभिड–१९ महामारीको समयमा यो विभेद चरम रूपमा देखियो ।
विकसित मुलुकहरूले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २० देखि ३० प्रतिशतसम्म घाटा बजेट बनाएर आफ्ना नागरिक र व्यवसायलाई जोगाए जबकि ऋण–जीडीपी अनुपात धेरै कम भएका गरिब मुलुकहरूले समेत खर्च कटौती गरेर कठोर वित्तीय अनुशासन कायम राखे । घोषले यसलाई राज्यहरूद्वारा आफ्नै जनताविरुद्ध गरिएको ‘आत्मघाती आर्थिक रणनीति’ भनेकी छन् जसले गर्दा संकटको समयमा गरिब देशहरू पुनरुत्थान हुन नसकी झन् गरिबीको दुष्चक्रमा फस्न पुगे ।
नवउदारवादी अर्थशास्त्रीहरूले प्रायः पूर्वी तथा दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकहरूलाई वित्तीय खुलापनको सफलताका प्रतीकका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छन् । तर, घोषले यस भाष्यलाई तथ्यगत रूपमै भत्काइदिएकी छन् । सन् १९९७–९८ को एसियाली वित्तीय संकटपछि ती देशहरूले फेरि कहिल्यै आफ्नो पुरानो विकासको गतिशीलता भेटाउन सकेनन् । संकटबाट तर्सिएका ती देशहरूले भविष्यको सम्भावित पुँजी पलायनबाट बच्नका लागि आफ्ना जनताको उपभोग निचोरेर बचत दरलाई अत्यधिक बढाए तर घरेलु लगानी भने नाटकीय रूपमा घट्न पुग्यो ।
सन् २००५ मा तत्कालीन अमेरिकी फेडरल रिजर्भका अध्यक्ष बेन बर्नान्केले एसियाली मुलुकहरूको यस स्थितिलाई ‘विश्वव्यापी बचतको बाढी’ भन्दै अमेरिकामा रियल इस्टेट बबल बन्नुको दोष एसियामाथि थोपर्ने प्रयास गरेका थिए । तर, घोषले यसलाई ‘बचतको बाढी’ नभई ‘लगानीको अनिकाल’ भएको तर्क गरेकी छन् ।
संकटपछि लागू गरिएका कडा मौद्रिक नीति, चर्को वास्तविक ब्याजदर र कठोर विवेकपूर्ण नियमहरूले घरेलु लगानीलाई संकुचित पारे । मलेसिया, थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया र भारतजस्ता देशहरूमा कुल पुँजी प्रवाह विशाल देखिए पनि खुद प्रवाह नगण्य रह्यो वा ती मुलुकहरू उल्टै खुद पुँजी निर्यातक बने ।
मलेसियाले सन् २०१० देखि २०१८ सम्म बर्सेनि ३०० देखि ४३० अर्ब डलर पुँजी भित्र्याए पनि त्यसभन्दा बढी पुँजी विदेश पठाउन बाध्य भयो । यसले के देखाउँछ भने बाह्य वित्तीय बजारसँग जतिसुकै गहिरो रूपमा जोडिए पनि विकासशील मुलुकहरू केवल विदेशी पुँजीको ट्रान्जिट पोइन्ट मात्र बनेका छन् ।
शोधपत्रको चौथो खण्डले विकासशील मुलुकहरू कसरी नयाँ प्रकृतिको ऋणको पासोमा परेका छन् भन्ने यथार्थलाई उधिनेको छ । सन् २००० मा न्यून तथा मध्यम आय भएका मुलुकहरूको सार्वजनिक बाह्य ऋणमा निजी ऋयापत्र धारकहरूको हिस्सा १० प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२१ सम्म आइपुग्दा त्यो ५० प्रतिशत पुगेको छ ।
यसअघि पेरिस क्लबजस्ता द्विपक्षीय तथा सहुलियतपूर्ण ऋण दिने निकायहरू हाबी हुँदा पुनःसंरचनाका सम्भावनाहरू तुलनात्मक रूपमा सहज थिए । तर, अहिले वालस्ट्रिट र लन्डनका बहुराष्ट्रिय निजी ऋणपत्र धारकहरू, पश्चिमी व्यावसायिक बैंकहरू र चीनजस्ता नयाँ द्विपक्षीय ऋणदाताहरूको उपस्थितिमा ऋण पुनःसंरचना लगभग असम्भव बनेको छ ।
वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संरचना पूर्णतया असफल भइसकेको छ । जी–२० को कमन फ्रेमवर्क र आईएमएफको डेट राउन्डटेबलले कुनै ठोस परिणाम दिन सकेका छैनन् । यसको मुख्य कारण आईएमएफले संरचनागत दिवालियापन (इन्सल्भेन्सी) को गम्भीर समस्यालाई अस्थायी तरलता अभावका रूपमा मात्र गलत निदान गर्नु हो ।
अर्कोतर्फ, निजी ऋणदाताहरू कुनै पनि प्रकारको घाटा बेहोर्न तयार छैनन् भने आईएमएफ र विश्वबैंक जस्ता बहुपक्षीय विकास बैंकहरू आफ्नो ‘ट्रिपल ए’ क्रेडिट रेटिङ जोगिने बहानामा ऋण मिनाहा गर्न अस्वीकार गर्छन् । यसले गर्दा ऋण संकटको सम्पूर्ण बोझ गरिब देशका नागरिकहरूमाथि थोपरिएको छ । त्यसको परिणामस्वरूप ऋणको कुल प्रवाह घट्दा पनि ऋण सेवाको लागत भने आकाशिएको छ ।
जयती घोषको यो शोधपत्र वर्तमान नवउदारवादी वित्तीय व्यवस्थाको विकृति उजागर गर्नमा सैद्धान्तिक तथा तथ्यगत दुवै दृष्टिले अत्यन्त शक्तिशाली र क्रान्तिकारी छ । उनले विकासशील विश्वले भोगिरहेको संकटलाई कुनै व्यक्तिगत मुलुकको ‘खराब व्यवस्थापन’ को रूपमा नहेरी यसलाई विश्वव्यापी पुँजीवादी प्रणालीको संरचनागत शोषणका रूपमा व्याख्या गरेकी छन् ।
मुद्रा पदानुक्रम, सेन्योरेज घाटा र लगानी–संकुचन बीचको अन्तःसम्बन्धलाई जसरी उनले सूत्रबद्ध गरेकी छन्, त्यसले विकास अर्थशास्त्रमा नयाँ विमर्शको ढोका खोलेको छ ।
तर, तटस्थ रूपमा हेर्दा यस शोधपत्रमा केही व्यावहारिक र नीतिगत सीमाहरू पनि देखिन्छ् ।
पहिलो, घोषले विकासशील मुलुकहरूलाई गैरभूमण्डलीकरण (डिग्लोबलाइजेशन) को सदुपयोग गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारको खण्डीकरणलाई अँगाल्न आह्वान गरेकी छन् । तर, वर्तमान भूराजनीतिक यथार्थमा प्रविधि, व्यापार र ऊर्जाको आपूर्ति शृंखला यति गहिरो गरी जेलिएको छ कि पूर्ण आर्थिक विच्छेद गर्दा साना र कमजोर अर्थतन्त्रहरूलाई तत्काल पर्ने धक्का (जस्तै, अत्यावश्यक वस्तु आयातका लागि विदेशी मुद्राको अभाव) कसरी धान्ने भन्ने स्पष्ट मार्गचित्र शोधपत्रमा छैन ।
दोस्रो, पुँजी खाता व्यवस्थापन सैद्धान्तिक रूपमा जति आकर्षक देखिन्छ, व्यवहारमा हेर्दा कमजोर संस्थागत क्षमता र व्यापक भ्रष्टाचार भएका विकासशील मुलुकहरूमा यो त्यत्तिकै जोखिमपूर्ण हुन्छ । कडा पुँजी नियन्त्रणले प्रायः अनौपचारिक हुन्डी कारोबार, कर्मचारीतन्त्रको घूसखोरी र पुँजीको अवैध पलायनलाई मलजल गर्ने गरेको दृष्टान्तहरू थुप्रै छन् ।
राज्य आफैं भ्रष्ट र दलाल पुँजीपति वर्गको नियन्त्रणमा रहेको अवस्थामा प्रगतिशील पुँजी व्यवस्थापन कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने राजनीतिक–अर्थराजनीतिक प्रश्नलाई घोषले पर्याप्त सम्बोधन गरेकी छैनन् ।
तेस्रो, यो शोधपत्र समग्र मध्यम र तल्लो आय भएका मुलुकहरूमा केन्द्रित छ । तर, नेपाल जस्ता देशहरूको पुँजी खाता पहिले नै औपचारिक रूपमा बन्द छ । उनीहरू पनि व्यापार घाटा, विप्रेषणको उतारचढाव र विदेशी सहायताको शर्तमार्फत यसै विश्वव्यापी संरचनाबाट शोषित भइरहेका छन् ।
बन्द पुँजी खाता हुँदाहुँदै पनि मौद्रिक नीतिमा विदेशी ब्याजदरको दबाब र सेन्ट्रल बैंकको अनुत्पादक विदेशी मुद्रा सञ्चिति नेपालमा पनि उत्तिकै विद्यमान छ । यसले के देखाउँछ भने बाह्य पुँजी नियन्त्रण गरेर मात्र समस्या समाधान हुँदैन । आन्तरिक उत्पादन क्षमता निर्माण नभएसम्म आर्थिक निर्भरताको अन्त्य सम्भव छैन ।
सबै सीमाहरूका बावजुद जयती घोषको निष्कर्ष आजको विकासशील विश्वका लागि महत्त्वपूर्ण चेतावनी र दिशानिर्देश दुवै हो । तीन दशक लामो खुला पुँजी खाताको प्रयोगले गरिब मुलुकहरूलाई कुनै समृद्धि दिएन, बरु तिनीहरूलाई ऋण, गरिबी, असमानता र बाह्य वित्तीय शक्तिहरूको दास बनायो । तसर्थ, अब विकासशील मुलुकहरूले आर्थिक उदारीकरणको यो आत्मघाती बाटो तत्काल त्याग्नैपर्छ ।
घोषले सुझाएका विकल्पहरू, जस्तै, अस्थिर पोर्टफोलियो पुँजीमाथि कडा नियन्त्रण, रणनीतिक सार्वभौम सम्पत्ति कोष मार्फत उत्पादनशील लगानी, अमेरिकी डलरमाथिको निर्भरता घटाउने गरी स्थानीय मुद्रामा दक्षिण–दक्षिण व्यापार सम्झौता, क्षेत्रीय भुक्तानी संयन्त्र र क्षेत्रीय स्थिरीकरण कोषको निर्माण अत्यन्त सामयिक र दूरगामी छन् ।
विकासको वास्तविक अर्थ विदेशी सट्टेबाजहरूको नाफा सुनिश्चित गर्नु नभई आफ्ना नागरिकहरूको सामाजिक, आर्थिक र मानवअधिकारको प्रत्याभूति गर्नु हो । यो लक्ष्य तब मात्र सम्भव छ जब विकासशील देशहरूले विश्वव्यापी वित्तीय पुँजीको निरंकुशताबाट मुक्त भएर आफ्नो सार्वभौम आर्थिक नीति निर्माणको अधिकार पुनः आफ्नो हातमा लिनेछन् ।
घोषको यो शोधपत्र आर्थिक नवऔपनिवेशिकताको भ्रम चिर्न र एउटा न्यायपूर्ण, सन्तुलित तथा आत्मनिर्भर विकासको नयाँ खाका कोर्नका लागि अपरिहार्य बौद्धिक दस्तावेज हो ।