शीतयुद्धको अन्त्यपछि सन् १९९० को दशकमा पश्चिमा जगतमा विजयोल्लास र ‘इतिहासको अन्त्य’ सम्बन्धी उद्घोष देखिएको थियो । त्यो एक्काईसौं शताब्दीको तेस्रो दशकसम्म आइपुग्दा पूर्णतः खण्डित भइसकेको छ ।
सन् २०१६ को ब्रेक्जिट जनमतसंग्रह र अमेरिकाको राष्ट्रपतीय निर्वाचन, कोभिड–१९ महामारी, रुस–युक्रेन युद्ध, पश्चिम एसियाका द्वन्द्वहरू तथा चीन र ‘ग्लोबल साउथ’ को अभूतपूर्व उदयले स्थापित उदार अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई गम्भीर संकटमा धकेलिदिएको छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विधाभित्र ‘व्यवस्था’ को पुनरवलोकन सुरु भएको छ ।
यसै सन्दर्भमा पश्चिमा–केन्द्रित संकथनभन्दा बाहिर निस्किएर पूर्वी तथा दक्षिणपूर्वी एसिया, ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका, दक्षिण एसिया तथा हिन्द–प्रशान्त र युरेसिया एवं पश्चिम एसिया लगायत गैरपश्चिमा भूभागहरूले अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई कसरी बुझेका छन् र वैकल्पिक व्यवस्थाको परिकल्पना कसरी गरेका छन् भन्ने तथ्यको व्यवस्थित बौद्धिक लेखाजोखा प्रस्तुत गरी ‘नन–वेस्टर्न भिजन्स अफ इन्टरनेशनल अर्डर’ शीर्षकको आलेख प्रकाशित भएको छ ।
लेखकत्रयले ‘व्यवस्था’ लाई ‘विश्व राजनीतिका पात्रहरूबीचको सम्बन्धलाई निर्देशित, सञ्चालित र संरचनाबद्ध गर्ने नियम, समझदारी र संस्थाहरूको समुच्चयका रूपमा परिभाषित गरेका छन् ।
लेखको प्रारम्भिक निष्कर्ष नै निकै रोचक र यथार्थपरक छ । गैरपश्चिमा संसारमा पश्चिमा उदार व्यवस्थाको सर्वव्यापकता र समानताको दाबीलाई अस्वीकार गरिए तापनि त्यहाँबाट कुनै पूर्णतः क्रान्तिकारी वा आमूल वैकल्पिक विश्व–व्यवस्थाको ठोस खाका अझै अगाडि आउन सकेको छैन । बरु, अधिकांश गैरपश्चिमा दृष्टिकोणहरू विद्यमान व्यवस्थाभित्रै आफ्नो स्थान, सम्मान र बहुध्रुवीयताको खोजीमा केन्द्रित छन् ।
लेखकहरूले भौगोलिक–ज्ञानात्मक सारसंग्रहवाद (जियो–एपिस्टेमिक इसेन्सियलिजम) बाट जोगिँदै क्षेत्रीय बौद्धिक परम्पराहरूको समीक्षा गरेका छन् । त्यसलाई देहायका आयामहरूमा बुझ्न सकिन्छ ।
क) पूर्वी तथा दक्षिण–पूर्वी एसियाः चिनियाँ केन्द्रीयता र आसियानको व्यावहारिकता
पूर्वी एसियाको प्राज्ञिक विमर्श मुख्यतया चीनको उदय र विद्यमान व्यवस्थासँगको उसको अन्तर्क्रियामा केन्द्रित छ । चीनलाई पश्चिमा विद्वानहरूले प्रायः ‘संशोधनवादी’ शक्तिका रूपमा चित्रण गरे पनि चिनियाँ प्राज्ञिक वृत्त (जस्तैः यान जुएतोङ, किन याकिङ) ले चीनलाई विद्यमान व्यवस्थाको पूर्ण विद्रोही नभई ‘चयनात्मक सुधारवादी’ का रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
चिनियाँ परम्परागत दर्शन ‘थ्याँसिया’ (समस्त आकाशमुनि) लाई एक समावेशी, नैतिक र विश्वव्यापी सामञ्जस्यको मोडलका रूपमा व्याख्या गर्ने प्रयास तिङयाङ चाओ जस्ता विद्वानहरूले गरेका छन् ।
तर, लेखले यस दृष्टिकोणको आलोचनात्मक पक्षलाई पनि सशक्त रूपमा उठाएको छ । सुइसोङ चाओ र भिक्टोरिया तिन–बोर हुई जस्ता विद्वानहरूले इतिहासको यस्तो राजनीतीकरणलाई चिनियाँ साम्राज्यवादी र पदानुक्रमिक महत्त्वाकांक्षालाई चोख्याउने माध्यमका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
अर्कोतर्फ, दक्षिणपूर्वी एसिया (विशेषगरी आसियान क्षेत्र) मा ठूला दार्शनिक वा क्रान्तिकारी विश्व–व्यवस्थाको चाहना देखिँदैन । सिंगापुर, इन्डोनेसिया वा भियतनामजस्ता राज्यहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको अर्थ ‘युद्धको अभाव’, सार्वभौम समानता र नियममा आधारित स्थिरता हो । उनीहरू पश्चिमा राजनीतिक उदारवादका कतिपय मूल्यलाई अस्वीकार गरे पनि आर्थिक खुलापन र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थागत संरचनाको निरन्तरता चाहन्छन् ।
ख) ल्याटिन अमेरिकाः निर्भरता, स्वायत्तता र औपनिवेशिकताको विघटन
ल्याटिन अमेरिकाको विशेषता के हो भने यसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विधालाई आफ्नै मौलिक सैद्धान्तिक अस्त्र प्रदान गरेको छ । बीसौं शताब्दीको ‘निर्भरता सिद्धान्त’ ले केन्द्र र परिधिको असमान आर्थिक सम्बन्धलाई उजागर ग¥यो । कार्लोस पुइग र हेलियो जागुआरिबेजस्ता सिद्धान्तकारहरूले प्रतिपादन गरेको ‘स्वायत्तता’ को अवधारणा आज पनि यस क्षेत्रको विदेशनीतिको मेरुदण्ड रहेको छ ।
लेखकहरूले देखाएअनुसार, ल्याटिन अमेरिकी विमर्श दुई धारमा बाँडिएको छ । पहिलो धारले ऐतिहासिक रूपमा आफूहरू पनि उदार अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन निर्माणका सहनिर्माता भएको दाबी गर्दै यसमाथि स्वामित्व खोज्छ । दोस्रो धार, विशेषगरी, एनिबल किहानोको ‘सत्ताको औपनिवेशिकता’ र वाल्टर मिग्नोलो आदिको डिकोलोनियल दृष्टिकोणले आधुनिक विश्व–व्यवस्थालाई युरोपेली श्रेष्ठतावाद र नश्लीय पदानुक्रममा आधारित मानेर आदिवासी ज्ञान र बहुविश्व (प्लुरिभर्स) को वकालत गर्छ ।
ग) अफ्रिकाः प्यान–अफ्रिकानिजम र पुनर्जागरण
अफ्रिकी विमर्श उपनिवेशबाट मुक्ति, राज्य–निर्माण र नश्लीय विभेदविरुद्धको प्रतिरोधबाट निर्देशित छ । क्वामे एनक्रुमाहको ‘युनाइटेड स्टेट्स अफ अफ्रिका’ को परिकल्पना र नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक व्यवस्थाको माग ऐतिहासिक प्यान–अफ्रिकानिजमका स्तम्भ थिए ।
शीतयुद्धपछि नेल्सन मन्डेला नेतृत्वको दक्षिण अफ्रिकाले सुरु गरेको ‘अफ्रिकी पुनर्जागरण’ र सन् २००२ मा गठित अफ्रिकी संघले अफ्रिकालाई वैश्विक व्यवस्थाको स्वायत्त साझेदारका रूपमा स्थापित गर्न खोज्यो । सन् २००५ को ‘इजुलविनी सहमति’ मार्फत संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदमा सुधारको माग अफ्रिकाको संस्थागत प्रतिरोधको ज्वलन्त उदाहरण हो । अफ्रिकाको मुख्य असन्तुष्टि विद्यमान व्यवस्थाको गहिरो पदानुक्रम र ऐतिहासिक असमानताप्रति हो तर उसको माग पनि व्यवस्थाको विनाश नभई त्यसको न्यायोचित पुनःसंरचना नै हो ।
घ) दक्षिण एसिया र हिन्द–प्रशान्तः असंलग्नतादेखि ‘सभ्यतामूलक राज्य’ सम्म
दक्षिण एसिया, विशेषगरी भारत, को दृष्टिकोणमा ऐतिहासिक विचलन आएको लेखमा उल्लेख छ । शीतयुद्धकालीन असंलग्न आन्दोलनको अग्रदूत भारत आज चीनको सामरिक चुनौतीका कारण अमेरिकासँग नजिकिँदै ‘स्वतन्त्र र खुला हिन्द–प्रशान्त’ को रणनीतिक साझेदार बनेको छ । तर, भारतले आफ्नो ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ गुमाउन चाहेको छैन ।
यस क्षेत्रबाट अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था विमर्शमा आएका दुई मुख्य अवधारणाहरूको लेखकहरूले चर्चा गरेका छन् । पहिलो, अमिताभ आचार्यको ‘मल्टिप्लेक्स विश्व’ को सिद्धान्तले पश्चिमा प्रभुत्वको अन्त्यपछि कुनै एउटा महाशक्ति नभई बहुसांस्कृतिक, बहुकेन्द्रित र क्षेत्रीय संस्थाहरूमा आधारित सिनेमा हलजस्तो विविध व्यवस्थाको भविष्यवाणी गर्छ ।
दोस्रो, नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा तीव्र रूपमा अगाडि सारिएको ‘सभ्यतामूलक राज्य’ र भारतलाई ‘विश्वगुरु’ का रूपमा स्थापित गर्ने हिन्दुत्वपरक भाष्य हो । लेखकहरूले यसलाई गम्भीर रूपमा लिँदै यो भाष्य पश्चिमा अति–दक्षिणपन्थी संकथन र टर्की वा रुसको नव–साम्राज्यवादी आकांक्षासँग मिल्दोजुल्दो रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
ङ) युरेसिया र मध्यपूर्वः स्थितिगत असन्तुष्टि र प्रभुत्वको आकांक्षा
युरेसिया (विशेषगरी रुस) र पश्चिम एसियाका शक्तिहरूको पश्चिमसँग गहिरो ‘प्रेम र घृणाको सम्बन्ध’ रहेको पाइन्छ । रुस र टर्कीजस्ता देशहरूले लामो समयसम्म युरोपेली वा पश्चिमा क्लबमा सामेल हुने प्रयास गरे तर अस्वीकृत भएपछि उनीहरूमा पश्चिमा ढोंगीपनप्रति चरम आक्रोश उत्पन्न भयो ।
रुसको ‘युरेसियन व्यवस्था’ को खोजी वा अलेक्जेन्डर डुगिनको बहुध्रुवीयता सम्बन्धी भाष्य कुनै नयाँ लोकतान्त्रिक वा समतामूलक विश्व–व्यवस्थाको खाका होइन । यो बीसौं शताब्दीको द्विध्रुवीय वा उन्नाईसौं शताब्दीको प्रभाव क्षेत्रमा आधारित साम्राज्यवादी पुनरागमन मात्र हो । त्यस्तै, टर्कीको नव–अटोमनवादी र इस्लामिक सभ्यतामूलक विमर्श पनि घरेलु र क्षेत्रीय प्रभुत्व जमाउने अस्त्र मात्र बनेको छ ।
लेखकहरूले विश्वव्यापी गैरपश्चिमा दृष्टिकोणलाई तीनवटा मुख्य आलोचनात्मक वर्गमा संश्लेषण गरेका छन्ः
स्थितिगत आलोचनाः यस धारले व्यवस्थाका नियमहरूभन्दा पनि ‘व्यवस्था कसको हातमा छ’ भन्ने प्रश्न उठाउँछ । यसका पक्षधरहरू (जस्तैः रुस, मध्यपूर्व र केही हदसम्म चीन) विद्यमान पदानुक्रमलाई स्वीकार्छन् तर पश्चिमा महाशक्तिको ठाउँमा गैरपश्चिमा नेतृत्व वा केन्द्र हुनुपर्ने दाबी गर्छन् ।
संस्थागत आलोचनाः यस धारले (जस्तैः ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका, दक्षिण एसिया) उदार व्यवस्थाका सार्वभौमिक दाबीहरूलाई सैद्धान्तिक रूपमा मान्छ तर यसको कार्यान्वयनमा देखिएको नश्लीय, औपनिवेशिक र आर्थिक विभेदको विरोध गर्छ । यिनीहरूको जोड बहुपक्षीय संस्थाहरू (संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आदि) को लोकतान्त्रीकरण र सुधारमा छ ।
सांस्कृतिक आलोचनाः यस धारले (जस्तैः थ्याँसिया, आदिवासी ब्रह्माण्डदृष्टि, इस्लामिक वा हिन्दुत्व विमर्श) पश्चिमा व्यक्तिवादी र धर्मनिरपेक्ष मूल्यहरूभन्दा भिन्न गैरपश्चिमा दार्शनिक तथा सांस्कृतिक मूल्यहरूमा आधारित विश्व व्यवस्थाको माग गर्छ ।
यो शोध–समीक्षा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विधामा लामो समयदेखि कायम रहेको एंग्लो–अमेरिकन एकाधिकारलाई चुनौती दिने दिशामा कोशेढुंगा हो ।
पहिलो, यसको सबैभन्दा ठूलो सबलता यसको बृहत् भौगोलिक र बौद्धिक दायरा हो । लेखकहरूले कुनै एउटा देश वा क्षेत्रलाई मात्र ‘गैर–पश्चिम’ को प्रतिनिधि नबनाई एसिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र युरेसियाका विविध आवाजहरूलाई एउटै प्राज्ञिक मञ्चमा संवाद गराएका छन् ।
दोस्रो, लेखकहरूले गैरपश्चिमा दृष्टिकोणलाई आदर्शवादी बनाएका छैनन् । धेरैजसो उत्तर–औपनिवेशिक लेखकहरू गैरपश्चिमा अवधारणा आफैंमा पवित्र र न्यायपूर्ण हुन्छन् भन्ने भ्रम पाल्छन् । तर, यस लेखमा चिनियाँ ‘थ्याँसिया’ वा मोदीको ‘विश्वगुरु’ भाष्य पछाडि लुकेका आन्तरिक अधिनायकवाद, नश्लीय दमन र बाह्य वर्चस्ववादी चरित्रलाई निर्ममतापूर्वक उजागर गरिएको छ ।
तेस्रो, इतिहास र वर्तमानको सन्तुलित संयोजन अर्को बलियो पक्ष हो । प्राचीनकालका व्यवस्था (जस्तैः चिनियाँ सौगात प्रणाली, अटोमन साम्राज्य) देखि लिएर शीतयुद्धकालीन आन्दोलन र वर्तमानको भूराजनीतिक उथलपुथललाई जोडेर गरिएको विश्लेषण अत्यन्त सुसंगत र प्राज्ञिक दृष्टिले गहन छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि प्रस्तुत शोधमा केही सैद्धान्तिक र पद्धतिगत सीमाहरू विद्यमान छन् ।
पहिलो, ‘गैर–पश्चिमा’ शब्दावलीको समस्याः लेखकहरूले प्रारम्भमै चेतावनी दिए तापनि सम्पूर्ण विश्वलाई ‘पश्चिम’ र ‘गैर–पश्चिम’ को बाइनरीमा हेर्ने दृष्टिकोण आफैंमा पश्चिमा–केन्द्रित विमर्शको निरन्तरता हो । ल्याटिन अमेरिकाको अनुभव अफ्रिकासँग र अफ्रिकाको अनुभव चीनसँग आधारभूत रूपमै नमिल्ने हुँदा यति ठूलो विविधतालाई ‘गैरपश्चिम’ को एउटै छातामुनि समेट्दा धेरै स्थानीय विशिष्टताहरू ओझेलमा परेका छन् ।
दोस्रो, साना राज्यहरूको उपेक्षाः समीक्षा ठूला र मध्यम क्षेत्रीय शक्तिहरू (चीन, भारत, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका, रुस) को दृष्टिकोणबाट बढी प्रभावित छ । नेपाल, भुटान, लाओस वा क्यारेबियन टापुजस्ता साना राज्यहरूका लागि गैरपश्चिमा क्षेत्रीय महाशक्तिहरू (जस्तैः भारत वा चीन) को व्यवहार पनि पश्चिमा साम्राज्यवादीभन्दा भिन्न हुँदैन । क्षेत्रीय प्रभुत्वशाली शक्तिहरूको चपेटामा परेका साना देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई कसरी हेर्छन् भन्ने प्रश्नमा यो लेख मौन छ ।
तेस्रो, पुँजीवादको संरचनात्मक भूमिकाको अवमूल्यनः लेखकहरूले विचार, संस्कृति र संस्थागत विमर्शलाई अत्यधिक महत्त्व दिएका छन् तर वैश्विक पुँजीवादको भौतिकवादी पक्षलाई पर्याप्त ध्यान दिएका छैनन् । चीन, भारत वा ब्राजिलका वैकल्पिक दृष्टिकोणहरू जे–जस्ता भए पनि उनीहरू सबै अन्ततः नवउदारवादी पुँजीवादी उत्पादन प्रणाली र विश्व बजारमा गहिरोसँग बाँधिएका छन् । जबसम्म आर्थिक आधारमा आमूल परिवर्तन हुँदैन, तबसम्म सांस्कृतिक भाष्यले मात्र वैकल्पिक व्यवस्था निर्माण गर्न सक्दैन भन्ने मार्क्सवादी वा विश्व–प्रणाली सिद्धान्तको कोणलाई यहाँ उपेक्षा गरिएको छ ।
चौथो, वैकल्पिक व्यवस्थाको अस्पष्टताः लेखकहरूले गैर–पश्चिमा जगतले कुनै आमूल विकल्प दिन नसकेको निष्कर्ष त निकालेका छन् तर त्यो विकल्प कस्तो हुनुपर्थ्यो वा हुन सक्छ भन्ने दिशातर्फ पर्याप्त सैद्धान्तिक मार्गदर्शन गर्न सकेका छैनन् ।
समग्रमा, लोह, पाएज र जाराकोलको यो लेख बदलिँदो विश्व राजनीतिको संक्रमणकालीन चरित्रलाई बुझ्नका लागि अनिवार्य बौद्धिक दस्तावेज हो । यसले स्थापित गरेको मुख्य यथार्थ के हो भने पश्चिमा उदार अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था संकटग्रस्त अवश्य छ तर यसको विकल्पमा कुनै नयाँ ‘विश्वव्यापी सहमतिको व्यवस्था’ तत्काल तयार छैन ।
गैरपश्चिमा विश्वले उठाएका आवाजहरू विद्यमान व्यवस्थाको कपट, असमानता र पदानुक्रमविरुद्धका सशक्त चित्कार हुन् । ती आवाजहरूले विश्व–व्यवस्थालाई बढी समावेशी, बहुध्रुवीय र बहुसांस्कृतिक बनाउन दबाब त सिर्जना गरेका छन्, तर सँगसँगै उनीहरू आफ्नै इतिहासका पदानुक्रमिक र संकीर्ण राष्ट्रिय स्वार्थबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् ।
त्यसैले, भविष्यको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था कुनै एक सभ्यतातर्फको यात्रा नभई अमिताभ आचार्यले भनेझैं एउटा खण्डित तर बहुसांस्कृतिक ‘मल्टिप्लेक्स’ संसार नै हुने सम्भावना प्रबल छ जहाँ शक्ति र मान्यताको संघर्ष अझै लामो समयसम्म जारी रहनेछ ।