एजेन्सी । मंगलबार अमेरिका, डेनमार्क र ग्रीनल्यान्डको स्वशासित सरकारबीच सन् १९५१ को ऐतिहासिक प्रतिरक्षा सम्झौतालाई संशोधन र पूरक गर्ने नयाँ सम्झौताको पूर्ण पाठ औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएको छ ।
सन् २०१९ मा अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले पहिलोपटक रणनीतिक तथा भूराजनीतिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिने विश्वको सबैभन्दा ठूलो टापु ग्रीनल्यान्ड किन्ने अनौठो इच्छा व्यक्त गर्दा धेरैले यसलाई एउटा कूटनीतिक मजाकका रूपमा लिएका थिए । तर, सन् २०२६ को यस नयाँ सम्झौताको दस्तावेज बाहिरिएपछि स्पष्ट भएको छ— ट्रम्प आफ्नो योजनामा धेरै हदसम्म सफल भएका छन् ।
यस सम्झौतालाई लिएर कोपेनहेगन र वाशिङटनले गरेका आ–आफ्ना दाबीहरूबीच कसले सत्य बोल्यो र कसले भ्रम छर्यो भन्ने विषयमा अब कुनै द्विविधा बाँकी छैन । डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री मेटे फ्रेडरिकसेनले यस सम्झौताले ‘डेनमार्क अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र ग्रीनल्यान्डका जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई अक्षुण्ण राखेको’ दाबी गरेकी थिइन् ।
अर्कोतर्फ, ट्रम्पले यस सम्झौतामार्फत अमेरिकाले ग्रीनल्यान्डमाथि प्रभावकारी नियन्त्रण कायम गरेको घोषणा गरेका थिए । सार्वजनिक दस्तावेजका दफाहरूको गम्भीर चिरफार गर्दा के देखिन्छ भने डेनमार्कको दाबी सतही र जनतालाई शान्त पार्ने औपचारिकतामा मात्र सीमित छ जबकि ट्रम्पको दाबी वस्तुपरक धरातलमा उभिएको छ ।
सन् १९५१ को शीतयुद्धकालीन सम्झौता र सन् २०२६ को यस नयाँ सम्झौताबीचको तुलना गर्दा अमेरिकाले हासिल गरेका रणनीतिक फाइदाहरू र डेनमार्कले गुमाएका अधिकारहरू स्पष्ट हुन्छन् ।
सन् १९५१ को मूल सम्झौता उत्तरी आन्ध्र सन्धि संगठन (नेटो) को अस्तित्व र आवश्यकतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको थियो । अर्थात्, नेटो रहेसम्म मात्र त्यो सम्झौता सक्रिय रहने व्यवस्था थियो । तर, नयाँ सम्झौता पूर्णतः स्थायी बनाइएको छ । यसमा कुनै अन्तिम मिति तोकिएको छैन र यसलाई आपसी सहमतिविना संशोधन गर्न सकिँदैन ।
सबैभन्दा अनौठो र दूरगामी प्रभाव पार्ने प्रावधान त के छ भने भविष्यमा ग्रीनल्यान्डले डेनमार्कबाट पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त गर्यो भने पनि यो सम्झौता खारेज हुने छैन । सम्झौताअनुसार, भविष्यको स्वतन्त्र ग्रीनल्यान्ड राज्यले यस सम्झौतामा उल्लिखित डेनमार्कका सम्पूर्ण अधिकार र दायित्वहरू अनिवार्य रूपमा स्वीकार गर्ने प्रत्याभूति डेनमार्क र ग्रीनल्यान्ड दुवैले गर्नुपर्नेछ । यसको सोझो अर्थ हो— ग्रीनल्यान्डका जनताले भविष्यमा आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गरेर स्वतन्त्र राष्ट्र घोषणा गरे तापनि उनीहरू अमेरिकी सैन्य उपस्थितिको बन्धनबाट उम्किन पाउने छैनन् ।
सन् १९५१ को व्यवस्थाअनुसार, अमेरिकाले दुवै सरकारको सहमति र नेटोको साझा योजनाको आधारमा मात्र सैन्य क्षेत्र तोक्न पाउँथ्यो । तर, नयाँ सम्झौताले सिधै तीनवटा मुख्य सैन्य अखडाहरूलाई वैधानिकता दिएको छ । अमेरिकाले ग्रीनल्यान्डस्थित आफ्नो एकमात्र पुरानो अखडा पितुफिक (पहिलेको थुले एयर बेस) लाई आधुनिकीकरण र विस्तार गर्न पाउनेछ भने नार्सार्सुआक र मेस्टर्सभिगमा थप दुईवटा नयाँ प्रतिरक्षा क्षेत्र स्थापना गर्न अनुमति पाएको छ ।
यी तीन अखडाबाहेक थप सैन्य क्षेत्रहरू स्थापना गर्नुपरेमा त्यसलाई नेटोको आवश्यकतासँग नभई सिधै अमेरिकी महादेशको रक्षासँग जोड्न सकिने अधिकार अमेरिकाले पाएको छ ।
सम्झौताको धारा ४(३) को भाषा निकै चतुर छ । यसले अमेरिकालाई ग्रीनल्यान्डमा थप प्रतिरक्षा क्षेत्रहरू स्थापना गर्न सक्ने आधारभूत अधिकार नै प्रदान गर्छ र त्यसमा डेनमार्कसँग हुने परामर्श ‘कार्यान्वयनका विवरणहरू’ तय गर्नका लागि मात्र हुनेछ । अर्थात्, नयाँ सैन्य अखडा बनाउने सिद्धान्तमा सहमति भइसकेको मानिनेछ । त्यसलाई कसरी लागू गर्ने भन्ने प्राविधिक कुरामा मात्र डेनमार्कको राय लिइनेछ ।
यति मात्र होइन, धारा ७ अनुसार अमेरिकी अखडावरपर हुने कुनै पनि नागरिक पूर्वाधार निर्माण वा भवनहरूको प्रयोग परिवर्तनमाथि अमेरिकाले प्रश्न उठाउन र आपत्ति जनाउन पाउनेछ । यसले गर्दा अमेरिकी अखडावरपर स्थानीय सरकार वा नागरिकहरूले गर्ने शहरी योजनामा समेत वाशिङटनको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप स्थापित भएको छ ।
ग्रीनल्यान्डभित्र अमेरिकी सेनाको हिँडडुल र आवागमनसम्बन्धी भाषामा गरिएको फेरबदल निकै अर्थपूर्ण छ । सन् १९५१ को सम्झौताको धारा ५(३) मा अमेरिकी सेनाले प्रतिरक्षा क्षेत्रहरूबीच आवतजावतको अधिकार उपभोग गर्न सक्नेछ भनिएको थियो र त्यो आवागमन ‘ग्रीनल्यान्डस्थित उपयुक्त डेनिस अधिकारीद्वारा जारी गरिएका सामान्य नियमहरूअनुसार’ मात्र हुनुपर्ने बाध्यता थियो ।
तर, नयाँ सम्झौतामा ‘सक्नेछ’ (मे) शब्दलाई हटाएर ‘पाउनेछ’ (श्याल इन्जोय) भन्ने बाध्यात्मक शब्द राखिएको छ । साथै, डेनिस अधिकारीहरूले जारी गरेका नियमहरू पालना गर्नुपर्ने पुरानो शर्तलाई पूर्ण रूपमा हटाइएको छ ।
यसको अतिरिक्त, अमेरिकाले ग्रीनल्यान्डको प्रादेशिक जलक्षेत्रभित्र आफ्ना सैन्य पनडुब्बीहरू निर्बाध रूपमा सञ्चालन गर्न पाउने ‘अन्डरसी एक्सेस’ को अधिकार पनि थप गरेको छ । अब अमेरिकी जलसेना र वायुसेनाले डेनिस प्रशासनको कुनै अनुमति वा नियमविना नै ग्रीनल्यान्डको आकाश, जमिन र समुद्रमा स्वतन्त्र रूपमा सैन्य शक्ति परिचालन गर्न सक्नेछन् ।
नयाँ सम्झौतामा एउटा पूर्णतया नयाँ धारा थपिएको छ । त्यसले गैर–नेटो राष्ट्रहरूलाई ग्रीनल्यान्डमा कुनै पनि सैन्य संरचना बनाउन वा स्थायी उपस्थिति जनाउन पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ । कुनै तेस्रो मुलुकले त्यस्तो उपस्थिति खोज्छ भने अमेरिका, डेनमार्क र ग्रीनल्यान्ड तीनै पक्षको सर्वसम्मत स्वीकृति चाहिन्छ ।
यसको व्यावहारिक अर्थ के हो भने ग्रीनल्यान्डमा कुनै पनि अन्य राष्ट्रको प्रवेशमाथि अमेरिकालाई स्थायी ‘भिटो’ अधिकार प्राप्त भएको छ । सन् १९५१ को सम्झौतामा यस्तो कुनै स्पष्ट निषेधात्मक धारा थिएन ।
सैन्य सुरक्षाभन्दा बाहिर गएर अमेरिकाले ग्रीनल्यान्डको आर्थिक र प्राकृतिक स्रोतमाथि समेत कडा पकड बनाएको छ । नयाँ सम्झौतामा ‘लगानी परीक्षण’ (इन्भेस्टमेन्ट स्क्रीनिङ) को कडा व्यवस्था गरिएको छ । त्यसअनुसार, नेटो सदस्य, नेटो साझेदार वा युरोपेली संघ (ईयू) बाहिरका कुनै पनि राज्य वा लगानीकर्ताहरू (विशेषगरी चीन, रुस, भारत वा खाडी मुलुकहरू) लाई ग्रीनल्यान्डका संवेदनशील क्षेत्रहरूमा लगानी गर्न, नियन्त्रण राख्न वा सार्वजनिक नगरिएका सूचनाहरूमा पहुँच पाउन पूर्णतः रोक लगाइएको छ ।
ग्रीनल्यान्ड दुर्लभ खनिज पदार्थ, युरेनियम, तेल र ग्यासको विशाल भण्डार भएको क्षेत्र हो । पछिल्ला वर्षहरूमा चीनले ग्रीनल्यान्डको खानी र पूर्वाधारमा लगानी बढाउन गम्भीर प्रयास गरिरहेको थियो । तर, यस नयाँ सम्झौतामार्फत अमेरिकाले गैर–पश्चिमा मुलुकहरूको आर्थिक लगानी रोक्ने स्थायी कानुनी अधिकार प्राप्त गरेको छ ।
सम्झौताको वैचारिक धरातल र उद्देश्यमा पनि ठूलो फेरबदल गरिएको छ । सन् १९५१ को सम्झौता नेटोको हितका लागि मात्र केन्द्रित थियो । तर, सन् २०२६ को यो नयाँ सम्झौता स्पष्ट रूपमा अमेरिकाको राष्ट्रिय स्वार्थवरपर बुनिएको छ ।
यसको उद्देश्यमा सिधै ‘अमेरिकी महादेशको रक्षा’ उल्लेख गरिएको छ । अमेरिकी सेनाको ‘अप्रतिस्थाप्य भूमिका’ र ग्रीनल्यान्डको सुरक्षार्थ अमेरिकाको ‘अपरिहार्य ऐतिहासिक योगदान’ को प्रशंसा गरिएको छ ।
अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, राष्ट्रपति ट्रम्पको महत्त्वाकांक्षी मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली गोल्डन डोमको स्थापना र विकासलाई यस सम्झौताको प्रमुख लक्ष्यका रूपमा सूचीकृत गरिएको छ । यसले ग्रिनल्यान्डलाई एटलान्टिक गठबन्धनको साझा सुरक्षा छाताबाट बाहिर निकालेर सिधै अमेरिकी सैन्य रणनीति र मिसाइल सुरक्षाको अग्रमोर्चा बनाइदिएको छ ।
सम्झौताको प्रस्तावनामा औपचारिक रूपमा ‘डेनमार्कको सार्वभौमसत्ताको पुनःपुष्टि’ गरिएको भए तापनि भित्री दफाहरूले त्यो सार्वभौमसत्तालाई पूर्ण रूपमा खोक्रो बनाइदिएका छन् । जब कुनै देशले आफ्नो भूमिमा विदेशी सेनालाई स्थायी अखडा बनाउन दिन्छ, आफ्ना कानुनहरू लागू नहुने गरी विदेशी सेनालाई निर्बाध हिँडडुलको अधिकार सुम्पन्छ, जमिनमुनिको समुद्रमा विदेशी पनडुब्बीहरूलाई खुला छाडिदिन्छ र आफ्नो प्राकृतिक स्रोतमा कसले लगानी गर्न पाउँछ भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार विदेशी शक्तिलाई दिन्छ भने त्यसलाई ‘सार्वभौमसत्ताको रक्षा’ भन्न सकिँदैन ।
दुई वर्षसम्म ट्रम्प प्रशासनको दबाब र धम्की झेलिसकेपछि अन्ततः डेनमार्कले गरेको यो निर्णय कूटनीतिक भाषामा जतिसुकै आकर्षक देखिए पनि यथार्थमा ग्रीनल्यान्डमाथिको अमेरिकी प्रभुत्वलाई वैधानिकता दिने एउटा दस्तावेज मात्र हो । आर्कटिक क्षेत्रमा बढ्दो भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा, जलवायु परिवर्तनका कारण खुल्दै गएका नयाँ समुद्री व्यापारिक मार्गहरू र खनिज स्रोतहरूको दोहनमा अब अमेरिका नै ग्रीनल्यान्डको वास्तविक सर्वेसर्वा बनेको छ ।
डेनिस सरकारले आफ्ना जनतासामु जस्तोसुकै स्पष्टीकरण दिए पनि ट्रम्पले दाबी गरेझैं ग्रीनल्यान्डको वास्तविक लगाम अब वाशिङटनकै हातमा पुगेको छ ।
This content was first published on Clickmandu.