जलवायु परिवर्तनले मानव सभ्यतामाथि निम्त्याउने सबैभन्दा भयानक र अपूरणीय क्षति भनेको जीवनको विनाश अर्थात् मृत्युदरमा हुने वृद्धि हो ।
परम्परागत रूपमा जलवायु विज्ञान र वातावरणीय अर्थशास्त्रले तापमान वृद्धि र मृत्युदरबीचको सम्बन्धलाई अत्यन्तै संकुचित दायराबाट मात्र हेर्ने गरेका थिए । अत्यधिक गर्मी, लू वा स्थानीय स्तरका मौसमी उतारचढावलाई मृत्युको प्रमुख प्रत्यक्ष कारक मानिन्थ्यो ।
तर, सेप्टेम्बर २०२६ मा नेसनल ब्युरो अफ इकोनोमिक रिसर्च (एनबीईआर) द्वारा प्रकाशित एड्रियन बिलाल, डिएगो आर. कान्जिग, र क्रिस्तोफ लिसेकीको कार्यपत्र ‘ग्लोबल टेम्परेचर एन्ड ग्लोबल मोर्टालिटी’ ले जलवायु अर्थशास्त्रको यो स्थापित दृष्टिकोणलाई आधारभूत रूपमै चुनौती दिएको छ ।
लेखकत्रयले प्राकृतिक विश्वव्यापी औसत तापमानको विचलनलाई उपयोग गर्दै जलवायु परिवर्तनका कारण हुने मृत्युदर स्थानीय लू वा मौसमी चपेटाबाट मात्र नभई मूलतः विश्वव्यापी बृहद् आर्थिक संकुचन, आम्दानीको नोक्सानी र त्यसले स्वास्थ्य प्रणालीमा पार्ने गम्भीर अवरोधमार्फत हुने क्रान्तिकारी निष्कर्ष अगाडि सारेका छन् । यस अध्ययनले जलवायु क्षतिको वास्तविक परिमाण पहिले अनुमान गरिएभन्दा धेरै गुणा विशाल रहेको तथ्यलाई अनुभवजन्य र सैद्धान्तिक प्रमाणसहित स्थापित गरेको छ ।
पद्धतिगत दृष्टिकोणबाट हेर्दा यस शोधपत्रको पहिलो र प्रमुख नवीनता यसको व्यापक तथ्यांकीय जग र पहिचान रणनीतिमा निहित छ । अनुसन्धानकर्ताहरूले ह्युमन मोर्टालिटी डेटाबेस, विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा भारत र चीनका प्रत्यक्ष राष्ट्रिय तथ्यांकहरूलाई एकीकृत गरी सन् १९६० देखि २०१९ सम्मको ६० वर्षे अवधिको एक बृहत् जलवायु–मृत्युदर प्यानल तयार पारेका छन् ।
यसले विश्वको करिब ८० प्रतिशत जनसंख्या र १०० भन्दा बढी मुलुकहरूलाई समेट्छ । तापमान र मृत्युदर दुवै समयसँगै बढ्दो वा घट्दो प्रवृत्तिमा रहने भएकाले तिनीहरूबीचको साधारण सहसम्बन्धले गलत निष्कर्ष दिन सक्ने जोखिमलाई सम्बोधन गर्न लेखकहरूले ह्यामिल्टन फिल्टर विधिको प्रयोग गरी सौर्य चक्र, ज्वालामुखी विस्फोटन र एल–निन्यो जस्ता बाह्य प्राकृतिक कारणहरूबाट उत्पन्न हुने विश्वव्यापी तापमानका बाह्य झड्काहरूलाई अलग गरेका छन् ।
प्यानल लोकल प्रोजेक्सन विधिको सहायताले २० वर्षसम्मको गतिशील प्रभाव मापन गर्दा १ डिग्री सेल्सियसको विश्वव्यापी तापमानको झड्काले १२ वर्षको अन्तरालमा प्रति १ हजार व्यक्तिमा मृत्युदर १ ले बढाउने र दीर्घकालमा स्थायी १ डिग्री तापमान वृद्धि हुँदा प्रति १ हजार जनसंख्यामा वार्षिक २.५ अतिरिक्त मृत्यु हुने देखाएको छ । यो परिमाण परम्परागत स्थानीय गर्मीमा आधारित अध्ययनहरू, जस्तै कार्लेटन एट अल (२०२२) ले निकालेको ०.१ मृत्युको तुलनामा झण्डै २५ गुणा ठूलो हो ।
स्थानीय मौसमी प्रभाव र विश्वव्यापी तापमान प्रभावबीचको विशाल खाडलको चिरफार गर्नु यस अध्ययनको सबैभन्दा बलियो र बौद्धिक रूपमा शक्तिशाली पक्ष हो । लेखकहरूले खडेरी, अतिवृष्टि, भीषण हावाहुरी र स्थानीय तापमानका चरम सीमाहरूलाई संयुक्त रूपमा विश्लेषण गर्दा पनि ती प्रत्यक्ष मौसमी कारकहरूले कुल मृत्युदरको २३ प्रतिशत अर्थात् ०.१ देखि ०.४ मृत्यु मात्र व्याख्या गर्न सक्ने प्रमाणित गरेका छन् ।
यसको विपरीत, १ डिग्री सेल्सियसको स्थायी तापक्रम वृद्धिले विश्वको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २२ प्रतिशतको भारी गिरावट ल्याउँछ भन्ने बिलाल र कान्जिग (२०२६) को अघिल्लो निष्कर्षलाई आधार बनाएर हेर्दा विश्वव्यापी आम्दानीमा आउने यही संकुचनले समग्र मृत्युदर वृद्धिको झण्डै दुई तिहाइ अर्थात् ६६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको पुष्टि हुन्छ ।
यसले के प्रस्ट पार्छ भने जलवायु परिवर्तनले मानिसहरूलाई गर्मीको लहरले ढालेर मात्र मार्दैन । यसले विश्वव्यापी आर्थिक उत्पादन, आपूर्ति शृंखला र राष्ट्रिय आयमा गम्भीर क्षय पुर्याएर जनस्वास्थ्यको संरचनात्मक आधार नै भत्काइदिन्छ । त्यसको प्रत्यक्ष मूल्य मानव जीवनले चुकाउनुपर्छ ।
शोधपत्रले प्रस्तुत गरेको मृत्युका कारणहरूको सूक्ष्म विश्लेषणले यस ‘आय माध्यम’ (इन्कम च्यानल) को सिद्धान्तलाई थप बलियो प्रमाण प्रदान गर्छ । इन्स्टिच्युट फर हेल्थ मेट्रिक्स एन्ड इभालुएशन (आईएचएमई) को तथ्यांक विश्लेषण गर्दा तापमान वृद्धिपछि हुने अतिरिक्त मृत्युहरूमा प्रत्यक्ष गर्मी वा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगहरूको हिस्सा अत्यन्तै न्यून देखिन्छ ।
यसको सट्टा, सबैभन्दा ठूलो हिस्सा मुटुरोग (कार्डियोभास्कुलर) र एचआईभी÷एड्सजस्ता दीर्घरोगहरूको रहेको पाइन्छ । आर्थिक संकुचन हुँदा स्वास्थ्य सेवामा हुने व्यक्तिगत र सार्वजनिक लगानी खुम्चिन्छ जसले गर्दा अमेरिकाको पेपफार जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सहायता कार्यक्रमहरू प्रभावित हुन पुग्छन् र गरिब देशहरूमा जीवनरक्षक औषधि तथा नियमित स्वास्थ्य उपचार प्रणाली अवरुद्ध हुन्छ ।
त्यस्तै, कुल स्वास्थ्य खर्चमा सार्वजनिक खर्चको हिस्सा ओईसीडीको औसत (७२ प्रतिशत) भन्दा बढी भएका युरोपेली र कल्याणकारी राज्यहरूमा तापमानको झड्काले मृत्युदरमा कुनै उल्लेखनीय असर नगरेको तर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली कमजोर भएका र नागरिकहरूले खल्तीबाट खर्च गर्नुपर्ने निम्न तथा मध्यम आय भएका मुलुकहरूमा मृत्युदर तीव्र रूपमा बढेको तथ्यले गरिबी र आर्थिक कमजोरी नै जलवायु मृत्युको वास्तविक संवाहक हो भन्ने कटु यथार्थलाई पुष्टि गर्छ ।
आफ्ना अनुभवजन्य निष्कर्षहरूलाई दीर्घकालीन नीतिगत बहसमा रूपान्तरण गर्न शोधकर्ताहरूले नवशास्त्रीय समृद्धि मोडेललाई ब्लान्चार्ड–काट्जबमोजिम निश्चित आयु, स्वास्थ्य उत्पादन फलन र आर्थिक वृद्धिका बाह्य प्रभावहरू समावेश गरी समृद्ध बनाएका छन् । यस संरचनात्मक मोडेलमार्फत गरिएको प्रति–तथ्यांकीय (काउन्टरफ्याक्चुअल) विश्लेषणले २१औं शताब्दीको अन्त्यसम्ममा २ डिग्री सेल्सियस थप तापमान वृद्धि हुँदा शताब्दीको अन्त्यमा प्रति १ हजार व्यक्तिमा ६ अतिरिक्त मृत्यु हुने र उपभोग तथा उत्पादनमा ५० प्रतिशतभन्दा बढीको विशाल क्षय हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।
मृत्युदर र आर्थिक क्षतिलाई संयुक्त रूपमा हेर्दा विश्वको कुल कल्याणकारी नोक्सानी ६० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्ने देखिन्छ । यसैका आधारमा निकालिएको कार्बनको सामाजिक लागत (सोसियल कस्ट अफ कार्बन – एससीसी) प्रतिटन १६ सय ४० अमेरिकी डलर पुगेको छ । त्यसमा मृत्युदरको मात्र हिस्सा ४०० डलर अर्थात् कुल लागतको एक चौथाइ रहेको छ ।
परम्परागत मोडलहरूले प्रतिटन २५० डलरको हाराहारीमा मात्र देखाउने कुल एससीसीलाई यस अध्ययनले निकै माथि पुर्याइदिएको छ । त्यसले विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जन कटौतीको औचित्यलाई अझ बढी संवेदनशील र तत्काल कार्यान्वयनयोग्य बनाएको छ ।
अनुकूलनको विश्लेषणमा शोधपत्रले प्रस्तुत गरेको नतिजा परम्परागत सोचभन्दा निकै भिन्न र रोचक छ । लेखकहरूले निजी स्वास्थ्य खर्चमार्फत गरिने अनुकूलनलाई मोडलबाट हटाउँदा मृत्युदर र कल्याणमा कुनै खास फरक नपरेको देखाएका छन् । यसको पछाडि के कारण छ भने निजी स्वास्थ्य खर्च बढाउँदा तत्काल केही राहत मिले पनि त्यसले पुँजी लगानीलाई घटाउँछ । त्यसले अन्ततः समग्र उत्पादन घटाएर दीर्घकालीन जनस्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्छ ।
तर, यसको ठीक विपरीत, समग्र आर्थिक समृद्धि नै जलवायु अनुकूलनको सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार साबित भएको छ । पृष्ठभूमि आर्थिक वृद्धिलाई शून्य मान्ने हो भने शताब्दीको अन्त्यसम्ममा अतिरिक्त मृत्युदर ६ बाट बढेर ९ पुग्ने र मृत्युसम्बन्धी एससीसी ४०० बाट बढेर ५०० डलर नाघ्ने देखिन्छ ।
यसको अर्थ, निरन्तरको आर्थिक वृद्धिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बाह्य सकारात्मक प्रभाव (स्पिलओभर) सिर्जना गर्छ जसले जलवायु परिवर्तनबाट हुने मृत्युदरलाई एक तिहाइले घटाउन मद्दत गर्छ । यस खोजले आर्थिक वृद्धिलाई वातावरण विनाशको कारक मात्र ठान्ने दृष्टिकोणलाई सच्याउँदै जलवायु उत्थानशीलताका लागि आर्थिक विकासको अपरिहार्यतालाई उजागर गरेको छ ।
यो शोधपत्र अत्यन्तै विस्तृत, विहंगम र प्राज्ञिक रूपमा उत्कृष्ट हुँदाहुँदै पनि यसमा केही गम्भीर विधिगत र दार्शनिक सीमाहरू विद्यमान छन् जसको समालोचनात्मक मूल्यांकन हुनु जरुरी छ । पहिलो सीमा यसको पहिचान रणनीतिसँग सम्बन्धित छ । विश्वव्यापी औसत तापमानको साझा झड्कालाई मुख्य भेरिएबल मानिएकाले यस मोडलमा ईयर फिक्स्ड इफेक्ट्स समावेश गर्न सम्भव भएको छैन ।
लेखकहरूले विश्व मन्दी, वस्तु मूल्य सूचकांक र युद्धहरूलाई अध्ययन गरेको भए पनि विगत ६० वर्षको अवधिमा घटेका अन्य विश्वव्यापी भूराजनीतिक घटनाहरू, प्रविधिगत क्रान्ति वा स्वास्थ्य क्षेत्रका संरचनात्मक परिवर्तनहरूले तापमानको झड्कासँग संयोगवश सहसम्बन्ध राखेको भए त्यसले नतिजामा पूर्वाग्रह ल्याएको हुन सक्ने सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्न सकिँदैन ।
दोस्रो समस्या भनेको विगतका अत्यन्तै साना प्राकृतिक मौसमी विचलनहरू (०.१ देखि ०.३ डिग्री सेल्सियस) बाट प्राप्त नतिजालाई भविष्यमा हुने २ देखि ३ डिग्री सेल्सियसको विशाल, स्थायी र अभूतपूर्व तापमान वृद्धिसँग लिनियर रूपमा तुलना गर्नु हो । उच्च तापमानमा वातावरणीय र सामाजिक प्रणालीहरूमा गैर–रैखिक टिपिङ पोइन्टहरू आउन सक्छन् र कृषि प्रणालीको पूर्ण विघटन वा अभूतपूर्व महामारीहरू फुट्न सक्छन् भनी जलवायु विज्ञानले स्पष्ट पारेको छ ।
यस्ता जटिल सम्भावनाहरूलाई विगतको सीमित समय–श्रृंखलाको आधारमा प्रक्षेपण गर्दा वास्तविक जोखिम या त अतिरञ्जित हुन सक्छ या त विनाशकारी टिपिङ पोइन्टहरूको सन्दर्भमा कम आँकिएको हुन सक्छ ।
तेस्रो र सबैभन्दा संवेदनशील प्रश्न सांख्यिकीय जीवनको मूल्य (भ्यालु अफ स्ट्याटिस्टिकल लाइफ – भीएसएल) को समायोजन र त्यससँग जोडिएको वैश्विक न्यायको हो । शोधपत्रले अमेरिकी भीएसएल (७० लाख डलर) लाई आधार मानेर अन्य देशहरूको आय र उमेरअनुसार त्यसलाई तल्लो तहमा समायोजन गरेको छ ।
यस आर्थिक समायोजनका कारण प्रतिटन कार्बन उत्सर्जन हुँदा अफ्रिकाको घरेलु कार्बन लागत (डीसीसी) ३० डलरभन्दा कम देखिन्छ जबकि त्यही अफ्रिकामा प्रति १ हजार व्यक्तिमा १० जनाको मृत्यु हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यो विश्वमै सबैभन्दा उच्च हो ।
अर्कोतर्फ, निकै कम मृत्युदर भएको अमेरिकाको डीसीसी भने उच्च प्रतिव्यक्ति आयका कारण ७० डलरभन्दा माथि देखाइएको छ । अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट क्रयशक्ति र उपभोग क्षमतालाई समायोजन गर्नु प्राविधिक रूपमा तर्कसंगत मानिए तापनि यसले धनी देशको नागरिकको जीवनलाई गरिब देशको नागरिकभन्दा धेरै गुणा मूल्यवान् मान्ने गम्भीर नैतिक र दार्शनिक विरोधाभास खडा गर्छ ।
यो आय समायोजन हटाइदिने हो भने अफ्रिका, भारत र चीनको घरेलु कार्बन लागत प्रतिटन ३०० डलर नाघ्ने लेखकहरू आफैंले स्वीकार गरेका छन् । त्यसले वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त र क्षतिपूर्तिको राजनीतिमा ठूलो बहसको माग गर्छ ।
यी सीमाहरूका बावजुद यस शोधपत्रले अन्तर्राष्ट्रिय नीति निर्माणका लागि दुईवटा युगान्तकारी सन्देश दिएको छ । पहिलो, यसले बहुपक्षीय सहमति नभए पनि ठूला र धनी अर्थतन्त्रहरूलाई एकपक्षीय रूपमा उत्सर्जन कटौती गर्न बलियो आर्थिक आधार प्रदान गरेको छ ।
ठूलो जनसंख्या भएका वा उच्च आय भएका मुलुकहरूले विश्वव्यापी तापमान वृद्धिबाट आफ्नै सीमाभित्र ठूलो मानवीय र आर्थिक मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ, त्यसैले आफ्नै नागरिकको जीवन रक्षाका लागि पनि उनीहरूले तत्काल कदम चाल्नु लागतप्रभावी हुन्छ ।
दोस्रो, यसले अनुकूलन नीतिहरूको परिभाषा नै बदलिदिएको छ । जलवायु अनुकूलन भनेको तटबन्ध बनाउनु वा वातानुकूलित (एसी) कोठा निर्माण गर्नु मात्र होइन । यो त समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्नु, गरिबी निवारण गर्नु र सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीलाई मजबुत बनाउनु पनि हो । अर्थतन्त्र बलियो भएपछि मात्र स्वास्थ्य क्षेत्रले बाह्य मौसमी धक्काहरू थेग्न सक्छ ।
बिलाल, कान्जिग र क्रिस्तोफ लिसेकीको यो अनुसन्धान जलवायु अर्थशास्त्रको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण अध्ययन हो । यसले जलवायु परिवर्तनलाई वातावरणीय वा पारिस्थितिकीय समस्याको रूपमा मात्र हेर्ने परम्परागत संकीर्णतालाई भत्काएर भयानक समष्टिगत आर्थिक संकटका रूपमा पुनर्व्याख्या गरेको छ ।
तापमान वृद्धिले विश्व बजार, आर्थिक वृद्धि र जनस्वास्थ्यको अन्तःसम्बन्धलाई कसरी तहसनहस बनाउँछ भन्ने तथ्यलाई यसले पहिलोपटक यति बृहत् रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । नेपालजस्ता विकासोन्मुख र कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली भएका मुलुकहरूका लागि यस अध्ययनको सन्देश अझ बढी सान्दर्भिक छ । यहाँ वातावरणीय विपद्को सामना गर्न विदेशी अनुदानको बाटो हेर्नुभन्दा आफ्नै आन्तरिक आर्थिक उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु, सार्वजनिक स्वास्थ्यमा राज्यको लगानी बढाउनु र समष्टिगत अर्थतन्त्रलाई जलवायु–अनुकूल बनाउनु नै लाखौं नागरिकको जीवन जोगाउने अन्तिम र दिगो उपाय हो ।