मंगलबार जापानको मानक १० वर्षे सरकारी बन्डको प्रतिफल तीन दशकयताकै उच्च स्तरमा पुगेको रोयटर्स समाचार संस्थाले लेखेको छ । पश्चिम एसियाको द्वन्द्वमा देखिएको गतिरोधले मुद्रास्फीतिको चिन्ता बढाएसँगै निकट अवधिमै जापानको केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाउन सक्ने अड्कलबाजीलाई थप बल पुगेको छ ।
यही समयमा जापानको १० वर्षे सरकारी ऋणपत्रको प्रतिफल १.५ आधार अंकले बढेर २.९३ प्रतिशत पुगेको छ । यो स्तर सन् १९९६ पछि पहिलोपटक देखिएको हो । इतिहासको पाना पल्टाउने हो भने सन् १९९६ मा पनि ब्याजदर ठ्याक्कै यही दायरामा थियो र त्यसको लगत्तै सन् १९९७ मा थाइल्यान्ड, दक्षिण कोरिया र इन्डोनेसियाका अर्थतन्त्रहरू एकपछि अर्को गर्दै ध्वस्त भएका थिए ।
इतिहासमा यो एसियाली वित्तीय संकट भनेर चिनिन्छ । तर, यो संकटमा जापानको नाम उल्लेख गरिँदैन जबकि पर्दा पछाडिको वास्तविक खेलाडी जापान नै थियो । उसले ती देशहरूबाट आफ्नो लगानी अचानक फिर्ता गरिदिएको थियो । आज पुनः जापानको ब्याजदर सन् १९९६ को स्तरमा फर्कनुले विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलो हलचलको संकेत गरिरहेको छ ।
जापानको सरकारी ऋण उसको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को २५० प्रतिशतभन्दा बढी छ । यो विकसित देशहरूमध्येकै सबैभन्दा उच्च ऋण अनुपात हो ।
यस्तोमा धेरैको मनमा प्रश्न उठ्न सक्छ । यति ठूलो ऋण बोकेर पनि जापान विगत ३० वर्षदेखि कसरी सहज रूपमा चलिरहेको छ ? यसको उत्तर सरल छ । ऋणको ब्याजदर शून्यको नजिक हुनु नै त्यो कारण हो । जापानले सन् १९९९ देखि आफ्नो ब्याजदर लगभग शून्यको हाराहारीमा राखेको थियो । अहिले पनि जापानले होल्ड गरेका ऋणपत्रहरूको औसत प्रतिफल १ प्रतिशतभन्दा कम छ किनभने ती सबै त्यही कम ब्याजदरको समयमा जारी गरिएका थिए ।
तर, अहिले परिस्थिति बदलिएको छ । पुराना ऋणपत्रहरूको अवधि समाप्त हुँदैछ र जापानले नयाँ ऋणपत्रहरू जारी गर्नुपर्नेछ । नयाँ ऋणपत्रहरूको मूल्य अहिले २.९३ प्रतिशतको हाराहारीमा तोकिएको छ । यसको अर्थ १ प्रतिशतभन्दा कममा ऋण लिन अभ्यस्त भएको सरकारले अब त्यही ऋणलाई तीन गुणा महँगो ब्याजमा नवीकरण गर्नुपर्नेछ ।
जापानको बजेटमा ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी सबैभन्दा ठूलो खर्चको विषय हो र उसले संकलन गर्ने कुल करको एक तिहाइभन्दा बढी हिस्सा यसैमा खर्च हुने गर्छ ।
विगत ३० वर्षदेखि जापान विश्वको सबैभन्दा ठूलो खुद ऋणदाता राष्ट्रका रूपमा रहेको छ । उसले आफ्नो पैसा विश्वभर छरेको छ । आधिकारिक तथ्यांक अनुसार, जापानले १० खर्ब डलरभन्दा बढीको अमेरिकी ऋणपत्रहरू होल्ड गरेको छ ।
तर, यो त देखिने पाटो मात्र हो । अमेरिकी ट्रेजरीले प्रकाशित गर्ने सूचीमा ऋणपत्रहरू वास्तविक मालिकको नाममा नभई कुन देशमा राखिएको छ भन्ने आधारमा दर्ता गरिन्छ ।
जापानी संस्थाहरूले बेल्जियम, लक्जेमबर्ग र केम्यान टापुहरू मार्फत ठूलो मात्रामा ऋणपत्रहरू खरिद गरेका छन् । यी ऋणपत्रहरू ती देशहरूको खातामा देखिन्छन् ।
यसबाहेक ‘येन क्यारी ट्रेड’ मार्फत जापानबाट सस्तोमा येन सापट लिएर न्युयोर्क, लन्डन र हङकङका कोषहरूले अमेरिकी सम्पत्तिमा लगानी गरेका छन् । कागजमा यो पैसा ती विदेशी कोषहरूको देखिए पनि यसको वास्तविक स्रोत जापान नै हो । जापानले आफ्नो पैसा घर फिर्ता बोलाउने दिन यी सबै अदृश्य लगानीहरूको वास्तविक आकार विश्वले थाहा पाउनेछ ।
अब प्रश्न उठ्छ, यो पैसा कसले र किन फिर्ता बोलाउँछ ? जापानका जीवन बिमा कम्पनीहरू, पेन्सन कोषहरू र बैंकहरू यसका मुख्य सञ्चालक हुन् । उनीहरूको एउटा साझा समस्या के छ भने उनीहरूको दायित्व जापानी येनमा छ । उनीहरूले आफ्ना नागरिकहरूलाई भविष्यमा येनमै भुक्तानी गर्नुपर्नेछ तर उनीहरूले आफ्नो पैसा डलरमा लगानी गरेका छन् ।
डलर र येनको विनिमय दरमा हुने उतारचढावको जोखिम न्यूनीकरण गर्न ‘करेन्सी हेजिङ’ गर्नुपर्ने हुन्छ र यो प्रक्रिया निकै महँगो हुन्छ ।
अमेरिकी ऋणपत्रबाट आउने ब्याज र करेन्सी हेजिङको खर्च कटाएपछि लगानीकर्ताहरूको हातमा बच्ने खुद नाफा अहिले जापानकै आफ्नै ऋणपत्रको प्रतिफलभन्दा कम हुन थालेको छ । आफ्नै देशमा लगानी गर्दा मुद्रा जोखिम पनि हुँदैन र प्रतिफल पनि आकर्षक हुन थालेको छ । ३० वर्षमा पहिलोपटक जापानी लगानीकर्ताहरूले आफ्नै बजारमा राम्रो अवसर फेला पारेका छन् ।
पुनः सन् १९९७ को संकटमा फर्कौं । त्यसबेला जापानी बैंकहरू एसियाली देशहरूलाई वैदेशिक ऋण दिने सबैभन्दा ठूलो स्रोत थिए । देशमै आर्थिक समस्या देखिएपछि नोभेम्बर १९९७ मा जापानका तीन ठूला वित्तीय संस्थाहरू एकपछि अर्को गर्दै बन्द भए । आफ्नो सन्तुलन कायम राख्न जापानी बैंकहरूले अन्य देशलाई दिएको ऋण धमाधम फिर्ता बोलाउन थाले ।
परिणामस्वरूप, थाइल्यान्डले आफ्नो मुद्रा बचाउन सकेन र दक्षिण कोरियाले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) सँग ठूलो बेलआउट प्याकेज माग्नुपर्यो । इन्डोनेसियामा सुहार्तोको ३० वर्षे शासन नै ढल्यो ।
त्यसबेला सबैले ती देशहरूको कुशासन र क्षमताभन्दा बढीको ऋणलाई दोष दिए । त्यो आंशिक सत्य थियो । तर, मुख्य कारण भनेको उनीहरूको ऋणदाता (जापान) आफैं समस्यामा परेको थियो ।
कुनै पनि देश विरलै आफ्नै ऋणका कारण डुब्छ । उसलाई पैसा दिने पक्ष समस्यामा परेपछि मात्र ऊ डुब्छ । ऋण लिने देश समस्यामा पर्दा रेटिङ घट्छ र सावधानी अपनाइन्छ । तर, ऋण दिने पक्ष नै संकटमा पर्दा कसैले वास्ता गर्दैनन् किनकि सबैले उसलाई शक्तिशाली ठानिरहेका हुन्छन् ।
आजको समयमा जापानी पैसाको सबैभन्दा ठूलो प्रयोगकर्ता अमेरिका हो । सन् २०२६ मा अमेरिकाले ठूलो मात्रामा आफ्नो ऋण नवीकरण गर्नुपर्नेछ । पुराना ऋणपत्रहरूको भुक्तानी गरेर नयाँ ऋणपत्रहरू बेच्नुपर्नेछ र त्यसको ब्याजदर बजारको मागले निर्धारण गर्नेछ ।
जापानले अमेरिकी ऋणपत्रहरू बेच्न थाल्यो भने अमेरिकाले ऋण नै नपाउने भन्ने होइन । तर, उसले निकै महँगो शर्तमा ऋण लिनुपर्ने हुन्छ । दीर्घकालीन ऋणपत्रका खरिदकर्ताहरू घट्दा अमेरिकाले छोटो अवधिको ऋणमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ । यसले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा थप दबाब सिर्जना गर्नेछ ।
अबका दिनमा तीनवटा कुरालाई नजिकबाट नियाल्नुपर्छ । पहिलो, जापानका जीवन बिमा कम्पनीहरूको त्रैमासिक लगानी विवरण । यसले उनीहरू वैदेशिक ऋणपत्रबाट बाहिरिएर स्वदेशी ऋणपत्रमा सर्दैछन् कि छैनन् भन्ने देखाउँछ ।
दोस्रो, अमेरिकी ट्रेजरीको ऋण लिने तालिका र त्यसमा छोटो अवधिको ऋणको हिस्सा । र तेस्रो, जापानको ३० वर्षे ऋणपत्रको प्रतिफल जहाँ बिमा कम्पनीहरूले आफ्नो ठूलो लगानी पार्किङ गर्छन् । १० वर्षे प्रतिफलले समाचार बनाउँछ तर वास्तविक खेल ३० वर्षे प्रतिफलले तय गर्छ ।
जापानको बेन्चमार्क १० वर्षे सरकारी ऋणपत्रको प्रतिफल सन् २०२६ को सुरुदेखि नै तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । पश्चिम एसियाको द्वन्द्वका कारण बढेको मुद्रास्फीतिको डर र बैंक अफ जापान (बीओजे) ले ब्याजदर बढाउन सक्ने सम्भावनाले यसलाई थप बल पुर्याएको छ ।
जापान अहिले एउटा भयानक मोडमा छ । उसको सार्वजनिक ऋण धेरै भएकाले बैंक अफ जापानले लगातार सरकारी ऋणपत्रहरू खरिद गरिरहनुपर्ने बाध्यता छ । उसले ऋणपत्र खरिद गर्न छोडिदियो भने दीर्घकालीन ब्याजदर अनियन्त्रित रूपमा बढ्नेछ र जापान ऋण संकटमा फस्नेछ
बीओजेका अधिकारीहरूले पछिल्लो समय ब्याजदर वृद्धिमा आक्रामक हुने संकेत दिएका छन् । केही विश्लेषकहरूले त जापानको १० वर्षे ऋणपत्रको प्रतिफल यसै वर्षको अन्त्यसम्ममा ३ प्रतिशत नाघ्न सक्ने प्रक्षेपण गरेका छन् ।
यसका साथै जापानको आन्तरिक राजनीतिले पनि ब्याजदरमा दबाब बढाएको छ । प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले खाद्यान्नमा लाग्ने उपभोग कर ८ प्रतिशतबाट घटाएर १ प्रतिशतमा झार्ने घोषणा गरेकी छन् । त्यसले गर्दा सरकारी राजस्वमा ५० खर्ब येनको खाडल पर्ने देखिन्छ । यो वित्तीय घाटा पूर्ति गर्न सरकारले थप ऋणपत्रहरू जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसले ब्याजदरलाई अझै माथि धकेल्ने निश्चित छ ।
अर्कोतर्फ, मुद्रास्फीतिले पनि ब्याजदर बढाउन मद्दत गरिरहेको छ । मूल्यवृद्धि हुँदा मुद्राको क्रयशक्ति घट्छ । त्यसैले लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न ब्याजदर बढाउनैपर्ने बाध्यता हुन्छ । कच्चा तेलको मूल्यमा भएको उतारचढाव र येनको लगातारको अवमूल्यनले जापानमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बढाइरहेको छ ।
बैंक अफ जापानको सुस्त गतिको ब्याजदर वृद्धिले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न नसक्ने चिन्ता बजारमा व्याप्त छ । जापानका पूर्व गभर्नर कुरोदा हारुहिकोले सन् २०१३ देखि अभूतपूर्व मौद्रिक सहजताको नीति अपनाएर ब्याजदरलाई कृत्रिम रूपमा कम राखेका थिए । तर, वर्तमान गभर्नर उएदा काजुओले त्यो युगको अन्त्य गर्दै बजारलाई वास्तविक अवस्थामा छोडिदिएका छन् । यसले गर्दा कृत्रिम रूपमा कम राखिएका ब्याजदरहरू अहिले स्वतन्त्र रूपमा बढ्न थालेका छन् ।
वास्तवमा जापान अहिले एउटा भयानक मोडमा छ । उसको सार्वजनिक ऋण धेरै भएकाले बैंक अफ जापानले लगातार सरकारी ऋणपत्रहरू खरिद गरिरहनुपर्ने बाध्यता छ । उसले ऋणपत्र खरिद गर्न छोडिदियो भने दीर्घकालीन ब्याजदर अनियन्त्रित रूपमा बढ्नेछ र जापान ऋण संकटमा फस्नेछ ।
तर, यसरी कृत्रिम रूपमा ब्याजदरलाई दबाउँदा येनमाथि अवमूल्यनको ठूलो दबाब पर्छ । बजारमा जोखिमको उचित प्रिमियम नभएपछि लगानीकर्ताहरू जापानबाट बाहिरिन थाल्छन् । येनको अवमूल्यनको मुख्य कारण नै अत्यधिक ऋण हो । ऋणको भार कम नभएसम्म येनको गिरावट रोकिने छैन ।
विश्लेषकहरूका अनुसार, बैंक अफ जापानले ऋणपत्र खरिद गरेर ब्याजदरलाई नियन्त्रण नगर्ने हो भने जापानको दीर्घकालीन प्रतिफल १० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्न सक्छ । यो अवस्था जापानका लागि मात्र नभई विश्वकै लागि गम्भीर वित्तीय संकटको संकेत हो ।
यो समस्या जापानमा मात्र सीमित छैन । युरोपको केन्द्रीय बैंक (ईसीबी) ले पनि इटली र स्पेन जस्ता उच्च ऋण भएका देशहरूको ब्याजदरलाई कृत्रिम रूपमा कम राख्न विभिन्न औजारहरू प्रयोग गरिरहेको छ । सन् २०२२ मा ईसीबीकी अध्यक्ष क्रिस्टिन लागार्देले एकपटक भूलवश ‘ब्याजदर नियन्त्रण गर्नु ईसीबीको काम होइन’ भन्दा ती देशहरूको ब्याजदर तुरुन्तै आकासिएको थियो ।
जापान नेपालको प्रमुख वैदेशिक सहायता र सहुलियतपूर्ण ऋणदाता हो । जापानको आन्तरिक आर्थिक संकटले जापानी सहयोग नियोग जाइका मार्फत सञ्चालित विकास आयोजना र अनुदानको प्रवाहमा संकुचन ल्याउन सक्छ
यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने विश्वका धेरै विकसित देशहरू अहिले कृत्रिम ब्याजदरको सहारामा बाँचिरहेका छन् र उनीहरूको वास्तविक ऋण संकट पर्दापछाडि लुकाइएको छ । जापानले आफ्नो पैसा विश्व बजारबाट फिर्ता लिन थाल्यो भने अमेरिकादेखि युरोपसम्मका वित्तीय बजारमा ठूलो पहिरो जान सक्छ ।
यसरी जापानको १० वर्षे ऋणपत्रको प्रतिफल ३० वर्षकै उच्च विन्दुमा पुग्नु भनेको सामान्य प्राविधिक तथ्यांक मात्र होइन । यो विश्वव्यापी आर्थिक प्रणालीमा आउन लागेको सुनामीको पूर्वसंकेत हो । सन् १९९७ मा तीनवटा एसियाली देशहरू धराशायी हुँदा कसैले पनि जापानलाई दोष दिएका थिएनन् । उसले त आफ्नो पैसा घर फिर्ता ल्याएको मात्र थियो ।
आज पुनः जापानमा आर्थिक संकटको आगो सल्किएको छ । यसपटक संकटको चपेटामा स्वयं विश्वको महाशक्ति अमेरिका र समग्र विश्व अर्थतन्त्र नै पर्न सक्छ । त्यसैले जापानबाट आउने आर्थिक समाचारहरूलाई अब पहिलेको भन्दा फरक र अझ गम्भीर नजरले हेर्न आवश्यक छ ।
जापानको वर्तमान ब्याजदर र ऋण संकटले नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष र परोक्ष दुवै असर पार्न सक्छ । सबैभन्दा ठूलो प्रभाव विप्रेषणमा देखिनेछ । जापानमा कार्यरत हजारौं नेपालीले पठाउने रकम जापानी येन कमजोर हुँदा नेपाली रुपैयाँमा यसको मूल्य घट्नेछ । यसले नेपाली परिवारको क्रयशक्ति र राष्ट्रको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ ।
साथै, जापान नेपालको प्रमुख वैदेशिक सहायता र सहुलियतपूर्ण ऋणदाता हो । जापानको आन्तरिक आर्थिक संकटले जापानी सहयोग नियोग जाइका मार्फत सञ्चालित विकास आयोजना र अनुदानको प्रवाहमा संकुचन ल्याउन सक्छ ।
सन् १९९७ को एसियाली वित्तीय संकटको इतिहास हेर्दा जापानले विश्व बजारबाट आफ्नो लगानी फिर्ता बोलाएमा विश्वव्यापी तरलतामा अभाव भई नेपालको बाह्य व्यापार र वैदेशिक लगानीमा समेत मन्दी छाउन सक्ने जोखिम रहन्छ ।
यस जोखिमबाट बच्नका लागि नेपालले आफ्नो वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा डलर वा येनमा मात्र भर नपरी विभिन्न स्थिर मुद्राहरूको सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ ।
येनको उतारचढावबाट बच्न जापानबाट आउने रकमलाई जलविद्युत् वा अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । त्यसैगरी बाह्य वित्तीय झड्काको असर घटाउन आयातित वस्तुमाथिको निर्भरता घटाउँदै स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिनु आवश्यक छ ।
जापानी सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाहरूका लागि स्थिर ब्याजदर वा अनुदानका शर्तहरूका बारेमा पहिले नै कूटनीतिक संवाद गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्नुपर्छ ।
This article was first published on Clickmandu.