गत साता अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प र जापानकी प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीसँगको द्विपक्षीय भेटमा ट्रम्पले कमजोर येनका कारण अमेरिकी व्यापारलाई गम्भीर धक्का पुगिरहेको भन्दै पुरानै असन्तुष्टि दोहोर्याएका छन् ।
त्यसको तीन दिन नबित्दै अमेरिकाका अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले सामाजिक सञ्जालमार्फत जापानको दरिलो आर्थिक धरातल झल्काउने गरी बलियो येन वाञ्छनीय रहेको स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरे ।
सतहबाट हेर्दा यो परिदृश्य दुई व्यापारिक साझेदारबीचको विनिमय दरको नियमित विवाद जस्तो लाग्न सक्छ । तर, यसको गहिराइमा पुग्ने हो भने अहिले वाशिङटनले येनलाई बलियो बनाउन देखाएको यो हतारो व्यापार घाटाको परम्परागत चिन्तामा मात्र सीमित छैन ।
यसको मुख्य नालीबेली ४०० खर्ब डलर नाघिसकेको अमेरिकी सार्वभौम ऋणको भयावह दलदल, अमेरिकी ऋणपत्र बजारको अस्वाभाविक तरलता र विश्वव्यापी आर्थिक प्रभुत्वको संकटसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ ।
इतिहास हुबहु नदोहोरिए पनि यसको अन्तरनिहित लय भने अचम्मैसँग मिल्दोजुल्दो हुने गर्छ । चार दशकअघि अर्थात् सन् १९८५ को सेप्टेम्बर २२ मा न्युयोर्कको प्लाजा होटलमा भेला भएका विश्वका पाँच प्रमुख औद्योगिक राष्ट्रहरूले अमेरिकी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न अमेरिकी डलरलाई अवमूल्यन गर्ने र जापानी येन तथा जर्मन मार्कलाई बलियो बनाउने ऐतिहासिक सहमति गरेका थिए । चार दशकपछि ट्रम्पको असन्तुष्टिमा इतिहासले फेरि त्यही भूराजनीतिक र मौद्रिक मोड लिएको अनुभूति हुन्छ ।
पछिल्ला केही महिनामा अमेरिकी नीतिमा आएको नाटकीय यू–टर्नलाई नकेलाई यो परिदृश्यको चुरो बुझ्न सकिँदैन । सन् २०२६ को सुरुवाती महिनामा जापानी येनलाई सम्हाल्न अमेरिकाले कुनै हस्तक्षेप गर्छ कि गर्दैन भनेर अमेरिकाका अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टलाई सोधिएको थियो । त्यतिखेर उनले कुनै पनि हालतमा त्यसो नगरिने भन्दै अमेरिका बलियो डलर नीतिको पक्षमा दृढ रहेको उद्घोष गरेका थिए ।
तर, जापानी मुद्रा डलरको तुलनामा निरन्तर खस्कँदै प्रतिडलर १६४ येनको ऐतिहासिक कमजोर विन्दु नजिक पुगेपछि वाशिङटनको त्यो चट्टानी अडान बालुवाको घरजस्तै ढल्यो । जुलाई महिनाको अन्त्यतिर सन् १९९८ यता पहिलोपटक अमेरिकाले जापानसँग हात मिलाउँदै डलर बेचेर येन किन्ने समन्वयात्मक हस्तक्षेप गर्यो ।
त्यस हस्तक्षेपले येनलाई क्षणिक रूपमा डलरको तुलनामा १५५ को स्तरसम्म ताने पनि बजारको गतिशीलता तीव्र रहेकाले मुद्रा फेरि कमजोर बन्दै १५८ को रेखा नाघ्न थाल्यो । जुन प्रशासनले केही महिनाअघि मात्र विदेशी विनिमय बजारमा हात हाल्न पूर्णतया अस्वीकार गरेको थियो, त्यही प्रशासन आज सार्वजनिक कूटनीतिक मञ्चबाटै जापानलाई येन बलियो बनाउन निरन्तर दबाब दिइरहेको छ ।
प्रश्न उठ्छ, आखिर वाशिङटनलाई यति ठूलो नीतिगत विचलनमा पुर्याउने त्यो अदृश्य कारक के हो ? यसको सोझो उत्तर अमेरिकी ऋणको संरचनामा लुकेको छ । हाल अमेरिकाको राष्ट्रिय ऋणको आकार ४०० खर्ब डलरको ऐतिहासिक सीमा नाघेर तीव्र गतिमा उकालो लागिरहेको छ । त्यसमध्ये ९० खर्ब डलरभन्दा बढी हिस्सा विदेशी लगानीकर्ताहरूको हातमा छ ।
ती विदेशी ऋणदाताहरूको सूचीमा सबैभन्दा शीर्ष स्थानमा जापान आउँछ । उसले मात्र ११ खर्ब डलरभन्दा बढीको अमेरिकी ट्रेजरी बन्ड अर्थात् ऋणपत्र धारण गरेको छ । येन डलरको तुलनामा निरन्तर ओरालो लागेपछि टोकियोले आफ्नो मुद्राको अवमूल्यन रोक्न विदेशी मुद्रा बजारमा आक्रामक हस्तक्षेप गर्न बाध्य भयो ।
येन किन्नका लागि जापानलाई खर्बौं अमेरिकी डलरको आवश्यकता पर्यो र त्यो डलर जुटाउन जापानले आफूसँग सञ्चित रहेका अमेरिकी ऋणपत्रहरू धमाधम बेच्न थाल्यो । तथ्यांकअनुसार, अप्रिलदेखि जुलाईसम्मको छोटो अवधिमै जापानको अमेरिकी ऋणपत्र सञ्चितिमा १०६ अर्ब डलरको भारी गिरावट आयो ।
विदेशी विनिमय बजारमा जापानले चालेको यो रक्षात्मक कदमले सिधै वाशिङटनको मुटुमा प्रहार ग¥यो । विश्वकै सबैभन्दा ठूलो ऋणदाताले अमेरिकी बन्डहरू खुला बजारमा डम्प गर्न थालेपछि अमेरिकी ऋणपत्रको मूल्य घट्छ र त्यसको प्रतिफल अस्वाभाविक रूपमा बढ्न पुग्छ ।
अमेरिकाको १० वर्षे बन्डको प्रतिफल (यिल्ड) उकालो लाग्नुको अर्थ अमेरिकी सरकारका लागि आफ्नो ४०० खर्ब डलरको ऋण व्यवस्थापन गर्ने लागत थप खर्बौं डलरले महँगो हुनु हो । ट्रम्पले सार्वजनिक रूपमा व्यापारको दुखेसो पोखिरहेका भए तापनि पर्दापछाडिको वास्तविक आतंक भनेको आफ्नै ऋणपत्र बजारमा आउन सक्ने तरलताको संकट र ब्याजदरको अनियन्त्रित उछाल हो ।
जापानले आफ्नो मुद्रा बचाउन जति धेरै अमेरिकी ऋणपत्र बेच्नेछ, अमेरिकी ट्रेजरी त्यति नै गहिरो वित्तीय संकटमा फस्नेछ । तसर्थ, जापानलाई आफ्नै बलमा बन्ड बेचेर येन रक्षा गर्न दिनुभन्दा कूटनीतिक र समन्वयात्मक रूपमा येनलाई बलियो बनाउनु वाशिङटनको आफ्नै आर्थिक अस्तित्वको रक्षाका लागि अनिवार्य शर्त बन्न पुगेको छ ।
आजको यो भू–मौद्रिक दबाबले सन् १९८५ को प्लाजा सम्झौताको तीतो ऐतिहासिक स्मृतिलाई पुनः ब्युँताइदिएको छ । त्यतिबेला पनि रोनाल्ड रेगनको प्रशासनले अमेरिकी व्यापार घाटाको सम्पूर्ण दोष बलियो डलर र जापानको कमजोर येनमाथि थोपरेको थियो ।
न्युयोर्कको प्लाजा होटलमा भएको त्रिपक्षीय र बहुपक्षीय सम्झौतामा प्रयोग भएको शब्दावली र आज स्कट बेसेन्टले प्रयोग गरेको शब्दावलीमा गजबको समानता भेटिन्छ । दुवैपटक अमेरिकी संस्थापनले गैर–डलर मुद्राको मजबुतीलाई ‘वाञ्छनीय’ भनी व्याख्या गरेको छ ।
सन् १९८५ को त्यो अमेरिकी दबाबलाई शिरोधार्य गर्दै जापानले येनको मूल्य तीन वर्षभित्रै दोब्बर बनाउन स्वीकार ग¥यो । तर, त्यो निर्णय जापानका लागि आर्थिक आत्महत्या साबित भयो । येन अप्रत्याशित रूपमा महँगिएपछि जापानी निर्यात उद्योगहरू धराशायी बन्न पुगे जसको क्षतिपूर्ति गर्न बैंक अफ जापानले ब्याजदरलाई शून्यप्रायः बनाउँदै सस्तो कर्जा प्रवाहको बाढी ल्यायो ।
त्यो सस्तो पुँजी उत्पादनशील क्षेत्रमा जानुको सट्टा सेयर बजार र घरजग्गामा थुप्रिएर विशाल एसेट बबल सिर्जना भयो । त्यो सन् १९९० मा विस्फोट भयो । त्यसपछि जापान कहिल्यै पुरानो लयमा फर्कन सकेन र मुलुक तीन दशक लामो आर्थिक शिथिलता अर्थात् ‘गुमेका दशकहरू’ को दलदलमा भासियो ।
तर, सन् १९८५ र आजको सन्दर्भबीच आधारभूत र गुणात्मक भिन्नता छ । सन् १९८५ मा अमेरिकाले जापानलाई झुकाउँदा अमेरिकाको राष्ट्रिय ऋण २० खर्ब डलरभन्दा कम थियो र अमेरिका नेट–क्रेडिटर अर्थात् विश्वलाई ऋण दिने हैसियतमा थियो ।
अहिले चाहिँ अमेरिका ४०० खर्ब डलरभन्दा बढीको ऋण बोकेर विश्वकै सबैभन्दा ठूलो ऋणी बनेको छ र विडम्बनापूर्ण रूपमा उसले त्यही देशसँग आफ्नो मुद्रा बलियो बनाइदिन याचना गरिरहेको छ जसको हातमा अमेरिकी सार्वभौम ऋणको सबैभन्दा ठूलो साँचो छ ।
सन् १९७१ मा अमेरिकाले डलरको सुनसँगको सम्बन्ध तोड्दा अमेरिकाका तत्कालीन अर्थमन्त्री जोन कोनालीले युरोपेली र जापानी अर्थमन्त्रीहरूलाई हेपेर ‘डलर हाम्रो मुद्रा हो तर समस्या तिमीहरूको हो’ भनेका थिए । त्यसको ५५ वर्षपछि विश्व अर्थतन्त्रको चक्र घुमेकाले त्यो भनाइ पूर्णतया उल्टिएको छ । आज येन जापानको मुद्रा हो तर त्यो वाशिङटनका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या र टाउकोदुखाइ बनिसकेको छ ।
उता, जापानको आन्तरिक राजनीतिक र आर्थिक समीकरण पनि उत्तिकै जटिल र संवेदनशील मोडमा छ । ताकाइची प्रशासनका लागि यो अमेरिकी दबाब कुनै अग्निपरीक्षाभन्दा कम छैन । जापानी प्रधानमन्त्री ताकाइचीले न्युयोर्कमा ट्रम्पसँगको वार्तापछि सामान्य सिद्धान्तका आधारमा येनको अत्यधिक अवमूल्यन समस्याग्रस्त रहेको स्वीकार गरे पनि आफ्नो आर्थिक नीतिमा कुनै फेरबदल नहुने र ‘जिम्मेवार तथा अग्रगामी सार्वजनिक वित्त’ को बाटो नछोड्ने दाबी गरेकी छन् ।
तर, यथार्थ त्यति सरल छैन । जापानका आर्थिक पुनरुत्थान मन्त्री मिनोरु किउचीले हालै एउटा पत्रकार सम्मेलनमा आबेनोमिक्स शैलीको अनियन्त्रित मौद्रिक खुकुलोपन र आक्रामक वित्तीय खर्चको युग समाप्त भइसकेको घोषणा गरेर बजारलाई स्पष्ट संकेत दिएका छन् । यो अभिव्यक्ति वास्तवमा अमेरिकाका अर्थमन्त्री बेसेन्टको त्यो अप्रत्यक्ष चेतावनीको जवाफ थियो । जापानले अब आर्थिक विस्तारको साटो मूल्यवृद्धि नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले सुझाव दिएका थिए ।
जापान अहिले आफैं पनि दोहोरो मारमा पिल्सिएको छ । एकातिर, कमजोर येनका कारण कच्चा तेल र खाद्यान्न आयात अत्यन्त महँगो भएको छ जसलाई पछिल्लो समय अमेरिका र इजरायलको इरानसँगको युद्धले सिर्जना गरेको ऊर्जा संकटले झनै आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको छ । यसले जापानका सर्वसाधारणको क्रयशक्ति घटाएर मुद्रास्फीतिको गम्भीर दबाब सिर्जना गरेको छ ।
अर्कोतिर, विश्व बजारको दबाब र जापानको अर्थ मन्त्रालयको हस्तक्षेपको आशंकाबीच जापानको १० वर्षे बेञ्चमार्क सरकारी ऋणपत्रको यिल्ड बढेर ३.११५ प्रतिशत पुगेको छ । यो विगत तीन दशकयताकै उच्च विन्दु हो । जापानको सार्वजनिक ऋण पहिले नै उसको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २६० प्रतिशतभन्दा माथि पुगिसकेको अवस्थामा ब्याजदर बढ्नु भनेको जापानी बजेटको ठूलो हिस्सा केवल पुरानो ऋणको ब्याज तिर्नमै स्वाहा हुनु हो ।
अर्थमन्त्री सात्सुकी कातायामाले बजारमा येनको अवमूल्यनलाई लिएर भएको ‘गलत बुझाइ’ सच्याइएको र वाशिङटनसँग नजिकको संवादमा रहेको बताए तापनि टोकियोसँग खेल्नका लागि नीतिगत ठाउँ अत्यन्त साँघुरो छ ।
अमेरिकाका नीतिनिर्माताहरूको चिन्तनको सबैभन्दा ठूलो विरोधाभास नै यहीँनेर उजागर हुन्छ । वाशिङटन एकैसाथ तीनवटा असम्भव कुराहरू प्राप्त गर्न चाहन्छः आक्रामक संरक्षणवादी भन्सार महसुल, अमेरिकी ऋणपत्रमा न्यून ब्याजदर र व्यापार सन्तुलनका लागि बलियो येन ।
अमेरिकाको केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न ब्याजदरलाई अझै पनि तुलनात्मक रूपमा उच्च राखेको छ जबकि अमेरिकी अर्थतन्त्रको बलियो तथ्यांकले डलरलाई स्वतः शक्तिशाली बनाइरहेको छ ।
अमेरिका र जापानबीचको ब्याजदरको अन्तर फराकिलो रहेसम्म बजारका खेलाडीहरूले सस्तो येन सापटी लिएर उच्च प्रतिफल दिने अमेरिकी डलरमा लगानी गर्ने येन क्यारी ट्रेड गरिरहनेछन् । यस्तो आधारभूत आर्थिक वास्तविकतालाई नजरअन्दाज गर्दै राजनीतिक भाषणबाजी, सामाजिक सञ्जालका पोस्ट र धम्कीपूर्ण कूटनीतिक वक्तव्यका भरमा येनलाई बलियो बनाउन खोज्नु अर्थशास्त्रका आधारभूत नियमहरूलाई चुनौती दिनुसरह हो ।
अमेरिका साँच्चिकै बलियो येन र सन्तुलित व्यापार चाहन्छ भने उसले आफ्नो आन्तरिक आर्थिक अराजकता र असीमित ऋण विस्तारको प्रवृत्तिमाथि लगाम लगाउन सक्नुपर्छ । तर, वाशिङटनको राजनीतिक नेतृत्व न त आफ्नो खर्च कटौती गर्न तयार छ, न त ऋणको सीमालाई नियन्त्रणमा राख्न ।
यसको साटो आफ्नो संरचनात्मक कमजोरी र आर्थिक विफलताको दोष आफ्ना रणनीतिक साझेदारहरूको मुद्रामाथि थोपर्ने सजिलो बाटो अमेरिकाले रोजेको छ ।
सन् १९८५ मा जापानसँग सोभियत संघको भूराजनीतिक त्रास र अमेरिकी सुरक्षा छाताको पूर्ण निर्भरताका कारण वाशिङटनका कठोर शर्तहरू स्वीकार्नुको विकल्प थिएन ।
तर, सन् २०२६ को विश्व नितान्त फरक छ । आज चीनको तीव्र उदय, विश्वव्यापी बहुध्रुवीयताको विकास र विश्वव्यापी आर्थिक प्रणालीमा डलरको विकल्प खोज्ने होडबाजी चलिरहेको बेला जापानलाई फेरि अर्को आर्थिक विसर्जनको बाटोमा धकेल्नु वाशिङटन आफैंका लागि प्रत्युत्पादक साबित हुन सक्छ ।
आजको विश्व अर्थतन्त्रमा शक्ति र दबाबको सन्तुलन बदलिइसकेको कठोर यथार्थलाई अमेरिकी संस्थापनले स्वीकार गर्नैपर्छ । जापानलाई जबर्जस्ती येन बलियो बनाउन बाध्य पार्नु भनेको जापानी अर्थतन्त्रलाई फेरि अर्को मन्दीको खाडलमा खसाल्नु मात्र नभई विश्वकै सबैभन्दा संवेदनशील मानिने अमेरिकी ट्रेजरी बजारको जग हल्लाउनु पनि हो ।
ट्रम्प प्रशासनको दबाब सहन नसकेर जापानले अमेरिकी ऋणपत्रको निरन्तर बिक्री गर्दै डलर त्यागिदिने हो भने त्यसले निम्त्याउने आर्थिक सुनामीले अमेरिकी डलरको प्रभुत्व र त्यहाँको घरेलु अर्थतन्त्रलाई सबैभन्दा पहिले बगाउनेछ ।
अमेरिका र जापानबीचको मौद्रिक द्वन्द्व तथा येनलाई बलियो बनाउने प्रयासको बहुआयामिक प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि पर्न सक्ने देखिन्छ । यसको सबैभन्दा सकारात्मक असर वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषण क्षेत्रमा देखिनेछ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा जापान नेपाली युवा तथा विद्यार्थीहरूको प्रमुख गन्तव्य बन्दै गएको छ । जापानी येन डलर र नेपाली रुपैयाँको तुलनामा बलियो बन्दा त्यहाँबाट नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्सको वास्तविक आम्दानी बढ्नेछ । त्यसले ग्रामीण अर्थतन्त्र उकास्न र मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन टेवा पुर्याउनेछ ।
तर, यसको नकारात्मक पाटो नेपालको सार्वजनिक ऋण र आयात व्यापारसँग जोडिएको छ । नेपालले जापान सरकार तथा जाइकाबाट लिएका विभिन्न पूर्वाधार आयोजनाका येनमा आधारित सहुलियतपूर्ण ऋणहरूको साँवा–ब्याज भुक्तानी दायित्व येन महँगिएसँगै नेपाली रुपैयाँमा भारी वृद्धि हुनेछ । त्यसले नेपाल सरकारको बजेटमा ऋण व्यवस्थापनको भार थप्नेछ । साथै, जापानबाट आयात हुने गाडी, मशिनरी तथा प्राविधिक उपकरणहरूको मूल्य बढ्न गई व्यापार घाटा थप फराकिलो बन्ने जोखिम रहन्छ ।
अर्कोतर्फ, अमेरिकी सार्वभौम ऋणको अस्थिरता र ट्रेजरी यिल्डमा आउने उथलपुथलले विश्वव्यापी वित्तीय बजार र डलरको भाउलाई प्रभावित गर्छ । नेपाली रुपैयाँ भारतीय मुद्रासँग स्थिर विनिमय दरमा बाँधिएकाले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा युद्ध र वित्तीय तनावले डलर महँगो बनाएमा नेपालमा इन्धन, कच्चा पदार्थ र खाद्यान्नको आयात लागत बढ्न गई आन्तरिक मुद्रास्फीति झनै चुलिने जोखिम रहन्छ ।
This article was first published on Clickmandu.