हाल चलिरहेका आर्थिक बहसमा अमेरिकी डलरको अन्त्य वा ‘डिडलराइजेसन’ प्रमुख विषयका रूपमा रहेको छ । विशेषगरी, तीन साताअघि सम्पन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलनपछि यस विषयमा बढी नै चर्चा चलिरहेको हो ।
सामाजिक सञ्जाल युट्युब, टिकटक र विभिन्न अनलाइन मञ्चहरूमा डलरको प्रभुत्व रातारात समाप्त हुँदैछ, अमेरिकी आर्थिक प्रणाली धराशायी बन्दैछ र विश्व नयाँ मौद्रिक युगमा प्रवेश गर्दैछ भन्ने दाबीहरू निरन्तर प्रस्तुत भइरहेका छन् ।
अमेरिकाको भूराजनीतिक एकाधिकारप्रति असन्तुष्ट विश्लेषकहरू, गैरपश्चिमी शक्तिहरू र टिप्पणीकारहरूले अमेरिकी डलरको पतनलाई आफ्नै भावनात्मक वा वैचारिक चस्माबाट हेर्ने गरेका छन् । तर, आर्थिक वास्तविकता, अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारको गणित र बृहद् अर्थशास्त्रका आधारभूत नियमहरूलाई गहिरिएर हेर्दा यस्ता प्रचारहरू यथार्थभन्दा निकै टाढा देखिन्छन्।
डलर कुनै पनि ऐतिहासिक मापदण्डका आधारमा आज कमजोर छैन । पछिल्लो दुई महिनामा अन्य प्रमुख मुद्राहरूको तुलनामा यो बलियो बनेकाले भारत, इन्डोनेसियादेखि जापानजस्ता विशाल अर्थतन्त्रहरूलाई समेत मुद्रा अवमूल्यन र पुँजी पलायनको गम्भीर दबाब परिरहेको छ ।
विश्व अर्थतन्त्रमा अमेरिकाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको हिस्सा विगतका दशकहरूभन्दा घटेको भए तापनि अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक र वित्तीय प्रणालीमा डलरको उपस्थिति ऐतिहासिक मानकभित्रै मजबुत रूपमा उभिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को कोफर डेटाबेसका अनुसार, विश्वव्यापी विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा डलरको उपस्थिथि ५६.८ प्रतिशत रहेको छ । निकटतम मुद्रा युरो जम्मा २०.२ प्रतिशत रहेको छ ।
विगतमा डट्कम बबल फुट्दा वा सन् २००८ को विश्वव्यापी आर्थिक संकटको समयमा डलरको मूल्य आजको तुलनामा निकै कमजोर थियो । तर, त्यतिबेला डलरको अस्तित्व नै समाप्त हुन लागेको भन्दै कृत्रिम कोलाहल मच्चाइएको थिएन ।
अहिले भने अमेरिकी विदेशनीतिको आक्रामकता, आर्थिक प्रतिबन्धहरूको अत्यधिक प्रयोग र पूर्वराष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पका व्यापार संरक्षणवादी नीतिहरूका बावजुद लगानीकर्ताहरूका लागि डलर नै सबैभन्दा सुरक्षित आश्रयस्थल बनिरहेको छ । यस्तो विरोधाभासपूर्ण परिस्थिति किन बन्यो भन्ने बुझ्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, सीमापार पुँजी प्रवाह, विदेशी मुद्रा सञ्चिति र विश्वव्यापी बैंकिङ प्रणालीको वास्तविक संरचना बुझ्न अपरिहार्य हुन्छ ।
विश्वका प्रमुख अर्थतन्त्रहरूले डलर नै बेचेर सकाएका होइनन् । बरु उनीहरूले आफ्ना डलर सम्पत्तिहरूलाई केन्द्रीय बैंकको औपचारिक विदेशी मुद्रा सञ्चितिबाट हटाएर अन्य सरकारी, अर्धसरकारी वा सार्वभौम लगानी कोषहरूमा स्थानान्तरण गरिरहेका छन्
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक प्रवाहबीचको भिन्नता नबुझ्नु डिडलराइजेसनको हल्ला फैलाउनेहरूले गर्ने पहिलो र सबैभन्दा ठूलो गल्ती हो । वैश्विक विदेशी मुद्रा बजारमा दैनिक हुने खर्बौं डलरको कारोबारमध्ये वास्तविक वस्तु तथा सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको हिस्सा पाँच प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । बाँकी ९५ प्रतिशतभन्दा बढी कारोबार वित्तीय प्रवाह, पुँजी बजार लगानी, ऋणपत्र, डेरिभेटिभ्स, विदेशी ऋणको भुक्तानी र अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूबीचको तरलता व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित हुन्छ ।
पछिल्ला दिनहरूमा रुस, चीन, भारत वा ब्राजिलले द्विपक्षीय व्यापारमा आफ्ना स्थानीय मुद्रा प्रयोग गर्न सुरु गरेका खबरहरूले धेरै प्रचार पाएका छन् । तर, यस्तो स्थानीय मुद्रामा आधारित व्यापारले वस्तु आयात–निर्यातमा अमेरिकी प्रतिबन्धबाट बच्न अस्थायी राहत दिए पनि यसले विश्व वित्तीय बजारमा डलरको समग्र प्रभुत्वमा कुनै उल्लेख्य असर पार्न सक्दैन । वस्तु व्यापारमा डलरको विकल्प खोज्नु र विश्वव्यापी आर्थिक प्रणालीको आधारस्तम्भबाटै डलरलाई विस्थापित गर्नु नितान्त फरक कुरा हुन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको तथ्यांक उद्धृत गर्दै धेरैजसो विश्लेषकहरू विश्वभरका केन्द्रीय बैंकहरूमा डलर सञ्चितिको हिस्सा घटिरहेको दाबी गर्छन् । उनीहरूका अनुसार, कुनै समय ७० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको डलरको हिस्सा अहिले ५७ प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको छ ।
तर, चर्चित अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी प्रवाह विश्लेषक तथा अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयका पूर्वअधिकारी ब्राड सेटसरले औंल्याएझैं केन्द्रीय बैंकहरूको औपचारिक सञ्चितिलाई मात्र हेरेर विश्वले डलर त्यागिरहेको निष्कर्ष निकाल्नु बौद्धिक दृष्टिले अपूर्ण र भ्रामक हुन्छ । सेटसरको अध्ययनअनुसार, विश्वमा ‘डि–डलराइजेसन’ भन्दा पनि ‘डि–रिजर्भीफिकेसन’ भइरहेको छ ।
यसको अर्थ, विश्वका प्रमुख अर्थतन्त्रहरूले डलर नै बेचेर सकाएका होइनन् । बरु उनीहरूले आफ्ना डलर सम्पत्तिहरूलाई केन्द्रीय बैंकको औपचारिक विदेशी मुद्रा सञ्चितिबाट हटाएर अन्य सरकारी, अर्धसरकारी वा सार्वभौम लगानी कोषहरूमा स्थानान्तरण गरिरहेका छन् ।
यस प्रवृत्तिको उत्कृष्ट उदाहरण चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान र खाडी राष्ट्रहरू हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी बैंकको तथ्यांकअनुसार, चीनका सरकारी स्वामित्वका नीतिगत र वाणिज्य बैंकहरूसँग मात्रै खर्बौं डलर बराबरको विदेशी सम्पत्ति छ जुन चीनको केन्द्रीय बैंकसँग रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिसँग लगभग बराबरी हुन आउँछ ।
चीनले अमेरिकी ट्रेजरी बन्ड बिक्री गरेर डलर फाल्दैछ भन्ने भाष्य पूर्णतया गलत छ । वास्तवमा चीनले आफ्नो केन्द्रीय बैंकको खातामा देखिने डलरलाई आफ्ना राज्य–नियन्त्रित बैंकहरू, चाइना डेभलपमेन्ट बैंक र निर्यात–आयात (एक्जिम) बैंकमार्फत विदेशी पूर्वाधार परियोजना वा बाह्य ऋणपत्रहरूमा पुनर्लगानी गरिरहेको छ ।
त्यस्तै, साउदी अरबको केन्द्रीय बैंकले डलरको हिस्सा घटाउँदा त्यहाँको विशाल सार्वभौम सम्पत्ति कोष ‘पब्लिक इन्भेस्टमेन्ट फन्ड’ ले अमेरिकी वित्तीय सम्पत्तिहरू उत्तिकै परिमाणमा खरिद गरिरहेको छ । जापानको सरकारी पेन्सन कोष र दक्षिण कोरियाको राष्ट्रिय पेन्सन कोषसँग उनीहरूका केन्द्रीय बैंकहरूको भन्दा ठूलो परिमाणमा बाह्य डलर सम्पत्ति रहेको छ । तसर्थ, आधिकारिक सञ्चितिमा डलरको प्रतिशत केही घटेको देखिए पनि विश्वव्यापी सरकारी र अर्ध–सरकारी निकायहरूको समग्र डलर होल्डिङ झन् बलियो बन्दै गएको छ ।
डलरको दिगोपन र यसको दीर्घकालीन प्रभुत्व संयोग वा अमेरिकी सैन्य शक्तिको उपज मात्र होइन । यसको पछाडि गहिरो संस्थागत, कानुनी र आर्थिक जग रहेको छ । यसको बराबरी गर्न सक्ने कुनै अर्को देश आजको मितिमा छैन ।
डलरको स्थिरताको पहिलो आधार अमेरिकी वित्तीय बजारको असाधारण गहिराइ, खुलापन र तरलता हो । अमेरिकी ट्रेजरी बन्ड बजार विश्वको सबैभन्दा ठूलो, पारदर्शी र तरल ऋण बजार हो जहाँ कुनै पनि लगानीकर्ताले खर्बौं डलरको सम्पत्ति कुनै मूल्य–विचलन विना नै तत्काल खरिद वा बिक्री गर्न सक्छ ।
विश्वभरका केन्द्रीय बैंक, बहुराष्ट्रिय कम्पनी र धनाढ्यहरू आफ्नो पुँजीलाई सुरक्षित राख्न यस्तो बजार खोज्छन् जहाँ सम्पत्तिको सुरक्षाको कानुनी ग्यारेन्टी होस् र संकटको समयमा रकम तुरुन्त फिर्ता निकाल्न सकियोस् । अमेरिकाको कानुनी शासन, स्वतन्त्र न्यायालय र निजी सम्पत्तिको अधिकारप्रतिको प्रत्याभूतिले लगानीकर्ताहरूलाई त्यो विश्वास दिलाउँछ जुन अधिनायकवादी वा राजनीतिक रूपमा अस्थिर देशहरूले दिन सक्दैनन् ।
यसबाहेक डलरलाई विश्व अर्थतन्त्रबाट विस्थापित हुन नदिने अर्को शक्तिशाली तत्त्व ‘नेटवर्क प्रभाव’ हो । भाषाका रूपमा अंग्रेजी विश्वव्यापी बनेझैं वित्तका रूपमा डलर स्थापित भएको छ । विश्वभरका कच्चा तेल, सुन, तामा, खाद्यान्न र औद्योगिक वस्तुहरूको मूल्य डलरमै तोकिन्छ । अमेरिका प्रत्यक्ष संलग्न नभए पनि विश्वका अधिकांश द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताहरूमा डलरमै भुक्तानी गरिन्छ ।
यसको कारण के हो भने, उदाहरणका लागि, कुनै पनि ब्राजिलियन निर्यातकले मलेसियाली मुद्रा लिँदा त्यो मुद्रालाई अन्यत्र प्रयोग गर्न कठिनाइ हुन्छ तर डलर विश्वको जुनसुकै कुनामा पनि सर्वस्वीकार्य हुन्छ । यसले कारोबार लागत घटाउँछ र मुद्रा विनिमयको जोखिम घटाउँछ । दशकौंदेखि निर्माण भएको यो विशाल वित्तीय पूर्वाधार, राफसाफ प्रणाली र विश्वव्यापी वित्तीय बजारको बानीलाई छोटो समयमा परिवर्तन गर्न असम्भवप्रायः छ ।
यसै सन्दर्भमा ‘युरोडलर’ प्रणाली र विश्वव्यापी डलर ऋणको भूमिकालाई पनि उपेक्षा गर्न सकिँदैन । अमेरिका बाहिरका विदेशी बैंकहरू र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले अमेरिकी सीमाबाहिर सिर्जना गरेको डलर प्रणालीलाई युरोडलर भनिन्छ । बैंक फर इन्टरनेसनल सेटलमेन्ट्सका अनुसार, अमेरिकी सिमाना बाहिरका गैर–अमेरिकी संस्थाहरूले लिएको डलर ऋण मात्रै १३० देखि १४० खर्ब डलरभन्दा बढी छ ।
विश्वभरका कर्पोरेसनहरू, उदीयमान अर्थतन्त्रका सरकारहरू र वित्तीय संस्थाहरूले डलरमा ऋण उठाएका छन् । ती ऋणको सावाँ र ब्याज नियमित रूपमा भुक्तानी गर्नका लागि उनीहरूलाई निरन्तर डलरको आवश्यकता पर्छ । यसको अर्थ, विश्व अर्थतन्त्रमा डलरको माग वस्तु किन्नका लागि मात्र नभई वित्तीय अस्तित्व जोगाउन र ऋण चुक्ता गर्नका लागि पनि संरचनात्मक रूपमा अनिवार्य बनेको छ । यो विशाल डलर ऋण प्रणाली यथावत् रहेसम्म विश्वमा डलरको माग कहिल्यै सुक्ने छैन ।
यहाँ एउटा प्रश्न उठ्छ । अमेरिकाको समकक्षी प्रतिस्पर्धी बनिसकेको चीनको मुद्रा युआनले डलरलाई विस्थापित गर्न सक्छ त ? चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र र सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार भएकाले राष्ट्रपति सी चिनपिङले युआनलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने आकांक्षा पटक–पटक व्यक्त गरेका छन् ।
तर, कुनै पनि मुद्रा विश्वव्यापी सञ्चिति मुद्रा बन्नका लागि आर्थिक आकार ठूलो भएर मात्र पुग्दैन । त्यसका लागि अर्थशास्त्रको प्रख्यात ‘ट्रिफिन दुविधा’ पार गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै देशको मुद्रा विश्वले सञ्चिति मुद्राका रूपमा प्रयोग गर्नका लागि त्यो देशले निरन्तर व्यापार घाटा बेहोरेर आफ्नो मुद्रा विश्व बजारमा आपूर्ति गरिरहनुपर्छ ।
अमेरिकाले दशकौंदेखि विशाल व्यापार घाटा बेहोरेर विश्वलाई आवश्यक डलर तरलता उपलब्ध गराइरहेको छ । तर, चीनको आर्थिक मोडल व्यापार घाटामा भन्दा पनि विशाल व्यापार नाफा र निर्यातमा आधारित छ । सन् २०२५ मा मात्र चीनले १२ खर्ब डलरको व्यापार मुनाफा कमाएको छ । चीन आफ्नो निर्यातमुखी अर्थतन्त्र त्यागेर आयातमुखी बन्न र निरन्तर व्यापार घाटा खेप्न तयार छैन ।
त्यसभन्दा पनि ठूलो अवरोध चीनको पुँजी नियन्त्रण प्रणाली हो । विश्वव्यापी सञ्चिति मुद्रा बन्नका लागि पुँजी खाता पूर्ण रूपमा खुला हुनुपर्छ अर्थात् विश्वका जोकोहीले पनि बिना कुनै सरकारी हस्तक्षेप जतिबेला पनि पुँजी भित्र्याउन र बाहिर लैजान पाउनुपर्छ ।
चीनको कम्युनिस्ट पार्टीले देशको आर्थिक स्थायित्व र राजनीतिक नियन्त्रण गुम्ने डरले पुँजी खाता खुला गर्न अस्वीकार गर्दै आएको छ । चीनले पुँजी नियन्त्रण हटायो भने त्यहाँका नागरिक र व्यापारीहरूले नै ठूलो परिमाणमा पुँजी देशबाहिर लैजाने जोखिम रहन्छ ।
साथै, चीनमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अभाव, राज्यद्वारा निजी कम्पनीहरूमाथि गरिने अप्रत्याशित हस्तक्षेप र विदेशी लगानीकर्ताहरूको सम्पत्ति जफत हुन सक्ने जोखिमका कारण विश्वका केन्द्रीय बैंकहरूले आफ्ना नागरिकको सम्पत्ति युआनमा ठूलो परिमाणमा राख्न विश्वास गर्न सक्दैनन् । बेइजिङले खुला बजार, पारदर्शी आर्थिक नियमन र पुँजीको निर्बाध आवागमनलाई स्वीकार नगरेसम्म युआन डलरको वास्तविक प्रतिस्पर्धी बन्न सक्दैन ।
अर्को बहुचर्चित विकल्पका रूपमा ‘ब्रिक्स’ समूह र यसले ल्याउन सक्ने भनिएको साझा मुद्रालाई प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ । रुस, चीन, भारत, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका र पछिल्लो समय थपिएका नयाँ सदस्य राष्ट्रहरू मिलेर अमेरिकी डलरको विकल्प दिने दाबी बारम्बार गरिँदै आएको छ । तर, आर्थिक र भूराजनीतिक यथार्थलाई वस्तुनिष्ठ रूपमा हेर्दा ब्रिक्स साझा मुद्रा बनाउन सम्भव नदेखिएकाले आआफ्नो राष्ट्रिय मुद्रामा कारोबार बढाउने सहमति भएको छ ।
युरोपेली युनियनले साझा मुद्रा ‘युरो’ ल्याउनका लागि दशकौंसम्म साझा लोकतान्त्रिक मूल्य, खुला सीमा, एकीकृत बजार र संस्थागत नियमहरूको विकास गरेको थियो । त्यसका बावजुद युरोपले सन् २०१० को दशकमा गम्भीर आर्थिक संकटको सामना गर्नुपर्यो । ब्रिक्स राष्ट्रहरूबीच भने यस्तो कुनै पनि साझा संस्थागत, राजनीतिक वा आर्थिक आधारशिला छैन ।
ब्रिक्सका सदस्य राष्ट्रहरूबीचको गम्भीर आन्तरिक अन्तर्विरोध नै यसको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो । विश्वका दुई ठूला ब्रिक्स सदस्य भारत र चीनबीच दशकौंदेखि सीमा विवाद, रणनीतिक प्रतिस्पर्धा र गहिरो अविश्वास छ । भारतले चीनको रणनीतिक प्रभुत्व स्वीकार गर्न सक्दैन र बेइजिङको प्रभावमा चल्ने कुनै पनि मौद्रिक व्यवस्था वा साझा मुद्रामा नयाँ दिल्ली सहमत हुन असम्भव छ ।
भारतीय नीतिनिर्माताहरूले ब्रिक्सको साझा मुद्रा ल्याउने प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै आफ्नो ध्यान भारतीय रुपैयाँलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नमा मात्र केन्द्रित हुने स्पष्ट पारिसकेका छन् । त्यस्तै, ब्रिक्सका अन्य सदस्यहरूको आर्थिक संरचना नितान्त फरक छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा केही प्रतिशत विविधीकरण हुँदैमा वा केन्द्रीय बैंकहरूले डलर सम्पत्तिलाई विभिन्न सार्वभौम कोषहरूमा स्थानान्तरण गर्दैमा डलरको वर्चस्व समाप्त हुँदैन
रुस युद्ध र प्रतिबन्धका कारण पृथकीकृत छ, ब्राजिल वस्तु निर्यातमा निर्भर छ र दक्षिण अफ्रिका घरेलु आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ । यति धेरै असमान, अस्थिर र रणनीतिक रूपमा विभाजित देशहरूले एउटा साझा केन्द्रीय बैंक स्थापना गर्ने, एकल मौद्रिक नीति लागू गर्ने र आफ्ना आर्थिक सार्वभौमसत्तालाई समर्पण गर्ने कुरा आर्थिक विज्ञानको सिद्धान्तविपरीत छ ।
द्विपक्षीय व्यापारमा स्थानीय मुद्रा प्रयोग गर्दा उत्पन्न भएका जटिलताहरूले पनि ब्रिक्सको सीमालाई स्पष्ट पारिसकेका छन् । रुस–युक्रेन युद्धपछि पश्चिमा प्रतिबन्धहरू लागेपछि रुसले भारतलाई कच्चा तेल बेचेर भारतीय रुपैयाँमा भुक्तानी लियो । तर, केही महिनाभित्रै रुसका बैंकहरूमा खर्बौं भारतीय रुपैयाँ थुप्रियो । त्यसलाई रुसले न त भारतबाट अन्य वस्तु किन्न प्रयोग गर्न सक्यो, न त त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलर वा अन्य मुद्रामा सहजै साट्न नै सक्यो ।
रुसका विदेशमन्त्री सर्गेई लाभरोभले नै सार्वजनिक रूपमा आफ्ना बैंकहरूमा अर्बौं रुपैयाँ थन्किएर काम नलाग्ने भएको र त्यसले ठूलो समस्या सिर्जना गरेको स्वीकार गर्नुपरेको थियो । स्थानीय मुद्राहरू पूर्ण रूपमा परिवर्तनीय नहुनु, तिनीहरूको मूल्यमा उच्च अस्थिरता हुनु, र तिनीहरूलाई लगानी गर्ने गहिरो वित्तीय बजार नहुनुका कारण स्थानीय मुद्राको प्रयोग अत्यन्त सीमित र असहज साबित भएको छ ।
पछिल्लो समय ब्रिक्स राष्ट्रहरूले सुनमा आधारित मुद्रा बनाउने वा डिजिटल मुद्रा प्रणाली विकास गर्ने चर्चा पनि चलाएका छन् । तर, सुन आफैंमा एउटा स्थिर वस्तु भए पनि आधुनिक विश्व अर्थतन्त्रको विशाल कारोबारलाई धान्नका लागि सुनको भौतिक उपलब्धता र तरलता अपर्याप्त हुन्छ । सुनले कुनै ब्याज वा प्रतिफल दिँदैन र यसलाई भण्डारण तथा ढुवानी गर्न ठूलो लागत लाग्छ ।
विश्वका केन्द्रीय बैंकहरूले सुनको खरिद बढाएका छन् तर त्यो आफ्नो जोखिम विविधीकरण गर्ने सानो रणनीति मात्र हो । सुनले दैनिक लाखौं करोडको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, ऋण सम्झौता र डिजिटल वित्तीय कारोबारलाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्न सक्दैन ।
त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय राफसाफका लागि बनाइने डिजिटल प्लेटफर्महरूले भुक्तानीको प्राविधिक माध्यम मात्र उपलब्ध गराउँछन् तर तिनीहरूले सञ्चिति मुद्रा, मूल्यको मापन र सुरक्षित सम्पत्तिको रूपमा डलरले खेल्ने आधारभूत भूमिकालाई प्रतिस्थापन गर्न सक्दैनन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक प्रणालीमा नेतृत्व परिवर्तन अत्यन्त ढिलो, जटिल र पीडादायी प्रक्रियाबाट मात्र हुने विषयमा इतिहास साक्षी छ । बेलायतको पाउन्ड स्टर्लिङको स्थान अमेरिकी डलरले लिनका लागि झन्डै आधा शताब्दी लागेको थियो । सन् १८७० को दशकमा नै अमेरिकाको अर्थतन्त्र बेलायतको भन्दा ठूलो भइसकेको थियो तर डलरलाई निर्विवाद विश्वव्यापी मुद्राका रूपमा स्थापित हुनका लागि दुईवटा विनाशकारी विश्वयुद्ध, बेलायती साम्राज्यको पूर्ण पतन र सन् १९४४ को ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कुर्नुपरेको थियो ।
आज अमेरिका विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र हुनुका साथै यसको सैन्य, प्राविधिक, आर्थिक र संस्थागत शक्ति अझै पनि अतुलनीय छ । कुनै पनि प्रतिस्पर्धीले अमेरिकाको यो स्थान खोस्न सक्ने छाँटकाँट निकट भविष्यमा देखिँदैन ।
त्यसैले सामाजिक सञ्जाल र भूराजनीतिक भाषणहरूमा डलरको पतनको भाष्य जतिसुकै आकर्षक र क्रान्तिकारी सुनिए तापनि वस्तुगत आर्थिक यथार्थ नितान्त फरक छ । विश्वको आर्थिक प्रणाली भावना वा राजनीतिक नाराले नभई गहिरो तरलता, संस्थागत विश्वास, कानुनी शासन र बजारको मागले चल्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा केही प्रतिशत विविधीकरण हुँदैमा वा केन्द्रीय बैंकहरूले डलर सम्पत्तिलाई विभिन्न सार्वभौम कोषहरूमा स्थानान्तरण गर्दैमा डलरको वर्चस्व समाप्त हुँदैन । युआनको आफ्नै सीमाहरू छन् भने ब्रिक्स समूह आन्तरिक द्वन्द्व र संरचनात्मक कमजोरीले जेलिएको छ ।
त्यसैले, डलरको सापेक्षिक प्रभावमा केही उतारचढाव आए पनि यसको भरपर्दो, सुरक्षित र विशाल विकल्प निर्माण हुन नसकेका कारण आगामी केही समयसम्म अमेरिकी डलर नै विश्व आर्थिक प्रणालीको निर्विवाद राजाका रूपमा कायमै रहने निश्चित छ ।
विश्व आर्थिक प्रणालीमा अमेरिकी डलरको दीर्घकालीन प्रभुत्वको यथार्थलाई दृष्टिगत गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यावहारिक, विवेकपूर्ण र सन्तुलित मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । डिडलराइजेसनको भूराजनीतिक प्रचारमा बहकिएर जोखिमपूर्ण मुद्राहरूमा निर्भर हुनुभन्दा अमेरिकी डलर लगायतका सुरक्षित, तरल र भरपर्दो अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सम्पत्तिमा नै विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम राख्नु नेपालको बाह्य क्षेत्र स्थायित्वका लागि अनिवार्य छ ।
साथै, मौद्रिक नीतिमार्फत पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने गरी ऊर्जा रूपान्तरणलाई प्रत्यक्ष सघाउ पुर्याउनुपर्छ । यसका लागि विद्युतीय सवारी साधन, चार्जिङ पूर्वाधार, प्रसारण लाइन र विद्युतीय चुलोको प्रवर्धन गर्न लक्षित सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह तथा लचिलो पुनर्कर्जा नीतिको व्यवस्था गरिनुपर्छ । यस कदमले विदेशी मुद्रा बाहिरिनबाट जोगाउनुका साथै देशभित्रै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको खपत बढाएर समग्र अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउँछ ।
यसैगरी भारतसँगको स्थिर विनिमय दर (पेग्ड प्रणाली) को संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलरको उतारचढावबाट उत्पन्न हुने आयातित मूल्यवृद्धि र विदेशी ऋणको दायित्व व्यवस्थापन गर्न विवेकपूर्ण तरलता नीति लिनु आवश्यक छ ।
रेमिट्यान्सलाई औपचारिक बैंकिङ प्रणालीबाट भित्र्याउन थप मौद्रिक प्रोत्साहन दिने, अनावश्यक विलासिताका वस्तु आयात नियन्त्रण गर्ने र सञ्चिति विविधीकरण गर्दा प्रतिफलभन्दा सुरक्षालाई प्राथमिकता दिने रणनीति नै नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक हितमा हुनेछ ।
This article was first published on Clickmandu.