अमेरिकाको केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भ (फेड) ले सन् २०२३ यता पहिलोपटक आफ्नो बेन्चमार्क ब्याजदरमा वृद्धि गर्दै ३.७५ देखि ४.०० प्रतिशतको दायरामा पुर्याएको छ ।
राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले सार्वजनिक रूपमै ब्याजदर तत्काल घटाउन निरन्तर दिएको चर्को दबाब र चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दै फेडको खुला बजार समिति (फेडरल ओपन मार्केट कमिटी) ले सर्वसम्मत रूपमा २५ आधार विन्दु (०.२५ प्रतिशत विन्दु) ले दर बढाउने निर्णय गरेको हो ।
नवनियुक्त फेड अध्यक्ष केभिन वार्सको नेतृत्वमा भएको ऐतिहासिक बैठकले एकातिर केन्द्रीय बैंक राजनीतिक दबाबबाट मुक्त रहेको र नीति निर्माणमा राजनीतिक आग्रहभन्दा आर्थिक यथार्थ हाबी भएको सन्देश दिएको छ भने अर्कातिर बजारमा नयाँ तरंग, अनिश्चितता र सम्भावित आर्थिक संकुचनको त्रास सिर्जना गरेको छ ।
यो निर्णय वाशिङटन वा वालस्ट्रिटको आन्तरिक मामिलामा मात्र सीमित नरही विश्वव्यापी वित्तीय बजार, ऊर्जा आपूर्ति र नेपाल जस्ता आयातमुखी विकासोन्मुख अर्थतन्त्रहरूमा समेत दूरगामी असर पार्ने गरी प्रकट भएको छ ।
फेडले ब्याजदर बढाउनुको प्रमुख र तात्कालिक कारण भनेको लामो समयदेखि नियन्त्रणबाहिर रहेको उच्च मुद्रास्फीति नै हो । फेडको वार्षिक मुद्रास्फीति लक्ष्य २ प्रतिशत वा त्यसभन्दा तल सीमित राख्ने भए तापनि विगत पाँच वर्षदेखि अमेरिकी मूल्यवृद्धि दर निरन्तर यस सीमाभन्दा माथि रहँदै आएको छ ।
फेडले मुद्रास्फीतिको वास्तविक गति मापन गर्न प्रयोग गर्ने व्यक्तिगत उपभोग खर्च (कोर पीसीई) मूल्य सूचकांक पछिल्लो समय वार्षिक ३.३ प्रतिशतको उच्च विन्दुमा पुगेको छ ।
सन् २०२६ को सुरुवातमा वित्तीय बजारले ब्याजदर कटौतीको आशा गरिरहेको भए तापनि फेब्रुअरीको अन्त्यतिर सुरु भएको इरानसँगको अमेरिका–इजरायल युद्धले विश्वव्यापी ऊर्जा बजारमा ल्याएको भूकम्पपछि परिदृश्य नाटकीय रूपमा बदलिएको थियो । ऊर्जाको चर्को मूल्यवृद्धिका कारण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पुनः आकासिएपछि फेडलाई मौद्रिक खुकुलोपनको बाटो त्यागेर फेरि कडाइतर्फ फर्कन बाध्य तुल्याएको हो ।
यसपटकको मुद्रास्फीतिको मुख्य कारण पश्चिम एसियामा चर्किएको भूराजनीतिक द्वन्द्व र त्यसले सिर्जना गरेको आपूर्तिजन्य संकट हो । युद्धका कारण विश्वको कुल तेल आपूर्तिको करिब २० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने रणनीतिक समुद्री मार्ग हर्मुज जलयोजक लगभग ठप्प भएको छ भने बाब एल–मान्डेब जलमार्ग र ईस्ट–वेस्ट पाइपलाइनजस्ता प्रमुख ऊर्जा आपूर्ति सञ्जालहरूमा समेत गम्भीर अवरोध उत्पन्न भएको छ ।
कच्चा तेलको अन्तर्राष्ट्रिय थोक मूल्यमा भएको अप्रत्याशित उछालले ढुवानी, उत्पादन, विद्युत् र खाद्यान्न लगायतका हरेक क्षेत्रको लागत ह्वात्तै बढाएको छ । परिणामतः अमेरिकी मतदाताहरूको प्रमुख चिन्ता नै जीवनयापनको लागत र खर्च धान्न सक्ने क्षमता बन्न पुगेको छ ।
फेड अध्यक्ष वार्सले ज्याक्सन होल सम्मेलनमा दिएको संकेत र हालै सार्वजनिक भएको अपेक्षाभन्दा चर्को मुद्रास्फीति तथ्यांकले फेडलाई ढिलो नगरी तत्काल हस्तक्षेपकारी कदम चाल्न प्रेरित गरेको थियो ।
फेडको यस कदममाथि गम्भीर सैद्धान्तिक र व्यावहारिक प्रश्नहरू भने खडा भएका छन् । केन्द्रीय बैंकहरूले सामान्यतया माग घटाउन र मानिसहरूलाई बचततर्फ आकर्षित गर्न ब्याजदर बढाउने गर्छन् । त्यसले गर्दा बजारमा तरलता संकुचित भई मूल्यवृद्धि सुस्त हुने विश्वास गरिन्छ । तर, अहिले विश्व अर्थतन्त्रले सामना गरिरहेको संकट मागको अधिकताले नभई विशुद्ध आपूर्ति पक्षको अवरोध (सप्लाई–साइड शक) का कारण उब्जिएको हो ।
वित्तीय कठोरता जतिसुकै चर्को रूपमा लादिए पनि उच्च ब्याजदरले भौतिक रूपमा एक ब्यारल अतिरिक्त कच्चा तेल उत्पादन गर्न सक्दैन, न त यसले युद्धग्रस्त हर्मुज वा बाब एल–मान्डेबका बन्द समुद्री मार्गहरू नै खुलाउन सक्छ । ब्याजदरले न त टुटेको विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखला जोड्न सक्छ, न त कारखानाहरूको भौतिक उत्पादन क्षमता नै बढाउन सक्छ ।
आपूर्तिजन्य वास्तविक अवरोधलाई वित्तीय हतियारले प्रहार गर्दा वास्तविक समस्या समाधान हुनुको सट्टा सर्वसाधारण, उपभोक्ता र व्यवसायीहरूमाथि मात्र अनावश्यक आर्थिक बोझ थपिने जोखिम रहन्छ ।
फेडको यस निर्णयले अमेरिकी घरेलु अर्थतन्त्रभित्र आर्थिक पीडा स्पष्ट रूपमा थोपर्ने देखिन्छ । उच्च ब्याजदरको प्रत्यक्ष मार घर खरिदकर्ता, सवारीसाधन खरिदकर्ता र व्यक्तिगत ऋण लिने उपभोक्ताहरूमाथि पर्नेछ ।
फेडको निर्णय सार्वजनिक हुनासाथ जेपी मोर्गन, कीकर्प र बीएनवाई जस्ता प्रमुख अमेरिकी बैंकहरूले आफ्नो प्राइम लेन्डिङ रेट ६.७५ प्रतिशतबाट बढाएर ७ प्रतिशत पुर्याइसकेका छन् । त्यसले क्रेडिट कार्ड र अल्पकालीन व्यक्तिगत कर्जाको लागत तत्कालै बढाएको छ ।
घरकर्जा (मोर्टगेज) को लागत पहिलेदेखि नै उच्च रहेको अवस्थामा ३० वर्षे स्थिर मोर्टगेज दर ६.७६ प्रतिशत र १५ वर्षे दर ६.०९ प्रतिशतमा टिकिरहेको बेला नयाँ कर्जा लिने वा पुनर्कर्जा खोज्ने नागरिकहरूको ढाड सेकिने अवस्था बनेको छ । कर्जा महँगो हुँदा उत्पादनशील क्षेत्रमा हुने निजी लगानी निरुत्साहित हुने र समग्र आर्थिक विस्तारको गति मन्द हुने जोखिम बढेको छ ।
यस नीतिको अर्को महत्त्वपूर्ण आयाम अमेरिकी घरेलु राजनीति र आगामी मध्यावधि निर्वाचनसँग जोडिएको छ । राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले खुला रूपमा ब्याजदर घटाउन माग गरिरहेको बेला आफ्नै रोजाइका अध्यक्ष केभिन वार्सले ब्याजदर बढाएपछि ह्वाइट हाउस र फेडबीचको सम्बन्ध अत्यन्त जटिल मोडमा पुगेको छ ।
ट्रम्पले व्यक्तिगत रूपमा वार्सप्रति भरोसा रहेको बताए तापनि ब्याजदर वृद्धिको पक्षमा मतदान गर्ने फेड बोर्डलाई ‘शत्रुतापूर्ण र राजनीतिक पूर्वाग्रही’ भएको आरोप लगाएका छन् । अर्कोतर्फ, विपक्षी डेमोक्रेटहरूले भने ट्रम्पको आर्थिक कुव्यवस्थापन र लापरवाह कर नीतिका कारण महँगी बढेको र त्यसैको परिणामस्वरूप जनताले महँगो ब्याजदरको सजाय भोग्नुपरेको दाबी गरेका छन् ।
अर्थतन्त्र सुस्त हुने र कर्जा महँगो हुने यस्तो परिस्थिति अमेरिकी संसद्को नियन्त्रण कसको हातमा जाने भन्ने निर्धारण गर्ने नोभेम्बरको मध्यावधि चुनावको पूर्वसन्ध्यामा राजनीतिक रूपमा निकै विस्फोटक बन्न पुगेको छ ।
वित्तीय बजारमा फेडको यस आक्रामक अडानले तत्कालै नकारात्मक हलचल मच्चाएको छ । दर वृद्धिको निर्णय सार्वजनिक हुनासाथ वालस्ट्रिटको बेन्चमार्क एस एन्ड पी ५०० सूचकांक ०.४५ प्रतिशतले ओरालो लाग्यो भने ब्याजदरप्रति संवेदनशील मानिने साना कम्पनीहरूका सेयरमा तीव्र गिरावट देखियो ।
अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, अमेरिकी ऋणपत्र बजारमा ठूलो उथलपुथल आएको छ । बेन्चमार्क मानिने १० वर्षे अमेरिकी ट्रेजरी ऋणपत्रको प्रतिफल मनोवैज्ञानिक रूपमा अत्यन्त संवेदनशील मानिएको ५ प्रतिशतको सीमा नाघेर ५.०२ प्रतिशत पुगेको छ । ऋणपत्रको प्रतिफल बढ्नुको अर्थ सरकार र कर्पोरेट क्षेत्रका लागि दीर्घकालीन ऋणको लागत अत्यधिक महँगो हुनु हो । त्यसले निजी क्षेत्रको पुँजीगत खर्च र रोजगारी विस्तारमा सिधै अंकुश लगाउँछ ।
फेडको यस निर्णयको सबैभन्दा गम्भीर विश्वव्यापी असर विदेशी मुद्रा बजार र अमेरिकी डलरको मजबुतीमा देखिएको छ । ट्रेजरी प्रतिफल उच्च भएसँगै विश्वभरको पुँजी सुरक्षित र उच्च प्रतिफलको खोजीमा अमेरिकी डलरतर्फ ओइरिन थालेको छ । त्यसकारण प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राहरूको तुलनामा डलर निकै शक्तिशाली बनेको छ ।
बलियो डलरको उदयले विश्वव्यापी रूपमा डलर अभाव र तरलता संकुचनको खतरा बढाएको छ । डलर बलियो भएर अमेरिकी ब्याजदर बढ्दा विदेशी लगानीकर्ताहरूले विकासोन्मुख र उदीयमान बजारहरूबाट आफ्नो पुँजी फिर्ता लगेर अमेरिकामा लगानी गर्न थाल्छन् । यसले गर्दा विश्वका थुप्रै मुलुकहरूबाट पुँजी पलायन हुने, उनीहरूको मुद्रा कमजोर बन्ने र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा अभूतपूर्व दबाब पर्ने चक्र सुरु हुन्छ ।
विकासोन्मुख र कमजोर अर्थतन्त्रहरूका लागि यो कदम दोहोरो विपत्तिसरह साबित भएको छ । एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेल र अत्यावश्यक वस्तुहरूको कारोबार अमेरिकी डलरमै हुने भएकाले डलर महँगो हुँदा ती देशहरूको आयात खर्च अचाक्ली बढ्छ । अर्कातिर, विगतमा डलरमा लिइएको बाह्य ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीको लागत मुद्रा अवमूल्यनका कारण निकै भारी बन्न पुग्छ ।
यसले पाकिस्तान जस्ता ऋण संकटको नजिक रहेका मुलुकहरूलाई मात्र नभई समग्र अफ्रिकी, ल्याटिन अमेरिकी र एसियाली अर्थतन्त्रहरूलाई नयाँ आर्थिक संकटतर्फ धकेल्ने जोखिम बढाएको छ ।
युरोपको केन्द्रीय बैंकले यसअघि नै दर बढाइसकेको र बैंक अफ इंग्ल्यान्ड पनि दबाबमा परेको अवस्थामा विश्वभरका केन्द्रीय बैंकहरू आफ्नो मुद्रा बचाउन र पुँजी पलायन रोक्न बाध्य भएर ब्याजदर बढाउने अन्धो प्रतिस्पर्धामा होमिने खतरा देखिएको छ । त्यसले विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको जोखिम बढाउँछ ।
नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित र अत्यधिक आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रमा फेडको यस नीतिका असरहरू बहुआयामिक रूपमा देखा पर्नेछन् । नेपाली मुद्राको भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर विनिमय दर रहेका कारण भारतीय रुपैयाँ डलरको तुलनामा कमजोर बन्नासाथ नेपाली रुपैयाँ पनि स्वतः अवमूल्यन हुन पुग्छ ।
डलर महँगिँदा नेपाल आयल निगमले इन्धन आयातका लागि गर्नुपर्ने भुक्तानी ह्वात्तै बढ्नेछ । त्यसले आन्तरिक बजारमा यातायात भाडा, ढुवानी र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य बढाएर सर्वसाधारणको ढाड सेक्नेछ ।
बलियो डलरका कारण विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूले पठाउने रेमिट्यान्सको रुपैयाँ मूल्यमा केही वृद्धि भएर तात्कालिक रूपमा उपभोगलाई टेवा पुगे जस्तो देखिए तापनि महँगो आयातले त्यस लाभलाई काट्नेछ ।
यसका साथै नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा थप फराकिलो बन्ने र शोधनान्तर स्थिति तथा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पुनः दबाब सिर्जना हुने सम्भावना रहन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्याजदर उच्च हुँदा नेपाल सरकार वा निजी क्षेत्रले विदेशबाट सहुलियतपूर्ण बाहेकका अन्य व्यावसायिक ऋण वा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन निकै कठिन हुनेछ ।
आन्तरिक वित्तीय प्रणालीमा तरलता व्यवस्थापन गर्न र मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि मौद्रिक नीतिमा लचिलोपन देखाउन नसक्ने र आन्तरिक ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमामा राख्न थप कसरत गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यसले नेपालको घरेलु उद्योग, निर्माण क्षेत्र र रोजगारी सिर्जनामा सुस्तता ल्याउने खतरा रहन्छ ।
फेडका नीतिनिर्माताहरूले यसै वर्षको अन्त्यसम्ममा ब्याजदरलाई थप बढाएर ४ देखि ४.२५ प्रतिशतको बीचमा पुर्याउने र सन् २०२७ सम्म यसलाई उच्च तहमै स्थिर राख्ने प्रक्षेपण गरेका छन् । यसको स्पष्ट अर्थ के हो भने विश्व अर्थतन्त्र अझै लामो समयसम्म महँगो कर्जा र कसिलो तरलताको युगमा बाँधिन बाध्य हुनेछ ।
मुद्रास्फीति सन् २०२९ सम्ममा मात्र फेडको २ प्रतिशतको लक्ष्यमा फर्किने प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यसले मूल्यवृद्धिको पीडा छिट्टै अन्त्य नहुने कटु सत्यलाई उजागर गर्छ । यथार्थ के हो भने जबसम्म पश्चिम एसियाको युद्ध अन्त्य हुँदैन, हर्मुज जलयोजक जस्ता महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मार्गहरू सुरक्षित हुँदैनन् र ऊर्जाको भौतिक आपूर्ति सामान्य बन्दैन, तबसम्म ब्याजदर बढाएर मात्र मूल्यवृद्धि रोक्न सकिँदैन ।
वास्तवमा फेडले गरेको ब्याजदर वृद्धि नीति वास्तविक रोगको सही उपचार नगरी बिरामीलाई थप कमजोर बनाउने वित्तीय औषधि जस्तो देखिन्छ । आपूर्ति अवरोध र भूराजनीतिक संकटबाट उब्जिएको महँगीलाई ब्याजदरको घनले प्रहार गरेर दबाउन खोज्दा विश्व अर्थतन्त्र ‘मन्दीसहितको मुद्रास्फीति’ अर्थात् स्ट्यागफ्लेसनको खतरनाक दलदलमा फस्ने सम्भावना छ ।
वित्तीय अनुशासन र केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता प्रदर्शन गर्ने नाममा उठाइएको यस कदमले महँगी नियन्त्रण गर्नुको सट्टा विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिलाई संकुचित पार्ने, गरिब तथा विकासोन्मुख मुलुकहरूको ऋण संकट चर्काउने र आम नागरिकको जीवनयापनलाई अझ कष्टकर बनाउने जोखिम नै बढी देखिन्छ ।
तसर्थ, मौद्रिक नीतिको सीमालाई बुझेर विश्व समुदायले भूराजनीतिक तनाव न्यूनीकरण, सुरक्षित व्यापारिक मार्गहरूको बहाली र ऊर्जा विविधीकरणतर्फ तत्काल ठोस कूटनीतिक पहल नगर्ने हो भने यो ब्याजदर वृद्धि विश्व अर्थतन्त्रका लागि निकै महँगो साबित हुनेछ ।
This article was first published on Clickmandu.