विश्वकै सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र मानिने भारतको राजनीतिक वृत्त अहिले तरंगित छ । राजधानी नयाँ दिल्लीका सडकहरूदेखि आर्थिक राजधानी मुम्बईका मुख्य प्रशासनिक केन्द्रहरूसम्म ‘कक्रोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) नामक युवा आन्दोलनले निम्त्याएको तरंगले नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारलाई रक्षात्मक स्थितिमा पुर्याएको देखिन्छ ।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको तत्काल राजीनामाको माग गर्दै सुरु भएको यो आन्दोलन निर्वाचन आयोगको स्वायत्ततामा मात्र सीमित नभई भारतको संवैधानिक निकाय, मताधिकारको सुरक्षा, राज्यको दमनकारी संयन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय दबाबको बहुआयामिक द्वन्द्वमा रूपान्तरण भएको छ ।
आफ्ना प्रमुख नेताहरू अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका र सौरभ दासलाई २४ घण्टाभन्दा लामो निवारक नजरबन्दपछि रिहा गरिँदा सामाजिक सञ्जालमा ‘कक्रोच कहिल्यै मर्दैनन्’ भन्दै उद्घोष गर्ने यस समूहले परम्परागत प्रतिपक्षी दलहरूलाई समेत पछि पार्दै भारतीय राजनीतिमा विद्रोही स्वरहरूको नयाँ आयाम खडा गरेको छ ।
भारतको चुनाव आयोगले सञ्चालन गरेको ‘विशेष सघन पुनरवलोकन’ अर्थात् स्पेशल इन्टेन्सिभ रिभिजन (एसआईआर) प्रक्रिया र त्यसले जन्माएको ‘भोट चोरी’ को विवाद यस आन्दोलनको केन्द्रविन्दुमा रहेको छ । विपक्षी दलहरू र सीजेपीले निर्वाचन आयोगका प्रमुख ज्ञानेश कुमारमाथि सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीको राजनीतिक फाइदाका लागि मतदाता नामावलीमा योजनाबद्ध हेरफेर गरेको गम्भीर आरोप लगाएका छन् ।
सामान्यतया निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीको शुद्धीकरणका लागि मृत, बसाइँ सरेका वा दोहोरिएका मतदाताहरूको नाम हटाउन नियमित प्रशासनिक अभ्यासका रूपमा एसआईआर सञ्चालन गर्छ । तर, यसपटकको पुनरवलोकन प्रक्रिया निष्पक्ष नभई लक्षित रूपमा विपक्षीका परम्परागत आधार क्षेत्रहरू, सीमान्तीकृत समुदाय र अल्पसंख्यकहरूलाई मताधिकारबाट वञ्चित गर्ने षड्यन्त्र भएको विपक्षी गठबन्धन र आन्दोलनकारीहरूको दाबी छ ।
उनीहरूका अनुसार, लाखौं वैध मतदाताहरूको नाम कुनै पूर्वसूचना वा उचित प्रमाणीकरण बिना नै मतदाता सूचीबाट हटाइएको छ । यसले निष्पक्ष निर्वाचनको आधारभूत मर्ममाथि नै प्रहार गरेको छ ।
तर, आन्दोलनको तीव्रता र प्रतिपक्षी दलहरूको आक्रामकताका बीच यस विवादको कानुनी धरातल भने निकै जटिल र विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ । कांग्रेस नेता राहुल गान्धी लगायतका विपक्षी दलहरूले देशभर ‘भोट चोरी’ भएको भन्दै ठूलो राजनीतिक हंगामा मच्चाए पनि यस सम्बन्धमा भारतको सर्वोच्च अदालतमा ठोस र अकाट्य प्राविधिक प्रमाण पेश गर्न सकेका छैनन् ।
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको यस मुद्दामा प्रतिपक्षले पेश गरेका प्रमाणहरू अधिकांशतः सामाजिक सञ्जालका विश्लेषण, केही छिटफुट त्रुटिका नमूना र डिजिटल सर्वेक्षणहरूमा मात्र आधारित छन् । चुनाव आयोगले भने लाखौं कर्मचारीहरूको संलग्नतामा हुने यति ठूलो प्रक्रियामा प्राविधिक वा प्रशासनिक त्रुटिहरू सम्भव भए तापनि त्यसलाई सुनियोजित ‘भोट चोरी’ को संज्ञा दिनु आधारहीन र संवैधानिक संस्थाप्रतिको अविश्वास फैलाउने राजनीतिक प्रपञ्च भएको जिकिर गरेको छ ।
अदालतले कुनै अन्तिम फैसला नसुनाउँदै र प्रणालीगत हेरफेरको ठोस प्रमाण सार्वजनिक नहुँदै सडक आन्दोलनलाई यसरी उत्कर्षमा पु¥याउनुले विपक्षी दलहरूको रणनीति चुनावी पराजयको दोष निर्वाचन आयोगमाथि थोपर्ने प्रयास मात्र हो कि भन्ने प्रश्नलाई पनि उत्तिकै बलियो बनाएको छ ।
विपक्षी दलहरू र सीजेपीको यो आन्दोलन मतदाता नामावलीको विषयमा मात्र सीमित छैन । यो मोदी सरकारको विगत एक दशकको कार्यशैलीविरुद्ध सञ्चित असन्तुष्टिको प्रस्फुटन पनि हो । चुनाव आयोग जस्ता संवैधानिक निकायहरूको प्रमुख नियुक्तिमा सरकारको एकाधिकार, विपक्षी नेताहरूमाथि अनुसन्धान निकायहरूको निरन्तर कारबाही र मूलधारको सञ्चारमाध्यममाथि नियन्त्रण जस्ता विषयहरूले नागरिक समाज र युवा पुस्तामा गहिरो निराशा जन्माएको छ ।
कक्रोच जस्तो अनौठो नाम र व्यंग्यात्मक चरित्र बोकेको समूहको उदयले भारतीय युवाहरू परम्परागत दलीय राजनीतिभन्दा बाहिर गएर डिजिटल स्पेस र सडकलाई जोड्ने नयाँ प्रतिरोधको खोजीमा छन् भन्ने स्पष्ट पार्छ । लोकप्रिय युट्युबर ध्रुव राठीको पक्राउ र रिहाइले पनि यस आन्दोलनलाई डिजिटल प्रभावक र बौद्धिक युवाहरूको बलियो समर्थन रहेको पुष्टि गर्छ । यसले गर्दा मोदी सरकारले यसलाई सामान्य राजनीतिक विरोधका रूपमा मात्र पन्छाउन सकिरहेको छैन ।
यस आन्दोलनलाई दबाउन नयाँ दिल्ली प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्रले अपनाएको कठोर रणनीतिले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथि नै ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । जन्तरमन्तरतर्फ शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका लागि अघि बढेका आन्दोलनकारीहरूलाई रोक्न दिल्ली र सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा ३५ हजारभन्दा बढी प्रहरी र अर्धसैनिक बल परिचालन गरियो, मेट्रो सेवाहरू अवरुद्ध पारिए र सात हजारभन्दा बढी नागरिकहरूलाई नियन्त्रणमा लिइयो ।
छत्रसाल स्टेडियम र चाणक्यपुरी जस्ता स्थानहरूलाई अस्थायी हिरासत केन्द्रमा परिणत गरिनु, विद्यार्थी, वकिल र यहाँसम्म कि आफ्नो परिचयपत्र देखाउँदा देखाउँदै पत्रकारहरूलाई समेत पक्राउ गरी उनीहरूका उपकरण जफत गरिनुले राज्य संयन्त्र कति आतंकित भएको छ भन्ने देखाउँछ । प्रेस क्लब अफ इन्डिया लगायतका चार प्रमुख पत्रकार संगठनहरूले प्रहरी ज्यादतीको कडा निन्दा गर्दै माफी र निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन् भने मुम्बईको ऐतिहासिक अगस्त क्रान्ति मैदानमा भएको विरोध प्रदर्शनपछि भारतीय न्याय संहिताका कडा धाराहरू लगाएर मुद्दा दर्ता गरिएको छ । विरोध प्रदर्शनमा पसेर अराजक तत्त्वहरूले विध्वंस मच्चाउने षड्यन्त्र गरेको सुइँको पाइएपछि सुरक्षा कडा पारिएको सरकारले जनाएको छ ।
यस कठोर दमनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समेत तरंग पैदा गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसीएचआर) ले नयाँ दिल्लीका घटनाहरूप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारी र पत्रकारहरूमाथिको धरपकडप्रति प्रश्न उठाएको छ । यसको प्रत्युत्तरमा भारतको विदेश मन्त्रालयले भारत विश्वकै सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भएको र यहाँ शान्तिपूर्ण भेला हुने अधिकार संविधानले सुरक्षित गरेको भए पनि सार्वजनिक व्यवस्था कायम राख्न कानुनी परिधिभित्र रही कारबाही गरिएको दाबी गरेको छ ।
भारतले संयुक्त राष्ट्रसंघको टिप्पणीलाई आफ्नो आन्तरिक मामिलामाथिको अनुचित हस्तक्षेप भन्दै कडा रूपमा अस्वीकार गरे तापनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भारतको लोकतान्त्रिक साख र मानवअधिकारको अवस्थामाथि प्रश्न उठेको छ ।
दिल्ली र मुम्बईका सडकहरू अशान्त बनिरहेकै बेला मोदी सरकारमाथि अन्तर्राष्ट्रिय कर्पोरेट र प्राविधिक मोर्चाबाट पनि ठूलो धक्का लागेको छ । विश्वकै सबैभन्दा धनी व्यक्ति इलोन मस्कले भारतमा आफ्नो भूउपग्रह इन्टरनेट सेवा स्टारलिंकको सञ्चालन अनुमतिमा मोदी सरकारले अनावश्यक ढिलाइ गरेको भन्दै निरन्तर प्रहार गरिरहेका छन् ।
भारतीय प्रशासनतन्त्र र सरकारले केही निश्चित घरेलु व्यापारिक घरानाहरूको एकाधिकार जोगाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धालाई रोकेको मस्कले आरोप लगाएका छन् । यस विवादले मोदी सरकारको ‘व्यापारमैत्री’ र ‘डिजिटल इन्डिया’ को छविलाई अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूका अगाडि धमिल्याइदिएको अनुभूति हुन्छ ।
राष्ट्रिय स्तरमा ‘भोट चोरी’ र अधिनायकवादको आरोप खेपिरहेसँगै बाह्य रूपमा आसेपासे पुँजीवाद र विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गरेको आरोप झेल्नुपर्दा मोदी प्रशासन रणनीतिक रूपमा दोहोरो चेपुवामा परेको स्पष्ट हुन्छ ।
यी तमाम घटनाक्रमहरूको पृष्ठभूमिमा सबैभन्दा अहम् प्रश्न खडा भएको छ : के नरेन्द्र मोदी सरकार यसपटक पनि विगतमा जस्तै आन्दोलनकारी र प्रतिपक्षको दबाबका अगाडि झुक्नेछ ? विगतको इतिहास हेर्ने हो भने मोदी सरकार चौतर्फी जनदबाब पर्दा रणनीतिक रूपमा पछि हटेको पाइन्छ ।
ऐतिहासिक किसान आन्दोलनको एक वर्ष लामो प्रतिरोधपछि तीनवटै विवादास्पद कृषि कानुनहरू फिर्ता लिनु मोदीको राजनीतिक जीवनकै सबैभन्दा ठूलो रणनीतिक आत्मसमर्पण थियो । त्यसैगरी राष्ट्रिय परीक्षा प्रणाली र प्रश्नपत्र चुहावटको ठूलो विवादपछि तत्कालीन शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा वा मन्त्रालय हेरफेरको घटनाले पनि सरकार जनआक्रोश चरम विन्दुमा पुग्दा आफ्ना मन्त्री वा नीतिहरू बलिदान गर्न बाध्य हुन्छ भन्ने देखाएको थियो । तर, अहिलेको परिस्थिति धर्मेन्द्र प्रधान वा कृषि कानुनको भन्दा आधारभूत रूपमै फरक र सरकारका लागि धेरै संवेदनशील छ ।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको सम्भावित राजीनामा उच्चपदस्थ अधिकारीलाई पदमुक्त गर्नु मात्र हुने छैन । यसले चुनाव आयोगमाथि लगाइएका सबै आरोपहरू सत्य थिए भन्ने मौन स्वीकारोक्ति ठहरिनेछ । सरकारले ज्ञानेश कुमारको राजीनामा स्वीकार गर्यो भने त्यसले भर्खरै सम्पन्न भएका र आगामी दिनमा हुने निर्वाचनहरूको वैधानिकतामाथि नै कानुनी र राजनीतिक प्रश्न खडा गर्नेछ ।
यसले प्रतिपक्षको ‘संविधान खतरामा छ’ र ‘लोकतन्त्र समाप्त भयो’ भन्ने भाष्यलाई वैधता प्रदान गर्नेछ । त्यस स्थितिमा मोदी सरकारको समग्र राजनीतिक जग नै हल्लिन सक्छ । यसबाहेक तेस्रो कार्यकालको मोदी सरकार पूर्ण बहुमतको नभई राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धनका साझेदारहरू नीतिश कुमार र चन्द्रबाबु नायडूमाथि निर्भर रहेको गठबन्धन सरकार हो । यस्तो कमजोर धरातलमा विपक्षीको एउटा प्रमुख माग पूरा गर्दा सरकार अझ बढी कमजोर देखिने भय भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्वमा प्रस्ट रूपमा देखिन्छ ।
त्यसो भए मोदी सरकार संकटमा परेको हो ? वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्दा सरकार संकटमा परेको पक्कै देखिन्छ तर यो संकट तत्काल सरकार ढलिहाल्ने स्तरको भने होइन ।
सडकमा युवाहरूको स्वतःस्फूर्त उपस्थिति, विपक्षी दलहरूको आक्रामकता, संयुक्त राष्ट्रसंघको आलोचना र इलोन मस्कको व्यापारिक प्रहारले सरकारलाई एकैपटक रक्षात्मक मुद्रामा धकेलेको छ । तर, मोदी सरकारको हातमा अझै पनि राज्यका सम्पूर्ण शक्ति, कानुनी संयन्त्र र विशाल सञ्चारमाध्यमहरूको मजबुत सञ्जाल छ । प्रतिपक्षले अदालतमा प्राविधिक प्रमाण पेश गर्न नसक्नु सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक ढाल बनेको छ ।
सडकको यो आन्दोलन ग्रामीण क्षेत्र, किसान, मजदुर र व्यापक जनसमुदायसम्म विस्तार नभएसम्म शहरी युवा र सामाजिक सञ्जालको विरोधले मात्र मोदीको सत्तालाई ढाल्न सक्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।
यस जटिल परिस्थितिबाट बाहिर निस्कन मोदी सरकारले आगामी दिनमा बहुआयामिक र कठोर रणनीति अपनाउने सम्भावना छ । पहिलो रणनीति अन्तर्गत सरकारले सडक प्रदर्शनप्रति कुनै पनि प्रकारको सम्झौताहीन कठोरता देखाउन सक्छ । जन्तरमन्तर र मुम्बईमा जस्तै ठूला प्रदर्शनहरूलाई सुरुमै दबाउन निषेधाज्ञा, नजरबन्द र नयाँ फौजदारी कानुन अन्तर्गतका कडा मुद्दाहरूको उपयोगलाई निरन्तरता दिइन सक्छ । त्यसो गर्दा आन्दोलनले नयाँ दिल्लीको सत्ता केन्द्रलाई प्रत्यक्ष चुनौती दिन कठिन हुन्छ ।
सरकारले यस आन्दोलनलाई ‘अराजक तत्त्वहरू’, ‘विदेशी इशारामा चल्ने शक्तिहरू’ र ‘देशको विकासविरोधी समूह’ को रूपमा चित्रण गर्दै आफ्ना परम्परागत मतदाताहरूलाई ध्रुवीकृत गर्ने पुरानै राष्ट्रवादी अस्त्र प्रयोग गर्न सक्छ ।
दोस्रो रणनीति अन्तर्गत सरकारले सम्पूर्ण विवादलाई सर्वोच्च अदालतको काँधमा पन्छाएर समय लम्ब्याउने प्रयास गर्नेछ । चुनाव आयोग संवैधानिक र स्वायत्त संस्था भएको हुनाले सरकारले यसमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने र विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकाले कानुनी प्रक्रियाको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने तर्क अघि सार्न सक्छ ।
सर्वोच्च अदालतले प्रक्रियागत त्रुटिहरू सच्याउन केही निर्देशन दिए पनि मुख्य निर्वाचन आयुक्तको राजीनामा वा समग्र निर्वाचन प्रणालीलाई नै खारेज गर्ने सम्भावना निकै कम भएकाले न्यायिक प्रक्रियाको आडमा आन्दोलनको राप र तापलाई क्रमशः चिसो पार्ने सरकारको दाउ हुनेछ । आयोगले प्राविधिक स्तरमा मतदाता सूची सच्याउने केही सतही समितिहरू गठन गरेर विवादलाई मत्थर पार्ने प्रयास पनि गर्न सक्छ ।
तेस्रो मोर्चामा, अन्तर्राष्ट्रिय आलोचना र इलोन मस्कसँगको विवादलाई सुल्झाउन सरकारले व्यावहारिक व्यापारिक कूटनीति अवलम्बन गर्ने सम्भावना छ । मस्कको स्टारलिंक विवादले भारतको विश्वव्यापी लगानी गन्तव्यको छविलाई असर पार्ने सम्भावना रहेकाले राष्ट्रिय सुरक्षा र डेटा स्थानीयकरणका केही शर्तहरू अघि सारेर स्टारलिंकलाई आंशिक वा पूर्ण स्वीकृति दिने प्रक्रियालाई तीव्रता दिन सकिन्छ । यसो गर्दा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई सकारात्मक सन्देश जानेछ भने मस्कको प्रहारबाट उत्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय दबाब पनि शान्त हुनेछ । तर, राहुल गान्धीले मोदी मस्कका अगाडि झुकेको भनी भाष्य बनाउने सम्भावना छ।
अर्कोतर्फ, संयुक्त राष्ट्रसंघ वा पश्चिमा निकायहरूको आलोचनालाई भने भारतले आफ्नो राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र आन्तरिक मामिलामाथिको हस्तक्षेप भन्दै कूटनीतिक रूपमा खारेज गर्ने आक्रामक नीति नै कायम राख्नेछ ।
कक्रोच जनता पार्टीको ब्यानरमा सुरु भएको यो आन्दोलन र त्यसले जन्माएको राजनीतिक कम्पनले भारतीय लोकतन्त्रको वर्तमान अवस्थाको यथार्थ ऐना प्रस्तुत गरेको छ । यो आन्दोलन चुनाव आयोगका प्रमुख आयुक्तको राजीनामाको माग मात्र नभई लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको निष्पक्षता गुम्दै गएकोमा नागरिकहरूले व्यक्त गरेको गम्भीर चिन्ता र आक्रोश हो ।
मोदी सरकार विगतका केही घटनाहरू जस्तै यसपटक सजिलै झुक्ने मुडमा देखिँदैन किनकि यो लडाइँ नीतिगत निर्णयको नभई सत्ताको वैधानिकता र संस्थागत नियन्त्रणको हो । तर, जनताको विश्वास गुमाएको निर्वाचन प्रणाली र सडकमा दमन गरेर कायम गरिएको शान्तिले कुनै पनि लोकतन्त्रलाई दीर्घकालीन स्थिरता दिन सक्दैन । राज्यले नागरिक असन्तुष्टिलाई प्रहरीको लाठी, नजरबन्द र मुद्दाहरूका माध्यमबाट दबाउन खोज्यो भने प्रतिरोधका स्वरहरू नयाँ–नयाँ रूप र नाममा पुनः सडकमा आइरहनेछन् ।
This article was first published on Clickmandu.