यमनमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सरकारका सुरक्षाबल र हुती विद्रोहीहरू (अन्सार अल्लाह) बीच जारी द्वन्द्व फेरि चर्केको छ ।
एक दशकभन्दा बढी लामो समयदेखि चल्दै आएको यस रक्तपातपूर्ण गतिरोधले हालका दिनहरूमा फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थालाई नै झस्काउने गरी उग्र रूप लिएको हो ।
विशेषगरी, रणनीतिक महत्त्वको लाल सागर तथा बाब एल–मान्डेब जलयोजक वरपर हुतीहरूको आक्रामक सैन्य विस्तार, साउदी अरबका महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारहरूमाथि उनीहरूले गरेका क्षेप्यास्त्र तथा ड्रोन प्रहारहरू र त्यसको प्रत्युत्तरमा साउदी अरब, टर्किए र पाकिस्तान सम्मिलित मक्का रक्षा गठबन्धन (जसलाई अनौपचारिक रूपमा ‘मुस्लिम नेटो’ समेत भनिएको छ) ले सामूहिक रक्षाको सिद्धान्त सक्रिय गरेपछि यो संकट नयाँ र जोखिमपूर्ण चरणमा प्रवेश गरेको छ ।
यमनको सार्वभौमसत्ता, क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन, विश्वव्यापी व्यापारिक मार्गको सुरक्षा र धार्मिक–साम्प्रदायिक प्रतिष्ठाको लडाइँ मिसिएको यो युद्ध आज स्थानीय सीमाभन्दा निकै माथि उठेर बृहत्तर अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति संघर्षको अखडा बनेको छ ।
यमनको विद्यमान विग्रहको बीजारोपण सन् २०११ को अरब स्प्रिङ र त्यसपछि उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । यमनमा दशकौंसम्म शासन गरेका राष्ट्रपति अली अब्दुल्लाह सालेहको बहिर्गमनपछि सन् २०१२ मा अब्दु रब्बु मन्सुर हादीको नेतृत्वमा संक्रमणकालीन सरकार गठन भयो । तर, हादी प्रशासनले यमनको गहिरो गरिबी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र उत्तरी क्षेत्रका जैदी शिया समुदायको लामो समयदेखिको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न सकेन ।
उत्तरी यमनको सादा प्रान्तमा केन्द्रित हुती आन्दोलनले राज्यको यस कमजोरीलाई आफ्नो प्रभाव विस्तारको स्वर्णिम अवसरको रूपमा उपयोग गर्यो । सन् २०१४ को मध्यतिर तत्कालीन सरकारले इन्धनमा दिँदै आएको अनुदान कटौती गरेपछि जनतामा व्यापक असन्तोष फैलियो । यही जनआक्रोशलाई भर्याङ बनाएर हुती लडाकुहरूले सेप्टेम्बर २०१४ मा यमनको राजधानी सानालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिए ।
सुरुवाती चरणमा हुतीहरूलाई आफ्नै पूर्वशत्रु तथा पूर्वराष्ट्रपति सालेहका वफादार सेनाको समेत रणनीतिक समर्थन प्राप्त थियो । सन् २०१५ को प्रारम्भसम्म आइपुग्दा विद्रोहीहरूले राष्ट्रपति भवन कब्जा गरे, राष्ट्रपति हादीलाई नजरबन्दमा राखे र पछि हादी भागेर दक्षिणी बन्दरगाह शहर अदन हुँदै साउदी अरबमा शरण लिन पुगे ।
राजधानी साना हुतीहरूको हातमा पर्नु र शिया विद्रोहीहरूको यो सफलता छिमेकी सुन्नी बाहुल्य साउदी अरबका लागि गम्भीर रणनीतिक चुनौती थियो । रियादले हुतीहरूलाई आफ्ना कट्टर क्षेत्रीय प्रतिद्वन्द्वी इरानको प्रत्यक्ष ‘प्रोक्सी’ का रूपमा हेर्यो।
आफ्नो दक्षिणी सीमामै इरानसमर्थित सशस्त्र समूहले सत्ता कब्जा गरेको सहन नसकी साउदी अरबले मार्च २०१५ मा संयुक्त अरब अमिरात (यूएई) लगायत नौवटा सुन्नी अरब राष्ट्रहरूको संयुक्त सैन्य गठबन्धन बनाएर ‘अपरेसन डिसाइसिभ स्टर्म’ मार्फत हवाई आक्रमण थाल्यो ।
हुतीहरूलाई राजधानीबाट लखेटेर हादीको वैधानिक सरकार पुनःस्थापित गर्नु साउदी नेतृत्वको गठबन्धनको प्राथमिक उद्देश्य थियो । तर, केही हप्ता वा महिनाभित्रै सकिने अनुमान गरिएको यो सैन्य अभियान अनन्त दलदलमा परिणत भयो । आधुनिक पश्चिमी हतियार, अत्याधुनिक लडाकु विमान र व्यापक जलसैनिक नाकाबन्दीका बावजुद साउदी गठबन्धनले हुतीहरूको गुरिल्ला युद्ध रणनीति, भूमिगत सुरुङ सञ्जाल र उत्तरी पहाडी भूभागको भौगोलिक अनुकूलतालाई तोड्न सकेन ।
सन् २०१५ देखि २०१८ सम्मको अवधि तीव्र हवाई आक्रमण, नागरिक पूर्वाधारहरूको विनाश, भोकमरी र हैजाको महामारीले चिनियो । सन् २०१८ मा लाल सागरको रणनीतिक बन्दरगाह हुदायदाहमा भएको भीषण भिडन्तपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको मध्यस्थतामा स्टकहोम सम्झौता भयो । त्यसले केही हदसम्म पूर्ण विनाशलाई रोक्यो तर द्वन्द्वको स्थायी समाधान दिन सकेन ।
सन् २०२२ को अप्रिलमा संयुक्त राष्ट्रसंघकै पहलमा भएको ऐतिहासिक युद्धविरामले दुई वर्षभन्दा बढी समयसम्म ठूला स्तरका सैन्य कारबाहीहरूलाई रोक्न मद्दत गर्यो । यस अवधिमा साउदी अरब र हुतीहरूबीच ओमानको मध्यस्थतामा गोप्य वार्ताहरू समेत अगाडि बढे ।
रियाद आफ्नो आर्थिक रूपान्तरणको महत्त्वाकांक्षी योजना ‘भिजन २०३०’ लाई सुरक्षित गर्न यो महँगो र बदनामीको कारक बनिरहेको युद्धबाट बाहिरिन खोजिरहेको थियो । तथापि, यमनको आन्तरिक सत्ता संरचनामा कुनै ठोस राजनीतिक सहमति हुन सकेन । राष्ट्रपति हादीले राजीनामा दिएपछि रशाद अल–अलिमीको नेतृत्वमा बनेको प्रेसिडेन्सियल लिडरशिप काउन्सिल (पीएलसी) आन्तरिक रूपमै विभिन्न गुट, दक्षिणी पृथक्तावादी (एसटीसी) र इस्लामिक दलहरूबीच विभाजित रह्यो ।
वर्तमान समयमा भएको युद्धको पछिल्लो विस्फोटक पुनरुत्थानले युद्धविरामपछिको सबै सापेक्षिक शान्तिलाई ध्वस्त पारेको छ । सन् २०२६ को मध्यतिर साना विमानस्थलमा अनधिकृत इरानी उडान अवतरण गर्न रोक्ने विषयलाई लिएर सुरु भएको तनाव चाँडै नै प्रत्यक्ष सैन्य मुठभेडमा बदलियो । हुतीहरूले आफ्नो क्षेत्रीय सैन्य महत्त्वाकांक्षालाई तीव्रता दिँदै दक्षिणपश्चिमी यमन र लाल सागरको तटीय क्षेत्रमा ठूलो रणनीतिक अभियान चलाए ।
सेप्टेम्बर २०२६ मा आइपुग्दा विद्रोहीहरूले रणनीतिक मोखा सहर, महत्त्वपूर्ण टापुहरू र अन्ततः ताइज र अन्तरिम राजधानी अदन जोड्ने मुख्य सडकमा रहेको तुर्बाह शहरलाई आफ्नो कब्जामा लिए । तुर्बाहको पतनले सरकारी नियन्त्रणमा रहेको ताइज शहरलाई पूर्ण घेराबन्दीमा पार्ने जोखिम निम्त्यायो भने रणनीतिक बाब एल–मान्डेब जलयोजकमा हुतीहरूको पकड अभूतपूर्व रूपमा बलियो बनाइदियो ।
यस रणनीतिक क्षतिलाई रोक्न राष्ट्रपति रशाद अल–अलिमीले ‘यमन डन’ (यमनको प्रभात) नामक बृहत् सैन्य कारबाहीको घोषणा गरेका छन् । त्यसलाई साउदी नेतृत्वको गठबन्धनले एक सयभन्दा बढी लडाकु विमानमार्फत पूर्ण हवाई समर्थन प्रदान गर्यो ।
साउदी अरबका लागि यो द्वन्द्व अस्तित्वगत राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको छ । करिब १४ सय किलोमिटर लामो सिमाना यमनसँग जोडिएको हुँदा रियाद आफ्नो सिमानामै इरानको पूर्ण नियन्त्रण भएको वा हिजबुल्लाह जस्तो शक्तिशाली गैर–राज्यीय सशस्त्र संरचना स्थायी रूपमा स्थापित भएको देख्न चाहँदैन
यमनको यस जटिल युद्धको पछाडि मुख्य भूराजनीतिक खेलाडीहरू र उनीहरूको परस्पर विरोधी रणनीतिक स्वार्थहरू क्रियाशील छन् । यस संघर्षको सबैभन्दा प्रमुख बाह्य खेलाडी इरान हो । तेहरानका लागि यमन न्यूनतम आर्थिक र सैन्य लगानीमा आफ्ना क्षेत्रीय प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई अधिकतम दबाबमा राख्ने सबैभन्दा प्रभावकारी मञ्च साबित भएको छ ।
हुतीहरूलाई उन्नत ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र, आत्मघाती ड्रोन, एन्टी–शिप मिसाइल र प्राविधिक ज्ञान प्रदान गरेर इरानले आफ्नो एक्सिस अफ रेसिस्टेन्स (प्रतिरोधको धुरी) लाई लेबनन, सिरिया र इराकबाट विस्तार गर्दै लाल सागर र हिन्द महासागरको ढोकासम्म पुर्याएको छ । हर्मुज जलयोजकमाथिको नियन्त्रणसँगै बाब एल–मान्डेबमा समेत आफ्ना समर्थकहरूको पकड बलियो बनाएर इरानले विश्व ऊर्जा आपूर्ति र व्यापारिक मार्गलाई कुनै पनि बेला अवरुद्ध गर्न सक्ने दोहोरो रणनीतिक क्षमता हासिल गर्न खोजेको छ । इरानले यमनलाई पश्चिमा शक्तिहरू र साउदी अरबसँगको बृहद् आणविक तथा क्षेत्रीय वार्ताहरूमा बार्गेनिङ चिपको रूपमा समेत उपयोग गरिरहेको छ ।
अर्कोतर्फ, साउदी अरबका लागि यो द्वन्द्व अस्तित्वगत राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको छ । करिब १४ सय किलोमिटर लामो सिमाना यमनसँग जोडिएको हुँदा रियाद आफ्नो सिमानामै इरानको पूर्ण नियन्त्रण भएको वा हिजबुल्लाह जस्तो शक्तिशाली गैर–राज्यीय सशस्त्र संरचना स्थायी रूपमा स्थापित भएको देख्न चाहँदैन ।
हुतीहरूले साउदी शहरहरू, अरामको कम्पनीका तेल पूर्वाधारहरू र पछिल्लो समय पवित्र शहरहरू मक्का र मदिनालाई समेत लक्षित गरी प्रहार गरेका क्षेप्यास्त्र तथा ड्रोनहरूले साउदी अरबको हवाई प्रतिरक्षा प्रणालीको सीमालाई उजागर गरेका छैनन् । यसले विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमानका आर्थिक सपनाहरूमाथि समेत ठूलो संशय पैदा गरेको छ । साउदी अरब कुनै पनि हालतमा यमनमा आफ्नो अनुकूलको सरकार पुनःस्थापित गर्न, आफ्नो सिमाना सुरक्षित गर्न र लाल सागर तटीय आर्थिक करिडोरको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न चाहन्छ ।
यस द्वन्द्वमा पश्चिमा शक्तिहरू, विशेषगरी अमेरिका, बेलायत र फ्रान्सको स्वार्थ पनि गहिरो रूपमा जोडिएको छ । विश्वको करिब १२ प्रतिशत समुद्री व्यापार तथा लाखौं ब्यारल कच्चा तेल दैनिक रूपमा बाब एल–मान्डेब भएर स्वेज नहरतर्फ जाने गर्छ । हुतीहरूको बढ्दो समुद्री आक्रमणले अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानी लागत र बिमा शुल्क आकाशिएको छ । यसले विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखला र मुद्रास्फीतिमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ ।
यही कारणले गर्दा बेलायतले साउदी लडाकु विमानहरूलाई हावामै इन्धन भर्ने सुविधा उपलब्ध गराएको छ भने फ्रान्सले लाल सागरको मुख्य तेल बन्दरगाह यान्बुको सुरक्षाका लागि आफ्ना सैनिक, अत्याधुनिक रेडार र हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली तैनाथ गरेको छ ।
वाशिङटन र उसका पश्चिमी साझेदारहरू स्वतन्त्र जलयात्राको रक्षा गर्ने, इरानी प्रभावलाई रोक्ने र आफ्ना खाडी साझेदारहरूको सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने रणनीतिक उद्देश्यमा केन्द्रित छन् । तर, उनीहरू यमनको स्थलयुद्धमा प्रत्यक्ष रूपमा फस्नबाट जोगिनका लागि हवाई र प्राविधिक सहयोगमा मात्र सीमित रहन खोजिरहेका छन् ।
यस पृष्ठभूमिमा गत अगस्ट महिनामा गठित र हालै सक्रिय गरिएको साउदी अरब, टर्किए र पाकिस्तान सम्मिलित ‘मक्का रक्षा गठबन्धन’ ले यस द्वन्द्वलाई नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय आयाम दिएको छ । नेटोको धारा ५ जस्तै सामूहिक रक्षाको सिद्धान्तमा आधारित यस गठबन्धनले कुनै पनि एक सदस्य राष्ट्रमाथिको आक्रमणलाई सबैमाथिको आक्रमण मान्ने घोषणा गरेको छ ।
रियादमा आयोजित गठबन्धनको आपतकालीन बैठकपछि इस्लामिक पवित्र स्थलहरू मक्का र मदिनाको सुरक्षा तथा साउदी नागरिक एवं आर्थिक पूर्वाधारको रक्षाका लागि तुरुन्तै संयुक्त सैन्य शक्ति परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
यस गठबन्धनका तीनवटै साझेदारका आ–आफ्ना रणनीतिक हिसाबकिताब छन् । टर्किए आफ्ना अत्याधुनिक ड्रोन प्रविधि, उन्नत सैन्य उद्योग र विशाल सैन्य क्षमताको प्रदर्शन गर्दै मुस्लिम विश्वमा आफ्नो नेतृत्वदायी भूमिकालाई पुनःस्थापित गर्न र खाडी राष्ट्रहरूबाट ठूलो आर्थिक लगानी भित्र्याउन चाहन्छ ।
अर्कोतर्फ, गम्भीर आर्थिक संकट र क्षेत्रीय अस्थिरताबाट गुज्रिरहेको पाकिस्तान साउदी अरबसँगको ऐतिहासिक सुरक्षा तथा वित्तीय सम्बन्धलाई निरन्तरता दिँदै आफ्नो अनुभवी सैन्य जनशक्तिमार्फत साउदी सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न चाहन्छ ।
के यो त्रिपक्षीय मक्का गठबन्धनले यमनका हुती विद्रोहीहरूमाथि निर्णायक विजय हासिल गर्न सक्ला ? यस प्रश्नको गम्भीर र वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्दा सैन्य, भौगोलिक, राजनीतिक र रणनीतिक धरातलमा गठबन्धनका अगाडि निकै ठूला चुनौतीहरू देखिन्छन् ।
पहिलो र सबैभन्दा प्रमुख चुनौती भनेको आधुनिक परम्परागत सेना र अत्यधिक लचिलो भएर विषम (एसिमेट्रिक) युद्ध गर्न सक्ने विद्रोही दस्ताबीचको आधारभूत भिन्नता हो । साउदी अरब, टर्किए र पाकिस्तानसँग अत्याधुनिक लडाकु विमान, आधुनिक युद्धपोत, उन्नत क्षेप्यास्त्र र लाखौं नियमित सैनिकको विशाल संरचना भए पनि यस्ता पारम्परिक शक्तिहरू पहाडी भूभागमा दशकौंदेखि गुरिल्ला युद्ध लडिरहेका विद्रोहीहरूलाई परास्त गर्न प्रायः निष्प्रभावी साबित भएका छन् ।
हुतीहरू कुनै ठूलो पारम्परिक सैन्य क्याम्प वा खुला संरचनाबाट युद्ध लड्दैनन् । उनीहरूको हतियार निर्माण, भण्डारण र प्रक्षेपण प्रणाली उत्तरी यमनका दुर्गम पहाडहरू, भूमिगत सुरुङहरू र बाक्लो मानव बस्तीभित्र विकेन्द्रीकृत रूपमा लुकाइएको छ । त्यसलाई हवाई हमला वा मिसाइल प्रहारबाट मात्र पूर्ण रूपमा नष्ट गर्न असम्भवप्रायः छ ।
दोस्रो समस्या स्थल सेनाको अभाव र राजनीतिक इच्छाशक्तिको सीमा हो । यमनमा आकाशबाट बम खसालेर मात्रै जमिनको नियन्त्रण हासिल गर्न नसकिने विगत एक दशकको अनुभवले प्रमाणित गरिसकेको छ । हुतीहरूलाई पराजित गर्न उत्तरी यमनको साना र सादाजस्ता आफ्ना गढहरूबाट उनीहरूलाई हटाउन ठूलो स्तरको स्थल सैन्य कारबाही अनिवार्य हुन्छ ।
तर, आफ्नो स्थल सेनालाई यमनको रक्तरञ्जित पहाडहरूमा पठाएर सैनिकहरूको ज्यान जोखिममा पार्न न त टर्किए, न त पाकिस्तान तयार छन् । पाकिस्तानको संसद्ले यसअघि सन् २०१५ मा पनि साउदी गठबन्धनमा सेना पठाउन अस्वीकार गरेको इतिहास छ र अहिले पनि पाकिस्तान यमनमा सैनिक उतारेर इरानसँगको आफ्नो लामो सिमानालाई थप तनावग्रस्त बनाउन चाहँदैन ।
टर्किएले पनि मुख्यतया हवाई सहायता, ड्रोन प्रविधि, सल्लाहकार र लजिस्टिक सहयोगमा आफूलाई सीमित राख्ने सम्भावना बढी छ । परिणामस्वरूप, जमिनमा लड्ने जिम्मेवारी पुनः यमनकै स्थानीय सरकारी बल, पीएलसी र अन्य गुटहरूकै काँधमा रहनेछ । उनीहरू आफैंमा गम्भीर रूपमा विभाजित, अविश्वासले भरिएका र कमजोर कमान्ड संरचनायुक्त छन् ।
तेस्रो कुरा, हुतीहरूको आन्तरिक वैचारिक दृढता, युद्ध अर्थतन्त्र र सामाजिक पकडलाई हेर्नुपर्छ । हुती आन्दोलन सशस्त्र विद्रोही समूह मात्र नभई उत्तरी यमनको ठूलो जनसंख्यामाझ जरा गाडेर बसेको शक्तिशाली राजनीतिक–धार्मिक आन्दोलन हो । उनीहरूले दशक लामो युद्ध, नाकाबन्दी र विदेशी हस्तक्षेपको सामना गरेर आफ्नै आत्मनिर्भर युद्ध अर्थतन्त्र, कर प्रणाली र स्थानीय भर्ती संयन्त्र विकास गरेका छन् ।
हुतीहरूले लाल सागरमा व्यापारिक जहाजहरू वा साउदी शहरहरूमा निरन्तर सस्तो प्रविधिबाट आक्रमण जारी राखे भने गठबन्धनका देशहरूका लागि त्यो आर्थिक र प्राविधिक रूपमा दीर्घकालीन रूपमा धान्न नसकिने बोझ बन्नेछ
साउदी गठबन्धनका हवाई आक्रमणहरूले जति धेरै नागरिक पूर्वाधार र सर्वसाधारणलाई क्षति पुर्याउँछन्, हुतीले त्यसलाई बाह्य आक्रमणकारीहरूका विरुद्ध यमनको सार्वभौमसत्ता र गरिमाको लडाइँको रूपमा व्याख्या गरेर थप हजारौं युवाहरूलाई आफ्नो सेनामा भर्ती गर्न सफल हुन्छन् । मक्का गठबन्धनले जतिसुकै ठूलो सैन्य शक्ति देखाए पनि हुतीहरूको त्यो वैचारिक प्रतिरोध र बलिदान दिने मानसिकतालाई परास्त गर्न अत्यन्त कठिन छ ।
चौथो र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आयाम भनेको लागत–लाभको असमानता (एसिमेट्रिक कस्ट कर्भ) हो । हुतीहरूले प्रयोग गर्ने ड्रोन र सामान्य ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्रहरूको लागत केही हजार डलर मात्र हुन्छ तर तिनीहरूलाई आकाशमै खसाल्न गठबन्धनले प्रयोग गर्ने पेट्रियट वा अन्य मिसाइल डिफेन्स इन्टरसेप्टरहरूको लागत प्रति मिसाइल लाखौं डलर पर्छ ।
हुतीहरूले लाल सागरमा व्यापारिक जहाजहरू वा साउदी शहरहरूमा निरन्तर सस्तो प्रविधिबाट आक्रमण जारी राखे भने गठबन्धनका देशहरूका लागि त्यो आर्थिक र प्राविधिक रूपमा दीर्घकालीन रूपमा धान्न नसकिने बोझ बन्नेछ ।
यसका अलावा, हुतीहरूले लाल सागर र बाब एल–मान्डेबलाई बन्धक बनाएर विश्व अर्थतन्त्रलाई नै धक्का दिन सक्ने क्षमता प्रदर्शन गरिसकेका छन् । उनीहरूलाई पूर्ण रूपमा उन्मूलन गर्ने भनी साउदी सैन्य प्रवक्ताले गरेको दाबी रणनीतिक बयानबाजीमा सीमित हुने जोखिम बढी छ किनकि विगत दश वर्षमा हजारौं हवाई हमलाले पनि उनीहरूको सैन्य क्षमतालाई समाप्त पार्न सकेको छैन ।
यस सैन्य भिडन्तको सबैभन्दा दुःखद र भयानक मूल्य यमनका निर्दोष जनताले चुकाइरहेका छन् । पछिल्लो समय पुनः सुरु भएको लडाइँ र ‘यमन डन’ अभियानका कारण सयौं लडाकु र सर्वसाधारण मारिएको, हजारौंजना घाइते भएको र सेप्टेम्बरयता मात्रै १ लाख ४५ हजारभन्दा बढी मानिस आन्तरिक रूपमा विस्थापित भएको संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ ।
ताइज र तटीय प्रान्तहरूमा स्वास्थ्य संस्थाहरू पूर्ण वा आंशिक रूपमा बन्द भएका छन् । यसले गर्दा स्वास्थ्य संकट भयावह बनेको छ । सन् २०१४ यताको यस युद्धले पहिले नै १ लाख ५० हजारभन्दा बढीको ज्यान लिइसकेको छ र यमनलाई विश्वकै सबैभन्दा खराब मानवीय संकटमा धकेलिदिएको छ ।
नयाँ गठबन्धनको निर्माण र तीव्र बन्दै गएको सैन्य भिडन्तले यस मानवीय विपत्तिलाई अझ गहिरो बनाउने निश्चित छ । यमनमा भोकमरी, महामारी र विस्थापनले लाखौं बालबालिका र महिलाहरूको भविष्य अन्धकार बनाइरहेको छ ।
यमनको वर्तमान द्वन्द्व कुनै पनि पक्षका लागि सैन्य बलको भरमा पूर्ण जीत हासिल गर्न सकिने लडाइँ होइन । साउदी अरब, टर्किए र पाकिस्तानको मक्का रक्षा गठबन्धनले साउदी भूभागको हवाई सुरक्षा बलियो बनाउन, गुप्तचर सूचना आदानप्रदान गर्न र केही रणनीतिक तटीय इलाकाहरूमा हुतीहरूको अग्रसरतालाई अस्थायी रूपमा रोक्न निश्चित रूपमा मद्दत गर्न सक्छ ।
तर, हुतीहरूको भौगोलिक लाभ, इरानको रणनीतिक ढाडस र दशक लामो युद्ध अनुभवलाई हेर्दा यस गठबन्धनले पनि हुतीहरूलाई पूर्ण रूपमा समाप्त पार्न वा उत्तरी यमनबाट सैन्य रूपमा विस्थापित गर्न सक्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ ।
यस द्वन्द्वलाई इरान र साउदी अरबबीचको क्षेत्रीय शक्तिसंघर्षको घेराबाट बाहिर निकालेर यमनका सबै राजनीतिक, क्षेत्रीय र साम्प्रदायिक पक्षहरूलाई समावेश गर्ने वास्तविक, दिगो र बृहत् राजनीतिक समाधानको खोजी नगरेसम्म बाह्य सैन्य गठबन्धनहरूले यमनमा नयाँ चरणको अन्तहीन विनाश मात्र निम्त्याउनेछन् ।
भौगोलिक रूपमा यमन र लाल सागरबाट नेपाल हजारौं किलोमिटर टाढा रहे पनि भूमण्डलीकृत अर्थतन्त्रका कारण यमनमा चर्किएको द्वन्द्वको बाछिटाबाट नेपाल अछुतो रहन सक्दैन । यमनको बाब अल–मान्डेब जलयोजक विश्व व्यापारको सबैभन्दा संवेदनशील रणनीतिक चोकपोइन्ट मानिन्छ । विश्वको कुल समुद्री व्यापारको करिब १२ प्रतिशत र कन्टेनर ढुवानीको करिब ३० प्रतिशत हिस्सा यही साँघुरो जलमार्ग हुँदै लाल सागर र स्वेज नहरमार्फत युरोप, अमेरिका र एसियाबीच आवतजावत गर्छ ।
हुती विद्रोहीहरूले यस क्षेत्रमा आफ्नो नियन्त्रण विस्तार गरी व्यापारिक जहाजहरूमाथि आक्रमण बढाएपछि र मार्ग अवरुद्ध भएपछि यसको सीधा र गम्भीर असर नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित र आयातमा निर्भर मुलुकको आपूर्ति शृंखला तथा समग्र अर्थतन्त्रमा पर्न जान्छ ।
बाब एल–मान्डेब जलमार्ग असुरक्षित भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय शिपिङ कम्पनीहरूले स्वेज नहरको छोटो मार्ग छोडेर अफ्रिका महादेशको दक्षिणी छेउ केप अफ गुड होप घुमेर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । यसले गर्दा जहाजहरूको यात्रा समय कम्तीमा १० देखि १५ दिन लम्बिएको छ ।
मार्ग लामो हुँदा इन्धन खपत अत्यधिक बढेको छ भने युद्ध क्षेत्र भएर यात्रा गर्ने जहाजहरूले तिर्नुपर्ने युद्ध जोखिम प्रिमियम र शिपिङ कन्टेनरको भाडा अचाक्ली महँगिएको छ । नेपालले युरोप, अमेरिका तथा भूमध्यसागरीय क्षेत्रबाट आयात गर्ने सामानहरू मुख्यतया कोलकाता वा विशाखापट्टनम बन्दरगाह हुँदै नेपाल भित्रिन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानी भाडा र बिमा लागत बढ्दा नेपालसम्म आइपुग्ने मालसामानको ‘ल्यान्डिङ कस्ट’ (लागत मूल्य) स्वतः वृद्धि हुन्छ । यसको प्रत्यक्ष भार नेपाली उपभोक्ता र व्यवसायीको काँधमा पर्छ ।
नेपालका अधिकांश उद्योगहरू कच्चा पदार्थ र मध्यवर्ती वस्तुहरूको आयातमा निर्भर छन् । युरोप र पश्चिमा मुलुकहरूबाट आयात हुने औद्योगिक मशिनरी, पार्टपुर्जाहरू, रासायनिक कच्चा पदार्थ, जीवनरक्षक औषधिहरू, विशिष्ट स्वास्थ्य उपकरण तथा कृषिमा प्रयोग हुने रासायनिक मलको आपूर्ति शृंखला ट्रान्जिट समय बढेका कारण अवरुद्ध हुन पुग्छ ।
समयमै कच्चा पदार्थ नआउँदा स्वदेशी उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता घट्ने, बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना हुने र परियोजनाहरूको निर्माण समय लम्बिने जोखिम रहन्छ । यसले नेपालको आपूर्ति चक्रलाई अप्रत्याशित र अनिश्चित बनाइदिन्छ ।
नेपालको विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोतमध्ये युरोप र अमेरिकामा हुने निकासी व्यापार पनि एक हो । हातले बुनेका ऊनी गलैंचा (कार्पेट), पश्मिना, तयारी पोसाक, फेल्टका सामान, चिया, कफी र हस्तकलाका सामग्री लगायत नेपालबाट पश्चिमा बजारमा निर्यात हुने प्रमुख वस्तुहरू स्वेज नहर र बाब एल–मान्डेब हुँदै जाने गर्छन् ।
त्यहाँको बाटो अवरुद्ध हुनु भनेको ढुवानी समय लम्बिनु र शिपिङ भाडा दोब्बरभन्दा बढी हुनु हो । यसको अर्थ नेपाली उत्पादनहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा थप महँगो हुनु हो । निर्धारित समयमा सामान पुर्याउन नसक्दा पश्चिमा खरिदकर्ताहरूले अर्डर रद्द गर्ने जोखिम समेत बढ्छ ।
बाब एल–मान्डेब र लाल सागर विश्वको कच्चा तेल तथा ग्यास ढुवानीको लाइफलाइन हो । तनाव चर्किनुअघि यस मार्गबाट ८१ लाख ब्यारलसम्म तेल जाने गर्थ्यो । यो मार्ग अवरुद्ध हुँदा र साउदी अरबका तेल पूर्वाधारहरूमाथिको आक्रमणले गर्दा विश्व बजारमै कच्चा तेलको मूल्य बढ्न जान्छ ।
नेपालले शतप्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ भारतबाट आयात गरे तापनि इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) ले अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यकै आधारमा मूल्य समायोजन गर्छ । कच्चा तेलको मूल्य बढ्नासाथ नेपालमा पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र एलपीजी ग्यास महँगिन्छ ।
डिजेलको मूल्यवृद्धिले नेपालभित्रको आन्तरिक ढुवानी लागत बढाउँछ । यसले खाद्यान्न, तरकारी, फलफूलदेखि सम्पूर्ण उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य बढाएर मुलुकमा चर्को महँगी निम्त्याउँछ ।
यमन संकटको अर्को प्रत्यक्ष मानवीय र आर्थिक पाटो खाडी क्षेत्रमा रहेका लाखौं नेपाली कामदारसँग जोडिएको छ । द्वन्द्व बढेर हुती विद्रोहीहरूले साउदी अरबका शहरी क्षेत्र, औद्योगिक केन्द्र र तेल प्रशोधन केन्द्रहरूमा क्षेप्यास्त्र तथा ड्रोन प्रहार तीव्र पारे भने त्यहाँ कार्यरत नेपाली नागरिकहरूको व्यक्तिगत सुरक्षा प्रत्यक्ष जोखिममा पर्छ ।
साउदी अरब नेपाली श्रमिकहरूको प्रमुख गन्तव्य मुलुकमध्ये एक हो । त्यहाँको अर्थतन्त्रमा मन्दी आउनु वा युद्धका कारण निर्माण तथा सेवा क्षेत्र प्रभावित हुनुले नेपालीहरूको रोजगारी गुम्ने र देशमा भित्रिने रेमिट्यान्स आप्रवाहमा संकुचन आउने खतरा रहन्छ । त्यसले नेपालको शोधनान्तर स्थिति र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा प्रतिकूल असर पार्न सक्छ ।
आयातित वस्तुहरूको मूल्य बढ्दा र निर्यात खुम्चिँदा नेपालको व्यापार घाटा अझ फराकिलो बन्न सक्छ । महँगो ढुवानी भाडा र डलरमा हुने भुक्तानीले देशको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा थप दबाब सिर्जना गर्छ । मुद्रास्फीति बढ्दा सर्वसाधारणको क्रयशक्ति घट्छ । त्यसले बजारको समग्र मागलाई संकुचित गरी आर्थिक वृद्धिलाई सुस्त बनाइदिन्छ ।
नेपालले आपूर्ति शृंखला लचिलो बनाउन वैकल्पिक व्यापारिक मार्गहरूको खोजी, अत्यावश्यक वस्तु तथा इन्धनको रणनीतिक भण्डारण (बफर स्टक) क्षमता विस्तार र सम्भावित महँगी नियन्त्रणका लागि पूर्वतयारी गर्नु अनिवार्य भइसकेको छ ।
This article was first published on Clickmandu.