सन् २०२५ भूराजनीतिको लागि गहकिलो वर्ष रहेको छ । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प सत्तामा फर्केपछि विश्वव्यापी गठबन्धन हल्लेका छन् । विश्वका विभिन्न स्थानमा द्वन्द्वहरू चर्किएका छन् । नयाँ भौतिक र प्राविधिक शक्तिहरूको उदय भएको छ ।
यहाँ प्रमुख भूराजनीतिक तथा भूआर्थिक घटनाको संक्षिप्त चर्चा गरिएको छ ।
ट्रम्पको व्यापारयुद्ध
मुक्ति दिवस (लिबरेशन डे) सम्झनुहुन्छ? गत अप्रिल २ मा ट्रम्पले अफगानिस्तानदेखि जिम्बाब्वेसम्मका देशहरूको आयातमा व्यापक भन्सार शुल्कहरू घोषणा गरेका थिए । त्यसले अमेरिकाको औसत भन्सार शुल्क दरलाई सन् १९३० को दशकपछिकै उच्च स्तरमा पुर्याएको थियो ।
यसले विश्व व्यापारलाई झट्का दियो तर त्यो विनाशकारी साबित भएन। भन्सार शुल्कले विश्व अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त पारेन । त्यसक्रममा कूटनीतिक सम्बन्धहरूको परीक्षण भयो, आपूर्ति श्रृंखलाहरू युद्धमैदान बने र चीनसँगको जस्तालाई तस्तै (टिट फर ट्याट) व्यापारयुद्धले विश्व बेइजिङमा कति निर्भर छ भन्ने कुरा उजागर गर्यो ।
ट्रम्पले चिनियाँ उत्पादनहरूमा २५ प्रतिशतदेखि १४५ प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लगाउने धम्की दिए । त्यसले वित्तीय बजारलाई हल्लाइदियो । चीनले महत्त्वपूर्ण दुर्लभ खनिज पदार्थमा कडा निर्यात नियन्त्रण र भटमासको खरिदलाई पूर्ण रूपमा रोकेर ट्रम्पलाई कडा जवाफ दियो । त्यसले अमेरिकी किसानहरूलाई त्रसित बनायो । अक्टोबर महिनाको दुई देशबीचको युद्धविरामले तनाव घटायो तर चीनको औद्योगिक पकडलाई भने कम गरेको छैन ।
ट्रम्पले प्रतिज्ञा गरे जस्तो भन्सार शुल्कले अमेरिकी उत्पादन क्षेत्रमा उछाल ल्याउन सकेन । अर्कोतर्फ, चीनले यस वर्षको पहिलो १० महिनामा उत्पादनमा ७ प्रतिशत वृद्धि भएको रिपोर्ट दियो । उसले कीर्तिमानी १० खर्ब डलरको विश्वव्यापी व्यापार बचत (सरप्लस) गरेको जनायो । यसैबीच भन्सार शुल्क प्रयोग गर्ने ट्रम्पको अधिकारबारे अर्को महिनाको सुरुमा अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतको निर्णय आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
दुर्लभ खनिज पदार्थमा चीनको दबदबा
भविष्यका इतिहासकारहरूले सन् २०२५ लाई चीनले आफूलाई अमेरिका सरहको महाशक्तिका रूपमा स्थापित गरेको वर्षका रूपमा लिनेछन् । दशकौंदेखि वाशिङटनले आफ्ना विदेशनीतिका उद्देश्यहरू अगाडि बढाउन आफ्नो आर्थिक प्रभुत्व, विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय वित्त, को प्रयोग गरेको थियो । सन् २०२५ को अप्रिलमा र पुनः अक्टोबरमा बेइजिङले पनि आफ्ना आर्थिक लाभहरूलाई हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने देखायो ।
िविभिन्न औद्योगिक र सैन्य प्रयोगका लागि आवश्यक दुर्लभ खनिज पदार्थहरू चीनको शक्तिका स्रोत हुन् । चीनले दुर्लभ खनिजको आपूर्ति श्रृंखलामा प्रभुत्व जमाउन वर्षौंदेखि काम गरेको छ । उसले अहिले विश्वको खनिज पदार्थ उत्खननको करिब ६० प्रतिशत र यसको प्रशोधन क्षमताको ९० प्रतिशत नियन्त्रण गरेको छ ।
आफ्नो प्रभुत्वलाई हतियार बनाउने चीनको चाहना कुनै गोप्य कुरा थिएन । बेइजिङले सन् २०१० मा सेनकाकु (वा डियाओयु) टापुहरूलाई लिएर भएको क्षेत्रीय विवादको क्रममा जापानतर्फ दुर्लभ खनिज पदार्थ निर्यातमा कटौती गरेको थियो । त्यस चेतावनीका बावजुद अमेरिकाले आफ्नो रक्षाका लागि खासै केही गरेन । ट्रम्पले अप्रिलमा चीनमाथि भन्सार शुल्क बढाउँदा बेइजिङले अमेरिकातर्फ निर्यात हुने चुम्बक र सातवटा दुर्लभ खनिज पदार्थहरूको निर्यात रोकिदियो । त्यसको एक महिनाभित्रै ट्रम्पले भन्सार शुल्क घटाए ।
अक्टोबरमा ट्रम्पले चीनतर्फ उन्नत सेमिकन्डक्टर चिप्स र प्रविधिको निर्यातमा थप प्रतिबन्धहरू लगाएपछि बेइजिङले चिनियाँ दुर्लभ खनिज पदार्थहरू प्रयोग हुने उत्पादनको निर्यातमा नयाँ नियमहरू लागू गर्यो । अमेरिकी अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने सम्भावित ठूलो अवरोधको सामना गर्दै ट्रम्पले आफ्ना निर्यात नियन्त्रणहरूको कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरे र चीनतर्फ लक्षित अन्य धेरै उपायहरू त्यागे । बेइजिङले पनि बदलामा अक्टोबर महिनामा नियमहरूको कार्यान्वयनलाई एक वर्षका लागि पछाडि सार्यो । त्यसले दुर्लभ खनिज पदार्थको खतरा अमेरिकामाथि अझै मडारिइरहेको संकेत गर्दछ ।
एआईको ठूलो सफलताको वर्ष
धेरैजसोले च्याटजीपीटी जस्ता जेनेरेटिभ एआई उपकरणहरूको बारेमा पहिलोपटक सुनेको तीन वर्ष पनि पुगेको छैन । तर, अहिले १.२ अर्बभन्दा बढी मानिसले नियमित रूपमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रयोग गर्छन् । यो इतिहासकै सबैभन्दा तीव्र गतिमा फैलिरहेको प्रविधि हो । यसले स्मार्टफोन र इन्टरनेटको विस्तारलाई पनि पछाडि पारेको छ ।
तर, यो वृद्धि असमान छ र धनी देशहरूमा मात्र बढी केन्द्रित छ । ग्लोबल साउथका गरिब देशहरूमध्ये १० प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्याले मात्र एआई प्रयोग गर्छन् । यसबाहेक, इन्टरनेटमा पहुँच नभएका २.६ अर्ब मानिसले एआईलाई आफ्नो जीवन वा काममा समावेश गर्न असम्भव छ । यसै वर्ष चीनको एक कम्पनीले ल्याएको डीपसीक एआईले सस्तो मूल्यमा सर्वसुलभ एआई टूल ल्याउन सकिने प्रमाणित गरेर प्रविधि क्षेत्रमा तहल्का मच्चायो ।
सन् २०३० सम्ममा एआईले विश्वव्यापी कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा १५० खर्ब डलरसम्म योगदान दिन सक्ने भए पनि अत्यन्तै कम देशहरू मात्र यसबाट लाभ लिन सक्ने स्थितिमा छन् । यसले भूराजनीतिक जोखिम सिर्जना गर्छ । राष्ट्रहरूले पूर्वाधार, डेटा भण्डारण र आफ्ना कामदारहरूका लागि पर्याप्त तालिममा लगानीका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा यो २०२६ मा हेर्न लायकको एक प्रमुख विषय हुनेछ ।
सुडानमा विश्वकै सबैभन्दा खराब मानवीय संकट
लगातार तेस्रो वर्ष पनि अन्तर्राष्ट्रिय उद्धार समिति (आईआरसी) ले सुडानको गृहयुद्धलाई विश्वकै सबैभन्दा खराब मानवीय संकट भनेको छ । यस युद्धले अनुमानित ४ लाख मानिसको ज्यान लिएको छ र १ करोड १० लाखलाई विस्थापित गरेको छ । डार्फुरमा नरसंहारका रिपोर्टहरू बारम्बार आइरहेका छन् ।
यो क्रूर द्वन्द्व कम हुने कुनै संकेत देखिएको छैन । अघिल्लो वसन्त ऋतुमा सुडानी सेनाले मुख्य विद्रोही समूह र्यापिड सपोर्ट फोर्सेज (आरएसएफ) बाट राजधानी खार्तुम फिर्ता लिएर केही प्रगति गरेको देखिएको थियो । तर, अहिले परिस्थिति बदलिएको छ र आरएसएफले यसै महिनाको सुरुमा अल–फासेरमाथि कब्जा जमाएको छ । नील नदीको किनारमा प्रतिशोध, मृत्यु र अराजकताको ताण्डव चलिरहँदा यो युद्ध रोक्नका लागि गरिएका बाह्य प्रयासहरू हालसम्म निष्फल भएका छन् ।
इजरायलको शक्ति प्रदर्शन
इजरायल यो वर्ष दुईवटा युद्ध र तीनवटा युद्धविराममा संलग्न भएको छ । त्यसले पश्चिम एसियाको शक्ति सन्तुलनमा ठूलो प्रभाव पारेको छ ।
लडाकु समूह हमाससँग जनवरीमा भएको पहिलो युद्धविराम जम्मा दुई महिना टिक्यो । अक्टोबरमा घोषणा गरिएको दोस्रो युद्धविराम अस्थायी रूपमा टिकिरहेको छ । त्यस युद्धविरामका कारण हमासले बन्दी बनाएका २० जना जीवित बन्दीको उद्धार सम्भव भएको थियो भने नेपालका विपिन जोशीको शव नेपाल ल्याउन सम्भव भएको थियो । युद्धविरामका शर्तहरू इजरायलीहरूको पक्षमा देखिन्छन् । यसले हमासलाई निःशस्त्रीकरण गर्न बाध्य पारेको छ भने पश्चिमी नेतृत्वको समूहले गाजाको ध्वस्त भएको क्षेत्रको अन्तरिम नियन्त्रण लिन खोजिरहेको छ ।
इजरायलले जुन महिनामा अर्को युद्ध गरेको थियो । इरानसँग उसको १२ दिने द्वन्द्व चलेको थियो । अमेरिका समेत सहभागी भएको यही युद्धमा इजरायलले यस क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य प्रभुत्व प्रदर्शन गर्यो र आफ्नो सबैभन्दा ठूलो प्रतिस्पर्धी मानिने देशलाई पछाडि धकेल्न सफलता पायो । प्रमुख इरानी आणविक वैज्ञानिकहरूको हत्या गरियो, तेहरान आच्छुआच्छु भयो र इरानका सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह अली खमेनी लुक्न बाध्य भए । हमास, हिजबुल्लाह र सिरियाको असद शासन जस्ता आफ्ना सहयोगी सञ्जालहरू जर्जर भएपछि इरानको जवाफ निकै कमजोर रह्यो । अमेरिकाले मिडनाइट ह्याम्मर नाम दिएर इरानका तीनवटा आणविक भट्टीहरुमा बंकर बस्टर बम र टोमाहक क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेर युद्ध रोक्न भूमिका खेलेको थियो ।
यस युद्धसँगै इजरायली सेना पश्चिम एसियाकै सबैभन्दा शक्तिशाली र डरलाग्दो सेना बनेको छ । विज्ञहरूका अनुसार, पश्चिम एसियाको भूराजनीति मौलिक रूपमा परिवर्तन भएको छ ।
जलवायु नीतिमा दोहोरो धक्का
विश्वकै सबैभन्दा ठूला परोपकारी व्यक्तिले आफ्नो पैसा कहाँ लगाउने भन्ने कुरामा विचार बदल्दा मानिसहरूको ध्यानाकर्षण हुन्छ । जलवायु परिवर्तनसँग लड्न अर्बौं डलर खन्याएका बिल गेट्सले अक्टोबरमा एउटा निबन्ध प्रकाशित गर्दै रोग र गरिबी बढी ध्यान दिनुपर्ने जरुरी चुनौतीहरू रहेको तर्क गरेका छन् ।
उनको यो रणनीतिक परिवर्तनको आह्वान त्यस्तो बेला आयो जब संयुक्त राष्ट्रसंघले १० वर्षको प्रयासपछि पनि विश्व पेरिस सम्झौताको उत्सर्जन लक्ष्यहरू पूरा गर्न असफल भएको बताएको थियो । विश्वकै सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रमा जलवायु परिवर्तनप्रति सन्देह राख्ने प्रशासन सत्तामा फर्किएपछि र विश्वकै अग्रणी निजी क्षेत्रका अभियन्ताले आफ्नो प्राथमिकता अन्यत्र सारेपछि सन् २०२५ लाई जलवायु नीतिका लक्ष्य र यसका लेनदेनबारेको विश्वव्यापी बहसमा एक महत्त्वपूर्ण मोडको रूपमा सम्झिइनेछ ।
युक्रेन युद्ध जारी, अमेरिका–युरोप सम्बन्ध कमजोर
ट्रम्पले इजरायल र हमास, थाइल्यान्ड र कम्बोडिया तथा कंगो र रुवान्डाबीच अस्थायी युद्धविराम गराउँदै आफ्नो कार्यकालको पहिलो वर्षमा शान्ति सम्झौताहरूलाई एउटा पहिचान बनाएका छन् । तर, युक्रेनमा युद्ध अन्त्य गर्ने कुरा भने धेरै कठिन साबित भएको छ ।
ह्वाइट हाउसले कहिले रुसका मागहरूलाई समर्थन गर्ने र कहिले युक्रेनले सम्झौता गर्नै नसक्ने कुराहरूलाई स्वीकार गर्ने ढुलमुले नीति अपनाइरहेको छ । मूल रूपमा, दुवै पक्षका उद्देश्यहरू पूर्ण रूपमा नमिल्ने खालका छन् । युक्रेनले डोनबास क्षेत्र छोड्नुपर्ने र कहिल्यै नेटोको सदस्य नबन्ने माग रुसले गरिरहेको छ भने युक्रेन क्षेत्रीय सम्झौता वा सुरक्षा ग्यारेन्टी बिनाको शान्तिको विरुद्धमा छ ।
यसैबीच, नतिजाको परवाह नगरी जस्तोसुकै सम्झौता गर्न हतारिएको अमेरिकाले युक्रेनलाई वार्ताका लागि दबाब दिनु र युरोपलाई आफ्नै सुरक्षाको जिम्मेवारी लिन दबाब दिनुले अमेरिका र युरोपेली संघबीचको सम्बन्धमा दरार पैदा गरेको छ ।
अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको पछिल्लो संस्करण सार्वजनिक भएपछि ती चिन्ताहरू झनै गहिरिएका छन् । त्यस रणनीतिले युरोपेली संघप्रति थप आक्रामकता देखाएको छ । युरोपका लागि यसको अर्थ प्रस्ट छ । ईयूले अमेरिका अब भरपर्दो सुरक्षा साझेदार नरहेको र ट्रान्सएट्लान्टिक गठबन्धनका पुराना मान्यताहरू अब कायम नरहेको वास्तविकताका लागि तयारी गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
भेनेजुएला र मोनरो सिद्धान्तको पुनरागमन
भेनेजुएला वरिपरि ट्रम्प प्रशासनले सैन्य परिचालन गरेर अमेरिकाको आफ्नै ब्याकयार्डमा सत्ता परिवर्तनको धम्की दिइरहेको छ । भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मदुरोलाई हटाउनका लागि ट्रम्पले प्रयास बढाएका छन् । तर, त्यस क्षेत्रमा विगतमा अमेरिकाको नेतृत्वमा भएका हस्तक्षेपहरूले स्थिर र लोकतान्त्रिक परिणाम ल्याएका छैनन् । त्यसको सबैभन्दा उल्लेखनीय उदाहरण सन् १९७० मा चिलीमा भएको सीआईएको हस्तक्षेप हो । त्यसले अगस्टो पिनोसेको तानाशाहीका लागि मार्गप्रशस्त गरेको थियो ।
रोचक कुरा त के छ भने, भेनेजुएलाप्रति ट्रम्पको यो अडान अमेरिकाको विदेशनीतिको व्यापक परिवर्तनसँग मेल खान्छ । वाशिङटन युरोपबाट पछि हट्दै गर्दा उसले पश्चिमी गोलार्धलाई मुख्य रणनीतिक केन्द्रको रूपमा जोड दिइरहेको छ । यसले व्यावहारिक रूपमा मोनरो सिद्धान्तको झल्को दिन्छ । भेनेजुएलादेखि लिएर ब्राजिलका पूर्वराष्ट्रपति जाइर बोल्जोनारोलाई दिइएको सजायका विषयलाई लिएर त्यस देशविरुद्ध लगाइएको कठोर भन्सार शुल्क र होन्डुरसमा हालै भएको चुनावमा दक्षिणपन्थी उम्मेदवारले नजिते सहायता कटौती गर्ने धम्कीसम्ममा ह्वाइट हाउसले पुनः आफ्ना वैचारिक सहयोगीहरूलाई समर्थन गर्न र विपक्षीहरूलाई कमजोर बनाउन अनि आवश्यक ठानिएमा सैन्य हस्तक्षेप गर्न सक्रियता देखाइरहेको छ ।
भारतको सावधान कदम
भारतको विश्वव्यापी प्रभाव बढिरहेदो छ । यो हालै विश्वको सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको देश बनेको छ । यसको अर्थतन्त्र जापानलाई उछिन्दै विश्वको चौथो ठूलो बनेको छ । एप्पल जस्ता प्रविधि क्षेत्रका दिग्गजहरू सहित अमेरिकी कम्पनीहरूले आफ्ना व्यवसायिक आवश्यकताहरूका लागि भारततर्फ ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छन् ।
यस वृद्धिसँगै भूराजनीतिक मामिलामा पनि भारतको ठूलो भूमिका देखिएको छ । उदाहरणका लागि, पछिल्लो तीन वर्षमा भारतले ठूलो परिमाणमा रुसी तेल किन्न थालेको छ जसले युक्रेनसँगको युद्धका बेला क्रेमलिनलाई आफ्नो अर्थ व्यवस्थापन गर्न मद्दत पुर्याएको छ ।
भारत कोसँग मिल्छ त ? आधिकारिक रूपमा नयाँ दिल्लीले असंलग्नताको नीति लिएको छ । तर, उसका व्यवहारमा केही परिवर्तनका संकेतहरू देखिएका छन् । भारत ऐतिहासिक रूपमा रुसको सहयोगी थियो, विशेषगरी सोभियत युगमा । अमेरिकासँग भारतको बढ्दो व्यापारिक सम्बन्धले उसलाई पश्चिमा देशहरूको अलि नजिक ल्याएको छ । दिल्ली र वाशिङटनबीच यस वर्ष भएको भन्सार शुल्कको विवादका बावजुद भारत पश्चिमसँग नजिकिएको हो ।
त्यस पुनर्गठनमा अब रुसी तेलको खरिद रोक्नका लागि महिनौंदेखिको अमेरिकी दबाबलाई स्वीकार गर्ने कुरा पनि समावेश भएको देखिन्छ । भारतको प्रभाव निरन्तर बढ्दै जाँदा र चीनले गम्भीर जनसंख्या ह्रासको सामना गरिरहँदा विश्वले नयाँ दिल्लीको आगामी कदमलाई नजिकबाट नियाल्नेछ । पाकिस्तानसँग चार दिने युद्धमा भारतले प्रभावशाली प्रदर्शन गरेको भए पनि अमेरिकाको दबाबमा युद्धविराम गरेको देख्दा चाहिँ भारतसँग अझै आत्मविश्वासको कमी रहेको देखिएको छ ।
थाइल्यान्ड-कम्बोडिया युद्ध
एउटा देश अर्कोभन्दा धेरै ठूलो र उन्नत हातहतियारले सुसज्जित भए पनि देशहरूबीच द्वन्द्व हुन सक्छ । जुलाई महिनामा कम्बोडिया र थाइल्यान्डबीच भड्किएको द्वन्द्व यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो । १ करोड ७० लाखभन्दा केही बढी जनसंख्या भएको कम्बोडिया आफ्नो छिमेकी थाइल्यान्डको तुलनामा धेरै सानो र सैन्य रूपमा कमजोर छ । थाइल्यान्डको जनसंख्या कम्बोडियाको भन्दा चार गुणा बढी छ ।
जुलाईको त्यो भिडन्त दशकौंयताकै सबैभन्दा खराब थियो । बाहिरी रूपमा हेर्दा यो एक शताब्दी पुरानो सीमाविवादको बारेमा थियो । विशेषगरी, कम्बोडिया र थाइल्यान्ड दुवैले दुई देशलाई छुट्याउने घना जंगलयुक्त डांगेक पहाडमा अवस्थित प्राचीन मन्दिर प्रासात ता मुएन थोममाथि आफ्नो स्वामित्व दाबी गर्छन् ।
तर, सीमाको दुवैतर्फका जटिल आन्तरिक राजनीतिले ती सुषुप्त तनावहरूलाई खुला द्वन्द्वमा धकेल्यो । सुरुवाती भिडन्तमा दर्जनौं मानिस मारिए र दशौं हजार विस्थापित भए । त्यसमा अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले हस्तक्षेप गरे र भिडन्त नरोकिएसम्म कम्बोडिया र थाइल्यान्डसँगको व्यापार वार्ता रोक्ने धम्की दिए । त्यसपछि दुवै पक्ष अनिच्छापूर्वक युद्धविरामका लागि सहमत भए । अक्टोबरको अन्त्यतिर क्वालालम्पुरमा भएको वार्षिक आसियान शिखर सम्मेलनको अवसरमा एक औपचारिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो ।
तर, त्यो सम्झौता टिकेन । नोभेम्बरमा एउटा बारुदी सुरुङ विस्फोटमा परी चारजना थाई सैनिक मारिए जसले बैंककलाई सम्झौताका केही अंशहरू निलम्बन गर्न बाध्य बनायो । यसै महिनाको सुरुमा थाई लडाकु विमानहरूले कम्बोडियाका विभिन्न स्थानमा बम बर्साएपछि भिडन्त झनै चर्कियो । थाइल्यान्डका नयाँ प्रधानमन्त्रीले भिडन्त रोक्ने हो भने कम्बोडियाले थाइल्यान्डबाट तय भएको कार्यदिशा पछ्याउनुपर्ने भनेका छन् । यसले भिडन्त अझै जारी रहने संकेत गर्दछ ।
जेनजी आन्दोलनको लहर
नेपाल र म्याडागास्करमा युवाहरूले भ्रष्टाचार र कुशासनका विरुद्ध भएका विशाल प्रदर्शनहरूले दुवै देशका सरकारलाई सत्ताच्युत गरिदिए । प्रदर्शनको अग्रपंक्तिमा रहेका युवाहरूले अत्याधुनिक हतियारधारी प्रहरीको दमनको सामना गर्नुपरेको थियो । जेनजी आन्दोलनका क्रममा नेपालमा ७३ जनाको मृत्यु भएको छ ।
सन् २०२४ मा बंगलादेशमा भएको आन्दोलनले शेख हसिनालाई सत्ताबाट हटाएको थियो । त्यसले नै नेपाल र अन्य देशका युवालाई सडकमा उत्रन प्रेरित गरेको श्रेय दिइन्छ ।
सन् १९९७ र २०१२ को बीचमा जन्मेका व्यक्तिका रूपमा परिभाषित जेन जीलाई जेनरेशन एन्जाइटी (चिन्तित पुस्ता) पनि भनेर भनी चिनिन्छ । नेपाल जस्ता ग्लोबल साउथका धेरै मुलुकका युवाले भविष्यप्रतिको डरका कारण भ्रष्ट र निरंकुश सरकारविरुद्धका प्रदर्शनहरू गरेका हुन् ।
This article was first published on Clickmandu.