अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले भारतबाट हुने वस्तुहरूको आयातमा २५ प्रतिशत भन्सार लगाउने निर्णयको घोषणा गरेका छन् । शुक्रवार अर्थात् अगस्ट १ बाट उक्त आयातकर लागू हुनेछ ।
त्यतिले मात्र नपुगेर ट्रम्पले भारतमाथि अतिरिक्त करको पनि घोषणा गरेका छन् । रुससँग सैन्य उपकरण र तेल किनिरहेको भएर भारतमाथि अतिरिक्त कर लगाइने ट्रम्पको तर्क छ ।
रुसका कट्टरविरोधी सिनेटर लिन्डसे ग्राहमको सल्लाह मानेर ट्रम्पले यो निर्णय गरेको स्पष्ट छ । ग्राहमले त रुससँग कारोबार गर्ने मुलुकको सामानमा ५०० प्रतिशत कर लगाउने प्रस्ताव समेत गरेका थिए ।
युक्रेन युद्ध रोक्नका लागि सफलता नपाएर रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग रिसाइरहेका ट्रम्पले ट्रुथ सोसल अकाउन्टमा अपमानजनक पोस्ट गर्दै ‘भारत र रुसले आफ्ना मृत अर्थतन्त्रलाई सँगै डुबाए पनि आफूलाई मतलब नभएको’ लेखेका छन् । उनले रुसका पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदभेदेभलाई पनि विचार गरेर बोल्न धम्की दिएका छन् ।
भारतले निकै चर्को भन्सार लगाउने गरेको र भारतसँग अमेरिकाले एकदमै कम व्यापार गरिरहेको दाबी पनि ट्रम्पले गरेका छन् । तर, ट्रम्पको यो दाबी असत्य छ ।
अफिस अफ द युनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेन्टेटिभले दिएको तथ्यांकअनुसार, सन् २०२४ मा भारत र अमेरिकाबीच १२९.२ अर्ब डलर बराबरको द्विपक्षीय व्यापार भएको थियो जसलाई कम भन्न मिल्दैन ।
तथापि, भारतसँग अमेरिकाले व्यापारघाटा बेहोरिरहेको तथ्यले ट्रम्पलाई आक्रोशित बनाएको पक्का हो । सन् २०२४ मा अमेरिकाले भारततर्फ ४१.८ अर्ब डलर बराबरको निर्यात गरेको थियो भने भारतबाट अमेरिकाले ८७.४ अर्ब डलर बराबरको आयात गरेको छ । यसरी भारतसँग ४५.७ अर्ब डलर बराबरको व्यापारघाटा अमेरिकाले बेहोर्नुपरेको छ । सन् २०२३ को तुलनामा यो ५.४ प्रतिशतको वृद्धि हो ।
हुन त ट्रम्पले दुई देशबीच व्यापार वार्ता जारी रहेको बताएका छन् । त्यसको अर्थ हुन्छ, उनी भन्सार दर घटाउनका लागि पनि लचिलो छन् । तर, भारतले एसियाका अन्य मुलुकहरूभन्दा धेरै अघि गत फेब्रुअरीमै ट्रम्पसँग व्यापारका विषयमा कुरा गरेको भए पनि राहत पाएन ।
जापान र दक्षिण कोरियाले १५ प्रतिशत, भियतनामले २० प्रतिशत र इन्डोनेसियाले १९ प्रतिशत भन्सार तिर्नुपर्ने भएकोमा भारतले २५ प्रतिशत आयातकर तिर्नुपर्नेछ ।
अमेरिकाको नयाँ भन्सार दरले भारतका गरगहना, औषधि, लत्ताकपडा र विद्युतीय उपकरणहरूमा असर गर्ने बताइएको छ । भारतको जेम एन्ड जुलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउन्सिलले विज्ञप्ति निकालेर ट्रम्पको निर्णयबाट महत्त्वपूर्ण आपूर्ति शृंखलामा अवरोध आउने र हजारौं मानिसको जीवनयापन नै संकटमा पर्ने जनाएको छ । भारतले गर्ने कुल गरगहना निर्यातमध्ये १० अर्ब डलर बराबरको निर्यात अमेरिकामा हुने भएकाले नयाँ भन्सार दरले यस क्षेत्रलाई असर पार्ने पक्का छ ।
त्यस्तै भारतले अमेरिकातर्फ निर्यात गर्ने स्मार्टफोनको बजारलाई पनि नयाँ भन्सार दरले नकारात्मक असर पार्नेछ । अमेरिकामा बिक्री हुने स्मार्टफोनको शीर्ष निर्यातक बन्नका लागि भारतले चीनलाई उछिनेको थियो । तर, ट्रम्पको करले त्यसलाई पनि असर पार्नेछ ।
भारतले ट्रम्पको आयातकर घोषणालाई जानकारीमा लिएको जनाएको छ । नयाँ भन्सार दरले पार्ने असरको अध्ययन पनि गरिरहेको भारतको वाणिज्य मन्त्रालयले जनाएको छ । दुई देशबीच सन्तुलित र पारस्परिक हितकारी व्यापार सम्झौताका लागि कुराकानी भइरहेको जानकारी पनि उसले दिएको छ ।
आफ्ना उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्नका लागि भारतले लामो समयदेखि चर्को भन्सार दर लगाउने नीति अवलम्बन गर्दै आएको हो। त्यसैलाई इंगित गर्दै ट्रम्पले भारतलाई ‘ट्यारिफ किङ’ भनी व्यंग्य गरेका छन् ।
अमेरिकी सामानका लागि भारतीय बजारलाई थप खुला गर्नुपर्ने उनको आशय हो । विशेषगरी भारतको कृषि र दुग्धपदार्थ बजारमा अमेरिकाले प्रवेशको प्रयत्न गरिरहेको छ । अहिले भारतले कृषिमा औसत ४० प्रतिशत भन्सार लगाउने गरेको भने दुग्धपदार्थमा उत्पादन हेरी ३० देखि ६० प्रतिशत भन्सार लगाउने गरेको छ ।
ट्रम्पको दबाबमा भारतले अमेरिकी कम्पनीहरूका लागि आफ्नो बजार खोल्दा राजनीतिक रूपमा सशक्त कृषकहरू आन्दोलित हुने खतरा छ । भारतको कुल जनसंख्याको लगभग ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा कृषि क्षेत्रमा जोडिएको छ ।
कृषिले भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब १६ प्रतिशत योगदान गर्ने गरेको छ । त्यसैले भारतका कृषक संगठनहरू अर्थराजनीतिक रूपमा निकै बलिया छन् ।
कृषक समूहहरूकै दबाबका कारण सन् २०१९ मा भारतले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका १५ मुलुकहरूको खुला व्यापार सम्झौता रिजनल कम्प्रिहेन्सिभ इकोनोमिक पार्टनरशिपमा नजोडिने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै, कृषि क्षेत्रलाई समतामूलक बनाउने उद्देश्यले ल्याएको तीनवटा कानूनलाई सन् २०२१ मा फिर्ता लिन सरकार बाध्य भएको थियो । त्यसबाट पनि किसानहरूको बलियो प्रभाव स्पष्ट हुन्छ ।
भारतले ट्रम्पसँग व्यापार वार्ता गरेर भन्सार दर घटाउनका लागि पहल नगरेमा क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धामा पछि पर्ने जोखिम छ । जस्तो, चाइना प्लस वान मोडलमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले चीनबाहेकका अन्य एसियाली मुलुकमा कारखाना खोलेर उत्पादन गर्ने नीति ल्याइरहँदा अन्य देशको भन्दा भारतको सामानमा भन्सार बढी हुँदा कम्पनीहरू बिच्किनेछन् ।
भियतनाममाथि ट्रम्पले २० प्रतिशत भन्सार लगाउँदा भारतमाथि २५ प्रतिशत लगाइदिएका छन् । यस अवस्थामा कम्पनीहरूले भारतलाई भन्दा भियतनामलाई छान्ने जोखिम बढ्छ ।
अझ त्यसमाथि रुससँग कारोबार गरेको भन्दै भारतविरुद्ध ट्रम्पले अतिरिक्त कर लगाइने धम्की दिएकाले पनि भारतको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा चुनौती थपिएको छ । भारतले गर्ने कच्चा तेलको कुल आयातको करिब ३७ प्रतिशत रुसबाट नै आउने गरेको छ । रुसले भारतलाई प्रतिब्यारल ४ डलरसम्मको छुट दिएर तेल बेचिरहेको छ ।
सरकारी तेल प्रशोधक इन्डियन आयल कोर्प लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कोर्प लिमिटेड र हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कोर्प लिमिटेडका साथै रिलायन्स इन्डस्ट्रीज लिमिटेड जस्ता निजी कम्पनीहरूलाई नयाँ भन्सार दरले घाटा लगाउनेछ ।
उनीहरूले रुससँग तेल किनेर भारतमा प्रशोधन गरी युरोपेली मुुलुकहरूलाई बेच्ने गरेका छन् । ट्रम्पको करका कारण युरोपेलीहरूका लागि भारतबाट तेल किन्नु महँगो पर्न जानेछ र उनीहरू अन्तै लाग्ने सम्भावना रहन्छ ।
त्यो भन्दा पनि खतरनाक त, ट्रम्पको दबाबमा रुसी तेल किन्न छोडेमा भारतलाई आर्थिक र राजनीतिक दुवै मोर्चामा विशाल क्षति पुग्छ । सस्तो रुसी तेलका कारण मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रणमा राख्न सफल भएको भारत त्यो सुविधा खोसिएमा आन्दोलनको भुमरीमा पर्नेछ । त्यति हुँदाहुँदै पनि ट्रम्पको दबाबमा परी भारतले रुससँग किनिरहेको तेलको भोलुम घटाउन पनि सक्छ ।
यस प्रकरणले भारतलाई अमेरिकाप्रतिको धारणा बदल्न सहयोग गर्ने अपेक्षा छ । भारतमा अमेरिका नेतृत्वको पश्चिमप्रति बफादार नेता र कर्मचारीहरूको वर्चस्व रहिआएको छ । त्यही खेमाले भारतलाई चीनसँग नजिकिनबाट रोक्ने गरेको छ । पश्चिम नै भारतको असल मित्र हो भन्ने गलत सोच पालिरहेका कतिपय भारतीय नीतिनिर्माता अब मोहनिद्राबाट उठ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
यद्यपि, ट्रम्पले गरेको अपमानजनक व्यवहारका कारण भारतले चीनसँगको सम्बन्ध सुधार्नका लागि प्रयास बढाएको छ । पूर्व र पश्चिमबीचको सेतुका रूपमा रहेर विश्व व्यवस्थालाई बहुध्रुवीय बनाउने भारतको चाहनालाई ट्रम्पको बाध्यकारी नीतिले थप प्रबल बनाउने सम्भावना छ । यस नीतिमार्फत भारतलाई झुकाउन सकिन्छ भनी ट्रम्पले सोच बनाएको देखिन्छ र भारतले उनको त्यो कदमलाई असफल बनाएमा ग्लोबल साउथको सम्मान प्राप्त गर्नेछ ।
नेपाललाई पनि असर
भारतमाथि ट्रम्पले लगाएको चर्को भन्सार दरको असर नेपाललाई पनि पर्नेछ किनकि भारत नै नेपालको सबभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो । नेपाल र भारतबीच आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा करिब १३ खर्ब रुपैयाँको द्विपक्षीय व्यापार भएको थियो ।
विशेषगरी, ट्रम्पले भारतलाई रुससँग कारोबार गरेको भएर दण्डका रूपमा अतिरिक्त कर लगाउने चेतावनी दिइरहँदा भारतबाट प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थ शतप्रतिशत आयात गर्ने नेपालले मूल्यवृद्धिको दबाब खेप्नुपर्ने जोखिम बढेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा नेपालले भारतबाट १ खर्ब २८ अर्ब ७६ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबरको डिजेल आयात गरेको थियो । त्यस्तै ६४ अर्ब १२ करोड ७४ लाख बराबरको पेट्रोल र ६२ अर्ब ५८ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बराबरको खाना पकाउने एलपी ग्यास पनि नेपालले भारतबाट आयात गरेको थियो । यस्तो अवस्थामा भारतले सस्तो रुसी तेलको विकल्पमा अन्यत्रबाट महँगो तेल ल्याउनुपर्दा त्यसको नकारात्मक असर नेपाली बजारमा पर्ने निश्चित छ ।
नेपाल र भारत द्विपक्षीय व्यापार सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउनका लागि प्रयत्न गरिरहेका छन् । त्यस प्रयत्नका कारण अमेरिकासँग भारतको व्यापारयुद्धको न्यून असर मात्र नेपालमा परेमा ठूलो सफलता मान्नुपर्ने हुन्छ।
व्यापारघाटाले कुनै पनि मुलुकलाई कति पीडा दिँदो रहेछ भन्ने कुरा ट्रम्पको आक्रोश र भन्सार दर वृद्धिको निर्णयले स्पष्ट पारेको छ । ट्रम्पले अमेरिकी शक्तिको आडमा सबै मुलुकलाई भन्सार लगाउन सफलता पाए र मुलुकहरूले खासै प्रतिकार गरेनन् ।
भारतसँग ठूलो व्यापारघाटा बेहोरिरहेको नेपाललाई आर्थिक राहत दिनका लागि भारतले विशाल हृदय देखाउनुपर्ने आवश्यकतालाई पनि यसले इंगित गरेको छ । तर, नेपालको स्टील उद्योगलाई डुबाउने गरी भारतले हालै लिएको निर्णयले आशा गर्ने ठाउँ भने दिएको छैन ।
This article was first published on Clickmandu.