युक्रेनमा युद्धविराम हुने सम्भावना धेरै मानिसले सोचेभन्दा बढी प्रबल छ तर यसको बाटो सहज छैन ।
रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई विश्वसनीय युद्धविराम सम्झौता गर्नका लागि बाध्य बनाउने र ट्रम्पको राष्ट्रपति पदका साथै अमेरिकाको आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने गरी विश्वव्यापी शान्ति कायम गराउने उद्देश्य ट्रम्प प्रशासनले लिएको छ ।
तर, युक्रेनको पक्षमा रहेर रुसमाथि दबाब बढाउन ट्रम्प खासै उत्साहित देखिएका छैनन् । अन्य मुलुकहरू आफ्नो सार्वभौमसत्ता र ऊर्जा सुरक्षाका लागि पीडा सहन पनि तयार छन् ।
उदाहरणका लागि, भारतले रुसको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याएको भन्दै अमेरिकाले उसमाथि २५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाएको छ । ट्रम्पले त्यसअघि नै भारतीय आयातमा २५ प्रतिशत पारस्परिक कर लगाइसकेका छन् ।
भारतले गर्ने कुल तेल आयातको ३९ प्रतिशत रुसबाटै हुने गरेको छ । त्यस्तै ९ प्रतिशत कोइला र ९ प्रतिशत समग्र वस्तु पनि रुसबाटै आउने गरेको छ । तेल उपभोगले भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४.७ प्रतिशत भाग ओगटेको छ । भारतले गर्ने कुल निर्यातको लगभग २० प्रतिशत अमेरिकातर्फ हुने गरेको छ र त्यो भनेको भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको लगभग २.२ प्रतिशत हो । रुसबाट तेल ल्याउँदा हुने खर्च र अमेरिकातर्फ निर्यात गर्दा हुने कमाइ उस्तै छ ।
तर, भारतले देशमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर आउने सामाजिक अस्थिरताको साटो आफ्ना उत्पादकहरूलाई लागेको घाटा सहनु उपयुक्त हुने देखेको छ ।
हुन त रुसले भारतलाई उपलब्ध गराउने प्रतिदिन १७ लाख ब्यारलका प्रशस्त विकल्पहरू विद्यमान छन् तर भारत आफ्नो ऊर्जा आपूर्तिको सुरक्षामा अमेरिकाको खटनपटन सहँदैन । भारतले रुससँग पाँचौं पुस्ताको लडाकु विमान किन्ने विषयमा पनि छलफल गरिरहेको छ ।
अमेरिकाले भारतमाथि दण्डात्मक उपाय अपनाइरहन सक्छ तर यो नीति प्रश्नको घेरामा छ । अमेरिकी आयातमा भारतीय निर्यातको हिस्सा २.९ प्रतिशत छ । त्यो सानो अंक हो तर त्यसलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । भारतले अमेरिकातर्फ औषधिहरू निर्यात गर्ने गरेको छ र अमेरिकी मतदाताका लागि औषधि महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।
चीनविरुद्ध उभ्याउनका लागि तयार पारिरहेको उदीयमान विश्वशक्ति भारतलाई एक्ल्याएमा अमेरिकालाई रणनीतिक घाटा लाग्नेछ ।
त्यसले गर्दा ट्रम्प प्रशासनले भारतका विषयमा तत्कालै समाधान खोज्नुपर्ने हुन्छ । तर, रुस र युक्रेनका विषयमा प्रगति भएपछि मात्र त्यो समाधान खोज्न सकिन्छ ।
भारतले ऐतिहासिक रूपमा तटस्थ र असंलग्न हैसियत बनाउँदै आएको छ र भविष्यमा चीनलाई काउन्टर दिनका लागि अमेरिकासँग काम गर्नु उसको बाध्यता हो ।
चीनलाई पनि ट्रम्पले सेकेन्डरी ट्यारिफ लगाउन सक्छन् तर तत्काल त्यसको सम्भावना देखिँदैन । अगस्ट १२ मा चीन र अमेरिकाबीचको ट्यारिफ युद्धविराम सकिने भए पनि ट्रम्पले त्यसलाई बढाएर थप ९० दिनको समय दिएका छन् ।
चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङले ट्रम्पको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेमा ट्रम्प रुसविरुद्ध भन्सार शुल्क बढाउन बाध्य हुन सक्छन् । तर, त्यो अस्थायी हुनेछ र सम्झौता प्रक्रियाको एक अंगका रूपमा मात्र रहनेछ ।
ट्रम्प प्रशासन अझै पनि चीनसँग दोस्रो चरणको व्यापार सम्झौता गर्न चाहन्छ । उसले चीनतर्फ हुने उच्च प्रविधिको निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध खुकुलो बनाएको छ ।
ट्रम्पले ताइवानका राष्ट्रपति लाइ चिङ–तलाई बेवास्ता गरिरहेको देखिन्छ । अघिल्लो महिना ताइवानमा भएको ‘रिकल’ चुनावमा ताइवानी राष्ट्रपतिको दलका उम्मेदवारहरूको लज्जास्पद पराजयले अमेरिका–चीन व्यापार सम्झौताको एउटा अवरोधलाई हटाइदिएको छ ।
अमेरिकी मतदाताहरूका लागि अहिलेको जल्दोबल्दो विषय मूल्यवृद्धि र महँगी हो । त्यसपछि अर्थतन्त्र र रोजगारी सरोकारको विषय हो । दी इकोनोमिस्ट/यूगोभले जुलाई महिनामा गरेको सर्वेक्षणमा अमेरिकीहरूले विदेश नीतिलाई सबभन्दा कम महत्त्व दिएका थिए ।
ट्रम्पको औसत समर्थन सूचकांक ४७ प्रतिशत छ तर उनले गरेको अर्थतन्त्र व्यवस्थापनप्रतिको समर्थन जम्मा ४१ प्रतिशत छ । आधा वर्षसम्मको व्यापारयुद्धले यस्तो स्थिति ल्याएको हो ।
अहिले ७७ प्रतिशत रिपब्लिकनहरूले व्यापारयुद्धको समर्थन गरेका छन् भने ३१ प्रतिशत स्वतन्त्र मतदाता मात्र त्यसको पक्षमा छन् । स्वतन्त्र र रिपब्लिकन मतदाताहरूलाई खुशी बनाएमा मात्र सन् २०२६ मा हुने मध्यावधि निर्वाचनमा ट्रम्पले अपेक्षित परिणाम हासिल गर्नेछन् ।
चीनले रुसी तेल किन्न छोड्ला भनी अपेक्षा गर्नु यथार्थपरक छैन । चीनले रुससँग वस्तुगत साझेदारी गरिरहेको छ । भविष्यमा आपूर्ति सुरक्षालाई सुधार गर्न उसलाई रुसको साथ आवश्यक छ ।
युरेसियाली रणनीतिक साझेदारीमा सुसंगति कायम रहेमा चिनियाँ जनतालाई अमेरिका र उसका साझेदार शक्तिहरूबाट पर्ने दबाबबाट जोगाउन सकिन्छ । विशेषगरी ताइवानका विषयमा युद्ध भएमा चिनियाँ जनतालाई ऊर्जा र अन्य संकट नआओस् भनी बेइजिङले मस्कोसँग साझेदारी कायम राखेको हो ।
ट्रम्पले चीनसँग थप छुट चाहेका मात्र हुन् । उनी चिनियाँ लगायतका विदेशी बजारमा अमेरिकाको पहुँच बढाउन, कुल निर्यात वृद्धि गर्न र अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्न चाहन्छन् ।
उनी युक्रेनका लागि चीनसँगको सम्झौता, बढ्दो स्कट मार्केट, देशको अर्थतन्त्र र मध्यावधि निर्वाचनलाई दाउमा राख्न चाहँदैनन्।
आउँदो क्रिसमसअघि नै उनी कठोर मेहनत गरेर अर्थतन्त्रका सबै नकारात्मक पक्षलाई हटाउन चाहन्छन् । ढिलोमा सन् २०२६ को गर्मी महिनामा यो काम गर्न सके अमेरिकी मतदाताको मनमा रिपब्लिकन पार्टीप्रति सकारात्मक सोच बन्नेछ ।
मध्यावधि निर्वाचनपछि भने अमेरिका र चीनबीचको व्यापारयुद्ध चर्किन सक्ने सम्भावना छ ।
उता, रुसको कुरा गर्दा उसलाई युद्धविराममा रुचि छ । तर, ऊ आफूले जितेको भूभाग फिर्ता गर्नु नपर्ने किसिमको युद्धविराम चाहन्छ ।
रुसले युक्रेन युद्धमा आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २० प्रतिशत खर्च गरिसकेको छ र युद्धमा २ लाखभन्दा बढी सैनिकहरू गुमाइसकेको छ ।
लगभग ६० प्रतिशत रुसीहरू शान्तिवार्ता सुरु हुनुपर्ने सोच राख्छन् भनी लेभादा सेन्टर नामक संस्थाले गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । हुन त रुसमा अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा जस्तो गरी जनताको धारणाले खासै अर्थ राख्दैन तर सामर्थ्य र लक्ष्यबीचको अन्तर धेरै बढेमा मस्कोले युद्धनीतिमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
रुसले तेल र ग्यासको राजस्वबाट १३१ अर्ब डलर कमाएको छ तर यो उसको रक्षा खर्च (करिब १९५ अर्ब डलर) भन्दा कम रकम हो । अमेरिकाले खाडीका अरब साझेदारहरूसँग समन्वय गरेको छ र उनीहरूले तेल आपूर्ति बढाइरहेका छन्, यस्तो स्थितिमा कच्चा तेलको मूल्य कमजोर छ ।
रुसले ट्रम्पलाई बेवास्ता गर्नुको तुक छैन । मस्कोले लामो समयसम्म युद्ध गर्न सकिने भन्दै आएको छ तर उसमा युद्धविरामप्रतिको चाहना बलियो छ ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले रुस र रुसी तेलका ग्राहक मुलुकहरूमाथि दबाब बढाउन सक्छन् तर उनले सधैंभरि त्यसो गर्न सक्दैनन् । कुनै पनि मुलुकले अस्थायी भन्सार शुल्कबाट बच्नका लागि आफ्नो दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षालाई बलिदान दिन चाहँदैन ।
रुसले ट्रम्पको युद्धविराम प्रस्ताव मान्ने देखिन्छ । तर, यसले तत्कालीन लाभ मात्र दिन्छ, दीर्घकालीन शान्ति दिँदैन ।
रुस र चीनले लामो समयसम्म अमेरिका र उसका साझेदारहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहनेछन् । भारतले चाहिँ सन्तुलनको नीति अपनाइरहनेछ ।
(बीसीए रिसर्च नामक संस्थाका प्रमुख भूराजनीतिक रणनीतिकार म्याट गर्टकनले रियलक्लियरवर्ल्डमा प्रकाशन गरेको लेखलाई क्लिकमान्डुका लागि विन्देश दहालले अनुवाद गरेका हुन् ।)
This piece was first published on Clickmandu