विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा अमेरिकी डलरले लामो समयदेखि रजगज गर्दै आएको छ । यस प्रभुत्वले दोस्रो विश्वयुद्धपछिको विश्व व्यवस्थालाई परिभाषित गरेको छ । सन् १९४४ को ब्रेटन वुड्स सम्झौतादेखि नै डलरले विश्वको मुद्राको रूपमा असाधारण विशेषाधिकार उपभोग गर्दै आएको छ ।
तर, विगत केही वर्षयता इरान र समग्र पश्चिम एसियामा चर्किएको द्वन्द्व, रुस–युक्रेन युद्धपछिको प्रतिबन्ध र विश्वव्यापी शक्ति सन्तुलनमा आएको फेरबदलका कारण यो वर्चस्व ढल्ने हो कि भन्ने प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् ।
यसैबीच चीनले अमेरिकी नेतृत्वको आर्थिक प्रणालीको विकल्प खडा गर्न एक दशकभन्दा बढी समयदेखि योजनाबद्ध प्रयास गरिरहेको छ । तर, चीन साँच्चै डलरलाई विस्थापित गर्न सक्षम छ त ?
विगतका १८ महिनाका घटनाक्रमहरूलाई नियाल्दा डलरको प्रभुत्व कमजोर पार्ने सबै कामहरू भइरहेको जस्तो देखिन्छ । पर्सियाली खाडीमा युद्धको छाया मडारिनु, रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण हर्मुज जलयोजक बारम्बार बन्द हुनु र इरानले तेल ढुवानीको महसुल चिनियाँ युआनमा लिन थाल्नुले डलरको पेट्रोडलर पहिचानमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
त्यससँगै विश्वको शीर्ष पाँच तेल आयातकमध्ये एक रहेको भारतले रुसी कच्चा तेलको भुक्तानी युआन र दिराममा गर्न थाल्नुले नयाँ प्रवृत्तिलाई संकेत गरेको छ । चीनको आफ्नै क्रस–बोर्डर इन्टरबैंक पेमेन्ट सिस्टम (सीआईपीएस) ले गत मार्च महिनामा एकै दिन १२.२ खर्ब युआन बराबरको कारोबार गरेर कीर्तिमान कायम गर्नु र विश्वका केन्द्रीय बैंकहरूले आधा शताब्दीयताकै तीव्र गतिमा सुन खरिद गर्नुले डलरको विकल्प तयार भइसकेको भान पारेको छ ।
तर, यी सबै अनुकूल परिस्थितिहरूका बावजुद तथ्यांकले अर्कै कथा भन्छ । रोचक कुरा के छ भने डलरविरोधी गतिविधिहरू उत्कर्षमा रहेकै बेला विश्वव्यापी भुक्तानीमा युआनको हिस्सा झन् खस्किएको देखियो । विश्वव्यापी अन्तर्बैैंकीय सञ्जाल स्विफ्टको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार, सन् २०२५ को फेब्रुअरीमा युआनको हिस्सा ४.३३ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२६ को फेब्रुअरीसम्म आइपुग्दा यो घटेर २.७४ प्रतिशतमा झरेको छ । अर्कोतर्फ, अमेरिकी डलर ४८ प्रतिशतको स्थिर हिस्साका साथ अझै पनि निर्विकल्प जस्तै देखिएको छ ।
यो विरोधाभास नै वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय वित्तको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो हो । कतिपय विश्लेषकहरूले डलरको पतनलाई तत्काल भइहाल्ने घटनाको रूपमा चित्रण गर्छन् भने अर्को पक्षले डलर प्रतिस्थापन गर्ने चीनको प्रयासलाई राजनीतिक नाटक मात्र ठान्छ ।
तर, यी दुवै दृष्टिकोणमा त्रुटि छ । चीनले निर्माण गरेको वैकल्पिक प्रणाली न त पूर्णतया सफल छ, न त यो नाटक मात्र हो ।
चीनले निर्माण गरेको सीआईपीएस अमेरिकी डलर क्लियरिङ प्रणालीको शक्तिशाली जवाफ हो । यसले सन् २०२५ मा करिब २४५ खर्ब डलर बराबरको कारोबार गरेको छ । त्यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४० प्रतिशतको वृद्धि हो ।
यसका साथै चीनले हङकङ, थाइल्यान्ड, संयुक्त अरब अमिरात र साउदी अरबका केन्द्रीय बैंकहरूसँग मिलेर एमब्रिज नामक एक नयाँ सेटलमेन्ट प्लेटफर्म विकास गरेको छ । यस प्लेटफर्मले परम्परागत अन्तर्राष्ट्रिय स्थानान्तरणको तुलनामा आधा कम लागतमा र केही सेकेन्डमै पैसा स्थानान्तरण गर्न सक्छ ।
चिनियाँ कम्पनीहरूले अहिले आफ्नो कुल वैदेशिक व्यापारको झण्डै ३० प्रतिशत हिस्सा युआनमै राफसाफ गर्न थालेका छन् । रुस र चीनबीचको द्विपक्षीय व्यापार त अहिले पूर्णतया डलरभन्दा बाहिर गइसकेको छ । यी उपलब्धिहरू एक दशक लामो योजनाबद्ध इन्जिनियरिङका परिणाम हुन् । सन् २०२२ मा अमेरिकाले रुसको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति रोक्का गरेपछि चीनले आफ्नो सुरक्षाका लागि यो पाइपलाइन तयार पारेको हो ।
तर, चीनको यो प्रयासलाई ब्रिक्स जस्ता बहुपक्षीय मञ्चहरूको सफलतासँग मात्र जोडेर हेर्नु गलत हुनेछ । ब्राजिलको रियो द जेनेरोमा भएको पछिल्लो ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङको अनुपस्थितिले के संकेत गर्छ भने बेइजिङले यस्ता मञ्चहरूलाई कूटनीतिक औपचारिकताको रूपमा मात्र हेरिरहेको छ ।
चीनको वास्तविक शक्ति उसको ‘द्विपक्षीय ऋण कूटनीति’ मा लुकेको छ । चीनले विगत दुई दशकमा १५० भन्दा बढी देशहरूलाई १० खर्ब डलरभन्दा बढी ऋण दिएको छ । ऊ ५३ वटा देशको सबैभन्दा ठूलो ऋणदाता बनेको छ । डलरको विकल्प उपलब्ध गराउनु मात्र यो ऋण लगानीको उद्देश्य हैन । यसले चीनका लागि बन्दरगाह, प्राकृतिक स्रोत र कूटनीतिक समर्थन सुरक्षित गरेको छ ।
ऋण सम्झौताहरूमा ताइवान सम्बन्धी चिनियाँ नीति (एक चीन नीति) लाई समर्थन गर्ने शर्तहरू राखिएका छन् र यी ऋणहरूको भुक्तानी बढ्दो रूपमा युआनमै हुन थालेको छ । यसरी चीनले एउटा यस्तो ‘ग्राहक सञ्जाल’ खडा गरेको छ जो डलरको सट्टा चिनियाँ प्रणाली प्रयोग गर्न बाध्य छ । तर, यो सञ्जाल वैश्विक मुद्रा बन्नुको साटो बन्द च्यानल जस्तो मात्र छ ।
युआनले डलरलाई विस्थापित गर्न नसक्नुको सबैभन्दा ठूलो र निर्णायक कारण चीनको पुँजी नियन्त्रण (क्यापिटल कन्ट्रोल्स) नीति हो । कुनै पनि मुद्रा सञ्चिति मुद्रा बन्नका लागि विदेशीहरूले त्यसलाई स्वतन्त्र रूपमा प्राप्त गर्न र बिना अनुमति संसारको जुनसुकै कुनामा लैजान पाउनुपर्छ । तर, बेइजिङले युआनमाथि कडा नियन्त्रण राखेको छ ।
सन् २०१५ र २०१६ मा चिनियाँ जनता र कम्पनीहरूले ठूलो मात्रामा पैसा देश बाहिर लैजाँदा युआनको मूल्य धराशायी हुन लागेको र चीनले अर्बौं डलरको सञ्चिति गुमाउनुपरेको तीतो अनुभव चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग छ ।
चीनको सम्पूर्ण राजनीतिक र आर्थिक मोडल १.४ अर्ब जनताको बचतलाई देशकै बैंकिङ प्रणालीभित्र चलायमान राख्ने र त्यसबाट राज्य–नियन्त्रित उद्योग, स्थानीय सरकार र घरजग्गा विकासकर्ताहरूलाई सस्तोमा ऋण दिने व्यवस्थामा टिकेको छ । चीनले पुँजी नियन्त्रण हटायो भने त्यो पैसा सुरक्षित विकल्पको खोजीमा तुरुन्तै चीनबाट बाहिरिनेछ । विशेषगरी, अहिलेको सुस्त आर्थिक वृद्धि र घट्दो जनसंख्याको समयमा पैसा बाहिरिने गति बढ्नेछ ।
तसर्थ, चीनको वैकल्पिक आर्थिक प्रणालीको जगमै सीमा कोरिएको छ । युआनलाई वास्तविक अर्थमा विश्वव्यापी बनाउन चीनले पुँजी स्वतन्त्रता दिनुपर्छ र त्यसले स्वयं चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक नियन्त्रणलाई खतरामा पार्छ । यसरी चीनले प्राविधिक रूपमा पैसा पठाउने बाटो त बनाउन सक्छ र साझेदारहरूलाई जोड्न पनि सक्छ तर पैसाको प्रवाह सुनिश्चित गर्न सक्दैन । पैसालाई स्वतन्त्र रूपमा देश छोड्ने अनुमति दिँदा बेइजिङका लागि आत्मघाती हुन सक्छ ।
सन् २०२५ को तथ्यांक अनुसार, चीन बाहिर रहेको युआनको कुल मौज्दात जम्मा २३४ अर्ब डलर बराबर छ जबकि अमेरिका बाहिर रहेको डलरको मौज्दात १५० खर्ब डलरभन्दा बढी छ । एउटा मध्यम स्तरको अमेरिकी बैंकसँग जति पनि विदेशी तरलता युआनको यो वैकल्पिक प्रणालीसँग छैन ।
इरानको तेल ढुवानी गर्ने छाया जहाजहरू, भेनेजुएलालाई दिइएको अर्बौंको चिनियाँ ऋण र रुससँगको वस्तु विनिमय सम्झौताहरूलाई धेरैले डलरपछिको नयाँ विश्व व्यवस्थाको पूर्वाधार मानेका थिए । तर, वास्तविकतामा यी कुराहरू ग्रे मार्केटका उदाहरण हुन् । यसले केही समयका लागि डलरको नाकाबन्दीबाट बचाउन त सक्छ तर यसले लगानीकर्ताहरूलाई युआनमा आफ्नो सम्पत्ति राख्न आकर्षित गर्न सक्दैन ।
युआन साँच्चै डलरको विकल्प हुन्थ्यो भने भेनेजुएला र क्युबा जस्ता देशहरूले गोप्य र अस्थायी उपायहरू अपनाउनुपर्ने नै थिएन । डलरको वर्चस्व प्रतिस्पर्धीको अभावमा मात्र टिकेको नभई अमेरिकी बजारको गहिराइ, कानुनी सुरक्षा र अमेरिकी सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गर्छ भन्ने विश्वव्यापी विश्वासमा टिकेको छ ।
डलरको वास्तविक खतरा चीनबाट मात्र नभई वाशिङटनको आफ्नै व्यवहारबाट उत्पन्न भएको छ । विश्व व्यापारमा डलरको हिस्सा सन् २००० मा ७१ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ५८ प्रतिशतमा झर्नुले क्रमिक क्षय भइरहेको संकेत गर्छ । अमेरिकाले आर्थिक पहुँचलाई अनुशासनहीन रूपमा हतियारको रूपमा प्रयोग गर्दा र आन्तरिक राजनीतिक खिचातानीका कारण आफ्नै ऋण तिर्ने क्षमतामा प्रश्न उठ्दा लगानीकर्ताहरूको विश्वास डगमगाउन थालेको छ ।
चीन नेपालको दोस्रो ठूलो व्यापारिक साझेदार हो । चिनियाँ कम्पनीहरूले ३० प्रतिशत व्यापार युआनमै सेटल गर्न थालेको तथ्यले नेपाल–चीन व्यापारमा पनि डलरको सट्टा युआनको प्रयोग बढ्न सक्ने सम्भावना देखाउँछ । यसले गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले डलरको निर्भरता क्रमशः घटाउँदै चिनियाँ प्रणाली सीआईपीएसमा आबद्ध हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ
चीनले एक दशक लगाएर बनाएको वैकल्पिक प्रणालीले अमेरिकी डलरको वर्चस्वलाई जति क्षति पुर्याउन सक्छ, अमेरिकाले आफ्नो खराब आर्थिक नीति र राजनीतिक अस्थिरताबाट डलरलाई त्यसभन्दा बढी क्षति गर्न सक्छ । डलरको विकल्पको अभावले मात्र यसलाई बचाएको नभई अन्य विकल्पहरू डलरभन्दा पनि बढी जोखिमपूर्ण हुनुले यसको आयु लम्ब्याएको छ ।
यसरी चीनले निर्माण गरिरहेको आर्थिक पूर्वाधार डलरलाई विस्थापित गर्नका लागि नभई अमेरिकाको आर्थिक शक्ति आफूतिर लक्षित हुँदाको अवस्थामा बच्नका लागि बनाइएको रक्षाकवच हो । यो कुनै आक्रामक अभियान नभई आत्मरक्षाको परियोजना हो।
तसर्थ भविष्यमा युआन वा अरू कुनै एक मुद्राले डलरको ठाउँ लिने भन्दा पनि विश्व अर्थतन्त्र स–साना क्षेत्रीय र द्विपक्षीय सञ्जालहरूमा बाँडिएको बहुध्रुवीय अवस्थामा पुग्ने सम्भावना प्रबल छ । युआनले चिनियाँ प्रभावक्षेत्रमा आफ्नो स्थान त बनाउनेछ तर यो डलर जस्तो विश्वव्यापी सञ्चिति मुद्रा बन्नका लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत गुणहरूबाट टाढै रहनेछ ।
चीनले आफ्नो पुँजी नियन्त्रणको पर्खाल नभत्काएसम्म र विधिको शासनमाथि राजनीतिक नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिउन्जेलसम्म डलरको साम्राज्यलाई युआनले पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्ने सम्भावना निकै न्यून छ ।
बेइजिङले ल्याउन खोजेको नयाँ आर्थिक प्रणालीले नेपाललाई पार्न सक्ने असरको कुरा गर्नुपर्दा नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति र बाह्य ऋण भुक्तानी मुख्यतया अमेरिकी डलरमा आधारित छ । तर, डलरको वर्चस्व क्रमिक रूपमा घट्दै गयो र चीनले आफ्ना ‘क्लाइन्ट’ राष्ट्रहरूलाई युआनमै कारोबार गर्न दबाब दियो भने नेपालले पनि आफ्नो वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको विविधीकरण गर्नुपर्ने चुनौती आउनेछ ।
चीन नेपालको दोस्रो ठूलो व्यापारिक साझेदार हो । चिनियाँ कम्पनीहरूले ३० प्रतिशत व्यापार युआनमै सेटल गर्न थालेको तथ्यले नेपाल–चीन व्यापारमा पनि डलरको सट्टा युआनको प्रयोग बढ्न सक्ने सम्भावना देखाउँछ । यसले गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले डलरको निर्भरता क्रमशः घटाउँदै चिनियाँ प्रणाली सीआईपीएसमा आबद्ध हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
तर, चीनको पुँजी नियन्त्रण र युआनको न्यून अन्तर्राष्ट्रिय तरलताका कारण नेपालका लागि डलर पूर्णतया त्याग्नु जोखिमपूर्ण हुनेछ । डलरको विकल्प खोज्नु रक्षात्मक योजना मात्र भएकाले नेपालले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र ऋणको दायित्व व्यवस्थापन गर्न डलर र युआनबीचको सन्तुलन मिलाउनुपर्नेछ । अमेरिकी आर्थिक प्रणालीमा आउने कुनै पनि अस्थिरता वा प्रतिबन्धको अवस्थामा वैकल्पिक चिनियाँ प्रणाली नेपालका लागि आकस्मिक निकासको रूपमा भने सहयोगी हुन सक्छ ।
This article was first published on Clickmandu.