फाइनान्सियल टाइम्सले यसै साता ईवाई–पार्थेनन नामक परामर्शदाता कम्पनीको तथ्यांकमा आधारित रही विश्व व्यापारमा चीनको अपरिहार्यताका विषयमा विश्लेषण प्रकाशन गरेको छ । उक्त विश्लेषणले वर्तमान विश्व अर्थतन्त्रमा भइरहेको ठूलो भूराजनीतिक र आर्थिक परिवर्तनलाई उजागर गरेको छ ।
तथ्यांकअनुसार, अमेरिका, युरोजोन र बेलायत जस्ता विकसित अर्थतन्त्रहरूले आफ्ना आपूर्ति श्रृंखलाहरूबाट चिनियाँ वित्त र क्षमतालाई पूर्ण रूपमा हटाउन वा प्रतिस्थापन गर्न सन् २०५० सम्ममा अतिरिक्त २३६ खर्ब डलर लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस तथ्यांकले आर्थिक लगानी मात्र नभई विश्वव्यापी व्यापारको नयाँ आयाम र यसले नेपाल जस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा पार्ने प्रभावलाई पनि संकेत गर्छ ।
तथ्यांक अनुसार, यस प्रक्रियाका लागि अमेरिकालाई १३७ खर्ब, युरोजोनलाई ९१ खर्ब र बेलायतलाई ८०० अर्ब डलर अतिरिक्त पुँजी आवश्यक पर्नेछ । अमेरिकाका लागि वार्षिक ५५० अर्ब डलरको यो लगानी त्यहाँका ठूला प्रविधि कम्पनीहरूले डेटा सेन्टरमा गर्ने कुल खर्च बराबर छ भने युरोपेली संघका लागि यो आफ्नो वार्षिक बजेट झण्डै दोब्बर बनाउनु सरह हो । ऊर्जा, रक्षा र पूर्वाधारमा भइरहेको साबिकको लगानीमा यो अतिरिक्त भार थपिँदा सरकार र करदाताहरूमा ठूलो आर्थिक दबाब पर्ने निश्चित छ ।
त्यसैले, विज्ञहरूका अनुसार पूर्ण रूपमा अलग हुनुभन्दा पनि रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा मात्र आंशिक डिकपलिङ गर्नु बढी व्यावहारिक र सुरक्षित विकल्प हुन सक्छ । यसका लागि कारखाना निर्माणसँगै कामदारहरूको सीप विकास र स्वचालन (अटोमेसन) मा पनि आक्रामक लगानी आवश्यक पर्नेछ ।
चार्टमा देखाइएको तथ्यांकीय विश्लेषण अनुसार, सन् २००० देखि २०२० को दशकको सुरुसम्मको वास्तविक लगानीको रेखाले के देखाउँछ भने विकसित अर्थतन्त्रहरूले चिनियाँ उत्पादन लागतको दक्षताबाट ठूलो लाभ उठाएका थिए । त्यस समयमा लगानीको प्रवृत्ति तुलनात्मक रूपमा स्थिर र ऐतिहासिक ढाँचामा आधारित थियो ।
तर, पछिल्लो समयमा डिकपलिङ अर्थात् चीनसँगको आर्थिक सम्बन्ध विच्छेदको अवधारणाले यस परिदृश्यलाई पूर्ण रूपमा बदलिदिएको छ । चार्टमा देखाइएको चीन डिकपलिङको परिदृश्यले पुँजीगत खर्चमा ठूलो संरचनात्मक वृद्धिको माग गर्छ । यो अतिरिक्त २३६ खर्ब डलरको खाडल कुनै एकपटकको खर्च मात्र नभई आगामी तीन दशकसम्म निरन्तर गरिरहनुपर्ने उच्च लगानी हो ।
यो खर्च यति विशाल हुनुका पछाडि गम्भीर कारणहरू छन् । चीन सस्तो कारखाना मात्र नभई विभिन्न तहका आपूर्तिकर्ताहरू, कुशल लजिस्टिक केन्द्रहरू र औद्योगिक केन्द्रहरूको सघन सञ्जाल हो । पश्चिममा यस्तै पारिस्थितिक प्रणाली शून्यबाट निर्माण गर्नका लागि भारी उद्योग, ऊर्जा ग्रिड, यातायात र कामदारहरूको पुनः तालिममा एकैसाथ ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ ।
यसका साथै पश्चिमी अर्थतन्त्रहरूमा उच्च ज्याला दर, कडा श्रम सुरक्षा र वातावरणीय नियमहरूका कारण त्यहाँ नयाँ उद्योगहरू स्थापना गर्नु चीनको तुलनामा ३० देखि ५० प्रतिशत महँगो पर्न जान्छ । समयको चापले यस लागतलाई अझ बढाउँछ किनकि छोटो समयमा क्षमता विस्तार गर्दा बढी ज्याला, महँगो ढुवानी र इन्जिनियरिङ जनशक्तिको प्रतिस्पर्धाले खर्च ह्वात्तै बढाइदिन्छ ।
यस विशाल लगानीको व्यापक आर्थिक प्रभावहरू निकै गम्भीर हुने देखिन्छन् । आगामी ३० वर्षसम्म वार्षिक रूपमा लगभग ८०० अर्ब डलर अतिरिक्त लगानी गर्दा पश्चिमी अर्थतन्त्रहरूमा मागको अत्यधिक चाप पर्नेछ । यी अर्थतन्त्रहरूमा यसले उपभोक्ता खर्च र सरकारी बजेटसँग सिधा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।
यसका कारण ब्याजदरहरू संरचनात्मक रूपमा नै उच्च रहन सक्ने सम्भावना रहन्छ । यसले ‘क्राउडिङ आउट’को स्थिति सिर्जना गर्न सक्छ । त्यसअन्तर्गत महत्त्वपूर्ण पुँजी सेवा क्षेत्र, सफ्टवेयर आविष्कार र जलवायु अनुकूलन जस्ता क्षेत्रहरूबाट मोडिएर औद्योगिक क्षमता निर्माणमा मात्र केन्द्रित हुनेछ ।
चीनले हाल स्वच्छ ऊर्जाका लागि अत्यावश्यक लिथियम, कोबाल्ट, र ग्रेफाइट जस्ता दुर्लभ खनिजहरूको ६० देखि ८० प्रतिशत आपूर्तिमा नियन्त्रण जमाएको छ । चिनियाँ वस्तुहरू पश्चिमी उत्पादनको तुलनामा २० देखि १०० प्रतिशतसम्म सस्तो हुने भएकाले चीनसँगको सम्बन्ध विच्छेदले उपभोक्ता मूल्य र मुद्रास्फीति बढाउने जोखिम छ । ईवाई–पार्थेननको रिपोर्टमा उल्लेख भएको ईसीबीको विश्लेषण अनुसार, यसले महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा मूल्य २.५ प्रतिशतसम्म बढाउन सक्छ ।
विगतमा व्यापारिक द्वन्द्वका क्रममा चीनले खनिज निर्यातमा गरेको कडाइले पश्चिमी अर्थतन्त्रको संवेदनशीलतालाई उजागर गरिसकेको छ । तर, चीनको कच्चा पदार्थ र औषधिजन्य सामग्रीहरूमा रहेको बलियो पकडका कारण छोटो समयमा पूर्ण डिकपलिङ (सम्बन्ध विच्छेद) असम्भव देखिन्छ ।
तर, यसको एउटा सकारात्मक पक्ष पनि हुन सक्छ । चीनसँग आंशिक सम्बन्ध विच्छेदबाट जन्मेको खर्चलाई न्यायोचित बनाउन पश्चिमी कम्पनीहरूले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), रोबोटिक्स र थ्रीडी प्रिन्टिङ जस्ता अत्याधुनिक प्रविधिहरूको प्रयोग बढाउनेछन् । त्यसले दीर्घकालमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न मद्दत पुर्याउन सक्छ ।
विश्व अर्थतन्त्रमा भइरहेको यो खिचातानीले नेपालको अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक प्रभाव पार्ने निश्चित छ । नेपालका लागि चीन र पश्चिमी देशहरू दुवै महत्त्वपूर्ण व्यापारिक र विकास साझेदार हुन् । पश्चिमी देशहरूले चीनबाट आफ्नो आपूर्ति श्रृंखला हटाउँदा हुने महँगी र उच्च ब्याजदरको प्रत्यक्ष असर नेपालमा आउने विप्रेषणमा पर्न सक्छ ।
चीनले सस्तो स्टिल उत्पादन गरिरहेको बेला नेपालले आफ्ना पूर्वाधार आयोजनाहरूका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ सस्तोमा पाउन सक्छ तर त्यसका लागि व्यापारिक मार्गहरूको सुगमता आवश्यक हुन्छ
अमेरिका र युरोपमा मुद्रास्फीति बढ्यो र मानिसहरूको क्रयशक्ति घट्यो भने त्यहाँ कार्यरत नेपालीहरूले पठाउने रकममा कमी आउन सक्छ । यसले नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब सृजना गर्नेछ जबकि त्यही नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो ।
व्यापारिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपालले उपभोग गर्ने अधिकांश इलेक्ट्रोनिक्स, मशिनरी र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू चीनबाट आउँछन् । विकसित देशहरूले चीनमाथि थप प्रतिबन्ध लगाएछन् वा चीनले आफ्नो उत्पादन रणनीति परिवर्तन गरेछ भने भने ती सामानहरूको मूल्य विश्व बजारमा बढ्न सक्छ । यसले नेपालमा आयातित महँगी निम्त्याउनेछ ।
अर्कोतर्फ, डिकपलिङलाई अघि बढाउँदै कतिपय पश्चिमी कम्पनीहरूले ग्लोबल साउथ आर्बिट्रेजको सिद्धान्त अनुसार चीन छोडेर भियतनाम, भारत वा मेक्सिको जस्ता देशहरूमा आफ्ना कारखाना सार्न सक्छन् । नेपालले आफ्नो पूर्वाधार, श्रम नीति र लगानीको वातावरणमा सुधार गर्न सक्यो भने यो डिकपलिङको प्रक्रियाबाट नेपालले केही वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने अवसर पनि पाउन सक्छ । तर, वर्तमान अवस्थामा नेपालको कमजोर औद्योगिक आधार र भौगोलिक जटिलताका कारण यो अवसरभन्दा चुनौती बढी देखिन्छ ।
भूराजनीतिक रूपमा नेपालले झन् जटिल सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) र चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) बीचको प्रतिस्पर्धामा नेपाल पहिले नै अल्झिएको छ । पश्चिमी देशहरूले आपूर्ति श्रृंखलामा आत्मनिर्भरता खोज्दा र चीनले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न पूर्वाधारमा जोड दिँदा नेपालले दुवै पक्षबाट अधिकतम लाभ लिने गरी कूटनीतिक कौशल देखाउनुपर्छ ।
चीनले सस्तो स्टिल उत्पादन गरिरहेको बेला नेपालले आफ्ना पूर्वाधार आयोजनाहरूका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ सस्तोमा पाउन सक्छ तर त्यसका लागि व्यापारिक मार्गहरूको सुगमता आवश्यक हुन्छ ।
विश्वव्यापी डिकपलिङले ल्याउने अनिश्चितता र महँगीबाट जोगिन नेपालले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई अझ बढी लचिलो र विविधतायुक्त बनाउनु आजको आवश्यकता हो । पश्चिमी जगत आफ्नो सुरक्षाका लागि ठूलो मूल्य चुकाउनका लागि तयार बन्दै गर्दा त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि आइपुग्नेछ । त्यसका लागि अहिले नै सचेत र तयार रहन जरुरी छ ।
This article was first published on Clickmandu.