संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभाको औपचारिक बैठक मंगलबारबाट अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित ईस्ट रिभरको किनारमा सुरु भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति इतिहासकै सबैभन्दा जोखिमपूर्ण र अनिश्चित दोबाटोमा उभिएको बेलामा यो महासभा भइरहेको हो ।
दोस्रो विश्वयुद्धको भयानक विध्वंसपछि सन् १९४५ मा भावी पुस्तालाई युद्धको विभीषिकाबाट बचाउने पवित्र संकल्पसहित जन्मिएको यो विश्व संस्था आज आफ्नै सान्दर्भिकता, कार्यक्षमता र भविष्यको गम्भीर संकटबाट गुज्रिरहेको छ ।
महासभाको ऐतिहासिक रोस्ट्रमबाट अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले खुला रूपमा अमेरिकाको राष्ट्रिय स्वार्थका लागि सैन्य शक्ति उपयोग गर्ने उद्घोष गरे । भेनेजुएलाको सत्ता परिवर्तनलाई सन्दर्भ बनाउँदै पश्चिमी गोलार्धमा अन्य कुनै शक्तिलाई चलखेल गर्न नदिने र इरानलाई ध्वस्त बनाइदिने भनी उनले दिएको अभिव्यक्ति शक्ति, विजय र लेनदेनमा आधारित ‘ट्रम्पवादी’ भूराजनीतिको नग्न प्रतिबिम्ब थियो ।
उता आफ्नो कार्यकालको अन्तिम चरणमा रहेका संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले ठीक विपरीत धारणा राख्दै सबैभन्दा ठूलो शक्ति अरूमाथि प्रभुत्व जमाउनुमा नभई सबैका लागि हितकर हुने साझा भविष्य निर्माण गर्न सक्नुमा निहित रहेको स्पष्ट पारेका थिए ।
विश्वका दुई शीर्ष नेताहरूबाट व्यक्त यी दुई नितान्त विपरीत दृष्टिकोणले आजको विश्व व्यवस्थाको गहिरो विभाजनलाई छर्लंग पारेको छ । एकातर्फ शक्तिशाली राष्ट्रहरूको संकीर्ण राष्ट्रिय स्वार्थ, एकपक्षीयता र लेनदेनमा आधारित कूटनीति हाबी भइरहेको छ भने अर्कातर्फ साना, विकासशील र गरिब मुलुकहरू नियममा आधारित बहुपक्षीय विश्व व्यवस्थाको रक्षाका लागि बिलौना गरिरहेका छन् ।
विश्वका आणविक शक्तिसम्पन्न मुलुकहरूबीचको भूराजनीतिक खिचातानी, युक्रेन, पश्चिम एसिया र सुडान जस्ता क्षेत्रमा भइरहेका रक्तपात, विश्वव्यापी जलवायु संकट, कृत्रिम बुद्धिमत्ताको अनियन्त्रित होडबाजी र गरिबी न्यूनीकरणका दिगो विकास लक्ष्यहरू धराशायी भइरहेको बेला राष्ट्रसंघको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन ।
तर, यससँगै अर्को आधारभूत प्रश्न पनि जोडिएर आउँछः संयुक्त राष्ट्रसंघ आजको जटिल विश्वमा साँच्चिकै असान्दर्भिक भइसकेको हो कि शक्तिशाली राष्ट्रहरूको अहंकारका कारण यसलाई जानाजान पंगु बनाइँदैछ ?
दोस्रो विश्वयुद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था मूलतः अमेरिका र उसका पश्चिमी सहयोगीहरूको अग्रसरतामा निर्माण भएको थियो । त्यतिबेला महाशक्तिहरूले आफ्ना तात्कालिक स्वार्थभन्दा केही माथि उठेर भए पनि बहुपक्षीय संस्थाहरूलाई आर्थिक र राजनीतिक रूपमा सबल बनाउन मञ्जुरी दिएका थिए ।
तर, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विश्लेषक इयन ब्रेमरले भनेझैं अमेरिकी नेतृत्वको त्यो परम्परागत व्यवस्था विगत दुई दशकदेखि निरन्तर क्षय हुँदै आएको छ र राष्ट्रपति ट्रम्पको आगमनले त्यस क्षयको गतिलाई थप तीव्र बनाइदिएको मात्र हो । बहुपक्षीय संस्थाहरूलाई अनावश्यक बोझका रूपमा हेर्नु ट्रम्पको कूटनीतिक सिद्धान्तको मूल मर्म हो ।
उनको विचारमा संयुक्त राष्ट्रसंघ निर्वाचित नभएका विश्वव्यापी ब्युरोक्रेटहरूको वामपन्थी एजेन्डा लाद्ने अखडा मात्र बनेको छ । ट्रम्प प्रशासनले राष्ट्रसंघीय निकायहरूको प्रभावकारिता र अमेरिकी सार्वभौमसत्तामाथिको कथित हस्तक्षेपलाई कारण देखाउँदै विश्व स्वास्थ्य संगठन, मानवअधिकार परिषद्, युनेस्को, र प्यालेस्टिनी शरणार्थीका लागि काम गर्ने निकाय लगायत ३१ वटा संस्थाहरूको कोष रोक्का गर्ने वा तीबाट अलग्गिने कठोर कदम चालेको छ ।
राष्ट्रसंघको नियमित बजेटको करिब २२ प्रतिशत र शान्ति स्थापना बजेटको २६ प्रतिशत हिस्सा अमेरिका एक्लैले बेहोर्दै आएको पृष्ठभूमिमा वाशिङटनको यस्तो पछि हट्ने नीतिले राष्ट्रसंघलाई इतिहासकै भयानक आर्थिक संकटको मुखमा पुर्याइदिएको छ । महासभामा आफ्नो मताधिकार गुम्न नदिन र राष्ट्रसंघलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल छरितो र नियन्त्रित बनाउन अमेरिकाले केही बक्यौता रकम तिरेको भए तापनि अमेरिकी नीतिमा आउने निरन्तरको उतारचढावले बहुपक्षीय कूटनीतिलाई अनिश्चित र कमजोर बनाएको छ ।
साना देशहरूको सुरक्षा कुनै आणविक हतियार वा विशाल सेनाले नभई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सर्वोच्चता र बहुपक्षीय संस्थाको निष्पक्षताले मात्र गर्न सक्छ । सबैको सहअस्तित्व सुनिश्चित हुने साझा भविष्यको निर्माण अहिलेको आवश्यकता हो र त्यो भविष्य बलियो एवं निष्पक्ष संयुक्त राष्ट्रसंघको छहारीभित्र सम्भव छ
ट्रम्प आज विश्वभर फैलिरहेको संकुचित राष्ट्रवाद, पपुलिजम र बहुपक्षीयताप्रतिको अविश्वासका प्रतीक हुन् । रुसले सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य भइकन पनि युक्रेनको सार्वभौमसत्तामाथि गरेको आक्रमण, पश्चिम एसियामा इजरायल र इरानबीचको शक्तिप्रदर्शन, अमेरिकाले इरानमाथि लादेको युद्ध अनि चीनको बढ्दो भूराजनीतिक महत्त्वाकांक्षालाई हेर्दा महाशक्तिहरू आज बहुपक्षीय नियमहरूको परिधिभित्र बस्न अस्वीकार गरिरहेको प्रतीत हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा जसको शक्ति उसैको अधिकार भन्ने जंगलको नियम पुनः स्थापित हुन खोज्दैछ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्नुका पछाडि मुख्यतया यसको पुरातन संस्थागत संरचना जिम्मेवार छ । राष्ट्रसंघको सर्वोच्च कार्यकारी अंग मानिने सुरक्षा परिषद् आज पनि सन् १९४५ को शक्ति सन्तुलनमा आधारित छ । परिषद्का पाँच स्थायी सदस्य राष्ट्रहरू अमेरिका, रुस, चीन, बेलायत र फ्रान्सलाई दिइएको विशेषाधिकार अर्थात् भिटो आज अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र न्यायको बाटोमा सबैभन्दा ठूलो पर्खाल बनेको छ ।
जब जब कुनै विश्वव्यापी संकट आउँछ, ती पाँचमध्ये कुनै न कुनै राष्ट्रको भूराजनीतिक स्वार्थ त्यसमा गाँसिएको हुन्छ । रुसले युक्रेनमा गरेको आक्रमणको निन्दा गर्ने र युद्ध रोक्ने प्रस्तावलाई मस्कोले आफ्नो भिटोमार्फत रद्दीको टोकरीमा फालिदियो भने गाजा र समग्र पश्चिम एसियामा भएको भयानक मानवीय संकट र युद्धविरामका प्रस्तावहरूलाई वाशिङटनले पटक–पटक भिटो प्रयोग गरेर निष्प्रभावी बनाइदियो ।
त्यसैगरी म्यानमारको सैनिक दमन र सुडानको गृहयुद्धमा बेइजिङ र मस्कोका आफ्नै रणनीतिक स्वार्थका कारण सुरक्षा परिषद् मूकदर्शक बनिरह्यो । यस्तो संस्थागत पक्षाघातले गर्दा विश्वभरका आम नागरिकमा निराशा छाएको छ र हजारौं निर्दोष नागरिक मारिँदा पनि युद्ध रोक्न नसक्ने संस्थाको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेको छ ।
यसबाहेक राष्ट्रसंघको विशाल ब्युरोक्रेसी, दोहोरो संरचना र फजुल खर्च पनि उत्तिकै आलोचित हुँदै आएका छन् । एउटै प्रकृतिका विषयमा काम गर्ने दर्जनौं निकायहरू, परिणामभन्दा प्रक्रिया र लामो घोषणापत्रहरूमा अल्झिने कूटनीतिक शैली तथा संकट निवारणभन्दा संकटपछिको राहतमा मात्र बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिले यसको कार्यक्षमतामा ह्रास ल्याएको यथार्थलाई कसैले नकार्न सक्दैन ।
निवर्तमान हुन लागेका महासचिव गुटेरेसको कार्यकालको अन्त्यतिर संस्थाले बजेट कटौती र सुधारका केही प्रयासहरू थाले तापनि स्थायी सदस्यहरूको इमानदार सहयोगविना आधारभूत संरचनात्मक परिवर्तन असम्भवप्रायः देखिएको छ ।
तर, राष्ट्रसंघ असफल भयो भनेर यसलाई खारेज गर्ने निष्कर्षमा पुग्नुअघि यसको वास्तविक क्षेत्राधिकार र सीमालाई निष्पक्ष रूपमा बुझ्न आवश्यक छ । बीसौं शताब्दीका कतिपय चिन्तकहरूले परिकल्पना गरेझैं संयुक्त राष्ट्रसंघ कुनै विश्व सरकार होइन जसको आफ्नै सार्वभौम सेना होस् वा जसले राष्ट्र–राज्यहरूलाई आफ्नो आदेशमा हिँडाउन सकोस् ।
राष्ट्रसंघ सार्वभौम राष्ट्र–राज्यहरूको सहमति र सहकार्यमा आधारित एक साझा मञ्च मात्र हो जसको बडापत्रले नै सदस्य राष्ट्रहरूको सार्वभौम समानताको प्रत्याभूति गरेको छ । राष्ट्रसंघले कुनै देशको आन्तरिक शासनसत्ता बदल्ने वा अति–महत्त्वाकांक्षी रूपमा राज्यका आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गर्दा त्यसका परिणामहरू विवादित र कतिपय अवस्थामा प्रत्युत्पादक बनेका छन् । सन् १९९० को दशकमा कम्बोडियामा भएको अभ्यास वा पछि हाइटीमा शान्ति सैनिकहरूका कारण हैजा फैलिएर हजारौंको ज्यान गएका घटनाहरू यसका तीता उदाहरण हुन् ।
तर, राष्ट्रसंघले सार्वभौम राज्यहरूबीच संवाद गराउने, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताको नियम बनाउने र निरीक्षण गर्ने मञ्चको रूपमा काम गर्दा यसले इतिहास बदल्ने असाधारण सफलताहरू हासिल गरेको छ । विगत आठ दशकमा स्थानीय र क्षेत्रीय युद्धहरू भए पनि राष्ट्रसंघीय कूटनीतिक संयन्त्रकै कारण तेस्रो विश्वयुद्ध र प्रत्यक्ष आणविक महाविपत्ति टरेको छ । सन् १९६२ को क्युबाली क्षेप्यास्त्र संकटका बेला तत्कालीन महासचिव यू थान्टले पर्दापछाडि गरेको कूटनीतिले नै अमेरिका र सोभियत संघलाई आणविक युद्धको मुखबाट पछाडि हट्न मद्दत गरेको थियो ।
त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी र आणविक अप्रसार सन्धिमार्फत राष्ट्रसंघले विश्वमा आणविक प्रविधिको अनियन्त्रित विस्तारलाई रोक्न सफल भूमिका खेलेको छ भने यसको ट्रस्टीसिप काउन्सिलले एसिया र अफ्रिकाका दर्जनौं राष्ट्रहरूलाई औपनिवेशिक दासताबाट मुक्त गरी स्वतन्त्र राष्ट्रको दर्जा दिलाउन निर्णायक योगदान पुर्याएको छ ।
सुरक्षा परिषदमा जतिसुकै राजनीतिक मतभेद भए पनि राष्ट्रसंघीय निकायहरूले दैनिक रूपमा विश्वका करोडौं भोका, विस्थापित, युद्धपीडित र विपन्न नागरिकहरूको जीवन रक्षा गरिरहेका छन् । गाजा, यमन, अफगानिस्तान वा अफ्रिकाका संकटग्रस्त क्षेत्रमा राष्ट्रसंघको निलो झन्डा नै कतिपय अवस्थामा बाँच्ने एकमात्र आशाको सहारा बन्ने गरेको छ । पूर्व महासचिव ड्याग ह्यामर्सोल्डले भनेझैं संयुक्त राष्ट्रसंघ मानव जातिलाई स्वर्ग पुर्याउनका लागि नभई नर्कबाट बचाउनका लागि बनाइएको हो । आजको अशान्त विश्वमा यो भनाइ अझ बढी सान्दर्भिक बनेको छ ।
अहिलेको विश्व इतिहासकै सबैभन्दा धेरै अन्तःसम्बन्धित र अन्तरनिर्भर बनेको छ । कुनै पनि शक्तिशाली राष्ट्र, चाहे त्यो अमेरिका होस् वा चीन, एक्लैले आजका विश्वव्यापी चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्दैन । ट्रम्पवादी संकीर्ण द्विपक्षीयताले तत्कालका लागि कुनै महाशक्तिलाई फाइदा पुगेको भान भए पनि दीर्घकालीन रूपमा यसले विश्व व्यवस्थालाई अराजकतातिर लैजान्छ ।
जलवायु परिवर्तन, नयाँ महामारीहरू, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक अस्थिरता र साइबर सुरक्षा जस्ता विषयहरू कुनै राष्ट्रको भूगोल वा सीमाभित्र सीमित हुँदैनन् । कार्बन उत्सर्जन गर्ने धनी देशहरूको नीतिको प्रत्यक्ष मारमा नेपालका हिमालहरू पग्लिरहेका छन् । यस्ता सीमाविहीन साझा संकटहरूको समाधान साझा बहुपक्षीय मञ्चविना किमार्थ सम्भव छैन ।
जलवायु संकटको समाधान नेपाल एक्लैले गर्न सक्दैन । राष्ट्रसंघको संरचना र जलवायु सम्मेलनहरूमार्फत नै नेपालले हानि तथा नोक्सानी कोष, जलवायु वित्त र प्रविधि हस्तान्तरणका लागि विश्वव्यापी दबाब सिर्जना गर्न सक्छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले महासभामा सम्बोधन गर्दै यही कुरा उठाउन लागेका छन्
त्यसैगरी कृत्रिम बुद्धिमत्ताको नियमन आजको मानव सभ्यताको भविष्यसँग जोडिएको अर्को गम्भीर विषय हो । महाशक्तिहरूले यसलाई नाफा र हतियारको प्रतिस्पर्धामा मात्र सीमित राखे भने यसले विश्वलाई अनपेक्षित विनाशतिर धकेल्नेछ । यसको विश्वव्यापी नियमनका लागि राष्ट्रसंघीय ढाँचा आवश्यक छ ।
द्विपक्षीय वार्तामा सधैं शक्तिशाली राष्ट्रले आफ्नो शर्त कमजोर राष्ट्रमाथि लाद्ने गर्छ तर बहुपक्षीय व्यवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सन्धिहरू निर्माण गर्दछ र त्यसले कमजोर तथा शक्तिशाली दुवैलाई एउटै कानुनी परिधिभित्र बाँध्ने नैतिक बल प्रदान गर्छ ।
यहीँनेर नेपालजस्ता साना, विकासशील र भूपरिवेष्ठित मुलुकहरूका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको अपरिहार्यता जीवनमरणको प्रश्न बन्न पुग्छ । शक्तिशाली देशहरूका लागि राष्ट्रसंघ एउटा विकल्प वा रणनीतिक औजार मात्र हुन सक्ला तर नेपाल जस्ता देशहरूका लागि यो अस्तित्वको रक्षाकवच हो ।
नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति अत्यन्त संवेदनशील छ । उत्तरमा विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र र महाशक्ति चीन तथा दक्षिण, पूर्व र पश्चिममा तीव्र आर्थिक एवं रणनीतिक शक्ति बनिरहेको विशाल भारतको बीचमा नेपाल अवस्थित छ । इतिहासदेखि नै नेपालले आफ्नो स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि असंलग्न परराष्ट्र नीति, पञ्चशीलको सिद्धान्त र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रलाई आफ्नो कूटनीतिको मूल आधार मान्दै आएको छ ।
महासभाको हलभित्र विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली मुलुक अमेरिकाको जति मतभार हुन्छ, भूपरिवेष्ठित र सानो मुलुक नेपालको पनि ठ्याक्कै त्यति नै अर्थात् एक देश, एक मतको अधिकार हुन्छ । महाशक्तिहरूको दबाबका बीच साना राष्ट्रहरूले आफ्नो आवाज निर्धक्कसँग विश्वसामु राख्न पाउने एक मात्र वैधानिक विश्व मञ्च यही हो ।
राष्ट्रसंघ कमजोर भयो र विश्व बहुपक्षीयताबाट एकपक्षीय शक्ति–राजनीतिमा फर्कियो भने साना मुलुकहरू ठूला मुलुकको क्रीडास्थल वा प्रभावक्षेत्रमा परिणत हुने सम्भावना रहन्छ ।
नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघबाट सहयोग लिने मुलुक मात्र नभई यसलाई विश्वशान्ति स्थापनामा अतुलनीय योगदान दिने अग्रणी राष्ट्र पनि हो । सन् १९५८ देखि राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनहरूमा सहभागी हुँदै आएको नेपाल आज विश्वमै सबैभन्दा धेरै शान्ति सैनिक पठाउने राष्ट्रहरूको सूचीमा शीर्ष स्थानमा छ ।
नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीका अधिकृत तथा जवानहरूले कंगो, लेबनन, दक्षिण सुडान लगायतका संसारका सबैभन्दा जोखिमपूर्ण द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रहरूमा रगत–पसिना बगाएर निर्दोष नागरिकहरूको जीवन रक्षा गरेका छन् । यस योगदानले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा असाधारण नैतिक पुँजी, इज्जत र भिजिबिलिटी प्रदान गरेको छ ।
तर, अमेरिकी दबाबमा शान्ति स्थापनाको बजेटमा गरिएको भारी कटौती र मिसनहरूको संकुचनले नेपालको यस विशिष्ट अन्तर्राष्ट्रिय भूमिकासामु चुनौती खडा गरेको छ । त्यसका विरुद्ध नेपालले निरन्तर आवाज उठाउनुपर्छ ।
नेपाल विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनमा नगण्य भूमिका खेल्ने देश भए तापनि यसको विनाशकारी असर भोग्नेमा अग्रपंक्तिमा छ । हाम्रा हिमालहरू पग्लिँदैछन्, हिमतालहरू विस्फोटको जोखिममा छन् र बेमौसमी बाढी–पहिरोले हरेक वर्ष ठूलो धनजनको क्षति पुर्याइरहेको छ ।
जलवायु संकटको समाधान नेपाल एक्लैले गर्न सक्दैन । राष्ट्रसंघको संरचना र जलवायु सम्मेलनहरूमार्फत नै नेपालले हानि तथा नोक्सानी कोष, जलवायु वित्त र प्रविधि हस्तान्तरणका लागि विश्वव्यापी दबाब सिर्जना गर्न सक्छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले महासभामा सम्बोधन गर्दै यही कुरा उठाउन लागेका छन् ।
जलवायु परिवर्तनलाई मिथ्या मान्ने संकीर्ण प्रवृत्तिहरूको प्रतिरोध गर्न र पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयन गराउन नेपाल जस्ता हिमाली राष्ट्रहरूले बहुपक्षीय मञ्चलाई अझ सशक्त बनाउनैपर्छ । साथै, नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने संक्रमणकालीन चरणमा रहेकाले दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्न र सहुलियतपूर्ण वैदेशिक सहायता सुनिश्चित गर्न पनि राष्ट्रसंघीय निकायहरूको साथ अपरिहार्य छ ।
यसर्थ ८१औं महासभा औपचारिक भाषणबाजीमा सीमित हुनु हुँदैन । यो संयुक्त राष्ट्रसंघको पुनःसंरचना र पुनर्जागरणको प्रस्थानविन्दु बन्नुपर्छ । महासचिव गुटेरेसको कार्यकालको समाप्तिसँगै आउने नयाँ नेतृत्वले संस्थालाई जोगाउन साहसिक र व्यावहारिक सुधारका कदमहरू चाल्नैपर्छ ।
सन् १९४५ को औपनिवेशिक धरातलमा बनेको सुरक्षा परिषद्ले एक्काईसौं शताब्दीको भूराजनीतिलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका, र एसियाका उदीयमान राष्ट्रहरूको स्थायी प्रतिनिधित्वविना सुरक्षा परिषद्को वैधता अब कायम रहन सक्दैन ।
भिटो अधिकारको दुरुपयोग रोक्न कम्तीमा पनि नरसंहार, युद्ध अपराध र मानवीय विपत्तिका घटनाहरूमा भिटो प्रयोग गर्न नपाउने कानुनी बन्दोबस्त गरिनुपर्छ भने सुरक्षा परिषद् अनिर्णयको बन्दी बनेको अवस्थामा महासभालाई थप अधिकारसम्पन्न बनाइनुपर्छ ।
त्यसैगरी कुनै एक महाशक्तिको राजनीतिक सनक वा घरेलु चुनावी परिणामका आधारमा सम्पूर्ण राष्ट्रसंघ टाट पल्टिने जोखिमबाट मुक्त हुन यसको आर्थिक आधारलाई विविधीकरण गरिनुपर्छ र संस्थालाई अनावश्यक कागजी प्रक्रियाबाट मुक्त गरी परिणाममुखी बनाइनुपर्छ ।
ट्रम्पको संकीर्ण लेनदेनमा आधारित दृष्टिकोणले बहुपक्षीयताको औचित्यमाथि जतिसुकै प्रहार गरे तापनि विश्वले बहुपक्षीय सहकार्यलाई लत्याएर अहंकार र एकपक्षीयतालाई अँगालेको बेलामा त्यसको अन्त्य विनाशकारी महायुद्धहरूमा भएको इतिहास साक्षी छ । लिग अफ नेसन्सको असफलताले दोस्रो विश्वयुद्धको विभीषिका निम्त्याएको पाठ मानव जातिले बिर्सनु हुँदैन ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ कमजोरीरहित पक्कै छैन तर यो आजको विश्वका लागि पूर्णतः विकल्पहीन छ । यस पृथ्वीमा १९३ सार्वभौम राष्ट्रहरूलाई एउटै टेबलमा राखेर संवाद गराउन सक्ने अर्को कुनै संस्था छैन र निकट भविष्यमा बन्ने सम्भावना पनि देखिँदैन । महाशक्तिहरूलाई विश्वबन्धुत्वको भावनाले छुँदैन भने पनि आणविक विनाश, महाविपत्ति र जलवायु प्रलयको साझा भयले भए पनि उनीहरू संयुक्त राष्ट्रसंघको परिधिभित्र आउनैपर्छ ।
यस संवेदनशील ऐतिहासिक घडीमा नेपाल जस्ता साना राष्ट्रहरू मूकदर्शक बनेर बस्न मिल्दैन । नेपालले असंलग्न आन्दोलन, जी–७७ र भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूको समूहसँग मिलेर सशक्त, समावेशी, न्यायपूर्ण र लोकतान्त्रिक संयुक्त राष्ट्रसंघको पक्षमा विश्वव्यापी वकालत गर्नुपर्छ ।
साना देशहरूको सुरक्षा कुनै आणविक हतियार वा विशाल सेनाले नभई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सर्वोच्चता र बहुपक्षीय संस्थाको निष्पक्षताले मात्र गर्न सक्छ । सबैको सहअस्तित्व सुनिश्चित हुने साझा भविष्यको निर्माण अहिलेको आवश्यकता हो र त्यो भविष्य बलियो एवं निष्पक्ष संयुक्त राष्ट्रसंघको छहारीभित्र सम्भव छ ।
This article was first published on Clickmandu.