विश्वव्यापी आर्थिक स्थिरता धरापमा परेको देखिँदैछ । मूलधारका आर्थिक सञ्चारमाध्यमहरूले त्रैमासिक आम्दानी र सामान्य ब्याजदर समायोजनमा ध्यान केन्द्रित गरिरहँदा भूराजनीतिक परिदृश्यको सतहमुनि ठूलो हलचल भइरहेको छ ।
अहिलेकै प्रवृत्ति कायम रह्यो भने सन् २०२६ बजार अस्थिरताको वर्ष मात्र नभई महान् ऊर्जा अवरोधको वर्ष हुनेछ ।
तथ्यांकले एउटा भयावह यथार्थलाई संकेत गरेको छ ।
विश्वको ९९ प्रतिशत जनसंख्या परम्परागत फिएट मुद्रामा आधारित सम्पत्ति र असुरक्षित पोर्टफोलियोमा बाँधिएका छन् । उनीहरूले आफ्नो सम्पत्तिको ठूलो हिस्सा गुमाउने अवस्था छ । यो कुनै चक्रीय मन्दी होइन । यो ऊर्जा लडाइँमा प्रवेश गरिरहेका ठूला शक्तिहरू बीचको प्रतिस्पर्धाद्वारा परिभाषित नयाँ विश्व व्यवस्थाको अशान्त सुरुवात हो ।
आसन्न संकटलाई बुझ्नका लागि भेनेजुएलालाई हेर्नुपर्छ । भेनेजुएलासँग विश्वकै सबैभन्दा ठूलो प्रमाणित कच्चा तेलको भण्डार छ । लगभग ३०३ अर्ब ब्यारल कच्चा तेल त्यहाँ छ । वर्षौंदेखि भेनेजुएला वरपरको पश्चिमी भाष्य निकोलस मदुरोको कुशासन, मानवअधिकार उल्लंघन र लोकतन्त्रको पुनःस्थापनाको लक्ष्यमा केन्द्रित छ । तर, रियालपोलिटिकको वस्तुनिष्ठ विश्लेषणले एउटा भिन्न उद्देश्यतर्फ संकेत गर्छ ।
भेनेजुएलामाथिको आक्रमण प्रत्यक्ष रूपमा जनगणतन्त्र चीनलाई लक्षित गरी चालिएको रणनीतिक कदम हो । चीनले हाल भेनेजुएलाको कुल कच्चा तेल निर्यातको अनुमानित ८०–८५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । भेनेजुएलासँगको सम्बन्धले चीनलाई ऊर्जाको ठूलो, भरपर्दो र महत्त्वपूर्ण रूपमा सहुलियतपूर्ण आपूर्ति सुनिश्चित गर्छ । त्यसले परम्परागत पश्चिमनियन्त्रित समुद्री मार्गहरूलाई बाइपास पनि गर्छ ।
भूराजनीतिक विश्लेषक पिटर जेहानले उल्लेख गरेझैं ऊर्जा सुरक्षा नै चिनियाँ आर्थिक चमत्कारको सबैभन्दा कमजोर पक्ष हो । भेनेजुएलाको तेलमा अमेरिकी प्रभाव बढाएर वा कडा प्रतिबन्धमार्फत पश्चिमले प्रभावकारी रूपमा चीनको सबैभन्दा सस्तो ऊर्जा आपूर्तिलाई रोक्नेछ । यो वञ्चित गराउने रणनीति (डिनायल स्ट्राटेजी) को कार्यान्वयन हो । यो अमेरिकाले आफ्नो र युरोपको उपभोगका लागि तेल चोरेको मात्र नभई रणनीतिक प्रतिद्वन्द्वीलाई तेलको उपयोगबाट वञ्चित गर्ने काम पनि हो ।
भेनेजुएलामा उपयोग भइरहेको कार्ययोजना इरानको इस्लामी गणतन्त्रविरुद्ध प्रयोग गरिएको रणनीतिको प्रतिबिम्ब हो । चीन दुवै देशका ऊर्जा स्रोतको प्राथमिक ग्राहक हो । तेहरानमा वाशिङटनले दिइरहेको दबाबको वृद्धिले क्षेत्रीय प्रतिद्वन्द्वीलाई अस्थिर बनाउने र सँगसँगै चीनलाई खुला बजारमा ऊर्जाको लागि उच्च मूल्य तिर्न बाध्य पार्ने दोहोरो उद्देश्य पूरा गर्छ ।
विश्वले भेनेजुलाएको तेललाई अमेरिकाले नियन्त्रण गरेको हेरिरहँदा चीनले चाँदीको दबाब दिएर पश्चिमी उद्योगका लागि घातक प्रहार गरेको हुन सक्छ
राज्यहरूले कसरी अरूलाई बाध्य पार्न वित्तीय, ऊर्जा वा सूचना जस्ता विश्वव्यापी सञ्जालहरू प्रयोग गर्छन् भन्ने वर्णन गर्न हेनरी फेरल र अब्राहम न्युम्यानले अन्डरग्राउन्ड एम्पायर : हाउ अमेरिका वेपनाइज्ड द वर्ल्ड इकोनोमी नामक पुस्तकमा ‘हतियार बनाइएको अन्तर्निर्भरता’ (वेपनाइज्ड इन्टरडिपेन्डेन्स) शब्दको प्रतिपादन गरेका थिए । विश्वव्यापी तेल व्यापारका केन्द्रहरूलाई नियन्त्रण गरेर अमेरिकाले चिनियाँ वृद्धिलाई अवरुद्ध गर्न आफ्नो संरचनात्मक शक्तिको उपयोग गरिरहेको छ ।
भेनेजुएलामा भएका हालैका परिवर्तनहरूको समय विशेषगरी अर्थपूर्ण छ । चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डल उच्चस्तरीय व्यापार वार्ताका लागि भेनेजुएला पुगेकै समयमा सत्ता हस्तान्तरण वा सहमतिमा गरिएको मदुरोको बर्हिगमन सम्पन्न भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको संसारमा यसलाई संकेतको सिद्धान्त (सिग्नलिङ थ्योरी) भनिन्छ । अहिले पश्चिमले स्पष्ट सन्देश दिइरहेको छ । त्यो के भने, पूर्वका लागि सस्तो र भरपर्दो ऊर्जाको युग समाप्त भएको छ ।
तर चीन यस तनावको मूकदर्शक बनेर बस्ने छैन । अहिले चीनले चाँदी र अन्य महत्त्वपूर्ण औद्योगिक खनिजहरूको निर्यातमा कठोर प्रतिबन्धहरू लगाउन सुरु गरेको छ । यसले विश्व स्रोतसाधनको बदलामा स्रोतसाधनको बार्गेनिङ गर्ने चरणमा प्रवेश गरेको संकेत दिन्छ ।
विश्वले भेनेजुलाएको तेललाई अमेरिकाले नियन्त्रण गरेको हेरिरहँदा चीनले चाँदीको दबाब दिएर पश्चिमी उद्योगका लागि घातक प्रहार गरेको हुन सक्छ । चाँदी फोटोभोल्टाइक (सौर्य) सेलदेखि उन्नत इलेक्ट्रोनिक्स र विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) का पाटपुर्जाहरूका लागि एक महत्त्वपूर्ण सामग्री हो । चीनलाई पुरानो अर्थतन्त्रको रक्तसञ्चारका रूपमा रहेको तेलबाट वञ्चित गरियो भने उसले पश्चिमलाई नयाँ अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको खनिजबाट वञ्चित गर्नेछ ।
हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक ग्राहम एलिसनले प्रतिपादन गरेको थ्युसिडाइड्स ट्य्राप सिद्धान्त अनुसार, कुनै उदाउँदो शक्तिले स्थापित शक्तिलाई विस्थापित गर्ने धम्की दिँदा प्रणालीगत द्वन्द्व हुने गर्छ । अहिले यो स्थिति प्रत्यक्ष सैन्य युद्धमार्फत नभई ग्रे जोन आर्थिक आक्रामकता मार्फत बन्दै गएको देखिएको छ ।
यस भूराजनीतिक चेस खेलले विश्वको विशाल जनसंख्यालाई असर पार्न सक्छ ।
भेनेजुएला र इरानी तेल आपूर्तिहरू पश्चिमतर्फ डाइभर्ट भएपछि विश्वव्यापी आपूर्ति जोखिमले कच्चा तेलको मूल्यमा तीव्र वृद्धि गराउनेछ । ऋण र जीडीपी अनुपात ३०० प्रतिशत नाघेको विश्वमा मुद्रास्फीतिको अचानक पुनरावृत्तिले केन्द्रीय बैंकहरूलाई अप्ठ्यारोमा पार्नेछ । उनीहरूले मुद्रा बचाउने (ब्याज दर बढाउने र अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्ने) वा अर्थतन्त्र बचाउने (पैसा छाप्ने र मुद्राको अति–अवमूल्यन गर्ने) मध्ये एक विकल्प रोज्न बाध्य हुनुपर्नेछ ।
भूराजनीतिक अस्थिरताका कारण अमेरिकी डलर बलियो हुँदा (जसलाई वित्तीय रणनीतिकार ब्रेन्ट जोनसनले डलर मिल्कशेक थ्योरी नाम दिएका छन्) उदाउँदो बजारका मुद्राहरू कमजोर हुने गरेको इतिहासले देखाउँछ । यी अर्थतन्त्रहरू असफल हुँदा विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखलाहरू छिन्नभिन्न हुन्छन् । त्यसले विश्वव्यापी सेयर बजारमा तरलताको ठूलो संकट निम्त्याउँछ ।
६० प्रतिशत सेयर, ४० प्रतिशत बोन्ड सहितको ६०/४० पोर्टफोलियो यी दुईबीचको उल्टो सम्बन्धमा निर्भर हुन्छ । स्रोतसाधनमाथिको युद्धको वातावरणमा यी दुवै एकैसाथ ढल्छन् । बोन्डहरूलाई मुद्रास्फीतिले खाइदिन्छ । सेयर बजारहरू बढ्दो लागत र घट्दो उपभोक्ता मागले गर्दा ध्वस्त हुन्छन् ।
अहिले विश्वव्यापी तेल भण्डार ऐतिहासिक रूपमै सबभन्दा कम छ र धेरैजसो पश्चिमी राष्ट्रहरूको रणनीतिक पेट्रोलियम भण्डार रित्तिएको छ । अब त्यहाँ कुनै सुरक्षा सञ्जाल बाँकी छैन ।
यस्तो वातावरणमा तरलता महत्त्वपूर्ण हुन्छ । बजारहरू ध्वस्त हुँदा बिटकोइन र क्रिप्टोकरेन्सी लगायत सबै तरल सम्पत्तिहरूमा गिरावटको अपेक्षा गरिन्छ । त्यस अवस्थामा लगानीकर्ताहरूले आफूले चाहेको भन्दा पनि आफूसँग भएको र बेच्न मिल्ने जे पनि बेच्छन् । यद्यपि, महान् ऊर्जा अवरोधको प्रभाव शान्त भएपछि कुनै पनि सरकारको दायित्व नरहेको बाहिरी पैसा (आउटसाइड मनी) तर्फ भाष्य मोडिनेछ ।
वित्तीय विश्लेषक जोल्टान पोज्सरले वस्तुहरूमा केन्द्रित नयाँ मौद्रिक व्यवस्था ब्रेटन वुड्स थर्डको बारेमा विस्तारमा लेखेका छन् । यस संसारमा अमेरिकी डलरको प्रभुत्वलाई वस्तु–समर्थित (कमोडिटी–ब्याकस्टप्ड) प्रणालीले चुनौती दिन्छ । बिटकोइनलाई डिजिटल सुन वा डिजिटल ऊर्जा भनिन्छ । त्यस ऊर्जालाई हतियारको रूपमा प्रयोग गरिने हुन सक्छ ।
हालैका दिनमा देखापरेको तेल र चाँदीको संकटले नेपालको कमजोर अर्थतन्त्रलाई बढ्दो व्यापार घाटा र औद्योगिक निर्यातमा परेको आपूर्तिको झड्काले दबाब दिने सम्भावना छ
विगतमा विश्वव्यापी व्यापार र नवउदारवादी अर्थशास्त्रले ठूला शक्तिहरूबीचको द्वन्द्वको आवश्यकतालाई मेटाउने वाचा गरेको थियो । त्यो युग सन् २०२० को दशकको मध्यमा समाप्त भएको छ ।
सन् २०२६ मा संसार प्रभावक्षेत्र, व्यापारवाद र प्रतिस्पर्धीको स्रोतसाधन अस्वीकारतर्फ फर्कंदैछ । यसको तयारी नगरेका ९९ प्रतिशत व्यक्तिहरूका लागि यो संक्रमण विनाशकारी हुनेछ । ऊर्जा प्रवाहलाई हतियार बनाइँदा जीवनयापन खर्च बढ्नेछ ।
अमेरिका र चीनले विश्व अर्थतन्त्रलाई युद्धभूमि बनाउने छाँट देखाएका छन् । भेनेजुएलामाथि अमेरिकाको आक्रमण त्यसको पहिलो प्रहार थियो । चीनले चाँदीमार्फत दिएको दबाब त्यसको प्रत्याक्रमण हो ।
नेपाललाई कस्तो असर ?
हालैका दिनमा देखापरेको तेल र चाँदीको संकटले नेपालको कमजोर अर्थतन्त्रलाई बढ्दो व्यापार घाटा र औद्योगिक निर्यातमा परेको आपूर्तिको झड्काले दबाब दिने सम्भावना छ ।
गत आर्थिक वर्षमा नेपालको पेट्रोलियम आयातको खर्च पहिलोपटक देशको कुल निर्यातबाट भएको आम्दानीभन्दा बढी थियो । आपूर्ति श्रृंखलामा आएको अवरोधका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बढ्दा पेट्रोल, डिजेल र एलपी ग्यासको बढेको लागतले आन्तरिक मुद्रास्फीति बढाएको छ, यातायात खर्च वृद्धि गरेको छ र वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति घटाउँदै लगेको छ । यसले एउटा यस्तो दुष्चक्र सिर्जना गर्छ जहाँ ऊर्जाको उच्च लागतले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदरलाई तल धकेल्छ । त्यो घटेर करिब २.१ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
त्यही बेला १ जनवरीदेखि लागू भएको चीनको नयाँ निर्यात इजाजतपत्र प्रतिबन्धले थप जटिल बनाएको विश्वव्यापी चाँदी संकटले चाँदीको मूल्यलाई ४६ वर्षयताकै उच्च विन्दुमा पुर्याएको छ । आयातित चाँदीमा निर्भर नेपालको महत्त्वपूर्ण सुनचाँदी व्यवसायमाथि यो प्रत्यक्ष प्रहार हो । चाँदीको मूल्यले कीर्तिमान कायम गरेसँगै खरिदबिक्री घटेको छ ।
बलियो रेमिट्यान्सले नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुरक्षाकवचको काम गरे पनि ऊर्जा–प्रेरित मुद्रास्फीति र चाँदीको आपूर्ति अभावको दोहोरो दबाबले व्यापार असन्तुलन अझ गहिरो बनाउने र औसत नेपालीको क्रयशक्ति घटाउने जोखिम निम्त्याएको छ ।
This article was first published on Clickmandu.